विकास वहस

गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नयाँ नेतृत्व चयनको तयारीमा छ । नयाँ नेतृत्वको लागि वर्तमान उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी पनि अध्यक्ष पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । एनआरएनएको गत निर्वाचनमा पैसा, राजनीति र बाहुबलको प्रयोग राम्रैसँग भएको देखियो । देश विदेश पुगेका, अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर पाएका व्यक्तिहरुले नै नेपालमा आएर देखाएको सो हर्कतको आलोचना पनि भयो । विदेशमा कमाएको पैसाले नेपालमा राम्रो काम गर्नुभन्दा पनि झन् उछृंखल कार्यमा एनआरएनहरु संलग्न भए भन्दै बौद्धिक क्षेत्रले पनि त्यस्ता गतिविधिको आलोचना गर्यो । केही अघिसम्म एनआरएनले नेपालको विकासका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्, उनीहरुले देशमा सिस्टम बसाउन उत्प्रेरकको काम गर्नेछन् भन्ने जस्ता अपेक्षाहरु विस्तारै कम हुँदै गएका छन् । मध्यपूर्वका देशमा दुःख गरी कमाएका नेपालीको पैसामा एनआरएनएका नेताहरुले मोजमस्ती पो गरिरहेका छन् कि भन्ने कोणबाट पनि आलोचना नभएका होइनन् । यी र यस्तै सन्दर्भमा हामीले यसपटकको विकास वहस एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. केसीसँग गरेका छौं । डा. केसी २०४६ सालमा अध्ययनको लागि रसिया गएका थिए । रसिया जानुअघि उनी अमृत साइन्स कलेजमा अध्ययन गरिरहेका थिए । उनी २०४६ सालको अस्कल टपर पनि हुन् । डा. केसी अहिले रसिया तथा पहिलाका रुसी महासंघ अन्तरगतका देशहरुमा विशेष गरेर खाद्यान्न वस्तुहरुको उत्पादन तथा व्यापारमा संलग्न छन् । उनै डा. केसीसँग शिव सत्यालले गरेको विकास बहसः गैरआवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यसपाली नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ, तयारी कुन अवस्थामा पुग्यो ? हरेक २ वर्षमा हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ । यस्तो वार्षिक साधारणसभाबाट हामीले नयाँ नेतृत्व चुन्छौं । अहिले एनआरएनएको शाखा ८४ देशमा छ । पहिला ८४ देशमा महाधिवेशन भएर ८४ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चुनाव भएर त्यहाँबाट निर्वाचित भएर पठाइएका डेलिगेटहरुले अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति अर्थात केन्द्रको चुनाव गर्छ । हाम्रो विधान अनुसार ३१ जुलाईसम्ममा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चुनाव भइसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । अहिलेसम्म यी ८४ राष्ट्रिय समन्वय परिषदमध्ये ६४ वटामा चुनाव भइसक्यो । उहाँहरुले डेलिगेटस् पठाइसक्नु भएको छ । अहिले हामीसँग ३६ सयभन्दा बढी डेलिगेट्स छनोट भइसकेका छन् । ती डेलिगेटहरुले अब केन्द्रको चुनावमा भाग लिनेछन्, उनीहरुमध्येबाट नै उम्मेदवार बन्छन् र उनीहरुमध्येबाट नै केन्द्रकको नेतृत्वमा आउँछन् । यो पटकदेखि हामीहरु अनलाइन भोटिङ गरिरहेका छौं । मिति तय भइसकेको छैन । तर, सम्भवतः अक्टोबरको पहिलो सातामा हाम्रो केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ । र, विश्वमहाधिवेशन अक्टोबरको २३,२४ र २५ मा गरिरहेका छौं । यो पटक महाधिवेशन र निर्वाचन फरक फरक मितिमा हुन्छ । यसपटकदेखि अनलाइन भोटिङ गर्ने भनिएको छ, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरुमा पनि अनलाइन भोटिङको विषयलाई लिएर विवाद भयो, त्यो विवादको कारण के थियो ? विवाद हुनै पर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? वास्तवमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ र अनलाइन भोटिङ फरक फरक कुरा हुन् । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ भनेको मतदानस्थलमा आएर इलोक्ट्रोनिक डिभाइसमा भोटिङ गरिन्छ । अनलाइन भोटिङ भनेको सबै मतदाताले आफू बसेकै ठाउँबाट भोट गर्न सक्छ । मतदातालाई इमेल मार्फत वा मोबाइल मार्फत भोटिङ गर्न दिइन्छ । मतदाताले पाएको कोड अनुसार भोटिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा बेलायतमा भएको विवाद भनेको जो व्यक्तिले कोड पायो वा जसले भोट गर्नुपर्ने थियो, त्यो व्यक्तिले भोट हालेन भन्ने विवाद हो । इमेलमा गएका कोडहरु वा मोबाइल (टेलिफोन) मा गएका कोडहरुबाट भोटरभन्दा अन्य व्यक्तिले भोट हाल्यो भन्ने विवाद हो । त्यो बाहेक अन्य कुनै समस्या छैन । पहिला पनि अमेरिका वा अन्य ठाउँमा अनलाइन भोटिङ हुँदा यी प्रकारका समस्या थिए । यो समस्या समाधान गर्नको लागि केन्द्रमा हामीले एमआईएस सिस्टम डेभलपमेन्ट गरेका छौं । यो नयाँ सिस्टममा भोट हाल्ने व्यक्तिको प्रोफाइलको साथसाथै फोटो हुन्छ र सेल्फी फोटो खिचेर पनि पठाउँनु पर्छ । नयाँ सिस्टम अनुसार सम्बन्धित मतदाताको प्रोफाइल हेरेर फेस रिडिङ गरेपछि मात्रै त्यो एप्लिकेसन खुल्छ । त्यस्तोखालको एप हामीले केन्द्रबाटै डेभलपमेन्ट गरेका छौं । अब केन्द्रमा हुने चुनावमा फेस रिडिङ सिस्टमबाट हुने भएकोले विवाद हुँदैन । किनभने पहिलाको जसरी एउटा व्यक्तिको इमेल अर्काे व्यक्तिले प्रयोग गर्यो वा एउटा व्यक्तिलाई दिइएको कोड अर्काे व्यक्तिले प्रयोग गर्यो भन्ने गुनासो छ । तर, अब हामी सम्बन्धित व्यक्तिको फेस रिडिङ गरेपछि मात्रै खुल्ने एप प्रयोग गर्दैछौं । एउटा व्यक्तिको फेस त अर्काे व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्दैन । एनआरएनएको यो नेतृत्वले महत्वपूर्ण के कस्ता कामहरु गर्यो ? वास्तवमा भन्ने हो भने यो दुई वर्ष संसारकै लागि र एनआरएनएको लागि पनि असाध्यै प्रतिकुल समय रह्यो । असाध्यै चुनौतिपूर्ण रह्यो । हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा यो २ वर्षको बीचमा के कस्ता काम गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका थियौं । पहिलो त, एनआरएनको शुद्धीकरणको लागि एनआरएनएको विधानसभा गरेर विधानका कुराहरु सच्याउछौं भनेका थियौं । तपाईहरुलाई थाहा छदैछ, २ वर्ष अगाडिको प्रत्येक्ष भोटिङको अवस्था पनि सहज रहेन । एनआरएनमा अति नै बढी पैसाको चलखेल भएको हो कि, अथवा राजनीतिको चलखेल भएको हो कि भन्ने कुराहरु यहाँहरुले प्रत्येक्ष देख्नुभयो । यो कटअफ गर्नको लागि हामीले अनलाइन भोटिङको व्यवस्था मिलाउँछौं भनेका थियौं । अनलाइन भोटिङ गर्नको लागि विधानमा विभिन्न परिवर्तनहरु गर्नुपर्ने थियो । हामीले गत जनवरीमा विशेष साधारणसभा गरेर धेरै वर्षदेखि विधानमा थाती रहेका कुराहरु सर्वसम्मतीले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्यायौं । सन् २०१५ देखि गोर्खाको लाप्राकमा ५७० वटा घरहरु बनाउन सुरु गरेका थियौं । हामीले काम सुरु गरेको लाप्राक धेरै दुर्गममा भएको कारण लामो समयसम्म पनि काम सम्पन्न भएको थिएन । दोस्रो कुरा, सन् २०१५ देखि गोर्खाको लाप्राकमा ५७० वटा घरहरु बनाउन सुरु गरेका थियौं । हामीले काम सुरु गरेको लाप्राक धेरै दुर्गममा भएको कारण लामो समयसम्म पनि काम सम्पन्न भएको थिएन । यो बीचमा हामीले ती ५७० वटा घरसहितको पूर्वाधार बनाएर लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौं । यो लामो समयदेखिको काम सम्पन्न भएको विषय हो । तेस्रो कुरा, एनआरएनएको स्थापनाकालदेखि नै ससानो लगानी समेत समेन्ट्ने गरी १०० मिलियनको लगानी ल्याउछौं भनेर हामीले भनिरहेका थियौं । त्यसको लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु विशेष गरेर कानुनहरु आएका थिएनन् । हामीले भर्खरै मात्र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कम्पनी स्थापना गरेका छौं । त्यो १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत सेयर छ । सुरुमा अलि बढी लगानी गर्न सक्ने एनआरएन साथीहरुको लगानी छ । बाँकी साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक रोजगारीमा गएका होस् वा विदेशमा रहेका होस्, एनआरएनलाई मात्रै लक्षित गरेर कम्पनी बनाएका छौं । यो कम्पनीमा नेपाल भित्रबाट लगानी गर्न पाइदैन । किनभने हामीले नेपाल बाहिरबाट लगानी ल्याउछौं भनेको थियौं । ससानो पुँजी भएका व्यक्तिहरुले पनि लगानी गर्न सकुन भनेर १ हजार रुपैयाँदेखि नै लगानी गर्न सक्ने गरी कम्पनी बनाएका छौं । यो कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मात्रै सेयर विक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कम्पनी खडा भइसकेको छ । एनआरएनएले जहिले पनि च्यारिटीको काम गर्छ । यसपटक पनि हामीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति गरेर करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको च्यारिटीका कामहरु गरेका छौं । यो रकम भनेको हामीहरु आफैले आफ्नै खल्तीबाट हालेको पैसा हो । अर्बपति र खर्बपतिको मात्रै मुख ताक्यौं भने संस्था त्यस्ता व्यक्तिहरुको भरमा हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गर्यौं । एनआरएनएमा अर्बपति र खर्बपतिहरु धेरै छन् । यसअघि हामीलाई अलि ठूलो समस्या पर्दा त्यस्ता अर्बपतिहरु र खर्बपतिहरुको मुख ताक्ने गथ्र्याैं । तर, यसपटक हामीले क्राउड फन्डिङबाट रकम जुटायौं । अर्बपति र खर्बपतिको मात्रै मुख ताक्यौं भने संस्था त्यस्ता व्यक्तिहरुको भरमा हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गर्यौं । किनभने जसले बढी पैसा दिएको हुन्छ, उसले संस्थाबाट पनि केही अपेक्षा गरेको हुन्छ या संस्थालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ । हामी सबैको लक्ष्य भनेको संस्था कसैको प्रभावमा नरहोस् भन्ने नै हो । संस्थाको स्वामित्व सबैले बराबर लिन सकियोस् भन्ने नै हो । यो कोरोना महामारीको अवस्थामा अनलाइनबाट १० डलर वा एक डलरसम्म पनि दिन सकिने एमआईएस सिस्टम बनायौं । हामीले त्यही प्लेटफर्मबाट रकम उठाएका हौं । हामीले अहिलेसम्म च्यारिटीको लागि खर्च गरेको ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ यसरी नै उठेको हो । च्यारिटीको काम गर्नको लागि हामीलाई छुट्टै फाउन्डेसन चाहिन्छ भनेर हामीले पहिला नै भनेका छौं । च्यारिटीको मात्रै काम गर्नको लागि एनआरएनए च्यारिटी फाउन्डेसन काठमाडौंमा दर्ता भइसकेको छ । त्यही एनआरएनए फाउन्डेसन एनआरएन रहेका संसारका ६ रिजनमा बेग्लाबेग्लै फाउन्डेसन खडा हुन्छ । पैसा जम्मा गर्ने र च्यारिटीका कामहरु त्यही फाउन्डेसनले गर्छ । त्यो फाउन्डेसन पनि यही कार्यकालमा अघि बढ्यो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको बौधिक लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि यसअघि बेग्लै टास्कफोर्स बनाएर काम गर्ने गरिएको थियो । त्यसको लागि बेग्लै इन्स्टिच्युट नै चाहिन्छ भनेर हामीले भनेका छौं । तर, बेग्लै इन्स्टिच्युट खडा भइरहेको थिएन । तर, हामीले यही कार्यकालमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा एनआरएनए पोलिसी इन्स्टिच्युट गठन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं । त्यो काम पनि अघि बढेको छ । अर्थात संस्थाको स्थापनाकालदेखि गर्नुपर्छ भनिएका धेरै कामहरु अहिले हामीले गरेका छौं । कोभिड महामारीको कारण समस्यामा परेका गैरआवाशीय नेपालीलाई के कस्तो सहयोग गर्नुभयो ? कोभिड महामारी नेपालमा अलि ढिलो आयो । विदेशमा बस्ने हामी नेपाली असाध्यै छिटो प्रभावित भयौं । महामारी सुरु हुने वित्तिकै नेपाली बढी भएका ५० देशमा हामीले कमिटी गठन गर्यौं । कोभिड महामारीको कारण समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्न २५ सय जना रहेको स्वयम सेवक तयार पार्यौं । संसारभर रहेका डाक्टर नर्स आवद्ध भएको एनआएनएको हेल्थ कमिटीले कोभिड प्रभावित गैरआवाशीय नेपालीलाई परामर्शदेखि औषधी तथा अन्य प्रकारको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्यौं । हामीले टेलिमेडिसनका सेवाहरु दियौं । आत्महत्या रोकथामको लागि कामहरु गर्यौं । २५ सय सदस्य रहेको स्वयमसेवकहरुले जो मान्छेलाई खाना आवश्यक छ, तिनीहरुलाई घरघरमै खाना पुर्यायौं । औषधी समस्या परेकाहरुलाई घरघरमा औषधी पुर्यायौं । कुबेतमा मात्रै एकैदिन ३ हजार महिलाहरु एकैदिन सडकमा आए । युएईबाट मात्रै हामीले एकैदिन ९० जना गर्भवती महिलालाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मुख्य समस्या बैदेशिक रोजगारीको लागि मलेशिया र खाडी देशमा रहेका नेपालीमा देखियो । त्यहाँ एकै दिनमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरुले जागिर गुमाए । एउटा कम्पनी बन्द भयो भने त्यसमा काम गर्ने १० हजारसम्म मानिसले एकैदिन जागिर गुमाए । त्यस्तो अवस्थासम्म आयो । त्यस्तै, घरेलु कामदारको रुपमा गएका महिलाहरु जो थिए, उनीहरुले घरमा संक्रमण ल्याउछन् भनेर रोजगारदाताले कामबाट निकाल्यो । अफसोसको कुरा, उहाँहरु धेरै वर्षदेखि एउटै घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो तर, उहाँहरुसँग आवश्यक कागजात थिएन । अनडकुमेन्ट हुनुहुन्थ्यो । कुबेतमा मात्रै एकैदिन ३ हजार महिलाहरु एकैदिन सडकमा आए । युएईबाट मात्रै हामीले एकैदिन ९० जना गर्भवती महिलालाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हामी नेपालीको प्रबृत्ति के छ भने तलब पाएको भोलिपल्ट नै हामी सबै रकम नेपाल पठाउछौं । आफूलाई अप्ठेरो पर्ला, भोलि पैसा चाहिएला भनेर हामी कसैले पनि राख्दैनौं । यस्तो भएको कारण खानै नपाउने, बस्नको लागि ठाउँ नै नहुने अवस्था आयो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले तत्कालै रिलिफ, रिपार्टेसन र रिहाविटेसनको कार्यपत्र तयार पार्यौं । त्यो कार्यपत्र हामीले नेपाल सरकारलाई बुझायौं र अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थालाई पनि बुझायौं । बैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौं, हामीसँग ८४ देशमा संजाल छ, सहयोगको लागि हामीले एउटा फण्ड पनि बनाएका छौं, यसमा म्याचिङ फण्ड दिनुस् भनेर हामीले अनुरोध गर्यौं । हामीले १० करोड रुपैयाँको म्याचिङ फण्ड चाहेका थियौं । त्यो १० करोड रुपैयाँले मध्यपूर्वका सबै देशहरु छुट्टै टीम बनाएर बेग्लै सेल्टर बनायौं । खानाको समस्या हुनेहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्यौं । विरामी परेकाहरुलाई अस्पतालको विलहरु तिरिदियौं । ससाना कसुरको अभियोगमा जेलमा परेकाहरुलाई जेलबाट छुटाएर टिकट काटेर काठमाडौं पुर्यायौं । आजसको दिनसम्म २ हजारभन्दा बढी विभिन्न देशबाट प्लेनको टिकट नै काटेर उनीहरुको घरसम्म पुर्यायौं । सो कार्यक्रम अन्तरगत २२ हजार मानिसलाई उद्धार गरेर काठमाडौंसम्म ल्याएका छौं । एनआरएनए जस्तो संस्था हुदैनथ्यो भने धेरै मान्छेहरु सडकमा पर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । हाम्रो संस्थाले मात्रै होइन, अन्य संस्थाहरुसँग पनि समन्वय गरेर सहयोग प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्यौं । युरोप अमेरिका जस्ता देशमा रहेका नेपालीलाई अनुरोध गर्यौं । त्यस्ता देशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरु सेवा क्षेत्रमा (होटल रेष्टुरेन्टहरुमा) काम गर्थे । त्यस्तो क्षेत्र पनि तुरुन्तै बन्द भयो । उनीहरुले पनि तुरुन्तै जागिर गुमाए । उनीहरुलाई पनि बस्नको समस्या भयो । त्यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसले नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो घरमा विनापैसा कोठा दिएर राखे । तपाईंहरुलाई समस्या हुन्जेल खान बस्नको समस्या हुँदैन भनेर अभिभावकत्व प्रदान गरे । त्यसको समन्वय पनि एनआरएनएले गरेको हो । त्यसैकारण कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि एक जना मानिस पनि सडकमा सुत्नु पर्ने, भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएन । यो असाध्यै चुनौतिपूर्ण काम थियो । हामीले त्यसको कुसलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्यौं । हामी आफै पनि संक्रमित थियौं । कोभिडका कारण विदेशमा रहेका ४८६ जना एनआरएनको विदेशमा मृत्यू भयो । एक लाख १० हजारभन्दा बढी संक्रमित भए । संक्रमितमध्ये ९२ प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । हरेक दिन के भइरहेको छ भने हेल्थ कमिटीले रेकर्ड राख्छ । यही महामारीको बेलादेखि हामीले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता संघ संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्न थालेका छौं । हामीले आइएलओ, आइओएम जस्ता संस्थाहरुसँग मिलेर काम गरेका छौं । हामीले रणनीतिक रुपमा यस्ता संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर धेरै पहिलादेखि सोचेका थियौं, तर सकेका थिएनौं । यसपालीदेखि सफल भएका छौं । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतका संस्थाहरुले हामीलाई विश्वास गरेका छन् । अब अगाडिका दिनहरु यस्ता संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्ने बाटो खुलेको छ । यो पनि यही कार्यकालमा भएका उपलब्धी हुन् । एनआरएनले यति राम्रो काम गरिरहेको रहेछ तर, तपाईहरुले उठाउनु भएका सामान्य विषय पनि सरकारले सम्वोधन गरिदिएको छैन । जस्तो कि दोहोरो नागरिकताकै विषय छ । यस्ता विषय सरकारले सम्वोधन नगरिदिदा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ ? यसमा पनि म कोरोना कालकै विषयमा आउँछु । बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले २ वर्षको लागि २ हजार र ३ वर्षको लागि २५ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गरेर गएको हुन्छ । त्यसरी बीमाको लागि तिरेको पैसा बैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । सो कोषमा आजको दिनमा ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । त्यस्तो रकम खर्च गर्ने कार्यविधिमा यदि महामारी भयो भने विदेशमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उद्धार गर्न खर्चे भनेर लेखिएको छ । यो बीचमा ठूलो विश्व महामारी आयो । हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबैनीहरुले खान नपाउने अवस्था आयो । हामीले बैदेशिक रोजगारी कल्याण्कारी बोर्डलाई पत्र लेखेर स्थितिको जानकारी गरायौं । दुतावास मार्फत खबर पठायौं । परराष्ट्रमन्त्रीसँग बेग्लै मिटिङ गरेर स्थितिको अवगत गरायौं । श्रममन्त्रीसँग मिटिङ बसेर खबर गर्यौं । भन्यौं– अहिलेको अवस्था यस्तो छ, जुन प्रयोजनको लागि रकम उठाइएको थियो, त्यो पैसा खर्च गरौं । विदेशमा नेपाली भोकभोकै पर्ने अवस्था आयो, सडकमा परे, सहयोग गरौं भन्यौं । तर, सरकारले त्यो पैसा खर्च गरेन । यद्यपि, सो रकम यस्तै काममा खर्च गर्ने भनेर कार्यविधिमै लेखिएको थियो । एनआरएनए थिएन भने नेपालीले विदेशमा ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारले त्यस्तो काम नगरेकोमा हामीलाई साच्चै नै अफसोस छ । विदेशमा नेपाली भोकभोकै पर्ने अवस्था आयो, सडकमा परे, सहयोग गरौं भन्यौं । तर, सरकारले त्यो पैसा खर्च गरेन । यद्यपि, सो रकम यस्तै काममा खर्च गर्ने भनेर कार्यविधिमै लेखिएको थियो । दोस्रो कुरा, हामीले धेरै पहिलादेखि नै नेपाली नागरिकता निरन्तरताको विषय उठाइरहेका छौं । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि गैरआवाशीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिइन्छ भनिएको छ । संविधान बनेको ६ वर्ष भइसके पनि नागरिकता विधेयक तयार भएर संसदमा पेश हुन सकेको छैन । यो काम हाम्रो होइन, सरकारको हो । हामीले सरकारलाई घचघच्याउदै आएका छौं । हामीले राजनीतिक दलहरुलाई पनि भनिरहेका छौं कि एनआरएनलाई नेपाली नागरिकताको ‘इन्जोय’ गर्न दिनुस् । यस्तो नागरिकता दिएर नेपाललाई नै फाइदा हुने हो । किनभने विदेशी नागरिकता लिइसकेको नेपाली आजको दिनमा नेपालमा लगानी गर्न डराउँछ । नेपालमा रहेको मेरो सम्पत्ति सरकारीकरण होला कि, आफन्त वा हकवालाले खाइदेलान कि भनेर यहाँ लगानी गर्न त परै जावस्, यहाँ भएको सम्पत्ति पनि बेचेर लगिरहेको छ । उसको सम्पत्ति कसैले खोस्दैन, उसको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार रहिरहन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनको लागि पनि नागरिकताको निरन्तरता आवश्यक छ । कमसेकम एउटा कागजको खोस्टो दियो भने उसको नेपालसँगको रगतको नाता जोडिइरहन्छ । त्यसले नेपाललाई नै फाइदा गर्छ । यसमा ढिलाई भइरहेको छ । त्यसमा पनि आजको दिनमा धेरै नेपाली विदेशमा पैसा संचित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । विदेशको बैंकहरुमा पैसा राख्दा एकदमै न्यून व्याज आउँछ । कति ठाउँमा त अलि धेरै पैसा राख्नु पर्यो भने उल्टै बैंकलाई पैसा तिर्नुपर्छ । यहाँ देशलाई पैसा चाहिएको छ । हामीले नेपालमा सामुहिक लगानीको कम्पनीहरु खडा गरेर उसले व्याजभन्दा धेरै बढी डिभिडेन्ड पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर, लगानी गर्ने वातावरण त सरकारले बनाउनु पर्यो नि । कमसेकम एउटा कागजको खोस्टो दियो भने उसको नेपालसँगको रगतको नाता जोडिइरहन्छ । त्यसले नेपाललाई नै फाइदा गर्छ । यसमा ढिलाई भइरहेको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई बारम्बार यो कुरा भनिरहेका छौं । अब बस्ने संसदबाट नागरिकता ऐन पास भएर आउँला र त्यसमा हामीले उठाएको विषय पनि सम्बोधन होला भन्ने आशा गरौं । प्रसंग बदलौं, तपाईं एनआरएनएको विभिन्न कमिटीहरुमा बसेर लामो समयदेखि संलग्न हुनुहुन्छ, अहिले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तल्ला कमिटीहरुमा बसेर काम गर्दा पुगेन ? अध्यक्ष नै बन्नुपर्छ भन्ने तपाईंको तर्क के हो ? म आफ्नो पृष्ठभूमिबारे तपाईंलाई केही कुरा भन्छु । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि एउटा साझा संस्था चाहिन्छ भन्ने अवधारणा विकास हुने बेलादेखि नै म यसमा आवद्ध छु । मलाई गर्व लाग्छ– हामी रसियामा बस्ने नेपालको अवधारणा आज संसारभर फैलिएको छ । यो संस्थामा म सुरुमै साधारण सदस्यको रुपमा आवद्ध भएर काम गर्दै आएको थिएँ । सन् २००७–२००९ मा रसियाबाट सर्वसम्मत रुपमा महासचिव भएर काम गरें । सन् २००९ देखि दुई कार्यकाल म केन्द्रीय सदस्य भएर केन्द्रीय कार्यसमितिमा काम गरें । सन् २०१३ मा निर्वाचित केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएँ । सन् २०१५ देखि दुई कार्यकाल निर्वाचित केन्द्रीय महासचिव भएँ । सन् २०१९ देखि म केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु । म संस्थामा यति लामो समयदेखि अनवरत रुपमा लागेको छु भने निर्वाचनमा एक पटक पनि पराजित भएको छैन । एनआरएनएमा यसरी आएका साथीहरुमध्ये म एक्लै हूँ । त्यसैले अध्यक्ष पदमा अव मेरो स्वाभाविक दाबी हो । र, मलाई लाग्छ– म सफल हुन्छु । एनआरएनएको अध्यक्ष नै भएर तपाईंले नै गर्नुपर्ने के काम बाँकी छन् ? एनआरएनको मेन गाइडलाइन निर्माण भइसकेका छन् । जस्तो कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु चाहिन्छ भन्ने विषयमा । त्यसको कार्यान्वयन भएको ख्वै त ? आजको दिनमा हामी विदेशी वजारमा श्रम बेचेर देशमा वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ पठाइरहेका छौं । २० देखि ३० वर्षको जवान उमेर विदेश गएका हामीहरु नेपाल फर्कदा ६० वर्षको बुढो उमेरमा पुगेका हुन्छौं । बृद्धभत्ता दाबी गर्ने उमेरमा नेपाल फर्कदै छौं । विदेशमा बस्दा हामीले पैसा कमाइरहेका हुन्छौं । यसरी कमाएको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न पायो भने, पेन्सन फण्डमा जम्मा गर्न पायो भने केही न केही रकम सामाजिक सरक्षा कोषमा र पेन्सन फण्डमा जम्मा भइरहेको हुन्छ । यसको लागि हामीले धेरै वर्षदेखि गृहकार्य गर्दै आएका छौं । कानुनमा यो कुराहरु आइसकेको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । म संस्थामा यति लामो समयदेखि अनवरत रुपमा लागेको छु भने निर्वाचनमा एक पटक पनि पराजित भएको छैन । एनआरएनएमा यसरी आएका साथीहरुमध्ये म एक्लै हूँ । त्यसैले अध्यक्ष पदमा अव मेरो स्वाभाविक दाबी हो । पहिलो कुरा त विदेशमा काम गरिरहेका ३० लाख नेपालीले उनीहरुकै पैसा जम्मा गरेर पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने, जुन असाध्यै महत्वपूर्ण छ, म त्यो पूरा गर्नेछु । दोस्रो, श्रमिक र बौद्धिक वर्गले देश बनाएर भने कसैले पनि बनाउँदैन । हाम्रो युवाशक्ति विदेश गइरहेको छ । उनीहरुलाई देशमै रोक्नको लागि केही कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । साधारण श्रम मात्रैले पनि पुग्दैन, बौद्धिक लगानी पनि चाहिन्छ । हाम्रा धेरै क्रिम मानिसहरु संसारका प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीहरुमा, रिसर्च सेन्टरहरुमा, प्रतिष्ठित अस्पतालहरुमा, प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा काम गरिरहेका छन् । अब उनीहरुलाई नेपालसँग जोड्ने बेला भएको छ । पहिलाको जस्तै गरी व्यक्ति यहीँ हुनुपर्ने जरुरी छैन । आजको दिनमा कुनै व्यक्तिले अमेरिकामा रहेर नेपालको युनिभर्सिटीमा पढाउन सक्छ । रसियामा रहेर नेपालको कुनै ल्यावमा काम गर्न सक्छ । आफू कार्यरत स्थानको विदाको बेलामा (२÷३ महिनाको विदा हुन्छ) आएर नेपालको युनिभर्सिटी, अस्पताल वा रिसर्च ल्यावहरुमा काम गर्न चाहनुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई नेपालमा योगदान दिन सक्ने प्लेटफर्म हामीले उपलब्ध गराउनु पर्छ । मेरो कार्यकालमा यो काम पनि गर्छु । अब म पेन्सनमा जाने बेला भइसक्यो । अबको दुई वर्षपछि म संस्थाको एक्टिभ रोलमा रहदिनँ । अब मेरो ठाउँ नयाँ पुस्ताले लिनु पर्यो । अर्काे, म एनआरएनएमा लागेको २० वर्ष भइसक्यो । अब म पेन्सनमा जाने बेला भइसक्यो । अबको दुई वर्षपछि म संस्थाको एक्टिभ रोलमा रहदिनँ । अब मेरो ठाउँ नयाँ पुस्ताले लिनु पर्यो । त्यसको लागि युवालाई एनआरएनएमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । महिलालाई जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विदेशमा जन्मेका बच्चाहरुलाई नेपालसँग जोड्ने र एनआरएनएमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । यस्ता कामहरुमा संस्था अलि पछि परेको छ । म त्यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनेछु । मैले अगाडि पनि भनेँ– हामीले अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग काम गर्न बल्ल सुरु गरेका छौं । अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग मिलेर अलि बढी काम गर्न सकियो भने हामीले धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौं । त्यसमा पनि मैले काम गर्नेछु । काम गर्नका लागि असाध्यै धेरै क्षेत्रहरु, ठाउँहरु बाँकी छन् । ती क्षेत्र र ठाउँमा अबको २ वर्ष म र मेरो टीमले योगदान गर्नेछ । एनआरएनएले अघि सारेका कतिपय कामहरुमा ढिलासुस्ती भएको छ, किन यस्तो ढिलाई हुने गर्छ ? वास्तवमा हामीले सचिवालयलाई अझ बढी बलियो बनाउनु पर्छ । हामीले विदेशमा बसेर केही भन्यौं भने, केही गर्ने चाहना र लक्ष्य राख्यौं भने, केही अवधारणा आयो भने त्यसको कार्यान्वयन नेपालमा गर्ने हो । त्यसको लागि नेपालमा बलियो सचिवालय हुनुपर्छ । जस्तै, हामीले १० अर्ब रुपैयाँको कम्पनी खोल्ने भन्यौं । त्यसको लागि छुट्टै कम्पनी गठन भएर छुट्टै स्टक्चर गठन भएर काम भएको छ । त्यस्तै अब फाउन्डेसन गठन गर्ने भन्यौं । त्यसको सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै गठन भएर हुँदैन । छुट्टै मानिसहरुले फाउन्डेसन गठन गर्न लाग्नुभएको छ । त्यसैगरी, अन्य कुराहरु जति पनि हामीले प्लान दिन्छौं, त्यसको यहाँ बसेर काम गरिदिने मानिसहरुको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । विगत २ वर्षमा हाम्रो सचिवालय निकै बलियो भएको छ । त्यसलाई अझै बढी बलियो बनाउन लाग्छौं । आज हामी जुन भवनमा बसेर तपाईंसँग कुरा गरिरहेका छौं, यो जग्गा नै विवादित रहेछ, तपाईं कोषाध्यक्ष भएको बेलामा नै यो जग्गा किनिएको थियो, यो जग्गा विवादित हो भन्ने एनआरएनएलाई थाहा थियो कि थिएन ? हो, म कोषाध्यक्ष भएको बेलामा, मेरै हातले चेक काटेर यो जग्गा किनिएको हो । जुन बेलामा हामीले यो जग्गा किनेका थियौं, त्यो बेलामा जग्गा किन्नको लागि एउटा कमिटी बनेको थियो । जग्गा किन्ने त्यो कमिटीमा ५ जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यो कमिटीले काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न ठाउँका विभिन्न प्रपोजल हेरेर यो प्रपोजल वेष्ट हो भनेर त्यो कमिटीले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाएपछि त्यही सिफारिस अनुसार केन्द्रीय कमिटीले यो जग्गा किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो कमिटीले त्यसबेला विद्यमान कानुन र व्यवस्थाहरु हेर्दा, व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा भएको, त्यसबेला कुनै पनि समस्या छैन भन्ने वकिलहरुले पनि रिजोलुसन दिएपछि हामीले जग्गा किन्ने निर्णय गरेका हौं । हामीले जग्गा किनिसकेपछि जग्गा किन्दा तिर्नुपर्ने कर त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर छुट दिने निर्णय गरेको छ । हो, म कोषाध्यक्ष भएको बेलामा, मेरै हातले चेक काटेर यो जग्गा किनिएको हो । यदि विवादित जग्गा थियो भने त्यो बेला मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर जग्गा किन्दा लाग्ने कर मिनाहा दिने निर्णय गर्ने थिएन । हामीले जग्गा किनिसकेर विल्डिङ बनाउने बेलामा यसका कथाहरु सुरु हुन थाल्यो । विभिन्न ठाउँहरुबाट यो जग्गामा समस्याहरु छन् भन्ने कुरा आए । केही मुद्दाहरु पनि परे । तर, एनआरएनएले ती मुद्दाहरु जित्यो । एनआरएनएले मुद्दा जितेपछि यहाँ विल्डिङ बनेको छ । अहिले पनि फेरि अर्काे मुद्दा आएको छ । सायद त्यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेको छ । हामीले किनेको जग्गा मात्रै होइन, यहाँको ठूलो एरियाको समस्या रहेछ । हेरौं, नेपाल सरकारले जे निर्णय गर्छ, हामी त्यो मान्न तयार छौं । तपाईंले एनआरएनएमा चुनाव जित्नुहोला, तपाईंपछिको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने अझै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन, एनआरएनएले स्वभाविक नेतृत्व विकासमा धेरै काम गर्न नसकेको हो ? वास्तवमा त्यसो होइन । म जस्तै सयौं एनआरएनहरु हुनुहुन्छ, जसले एनआरएनएको पदमा उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेर एनआरएनएलाई हाक्न सक्छन् । मिडियम लेवलमा धेरै नेताहरु तयार भइसकेका छन् । आजको दिनमा १ लाख १० हजार रजिष्टर मेम्बर छन् । ८४ देशमा हामी पुगेका छौं । हाम्रो चुनौति भनेको ७० लाख नेपालीमा जम्मा १ लाख १० हजार मात्रै सदस्य छौं । अब हामीले अलि बढी पन्जिकृत सदस्य बनाउनु पर्छ । हाम्रो जस्तो संस्थामा कम्तिमा पनि २÷४ लाख सदस्य हुनुपर्छ । मेम्बर बढी बनेपछि मात्रै ती मेम्बरहरुबाट लिडरसीप आउने हो । जसरी म सदस्य, कोषाध्यक्ष, महासचिव, अध्यक्ष हुदैछु त्यसैगरी तलबाट आउने साथीहरु पनि महासचिव हुँदै अहिले उपाध्यक्षमा आउनु भएको छ । पहिला कोषाध्यक्ष भएका साथीहरु अहिले महासचिवमा आउनु भएको छ । हाम्रो संस्था जति ठूलो छ, समस्याहरु पनि त्यति नै ठूला छन् । विविधिकरण पनि त्यति नै छ । मध्यपूर्वमा आफ्नो खालका समस्या छन्, अफ्रिकामा आफ्नो खालका समस्याहरु छन्, अमेरिकामा आफ्नो खालका, अष्ट्रेलियमा आफ्नै खालका समस्या छन्, एसिया प्यासिफिकमा आफ्नै खालका समस्याहरु छन् । यी सबै खालका समस्यालाई राम्रोसँग बुझेको मान्छे संस्थामा आएन भने त्यो संस्था २ वर्ष खाली समस्यामा पर्छ । त्यसकारणले पनि अलिकति संस्थामा काम गरेको, विस्तारै विस्तारै भिजेर आएको मान्छेहरु नै संस्थामा आउँदा संस्था जुन स्पीडले अगाडि गएको छ, त्यही स्पीडले अगाडी जान्छ । र, आज सयौं मान्छेहरु छन् लाइनमा । अहिले निर्वाचन आएको छ । यो निर्वाचनमा २/३ सय मान्छेहरु त उम्मेदवार नै हुन्छन् । त्यसकारणले पनि नेतृत्वको समस्या अब छैन । केही वर्ष अघिसम्म एनआरएनले नेपालको मुहारै फेरिदिन्छन् भन्ने जस्तो गरी तपाईंहरुसँग अपेक्षा राखिन्थ्यो । विगत केही वर्षयता दशैंको बेलामा नेपाल आएका एनआरएनहरुले नेपालमा बढी होहल्ला गर्छन्, अरु बेला केही गर्दैनन्, यसमा बढी राजनीति हुन थल्यो, पैसा र बल पनि प्रयोग हुन थल्यो भन्ने जस्ता नकारात्मक कुराहरु बढ्न थालेका छन् । यी दुबै सन्दर्भलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? वास्तवमा एनआरएनएमा जो नेपाली छौं, त्यो तिनै नेपाली हौं, जो कोही ३० वर्ष अगाडि, कोही ३५ वर्ष अगाडि, कोही १० वर्ष अगाडि र कोही भर्खरै मात्रै विदेश गएका थियौं । हामीभित्र त्यही कल्चर छ, जुन कल्चर नेपालभित्र बस्ने नेपालीमा छ । यो गर्वको विषय पनि हो । हामी चाहन्छौंको त्यो कल्चर विदेशमा पनि रहिरहोस् । तर, सकारात्मक, राम्रा कल्चरहरु । विदेशमा गएर पनि हाम्रो भाषा, धर्म, सस्कृति रक्षा होस भनेर हामी लागिरहेका छौं । त्यसकार २/४ वर्ष विदेशमा बस्ने वित्तिकै हामीले हाम्रो कल्चर विर्सदैनौं । हामीभित्र त्यही कल्चर छ, जुन कल्चर नेपालभित्र बस्ने नेपालीमा छ । यो गर्वको विषय पनि हो । हामी चाहन्छौंको त्यो कल्चर विदेशमा पनि रहिरहोस् । दुई वर्ष अगाडि भएको एनआरएनएको निर्वाचनमा नकारात्मक कल्चर देखियो । तर, संस्थामा सबै त्यस्ता मान्छेहरु छैनन् । दुई चार जना मान्छेले नेगेटिभ कुरा गर्नासाथै संस्थाको नेगेटिभ कुरा हुनु स्वभाविक नै हो । त्यसलाई कटअफ गर्नको लागि, पोहोरसाल भएका पैसाका खेतीहरु बन्द गर्नको लागि, पोहोरसाल चुनावमा भएका राजनीतिक हस्तक्षेपलाई बन्द गर्नका लागि हामीले दुईटा कुराको परिवर्तन गर्यौं । पहिलो कुरा, अब इलेक्सन अनलाइन हुन्छ । त्यो कुरा हामीले विधानत परिवर्तन गरेर इलेक्सन अनलाइन हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्यौं । अर्काे कुरा, पोहोरसाल हामीसँग ३ हजारभन्दा बढी डेलिगेट्स थिए । अहिले ३६ सय डेलिभेट्स छन् । हरेक डेलिगेट्सले चुनाव र अधिवेशनका भाग लिनको लागि २ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने थियो । त्यो २ सय डलर डेलिगेट्स बराबरको रकम तिर्नको लागि पैसाको चलखेल भयंकर हुन्थ्यो । अर्थात् उम्मेदवारले नै डेलिगेट्सको पैसा तिरिदिनु पथ्र्याे । यसो हुँदा धेरै ठूलो परिमाणको पैसाको खेल हुन्थ्यो । डेलिगेट्सले तिर्ने २ सय डलरकै कारण पैसाको चलखेल बढी भयो भन्ने हामीले थाहा पाएर नै अब डेलिगेट बनेर इलेक्सनमा भाग लिनको लागि एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्यौं । अब डेलिगेट्सले घरघरमा बसेर आफ्नो मोबाइल एपबाट भोट हाल्छ । फिजिकल्ली यहाँ आइरहनु पनि परेन । हामीले २३,२४ र २५ अक्टोबरमा जुन महाधिवेशन गरिरहेका छौं, त्यसमा चुनावमा भाग लिने व्यक्ति आउँदैन । त्यहाँ आउने व्यक्तिहरु एनआरएनको मुद्दामा छलफल गर्न, एनआरएनको थप डेभलपमेन्टका कुरा गर्नको लागि, नेपाल सरकार वा सरकारका अन्य निकायहरुसँग सहकार्य कसरी गर्ने हो, हाम्रा के के एजेण्डाहरु हुन् र ती एजेण्डाहरुमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा हाम्रा विभिन्न वर्कसपहरु हुन्छन् । ती वर्कसमा भाग लिन मान्छेहरु आउँछन् । चुनावमा भाग लिन मान्छेहरु आउँदैनन् । भनेपछि हामीले पैसाको खेती र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई हामीले बन्द गरिसकेका छौं । अब यो पटकदेखि नेपालमा बस्ने नेपालीले एनआरएनएलाई फरक किसिमले हेर्नुहुन्छ । मैले पहिला पनि भनें– कोरोना लागेर हामी आफै संक्रमित थियौं । हामीलाई नै खान बस्नको समस्या थियो । तर, नेपाली जनता पनि संक्रमित हुँदैछन् भनेर हामीले कोरोनाको सुरुआतमै, जुनबेला नेपालमा टेष्टिङकिटहरु पाइएका थिनन्, जुन बेला नेपालमा पीपीई पनि पाइएको थिएन, त्यही बेला हामीले तुरुन्तै पैसा उठाएर चाइना र कोरियाबाट टेष्टिङकिट र पीपीई नेपाल पठायौं । नेपालमा जुनसुकै समस्या परेको बेलामा जस्तो कि बाढी पहिरो जादा होस्, भुइचालो जादा होस्, महामारी आउँदा होस्, हामीले आफूलाई त टरिहाल्न नि भनेर नेपाललाई पहिला सहयोग गर्छाैं । कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि नेपालमा अक्सिजनको कमि भयो । हामीले ओमन जस्तो देशबाट, जहाँ बैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरु नै धेरै छन्, मध्यपूर्वबाट मात्रै एउटा सिंगै प्लेनमा पूरा कन्टेनर अक्सिजन किनेर हामीले नेपालमा पठायौं । त्यसपछि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नपाइने भन्ने थाहा भयो । हामीले संसारभरिबाट पैसा उठाएर चीनमा भएका हाम्रा साथीहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालमा सबैभन्दा पहिला अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल पठायौं । त्यो बेला अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको मिनेट मिनेटको भ्यालू थियो । नेपालमा सबैभन्दा पहिला अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एनआरएनएले नै पठायो । हामीले नै पठायौं । कोभिड महामारीको बेलमा हामीले जुन काम गरेका छौं, भूकम्पको बेलामा जे काम गरेका छौं, यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपाल र नेपाली जनतालाई हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि काँध थाप्न चाहन्छौं । अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नै समाधान होइन भन्ने भएपछि हामीले सातै प्रदेशका एक एक वटा अस्पताललाई पुग्ने गरी एकएक वटा अक्सिजन प्लाण्ट लगाउँदै छौं । भनेपछि यो कोभिड महामारीको बेलमा हामीले जुन काम गरेका छौं, भूकम्पको बेलामा जे काम गरेका छौं, यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपाल र नेपाली जनतालाई हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि काँध थाप्न चाहन्छौं । काँध थापिरहेका छौं र आगामी दिनमा पनि थापिरहने छौं । हाम्रा यस्ता कार्यले संस्थाका सानातिना नकारात्मक कुराहरुलाई हटाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । अन्त्यमा, तपाईं एनआरएनएको अध्यक्षको प्रत्यासी हुनुहुन्छ, मतदातालाई हाम्रो मिडिया मार्फत केही सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ? सर्वप्रथम आगामी अक्टोबर हुने एनआरएनएको महाधिवेशनमा भाग लिन म सबै एनआरएन साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु । संस्थामा लामो समयदेखि विभिन्न पदहरुमा काम गरेको, अनुभवी व्यक्तिहरुलाई पठाएर, राजनीतिक पृष्ठभूमिको होइन, एनआरएन पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिहरुलाई जिताएर एनआरएनएलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन म सबै सदस्यहरुसँग अनुरोध गर्दछु ।

स्थापनाको डेढ दशक नपुग्दै ग्लोबल आईएमई बैंकले नेपालका पुराना र स्थापित बैंकलाई पछाडि पार्दै आफू अगाडि बढेको छ । सेयर पुँजी, निक्षेप, कर्जा, नेटवर्क, नाफा लगायत अधिकांश परिसूचकमा यो बैंक अग्रस्थानमा छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा यो बैंक हाँकिरहेका छन् भेट्रान बैंकर्स रत्नराज बज्राचार्यले । राष्ट्र बैंकको प्रडक्ट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, आइक्यानको पूर्व अध्यक्ष, खरो मिजास, स्पष्ट वक्ता बज्राचार्यको सार्वजनिक छवि हो । यहि छवि विकास वहसको यो अंकमा पनि देख्न सकिन्छ । उनले वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा एनएफआरएस लागू गर्नु गलत भएको ठहर गर्दै क्यासबेसमा अडिट गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा ४० प्रतिशतले घट्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा धेरै भएपनि राष्ट्र बैंकले सेयरधनीलाई बाँड्न नियन्त्रण गरेकाले बैंकहरु धेरै बलिया हुन पुगेको तर सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई राहत नदिएर ठूलो गल्ती गरेको उनको निष्कर्ष छ । उनले ग्लोबल आईएमई बैंकको ५ वर्षे रणनीतिबारे पनि खुलेर बोलेका छन् । यी लगायतका विषयमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको विकास बहसः फेरि पनि बैंकहरुको नाफा कटौति हुने र उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने मौद्रिक नीति आएको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? कोरोना महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा लिएर कारोबार गर्ने ऋणिलाई विभिन्न सुविधा दिँदै आएको छ । यसलाई ठिकै मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएका, ऋणको पहुँचमा नभएको व्यवसायीले के पाए ? ढेड वर्षको महामारीमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई के राहत दियो ? केही पाएनन् । मलाई के लाग्छ भने महामारीको बीचमा पनि व्यवसायीले आफ्नो काम गरेका छन् । आपूर्ति प्रणालीले नियमित काम गरेको छ । उनीहरुलाई पनि सरकारले सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नु पर्ने थियो । यूरोपियन देशहरुमा, अमेरिकामा, अष्ट्रेलियामा जहाँ जहाँ महामारी फैलियो, लकडाउन गर्नुपर्यो, व्यवसाय चल्न सकेनन्, ती क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु नपरोस्, उनीहरुले घर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था नआओस भनेर सरकारले साप्ताहिक रुपमा नगद राहत वितरण गर्यो । भारत सरकारले पनि एउटा रिक्सा चालकलाई समेत १० हजार भारतीय रुपैयाँ नगद दियो । नेपाल सरकारले त त्यस्तो केही पनि गरेन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ऋणिलाई सबै सुविधा दिएको छ । उठ्नु पर्ने तर नउठेको व्याजलाई पनि पुँजीकरण गरिएको छ । एनएफआरएस अनुसार अक्रुअलबेसमा बैंकहरुको वासलात बनेको छ । व्याज पाकेको तर खातामा नआएको रकमलाई पनि आम्दानी मानिएको छ । नाफा देखिएको छ । नाफा अनुसार सरकारलाई कर पनि तिरिएको छ । जुन रकम बजारबाट उठेकै छैन, उठ्ने नउठ्ने कुनै ठेगान छैन, त्यसलाई जबरजस्ती आम्दानी जनाउन लगाएर कर पनि तिर्न लगाएको छ । एनएफआरएस आउनुपूर्व बैंकको खातामा पैसा जम्मा भएपछि मात्र आम्दानी गणना हुन्थ्यो । त्यो राम्रो थियो । होटल, एयरलाइन्स लगायत पर्यटन क्षेत्रले व्याज कहिले तिर्ने ? उनीहरुले व्याज तिर्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? अहिले नै कतिपय ऋणी व्यवसाय बन्द गरेर हिँडिसके । अक्रुअलवेस आम्दानीलाई स्वीकार गर्नु हुन्न वा एनएफआरएस अनुसारको लेखाप्रणाली गलत भयो भन्न खोज्नु भएको हो ? कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सुचारु अवस्थामा छ, सबै पक्ष राम्रो छ भने एनएफआरएसको नियम ठिक हुन्छ । तर, महामारीको बेलामा पनि त्यहि नियम लागू गर्न मिल्दैन । हरेक प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ । म आइक्यानको अध्यक्ष पनि भैसकेको मान्छे हुनाले म आइक्यानका साथीहरुलाई पनि भन्छु, नियमलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । एनएफआरएस लागू गर्दा पनि यो नियम जस्तोसुकै खराव अवस्थामा पनि लागू हुन्छ भनेर लेखेको त छैन नि । इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (आईएफआरएस) यूरोप र अमेरिकालाई हेरेर बनाइयो । तर, अमेरिकामा पनि यो लागू भएको छैन । यूरोपमा पनि परिमार्जन गरेर उनीहरुले अलग्गै रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड बनाएर लागू गरेका छन् । नेपालमा भने आईको ठाउँमा एन राखेर जस्ताको जस्तै लागू भएको छ । नेपालमा व्यवसाय गर्ने संस्कार, नैतिकता यूरोपको सरह छैन । यूरोप र अमेरिकाको जस्तो व्यवसायिक विकास र कल्चर पनि विकास भएको छैन नेपालमा । देशको अर्थतन्त्र पनि असमान्य अवस्थामा छ भने हामीले आईएफआरएसलाई जस्ताको जस्तै किन मान्ने ? यो कुरामा आईक्यानका साथीहरुले ध्यान दिनुपर्छ । यूरोप र अमेरिकाले बनाएको फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड नेपालमा लागू गर्यौं भनेर आइक्यानका साथीहरुले नाक फूलाएर बसेर मात्र हुँदैन । एनएफआरएसलाई समय अनुकुल सुधार र समायोजन गर्नुपर्छ । मैले एनएफआरएस पूरै गलत भनिरहेको छैन तर, नियमलाई समयसापेक्ष बनाउने सकिएन भने व्यवसायिक जगतमा नैराश्यता आउँछ । व्यवसायिहरुको मनोवल गिर्छ । अर्थतन्त्रले थप क्षति व्यहोर्छ । हामीले यस्तो काम गर्नु भएन । अक्रुअलको सट्टामा क्यासबेसमा आधारित वासलात बनाउने हो भने बैंकहरुको नाफा कति देखिएला ? क्यासबेसमा आधारित वासलात बनाउने हो भने बैंकको नाफा ४० प्रतिशत घट्छ होला । होटल, हाइड्रो, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा कर्जाको व्याज नउठेपनि आम्दानी जनाउन दियो । मानौं एक अर्ब कर्जा होटलमा गएको छ । वर्षमा १० करोड व्याज तिर्नुपर्ने होला । एक त्रैमासमा साढे २ करोड व्याज तिर्नुपर्छ । त्यो सबै रिसेडुलिङ गर्दा व्यालेन्सिट त तङ्ग्रिएको छ । त्यो उठ्ने कहिले हो कहिले ? धन्य व्यापार क्षेत्रले पैसा कमाएको छ, किस्ता तिरेको पनि छ र बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा पनि देखिएको छ । कर्जा इभरग्रिनिङ भएको कुरा पनि पटक पटक उठ्छ । आइएमएफले पनि नेपाली बैंकको एसेट क्वालिटीमा प्रश्न गर्ने गरेको छ । तर नेपाली बैंकहरुले द्वन्द्वको बेलामा पनि, महाभूकम्पको वर्ष पनि र महामारीको वर्ष पनि राम्रो नाफा गरे । नेपालका बैंकहरु ठूला संकट पनि सामना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ? बैंकहरुको नाफा कस्तो छ, कसरी भएको छ, मैले धेरै पटक बोलिसकेको छु । लोनमा इभरग्रिनिङ भनिए पनि यूरोपका भन्दा नेपालका बैंक सेक्योर छन् । नेपालका बैंकहरु सुरक्षित हुनुको एउटै कारण हो धितो । हामी धितोबिना कर्जा लगानी गर्दैनौं । यूरोप, अमेरिकामा विजनेश डुब्दा बैंक पनि डुब्छ तर नेपालमा विजनेश डुबेपनि बैंक डुब्दैन । आज ग्लोवल आईएमई बैंकले २४० अर्ब कर्जा लगानी गर्दा २०० अर्ब भन्दा बढीको कर्जामा धितो सुरक्षित छ । प्रोजेक्टबेस लोन थोरै छ । नेपालीमा अहिले पनि बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेन भने लिलामीको सूचना पत्रिकामा आउँछ, धितो लिलामीमा जान्छ भन्ने डर छ । अखबारमा नाम निष्कनुभन्दा पहिला जसरी पनि मैले लोन तिर्नुपर्छ भन्ने सोचाई नेपालीमा छ । ऋणी आफैले बिक्री गर्दा १ करोड रुपैयाँ हात पर्ने सम्पत्ति बैंकले लिलामी गर्दा ५०/६० लाख मात्र पाउँछ । बढो महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । धेरै ऋणीहरुले भन्छन्, मेरो सम्पत्ति बैंकले खाइदियो । ऋणिले बेच्दा १ करोड आउने सम्पत्ति बैंकले किन ५० लाखमा बेच्छ ? बैंकले लिलामी गरेको सम्पत्ति जो कोहीले किन्दैनन् । जो बैंकले लिलामी गर्ने सम्पत्ति किन्न बसेको हुन्छ, उसले सस्तोमा किन्न खोज्छ । लिलामीमा राखेको भन्ने वित्तिकै किन्नेले सस्तोमा कोट गर्छ । बैंकले पनि कर्जा नउठ्ने अवस्थामा २/३ पटक धकेल्ला । तर यसमा पनि खर्च आउँछ । व्याज थपिदै जान्छ । त्यसैले कर्जा र व्याज उठ्नेगरी पैसा आयो भने उसले सम्पत्ति छोडिदिन्छ । हामीले लिलामी गर्नुभन्दा पहिला नै धितो बेचेर कर्जा तिर्न ऋणीलाई भनेका हुन्छौं । त्यतिबेला ऋणी आफै सक्रिय भएर १ करोडको सम्पत्ति १ करोड १० लाखमा पनि बेच्न सक्छ । तर उसले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न सकेन र बैंकले लिलामी गर्नुपर्दा ऋणीलाई नोक्सान हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेला बैंकहरुको न्यूनतम सेयर पुँजीको सीमा बढाउँदै आएको छ । यसपालीको मौद्रिक नीतिले पुुुुुँजी बढाउने निर्णय लिएन । पुँजी बृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन ? राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर भनेर भन्न जरुरी छैन । तर बैंकहरुको लागि पुँजीवृद्धि जहिले पनि जरुरी छ । पुँजी वृद्धिविना विजनेश ग्रोथ हुनैसक्दैन । बैंकहरुले हरेक वर्ष १० प्रतिशत मात्र विजनेश ग्रोथ गरे भने पनि १० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गर्नैपर्छ । पुँजीवृद्धि गर्न कि नाफा गरेर बोनस सेयर दिनुपर्यो कि लगानीकर्तालाई हकप्रद सेयर दिएर थप पैसा लगानी गर्न भन्नुपर्यो । नाफा गर्न सकेन भने सधैं लगानीकर्ताले पैसा हाल्न पनि सक्दैन । गत असारसम्ममा बैंकहरुको विजनेश ४ हजार अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । अर्को वर्ष १० प्रतिशतले ग्रोथ गर्ने हो भने पनि ४०० अर्बले विस्तार हुन्छ । ४०० अर्बको कर्जा विस्तार गर्न फेरि त्यसको १० प्रतिशत पुँजीवृद्धि गर्नुपर्यो । विश्वका अरु देशमा ठूला आर्थिक संकट जहिले पनि वित्तीय संकटले निम्त्याउने गरेको छ । त्यस्तो जोखिम नेपालमा कति देख्नुहुन्छ ? नेपाल आर्थिक संकट वित्तीय क्षेत्रबाट कहिल्यै पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकको रेगुलेशन कडा छ । गत वर्ष नगद लाभांशमा टाइट गरियो । बैंकहरुले नगदको ठाउँमा बोनस सेयर दिए । पैसा बाहिर गएन । यसवर्ष असर कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजन ३० प्रतिशतले बढाईदियो । बैंकहरुले जति नाफा गरे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सेयरधनीले लिन नै पाएका छैनन् । बैंकभित्र बसिरहेको छ । महामारीको बेलामा सबै क्षेत्रबाट राहातको माग भए, अपेक्षाहरु प्रकट भए तर बैंकिङ क्षेत्रले सरकारसँग कुनै प्रकारका राहात मागेन । के बैकिङ क्षेत्रमा कुनै नोक्सान भएन ? महामारीको बेलामा पनि यो क्षेत्रलाई सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग नचाहिएको हो ? समस्या सबैलाई छ । महामारीले बैंकिङ क्षेत्र खर्च बढाएको छ । आम्दानी घटेको छ । बैंकहरुको नाफाको वृद्धिदर पनि घटेको छ । बैंकको नियमित आम्दानीबाट ऋणिलाई छुट दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यसबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रले धेरै आम्दानी गुमाएको छ । ऋणीहरुले नियमित किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिएका सबै निर्देशनहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालाना गरेकै छन् । सबै व्यवसाय राम्रो भयो भने बैंक स्वतः राम्रो हुन्छ । पहिलो चरणको महामारीपछि अर्थतन्त्र वाउन्स व्याक भयो । त्यहिबेला बैंकहरुको कर्जा लगानी पनि उच्च रह्यो । गत आर्थिक वर्षको कर्जा लगानी ऐतिहासिक रुपमा उच्च रह्यो । धन्न, त्यो बेलामा बैंकमा लिक्विडिटी छ्यालव्याल भयो । त्यतिबेला बैंकमा तरलताको हाहाकार भएको भए ठूलो समस्या आउने थियो । जुन बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब छ, त्यो बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । त्यो बैंकले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिनै सक्दैन । के यो नाफा राम्रो हो त ? सेयर बजारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै छ । पुँजी बजारमा झण्डै ४० लाख लगानीकर्ता छन् । उनीहरुले प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने पनि बैकिङ क्षेत्रबाट नै हो । बैंकहरुले ८ प्रतिशत मात्र लाभांश दिने अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोवल के हुन्छ ? व्यवसायीहरुले बैंकहरुबाट व्याज छुट माग गर्छन् । महामारी शुरु हुनुभन्दा अघि व्याजदर ११/१२ प्रतिशत व्याज तिरेका ऋणीले अहिले ७/८ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाएका छन् । अझै पनि उनीहरु व्याज सस्तो हुनुपर्यो भनेर अर्थमन्त्रालयमा, राष्ट्र बैंकमा गएर भन्छन् । सार्वजनिक रुपमा बोल्छन् । महामारीकै बीचमा व्याजको दर ३३ प्रतिशतले घट्दा उनीहरुले बस्तु तथा सेवाको मूल्य कति घटाए त ? लागत कम भएपछि मूल्य घट्नु पर्ने होइन ? खोइ त उपभोक्तालाई लाभ ? मूल्य वृद्धि पहिला जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ । बीचमा पैसा कहाँ हरायो ? बैंकले आयव्यय सार्वजनिक गर्छन् । सबै पारदर्शी छ । बैंकको नाफाको बारेमा वहस पनि भैरहेको छ । तर उद्योग व्यापारीको आयव्यय कसैले देखेको छैन । उनीहरुले कति कमाए भनेर कुरै हुँदैन । महामारीको बेलामा मानिसहरुले जागिर गुमाएको छन् । आम्दानी घटेको छ । यस्तो बेलामा बैंकमा बचत घटेन, बरु तपाईकै शब्दमा तरलता छ्यालव्याल भयो । कसरी यस्तो सम्भव भयो ? हामी ऋणमा बाँचेका थियौं भने निक्षेप बढ्दैन थियो । हामी बचतमा बाँचेकोले संकटको बेलामा पनि बैंकमा निक्षेप बढ्यो । अर्को, अरु देशमा वस्तु तथा सेवा बिक्री घटेपछि कम्पनीले कर्मचारी हटाउन शुरु गर्छ । तर नेपालमा कर्मचारी हटाउन कठिन छ । अहिले पनि जुन होटलले एक कप चिया बेच्च सकेको छैन, उसले कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक भए पनि दिएको छ । पाँचै हजार दिए पनि मालिकले पकेटको मनि दिएको छ । सेल्स गरेर दिएको छैन । जुन होटलमा हजार वा बाह्र सय कर्मचारी छन््, उनीहरुले ढेड वर्षसम्म पाँचै हजारको दरले तलव दिएको छ भने पनि ठूलो रकम जान्छ । ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी दिने साना तथा मझ्यौला होटल, रेष्टुरेन्ट पनि यसरी नै चलेका छन् । त्यो इन्टरप्रिनरले कसरी धानेका होलान् ? म त उनीहरुलाई धन्यवाद दिन्छु । देशको अर्थतन्त्र धान्ने ती इन्टरप्रिनरहरुको हालत खराव हुँदा खोइ त सरकारले हेरेको ? राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्याजदरको पुनरकर्जा दियो । कतिलाई त्यसले राहत मिलेको छ । सबै ऋणीले पुनरकर्जा पाएका पनि छैनन् । सबैभन्दा धेरै पुनरकर्जा दिने ग्लोवल आईएमई बैंक नै हो । हामीले जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा दिएका छौं । भनेको अधिकांश ऋणीले सहुतिल व्याजदरको कर्जा पाएका पनि छैनन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बैंकबाट कर्जा लिनेको संख्या नै एकदम कम छ । अलिकति ग्लोबल आइएमई बैंककै बारेमा कुरा गरौं । मर्ज तथा एक्विजिशनको क्रममा ग्लोवल आईएमई बैंकमा धेरै संस्था गाभिए । मर्जले यो बैंकमा के के परिवर्तन भयो ? मर्जको कारणले यो बैंकको पुँजी ठूलो भयो । पुँजीको आधारमा हामी सबैभन्दा ठूलो बैंक भयौं । पुँजी वृद्धिको लागि हामीले हकप्रद सेयर पनि धेरै जारी गर्नु परेन । पुँजीसँगै विजनेश पनि बढेको छ । हामीले एउटा व्यक्ति तथा संस्थाको लागि एक लाख देखि ५÷६ अर्ब रुपैयाँसम्मको कर्जा डिल गरिरहेको छौं । बैंकको नाफा पनि बढेको छ । बैंक मर्ज हुँदा पुँजी र विजनेश मात्र मर्ज भएको छैन, सँगै कर्मचारी पनि मर्ज भएको हुन्छ । फरक फरक संस्थामा फरक फरक कल्चर हुन्छ । एउटा बैंकको कर्मचारी अर्को बैंकमा जाँदा ऊ एक्लो हुन्छ । नयाँ बैंकमा जस्तो कल्चर छ त्यसैमा ऊ घुलमिल हुन्छ । तर हाम्रो बैंकमा एकै पटक दुई सय, एकै पटक पाँच सय, एकै पटक एक हजार भन्दा बढी कर्मचारी मर्ज भएर आए । यति धेरै कर्मचारी मर्ज हुँदा उनीहरुलाई ग्लोबलको कल्चरमा ढाल्ने वा ग्लोबललाई उनीहरुको कल्चरमा डाल्ने भन्ने हुन्छ । यसमा हामीले क्रमशः मिलाउँदै लगेको छौं । मर्जपछि ग्लोवल आईएमई बैंकको सेवास्तर खस्केको गुनासो उपभोक्ताको छ नि ? मर्जपछिको पहिलो वर्ष केही समस्या थिए । एकै पटक १०० भन्दा बढी शाखा थपिए । एक हजार भन्दा बढी कर्मचारी थपिए । लाखौको संख्याका ग्राहक पनि थपिए । सबै ठाउँमा सबै जनाले पुरानै शैली र स्तरको सेवा पाउन कठिन पनि भयो होला कति ठाउँमा । तर अहिले धेरै सुधार भएको छ । कोभिड महामारीको कारण नियमित तालिमको सट्टा भच्र्यूअल तालिमहरु सञ्चालन गरेका छौं । तर भच्र्यूअल ट्रेनिङ कम प्रभावकारी भएको मेरो अनुभव छ । मर्ज हुँदा शाखाको कर्मचारीमा त समस्या हुने भएन । मुख्य कार्यलयको कर्मचारी समायोजन पूर्ण रुपमा भयो ? दुबै बैंकको कर्पोरेट कार्यलयमा अढाई÷अढाई सय कर्मचारी थिए । मर्जपछि हेडअफिसको खर्च कटौति गर्न कठिन भएको छ । मर्जपछि बढी कर्मचारी हटाउन कानुनले दिदैन । उनीहरुलाई काम दिन विजनेश बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले हामीले चार वर्षमा (गत असार मसान्तको तुलनामा) विजनेश दोब्बर बनाउने तर कर्मचारी सकेसम्म नबढाउने नीतिमा गएका छौं । जति कर्मचारी थप्छौं, काठमाडौं बाहिर मात्र थप्छौं । सन् २०२५ सम्ममा बैंकका अन्य योजना के के छन् ? शाखा अहिले २८० वटा छन् । हामी ३१० वटासम्म विस्तार गर्छौ । यो वर्ष हामीले राजधानीमा १३ वटा नयाँ शाखा खोल्ने योजना हो । ७ वटा खोलिसक्यौ । अब ६ वटा थप्छौं । बाँकी शाखा पनि छिटै विस्तार हुनेछन् । कर्मचारी वृद्धि रोक्ने, डिजिटाइजेशनमा जाने हाम्रो अर्को प्राथमिकता हो । हामी पिनाकल टेनमा जादैछौं । हामीसँग डिजिटल प्रडक्न नभएको केही पनि छैन । गत वर्ष हामीले ५० अर्ब भन्दा बढी निक्षेप वृद्धि गर्यौ । कर्जा पनि करिव ५० अर्बले वृद्धि गर्यौं । २०८२ असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ५०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने छौं । कर्जा पनि सोही अनुसार पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । हामी सस्टेनएवल ग्रोथमा जानेछौं । लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिनेछौं । राम्रो प्रतिफल भएको कति हो ? वार्षिक २० प्रतिशत लाभांश दिने लक्ष्य लिएका छौं । नगद लाभांशको चान्स कम छ । किनकि हामीले वार्षिक ५० देखि ६० अर्बको विजनेश विस्तार गर्नुछ । चार वर्षपछि ग्लोबल आईएमईको पोजिशन के हुन्छ ? हामी पहिलो वा दोस्रो भन्दैनौं । गत वर्ष बचत निक्षेप वृद्धिमा हामी नम्बर वान भयौं । ५० अर्ब निक्षेप बढेकोमा २५ अर्ब त बचत खातामा मात्र वृद्धि भयो । आज पनि हामीसँग सेभिङ डिपोजिट १०२ अर्ब रुपैयाँ छ । रिटेल ग्रोथमा हाम्रो राम्रो छ । संस्थागत निक्षेपमा हाम्रो ३२ प्रतिशत मात्र छ । कर्जातर्फ कर्पोरेटमा ४० प्रतिशत हिस्सा छ । रिटेलमा ६० प्रतिशत छ । यहि अनुपातमा हामी अगाडि बढ्छौं ।

सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् सुमन शर्मा । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा एक अनुभवी, कुशल व्यवस्थापक र सफल बैंकरका रुपमा परिचित शर्माले बैंकिङ सेवामा साढे दुई दशक बिताइसकेका छन् । यसअघि माछापुच्छ्रे बैंकमा सीईओको रुपमा काम गरिसकेका उनीसँग ग्लोबल आईएमई, एनएमबि, नेपाल एसबिआई लगायतका बैंकहरुमा काम गरेको अनुभव छ । एमबिएको गोल्डमेडलिस्ट समेत रहेका शर्मा नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने उनले अर्थशास्त्र र भौतिकशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर पनि हासिल गरेका छन् । उनै सीईओ शर्मासँग सनराइज बैंकको बिजनेस, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्था र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । हामीले लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको सन्त्रास भोगिरहेका छौं, अहिले अर्थतन्त्र रिभाइव गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । यति लामो समयसम्म हामीले के गुमायौं, के पायाैं र के सिक्यौं ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाकालमा हामीले धेरै गुमायौं । हामीले हाम्रा आफन्तहरु, बैंकर्स साथीहरु, परिवारजनहरु गुमायौं । यो अवधिमा ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नु पर्याे । अझै पनि हामीले क्षति भोगिनै रहेका छौं । कोरोनाको कारण नै धेरै मानिसहरुले जागिर गुमाउनु भयो । धेरै सपनाहरु बोकेर विदेश जानु भएका दाजुभाईहरु बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्किए । पर्यटन क्षेत्र उठ्न नसक्ने गरी समस्यामा छ । विदेशी मुद्रा आयात गर्ने मुख्य क्षेत्रनै संकटमा पर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुने नै भयो । आधारभूत रुपमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्दो रहेछ, अर्थात हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश कोरोनाले प्रवाह गरेको छ । अहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेको समयमा धेरै संक्रमितहरुले भेण्टिलेटर, अक्सिजन पाइरहनु भएको छैन । देश सानो-ठूलो जस्तोसुकै भएपनि अस्पतालमा लगानी बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश हामीले पाएका छौं । संकटमा मात्रै होइन पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । विभिन्न पूर्वाधारहरु तयार पार्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । अब सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । कोरोनाबाट धेरै त पाएका छैनौं । तर, अहिले कोरोनाकै कारण डिजिटलाइजेसन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएका छन् । डिजिटल्ली कारोबार गर्ने र यसमा लगानी बढाउने, इनोभेसन गर्ने, ग्राहकलाई यसमा बानी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । सबै बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन्, गत वर्षमा सनराइज बैंकको बिजनेस कस्तो देखियो ? त्यति नराम्रो छैन । हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफामा १० प्रतिशतको वृद्धि गरेका छौं । निक्षेप र कर्जा लगानीमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । जसको नाफा गत वर्षको वित्तीय विवरणमा देखिएन । आउँदो वर्षको वित्तीय विवरणमा सोको नतिजा देखिन्छ । गत वर्ष कर्जामा ०.३ प्रतिशतको जुन लोन प्रोभिजन थियो त्यसले केही असर पारेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कर्जा प्रवाह २४ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप १७.९६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, एनपीएल १.३८ प्रतिशत छ । वितरणयोग्य नाफा ६० करोड रुपैयाँ छ । समग्र विजनेसमा २० प्रतिशतको सुधार देखिएको छ । भोलुमको हिसाबले हामी सानो बैंक नै हो । तर, रिर्टनको हिसाबले राम्रै बैंक हो । अहिले बैंकहरु चुक्ता पुँजी बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका छन्, सनराइज बैंकको चुक्ता पुँजी साढे ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ, यसतर्फ बैंककाे याेजना के छ ? पुँजी वृद्धि गरेर लगानी गर्ने, लगानीबाट सोही अनुसारको रिटर्न पाउने महत्वपूर्ण विषय हो । पुँजी १०/१० जोडेर २० हुने तर रिर्टन १/१ जोडेर २ हुने हो भने पुँजी वृद्धिको प्रभावकारिता हुँदेन । तर, पुँजी १०/१० जोडर २० हुने तर रिटर्न १/१ जोडेर ३ हुने भयो भने फाइदा हुन्छ । मर्जरले साइज मात्रै ठूलो हुने र त्यसको प्रतिफल बढिहाल्छ भन्ने हुँदैन । मर्जरपछि पनि संस्थाको विस्तार तथा नेटवर्कमार्फत बढी बिजनेस गर्ने सम्भावना हुन्छ । सनराइज बैंक पनि मर्जरप्रति सकारात्मक छ । सञ्चालक समिति पनि मर्जर गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसको लागि यकिन निर्णय भने आजसम्म भइसकेको छैन । हाम्रा मुख्य प्रमोटर तथा लगानीकर्ताहरुले अन्य बैंकको प्रमोटरहरुसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ । हाम्रो लगानी, आकार र पुँजी अनुसार जुन किसिमको हामीले विजनेस गर्नु पर्ने हो । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । अघिल्लो वर्ष पनि राम्रै रिटर्न दिएका थियौं । यसपालि पनि हामी राम्रै किसिमको रिर्टन दिने अवस्थामा छौं । सनराइज बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६० करोड रुपैयाँ छ, यो वर्ष बैंकले लगानीकर्तालाई कतिसम्म प्रतिफल दिन सक्छ ? वितरणयोग्य नाफा भन्दा पनि खासमा हेर्नुपर्ने खुद नाफा हो । कति वितरण गर्न मिल्यो वा मिलेन भन्ने एउटा विषय हो । खुद नाफा १५० करोड छ । तर, वितरणयोग्य नाफा ६० करोड रुपैयाँ भयो भने ९० करोड रुपैयाँ त बाँकी नै रह्यो । जुन रकम लगानीकर्ताकै हो । आज नपाए उनीहरुले त्यो रकम भोलि पाउनुहुन्छ । विभिन्न कारणले वितरणयोग्य नाफा कम भएको हुन सक्छ । त्यसैले ६० करोड रुपैयाँको हिसाबले हामी ६ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा छौं । जुन क्यास मात्रै हो । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यस सम्बन्धि सनराइज बैंकको योजना के हो ? हाम्रो योजना भनेको प्राप्तिभन्दा पनि मर्जरमा नै जाने हो । हामी विकास बैंक वा वित्तीय कम्पनीहरुलाई प्राप्ति गर्दैनौं । वाणिज्य बैंकहरुसँगै मर्जर गर्ने हाम्रो योजना हो । यही सोच अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौं । प्रमोटरहरुले अन्य बैंकका प्रमोटरहरुसँग कुरा गरिरहनु भएको छ । तीन/चार वटा बैंकसँग अहिले कुरा भइरहेको छ । यसबारे यकिन नतिजा भने हालसम्म आएको छैन । मौद्रिक नीति आइसकेको छ । म बैंकमा आएको ६ महिना भयो । ६ महिनादेखि नै कुरा भइरहेको छ । प्रमोटरहरु पनि मौद्रिक नीति कुरिरहनु भएको थियो । अब प्रकृया अगाडि बढ्छ । हामी एकातर्फ कोरोनाको कारण बिजनेसमा ठूलो नोक्सान ब्यहोर्यौं भनिरहेका छौं । तर, वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ६० अर्ब रुपैयाँ बढी छ, यो कसरी सम्भव भयो ? सुरुमा त हामीले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । हामीले अमाउन्ट मात्रै हेर्नु हुँदैन । अहिले औसतमा बैंकिङ उद्योगमा १४/१५ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल छ । जुन बढी होइन जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि उद्योग व्यवसायीलाई केही राहत तथा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । जुन कार्यान्वयन भयो । जुन उद्योग व्यवसायहरु सर्वसाधारणले नै स्थापना गरेका हुन् । उनीहरुलाई बचाउनका लागि नै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो । त्यो व्यवस्थलाई कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरुले लोन लस प्रोभिजिनिङ गर्नु परेन । यो नाफा अझै पनि कम हो जस्तो लाग्छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका वित्तीय विवरण हेर्दा सेयर कारोबारबाट नै बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ, सेयर कारोबार गरेर त्यसबाट आम्दानी गर्ने विषय सनराइजको प्राथमिकतामा नपरेको हो ? सनराइज बैंकले सेयर कारोबार गर्ने काम बैंकको होइन भन्ने विषय राम्रोसँग बुझेको छ । हामीले ‘कोर बैंकिङ’ लाई नै बढी ध्यान दिन्छौं । सेयर कारोबार गर्ने अन्य इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा अन्य संस्थाहरु छन् । यसमा धेरै एग्रेसिभ रुपमा लगानी गरेका छैनौं । पहिले अलिअलि थियो । अन्य बैंकको जसरी हामीले सेयरबाट कमाएका छैनौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ भने १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई के प्रभाव पर्छ ?  यसमा दुईटा कुरा छ । राष्ट्र बैंकले माइक्रो एसएमई कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उहाँहरुले रिफाइनान्सिङमा २ प्रतिशत स्प्रेड भनेको छ । बैंकलाई ४.४ प्रतिशत स्प्रेड हुने भनेको छ । यसले बैंकहरु कतिको प्रोत्साहन हुने भन्ने हो । कुल कर्जाको १५ प्रतिशत एसएमईलाई कर्जा प्रवाह हुनु पर्छ भनेको छ । यसलाई कार्यान्वयन त गर्नु पर्छ नै । बैंकहरुले रिटर्न अनुसारको लगानी गर्छन् । जुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्यो त्यसबाट कति प्रतिफल आउँछ भनेर बैंकहरुले हेर्छन् । यदि राष्ट्र बैंकले भने अनुसार १५ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेर छोड्न सक्छन् भने कुनै बैंकले त्यसमा फेरि बढाउन पनि सक्छन् । यो सबै भनेको रिटर्नको आधारमा गरिने निर्णय हो । राष्ट्र बैंकले यो साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नका लागि गरेको व्यवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ । कतिपय बैंकहरुले साना लगानीकर्तालाई नै बढी व्याजदर लगाउने चलन पनि छ । बार्गेनिङ गर्ने क्षमता भएकालाई कम र बार्गेनिङ नगर्नेलाई बढी दर लगाउने बैंकहरु पनि छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो व्यवस्था आएको हो । तर, अन्य तरिका र विधिबाट यस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि हुने थियो । सनराइज बैंक आफैले पनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने मनसायमा छ । कर्पोरेटहरुबाट राम्रो रिटर्न नहुने हुँदा माइक्रो एसएमई सबै किसिमबाट राम्रो क्षेत्र हो । तर, राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले केही नोक्सान त पर्छनै । बैंकहरुले पनि त्यो नोक्सान व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । हिजोको दिनमा कसैलाई २ प्रतिशत र कसैलाई ३ प्रतिशत पनि लिएको हुन सक्छ । हिजोको दिनमा ३ प्रतिशत लिएकोहरुबाट रिप्राइसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकको नाफामा अवश्य पनि हिट गर्छ । १ सय रुपैयाँ निक्षेप थियो र १० रुपैयाँ पूँजी थियो भने ८५ प्रतिशतको व्यवस्थाले ९३ रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाइन्थ्यो । अब ९० रुपैयाँ मात्रै कर्जा दिन पाइने भयो । त्यो व्यवस्था आजकै दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो भने बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने स्थितीमा छन् । बाँकी रहेको ३ रुपैयाँ अब मनि मार्केटमा लगानी गर्न सकिन्छ । जसको रिटर्न एकदमै कम छ । रिटर्न कम हुँदा निक्षेपकर्ताको कष्ट पनि नधान्ने हुन सक्छ । त्यसैले पनि बैंकको नाफामा धक्का लाग्छ । अहिले बैंकहरुले धमाधम व्याजदर बढाउन थाले भन्ने कुरा छ, व्याजदर बढेको हो ? व्याजदर नर्मल्ली बढ्ने नै भयो । अघिल्लो वर्षको असारमा २८२ अर्ब रुपैयाँ ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सर्प्लस थियो । गत असारमा सर्प्लस छैन । सर्प्लस नभएपछि व्याजदर बढ्ने नै भयो । अर्काको डिपोजिट खोसेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि व्याजदर बढ्ने नै भयो । यो एउटा प्रकृया हो । पहिला निक्षेपमा बढ्छ त्यसपछि कर्जामा पनि व्याजदर बढ्छ । राष्ट्र बैंकले कोराना प्रभावितलाई भनेर जुन किसिमका राहत तथा छुटको व्यवस्था गरेको छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो दिन जरुरी थियो ? अहिलेको यो अवस्था सहुलियत दिनै पर्छ । उद्योग व्यवसाय बढाउनकै लागि लगानी चाहिन्छ । यो आवश्यक नै थियो जस्तो मलाई लाग्छ । बैंकहरुको लगानी कुन क्षेत्रमा बढी छ ? सनराइज बैंकको कुरा गर्ने हो भनेपनि हाम्रो लगानी ट्रेडिङ क्षेत्रमा बढी छ । रिटेलमा औसत २६ प्रतिशत छ । एसएमईमै ३० प्रतिशत छ । मार्जिन लेण्डिङमा हाम्रो २ प्रतिशत छ । बढी कोर बिजनेस अर्थात उद्योग तथा जलविद्युतमा बढी लगानी हुन्छ । अन्य बैंकहरुको पनि लगभग यस्तै छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होटलमा लगानी गर्न छोडे भन्ने कुरा आइरहेको छ, होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न किन छाड्नु भएको हो ? हामीले सर्वसाधारणको पैसा चलाउने हो । जनताले दुःख गरेर कमाएर खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम भविश्यका लागि राखेको पैसा बैंकमा हुन्छ । मेरो पैसाको सुरक्षा हुन्छ, यसबाट प्रतिफल आउँछ भनेर उहाँहरुले पूर्ण विश्वास र भरोसाका साथ बैंकमा जम्मा गर्नुहुन्छ । त्यसैले पनि बैंकहरुले त्यो पैसालाई सुरक्षित हिसाबले चलाउनका लागि जोखिम र रिटर्न अवश्य नै हेर्छन् । जुन क्षेत्रमा बढी जोखिम छ, त्यसमा लगानी गर्न पछि हट्छन् । लगानी गरेर त्यो क्षेत्रले रिभाइव गर्न सक्छ कि सक्दैन ? बैंकले रिटर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने हुन्छ । जहाँ जोखिम बढी छ त्यहाँ फेरि लगानी गर्न बैंकहरु अवश्य नै पछि हट्छन् । तपाईंहरुले होटल क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम बढी छ भन्न खोज्नु भएको हो ? बैंकिङ क्षेत्रले मात्र होइन, राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले पनि जोखिम देखेको हो । केन्द्रिय बैंकले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जाको व्याजदर स्थीर राख्नुहोस्, जरिवाना नगर्नुहोस्, उनीहरुलाई सर्भाईव हुन दिनुहोस् भनेको त त्यो क्षेत्रमा जोखिम छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । कोरोनाको कारणले होटल क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमै जोखिम छ । सनराइज बैंकले पनि होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न छोडेको हो ? होटल क्षेत्रमा पहिले पनि हाम्रो त्यति धेरे लगानी थिएन । र, अहिले पनि धेरै छैन । कुल कर्जाको २ प्रतिशत मात्रै होटल क्षेत्रमा लगानी छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले डिपोजिट मेसिनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तीन वटा बैंकले केही ठाउँमा डिपोजिट मेसिन पनि राखिसकेका छन्, यस बारे सनराइजको योजना के छ ? नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आवश्यक छ ? हामीले कुनै पनि काम गरेपछि अर्थात लगानी गरेपछि त्यसको प्रयोग र प्रतिफल कस्तो छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । यो मेसिनबाट त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तपाईंले अरु बैंकले सुरु गरे भन्नुभयो । तर, कतिवटा बैंकले सुरु गरे ? कतिवटा मेसिन राख्नु भयो ? कति ठाउँमा राख्नु भयो ? भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो । हामीसँग १ सय वटा एटीएम मेसिन हुन्छन् । डिपोजिट मेसिन पनि १ सय वटा नै छन् त ? भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । यो एउटा ब्राण्डिङ हो । यसको सदुपयोग पनि हेर्नुपर्छ । अर्को, भनेको हामीले क्यासलेसका अन्य माध्यमहरु प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसको मतलब नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिपोजिट मेसिन उपयुक्त छैन हो ? हैन, यो उपयुक्त भन्दा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन भन्ने हो । हामी पनि त्यसमा जान्छौं होला । तर, यसको अर्थ यो होइन कि त्यो भए मात्र इकोनोमी चल्ने नत्र नचल्ने भन्ने हुँदैन । भोलि एटीएम मेसिन नै विस्थापित हुने होकि भन्ने पनि छ । अहिले विश्व डिजिटल प्रविधिमा धेरे माथि पुगिसकेको छ । मानिसहरुले नगद हातमा लिन चाहिरहेका छैनन् । बैंक अब कसरी अगाडि बढ्दैछ ? के छ नयाँ योजना ? हामी डिजिटल बैंकिङमा अगाडि बढ्दैछौं । अब निक्षेपको क्राइसिस होला जस्तो छ, सुरक्षित किसिमका साथ बिजनेस गर्ने हो । समयसापक्ष रणनीतिहरु बनाएर अगाडि जाने र बिजनेस बढाएर पुँजीलाई सदुपयोग गर्ने नै हो । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई रिटर्न दिन सजिालो होस् । अहिले हाम्रो झण्डै १४ प्रतिशत क्यापिटल एड्युकेसी रेसियो छ । यसलाई साढे ११ प्रतिशतमा ल्याउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । यसमा लागि हामीले बिजनेस बढाउनु पर्छ । बिजनेस बढाएपछि त्यसबाट रिटर्न अवश्य नै आउँछ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त छौं । अन्तिममा, सनराइज बैंकका सेयरधनी, टीम र ग्राहकलाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाम्रो टिमवर्क एकदमै राम्रो छ । म बैंकका आएको ६ महिना भयो । यो ६ महिनाको अवधिमा टीमले राम्रो काम गरेको मैले महशुस गरेको छु । यही रफ्तारमा मिलेर काम गरेर ग्राहकलाई राम्रो सर्भिस दिन निरन्तर्ता दियो भने संस्था र सबैको हित हुन्छ । सेयरधनीलाई पनि प्रतिफल जति सक्दो बढी दिने विषयमा हामीले प्रयास गरिहरेका छौं ।