विकास वहस

उमेश बराल, महाप्रबन्धक-प्रिमियर स्टील सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला योजनाहरु बनेकै छन् र ठूलै बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ । तर विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसको असर निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुमा देखिएको छ । यस अवस्थामा स्टील तथा सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरु कसरी चलिरहेका छन् ? यहि विषयमा केन्द्रीत भई प्रिमियर स्टीलका-सेल्स एण्ड मार्केटिङ महाप्रबन्धक उमेश बरालसँग गरिएको विकास वहसः निर्माण सामाग्री बजार कस्तो छ ? निर्माण सामाग्रीको बजार ठूलो देखेर नै धेरै उद्योगहरु खुलेका छन् । खासगरी मुलुक संघीयतामा गएपछि पूर्वाधार निर्माणको कार्य धेरै हुन्छन्, अबको ५० औं वर्षसम्म उद्योगहरु राम्रोसँग चल्न सक्छन् भनेर उद्योगहरु खुलेका हुन्छन् । गत वर्ष र यस वर्ष पनि निर्माण सामाग्रीको बजार सुस्ताएको छ । तर हामी आशावादी छौ कि बजारमा माग सिर्जना हुन्छ र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने दिन पनि आउँछ । अहिले निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादनमा वृद्धि छ कि मन्दी छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिनाको अवस्था खराव छ । पछिल्लो एक महिनामा माग थोरै बढेको छ तर यो अस्थायी प्रकृतिको छ । तसर्थ यस वर्ष पनि निर्माण समाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको लागि निराशाजनक नै हुने देखिन्छ । उद्यमीले बजार विस्तार हुने अपेक्षसहित नयाँ उद्योग लगाउनु वा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु तर बजारमा माग वृद्धि नहुनुमा के करण छन् ? पहिलो नीतिगत समस्या हो । सरकारी योजनाहरु छन्, बजेट पनि विनियोजन भएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । यसको सीधा अर्थ हो नीतिगत समस्या छन् । पूर्वाधार निर्माणका काम नहुँदा स्वभाविक रुपमा निर्माण सामाग्री बिक्री हुने भएन । दोस्रो, निजी स्तरबाट पनि निर्माण कार्य कम भएको छ । जग्गाको कित्ताकाटमा अवरोध भयो । त्यसले आवासीय तथा व्यवसायिक भवनहरुको निर्माणमा गतिरोध आयो । तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी पनि कम भयो । बैंकहरुमा तरलताका कमी देखियो । व्याजदर महँगो भयो । सरकारले पनि घरजग्गा कर्जामा कसिलो नीति लियो । सरकारको यो नीति गलत छ । किनभने अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखापनि रहेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । उनीहरुलाई बस्नको लागि राम्रो घर छैन । अझै पनि करिव २५ प्रतिशत नेपाली मात्र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । संसारभर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रचलत बढ्दो छ । नेपालीहरु पनि सहरमा बसोबास गर्न चाहान्छन् तर उनीहरुले सहरमा घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सहरी विकास र आवास विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो । सरकारको गलत नीतिका कारण सहरीकरण हुन सकेनन् । त्यसको नकारात्मक असर निर्माण सामाग्री उत्पादनमा परेको छ । बजार विस्तार हुने उद्योगीको पूर्वानुमान कसरी फेल खायो ? संघीयतासँगै सबै स्थानीय तहमा नयाँ संरचनाहरु बन्छन् । सबै गाउँ पालिका, नगरपालिकालाई आफ्नै भवन चाहिन्छ । त्यसको आसपास क्षेत्रमा अरु धेरै भवनहरु बन्छन् । सातै प्रदेश सरकारको लागि नयाँ संरचनाहरु चाहिन्छ । अहिले भाडामा बसेको छन् । केन्द्रीय सरकारले पनि ठूला संरचना बनाउँछ । स्थानीय तह देखि केन्द्रीय सरकारले सडक, पुल, नहर, एयरपोर्ट निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । विद्युत गृहहरुका निर्माण हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुन्छन् । ठूलो होटल, कलेज, हस्पिटल, विद्युत गृह, व्यवसायिक भवन बन्छन् र सिमेन्ट तथा स्टीलको माग धेरै हुन्छन् भन्ने थियो । नयाँ उद्योग आउनुमा अरु कारण पनि हुन्छन् । पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले विस्तावित गरेको हुन्छ । प्रविधिमा अपग्रेड गर्न नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । नयाँ उद्योग लगाउँदा क्षमता वृद्धि पनि जोडिएर आउँछ । कतिपय अवस्थामा गुणस्तरका मापदण्डमा परिवर्तन आउँछ । त्यो अवस्थामा पनि पुराना उद्योगलाई नयाँ उद्योगले विस्तापित गर्नुपर्छ । बजारको विकासको सम्भावनालाई हेरेर पनि उद्योग लगाईन्छ । नेपालको १७ प्रतिशत भूगोल मात्र समथर छ । बाँकी क्षेत्र हिमाल र पहाडमा पर्छ । हिमाल र पहाडमा सडक बनाउँदा, पुन, पुलेसा बनाउँदा धेरै डण्डी र सिमेन्टको आवश्यकता पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम भईरहेको छ । झण्डै दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अगाडि सारिएका छन् । रेलमार्गको कुरा छ । सुरुङ मार्गको बनाउने कुरा छन् । ती परियोजनाहरु निर्माण गर्दा डण्डी सिमेन्ट त चाहिन्छ । उद्योगहरु रातारात पनि तयार हुँदैनन् । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन २/३ वर्ष लाग्छ । उद्यमी व्यवसायी कति आशावादी छन् कि सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा आउँछ र आफ्ना उत्पादनहरु बिक्छन् ? नेपालमा कुनै उद्योग व्यवसाय गर्नु भनेको भालुको कम्पट सरह छ । नाफा हुने नहुने भन्दा पनि उद्योग कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ । प्रोजेक्टेट रिपोर्टले नाफा देखाउँछ तर वास्तवमा उद्योग चलाउन निकै कठिन छ । आन्तरिक वा वाह्य दुबै अवस्था कठिन छन् । हाल बार्षिक १८/२० करोड बोरा सिमेन्टको माग छ । डण्डी वार्षिक १५ लाख टन माग छ । तर उत्पादन क्षमता हेर्नु भयो भने सिमेन्टको उत्पादन क्षमता वार्षिक ३० करोड बोरा र डण्डीको उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । मागको झण्डै ५०/६० प्रतिशत बढी उत्पादन क्षमताको उद्योग छन् । यसको अर्थ सधैं माग र उत्पादन क्षमताको सन्तुलन एकनासको हुुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कहिले उत्पादन क्षमता भन्दा बढी माग हुन्छ, कहिले कम हुन्छ । नेपालका राष्ट्रिय गौरवका योजना, बहुवर्षीय योजना बन्दै गए भने बजार प्रशस्त हुन्छ । डण्डी उद्योगले कति भ्यालु एड गरेका छन् ? सिमेन्ट उद्योगका लागि नेपालमा नै क्लिङकर उत्पादन भईरहेकोले धेरै हदसम्म कच्चा पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दैछ । तर डण्डीमा आत्मनिर्भर सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन ।डण्डी तथा स्टील उद्योगका लागि ९९ प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशमा पर पर्नुपर्छ । नेपालमा पनि फलामका खानी छन् । तर त्यसको अनुसान्धान र उत्खनन्मा नेपालले ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । हाम्रा पुर्खाले नेपालमा नै फलाम उत्खनन् गरेका थिए । नेपालमा बन्ने घरेलु हतियार नेपालमै उत्पादन हुन्थे । तर अहिले विश्व बजार प्रतिस्पर्धी भएको छ । हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा फलाम उत्खनन् सक्छौ कि सक्दौनौ भन्नेमा नै ठोस अनुसन्धान भएको छैन । फलामजन्य उत्पादनहरुको मूल्यमा किन धेरै उतार चढाव आएको ? दुईटा कारण हुन्छ । एउटा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । दोस्रो हामीले कुन ठाउँबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं, त्यसको ढुवानी लागत कति छ ? पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि हुनुमा भारतको नीति मुख्य कारण हो । भारत सरकारले स्थानीय खानीहरु बन्द गरिदियो । त्यसपछि भारतमा उत्पादन कम भयो । मागभन्दा उत्पादन कम भएपछि मूल्य पनि बढ्यो । विश्वमा भारत, चीन, रसिया फलामको ठूलो निर्यातकर्ता हुन् । भारतले उत्पादनमा नियन्त्रण गरेपछि जहाँ बढी माग छ, त्यहाँ सप्लाई गर्न थाले । नेपालबाट एक लाख टनको माग भयो भने अरु देशबाट २० लाख टन माग भईरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय भारतमा भेइतनाम वा चीनबाट ठूलो अडर भइरहेकोले अहिले उनीहरुले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । उनीहरुले नेपाललाई मूल्य बढाईदिए र आपूर्ति घटाइदिए । त्यसको नकारात्मक असर नेपालमा पर्न गएको हो । अहिले स्टील डण्डीको मूल्य कति हो ? सबै उद्योगको मूल्यमा एकरुपमा छैन । हाल प्रिमियर स्टीलले प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँमा भ्याट जोडेर बेच्छौं । भ्याट जोडेर फ्याक्ट्री मूल्य ७७ रुपैयाँ हुँदा उपभोक्ता मूल्य कति हुन्छ ? ठाउँ अनुसार ढुवानी भाडा फरक हुन्छ । दुहवीबाट मुस्ताङ पुर्याउनु पर्यो भने प्रतिकिलो १० रुपैयाँ भाडा नै लाग्छ । काठमाडौं ल्याउनु पर्यो भने ३ रुपैयाँ भाडा लाग्छ । उद्योगलाई तिरेको मूल्यमा भाडा, व्यापारिक लागत र नाफा जोडेर व्यापारीले बेच्छन् । डण्डीको मूल्यको बारेमा नेपालमा एकरुपमा छैन । ग्यासमा ५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा आन्दोलन हुन्छ । खाद्य बस्तुहरुको मूल्य अनिवार्य तोक्न सरकारको निर्देशन छ । तर डण्डी सिमेन्टको मूल्य तोकिएको छैन । एमआरपी तोक्ने विषयमा सरकार, नियामक तथा उपभोक्ता सबै पक्ष चनाखो भएको देखिदैन । मूल्य राख्नुपर्छ भन्ने नियम छ तर लागू भएको छैन । डण्डीको ट्यागमा वा सिमेन्टको बोरामा मूल्य तोकेर बजारमा पठाउने व्यवस्था अनिवार्य हुने हो भने त्यसले उपभोक्तालाई लाभ मिल्ने थियो । बजारमा उपलब्ध स्टीलको गुणस्तरबारे शंका गर्नु पर्ने अवस्था छ कि विश्वसस्त भएर किन्दा हुन्छ ? निर्धक्क भएर लिने सक्ने ठाउँ छैन । नेपाल नाप, तौल तथा गुणस्तर विभागबाट गुणस्तर चिन्ह नलिकन डण्डी वा सिमेन्ट उत्पादन गरी बजारमा पठाउन पाइदैन । तर त्यसको पालन पूर्ण रुपमा भएको छ कि छैन भनेर सबै चनाखो हुनुपर्छ । डण्डीको तौल वा गुणस्तरमा शंका लाग्यो भने उपभोक्ताले कहाँ गएर चेकजाँच गर्ने ? यो प्रश्न जायज हो । तर त्यस्तो सुविधा उपभोक्ताले लिन सक्ने अवस्था छैन । उपभोक्ताले हेर्ने भनेको कम्पनीको प्रोफाइल र ब्राण्ड हो । विश्वासको आधारमा नै हामीले निर्णय गर्ने हो । प्रिमियर स्टील कस्तो उद्योग हो ? नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना शारदा ग्रुप र राठी ग्रुपको संयुक्त लगानीमा खुलेको उद्योग हो । लाहानबाट उदय भएको शारदा ग्रुपले प्रिमियर वायर, पायोनियर मोटरकर्प, हुण्डाई हेवि इक्वीप्टमेन्ट, प्रिमियर अर्गानिक, प्रिमियर अक्सिजन लगायत ब्राण्डको उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विराटनगर केन्द्रीत राठी समूह पुरानो र प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह हो । यी व्यवसायिक समूहहरुले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनन् । वर्तमानलाई भन्दा भविष्यलाई हेरेर व्यवसाय गर्छन् । प्रिमियर स्टील १ नम्बर प्रदेशको दुहवीमा रहेको छ । यसको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेक्ट्रिक टन रहेको छ । लेटेस्ट टेक्नोलोजिमा आधारित उद्योग हो । पूर्वी नेपालमा हाम्रो बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ भने देशभरमा ठूला परियोजनामा हाम्रो उत्पादन प्रयोग भएको छ । यस कम्पनीको स्थीर पूँजी ४०० करोड भन्दा बढी छ भने चालु पुँजी २०० करोड भन्दा बढी छ र वार्षिक १००० करोडभन्दा बढी टर्नओभर गर्न सक्ने अवस्थामा छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार उधारोमा धेरै चल्छ भनिन्छ । यहाँभित्र कस्तो समस्या छन् ? आजको दिनमा ५० अर्बभन्दा बढीको निर्माण समाग्री बजारमा उधारोमा गएको छ । बैंकबाट १० लाख ऋण लिनुपर्दा धितो राखेर १० ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनुपर्छ । उधारो कल्चरले गर्दा उद्योगहरु निकै जोखिममा फसेका छन् । उद्योगीहरु राती निधाउन पनि नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले उधारो कारोबार नियमन गर्न पनि कानुन खाँचो छ, नयाँ संयन्त्रको खाँचो छ । उद्योगीबाट उपभोक्तासम्म जाँदा कति तहमा व्यापार हुन्छ ? उद्योगबाट होलसेलर, होलसेलरबाट रिटेलर, रिटेलरबाट उपभोक्तामा पुग्छ । डिष्ट्रीव्यूशन च्यानल चार तहको भएकाले पनि उद्योगले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यबीच धेरै ग्याब देखिन्छ । अनलाईनबाट नै किनबेच हुने सिस्टमको विकास हुने हो भने सबैलाई लाभ हुन्छ । निर्माण सामाग्रीको व्यापार नेपालमा त अनलाईनबाट शुरु भएको छैन तर भारतमा यस्तो अभ्यास शुरु भईसकेको छ ।

नेदरल्याण्डसको स्थापित इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी एफएमओको समेत लगानी रहेको एनएमबी बैंकले यो वर्ष सेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत लाभांश दियो । यो वर्ष बैंकहरुले दिएको लाभांशमा एनएमबीको नै उच्च थियो । फाइनान्स कम्पनीबाट सन् २००८ मा वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको एनएमबी बैंक अहिले नेपालका सबैभन्दा राम्रा बैंकहरुमा गनिन्छ । एनएमबीले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग मात्रै मर्जर गरेर आफ्नो उपस्थिति नेपालभर बनाएको छ । यस्तै, एनएमबी बैंकले नै  सबैभन्दा पहिला नेपालमा विदेशबाट ऋण ल्याउने बैंकको पहिचान पनि बनाएको छ । एनएमबी बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा सुनिल केसीले संहालिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, एनएमबी बैंकको रणनीति, व्यवसायिक सफलताको कारण जस्ता विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीसँग विकासन्युजले गरेकाे कुराकानीः एनएमबी बैंकले यो वर्ष ३५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, यो कसरी सम्भव भएको थियो ? बैंकका प्रमुख सरोकारवालामध्ये सेयरधनी पनि एक प्रमुख सरोकारवाला हुन् । सेयरधनीकै कारणले बैंक स्थापना भएको हुन्छ । त्यसैले बैंकप्रति उहाँहरुको साह्रै ठूलो योगदान हुन्छ र बैंकको उहाँहरुप्रति धेरै ठूलो दायित्व हुन्छ । हाम्रो बैंकको नीति नै स्थायित्व कायम हुने गरी सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने छ । यो बीचमा नयाँ कामहरु हामीले थुप्रै गर्यौं । जस्तो कि विदेशी साझेदार ल्याउँदा हामीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्यौं । प्रिमियम मूल्यबाट प्राप्त भएको रकम पनि हामीसँग भयो । यस्तै विगत केही वर्षयता एनएमबी बैंकले राम्रै नाफा गरेको छ । तीन वर्षयता औसतमा २७ प्रतिशत जति लाभांश सेयरधनीलाई दिएका छौं । बजारमा कन्सोलिडेसन हुदै गर्दा, देशको आर्थिक विकासले गति लिइरहदा बैंकिङमा पनि हामीले थुप्रै अवसरहरु देखिरहेका छौं । त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न बैंकको व्यवसाय बृद्धि हुनुपर्छ । यसरी व्यवसाय बृद्धि गर्न बैंकको पुँजी पनि बढ्दै जानुपर्छ । राष्ट्रले तोकेअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भए हुन्छ । हाम्रो बैंकको चुक्ता पुँजी करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हामीसँग भएको रिजर्भको रकमलाई बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजीमा परिणत गरिरहेका छौं । यसले पनि लाभांश धेरै दिन सहयोग पुगेको छ । यी सेयरधनीलाई बढीभन्दा बढी लाभांश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसावले यस्ता सबै कामहरु योजनाबद्ध ढंगले गरेका कारण हामीलाई सजिलो भएको हो । बैंकले विगत ३ वर्षमा २७ प्रतिशतको औसतमा लाभांश दिएको कुरा गर्नुभयो, आगामी दिनहरुमा पनि यति नै प्रतिफल दिन सकिएला ? अलि चुनौतिपूर्ण नै छ । चुनौति किन छ भने पुँजी बृद्धि निकै छोटो समयमा नै भयो । छोटो अवधिमा नै २ अर्ब रुपैयाँबाट चुक्ता पुँजी बढाएर १४ अर्ब रुपैयाँ बनायौं । अरु बैंकको अवस्था पनि यस्तै हो । छोटो समयमा नै पुँजी धेरै बढेका कारण अबका दिनमा उच्च दरमा प्रतिफल दिन चुनौति छ भनेको हूँ । अर्काे कुरा पछिल्ला दिनहरुमा व्याज अन्तर (स्प्रेड) दरमा पनि कम गर्नुपर्ने भएको छ । यसले व्याजबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्छ । अरु प्रकारका कम्प्लायन्स खर्चहरु (एएमएल जस्ता) बढ्दै गएका छन् । त्यसैकारण उच्च दरमा लाभांश दिन अबका दिनहरुमा चुनौति देखिएको हो । तर, पनि बजारको प्रतिफल दरभन्दा उच्च दिने भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ । यो भनेको बजारमा पाइने मुद्दति निक्षेपको व्याजदर वा अन्य दीर्घकालिन लगानीको प्रतिफलभन्दा बढी प्रतिफल दिने हाम्रो कोसिस छ । मुख्य कुरा भनेको पुँजी बृद्धिकै चरणमा भएको बेलामा र बजारमा व्यवसाय बृद्धिको राम्रो अवसर प्राप्त नभएको बेलामा प्रतिफलमा दबाब हुन्छ । त्यस्तो बेलामा रिटर्न अन इक्वीटी (आरओई) घटेर जान्छ । बैंकिङ क्षेत्रकै आरओई हेर्ने हो भने विगत ३ वर्षकोभन्दा अहिले कम भएर गएको छ । यसो भनेर तपाईले बैंकबाट प्राप्त हुने प्रतिफल केही घट्न सक्छ, त्यसका लागि मानसिक रुपमा तयार भएर बस्नुस् भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? राम्रो गरेर धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने प्रयासमा हामी छदैछौं । राम्रो केही नयाँ गर्ने सोचमा हामी भइरहन्छौं, अहिले पनि छौं । तर, पनि अहिले पुँजी बढाएर एउटा तहमा पुर्याइसकेको अवस्थामा उच्च दरको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि स्थापित्व हुने प्रकारको प्रतिफलको अपेक्षा भयो भने अलि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा चलेको मर्जर तथा एक्वीजीसनमा एनएमबी बैंकले साना बैंक वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा एक्वीजीसन गर्यो, यो तपाईहरुको रणनीति नै थियो कि ठूलो संस्थासँग कुरा नमिलेर यस्तो भएको हो ? प्रत्येक बैंकको आफ्नै खाले रणनीति हुन्छ । सन् २००८ मा फाइनान्सबाट हामी पनि बैंकमा स्तरोन्नति भएका थियौं । त्यो बेला ३÷वटा संस्थालाई नै स्तरोन्नति भएर बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । हामीसँगै त्यो बेला स्तरोन्नति भएका बैंकहरु अहिले अस्तित्वमा छैनन् । एनएमबी बैंक भने व्यवसायिक रुपमा सफल हुदै प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा अग्रणी बैंक भएर स्थापित भएको छ । तपाईंले जुन मर्जरको कुरा गर्नुभयो, आजभन्दा ३/४ वर्षअघि हामीले ३/४ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई हामीमा मर्ज गर्यौं । तीन महिना अगाडि राष्ट्रियस्तरको एउटा विकास बैंकलाई मर्ज गर्यौं । यो मर्जर हामीले हाम्रो रणनीति अनुसार नै गरेका थियौं । जस्तो कि नेपाल संघीय संरचनामा गयो । देश संघीय संरचनामा गएपछि नेपालको आर्थिक गतिविधि पनि विकेन्द्रीकृत भएर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यो बेलासम्म हामी काठमाडौं तथा अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर व्यवसाय गरिरहेका थियौं । आर्थिक गतिविधिहरु विकेन्द्रीकृत हुँदा त्यस्तो क्षेत्रमा पनि हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । साना, मझौला र मध्यमस्तरका उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यस्ता उद्यम व्यवसाय नै बृद्धि भएर जाने हाम्रो विश्लेषण थियो । यस्तो अवस्थामा हामी आफैले शाखा विस्तार गर्नुभन्दा पनि हाम्रो उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा कमजोर भएका स्थानमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थासँगको मर्जरलाई हामीले प्राथमिकता दियौं । आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान गरिएका प्रदेश–१, प्रदेश–५ र प्रदेश–४ मा हाम्रो बलियो उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । प्रदेश–३ मा हामी आफै थियौं । यही रणनीति अनुसार सो प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर वा त्यस्ता प्रदेशमा बलियो उपस्थिति भएका बैंक वित्तीय संस्थालाई हामीसँग मर्ज गरायौं । भौगोलिक हिसावले बजार पहुँच विस्तारका लागि हामीले मर्जर गरेका थियौं । हाम्रो बैंकको प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि, उर्जा, पर्यटन जस्ता सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका क्षेत्र नै हुन् । सरकारको लगानी हुने र सरकारले विशेष ध्यान दिएको क्षेत्रमा हाम्रो पनि बलियो उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा पनि हाम्रो बलियो पकड चाहिन्छ भन्ने हाम्रो रणनीति थियो । यस्ता क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका वा राम्रो पडक भएका बैंक वित्तीय संस्थासँग हामीले मर्जर गर्यौं । त्यसैकारण हामीले विगतमा रणनीतिक रुपमा मर्जरलाई उपयोग गरेका थियौं । यसका लागि बिग मर्जर नै आवश्यक छ भन्ने भएन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्दै गएका हौ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी छोटो समयमा नै धेरै बढ्यो । यसको तुलनामा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको विकास र स्थापनाको संख्या कम छ । यस्तो हुँदा बैंक ठूलो हुने तर व्यवसाय नपाउने भन्ने समस्या हुन सक्दैन ? बैंकिङ व्यवसाय आफैमा जोखिमपूर्ण व्यवसाय नै हो । तर, बैंकको पुँजी जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यसको तुलनामा अन्य क्षेत्रको विकास वा आर्थिक गतिविधिमा बृद्धि भएको छैन । तर, हाम्रो बुझाई के हो भने देश संघीय प्रणालीमा गएपछि आर्थिक गतिविधि बढेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौं सहित ३÷४ वटा प्रमुख शहरमा मात्रै धेरै आर्थिक गतिविधि हुन्थ्यो । अहिले यस्तो गतिविधि देशभर फैलिएको छ । अझै फैलदैछ । विगत ३ वर्षदेखि देशको आर्थिक बृद्धिदर लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यहाँ पनि बैंकले अवसर देखिरहेको हुन्छ । यही अवसर प्राप्त गर्न पनि बैंकको पुँजी बृद्धिले सहयोग गर्छ । अर्काे कुरा, नेपालमा अझै पनि बैंकिङ पहुँच बाहिरको जनसंख्या ठूलो छ । पहुँचमा भएकोमध्ये ठूलो संख्या अझै पनि ‘अण्डर सर्भ’मा छ । केही बैंकिङ गतिविधि अनौपचारिक माध्यमबाट पनि भएको देखिन्छ । बैंक आफैपनि व्यवसायको ढोका खोल्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफैले केही इनोभेसन गर्ने र नयाँ तथा सम्भावना धेरै भएका क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने हो । जस्तो कि हामीले उर्जा र पर्यटनमा बढी जोड दिइरहेका छौं । स्तरीय होटलको संख्या बढ्यो भने पर्यटकको बसाई लम्बिन्छ । यसले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्छ । पर्यटकको बसाई लामो भएपछि साना साना क्याफे, बेकरी, पोल्टी जस्ता भ्यालु चेनमा संलग्न व्यवसाय बृद्धि हुन्छ । यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौं । उर्जाको उत्पादन बृद्धि भएपछि उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बढ्यो । प्रतिस्पर्धी क्षमता बृद्धि भयो । र, सँगै यसले नेपालमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानी तथा नयाँ लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रले यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिले प्राप्त भएको बृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकिङले क्याटलिष्टको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसरी विकास भएपछि त्यसको फाइदा बैंकले पनि पाउँछन् । बैंकले आफ्नो प्रणालीभित्र नै अवसर सिर्जना गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिदैजाने हो । तरलता अभावको समयमा एनएमबी बैंकले विदेशबाट पहिलो पटक ऋण ल्याएर लगानी गर्यो, त्यसरी गरिएको लगानी व्यवसायिक रुपमा कत्तिको उपयुक्त देखियो ? एनएमबी बैंकले पहिलोपटक विदेशबाट ऋण लिएको थियो । सुरुको समय भएकोले नियम कानुनहरु बनिनसकेको र अनुभव पनि नभएका कारण हामीलाई केही अप्ठेरो महसुस भयो । धैरै कुरामा अस्पष्टता पनि थियो । तर, नेपालको लागि आवश्यक छ भन्ने महसुस भएर सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्दै जानुभयो । सरकारी निकायबाट हामीले सहयोग पाएकै हौं । नेपाली बैंक पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय बजारमा गएर स्रोत जुटाउँदै थियो । त्यसैकारण थुप्रै प्रकारका अप्ठेराहरुको सामना गर्यौं । नेपालको आफ्नै रेटिङ भएको थिएन । नेपालका बैंकहरुको अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त स्थापित संस्थाबाट रेटिङ भएको थिएन । त्यसैले सबैका लागि नयाँ प्रकारको काम थियो । तर, जे जस्तो अप्ठेरो सामना गरेर भएपनि हामीले पहिलोपटक विदेशबाट पैसा ल्याएका थियौं । त्यसरी पैसा आएपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । पहिलो कुरा त विदेशबाट ल्याएको रकम नियामकको निर्देशन अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सक्यौं । दोस्रो कुरा, आम सर्वसाधारणमा हाम्रो बैंकप्रति विश्वास अझ बढ्यो । यो बैंकलाई विदेशीले पनि पत्याउँदा रहेछन्, विदेशबाट पैसा ल्याउने हैसियत पनि राख्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । त्यस्तो सन्देश प्रवाहले अन्य प्रकारका व्यवसाय विस्तारको लागि हामीले अवसर पायौं । हामीले ल्याएको ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न थालिसकेका छौं । यसले नेपालका बैंकलाई दिएको ऋणको भुक्तानी सहज छ भन्ने सन्देश अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवाह भयो । यही नजिरका कारण अरु बैंकलाई पनि विदेशबाट ऋण ल्याउन सहज भयो । ३० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप भएको बजारमा ४/५ अर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउँदैमा खासै अर्थ राख्दैन होला । तर, नजिर स्थापना र सन्देश प्रभावहको हिसावले महत्वपूर्ण काम भयो । हामीले विदेशबाट ऋण ल्याउने बेलामा हाम्रो बैंकको डीडीए भयो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त कम्पनीसँग डीडीएमा बस्दा विश्व बैंकिङ अभ्यास र यसको कार्यान्वयनका नयाँ कुराहरु धेरै सिक्ने अवसर पायौं । त्यसैकारण एनएमबी बैंकले नेपाली बैंकिङ इतिहासमै पहिलो पटक विदेशबाट ऋण ल्याउँदा त्यो घटना कोषेढुंगा सावित भएको थियो । व्यवसायिक रुपमा पनि हामीलाई नोक्सानी भएन । एनएमबी बैंकमा पनि विदेशी साझेदार छ, विदेशी साझेदार हुँदा बैंकहरुलाई पुँजीको साथै प्रविधि, दक्षता, अनुभव जस्ता कुरामा सहयोग कत्तिको प्राप्त भएको छ ? पुँजी मात्रै आउनु त्यति ठूलो कुरा होइन । एनएमबी बैंककै कुरा गर्दा १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसको १५/२० प्रतिशत पुँजी भनेको त्यति ठूलो रकम होइन । एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको सरकारी स्वामित्वको एफएमओ बैंकको सेयर लगानी छ । यो बैंकको उच्चतहको अधिकारी एनएमबी बैंकको संचालक समितिमा आउने गर्नुहुन्छ । एफएमओबाट एनएमबी बैंकको संचालक समितिमा आउने व्यक्तिसँग संसारभरको धेरै ठाउँमा काम गरेको बैंकिङ अनुभव हुने गर्छ । त्यस्तो व्यक्तिसँग संचालक समितिमा बस्दा हामीले केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाइरहेका हुन्छौं । नयाँ अभ्यासहरु नेपालमा भित्र्याउने, हामीले गरेका केही अभ्यासहरु ठीक छैनन् भने मिलाउने जस्ता काममा सहयोग प्राप्त हुन्छ । किनभने नेपाली बैंकिङ क्षेत्र आफैमा धेरै नै कलिलो क्षेत्र हो । विदेशी साझेदारले संस्थागत सुशासनमा बढी जोड दिने गरेका छन् । विदेशका सफल बैंकहरुले जस्तो अभ्यास गरेर सफलता पाएका छन्, त्यस्ता अभ्यासहरु नेपाल ल्याउन हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ । यो कुरा हाम्रा लागि धेरै नै महत्वपूर्ण हो । हामी छिटै नै अलि फरक किसिमले अगाडि बढ्न सक्नुका पछाडि यही संस्थागत सुशासनको असल र सफल अभ्यास लागू गरेका कारण पनि हो । यस्तै, हाम्रो विदेशी साझेदारले प्राविधिक सहयोग भनेर हामीलाई आर्थिक सहयोग नै दिएर केही परियोजना संचालन गर्न पनि सकेका छौं । जस्तो कि गत वर्ष हामीले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धनको काम गर्यौं । बैंकको आधुनिकीकरणमा काम गर्यौं । बैंकको डिजिटाइजेसनमा काम गर्यौं । अब नेपालमा इन्भारोमेन्टर सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट ल्याउने योजनामा छौं । यस्ता नीतिगत तहका फाइदाहरु, आर्थिक फाइदा, रणनीतिक योजना बनाउन प्राप्त हुने जानकारी जस्ता विषयले हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ । यस्तै, विदेशको राम्रो संस्थासँगको साझेदारी भन्ने वित्तिकै त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा जाने सन्देश पनि राम्रो हुन्छ । नेपालमा पनि बहुराष्ट्रिय बैंक वा विश्व बजारमा ख्याति प्राप्त गरेका राम्रा बैंकको उपस्थिति बढे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा सरकारी निकायको छ, यसमा बैंकहरु आफैले पहल गर्न सक्दैनन् ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत नै जानुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपाली बैंकहरुले विदेशमा त्यस्तो धेरै शाखा संजाल छैन । नेपाली बैंकहरुको व्यवसाय खासगरी नेपालभित्र मात्रै केन्द्रीत छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागि नेपाली बैंकहरु बहुराष्ट्रिय बैंकसँग नै निर्भर छन् । नेपाली बैंकिङलाई अर्काे स्तरमा लाने हो, नेपालको निर्यात तथा आयात व्यापारलाई अझै सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालका बैंकहरुले विदेशका महत्वपूर्ण र व्यापारिक हिसावले रणनीतिक महत्वका बजारमा उपस्थिति जनाउन आवश्यक छ । यसले बहुराष्ट्रिय बैंकसँगको हाम्रो निर्भरता घट्छ । तर, अहिले पनि नेपालमा नभएका अरु विदेशी बैंकहरुले पनि यस्तो सुविधा दिइरहेका छन् । विदेशका ठूला बैंकहरु करेस्पोन्ण्डेन्ट बैंकिङको लागि नेपालमा आइरहेका छन् । नेपाली बैंक आफै सिंगापूर, हङकङ, दुबै जस्ता स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न जाने हो भने अन्तराष्ट्रिय व्यापारको फाइदा लिन सकिन्छ । विदेशमा शाखा विस्तार गरेर अन्तराष्ट्रिय व्यापारको फाइदा लिनको लागि एनएमबी बैंकले पनि सोचिरहेको छ ।

निराकार श्रेष्ठ- कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रा.लि. सरकारको नीतिका कारण सन् २०१८ र २०१९ नेपाली अटो बजारको लागि प्रतिकूल समय रह्यो । बैंकमा कर्जा लगानी योग्य पुँजीको अभाव, उच्च व्याजदर, निजी सवारी किन्न बैंकबाट ५० प्रतिशतमात्र कर्जा लिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाले यो बजारलाई खुम्च्यायो । पछिल्लो समय कर तिरेको आयको ५० प्रतिशत रकमले मासिक किस्ता तिर्न पुग्नेलाई मात्र सवारी कर्जा दिन सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि यो क्षेत्रमा थप त्रास छ । बजारको बास्तविक अवस्था के हो ? कार जीप सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा लिडर ब्राण्ड हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक तथा नाडा अटोमोवाईल्स एसोशिएशन अफ नेपालका कार्यसमिति सदस्य निराकार श्रेष्ठसँग नेपालको अटोबजार र हुण्डाईको बजार अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौं । हुण्डाई आफै गाडी उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन प्रा.लि. दर्ता गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । नेपालमै गाडी उत्पादन गर्नेतर्फ प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? त्यसमा लामो प्रक्रिया छ । हामीले कम्पनी दर्ता गर्यौं । ब्राण्ड अनरसित त्यसको ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग, टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लियौ । रोयल्टी लगायतका विषयमा पनि सहमति लिईसकेका छौं । हामी अहिले विशेषगरी २ कुरामा फोकस छौं । एउटा भनेको हामीले आन्तरिक अध्ययन गर्ने र योजना बनाउने काम गरिरहेका छौं । दोस्रो, एसेम्ब्लीङ गर्ने उद्योगका लागि सरकारले कस्तो नीति अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफलमा छौं । मोटर उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आउन पक्कै पनि लामो समय लाग्छ । मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उसले हुण्डाई ब्राण्ड उत्पादन गर्न लागेको भन्ने खालका समाचार पनि आएका छन् । वास्तविकता के हो ? हामीले हुण्डाई मोटर्ससँग ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग र टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लिईसकेका छौं । रोयल्टीको विषयमा पनि समझदारी भईसकेको छ । यस अवस्थामा अरु कम्पनीले नेपालमा हुण्डाई ब्राण्डको उत्पादन गर्ने कुरा हल्ला मात्र हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अहिले हुण्डाईको बजार अवस्था कस्तो रहेको छ ? पोहोर साल भन्दा इन्डष्ट्रिमा ग्रोथ डाउन छ । तर हाम्रो चाहिँ थोरै वृद्धि (स्लाइट्ली ग्रोथ) भएको छ । हुण्डाईको नयाँ सेग्मेन्टतर्फ प्रवेश र इलेक्ट्रिक भेहिकलतर्फ राम्रो पकड भएकोले पहिलेभन्दा ३/४ प्रतिशत ग्रोथ भएको देखिन्छ । एक्जिस्टिङ्ग लाइनअप सिमिलर रह्यो, ग्रोथ चाहिँ नयाँ प्रोडक्टबाट भयो । नयाँ प्रोडक्टमा भेन्यु र स्यान्ट्रो आयो र इलेक्ट्रिक तर्फ चाहिँ कोना आयो । इलेक्ट्रिक गाडी कति गइरहेको छ ? आए जति गइरहेको छ, सन् २०१९ मा २४० युनिट जति बेच्यौं । भेन्यु कति बिक्री भयो अहिलेसम्म ? भेन्यु लञ्च गरेको ५ महिना भयो र लगभग ७०० युनिट जति बिक्री भयो । स्यान्ट्रो चाहिँ कति बिक्री भयो ? ६०० प्लस । स्यान्ट्रो धेरै वर्षको ग्याप पछि आएको हो, यो वर्ष अझै बेटर होला । नेपालमा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टनै खुम्चिएको छ । नेपालमा के भएको हो बुझ्न गाह्रो छ । भारतमा चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टले ओगटेको छ । नेपालमा इन्ट्री लेभलभन्दा मिड लेभल सेग्मेन्ट चाहिँ धेरै बिक्री हुन्छ । २० लाख देखि ३० लाख मूल्य सम्मका गाडी यहाँ कम बिक्री हुन्छ भने ३५ देखि ५० लाखको रेञ्जका गाडीहरु चाहिँ बढी बिक्री भएको पाइन्छ । नेपालीहरुको साइकोलोजी भनेको एक पल्ट लिने हो, बरु थपथाप गरेरै राम्रै लिने हो भन्ने खालको हुन्छ । ग्राहकहरु पनि शोरुममा आउँदा एउटा बजेट दिमागमा लिएर आउँछन् तर त्यो भन्दा बढि मूल्य कै गाडी किनेर जान्छन् । भारतमा चाहिँ जुन बजेट लिएर शोरुम पुग्छन् त्यो भन्दा पनि कममै काम सिध्याउँछन् । किन नेपालीहरु महँगो गाडी किन्छन् ? यसको इकोनोमिक फ्याक्टरले काम गरेको छ कि सोसियल फ्याक्टरले ? यो मुख्यतः सोसियल फ्याक्टर हो । नेपालीहरुले आफ्नो क्षमता कति छ त्यो नहेरी देखासिकीबाट गाडी किन्न खोज्छन् । आफ्नो साथी वा छिमेकीले जस्तो गाडी किन्यो, ठ्याक्कै त्यस्तै गाडी आफू पनि किन्छु भन्ने मानसिकता नेपालीहरुमा पाइन्छ । हुण्डाईको कुन गाडीमा बढी क्रेज छ ? अहिले त क्रेटा नै हो । क्रेटा हामीले जुन बेला भित्र्यायौं, यसको प्राइस, साइज, डिजाइन र फिचरहरुलाई बढी मन पराइयो । हाल क्रेटाको बजार मूल्य कति छ ? अहिले क्रेटाको शुरुवाती मूल्य ४७ लाख रुपैयाँ छ । बढीमा ६१ लाख रुपैयाँसम्मको प्राइस रेञ्जमा उपलब्ध भइरहेको छ । यसमध्ये कति मूल्यका क्रेटा चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ ? ५० लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँ रेञ्जको चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ । क्रेटाको यस्तो क्रेज हुनुको कारण के होला ? यसको कारणमा क्रेटाको प्राइस पोइन्ट र यसले प्रदान गर्ने युटिलिटीलाई लिन सकिन्छ । पहिले मान्छेले एसयूभी चढ्ने रहर पूरा गर्न त्यति सजिलो थिएन । त्यो चढ्नुपर्दा पनि ८० देखि ९० लाख रुपैयाँको रेञ्जमा जानुपर्ने थियो । ५० लाखमा एउटा फुल एसयूभीले दिनसक्ने सम्पूर्ण विशेषता क्रेटाले दिएको हुनाले नै यसको क्रेज बढ्न पुगेको हो । अहिलेसम्म क्रेटा कति बिक्री भयो ? क्रेटा नेपाल भित्रिएको यो छैटौं वर्ष हो र हालसम्म करिब ७ हजार बिक्री पनि भइसकेको छ । पछिल्लो समय क्रेटामा माग बढेको छ कि घटेको छ ? स्थीर छ । दोस्रो वर्ष चाहिँ हाइ थियो तर त्यस पछाडि चाहिँ स्टेवल छ । क्रेटा अलि महँगो लाग्नेहरुका लागि भेन्यु राम्रो अप्शन बन्यो तर यति हुँदा पनि क्रेटाको सेल्स चाहिँ घटेको छैन । हुण्डाई बेच्न थालेको कति वर्ष भयो ? हामी अहिले ११ औं वर्षमा छौं । यो दौरानमा तपाईंको कर्पोरेट लाइफमा धेरै परिवर्तन आयो, के भन्नुहुन्छ ? सबै बिजनेस बढि नै रहेको छ । हुण्डाईको पनि राम्रै देन छ त्यसमा । कुनै वर्ष घट्छ, कुनै वर्ष बढ्छ, कुनै वर्ष नराम्रोसँग घटेको वर्ष पनि छ । जस्तै नाकाबन्दी र भूकम्प गएको वर्ष । त्यसबेला कम्पनीको टर्नओभर नै ५० प्रतिशतमा झरेको अवस्था थियो । त्यसपछिको वर्ष फेरि त्यतिनै ग्रोथ पनि भयो । एउटा वर्ष बढेको छ भने अर्को वर्ष घटेको छ । कार तथा जीप सेग्मेन्टमा हुण्डाईको सेयर कति छ बजारमा ? आज हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो अर्गनाइजेशन अथवा इन्टिटी छैन जसले डाटा राखेर हरेक ब्राण्डको बजार हिस्सा प्रत्येक वर्ष पब्लिस गर्छ । सबै ब्राण्डले आँकलन नै गर्ने हो । मलाई लाग्छ हामी शुरुवाती दिनहरुमा जुन स्थानमा थियौं अहिले पनि त्यहिँ नै छौं अथवा त्यो भन्दा थोरै माथि उक्लेका छौं । किनभने त्यो बेलामा हुण्डाईका विशेषगरी साना गाडीहरु मात्र थिए । तर आजको दिनमा विभिन्न सेग्मेन्टका प्रोडक्टहरु छन् जस्तै स्यान्ट्रो, आइ१०, ग्र्याण्ड आइ१०, आइ२०, आइ२० एक्टिभ, भेन्यू, क्रेटा, टुशन लगायत छन् । करेन्ट सेल्सको आधारमा प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा हामी आफूलाई स्पष्ट रुपमा नम्वर १ भनेर दावी गर्छौं । ठ्याक्कै फिगरमा भन्नुपर्दा कति होला ? ठ्याक्कै नम्बरमा क्लेम गर्ने अवस्था अहिले छैन । स्वतन्त्र सर्भे भयो भने राम्रो हुन्छ । अटो बजार तत्काल वृद्धि हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? यो २०२० चाहिँ मैले अप ट्रेण्ड नै देख्छु । किनभने सरकारले पनि यो कुरा रियलाइज गरेको छ कि अटोमोवाइल सेक्टर खुम्च्याएर ओभरअल कन्ट्रिकै रेभिन्यूलाई हानी पुग्न गयो । सरकारले कस्तो नीति अपनाउदा अटो बजार विस्तार हुन सक्छ ? सरकार अटो लोनमा अलिकति सफ्ट हुने कुुरा देखिएको छ । अहिले ५० प्रतिशत छ, अब चाहिँ बढेर ६५ प्रतिशतसम्म जाला कि भन्ने आशा छ । र, भरखरै सरकारले अपनाएको ट्याक्सेवल इन्कमको ५० प्रतिशत ईएमआई हुनेगरी मात्रै कसैले लोन लिन पाउने कुरामा पनि केहि परिवर्तनको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा इन्कम सेल्फ डिक्लियरेसनलाई पनि मान्नु पर्छ भन्ने माग धेरै तिरबाट आएको छ । कसैको इन्कम सजिलै देखाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन, जस्तो घर वहालमा दिने घरधनीहरुको । यदि यी कुराहरुमा सुधार भयो भने अटोमोवाइल सेक्टरको नेपालमा ग्रोथ हुन्छ । हुण्डाईले आफ्नो नयाँ उत्पादन औरालाई बजारमा ल्याउँदैछ, यसको बारेमा केहि भनिदिनुस् न । औरा एउटा ‘बि’ सेग्मेन्टको क्म्प्याक्ट सेडान कार हो र यो नेपाल आइपुग्न केहि समय लाग्छ । यसको प्राइसिङ्ग डिटेल अहिले बाहिर आइसकेको छैन । यसले अहिले बजारमा उपलब्ध हाम्र्रै मोडेल ‘एक्ससेन्ट’ को ठाउँ लिने छ । यसले मारुती सुजुकीको डिजायर, होण्डाको अमेज र फोर्डको अस्पायर लगायतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । अलिकति बजारीकरणको कुरा गरौं । हुण्डाईले राजधानीको पनि केन्द्रविन्दु दरवार मार्गमा शो रुप खोल्न लागेको हो ? होइन, त्यहाँ शोरुम बन्दैन । त्यसलाई बस हामीले हाम्रो मोडेल डिस्प्ले गर्न बनाएको मात्र हौं । त्यहाँबाट गाडी किनबेचको काम हुँदैन । तर ग्राहकले त्यहाँ गएर मोडेलहरुको बारेमा बुझ्न र हेर्न भने पाउँछन् । किन्न चाहानेलाई हामी त्यहाँबाट अरु शोरुममा रिफर गर्छाैं । दरबारमार्गमै मोडल डिस्प्ले खोल्नु पछाडिको उद्देश्य के हो ? यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै ब्राण्ड भिजिबिलिटी बढाउनु हो । हामी सबैको नजरमा बसिराख्न खोजेका हौं जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन बारे कौतुहलता पलाओस् र जान्न इच्छुक हुन् । यी सबै कुराले अल्टिमेट्ली ब्राण्डलाई नै फाइदा पुग्ने हो । दरबारमार्ग भनेको हाइ ट्राफिक एरिया हो । साथै, उच्च स्तरको आम्दानी भएको मानिसहरु आवतजावत गर्ने र समय बिताउने एरिया पनि दरवारमार्ग हो । त्यही भएर हामीले त्यो ठाउँलाई महत्व दिँदै त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजेका हौं । एउटा शोरुम निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ ? शोरुम निर्माण गर्न धेरै नै खर्च लाग्छ । एउटा २५०० देखि ३००० स्क्वार फिट जति एरिया भएको साधारण शो रुम खोल्न पनि ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, काठमाडौं बाहिरका शोरुमहरुमा भने अलि कम लागत पर्न जान्छ । हाम्रो सबैभन्दा महँगो शोरुम चाहिँ नक्शालमा रहेको छ । त्यसको एरिया ४५०० स्क्वायर फिटको रहेको छ र त्यसमा लगभग १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । नक्शाल शोरुमको सञ्चालन खर्च कति आउँछ मासिक ? त्यहाँ लगभग २२ जना जति कर्मचारी रहेका छन् । त्यो शोरुमको सञ्चालन खर्च मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रपछि कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी तलव खुवाउने क्षेत्रको रुपमा अटोमोवइल क्षेत्र आउँछ । कर्मचारी खर्च पनि धेरै आउँछ । गाडीको शोरुम राख्दा ठाउँ पनि प्राइम लोकेशन हुनुपर्यो । भाडा पनि महँगो हुन्छ । विजुली, सरसफाइ, मेन्टिनेन्स खर्च धेरै आउँछ ।