विकास वहस

पछिल्लो समय सेयर बजारप्रति धेरैको आकर्षण बढ्न थालेको छ । सेयर खरिद विक्रीको लागि आवश्यक पर्ने डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या ४० लाख हाराहारीमा पुगेको छ । यो तथ्यांकले पनि सेयरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको पुष्टी गर्छ । भदौ पहिलो साता ३२ सय विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसुचक अहिले घटेर २६ सयको हाराहारीमा घुमिरहेको छ । बजार घट्नुलाई कतिपयले राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई दोष दिएका छन् भने कतिपयले स्वभाविक भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि एउटा व्यक्तिले एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंक वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमालाई नै बजार घटाउने कार्य हो भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरु बजार सधै बढिरहनु पर्ने तर्क गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपय लगानीकर्ता नीति निर्माताको अनावश्यक हस्तक्षेपले बजारमा प्रभाव पारिरहेको बताइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा हामीले नेपालको सेयर बजारको अहिलेको अवस्था, राष्ट्र बैंकले ल्याएको ४ करोड र १२ करोड कर्जा सीमाको व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय बजारका अभ्यास जस्ता जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपालको सेयर बजारलाई नीतिले बढी प्रभाव पार्ने गरेको छ कि हल्लाले ? हामी त्यसका असरहरुको कुरा गर्छाैं । नीति र हल्ला दुबैले बजारलाई असर पार्ने गरेको छ । कुनको असर बढी हुन्छ वा कुनको असर कति समय रहन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कसको हल्ला पत्याउने भन्ने एउटा पाटो हुन्छ । सामाजिक संजालको कुरा गर्ने हो त्यहाँ लाखौं मानिसले एउटै कम्पनीको बारेमा लाखौं कुरा राखेको हुन्छ । तर, सबैको कुरालाई मानिसहरुले विश्वास गरिरहेको हुँदैन । त्यहाँ कसको कुरालाई धेरैले विश्वास गरिरहेका छन् भन्ने हुन्छ । र, धेरैले विश्वास गरेको कुरा नै सत्य नभई हल्ला मात्रै पनि हुन सक्छ । हल्लाको कुरा सधैं नै अल्पकालिन हुन्छ । किनभने त्यसको वास्तविकता केही समयपछि नै थाहा भइहाल्छ । जस्तो कि कम्पनीको बारेमा कुनै हल्ला चलाइएको छ भने कम्पनीले भन्ला कि यो कुरा त सत्य होइन, हल्ला हो । यसअघि हुने गरेका कतिपय हल्लाहरुमा सम्बन्धित कम्पनीहरुको खण्डनहरु पनि आउने गरेका छन् । कम्पनीको बारेमा चलेको हल्लाको विषयमा कम्पनीले भोलि नै जवाफ दियो भने हल्ला एक दिन रह्यो । कम्पनीले सात दिनपछि जवाफ दियो भने हल्लाको असर सात दिनसम्म रहने भयो । कुनै राम्रो कम्पनीका बारेमा अनावश्यक हल्ला चल्यो भने त्यस्तो कम्पनीले थाहा पाउने वित्तिकै वास्तविकता बताइदिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हल्लाको आयु केही मिनेट वा केही घण्टा मात्रै रहन सक्ने पनि भयो । यस्ता हल्लाको विषयमा कम्पनीले कति चाढो थाहा पाउँछ र उसले कति समयमा ‘फिल’ गर्छ भन्ने कुरा हो । नीतिगत विषयले पार्ने असर भनेको त्यस्तो नीति रहुन्जेल रहन्छ । ३२ सय विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसुचक छोटो समयमा नै घटेर अहिले २६ सय विन्दुको वरिपरी घुमिरहेको छ, यसरी बजार घट्नुको प्रमुख कारणबारे तपाईंको विश्लेषण के छ ? संसारभरकै सेयर बजारलाई असर पार्ने भनेको नीतिगत र आर्थिक विषय हो । नीतिगत विषय हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्ने कार्यले असर पारेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले ऋण लिने व्यक्ति वा कम्पनीलाई मात्रै असर पारेन । बाहिर पनि असर छोड्यो । अब आवश्यक परेजति ऋण लिन नपाउने वा ठूला लगानीकर्ताले आफ्नो ऋण घटाउनु पर्ने भएपछि त्यसको असर अरु लगानीकर्तामा पनि पर्यो । किनभने ठूलोले बेच्नुपरेपछि, ठूलोले लगानी नगर्ने भएपछि ठूलोले जति होल्ड गरेको छ, त्यो सेयर त बजारमा आउने भयो । त्यसले आपूर्ति बढ्ने भयो । त्यसको मनोविज्ञान अर्काेले पनि अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सीमामा ल्याउनु पर्नेले मात्रै होइन, अर्काे पनि आफूसँग भएको सेयर बेच्न तयार हुन्छ । यो नीतिगत कारणले कर्जा नलिने वा नलिएको व्यक्तिलाई पनि सेयर बेच्न तयार पार्ने कार्य गर्यो । अर्काे आर्थिक विषय भनेको व्याजदर । असरका हिसावले हेर्ने हो भने व्याजदर नै हाम्रो सेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो खेलाडी हो । व्याजदर पनि एकैचोटी सबै बैंकले बढाए । सबै बैंकले एकैचोटी व्याज नबढाएको भएपनि यस्तो नकारात्मक असर पर्दैनथ्यो । यसरी व्याजदर बढेपछि लाख लगानी गर्ने त यो कुराको ‘फिल’ नै गर्दैन, उसले त्यहाँसम्मको विश्लेषण हेर्दै हेर्दैन । तर, अलि धेरै लगानी गर्ने तथा विगतको दिनमा व्याजदरको असरको बारेमा पृष्ठभूमि हेरिरहेको हुन्छ, उसले त विश्लेषण गर्छ । २०६० सालदेखि आज २०७८ सालसम्म जति पनि ‘अप एण्ड डाउन’ देख्यौं, बजार चक्र देख्यौं, त्यसमा सबैभन्दा बढी असर व्याजदरकै छ । जुन बेला व्याजदर बढेको छ, त्यो बेला बजार घटेको छ । जुन बेला व्याजदर घटेको छ, त्यो बेला बजार बढेको छ । आजको बजारमा व्याजदरको असर बढी देखिएको छ । बजार घट्न थालेपछि मनोवैज्ञानिक असर नयाँ लगानीकर्तामा बढी पर्न थाल्छ । किनभने कहिल्यै पानीमा नपसेको मानिस पहिलो पटक पोखरीमा पर्यो भने उसमा डर र अप्ठेरोपन बढी हुन्छ । अहिले बजारमा त्यस्तो असर पनि देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबैसँग गरेर १२ करोडसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ, यो नीतिगत व्यवस्था सही हो कि होइन ? अहिले हामीले सेयर किन्नको लागि जसरी ऋण दिइरहेका छौं, यो भनेको विश्व बजारको भन्दा फरक खालको व्यवस्था हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सेयर खरिद विक्रीको लागि जसरी ऋण दिनु पथ्र्याे, हामी त्यता नगई फरक बाटो भएर गएका छौं । मार्केटलाई बाइपास गरेका छौं । राष्ट्र बैंकको तर्क के छ भने बैंकहरुले सेयर किन्नको लागि दिएको ऋणले फेरि सेयर किन्ने काम भयो । बजार घटेर गएको बेलामा यसको खतरा बढेर जाने भयो । राष्ट्र बैंकको पहिलो विश्लेषण यो हो । दोस्रो विश्लेषण के हो भने केही व्यक्तिले मात्रै ऋण लिए, साना लगानीकर्ताको पहुँचमा यस्तो ऋण पुगेन, ठूला लगानीकर्ताले मात्रै प्रयोग गरे । साना लगानीकर्ता ऋण लिनबाट बन्चित भए, उनीहरुले फाइदा पाउन सकेनन् भन्ने पनि हो । राष्ट्र बैंकको यो दुबै बुझाई र हाम्रो प्रणाली फरक प्रकारको छ । हामी मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणाबाट जानु पथ्र्याे । मार्जिन ट्रेडिङ भनेको सेयर ब्रोकरको माध्यमबाट ऋण लिएर सेयर किन्ने हो । सेयर किन्नको लागि बैंकहरुले ऋण दिने नै होइन । कुन कम्पनीको सेयर किन्नको लागि ऋण दिने र कुन कम्पनीको लागि नदिने भन्ने हुन्छ नै । मार्जिन ट्रेडिङको ढोका खुल्ला भएपनि कार्यान्वय गर्न सकिएको छैन । यसमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर वा अन्य नियामकको कमजोरी होला । मार्जिन ट्रेडिङ सुरु भएको भए सेयर धितो कर्जा एउटै धेरै लियो, उसले कम पायो वा पाउँदै पाएन भन्ने जस्ता कुराहरु आउने नै थिएनन् । मार्जिन ट्रेडिङ सुरु भएको भए कसले कति ऋण लियो भने न त राष्ट्र बैंकले टाउको दुखाइरहनु पर्ने थियो, न त राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिबाट सेयर बजार पिडित भइरहनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो । मार्जिन ट्रेडिङ सुरु भएको भए राष्ट्र बैंकका दुइटै चासो सम्बोधन हुन्थ्यो । किनभने सेयर धितो राखेर किनेको सेयर धितो राखेर ऋण लियो, त्यस्तो पैसाले फेरि सेयर किन्यो र फेरि धितो राख्यो, फेरि सेयर किन्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता सकिन्थ्यो । किनभने ब्रोकरको माध्यमबाट ऋण लिएर सेयर किन्दा त्यस्तो सेयर एक पटक मात्रै धितोको रुपमा प्रयोग हुने थियो । किनभने कसैले एक लाखको सेयर किन्नु छ भने ब्रोकरसँग ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिने र बाँकी ५० हजार रुपैयाँ ब्रोकरले धितो दिन्थ्यो । र, त्यस्तो सेयर ब्रोकरकोमा एक पटक मात्रै धितो रहने थियो । त्यही सेयर अर्काे पटक धितोमा बस्दैनथ्यो । ऋण लिएर किनिएको सेयर एक पटक मात्रै धितो हुन्थ्यो । यस्तो व्यवस्थाले ‘पायलअप’ भयो भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता सकिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकको दोस्रो चिन्ता भनेको केही निश्चित व्यक्ति वा समुहले मात्रै ऋण लिए, धेरैको पहुँचमा पुग्न सकेन, साना लगानीकर्ताले नीतिको फाइदा उठाउन पाएनन्, निश्चित व्यक्तिहरुले मात्रै लाभ लिइरहेका छन् भन्ने छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले भने झै ४ करोड र १२ करोडको सीमा कायमै रहदा पनि कुनै व्यक्ति मलाई २ लाख वा ३ लाख रुपैयाँ ऋण चाहियो भनेर कुनै बैंकमा जाँदा उसले ऋण पाउँछ त ? पाउँदैनन् । किनभने कुनै पनि बैंकले ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँ सेयर किन्नको लागि ऋण दिनेवाला छैन । अहिले पनि कुनै बैंकलाई सोध्नुभयो भने ५० हजार त म ऋण दिन्न, कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भन्छ । कसैलाई सेयर किन्न ५० हजार चाहिएको छ, कसैलाई २० हजार चाहिएको छ, कसैलाई १ लाख रुपैयाँ चाहिएको छ भने यस्ता सबै व्यक्तिको पहुँच हुने भनेकै मार्जिन ट्रेडिङबाट हो । कसैले १० हजार रुपैयाँ ऋण लिन्छु भन्छ भने उसले पनि कर्जा सुविधा पाउँछ, कसैले मलाई २० करोड रुपैयाँ चाहियो भन्छ भने उसले पनि कर्जा सुविधा पाउँछ । त्यसैले बैंकहरुले सेयर किन्न ऋण दिने नै होइन । बैंकहरुले सेयर धितो राखेर अन्य व्यवसाय गर्नको लागि ऋण दिने मात्रै हो । मार्जिन ट्रेडिङ सुरु नभएकोले आफूसँग भएको सेयर धितो राखेर अन्य व्यवसाय गर्न कर्जा लिन पनि नपाइने अवस्था आएको छ । मार्जिन ट्रेडिङको लागि धितोपत्र बोर्डले अहिले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेको छ, यसका लागि बेग्लै ऐन नै चाहिन्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, यसको लागि बेग्लै कानुन नै चाहिने हो ? होइन, मार्जिन ट्रेडिङ हुने नै निर्देशिकाबाट हो । तर, त्यसमा केही कुराहरु हुनुपर्छ । जस्तो कि सबैभन्दा पहिला त हामीसँग प्रणाली र प्रविधि चाहिन्छ । किनभने लगानीकर्ताले सेयर खरिद विक्रीको लागि खाता खोल्दा नै मार्जिन खाता र नगद खाता गरी दुईटा खाता बेग्लै हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले मार्जिन र नगद खाताको संयन्त्र नै हामीसँग छैन । दोस्रो, नियम त चाहियो नै । नियम भनेको के भने सेयर किन्दा लगानीकर्तासँग कति नगद लिने र कति कर्जा पाउने भन्ने हुनुपर्यो । मार्जिनमा सेयर किनेपछि भोलि बढ्छ र फाइदा लिन्छु भन्ने नै हो । तर, मूल्य त घट्न सक्छ । मूल्य घट्यो भने कति घटेपछि ब्रोकरले सेयर बेच्न वा लगानीकर्तासँग थप पैसा माग्ने भन्ने कुरा हुनुपर्यो । मार्जिन कारोबारको लागि कम्पनी नै तोक्न पनि सकिन्छ । हामीकहाँ मार्जिन कारोबार सुरु नै हुन सकेन । अहिलेका ब्रोकरले मार्जिन कर्जा दिएर अहिलेको बजारको मागलाई पूर्ति गर्न सकिदैन । यी ब्रोकरसँग मार्जिन कर्जा दिन सक्ने क्षमता नै छैन । किनभने २÷४ करोड रुपैयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमताले खर्बाैंको अहिलेको बजार चल्न सक्दैन । मार्जिन कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सेयर किन्नको लागि सबैले ऋण पाउन भन्ने उद्देश्य पूरा गर्ने तथा कर्जामा किनिएको सेयर ‘पायलअप’ हुन नपाओस् भन्ने जस्ता चासो सम्बोधन गर्ने हो भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने र त्यस्ता सहायक कम्पनी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ । किनभने बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत नै मार्जिन कर्जा दिन सक्छ । मार्जिन कर्जा अहिलेका सेयर ब्रोकरबाट सम्भव छैन । मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा खेल्ने माध्यम बनाइरहेको छ । सेयरधितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले व्यक्ति केन्द्रीत नीतिहरु पनि लिएको छ । अहिलेको मात्रै होइन, विगतदेखि नै सेयर बजारलाई हेर्ने राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण यसरी विकास भएको छ । अब कि त राष्ट्र बैंकले भन्न सक्नुपर्यो कि मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा बैंकहरुबाट जाने नै होइन, ब्रोकरको माध्यमबाट जानुपर्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर, नत्र हामी बैंकहरुबाट जाने मार्जिन कर्जा बन्न गर्छाैं । होइन भने राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा खेल्नु हुन्न । नेपालको पुँजी बजार धितोपत्र बोर्डले भन्दा बढी राष्ट्र बैंकले किन चलाएको होला ? धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सबै प्रकारको नीति बनाउने हो । किनभने पुँजी बजारको नियामक नै धितोपत्र बोर्ड हो । तर, पुँजी बजार जसरी चल्नुपर्ने थियो, त्यसरी नचल्दा केही कुराहरु राष्ट्र बैंकतिर गए । जस्तो कि मार्जिन ट्रेडिङको कार्य सेयर ब्रोकरले गर्ने र सेयर किन्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने पुँजी बजारले राष्ट्र बैंकको मुख ताक्नु पर्थेन । राष्ट्र बैंकका नीतिहरुले पुँजी बजारलाई धेरै असर पार्ने थिएन । धितोपत्र बोर्डको नीति र उसैले बनाएका नियम कानुनले यस्ता कुराहरु समेट्ने थियो । अहिले सेयर बजारमा सबैभन्दा ठूलो खेल मार्जिन प्रकृतिको कर्जा र व्याजदरमा नै छ । बाँकी धेरै कुरा त आफै ठीक ठाउँमा आउँछन् । हाम्रो पुँजी बजारमा इक्वीटी डेलिभरी सिस्टम मात्रै छ, यसमा पुनर्विचार गर्ने बेला भएको हो ? २०६५ सालपछि बजार घट्न थालेपछि एउटा विश्लेषण आएको थियो । त्यो विश्लेषण थियो– बजारमा सेयरको आपूर्ति बढी भयो, आपूर्ति अनुसार माग भएन, लगानीकर्ता भएनन्, त्यसैले बजार घट्यो । त्यो बेलाको नेप्से इन्डेक्स पुगेको उच्चतम विन्दु ११७५ थियो । त्यसपछि परिसुचक १८८१ विन्दुमा पुगेर झर्न थालेपनि त्यही विश्लेषण दोहोरियो– बजारमा आपूर्ति बढी भयो, माग भएन । अहिले त्योभन्दा धेरै गुणाले आपूर्ति पनि बढेको छ । परिसुचक पनि ३२ सयको विन्दुमा पुग्यो । यसरी हेर्दा त आपूर्ति बढी भएकोले बजार घट्यो भन्ने त्यो बेलाको विश्लेषण गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । अहिले बजारमा जति संख्याका लगानीकर्ता छन् भनिएको छ, त्यो भनेको त व्यक्तिगत लगानीकर्ता हुन् । संस्थागत लगानीकर्ताको कुरा हामीले गरिरहेकै छैनौं । संस्थागत लगानीकर्ताहरु पनि बढिरहेका छन् । अहिले ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड र सेयरको मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । केही समयअघिसम्म ऋणपत्रको कारोबार हुँदैनथ्यो । व्याजदर अलि बढी भएको र बजारमा व्याजदर घटेका कारणले मात्रै ऋणपत्रको कारोबार बढेको हो । अब हामीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएका उपकरणहरुलाई नेपाली पुँजी बजारमा पनि भित्र्याउँदै जानुपर्छ । लगानीकर्तालाई उसको पोर्टफोलियो विविधिकरण गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । सेयरभित्र कम्पनी फरक गरेर मात्रै पोर्टफोलियो विविधिकरण हुँदैन । अब हामीले अप्सन, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (इटीएफ), इन्डेक्स फ्युचर्स, ऋणपत्रको मात्रै इन्डेक्स सिर्जना गरेर त्यसको पनि ट्रेडिङ हुने, अथवा सरकारी ऋणपत्रको मात्रै इन्डेक्स बनाएर त्यसको पनि ट्रेडिङ हुने जस्ता विकल्पहरु हुन्छन् । सेयरभित्रैका विकल्पहरु पनि हाम्रो बजारमा छैनन् । जस्तो कि मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा हामीसँग छैन । बजार घट्दा कमाउनको लागि सर्टसेल छैन । हाम्रोमा अहिले लाभांश सिजन चलिरहेको छ । कुनै कम्पनीले दिएको लाभांशले त्यही कम्पनीको सेयर कम्पनीसँगै किन्छु भन्दा पाइदैन, जुन अन्तराष्ट्रिय बजारमा हुन्छ । कतिपय कम्पनीहरुले त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको लागि नै सेयर विक्री गर्ने ‘कर्मचारी सेयर विक्री योजना’ ल्याएका हुन्छन् । त्यो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रत्येक महिनाको तलबको निश्चित रकमबाट कम्पनीको सेयर किन्न पाउँछन् । हाम्रोमा त्यस्ता कुनै विकल्पहरु नै छैनन् । हामीसँग स्टक रिपर्चेजको विकल्प पनि छैन । हामी त खाए खा, नखाए घिच भन्ने अवस्थामा मात्रै छौं । यो सबै कुरा ठोकिने भनेको नियामकसँग नै हो । धितोपत्र बोर्डको कमजोरी कै कारण हाम्रो अवस्था यति दयनीय भएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको सभापति हेमराज ढकाल व्यवसायिक जगतमा परिचित नाम हो । हेरिटेज कार्पेट उद्योगबाट सफलता पाएपछि लगानीलाई विविधिकरण गर्दै ढकाल अहिले चिया उद्योगमा लाग्नु भएको छ । १५ वर्ष अघिदेखि चिया वगान सञ्चालन गर्दै आउनु भएका ढकालले गत साउनदेखि हेरिटेज ब्राण्डमा चिया उत्पादन पनि थाल्नु भएको छ प्रशोधन उद्योग लगाएर । एकातिर नेपालमा चियालाई तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ भएको क्षेत्र, नियात गर्न सकिने, नेपालभित्रै ठूलो बजार भएको र धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रुपमा चित्रण गरिन्छ । अर्कोतिर चिया बगानमा मजदूरले न्यून पारिश्रमिक पाएका, पारिश्रमिक नै नपाएको, उद्यमीले पनि उचित मूल्य नपाएको खबरहरु पनि आईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिया उद्योगमा किन लगानी गर्नु भयो ? चिया उद्योगको भविष्य कस्तो छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई तयार गरिएको विकास वहस यस अंकमा । कार्पेट उद्योगमा सफलता चुम्दै गरेको तपाई किन चिया उद्योगमा लाग्नु भयो ? चिया विश्वभर पपुलर पेय पदार्थ हो । यसको इतिहास पनि लामो छ । चीनमा चियाको इतिहास हजार वर्ष पुरानो छ भने यूरोप र अमेरिकामा पनि २०० वर्ष भन्दा पहिलादेखि नै चिया निकै पपुलर पेय पदार्थको रुपमा रहेको पाइन्छ । नेपालका चियाको व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको लगभग ४० वर्ष भयो । राजा महेन्द्रको पालामा इलाम र झापाबाट चिया खेती शुरु भएको थियो । चियाको बगानको लागि बेलाबेलामा मनसुन पनि हुनुपर्छ तर पानी जम्ने भूभागमा पनि चियाखेती हुँदैन । लु लाग्ने खालको गर्मी पनि हुनुहुँदैन । धेरै चिसोमा पनि चिया हुँदैन । त्यसैले पूर्वी नेपाल चियाको लागि उपयुक्त मानिएको छ । झापा र इलामलाई चिया जिल्ला भनेर घोषणा पनि राजा महेन्द्रको पालामा नै भएको हो । तर त्यस क्षेत्रमा चिया बगानको विकास जति हुनुपर्ने हो त्यति भएन । चियाखेतीको महत्व बहुआयामिक छ । चिया उत्पादनको क्रममा धेरै मजदुरहरुले काम पाउँछन् । यसको कमाईको झण्डै ६० प्रतिशत रकम किसानको हातमा पर्छ । अलैचिपछि सबैभन्दा बढी निर्यात हुने कृषिजन्य पदार्थमा चिया पर्छ नेपालको । चियाबगानले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्छ । अरु बाली नहुने डाँडाकाँडामा पनि चियाखेती गर्न सकिन्छ । चियाखेतीलाई बातावरण मैत्री व्यवसाय भनिन्छ । म १५ वर्षअघिदेखि नै चिया खेतीमा थिए । मेरो परिवारका सदस्यहरु पनि चिया खेतीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । यसअघि नै चिया उत्पादक संघमा तथा टी गार्डेन एशोसिएशनको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेकोले मैले यो क्षेत्रको व्यवसायिक विकासमा पहिलादेखि नै जोड दिएको थिएँ । २०५७ सालमा राष्ट्रिय चिया विकास नीति बनाउन गठिन कार्यदलमा पनि बसेर मैले काम गर्ने मौका पाएको थिए । पहिले नै झापाको धुलाबारी छेऊ ज्यामिरगढीमा पौने दुई सय विगा जमिनमा चिया गार्डेन थियो । कोरोना महामारीको बेलामा देशको नाकाहरु बन्द भए । त्यसपछि नेपालमा चाहिने खाद्य पदार्थमा नेपालमा नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने माहौल बन्यो । खानै नपाएर मर्ने अवस्था त आउनु हुन्न भन्ने अनुभूति सबै नेपालीलाई भयो । बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न पनि कृषिको धेरै ठूलो योगदान हुने देखियो । त्यसैले मैले पनि बगानबाट हेरिटेज ब्राण्डको चिया उत्पादन थाल्ने निर्णय गरे । गत साउनदेखि हेरिटेज ब्राण्डको चिया उत्पादन शुरु भएको छ । हेरिटेज चियाको उत्पादन र बजाररिकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिलो चरणमा हामीसँग चिया बगैचा थिए । दोस्रो चरणमा हामीले चिया प्रशोधन उद्योग लगाएका छौं । हेरिटेज ब्राण्डका चिया ठूला बोरामा प्याकेजिङ गरेर होलसेलरहरुलाई बिक्री गर्दै आएका छौं । अहिले हामीले २० केजी, २५ केजी र ५० केजी तौलका बोरामा प्याकेजिङ गरेर होलसेलरलाई बेच्दै आएका छौं । कच्चा पदार्थ पनि हाम्रै गार्डेनमा छ । प्रशोधन हामी आफै गर्न थाल्यौ । तेस्रो चरणमा उपभोक्ताले रुचाएका तौलमा प्याकेजिङ गरेर बजारमा पठाउँछौं । त्यसको लागि बढीमा २ वर्ष लाग्छ । हेरिटेज ब्राण्ड किन रोज्नुभयो ? शुरुमा मैले हेरिटेज ब्राण्डमा क्वेयर म्याट्रेस उत्पादन थालेँ । पछि हेरिटेज ब्राण्डमा नै ननउभन कार्पेट उत्पादन गर्यौ । पछि स्प्रीङ म्याट्रेस बनायौं । त्यसपछि इपीइ फर्म उत्पादन थाल्यौं । फर्निसिङ लाइनमा देशभर हेरिटेज ब्राण्ड चिनिएको छ । देशभर १६०० भन्दा बढी शो रुम वा पसलहरुमा हेरिटेजको उत्पादनहरु बिक्री हुदै आएका छन् । आफैले नै शुरु गरेको, आफैले नै स्थापित गरेको हेरिटेज ब्राण्डमा चिया उत्पादन गर्दा राम्रो हुन्छ । देशभर नेटवर्क विस्तार गर्न पनि सजिलो हुन्छ, ब्राण्डिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले हेरिटज ब्राण्डमा चिया उत्पादन थालेका हौ । हामी हेरिटेज ग्रुपको लगानीमा अन्य उत्पादन पनि लिएर बजारमा जानेछौं । हेरिटेज चियाको उत्पादन क्षमता कति हो ? लगानी कति भएको छ ? रोजगारी कतिले पाएका छन् ? अहिले सिटिसी चिया उत्पादन थालेका छौं । क्रमशः ग्रिन टी, अर्थोडक्स टी उत्पादनको प्रक्रियामा छौं । शुरुको लगानी त कम नै थियो । अहिले चिया बगान खोल्न अरब भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । प्रशोधन उद्योगमा अहिले करिब ३० करोड लगानी भएको छ । चिया बगानमा करिब २०० परिवारले रोजगारी पाएका छन् । त्यसमा पनि हामीले स्थानीय मानिसलाई रोजगारी दिएका छौं । त्यसमा पनि उनीहरुलाई हामीले आवासीय सुविधा दिएका छौं । हरेक परिवारका लागि अलग अलग क्वाटरको व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगमा २०० जनाले रोजगारी पाएका छन् । व्यापारमा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै मानिसहरु संलग्न हुन्छन् । हेरिटेज चियाको लक्षित बजार कुन हो ? सबैभन्दा पहिला नेपाल नै हो । त्यसपछि हामी निर्यात गछौं । हाम्रो चियाको गुणस्तर राम्रो छ । त्यसैले निर्यात गरेर डलर पनि आर्जन गर्छौं । समग्र चिया उद्योगको बारेमा कुरा गरौं । एकातिर नेपालमा चियालाई तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ भएको क्षेत्र, धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रुपमा चित्रण गछौं । अर्कोतिर चिया बगानमा मजदूरले न्यून पारिश्रमिक पाएका, पारिश्रमिक नै नपाएको, उद्यमीले पनि उचित मूल्य नपाएको खबरहरु पनि आईरहेका छन् । यस्तो दोहोरो कुरा किन आईरहेका छन् ? यो धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । चिया लाभ नै लाभको क्षेत्र हो, देशको पनि परिचय दिने, पर्यावरणीय हिसावले पनि राम्रो, बाँझो जमिनको प्रयोग गर्न सकिने, धेरैलाई रोजगारी दिने, निर्यात गरेर डलर आर्जन गर्न सक्ने लगायत फाइदै फाइदा यसमा छन् । धेरै फाइदा देखेर नै चिया खेती देशको १७ जिल्लामा फैलिएको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा चिया खेती विस्तार हुँदै गएको छ । औपचारिक रुपमा ४० हजार हेक्टरमा चियाखेती हुने गरेको बताइन्छ, अनौपचारिक रुपमा ५० हजार हेक्टर जमिनमा चियाखेती भइराखेको अनुमान छ । तर हामीले चिया उद्योगलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । चियामा हामीभन्दा अग्रज श्रीलंका, भारत, चीन लगायत देशबाट हामीले केही कुरा सिक्न जरुरी छ । चिया उद्योग घरेलु प्रकृतिको उद्योग हो । यसमा धेरै मानिसले काम पाउँछन् । उद्यमीले उनीहरुलाई आवासदेखि शिक्षादिक्षासम्ममा योगदान गरेका हुन्छन् । यति धेरै महत्वको उद्योग विकास गर्नको लागि सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ । भरतको चिया विकास बोर्डले कृषि सडक बनाउन, चिया बगानमा नयाँ विरुवा लगाउन, मजदूरको क्वाटर बनाउन, उनीहरुलाई रासनको व्यवस्था गर्न, यातायात भाडामा सहुलियत दिन अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । हामीले पनि त्यस्तै सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छौं । भारत, चीन वा श्रीलंकाले जति अनुदान नेपाल सरकारले दिन नसक्ला तर त्यसको ५० प्रतिशत अनुदान दिन त नेपाल सरकारले सक्छ नि । हामीले माटो परिणक्षको लागि ल्याब बनाइदिन सरकारसँग माग गरेको छौं । अनुसन्धानको लागि रिसर्च सेन्टर बनाइदेऊ, एउटा अक्सन सेन्टर खोलिदेऊ भनेर सरकारसँग माग गरेका छौं । व्यवसायीहरुले नसक्ने समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो भने यस क्षेत्रको समस्या पनि समाधान हुन्छन् । यो क्षेत्रको विकास पनि धेरै राम्रोसँग गर्न सकिन्छ । तपाईसँग चिया किसानदेखि चिया उद्यमीसम्मको अनुभव छ । चिया कत्तिको नाफा मुलक व्यवसाय हो ? चिया मौलिक व्यवसाय हो । राष्ट्रको पहिचाहन बोकेको व्यवसाय हो । इज्जतको व्यवसाय हो । चिया मात्र होइन, कृषिमा आधारित कुनै पनि व्यवसायमा उच्चदरको नाफा हुँदैन । राम्रो नाफा नभएकैले चिया उद्यमीहरुमा निराशा पनि देख्न सकिन्छ । कतिले चिया छोडेर व्यवसाय नै परिवर्तन गरेका छन् । हामीकहाँ चिया किसान पनि खुशी छैनन्, मजदूर पनि खुशी छैनन र उद्यमी वा लगानीकर्ता पनि खुशी छैनन् । त्यसैले हामीले चिया उद्योगको विकासका लागि पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो । मलखादको प्रबन्ध गर्नुपर्यो । चिया किसान र चिया मजदूरलाई सहुलियत दिने कृषि अनुदान कार्यक्रम सरकारले चलाउनुपर्यो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चियाको ब्राण्डिङ गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो । तपाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा धेरै वर्षदेखि हुनुहुन्छ । चिया क्षेत्रको विकासका लागि महासंघको भूमिका के रह्यो ? नेपालको जीडीपी सन् २०३० सम्ममा १०० विलियन डलरको बनाउने भनेर महासंघले भिजन पेपर बनाएको छ । त्यसमा वार्षिक ५ लाखलाई नयाँ रोजगारी दिने भनिएको छ । त्यसमा चिया बगानको योगदानको बारेमा पनि लेखिएको छ । कोरोना महामारीअघि हामी वार्षिक ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिमा थियौं । अहिले विजुलीको आपूर्ति नियमित बन्दै गएको छ । कानुनी शासनको वातावरण बन्दै छ । विदेशी लगानी क्रमशः आकर्षित भएको छ । पूर्वाधार विकासमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्न हामीले सरकारसँग जोडदार माग गर्दै आएका छौं । पश्चिम नेपालको स्याउ पूर्वी नेपालमा पुर्याउने कठिन हुने, पूर्वी नेपालको चिया पश्चिम नेपालमा लैजान नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

काठमाडौं । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका संचालक किरणप्रकाश साखःले नेपालमा उत्पादित विलेटबाट सबै प्रकार फलामे डण्डी बनाउन नसकिने बताएका छन् । नेपालमा इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउने गरिएको र यो प्रविधिबाट बन्ने विलेटबाट पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी बनाउन नसकिने उनको भनाई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपालमा विलेट बनाउने उद्योगहरुको पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गरेको रोलिङ मिलबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको आरोप छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका २४ उद्योग बन्द हुने र ती उद्योगमा गरिएको करिब १ खर्ब बराबरको लागनी संकटमा पर्ने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साखःले बताए । विकासन्युजसँगको विकास बहसमा कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले राजस्व गुम्ने र नेपालमा अधिविजकीकरणको समस्या निम्तन सक्ने खतरा औल्याए । उपाध्यक्ष साखःले व्यक्त गरेका धारणाको प्रमुख बुँदाहरु यस्ता छन्ः – चित्त दुःखे मात्रै त केही थिएन । चित्त दुख्दैमा मरिदैन । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको व्यवस्थाले हामीले भन्सार पनि तिर्नुपर्ने । अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने । र, पत्रु र स्पन्जबाट बनाउनेले भन्सार पनि तिर्नु नपर्ने, अन्तःशुल्क पनि तिर्नु नपर्ने । यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो सर्भाइवलको प्रश्न उठ्यो । हामी बाँच्नै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने, उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसैकारण हामी रोएका छौं । कराएका छौं । चिच्याएका छौं । तपाईंको हात काटिदियो भने एैय्या भन्नुहुन्छ कि हुन्न ? यस्तै हो हाम्रो अहिलेको अवस्था । हामीमाथि ठूलै संकट नै आयो, त्यसैले हामीले ऐय्या भनेका हौं, रोएका हौं, चिच्याएका हौं । हाम्रो अवस्थिति नै नहुने भयो । हामी बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो । १०० अर्ब लगानी रहेका उद्योग सिध्दिने भए । सोही कारण नेपालको अर्थतन्त्रमै समस्या आउने भयो । नेपालको राजस्वमा असर पर्छ । नेपाली बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । – हिजोको दिनमा पनि विलेट बनाएर डण्डी उत्पादन गर्नेहरुको लागत प्रतिकेजी २ देखि ३ रुपैयाँ सस्तो थियो । उहाँहरु ‘बेटर सेप’मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु बेटर सेपमै भएकोले त बिलेट बनाउने ६ वटा उद्योगमध्ये गएको तीन वर्षमा २ जनाको २÷२ वटा उद्योग भयो । उहाँहरुको उद्योग नोक्सानीमा भएको भए १ को २ हुँदैनथ्यो । यति हुँदा पनि उहाँहरुलाई पुगेको रहेनछ । १० प्रतिशतको फरक चाहिन्छ भनेर उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले भनेको मैले कतै पढ्न पाएको थिएँ । पाए त देशै उहाँहरुको नाममा भयो भने उहाँहरु अझ खुसी हुनुहुन्छ होला नि त । नपुग्नेको पनि एउटा हद हुन्छ । हामी एउटै समुदायमा छौं । एउटालाई मारेर अर्काेलाई पोस्नुपर्छ भन्ने कस्तो मानसिकता ? यसमा त नैतिकताको पनि प्रश्न उठिरहेको छ । – विलेटबाट डण्डी बनाउँदा भन्दा पत्रु र स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउँदा भ्याल एडिसन निश्चिय नै अलि बढी हुन्छ । कसैको दुईटा छोरा छन्, एउटाले अलि बढी काम गर्यो भने काम नगर्नेलाई ठ्याक लगाएर निकाल्ने त ? विलेटबाट डण्डी बनाउने प्रविधि ५० वर्षदेखि सुरु भएको हो । विलेट उत्पादन गर्ने ३÷४ वटा उद्योगले विद्युत खपत बढाएर अलिकति भ्याल एडिसन बढाएका छन् । त्यसैकारण त उहाँहरुले प्रतिकेजी २÷३ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएको छ । भ्याल एडिसन बढाउने नाममा आएको राजस्व नै शुन्य बनाएर भ्यालु एडिसन हुन्छ त ? – गत वर्ष ३ लाख चानचुन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ, १० लाख टन चानचुन विलेट आयात भएको छ । उहाँहरुले अब हामी नै राज गर्छाैं, स्पन्जबाटै देश चलाउँछौं भन्नुभएको छ । सरकारले पनि त्यही खोजिरहेको छ । अब हामी मरेर गयौं, हामीले उद्योग बन्द गर्यौं भने १३ लाख टन नै स्पन्ज आउने भयो । त्यतिधेरै आयातमा सरकारलाई भन्सार महसुल आउने भएन, अन्तःशुल्क पनि आउने भएन । भन्सार र अन्तःशुल्क गरी प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ कर आइरहेकोमा अबदेखि १३ देखि १४ लाख मेट्रिक टन स्पन्ज आइरन मात्रै आउने र त्यसबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व नआउने भएपछि नेपालले वार्षिक कति रकम राजस्व गुमाउँछ ? यो हिसाव गर्न सामान्य क्यालकुलेटरमा अट्दैन, थिको क्यालकुलेटरमा पनि अट्दैन, ठूलो क्यालकुलेटर चाहिन्छ । वार्षिक त्यति धेरै राजस्व गुमाउने गरी सरकारले अहिले खोजेको भ्यालु एडिसन ठीक छ कि छैन भने विश्लेषण जरुरी छ । – विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने २४ उद्योगमा १०० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो लगानी डुब्नु, हामीले बनाएका संरचना काम नलाग्ने हुनु, हामीले लगाएका मेसिनहरु तौलेर बेच्नुपर्ने भयो भने हाम्रो मात्रै नोक्सान हुन्छ कि देशको पनि नोक्सान हुन्छ ? – मोटरमा अहिले ३ सय प्रतिशत भन्सार लाग्छ । सरकारले अब यहाँ मोटर बनाउनेलाई त्यो छुट दिन्छु भन्यो भने भोलिदेखि नेपालमा मोटर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईं ? त्यसको लागि समय लाग्छ होला नि । यो सिस्टम ल्याउने हो भने पनि सरकारले समय दिनुपर्ने हो । एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पैसा पनि हुनुपर्यो, ठाउँ पनि हुनुपर्यो । सरकारले भन्नु पर्यो नि– अब हामी यस्तो सिस्टममा जादैछौं, व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनलाई बढावा दिदैछौं, २ वर्षको समय दिदैछौं, त्यसपछि हामी यस्तो गर्दैछौं । – स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने ६ वटा उद्योगहरु इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिका हुन् । यो प्रविधि संसारमै व्याण्ड भइसकेको छ । चीनमा व्याण्ड भइसकेको छ । भारतमा पनि सरकारको कडा निगरानीमा मात्रै संचालन गर्न दिइदैछ । यो प्रविधि पर्यावरणमैत्री पनि छैन । यस्तो प्रविधिलाई सरकारले फ्रिली गर भन्नु पनि ठीक होइन जस्तो लाग्छ । किनभने यो प्रविधि हेल्थ हजार्ड छ । पर्यावरणमैत्री छैन । एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी छ । गएको एक वर्षमा कति दुर्घटना भए तपाईंहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो प्रविधिबाट क्यालिटी विलेट पनि बन्दैन । फाइभ हन्ड्रेड डी पनि बन्दैन । – अचानक आएर हामीलाई बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने, एक किसिमको लागि पैसै छाप्ने, अर्काे किसिमको लागि घरबासै जाने किसिमको नीति आयो भने त कराउनै पर्यो नि । – हामीलाई पनि सरकारको विरोध गर्न शोख छैन । हामीलाई पनि सरकार, मन्त्रीज्यूहरुको आखाँको छारो बन्न मन छैन । हामी कराएको देखेर उहाँहरुलाई कति रिस उठेको होला । पख्लास् भन्नुभएको होला । यो पनि थाहा छ । तर, मर्ता, क्या नही कर्ता । रुनुपर्ने अवस्था छ । रोइरहेका छौं । – निश्चित गुणस्तरको डण्डी बनाउनको लागि नेपालम उत्पादन भइरहेको विलेट प्रयोग नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । प्रयोग हुने गरेको पनि छ । पहिलो कुरा त, पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी नेपालमा बनेको विलेटबाट बन्दैन । दोस्रो कुरा, उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले देशै खल्तीमा हाल्न खोजेको छ । उहाँहरुको उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्यो भने पनि त्यसबाट उत्पादित डण्डीले कुल बजारको ३० प्रतिशत मात्रै माग धान्न सक्छ । विलेट आयात गरी डण्डी बनाउनेहरुले ७० प्रतिशत बजार ओघटेको छ । उहाँहरुको उत्पादनको एक त गुणस्तर छैन, दोस्रो माग धान्न नसक्ने भएर बजारमा मूल्य बढ्छ । किनभने माग बढी र आपूर्ति कम भएपछि मूल्य बढ्छ नै । र, उहाँहरुले जस्तोसुकै सुविधा पाएपनि आजको भोलिनै माग अनुसारको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न । – धौबदी खानीबाट नेपालमै फलाम निकालियो भने पनि स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउनेहरुले त्यो फलाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । किनभने स्पन्ज आइरनभन्दा अगाडिको कच्चा पदार्थ खानीबाट निकाल्ने हो । धौबदीबाट निकालिएको फलाम प्रयोग गर्न आर्क फर्नेन्स प्रविधि आउनु पर्छ । आर्क फर्नेन्स प्रविधि आएपछि अझ एक स्टेप व्याकवार्ड लिंकेज हुन्छ । हामीले अब गर्ने कार्य त्यस्तो हुनुपर्छ । हामी नेपालमा आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं । तर, आजै कट्ट काटिदियो भने कसरी जिउने ? हामीलाई बाँच्न दिनुस्, हामीलाई २÷३ वर्षको समय दिनुस्, हामी आर्क फर्नेन्स प्रविधि ल्याउँछौं । – व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा जानको लागि सरकारले वातावरण मिलाउँदै जाने हो । एकैपटक हुने कुरा होइन । कसैले इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउन थाल्नुभयो, हामीले त्यस्तो गरेनौं । किनभने इन्डक्सन प्रविधिका निश्चित बेफाइदाहरु छन् । वातावरणीय पक्षको आवाज वलियो भयो भने भोलि नै बन्द हुन सक्छ । हामी अब आर्क फर्नेन्समा जानुपर्छ । यो प्रविधि भनेको इन्डक्सन प्रविधिभन्दा धेरै राम्रो हो । व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा आजको भोलि नै जाने कुरा गर्दा धेरै समस्याहरु आउँछन् । – व्यापारीले नियममा बसेर मिच्न पायो भने मिचिदिन्छ । जस्तो कि स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार दर शुन्य भयो । भन्सार नलाग्ने भएपछि १० रुपैयाँको सामानलाई १५ रुपैयाँ देखाएर ल्याएपनि भयो । किनभने भन्सार तिर्नु पर्दैन । १० रुपैयाँको सामान १५ मा ल्याएको देखायो भने ५ रुपैयाँ विदेशमा बस्ने भयो । त्यो पैसा विदेशमा बेच्यो भने ४ प्रतिशतसम्म त्यही आउँछ । फेरि १० रुपैयाँमा किनेको सामानको १५ रुपैयाँ देखाउनु भयो भने नाफा ५ रुपैयाँले घट्ने भयो । किनभने लागत बढ्यो । यस्तो हुँदा नाफा पनि ५ प्रतिशतले नै घट्यो । भन्नुको अर्थ नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको करमा पनि जोगिन सकिने भयो । अर्थात ओभर इन्भ्वोइसिङको समस्या आउने सम्भावना अति बढी छ । – हामीले कहाँ भिटो प्रयोग गर्यौं ? भिटो त उहाँ (स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने) हरुले हामीमाथि प्रयोग गर्नुभयो । हामीले हिजोको दिनमा उहाँहरुमाथि के खराबी गरेका थियौं ? हिजो पनि उहाँहरुले २ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएकै थियो । उहाँहरुलाई नगर्नुस् भनेको पनि थिएन । उहाँहरुको व्यापार बन्द गर्ने चेष्टा गरेका पनि थिएनौं । उहाँहरुको नाफा काटेर खान पनि खोजेनौं । उहाँहरुले पो हामीलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर बागमतीमा फ्याक्न खोज्नुभयो । हामीले त उहाँहरुलाई केही गर्न खोजेनौं । हामीले त सरकारी नीतिको पो विरोध गरेको त । किनभने सरकारको नीति हाम्रालागि प्रतिकुल भयो । – सरकारले यस्तो नीति कसका लागि ल्यायो ? कसको भरमा ल्यायो ? उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) आफैले कराउनु भयो कि यो राम्रो छ, हामी स्वागत गर्छाैं भनेर । सरकारलाई हामीले भनेको के हो भने उहाँहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति दिनुस् तर, हाम्रो भाग नकाटी दिनुस् । केही उद्योगलाई बढी फाइदा र धेरै उद्योगलाई व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनको नाममा मार्ने काम ठीक भएन हाम्रो नम्र निवेदन सरकारसँग हो । – अहिलेको वहस निजी क्षेत्रबीचको टकराव नै होइन । कहाँ टकराव छ ? हामीले त उहाँहरुलाई गाली गरेको छैन । उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) को इन्फ्लुयन्स भयो कि भन्ने हाम्रो शंका हो । तर, सकैको इन्फ्लुयन्समा सरकारले जे पनि गर्छ भने त यो सरकार माथिको प्रश्न भयो । सरकार आफैले यस्तो गरेको हो कि कसैको इन्फ्लुयन्समा यस्तो भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । – सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थाप्रति हामी विरोध गरिरहन्छौं । हामी अन्तिम समयसम्म हाम्रो कुरा भनिरहन्छौं । गतल भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौं । – नियमित रुपमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ मात्रै नाफा खान पायौं भने हामी धेरै खुसी हुन्छौं । यस्तो बजारमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँको फरकमा काम गर्न सकिदैन । हामी मर्छाैं ।