सम्पादकीय

यसपालीको दशैले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । दशैको अवसर पारेर नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्नेसम्मको सहमति गरेका छन् । दुबै पार्टी एक भएर साझा एकिकृत वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । एमाले र माओवादीबीच ६०÷४० को तालमेल भएको छ । दुबै पार्टी एकभएर अहिले उम्मेदवार व्यवस्थापनामा लागेका छन् । वामपन्थी तालमेल भएपछि केन्द्रीय र प्रदेश निर्वाचनमा सहज रुपमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सकिने उनीहरुको आँकन छ । यदी दुबै पार्टीले चुनावलाई उपयोग गर्न मात्र रणनीति तयार पारेका हुन भने यसको कुनै अर्थ छैन् । यसले अहिले जनतामा भएको उत्साहलाई निराशामा परिणत गर्ने छ । दुबै पार्टीले इमान्दारपुर्वक सम्झौता कार्यन्वयन गरे भने पार्टी एकिकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने निश्चित छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा तालमेल र एकिकरणसम्मको सहमति गरेपछि सत्तारुढ नेपाली काँग्रसले पनि उसलाई चुनौति दिन भनेर वृहत लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माणमा जुटेको छ । काँग्रेसले तराई केन्द्रीत संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रीक फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) संग चुनावी तालमेलका लागि वार्ता थालेको छ । विमलेन्द्र निधीको संयोजकत्वमा चुनावी तालमेल समिति बनाएर काँग्रेसले काम अघि बढाएको छ । नयाँ चुनावी तालमेलले नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राजपा परित्याग गरेर आएका हृदेयस त्रिपाठी र वृजेशकुमार गुप्तालगायतका नेतालाई ठुलो राहत दिने संभावना छ । उनीहरु एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिने भएका छन् । एमालेले साना र चुनाव जित्न सक्ने अन्य पार्टीका नेतालाई उम्मेदवारी बनाउन लागेको छ । निर्वाचन कानूनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव नजित्ने र ३ प्रतिशत मत नल्याउनेलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने व्यवस्था भएपछि सबैले आफनो अस्तित्वका लागि चुनावी तालमेलदेखि एकिकरणसम्मका तयारी गरेका हुन् । निर्वाचन कानूनले नै नेपालमा फुटेका पार्टी जुटेर वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति तयारका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गरेको छ । एकता हुनुको मुल कारण निर्वाचनको थ्रेसहोल्डलाई मान्न सकिन्छ । नेपालको संघीय प्रणालीअनुसार कुनै पनि दललले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि फुटेका पार्टी पुनः जुट्न थालेका हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हो । पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुने नै लोकतन्त्रको चरित्र पनि हो । यो पालीको दशैले फुटेका पार्टी जुटाउन र एकआपसमा सद्भाव कायम राख्न ठुलो काम गरेको छ । एमाले र माओवादीले दशै विदाको भरपुर उपयोग गरेर चुनावमा तालमेलदेखि एकिकरणसम्मका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार गर्न सफल भएका छन् । यो एकताले नेपालमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति गरी दुई धार स्पष्ट रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ उन्मुख बनाएको छ । वामको नेतृत्व एमाले र माओवादी र लोकातान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व काँग्रेसले गरेका छन् । विकशित मुलुकको अभ्यास हेदा मुल रुपमा दुई राजनीतिक दल नै चुनावमा प्रतिस्पर्धामा आएको देखिन्छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक । यस्तै वेलायतमा लेवर र कन्जरभेटीभ पार्टी छन् । लामो समयदेखि यी प्रमुख दलले अमेरिका र बेलायतमा आलोपालो शासन गर्दे आएका छन् । २, ४ सिट जितेर मोलमोलाइ गरी सधै सत्तामा जानेको अब दिन गएका छन् । यद्यपी स्वतन्त्र सांसदको अस्तित्व रहेने भएकाले सत्ता समीकरणमा केही खेलोफड्को हुने संभावनालाई नर्कान सकिन्न् । त्यसैले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा धेरै दल हुनु राम्रो हैन् । फुटेर हैन जुटेर जादा नै राजनीतिक स्थाइत्व भई मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने छ । यसले जनताको आशा जगाएको छ । यो प्रयास सफल भए नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रीक र वामपन्थी दुई धारको मात्र अस्थित्व रहने देखिन्छ । पार्टी एकिकरण र चुनावी तालमेलको प्रयास थालनी भएको छ, यसले मुर्तरुप पाओस भन्ने हाम्रो शुभकामना ।  

गतसाता अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधार विकासमा ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । जलविद्युत प्रसारणलाइन र सडकलगायत अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई अमेरिकाले सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्बन्धित सम्झौतापत्रका गत साता नै अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकाले नेपालको पुर्वाधारमा एकैपटक ठुलो रकम सहयोग गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि पनि अमेरिकाको सहयोग युसएआईडीमार्फत सहयोग परिचालन हुदै आएकोमा यो सहयोग अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड डलर बराबरको रकम सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले १३ करोड डलर रकमको योगदान गर्नेछ । यसरी ६३ करोड डलर अर्थात् करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो आयोजना ५ वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यो रकमबाट ३१३ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडक विस्तार र पुराना सडक मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने योजना छ । नेपालले वर्षेनी खर्बो रुपैयाँको वेदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता पाउदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै विभिन्न द्धिपक्षिय र बुहपक्षिय दातृनिकायले झण्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो वर्षपनि ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ । नेपालमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी समस्या छैन् । विभिन्न दातृनिकाय सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइलगायत अन्य पुर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छन् । वैदेशिक सहयोग छ, तर खर्च गर्ने क्षमता नहुदा सहयोग कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । ठुलो सहयोग रकम खर्च नभएर फिर्ता गएका पनि छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । यो वर्ष पनि यही अवस्था दोहरिने संभावना त्यत्तिकै छ । खर्च गर्न नसकेको भन्दै दाताहरुले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सुझाव दिदै आएका छन् । नेपालमा विशेष गरी पुँजीगत खर्च नहुनुको मुल कारण तयारी अवस्थामा नरहेको आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु नै हो । गत वर्ष फास्टट्रयाक, निजगढमा निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकी अर्बो रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यी आयोजना तयारी अवस्थामा नभइ अर्बो रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । वर्षेनी बजेटको आकार बढ्दै गएको छ तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुदै गएको देखिएको छ । सरकारलाई स्रोतको कुनै समस्या छैन तर समस्या छ खर्च गर्नका लागि इच्छाशक्तिको । सरकारले पटकपटक खर्च बढाउने बताउदै आएको छ । गत वर्ष पनि झण्डै ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० प्रतिशत हारहारीमा भएको छ । अमेरिकाले पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि ठुलो सहयोग गरेको छ । यो सहयोग परिचालन भएमा मुलुकमा देखिएको विद्युत प्रसारणलाइनको समस्या समधान हुनुका साथै सडक विस्तारमा ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ विधिसंगत ढंगले लक्षित कार्यक्रममा गर्न सके मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठुलो सहयोग पु¥याउने छ । यस्तै ठुलो रकम लगानी भएपछि यसले स्वेदेशमै ठुलो जनसंख्यालाई रोजगारीको अवसर दिने संभावना त्यत्तिकै छ । अमेरिकाले ५ वर्षभित्र खर्च गर्न नसके एमसीसीमार्फत दिन लागेको रकम फिर्ता लैजाने भनेको छ । ५ वर्षमा खर्च गर्न सकिएन भने यो रकम फिर्ता जाने निश्चित छ । त्यसैले सही परियोजना छनौट गरेर काम थाल्नु पर्ने छ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी देखिएको छ । अहिलेको खर्च गराइको प्रवृत्तिले केही अर्ब खर्च भएपनि ठुलो रकम फिर्ता जाने संभावना त्यत्तिकै छ । त्यसैले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।  

विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन तिब्र रुपमा अघि बढाएको छ । बजार अनुगमनमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल आफै हिडेका छन् । विगतका वर्षमा पनि सरकारले दशैको मुखमा आएर अनुगमन तिब्र पार्ने काम गर्दे आएको हो । यस पटक आपूर्तिमन्त्री मण्डलको नेतृत्वमा गएको सरकारी अनुगमन टोलीले दरबारमार्गका केही विदेशी ब्राण्डका सामान बिक्री गर्ने पसलमा अनुगमन गर्दा अधिक मूल्य लिएर ठगी गरेको भेटिएपछि पसल सिल गरेको छ । सरकारले पसललाई सिल गरेपछि अहिले दरबारमार्ग क्षेत्रमा सबै व्यापारीले विरोध गर्दे बजार बन्द गराएका छन् । नेपालको कानूले कालो बजारी गर्न कसैलाई पनि छुट दिएको छैन र दिनु पनि हुदैन् । सरकार कमजोर भएका कारण कालोबजारी मौलाउदै गएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । दशैमा बढी सामाग्री बिक्री हुने भएकाले उपभोक्ता पनि यही बेला ठगिने संभावना धेरै हुन्छ । त्यसैले दशैको मुखमा आएर बजार अनुगमन गर्नु ठिक हो । दशैको जस्तै अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमन गरिए कालाबजारी गरेर असीमित नाफा गर्ने निरुत्साही हुन्थे जसका कारण सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले सामान पाउन सक्छन् । कालो बजारी ऐन २०३२ हाल कायम रहेको अवस्था छ । सोही ऐनका आधारमा सरकारले बजार अनुगमन गर्दे आएको छ । झण्डै ४० वर्षअघि बनेको ऐनलाई समानकुल परिमार्जन नगर्दा केही समस्या देखिएको छ । २०३४ सालमा व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन छुट दिएको छ । अहिले बजारको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको छ भने सोहीअनुसार बस्तुको भाउ पनि बढी रहेको छ । त्यसमाथि दरवारमार्ग लगायत प्राइम क्षेत्रमा सटर भाडा नै चौबरसम्म महंगो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई २० प्रतिशत नाफाले नपुग्न पनि सक्छ । यो भन्दैमा कालोबजार गर्नेलाई छुट हुदैन् । तर ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीले २ हजार ८ सय रुपैयाँको बस्तुलाई २८ हजार रुपैयाँसम्म लिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । यस्तो हुनुमा भन्सार नाकाबाट न्युनबिजीकरण भएर वस्तु आयात भएको देखिन्छ । कम मूल्य देखाएर वस्तु आयात गर्ने तर बेच्दा बढी मूल्य लिदा खरिद र बिक्रीबीच धेरै अन्तर देखिएको हो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । यता व्यवसायीको हकहित गर्न स्थापना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीको पसल खुलाउन सरकारलाई दबाव दिएको खबर आएको छ । सिलबन्दीले व्यापारीको छवि बिग्रेको बताउँदै शुक्रबार महासंघले आपूर्तिमन्त्रीसंग व्यवसायीका पसल खोल्न अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री मण्डलले कार्वाही गर्दा छविमा धक्का पर्ने भए व्यापारीलाई ठगी नगर्ने गरी सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसैले सरकारले दशैमा मात्र हैन अन्य बेलामा पनि बजार अनुगमनलाई अझै सक्रिय बनाउनुपर्छ । यसका साथै बजार नियमनसंग सम्बन्धित एनेलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।