सम्पादकीय

व्यवस्थापिका संसदको ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चुनौति र अवसरको दोसाँधमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आउँदा दिनमा सरकार सञ्चालनमा त्यति सहज भने छैन् । भारतीय नाकाबन्दी सामु नझुकेर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा उभिएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओलीका सामु आउदो ५ वर्ष अवसर र चुनौती दुबै छन् । जनतासामु पानी जाहाजदेखि चीनबाट रेल ल्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याएर एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धता कसरी पुरा गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ । जनताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट धेरै आशा भने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सरकार गठन भइसकेका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट अब प्रदेशहुदै स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भएको छ । नेपालले लिएको संघीय व्यवस्था भने खर्चिलो देखिएको छ । महंगो संघीयता कार्यान्वयन र जनताका असिमित आकांक्षा भएकाले सानो आकारको बजेटबाट धेरै लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो देखिन्छ । ओली आफैं विकास र समृद्धिको नारा बाँडेर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका राजनीतिज्ञ हुन् । उनले समुन्द्र पानीमा जहाजदेखि चिनियाँ रेलसम्म नेपाल ल्याउने महत्वकाँक्षी सपना जनतालाई बाँडेका छन् । जनतामा बढी लोकप्रिय हुन उनले वृद्ध भत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा पनि गरेका छन् । यीनै लोकप्रिय नाराले गर्दा आज उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जनताले एमालेको एजेन्डालाई मनपराएर ठुलो दलमा बनाएका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसंग गठवन्धन गरेर चुनाव जितेका ओलीलाई पार्टी एकिकरण गर्न अहिले ठुलै चुनौति देखिएको छ । पदलगायत अन्य विषयमा मतभेद कायम रहेकाले माओवादी केन्द्र सरकारमा गएको छैन् । माओवादीले सरकारबाट हात झिकेमा मधेशवादी दलको साथ र सहयोगमा सरकार त बन्नला तर स्थिायी सरकार नबन्ने जोखीम रहन्छ । यस्तै उनले भारतलाई चिढ्याएर चीनसँग सम्बन्ध बढाएर असन्तुलित विदेशनीति लिएका छन् । दुई ठुला छिमेकीलाई समदुरीमा राखेर सन्तुलित विदेशनीति कायम गर्न ओलीका सामु चुनौति रहेका छन् । आउदो वैशाखसम्म मेलम्ची आयोजना सकिएर राजधानीबासीका धारामा पानी आइपुग्नेछ । मंसिर भित्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । सोही वर्षको वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने अवस्थामा मुलुक पुग्ने छ । यस्तै आउदो ५ वर्षभित्र गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडक दुईलेनमा कालोपत्रै भैसक्नेछ भने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक पनि स्तरोन्नति भैसक्ने छ । हाल निर्माणधिन भेरी बवई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, फास्टट्रयाकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने छन् । उनको कार्यकालमा १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डी आयोजनाको काम सुरु हुनेछ । मध्यपहाडी राजमार्गको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । हुलाकी राजमार्गको काम पनि अन्तिम चरणमा पुग्ने देखिएको छ । यी सबै कामको जस प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिने छन् । यसअर्थमा ओली भाग्यमानी प्रधानमन्त्री पनि हुन् । सरकारले दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने ५ वर्षमा देशलाई कायपलट गर्न सकिन्छ । ओली सरकारले शासन कसरी गर्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । चुनावताका गरेका वाचा पुरा गर्न ओली सरकार सक्षम होस, सफलताका लागि हाम्रो पनि शुभकामना ।  

भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीले नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको भेटमा सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने दिएको अभिव्यत्तिले व्यापक चर्चा बटुल्यो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले गलत प्रक्रियाबाट आर्जन गरिएको कालो धन नेपालको उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संसारभर अपराध मानिएको र नेपालमा पनि कानुनले निषेध गरेको कालोधन खुलाउने पक्षमा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले गलत क्रियाकलापबाट पैसा आर्जन गर्नेका लागि केही आशा भने पक्कै जगाएको छ । यसका साथै वैध काम गरेर धन आर्जन गर्नेलाई उनको अभिव्यक्तिले पक्कै निराशा बनाएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेको व्यक्तिले कानून विपरित यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले निकट अर्थशास्त्री र वुद्धिजिवी यसको विरुद्धमा लागेका छन् । अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि सम्पत्ति सुद्धिकरणको कुरा उठेको हो । कालोधन प्रयोग आतंकवादमा भएको ठहर गर्दै विश्वमा सम्पत्ति सुद्धिकरणको कुरा उठेको थियो । नेपाललगायत विश्वका अधिकाँश मुलुकले कानून बनाएर सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई वर्जित गरेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने संभावना थिएन् । नेपालमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन ढिलाइ हुदा विदेशमा खाता खोल्न वर्जित गरिएको थियो । नेपालले कानून पारित नगर्दा सम्म विश्व समुदायलाई कालोसूचिमा राख्ने तयारी गरेको थियो । संसदबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण कानून पारित गरेपछि मात्र नेपाल कालोसूचिबाट हटेको हो । ओलीले दिएको अभिव्यक्ति त्यसै आएको हैन जस्तो देखिन्छ । किनभने कुनै एक व्यवसायीक प्रतिष्ठानको लगानीको विषयमा सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएका बेला एकाएक ओलीको कालोधनलाई वैधता दिनुपर्ने आशय आएको छ । कालोधन बजारमा आउँदा अर्थतन्त्रमा खासै नकारात्मक असर नपर्न पनि सक्छ । बढीभन्दा बढी लगानीका लागि घरमा रहेका धन बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो । जसले अर्थतन्त्रलाई अझ गतिशिल बनाइ दिन्छ । यद्यपी कानूनअनुसार लुकाएको कालो धनलाई प्रश्रय दिनु गम्भीर अपराध हो । अवैधरूपमा भ्रष्टाचार, तस्करी, ठगी र विभिन्न अपराध गरेर लुकाएको धनलाई पनि वैध बनाउने मौका दिने ओलीको आशय हो भने मुलुकलाई ठुलो दुर्घटनामा निम्त्याउन सक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमात्र हैन विधिको शासनलाई समाप्त पार्न सक्छ र यसले समानान्तर रुपमा अनौपचारिक रुपमा कालो अर्थतन्त्रलाई लैजान सक्छ । यसअघि सरकारले असल नियत राखेर वा बदनियतपूर्वक लुकेको धन बाहिर ल्याउन दिने अभ्यास गरेको थियो । सरकारले कालोधनलाई वैध बनाइ सकेको छ । केही समयअघि पनि व्यवसायीले एक पटकलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । विश्वमा अपराध मानिएको र नेपालले पनि कानुन बनाएर प्रतिबद्धता जनाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका प्रावधानविपरीत भावी प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु देशका लागि हितकर छैन् । यसबाट ओलीप्रति अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको धारणा नकारात्मक बन्न सक्छ । कालोधनलाई राज्यले प्रश्रय दिँदा त्यसको सन्देश त गलत जान्छ । यस्तै देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । ओलीले भनेको बाटोमा मुलुक गएर कालोधनलाई खुला गर्यो भने नेपाल विश्व समुदायको कालो सूचिमा पर्न गई अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोबार बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ । त्यसपछि नेपालले धेरै समस्या व्योहर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यसैले भावी प्रधानमन्त्रीले गैरकानूनी अभिव्यक्ति दिने शोभनिय हुदैन् ।  

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राजधानीसंग जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन दिने नीतिमा परिवर्तन गरी फेरी नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गत बैशाखमा पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारणी समिति बैठकले काठमाडौंसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले चाहेमा राजधानीमा घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यन्वयन भएको झण्डै ७ महिनामा अर्थात गत कात्तिकमा प्राधिकरणले यसलाई परिवर्तन गरी नदिने भनेको छ । जनप्रतिनिधिको सुझावका आधारमा नदिने निर्णय गरिएको भनिए पनि यसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टचार भएको छ । निर्णय गरेको ७ महिनामा प्राधिकरणलाई के आवश्यक पर्यो र नीतिमा परिवर्तन गरेको हो ? उसले खुलाउन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधिको अनुरोधमा गरेको भनेर प्राधिकरणले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेपनि पहिला दिने र अहिले हटाउनको भरपर्दो आधार भने अझै देखिएको छैन् । प्राधिकरणले गत वैशाखमा गरेको निर्णय नै गलत थियो । राजधानीमा जनसंख्याको चाप परेको बेला फेरी गाउँ नै रित्ताउने गरी जुन निर्णय भएको थियो यसमा परिमार्जन भएको छ । गत बैशाखमा गरिएको निर्णयले काठमाडौंमा जग्गा हुनेले घर बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । मुल मुद्धा के हो भने प्राधिकरणका अधिकारीले आफु नजिकका व्यक्तिलाई सरकारी अनुदानको रकमबाट काठमाडौमा घर बनाउन दिएका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरुले आफन्तलाई काठमाडौंमा घर बनाउने वातावरण बनाएपछि यसलाई बन्द गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सफल भएका छन् । किन भने ७ महिनाभित्र घर बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेका र घर बनाएर पनि नपाउनेलाई अनुदान दिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि यसमा परिवर्तन गरिएको प्राधिकरणको जिकिर छ । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको छ । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने भएका छन् । काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भनेपछि आफन्त र नजिककालाई परिवर्तित निर्णयले खासै असर नगर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएकाको लगत संकलन थालेको बताउछ । गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाएका छन् । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीका नातेदार र नजिकका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् ।