सम्पादकीय

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट ल्याएको छ । राजीनामा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणसहितको महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको र सरकार काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा आएको बजेटले सबै राजनीतिक दलहरुको चित्त बुझाउन सफल भएको देखिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक आएको बजेटले वित्तीय विकेन्द्रिकरणलाई पनि बिशेष महत्व दिएको छ । स्थानीय तहले यथेष्ठ बजेट प्राप्त गरेको छ । जन निर्वाचित स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकमले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कामले गति प्राप्त गर्नेछन् । विकास निर्माणमा जनताले सहभागिता र अपनत्वको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन् । बजेटले अघि सारेको पूर्वाधार विकास केन्द्रित कार्यक्रमलाई सहि ढंगले अघि बढाउन सकियो भने विकास निर्माणले गति लिने मात्रै होइन, व्यापक मात्रामा रोजगारीको सृजना पनि हुनेछ । मौसमी अनुकुलताका संकेतहरु देखा परिसकेका छन् । मधेशको आन्दोलन पनि समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावित राजनीतिक स्थायीत्व र सहज बन्दै गएको विद्युत आपूर्तिले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिए आगामी आर्थिक बर्ष फलदायी हुने निश्चित छ ।  सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेटले कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर यसपालीको बजेटले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रम भने कुनै समावेश गरेको देखिन्न । बजेट राजनीतिक नेतृत्व वा परियोजनाका ठेकेदारको हातमा पुग्ने खालको छ । आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको समाजिक सुरक्षा वा अन्य त्यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष जनसरोकारका एजेण्डा बजेटमा परेको छैन् । यसले बजेटलाई सीमित वर्गको हितमा उपयोग गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ । संक्रमणकालिन राजनीतिक व्यवस्थामा आएको बजेट खर्च गर्ने उपयुक्त संरचना निर्माण भैसकेको छैन् । यसले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा उपयुक्त अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिएन भने दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटा देशको प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधान तर्फ बजेट मौन छ । जीडीपीमा उत्पादन मुलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न बजेट पूर्णत असफल छ ।  जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भनेर भाषण गर्न, लेख्न, मौका मिल्दा निजी क्षेत्रको योगदानको तारिफ गर्न मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारीहरु छुटाउँदैनन् । तर यस पालीको बजेटले निजी क्षेत्रलाई देखेन, चिनेन, कहीँ कतै पनि संबोधन गरेन । निजी क्षेत्र निराश भएको छ । यद्यपी बजेटले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणलाई तोडेर संघीयता मार्फत नयाँ बाटोमा अघि बढेको मुलुकलाई मार्गनिर्देश भने गरेकै छ । व्यापक वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्दै गाउँ गाउँमा विकास र समृद्धिको गोरटो कोर्न बजेट सफल भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै बजेटको विकेन्द्रीकरणले विगत एक दशकदेखि सरकारी बजेट खर्च नहुने समस्या हल गर्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा राजश्व परिचालनदेखि विकास निर्माणको योजना अगाडि बढाउन यो बजेट सहयोगि नै हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार नै संसदमा संबोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेको थिए । तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरेपछि उनले संसदलाई संबोधन गर्न पाएनन् । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयबाट जनताको नाममा संबोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे र राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन गए । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोल्ने अन्तिम सम्बोधनमा आफ्नो नेतृत्वले १० महिनाको अवधिमा गरेका कामको चर्चा गरे । उनको कार्यकालमा देशमा राजनीतिक स्थायीत्व देखियो । आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत भयो । मूल्यवृद्धि कम रह्यो । लोसेडिङ अन्त्य भयो । २० वर्षदेखि रोकिएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा सुधार आयो । समग्रमा उनी सफल प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा देशको अवस्था राम्रो थियो । उनकै शब्दमा त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अत्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए । सबै आर्थिक सूचांकहरु निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो । विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन । भूकम्पपीडितहरुको बिचल्ली थियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्या थिए । ती सबै समस्यामा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सरकार सफल भयो । सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ । राजीनामा दिदै गर्दा उनले भने–मैले आवेग, आलोचना वा आक्रोशमा राजीनामा गरेको हेइन, राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोड्न सत्ताधारी दलसँग गरिएको सहमतिका आधारमा राजीनामा गरेको हुँ । उनको राजीनामाको सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले तारिफ गरे । जनस्तरमा पनि प्रचण्डको तारिफ नै भयो । राजनीतिक जीवनमा प्रचण्डले नयाँ उचाई प्राप्त गरेको छन् । तर उनले दुई वटा गल्ती पनि गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने, सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने बेलामा उनले राजीनामा गरे । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार देशले सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पाएन । बजेट नियमित हुन सकेन । कुनै पनि सरकारले ठिक समयमा ठिक काम गर्नपर्छ । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रचण्डले जेठ १० गते राजीनामा गरे । नयाँ सरकार बन्न कम्तिमा ११ दिन लाग्ला । काम चलाउ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले बाचन गरिन् । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले कर्मकाण्डी बजेट संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । यो राष्ट्र र जनतामाथि गरिएको, संविधान कार्यन्वयनको क्रमा प्रणालीगत रुपमा गरिएको गम्भिर गल्ती हो । यो समयमा राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीले केटौले पारा प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था किन गरियो ? सबैले स्मरण गर्नुपर्छ । बजेटको मूखका सरकार परिवर्तन, राजनीतिक वहानाबाजी र षढयन्त्रको शिकार राष्ट्रिय बजेट हुने र जनजीविकामा नै गम्भिर असर पर्ने काम भएपछि संविधानमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । फेरी गलत नजिर बनाउने काम गरियो । कृष्णबहादुर महराले कर्मकाण्डी बजेट पेश गर्ने, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्को बजेट ल्याउने जुन तयारी छ यो गलत अभ्यास हो । यसले संविधानको धज्जी उडाउँदैछ । प्रचण्डले दोस्रो गल्ती पनि राजीनामा चाँडो गर्नु नै हो । घोषित मितिमा निर्वाचन नगरी सरकार परिवर्तन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि होइन । उनले राजीनामा गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने नहुनेमा दुविधा छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन भएन भने त्यसको दोष देउवाले मात्र होइन, प्रचण्डले पनि खेप्नुपर्नेछ । जेठ ३१ गते चुनाव गराएर असार २/३ गते राजीनामा गरेको भए बजेट पनि नियमित हुन्थ्यो, उनको नेतृत्वको सरकारले दिने नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि नागरिकले हेर्न पाउने थिए, निर्वाचन पनि हुने थियो, सत्ता साझेदार दलसँग राजनीतिक बेइमानि पनि हुने थिएन । प्रचण्ड सरकार विरुद्ध कुनै दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने पनि थिएनन् ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की विरुद्ध  महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता र त्यसलाई अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी पछि धेरै विषय विवादमा आएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद सिर्जना भएको छ । सँगै प्रश्न उठेको छ कि नेपालमा हामी कस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न खोज्दै छौं ? संसदीय सर्वोच्चता वा अदालती सर्बोच्चता ? नामले हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं । लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्बोच्चता हो । जनताको सर्वोच्चताको अभ्यास जनप्रतिनिधि चुनेर गरिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चानल गर्ने अधिकार सुम्पनु हो । उनीहरुको निर्णय स्वीकार गर्ने मन्जुरीनामा हो । तर दुर्भाग्य यतिबेला नेपालमा जनताको सर्वोच्चताहरण भएको छ । र त्यो अदालतमा पुगेको छ । तपाई सहमत हुनुहोस् वा नहुनुहोस् नेपालको शाशन प्रणालीमा अदालती सर्वोच्चता हावी हुँदै गएको र  अन्तिममा अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । अदालत विरुद्ध नागरिकले बोल्न पाउँदैन । लेख्न पाउँदैन । प्रर्दशन गर्न पाउँदैन । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले तत्कालिन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे । जेल हाल्न आदेश दिए । उनी जेल पनि बसे । फेरी अदालतले उनलाई निर्दोष भन्यो । सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन्, जसले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंकाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो र फेरी सफाई दियो ।  हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो, महासंघको अध्यक्ष पदबाट हट्न वाध्य बनायो । महासंघमा उनको कार्यकाल सकिएपछि अदालतले उनलाई सफाई दियो । उनी निर्दोश सावित भए । भट्टराई, कंकाकार र पाण्डेलाई जेल हाल्नु पर्छ भनेर फैसला गर्ने न्यायधिशको बारेमा बोल्ने अधिकार छैन यो देशका नागरिकलाई । ती तीन वटा उदाहरण केही संकेत मात्र हुन् । अदालती इतिहास खोतल्ने हो भने यस्ता घट्ना धेरै पाइन्छन्, लेख्ने हो भने माहाभारतभन्दा ठूलो ठेली तयार हुन्छ । ती सबै अदालती फैसला हामी सबैले मान्यौ, स्वीकार गर्यौ, अदालतलाई सम्मान नै गर्यौ । शिक्षित अन्धो भएर स्वतन्त्र अदालत, न्याय दिने अदालत, विवाद मुक्त अदालतको पक्षमा बोलिरह्यौ । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्यई दियो, संसद विगठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर व्याख्या भयो । हामीले स्वीकार गरेर आयौं । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर संसद् विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले संसद् विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला सुनायो । हामी सबैले स्वीकार गर्यो । न्यायिक स्वातन्त्रता, कानुनको सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा गर्दै हामीले अदालती सर्वोच्तालाई स्वीकार गर्यौ र  संसदीय सर्वोच्चतालाई विर्सियौं । न्यायधिशहरुको देवत्वकरण गर्ने तर जनप्रतिनिधिको पुरै बदनाम गर्ने काम निरन्तर भयो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जति गाली र बेइजति गरेपनि मान्दै गयौ तर अदालतले जे फैसला गरेपछि न्यायशिधको विषयमा प्रश्न गर्न पनि पाईदैन भन्ने संस्कारलाई मलजल गर्यौ । भूल त्यहि भयो  । नबराज सिललालले कति राज्यको हितमा, नागरिकको हितमा काम गरे भन्ने धेरै कुरा जनतालाई थाहा छ । कार्यसम्पादन मूल्यङकनमा सरकारले सिललालमाथि अन्याय गरेको, प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले पन्छाएको कुरा जनताले बोल्दै आएका छन् । सरकारले सिललावको पक्षमा निर्णय नदिला धेरै कर्मठ नागरिकको मनोवल गिरेकै छ । अदालतले सिललालकै पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसको प्रतिशोधमा सत्तादारी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायशिध कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यो सत्ताधारी दलहरुले गरेको ठूलो गल्ती हो । सभासदहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेकै हुन् । पछि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा प्रधानन्यायधिश कार्कीलाई फैसला भएकै मितिबाट आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यो अन्तिम फैसला होइन तर यो फैसलाले कार्कीलाई न्याय गरेको छ । यो अन्तिरिम आदेशले अन्तिम फैसलामा निरन्तरता पायो भने संसदको अधिकार फेरी अदालतबाट खोसिन्छ । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायमालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद चर्काउँछ । विवाद बढ्दै जाँदा यो संविधान असफल नै हुन सक्छ ।