सेवा : शिक्षा

फाइल तस्बिर काठमाडौं । निजी तथा संस्थागत शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो संस्थालाई अनिवार्य रूपमा गुठी (ट्रस्ट) मा लैजाने बाध्यकारी कानुन नबनाउन सांसदहरूसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा ती संस्थाका प्रतिनिधिले हाल सञ्चालमा रहेका शैक्षिक संस्थलाई गुठीमा लैजान खोज्नु गलत भएको बताए । बैठकमा बोल्दै निजी शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले उचित मुआब्जा दिने हो भने आफूहरू सबै निजी शैक्षिक संस्था राज्यलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी शैक्षिक संस्थाले समेत विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सिलवालले भने, ‘सकिन्छ भने सरकारी विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क बनाऔँ । सरकारी कोषबाट पैसा लिने सबै व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारीमै पढाउनुपर्ने नियम बनाऔँ । त्यसका लागि सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’ बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेनस (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले पाठ्यव्रmम, परीक्षा र अनुगमन पक्षलाई राज्यले जति कडाइ गरे पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने तर जसरी पनि विद्यालयहरू गुठीमा जानै पर्छ भन्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । अहिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने गरेको तर्फ कसैले ध्यान नदिएको तर स्वदेशमै स्तरीय शिक्षा दिइरहेका शैक्षिक संस्थालाई मात्रै लपेट्ने नीति ल्याउन खोज्दा आफूहरूलाई समस्या परेको ढुङ्गाानाले बताए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले खर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका शैक्षिक संस्थालाई अकस्मात् गुठीमा लैजान खोज्नु भनेको आफूहरूलाई मृत्युदण्ड दिएसरह हुने बताए । बैठकमा बोल्ने निजी शैक्षिक संस्थाका अधिकांश प्रतिनिधिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन समितिले निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको हो । विधेयकको दफा ४ मा हाल प्रचलित कम्पनी कानुुन बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर उक्त विधेयकमा सांसदहरूले गरेको संशोधन प्रस्तावमा भने निश्चित मिति नै तोकेर संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीका रूपमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाेरखापत्रबाट ।

काठमाडौं । मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङको अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरिएको छ । शुक्रबार कलेजले सिभिल इन्जिनियरिङ र सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङका १८ औं ब्याचका १९२ जना विद्यार्थीहरुलाई विदाई गरेको हो । कलेजको स्नातक अध्ययन पुरा गरी विदा हुनेहरुमा सिभिल इन्जिनियरिङमा १४४ तथा सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङमा ४८ जना रहेका छन् । विदाई कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले मुलुकको विकासमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो रहेको औल्याउँदै उत्पादित जनशक्तिहरुलाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सुझाए । इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसरहरु सृजना गर्नुपर्ने तथा स्वदेशमै स्नातक पछिको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । राज्यले उत्पादित जनशक्ति ब्यवस्थापनमा चासो नदिँदा युवाहरु पलायन भइरहेको भन्दै वक्ताहरुले नेपालमा अब मेगा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पोखरा विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन डाक्टर राजेश ठकूराठीले विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङका जुनसुकै पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुँदा त्यो पेशा र व्यवसायको इथिक्स र मर्यादा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘जुनजुन पेशा व्यवसायमा आबद्ध हुन जाँदै हुनुहुन्छ त्यो पेशा व्यवसायको इथिक्सलाई मेन्टेन गरिदिनु होला, अनुशासन मेन्टेन गरिदिनुहोला जसले गर्दा पहिलो नम्बरमा कलेज दोश्रो नम्बरमा विश्वविद्यालयको शानलाई उच्च राख्न तपाईहरुको योगदान हुन्छ ।’ पोखरा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पुरा गरेका जनशक्तिहरु देश विदेशमा राम्रा संस्थाहरुमा काम गरेको, व्यवसाय गरेको, सफल भएको उदाहरणहरु रहेको डीन ठकूराठीले बताए । डीन ठकूराठीले नेपालको शिक्षा प्रणाली खासगरी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरु समयानूकुल नभएको केही हदसम्म स्वीकार्दै कामै नलाग्ने भन्ने नभएको जिकीर गरे । ‘पाठ्यक्रम नराम्रो हैन । सुधार्न जरुरी छ ।’ पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री बनाउनु पर्ने, अर्निङ र लर्निङ सँगसँगै लैजानु पर्ने भएपनि विश्वविद्यालयले सोचेअनुसार गर्न नसकेको डीन ठकूराठीको भनाई छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा। विकास अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा विद्यार्थीहरु घट्दै जानुमा विद्यार्थीहरुको भन्दापनि राज्यको भूमिका बढी जिम्मेवार रहेको बताए । कक्षा एकमा सय जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा १२ कक्षासम्म पुग्दा ६० जना मात्र हुन आउने बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले करिब ४ लाख विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिँदा ५० प्रतिशत उत्तिर्ण भएकोमा ती मध्ये अधिकांश विदेश पढ्न जानु चिन्ताजनक रहेको जिकीर गरे । ‘४ लाखले परिक्षा दिँदा २ लाख उत्तिर्ण भए, ती मध्ये १ लाख २५ हजार विद्यार्थी नो अब्जेक्सन लेटर लिएर विदेश जान तम्तयार भएर बसेका छन् ।’ ७५ हजार विद्यार्थी मध्ये २० हजार प्राविधिक शिक्षा लिन योग्य रहेकोमा इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ५ हजार मात्रै रहेको उनको दावी छ । काउन्सिलले देशभरका इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी पढाउन अनुमति दिएपनि ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र उपलब्ध हुनुमा विद्यार्थीको भन्दापनि पोलिसी लेवलमै कमजोरी रहेको जनाए । उनले आम जनताको जीवनस्तर नै परिवर्तन गर्ने नयाँ पुस्ताले माग गरे अनुसारका ठूला प्रोजेक्टहरु नेपालमा बन्नुपर्र्नेमा जोड दिए । ‘अब ठूल्ठूला सडक, जलश्रोत, कृषि र वनसम्बन्धी परियोजनाहरु बन्नुपर्छ । एउटै आयोजनामा ५ हजार इन्जिनियरहरुले एक साथ काम गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले नेपालमा विद्यार्थी टिकाउन र विकाउन पोलिसी लेवलमा ठूलै सुधार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै कलेजका कार्यवाहक प्राचार्य दुर्गाप्रसाद भण्डारीले विद्यार्थीहरु नै कलेजको ब्राण्ड एम्बेष्डर भएको बताउँदै आ–आफ्नो विषयमा इमान्दार भएर काम गर्न आग्रह गरे । आचारसंहितामा रहेर व्यवसायिक जीवन अगाडी बढाए हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने भन्दै कलेजलाई समय–समयमा सल्लाह सुझाब दिन भने । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित कलेज सञ्चालन समिति सदस्य दिनेश खनालले विद्यार्थीहरुले कलेजमा हासिल गरेका ज्ञान, सीपलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नै मातृभूमीमा प्रयोग गर्न सुझाए । कार्यक्रममा विद्यार्थी तानिया लामिछाने, संगीता रानाभाट, आस्था ढुङ्गाना, अजयकुमार यादव लगायतले कलेजमा अध्ययन गर्दाका अनुभवहरु सुनाएका थिए । कार्यक्रममा सिभिल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख रमेश खनाल, सिभिल रुरल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सुनिल श्रेष्ठ, एशोसिएट प्रोफेसर सचिन श्रेष्ठले इन्जिनियरिङ विषय, संभावना र अवसरका बारेमा बोलेका थिए । विदाई कार्यक्रममा संगीता रानाभाटलाई सिभिल एण्ड रुरल इन्जिनियरिङ, वाटर एण्ड स्टक्चर अवार्ड दिइएको थियो । भने, उनले नितिन कर्णसँग संयुक्त रुपमा सिभिल साइन्स अवार्ड पनि प्राप्त गरिन् । त्यस्तै, अञ्जली पाण्डेलाई चेयरमेन प्राइड गोल्ड अवार्ड, आस्था ढुंङ्गानालाई सिभिल प्रोगाम टपर अवार्ड, सुस्मी श्रेष्ठलाई सिभिल साइन्स अवार्ड तथा अजय कुमार यादवले जियो–टेक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भन्दै शुक्रबार प्रकाशन गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको दरखास्त रद्द गरिएको छ । उपकुलपति सिफारिस समितिको शनिबारको निर्णय अनुसार दरखास्त रद्द गरिएको जनाएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले शुक्रबार (पुस २०गते)सूचना प्रकाशन गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको थियो । योग्यता पूरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १० दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । इच्छुक आवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण ३ प्रति, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, प्राध्यापकको सुरु नियुक्तिपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि पनि बुझाउनु पर्ने भनिएको थियो । यसैगरी बढीमा तीन हजार शब्दमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र तीन प्रति र बढीमा ५ हजार शब्द रहेको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना पनि पेश गर्न भनिएको थियो ।