विकास वहस

विकास आयुक्त जानुका ढकाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बैशाख १९ गते विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेसँगै उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्त बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । झापा घर भएकी ढकाल नवनारी मासिककी सम्पादक थिइन् । उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ ? प्राधिकरणले निर्माण गर्ने नयाँ शहरको प्रक्रिया र प्राधिकरणका आगामी योजनाबारे सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएको साढे दुई महिना भयो, यो अवधिमा नयाँ के कस्ता काम गर्नु भयो ? विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न निषेधाज्ञाको समयमा म प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएँ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विषय राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जुन काम गर्नु पर्ने थियो त्यो नभएर हामी टुक्रे काममा अल्झेछौं भन्ने विषय मैले राम्रोसँग थाहा पाएँ । प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्था नभएर स–साना काम जस्तै, कालोपत्रे गर्ने, सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्ने, ढल बिछ्याउने काममै हामी सीमित र फोकस भएछौं । त्यही कारणले नै हाम्रा ठूला नयाँ योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनछन् । अर्को, उपत्यका विकास प्राधिकरण नीति निर्माण गर्ने संस्था हो । मापदण्ड पालना गराउने र त्यसको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संस्था काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो । कसैले मापदण्ड विपरित काम गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्ने संस्था पनि यो हो । तर, यी सबै कामहरु छोडेर हामी स–साना काममा अल्झेको मैले यहाँ आएपछि थाहा पाएँ । हामीले संरचना बनाउनका लागि अनुमति अस्पताल, अपार्टमेन्टहरुको अनुगमन र नियमनमा हामी धेरै पछाडि रहेछौं । अहिले पनि धेरै अस्पतालहरु र अपार्टमोन्टहरु पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको त्यस्ता संरचनाहरुलाई मापदण्डको दायरामा ल्याउने हो । हाम्रो मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो । अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको स्थानीय तह र प्राधिकरणले गर्ने काममा केही दुविधा उत्पन्न गरेको छ । संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डलाई असर नपर्ने गरी त्यसैको आधारमा रहेर काम गेर्ने भनेको छ । तर, स्थानीय तहको मापदण्ड र हाम्रो मापदण्डमा केही भिन्नता छ । यसमा पहिले नै ध्यान जानु पर्थ्यो तर गएको देखिएन । स्थानीय तह र हाम्रो मापदण्डमा समानता ल्याउनु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका भित्र बन्ने सबै संरचनामा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । हामी यसमा पनि चुकेका छौं । अर्को, मुख्य समस्या बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाइकेपछि पनि विभिन्न समस्या देखिएका छन् । हामी त्यसमा पछाडि हटेका हौं कि भन्ने मैले बुझेँ । यी देखिएका विभिन्न समस्या समाधानमै मेरो ध्यान गएको छ । तपाईंहरुले अस्पताल तथा अपार्टमेन्टहरुमा कस्ता खालका मापदण्डहरु देख्नु भएन ? अस्पतालहरुको मापदण्डहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा कुनैको जग्गा साटफेर गर्नु पर्यो भने हामीले त्यसका लागि अनुमति दिन्छौं । उनीहरुसँग हामीले संरचना कस्तो बन्ने भनेर गाइडलाइन दिएका हुन्छौं । र, उनीहरुले पनि सोही अनुसारको बनाउने भनेर स्वीकति लिएका हुन्छन् । भवनको उचाई कति बनाउने ? भवन अगाडि कति ठाउँ छोड्ने ? लगायतका विषयहरु त्यसमा उल्लेख हुन्छन् । तर, धेरैले सहमति तथा स्वीकृति लिए अनुसारको काम गरेको देखिएन । यो बिचमा हामीले त्यस्ता अस्पताललाई पत्राचार गरेका छौं । एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यसमा काम गरिरहेका छौं । पहिला उनीहरुलाई जानकारी गराउने जानकारी गराएर पनि मापदण्ड अनुसार काम नगरेर उनीहरुलाई कारवाही पनि गर्छौं । कतिपयले भवन माथि पनि टिनको संरचना बनाएका छन् । छतमा अस्थायी टहरा बनाएका छन् । भवन अगाडि पनि त्यस्तै खाले अस्थायी संरचना बनाएका छन् । पार्किङ क्षेत्र भनेर छुट्याइएकालाई गोदामका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । त्यो भनेको हाम्रो मापदण्ड विपरितको विषय हो । यस्ता अस्पतालहरुलाई हामीले पत्राचार गरिसेका छौं । काठमाडौं उपत्यकामा मापदण्ड विपरितका कति वटा अस्पताल देखिए ? ठूला–ठूला भनेर चिनिएका अस्पताल पनि मापदण्ड विपरित बनेका छन् । अहिलेसम्म ७/८ अस्पतालहरु हामीले मापदण्ड विपरित बनेका भेटाएका छौं । ती मध्ये तीन वटा अस्पतलाले नियम उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुलाई हामीले पत्र काटिसकेका छौं । तपाईं प्राधिकरणमा विकास आयुक्तको रुपमा नियुक्त भएपछि अघिल्ला विकास आयुक्तको तुलनामा नयाँ के काम सुरुवात गर्नु भयो ? जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि व्यक्तिले नयाँ भिजन लिएर जानुहुन्छ । उनीहरुले केही नयाँ गर्ने सोचका साथ जान्छन् । जुनसुकै निकायमा अगाडिका व्यक्तिले गरेका कामहरु बिचैमा छोडेर नयाँ काम गर्ने अभ्यास हुन्छ । जसले अघिल्लो व्यक्तिले बिचैमा छोडेर गएका कामहरु अधुरै रहन्छन् । तर, मैले यसमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेकी छु । मैले अघिल्ला विकास आयुक्तहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएकी छु । नयाँ नगर एउटा पुरानै कार्यक्रम हो । बाहिरी चक्रपथको विषय अहिलेको विषय होइन । यो पहिले देखिनै समस्याका रुपमा रहँदै आएको कार्यक्रम हो । बाहीरी चक्रपथ काठमाडौंका लागि अतिआवश्यक छ । सवारी व्यवस्थापनका लागि बाहिरी चक्रपथको अर्को विकल्प छैन है भन्ने विषय पहिले देखिको नै हो । मैले यस्ता खालका कार्यक्रमलाई बिचमै छोड्न मिल्दैन । नयाँ काम भन्दा पनि यिनै कार्यक्रम मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् । सुरुवात मैले गरौंला अरु मान्छे आउला उसैले ब्रेक गर्ला । तर, यस्तो नगरेर पहिलेको व्यक्तिको कामलाई निरन्तरता दियो भने प्रभावकारी काम होला भन्ने मेरो बुझाई हो । मैले अहिले गरेको नयाँ काम भनेको मापदण्ड विपरित बनेका संरचनाहरुको पहिचान गर्ने र ती संरचनाहरुलाई मापदण्ड अनुरुप बनाउन सजक गराउने हो । त्यसको अनुगमन गर्ने हो । थुप्रै विषय स्थानीय तह र हामीबीच असमझदारी पैदा भएको छ । हामीले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने र स्थानीय तहले गर्ने काम हामीले पनि गरिरहेका छौं । यी विविध समस्या समाधानका लागि पनि र मापदण्ड संशोधनका लागि काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि नयाँ शहरको विषयले निकै चर्चा पायो । तर, चर्चा पाए अनुरुपको काम हुन सकेन । अहिले नयाँ शहरको काम के भइरहेको छ ? तीन वटै नयाँ शहर बनाउनको लागि स्रोत सुनिश्चितताको काम गरिरहेका छौं । विभिन्न बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग पनि स्रोत सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । हामीले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दासम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं । जनताको जग्गा कति वर्षसम्म ओगट्ने भनेर हामीले यकिन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरुलाई पनि दुःख दिनु भएन । हाम्रो योजना कति वर्षको हो ? कुन वर्षमा के कति काम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनको लागि भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं । अझै कति समय लाग्छ होला ? हामी समय भन्न सक्दैनौं । अहिलेको राजीनतिक अवस्थाले पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । शहरी विकास मन्त्रालयमा को मन्त्रीज्यू कहिले आउनुहुन्छ भन्ने विषय अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । त्यसैले पनि हामीले यति समय भित्र नै यो काम गर्छौं भन्न सकिने अवस्था छैन । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि पनि उहाँको समय लिएर हामीले बैठक राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यो काम अगाडि बढ्छ । नयाँ शहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीकहरुको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ, लामो समयदेखि घर बनाउन पाइरहेका छैनन्, यस बारे तपाईंहरु किन चिन्तित हुनुहुन्न ? काठमाडौं विकास प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जग्गा २/३ वर्षका लागि मात्रै रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी रोक्ने अधिकार हामीसँग छैन । तर, त्यहाँ काम भइरहेको छ भने हामीले त्यसको म्याद थप गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा नेपाल सरकारले नै रोकेको हो । त्यसको फुकुवा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । नयाँ नगर बनाउने भनेपछि अहिले फुकुवा भएको छैन । तर, आवश्यकता अनुसार जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । घर पनि घनावस्तीभित्र बनिरहेका छन् । खालि ठाउँमा भने बनिरहेका छैनन् । शहर व्यवस्थापनकै लागि जग्गा रोक्का भएको हो । नयाँ शहर बन्ने भनेर त्यहाँका स्थानीय धेरै खुसी थिए । तर, चर्चा अनुसारको काम नहुँदा अहिले उनीहरु निराश छन्, नयाँ शहर देख्न उनीहरुले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ? हामीले काम सुरु भएदेखि ५ वर्षभित्र नयाँ शहर बन्छ भनेका छौं । त्यसमा १/२ वर्ष ढिलाई होला । तर, त्यो भन्दा ढिलाई भने हुँदैन । अहिले नयाँ शहरभित्रबाट बग्ने नदिले धेरैको जग्गा कटान गरिहरेको छ भन्ने गुनासो छ, प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउँदा तटबन्ध गरेर नदिलाई सिधा गर्ने योजना पनि बनाएको छ । नदि कटान हुँदा बगेको जग्गा तटबन्धनपछि सम्बन्धित जग्गाधनीले सो जग्गा फिर्ता पाउँछ कि पाउँदैनन् ? सर्वप्रथम त हामीले नदिलाई नियतवस बाँगोटिङ्गो बनाएका हौं कि प्राकृतिक रुपमा नै नदी त्यस्तो भएको हो भन्ने विषय प्रमुख हो । यदि हामीले जग्गाधनीको जग्गालाई बाटोका लागि प्रयोग गर्दैछौं भने मुआब्जा पनि दिनुपर्छ । अर्को, जग्गाको लालपुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीसँग पनि हुन्छ । नदिको तटबन्धपछि नदि आफ्नो आकारमा आएपछि कुनै व्यक्तिको जग्गा त्यसमा परेको छ भने अवश्य नै फिर्ता पाउँछन् । शहरभित्र बनिसकेको घर भत्काउनु पर्यो भने त्यसको क्षतिपुर्तिको व्यवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो खालको क्षतिपुर्ति प्राधिकरणले भन्दा पनि आयोजनाले नै दिने हो । त्यसमा नेपाल सरकारको लगानी हुँदैन । आयोजनाले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । सुरुमा आयोजनाले ऋण लिएर काम गर्छ । त्यसपछि सबै जग्गा प्लटिङ्ग गरेर जग्गा बेचेर नै त्यसको परिपुर्ति गर्ने हो । काठमाडौंमा लामो समयदेखि करिडोरको व्यवस्थापनको समस्या पनि मुख्य रुपमा देखिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि तपाईंले के गरिरहनु भएको छ ? हामीले मुख्य हेर्ने भनेको धोविखोला करिडोर हो । त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तीन वटा घरको कारणले केही समस्या भइरहेको छ । तिनीहरुलाई पनि चाँडै मुआव्जा दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागेका छौं । त्यसका लागि फाइल पनि मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । त्यो चाँडै मन्त्रिपरिषदमा गएर जग्गा प्राप्तिका लागि बाटो खुल्छ होला । त्यसपछि सीडीओहरुको बैठक बसेर मुआब्जा तोकिन्छ । सोही अनुसार मुआव्जा दिने हो । नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएको छ, नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिलो त मापदण्डलाई संशोधन गर्ने पहिलो काम हो । अधिकांश टुक्रे कार्यक्रमहरु छन् । बजेटमा कार्यक्रम परेपछि नै म विकास आयुक्तका रुपमा आएकी हुँ । जुन कार्यक्रमहरु गए ती सबै टुक्रे कार्यक्रमहरु नै छन् । तीन वटा शहरको डीपीआरको विषयहरु पनि छन् । काठमाडौंका गुरुयोजना पनि छ । स्थानीय निकायले पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्छन् । बजेटको उपलब्धता कस्तो छ ? काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आफै बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । ल्याण्डपुलिङ मार्फत आफै कमाएर आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने संस्था हो । तर, अहिले नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट दिएको छ । त्यो बजेटलाई अर्थमन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा विभाजन गरेको छ । सोही बजेटभित्र रहेर हामीले काठमाडौं गुरुयोजना बनाउने र टुक्रे कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं । डीपीआरका विषय पनि त्यही भित्र छन् ।

काठमाडौं । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि (एचआईडीसीएल) स्थापनको १० वर्ष पूरा भएको छ । सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीबाट खुलेको यो कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई खासै प्रतिफल दिएको छैन । यसबीचमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेर १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी पुँजी बढेको कुनै सेयरधनीले थप लगानी गरेर वा कम्पनीले नाफाबाट बोनस सेयर दिएर होइन । सरकारी निकायहरुले थप लगानी गरेको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पनि सेयरमा गणना गरिएको कारणले हो । कम्पनीले साउन ५ गतेदेखि १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । तर, यसरी जारी गरिएको सेयरमा १०/१० प्रतिशतका दरले प्रमोटर सेयर बनेका कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले हकप्रद सेयर नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैकारण हकप्रदपछि कम्पनीको अहिलेको साढे १६ अर्ब चुक्ता पुँजीबाट बढेर २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै पनि जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरिसकेको छैन । लगानीको लागि प्रतिवद्धता भने जनाएको छ । कम्पनीले लगानीको लागि चाहिने स्रोत परिचालनको स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको प्रत्येक्ष नियामकीय दायरमा नभएको कारण आफूले पटके स्वीकृति लिँदा समस्या उत्पन्न भएको एचआईडीसीएलको भनाई छ । यही सन्दर्भमा कम्पनी अब कसरी अगाडि बढ्छ, सेयरधनीलाई कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमसँग कुराकानी गरेका छौंः हाइड्रोईलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) को जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, काममा कत्तिको रमाइरहनु भएको छ ? म यो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा आएको दुई महिना भयो, जुन निषेधाज्ञाको समय हो । निषेधाज्ञाको समय भएपनि अफिसमै आएर काम गरिरहेको छु । म काममा इञ्जोए गर्ने मान्छे । रमाइलो नै भइरहेको छ । काम गर्ने र काममा रमाइलो गर्ने मान्छे भन्नुभयो तर एचआइडीसीएलले काम नै गर्न सकेन भन्ने चर्चा पनि छ नि ? त्यो चर्चालाई चिर्नु पर्छ । म त्यही चिर्नका लागि काम गरिरहेको छु । कामको नतिजा आएपछि त्यस्तो खालको प्रचार आफै हराएर जान्छ । हुन त हिजो पनि काम नभएको होइन तर, अहिले देखिने गरी काम भइरहेको छ । अब लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुको अपेक्षा अनुसारको काम गरिन्छ । बजारले एचआईडीसीएललाई चिन्ने गरी अर्थात यो कम्पनीले काम गरिरहेको छ है भन्ने महसुस हुने खालको के काम गरिरहनु भएको छ ? यो कम्पनीको जुन प्रकृतिको काम हो, त्यो गर्न नसकेको अर्थात सेयरधनीबाट उठेको रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भन्ने धेरैको बुझाई छ । कम्पनीले लगानी परिचालन गर्न नसकेको भन्ने चर्चा पनि छ । त्यो एक किसिमबाट सत्य पनि हो । त्यस्तो खालको वातावरण बन्नु हुँदैन भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो । ठूला–ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गरेर विद्युत उत्पादन गरोस् भन्ने चाहना सेयरधनीदेखि सरोकारवालाको पनि हुन्छ । यी विभिन्न अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गरेर, रणनीतिक सुधारका कामहरु अगाडि बढाएर दुई वर्षभित्र सबैको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने योजना बनाएका छौं । खासमा के कस्तो गृहकार्य गरिरहनु भएको छ ? हामीले यो कम्पनीको ‘स्ट्राटेजिक रिफर्म’ (रणनीतिक सुधार) मा ध्यान दिएका छौं । कम्पनी स्थापना गर्दा जुन मनसाय र स्वरुपमा बनेको थियो, त्यो मनसायलाई पूरा गर्ने र संरचनामा केही सुधार गर्ने योजना हाम्रो छ । जुन अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थागत रुपान्तरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । जलविद्युतको विकास, प्रसारण र वितरण गर्ने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने र आवश्यकता अनुसार वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भनेर यो कम्पनी स्थापना भएको हो । हामीले पनि गर्ने त्यही नै हो । तर, यो कम्पनीको नियमनका विषयहरुमा केही परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा चिन्दैन । अहिले यो कम्पनीले राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनभित्र पूर्णरुपले प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था छ । यसको भोलिको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । साउन १ गतेदेखि रणनीतक योजना लागू हुँदैछ भन्नुभयो, त्यसपछि एचआईडीसीएल कस्तो बन्छ ? राज्यले जलविद्युत विकासमा लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा यो कम्पनी देखिनेछ । कम्पनीसँग साढे १६ अर्ब पूँजी छ, यो कम्पनीसँग भएको स्रोत यति नै हो, यो रकमले कसरी लगानी गर्न सकिन्छ ? हाम्रो उद्देश्य ठूलो र यात्रा लामो छ । हाम्रो प्रबन्धपत्रले जति यसको पूँजी कोष हो, त्यसको पाँच गुणा बढी हुने गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । हकप्रदपछि हाम्रो कुल पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । त्यसको ५ गुणा भनेको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हो । अन्य स्रोतहरुबाट पनि पुँजी परिचालन गर्न सकिन्छ । ऋणपत्र तथा डिभेन्चरहरु जारी गर्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआएरएन) मार्फत ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि ऋण लिने सक्ने व्यवस्था प्रबन्धपत्रमा छ । यी विभिन्न विधिबाट हामी स्रोत जुटाउन सक्छौं । र, लगानी गर्न सक्छौं । तपाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने भन्नुभयो, आफैले ऋण लिएर फेरि लगानी गर्नु के फाइदा भयो र ? बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, बीमा कम्पनीहरुसँग भएको रकम पनि हाम्रो च्यानलबाट लगानी गर्न सक्छौं । बीमा कम्पनीहरुसँग विभिन्न किसिमका कोषहरु हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरु आफैसँग विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ । हामीले सहकार्य गरेर हामी त्यो रकमलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौं । बीमा कम्पनीहरुसँग हामीले सहकार्यमा गरेको लगानीको प्रतिफल उनीहरुकै हुन्छ । हामीलाई त्यसमा थोरै रिक्स प्रिमियम दिए हुन्छ । भोलिका दिनमा प्रडक्टहरुको खोजी गर्दै सम्भावनाहरुको अध्ययन गरेर काम गर्न सकिन्छ । स्रोत परिचालनको लागि यस्ता अन्य विकल्पहरु पनि छन् । हामीलाई हाम्रो प्रबन्धपत्रले फिक्स्ड डिपोजिट सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने अनुमति पनि दिएको छ । यो भनेको एक प्रकारले दीर्घकालिन स्रोत संकलन गरेर त्यसको परिचालन गर्ने भन्ने नै हो । नयाँ कुनै परियोजनामा लगानी गर्नको लागि कुनै सहकार्य तथा सहमति भएको छ ? एचआइडीसीएलकै दुईटा सहायक कम्पनीहरु छन् । दुई परियोजना अगाडि बढेर अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् । ती परियोजनाको क्षमता भनेको १५० मेगावाट छ । त्यसका लागि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । ती आयोजनाहरु अर्को वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जान्छन् । हामीले धेरै कम्पनीसँग लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छौं । रणनीतिक परियोजना भनेर चिनिएका तमोर जलाशययुक्त आयोजना र माडी खोला जलाशयुक्त आयोजनाका लागि प्रतिवद्धता भएको छ । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानीको प्रस्ताव भएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि हामीले प्रतिवद्धता गरेका छौं । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुसँग ठूला आकारका परियोजनका लागि ‘कमिटमेन्ट’ गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । प्रतिवद्धता गर्न गाह्रो होइन, स्रोतको पनि अभाव होइन तर, उत्पादित बिजुलीको बजार के हो भन्ने विषयमा भने छलफल गर्न आवश्यक छ । विद्युत उत्पादक कम्पनीका केही परियोजनाहरु छन् । जुन निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन् । ती परियोजनामा लगानीका लागि हामी अगाडि बढ्यौं भने केही सहज पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै परियोजना निर्माण हुने चरणमा छन् । उहाँहरुसँग पनि हामी सहकार्य गर्न सक्छौं । लगानी र परियोजनालाई ध्यानमा राखेर सोही अनुसारको काम गर्यो भने एचआइडीसीएल विस्तार हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सेयरधनीहरुबाट उठेको रकम कहाँ छ ? कुल रकमको ६५ प्रतिशत बैंकको मुद्दती निक्षेप मै छ । जलविद्युत उत्पादन तयारीको लागि ४/५ वर्ष समय लाग्छ । त्यसपछि फाइनान्सिङ र परियोजना सम्पन्न गर्न फेरि ५/७ वर्ष समय लाग्छ । एउटा परियोजनाको अवधारणा सिर्जना गरेको मितिबाट सम्पन्न गर्न कम्तिमा १० वर्ष समय लाग्छ । त्यही हिसाबले पनि अहिले केही समयको लागि हामीले रकम बैंकमा राख्नु पर्ने बाध्यता भएको हो । कम्पनीसँग भएको पैसा बैंकमा राखिएको छ, फेरि पूँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्दै हुनुहुन्छ, आफूसँग भएको स्रोत परिचालन नै नगरेको अवस्थामा हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? यो सेयरधनीले सोध्नु पर्ने प्रश्न हो । संस्थाको वित्तीय अवस्था मजबुद नभएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्छु भन्दा अर्कोले पत्याउने कि नपत्याउने ? पहिले आफ्नो वित्तीय अवस्था मजबुद बनाउन आवश्यक छ । मैले कुनै क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँ लगानी गर्छु भनेर प्रतिवद्धता गरें भने मेरो खल्तिमा कम्तिमा पनि ५० रुपैयाँ त हुनु पर्यो नि ! त्यो खालको कन्फिडेन्टका लागि पनि हामीले हकप्रद जारी गर्न लागेका हौं । कम्पनीले हकप्रद जारी गरेपछि २२ अर्ब रुपैयाँको पुँजी हुन्छ, त्यसपछि तपाईंले आवश्यक पुँजीका लागि मार्केटको स्रोत परिचालन गर्ने हो, जसका लागि तपाईंसँग अधिकार छैन, अब के गर्नु हुन्छ ? हामीलाई अधिकार नभएको होइन । हाम्रो प्रबन्धपत्रमा डिवेन्चर तथा बोण्ड जारी गर्ने, ऋण लिने लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । तर, यी सबै काम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरा भित्र रहनको लागि हामी त्यो बाटोतर्फ जानु पर्छ भन्ने छलफलमा छौं । राष्ट्र बैंकको नियमनमा जानको लागि के कस्ता सम्भावनाहरु छन् ? के कसरी जान सकिन्छ ? जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनभित्र रहेर पूर्वाधार बैंक बनेर जाने एउटा बाटो छ भने अर्को गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको रुपमा जान सकिने सम्भावना पनि छ । कुन बाटोबाट जान सकिन्छ, सोही अनुरुपका विकल्पहरु अध्ययन गरिरहेका छौं । ती विकल्पहरुबारे गहन अध्ययन गरेर हामी एउटा मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्छौं । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनको लागि सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनमा केही गृहकार्य भएको छ ? आगामी साउन १ गतेबाट हामीले यस कम्पनीको ४ वर्षे रणनीतिक योजना लागू गर्दैछौं । त्यसमा कम्पनीको भोलिको स्वरुप के हुने ? यसलाई रिफर्म कसरी गर्ने ? कम्पनीका लक्ष्य के हुने ? ४ वर्षपछि कम्पनीलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने लगायका विषयहरु सो रणनीतिक योजनामा उल्लेख छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र कसरी पर्ने भन्ने मार्गचित्र पनि छ । यो विषयमा हामी छलफलमा पनि छौं । यसका तार्कित निश्कर्षमा पुगेपछि सोही अनुसार अगाडि बढ्छौं । केही समय अगाडि मात्रै साढे २ सय रुपैयाँ भएको यो कम्पनीको सेयर मूल्य साढे ५ सय पुगेर अहिले साढे ४ सयको हाराहारीमा छ । कम्पनीको सेयर मूल्य किन बढ्यो होला ? सेयर मूल्य बढ्ने धेरै कारण हुन सक्छन् । पहिलो त हाम्रो कम्पनीको मूल्य ५ सय रुपैयाँ पुग्दा सुचिकृत सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको थियो । समग्र बजार बढेको थियो । अन्य कम्पनीको जसरी बढ्यो, हाम्रो कम्पनीको पनि सोही किसिमले बढ्यो । अर्को, हामीले हकप्रद जारी गर्दछौं । त्यसबाट पुँजी वृद्धि भएर नयाँ काम गर्दैछ भन्ने खालको सन्देश प्रवाह भएर पनि सेयर मूल्य बढेको हुन सक्छ । कम्पनीलाई वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ भन्ने सन्देशले पनि कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको हुन सक्छ । एचआइडीसीएल अब वित्तीय संस्था बन्न लागेको हो र ? यो कम्पनी स्थापनाकालदेखि नै वित्तीय संस्था भएर नै जन्मेको हो । राजपत्रमा सूचना आउँदा पनि वित्तीय संस्था भनेर लेखिएको छ । यसको परिकल्पना भनेको राष्ट्र बैंकको नियमनको फ्रेमवर्क भित्र नै रहने हो । स्थापनाको यो १० वर्षको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक एक पटक मात्रै आएर कम्पनीमा सामान्य सुपरभिजन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हाम्रो लागि कुनै डाइरेक्टिभहरु दिएको छैन । हुन त हामीले त्यस्ता खालका ठूला वित्तीय कारोबार नगरेर पनि हुन सक्छ । तर, भोलिका दिनमा हामीले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र आउन आवश्यक नै छ । हामी सोही किसिमले काम पनि गरिरहेका छौं । त्यसो भए अब एचआइडीसएल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छिर्न बाहेकको विकल्प छैन ? हो, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र गएन भने राज्यले परिकल्पना गरेको अपेक्षा अनुसार काम गर्न र यसको व्यवसाय विस्तार गर्न पनि गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको लागि एउटै विकल्प भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छिर्ने नै हो । एचआइडीसीएलको जस्तै प्रकृतिको काम गर्ने नेपाल पूर्वाधार बैंक स्थापना भएको छ । यी दुई संस्थाहरुबीच फरक के हुन्छ होला ? यी दुई संस्था जोडिनु पर्ने संस्था हुन् । दुबै संस्थाको स्वरुप फरक भएपनि नभएपनि प्रकृति एउटै हो । हामीबीचको सहकार्य हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा र बुझाई छ । त्यो सम्भावनाहरु पनि छन् । दुवैको स्ट्रेन्थलाई जोड्यो भने एउटा सिनर्जी सिर्जना हुन्छ । त्यसपछि हामीलाई राज्य, लगानीकर्ता र बजारले पनि विश्वास गर्छ । हामीले निफ्रासँग प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गर्ने हो । निफ्रासँग कुनै जलविद्युत कम्पनीको प्रस्ताव आउँछ भने त्यसमा हामी दुबै सहकार्य गर्न सक्छौं र हामीसँग पनि त्यस्तो खालको लगानीको प्रस्ताव आयो भने हामी पनि निफ्रासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं । हामीले लगानी गर्ने भनेको जलविद्युत परियोजनाहरुमा हो । जलविद्युत परियोजनाहरुमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल पाइने भन्ने हुँदैन । एउटा कुरा त कुनै जलविद्युत परियोजना छनोट गर्न नै लामो समय लाग्ने गर्छ । छनोट भइसकेपछि निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले प्रतिफल दिन लाग्ने समय भनेको कम्तिमा पनि ७ वर्ष हो । सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था के छ ? सेयरधनीले अझै ४/५ वर्षसम्म अपेक्षा गरे अनुरुपको प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्न । हाम्रो अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको इक्विटी फाइनान्सिङ हो । डेब्ट फाइनानिसङलाई कम प्राथमिकता दिने हो । डेब्ट फाइनान्सिङबाट सोचे अनुरुपको रिटर्न पाउन सक्ने अवस्था एकदमै कम हुन्छ । अहिलेको बजार अनुसार डेब्ट फाइनान्सिङबाट प्राप्त हुने रिटर्न भनेको औसतमा ५ प्रतिशत जति हो । दीर्घकालिन इक्विटीबाट आउने रिर्टन १५ प्रतिशतसम्म हुन सक्छ । यो दुबै हिसाव गर्दा सामान्यतः सेयरधनीले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म यो कम्पनीबाट प्रतिफल पाउँन सक्छन् । तर, त्यसको लागि अझै ४/५ वर्ष कुर्नुपर्छ । प्रतिफल पाउन अझै ४/५ वर्षसम्म कुर्नु पर्छ भने यो कम्पनीमा किन लगानी गर्ने ? हामीले लगानी गर्ने भनेको जलविद्युत परियोजनाहरुमा हो । जलविद्युत परियोजनाहरुमा आज लगानी गरेर भोलि नै प्रतिफल पाइने भन्ने हुँदैन । एउटा कुरा त कुनै जलविद्युत परियोजना छनोट गर्न नै लामो समय लाग्ने गर्छ । छनोट भइसकेपछि निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले प्रतिफल दिन लाग्ने समय भनेको कम्तिमा पनि ७ वर्ष हो । एचआइडीसीएलले आजको दिनमा कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने पनि त्यसको प्रतिफल आउन ४/५ वर्ष लाग्छ । कम्पनीले प्रतिफल नपाई सेयरधनीले प्रतिफल पाउने कुरा भएन । त्यसैले केही समय लाग्छ भनिएको हो । हाम्रो ध्येय भनेको जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीसँग मिलेर लगानी गर्ने हो । जलविद्युतमा गर्ने लगानीको प्रतिफलका लागि हामीले कुर्नै पर्छ । जुन ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको उदाहरण पनि हामी हेर्न सक्छौं । यसमा लगानीकर्ताहरु निराश हुनु पर्ने अवस्था पनि छैन । बरु उत्साहित हुनु पर्छ । हामीले कसरी फण्ड परिचालन गर्छौं र कसरी पोर्टफोलियो बनाउन सक्छौं भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हो ।

पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको चर्चा सर्वत्र छ । विशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कोषले गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरुको विरोध गरेपछि कोषको चर्चा झन् बढेको हो । २०७६ साउन महिनादेखि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तसम्मको मिति तोक्दै सबै कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन ताकेता गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले भने खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद भएको, कोषमा आवद्ध भएपछि सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने, कोष स्वेच्छिक हुनु पर्ने भन्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै विरोधमा उत्रिएका छन् भने आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता गरेका छन् । तर कोष भने हालै ऐन संशोधन गर्न नसकिने र विस्तारै सबै समस्याहरु समाधान गर्दै लैजाने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरिरहेको छ । कोष स्थापना भएको २ वर्षपछि विवाद किन उब्जियो ? यसमा भएका विविध व्यवस्था र कोषले गर्दै आएका काम कारवाहीका बारेमा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीसँग कुराकानी गरेका छाैं । सामाजिक सुरक्षा कोष किन विवादमा आयो ? सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा योजनाबाट अर्को योजनामा जाने कन्सेप्ट हो । यो योजना आउनुभन्दा अगाडि हामी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमै मात्र सीमित थियौं । यो पेन्सन कोषभन्दा पनि अलग पाटो हो । पैसा कतिपयले बैंकमा राख्याे भने यति हुन्छ । बीमा गरेको भए यति हुन्छ भनिरहेका छन् । तर, यसलाई त्योसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु भनेको सबैका लागि एक र एकका लागि सबै नै हो । यो एउटा चेन पनि हो । यो एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । यो योजना घोषणा हुने बित्तीकै यसमा आउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । यसलाई सबैले बुझ्नु पर्छ । अर्को, सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको कोषसँग मात्रै सम्बन्धित होइन । यो अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरसम्बन्धित विषयले यसलाई ढिलाई गरेको छ । श्रम बजारसँग सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रसँग पनि जोडिएको भएकोले पनि केही समय लाग्छ नै । यो त्रिपक्षीय सम्झौता पनि हो । सम्झौता गर्दै जाँदा सबैका मागहरु पूरा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा कम्प्रमाइज सबैले गर्नै पर्ने हुन्छ । यो भनेको सबै स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि अहिलेको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सबै क्षेत्रका लागि हुन् । एउटै क्षेत्रका लागि लक्षित हुँदैनन् । सबैका लागि सबै स्वीकार गर्न योग्य कमै हुन्छन् । यो राज्यको कोष हुनाले यसको पालना सबैले गर्नु पर्छ । कानुनसँग बाझिएको भन्ने कुरा छ त्यो होइन । कतिपय स्पष्ट हुँदा पनि स्पष्ट नभएको जस्तो गरिएको छ । कतिपय विषयहरु सुधारको क्रममा पनि छन् । पछि सुधार गर्नु पर्ने विषयहरु अहिले नै उठाएका छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक (सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र सम्पत्तिको हक) लाई सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्रतिकुल हुने गरी काम गरिरहेको आरोप बैंकर्सको छ, यस्तो किन ? संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि नै ऐन तथा कार्यविधिहरु आउने हो । संवैधानिक हकहरु सशर्त र निःशर्त हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना सशर्त हो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यही दफामा यो ऐन बमोजिम जम्मा हुने सञ्चय तथा उपदान कोष सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । ऐनले नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकहरु सामाजिक सुरक्षा ऐन मार्फत कोषबाट व्यवस्था हुने भनेको छ । यो कुनै ऐनसँग बाँझिएमा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो नै छ । हामीले ठीक र बेठीक भन्ने कुरा भने छैन । मौलिक हकमा भएका अधिकारलाई कानून तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ ले प्रदान गरेको संचय कोष र उपदान वापतको सम्पत्ति सशर्त रूपमा प्राप्त सम्पत्ति हो । किनकि सोही ऐनको दफा ५२ र ५३ को उपदफा २ र दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने र यस किसिमको योगदानबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले संचालन गरेका योजना बमोजिम सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । यदि कुनै कानून संविधानको मर्म विपरीत भएमा यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतको हो । यसै विषयलाई टेकेर एक वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिसकेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको मुख्य माग सामाजिक सुरक्षा कोषले हामीले खाइपाई आएको सुविधा घटाउँछ भन्ने छ, त्यसो हो भने यो कोषमा किन आवद्ध हुने ? खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने भनेर श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा ३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दफा ३४ को उपदफा ३ मा घटाउन नपाइने भनेर लेखिसकेको छ । यदि कुनै व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुभन्दा अगाडि यस कोषभन्दा बढी सुविधा पाइरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधा कोषले नै दिने र अन्य सम्बन्धि रोजगार दाताले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने भनेको सुविधा न्यूनतम आधारभुत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको सावाँ, व्याज र प्रतिफल एकमुष्ट हुन्छ । अहिलेको सावाँ गुम्ने भन्ने विषय भ्रम मात्रै हो । अहिलेको फर्मुलामा धेरे वहस गर्नुभन्दा पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । पेन्सन पाइरहेकाे योगदानकर्ताको मृत्यु पश्चात आश्रित परिवारले जम्मा भएको रकम पाउने/ नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन । मृतकका परिवारले त त्यो रकम पाउनु पर्ने होइन र ? आश्रित परिवारले ५० प्रतिशतको हिसावले पाउँछन् । कतिपय विषयहरु सुधार हुँदै जान्छन् । कतिपय विषयहरुमा कमजोरी पनि हुन्छ । यसको संरचना त्रिपक्षीय छ । यो कोष योगदानकर्ताकै हो । त्यसैले सम्बन्धित योगदानकर्तालाई कसरी दिने भन्ने विषयमा समाधान पनि होला । सामाजिक सुरक्षा योजनामा पैसा बाँकी रहन्छ पनि रहँदैन पनि । व्याजदर बढ्यो भने पैसा बच्छ व्याजदर कम भयो भने घट्छ । तर, एउटा मानिस ५ वर्ष मात्रै पेन्सन पाएर मृत्यु भयो भने अर्को मान्छे ९० वर्षसम्म पनि त बाँच्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको एकका लागि सबै र सबैका लागि योजना हो । यो एउटा चेन हो । एउटाले परेको जोखिम सबै सदस्यले व्यहोर्ने नै हो । यसलाई थप आकर्षक, समय सान्दर्भिक बनाउन हामी लागि पर्छौं । योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले रकम प्राप्त गर्ने विषय पनि होला । अहिले नै सबै विषयहरु समाधान गर्न असम्भव नै छ । कोष हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया ऐनमा राख्नु पर्ने विषय बैंकर्सले गहन रुपमा उठाएका छन् । सञ्चय कोष अथवा नागरिक लगानी कोषमा भएको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने व्यवस्था नगरिएको हो ? श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समय गुज्रिसकेको छ । सञ्चय कोष र उपदानमा ल्याउने व्यवस्था गुज्रिसकेको छ । अहिले फेरि थपिएको समय हो । यो एउटा थप अवसर हो । अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम कोषमा ल्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन । सम्बन्धित व्यक्तिले पहिलाकै कोषमा रकम राख्न सक्छ । अर्को विकल्प भनेको पुरानो कोषको रकम निकाल्न पाइन्छ वा एसएसएफमा ल्याउन पनि पाइन्छ । यसरी एसएसएफमा ल्याइएको रकम जागिर छोड्ने वित्तिकै सबै रकम निकाल्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैले कर्मचारी संचय कोष वा अन्य कुनै अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम एसएसएफमा ल्याउनै पर्ने वा ल्याएपछि पेन्सन लिनको लागि ६० वर्षको उमेरसम्म कुर्नु पर्दैन । कसैलाई कुर्नु पर्छ भन्ने लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो । कोषको दायरा फराकिलो गर्ने केही योजना छ ? अहिले भनेको कार्यविधिले व्यवस्था गरेका विषयहरुलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो । निजी क्षेत्रका लागि प्रतिष्ठानका लागि भनिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई योजनामा ल्याउने योजना बनाएको छ भने त्यसपछि सार्वजनिक संस्थान तथा अस्थायी करार कर्मचारीहरुलाई यसमा आवद्ध गर्ने योजना बनाएको छ । त्यो विषयमा कार्यविधि बनिरहेको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पनि गइसकेको छ । अहिले तथ्यांक लिने काम भइरहेको छ । गत वर्षमा बजेटमा आयो तर बजेट छुट्याइएन । यो वर्ष बजेट छुट्याइसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका लागि कार्यविधि बनाउनका लागि उपसमिति बनिसकेको छ । सो उपसमितिमा तीनै पक्षको सहभागिता रहन्छ । त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको पछिल्लो दिनदेखि लागु हुन्छ । यसका लागि आगामी आवको दोस्रो चौमासिकदेखि सुरु हुन्छ । गत वर्ष २/४ महिना तलब रोकिएको भन्ने विषयले व्यापकता पाएको थियो । यो वर्ष पनि त्यो अवस्था कतिको छ ? यसका लागि एउटा प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरुको तलब कुन आधारमा तय गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता गत वर्ष थियो । यसको तलबको संरचना कस्तो हुने भन्ने थियो । त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति पनि चाहिन्छ । गत वर्ष पैसा नभएर रोकिएको होइन । प्रक्रिया पुर्याउन ढिलाई भएको कारणले नै तलब पनि ढिलो भएको हो । त्यो त्यति ठूलो इस्यू होइन । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीहरु आफै कोषमा जाने कि नजाने ? सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर श्रम मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्रालयबाट पनि कोषमा आएर मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । मन्त्रिपरिषदले केही विषय नमिलेको भन्दै फिर्ता पठायो । फेरि श्रम हुँदै श्रम समितिमा पुगेको छ । समितिले स्वीकृति दिएपनि फेरि मन्त्रिपरिषदमा जान्छ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि हामी पनि कोषमा आवद्ध हुन्छौं । कोष सुरु भएकाे करिब २ वर्ष हुन थाल्यो, कति पैसा कमाइयो ? हालसम्म कुल साढे ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो बिचमा धेरे जसो पैसा मुद्दति निक्षेपमा गएको छ । लगानी कार्यविधि आइसकेपछि ऋणपत्रमा पनि लगानी भएको छ । अब अन्य प्रोजेक्टमा पनि लगानी गर्छौं । लगानीको प्रतिफल कस्तो छ ? हामीले सूचना निकालेर बैंकसँग प्रस्ताव माग गर्छौं । जुन बैंकले बढी व्याजदर दिन्छ त्यो बैंकमा हामी लगानी गर्छौं । यो महिनैपिच्छे फरक फरक आम्दानी छ । हामीले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पाइरहेका छौं । कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न स्कीमहरुको एक्चुरी गर्ने समय भइसकेको हो ? हामीले प्रत्येक तीन वर्षमा एक्चुरी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष पुगिसकेको छैन । अहिले दुई वर्ष मात्रै पुग्न लागेको छ । फेरि नेपालमा एक्चुरी गर्न पनि गाह्रो नै छ । नेपालमा एक्चुरी गर्ने एक जना मात्रै हुनुहुन्छ । एक्चुरी गर्नको लागि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारले जेठ र असारको रकम आफै राखिदिने भनेको छ । यसमा पैसा राखिदिने प्रक्रिया के हुन्छ ? पहिलेदेखि नै निरन्तर रुपमा योगदान गर्नेहरुलाई मात्रै सरकारले पैसा हाल्दिने हो । कोही नयाँ योगादानकर्ता भयो भने उनीहरुले बैशाखको पैसा जम्मा गरेको हुनु पर्यो । त्यसपछि मात्रै हामीले पैसा जम्मा गर्छौं । पहिलेदेखि नै पैसा जम्मा गरिरहेको तर एक दुई महिना बिचमा ग्याप भएको छ भने पाउँदैनन् । रोजगारदाताले पैसा जम्मा नगरेको कारण योगदानकर्ताले सरकारले दिने सुविधाबाट बञ्चित किन हुने ? त्यसको जिम्मेवारी रोजगारदाता नै हुनु पर्छ । रोजगारदाताले महिनाको १५ गतेभित्र पैसा जम्मा गरिसक्नु पर्ने कानुन छ । योगदानकर्ता अर्थात कर्मचारीहरुले हामी कहाँ उजुरी गरेपछि हामी रोजगारदातालाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्छौं । यसमा योगदानकर्तालाई कुनै समस्या हुँदैन । व्यक्तिले १५ वर्ष योगदान गरेपछि ६० वर्षसम्म नपुग्दासम्म पैसा होल्ड हुने भन्ने विषय छ, यो न्यायोचित भयो र ? यो बजारमा भएको भ्रम हो । अन्य अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याएको पैसा पाउन वा आफुले कोषमा योगदान गरेको रकम पाउनका लागि ६० वर्ष नै पर्खिनु पर्दैन । अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा तपाईंको पैसा पाउनु हुन्छ । यो कुरा कार्यविधिमै उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ भएकोले यसमा केही नयाँ विषयहरु पनि उठेका छन् । ती समस्याहरुको समाधान पनि गर्न सकिन्छ । कार्यविधि नै परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ । ऐन संशोधन गर्न भने समय लाग्छ । यसमा दुई वटा विषयहरु छन् । २०७८ असार मसान्तपछि यो योजनामा सहभागी भयो भने पेन्सनमा भएको पैसाका लागि ६० वर्ष पर्खिनु पर्छ तर अवकाश कोषमा गएको पैसा त्यतिखेर नै पाइन्छ । असार मसान्तभित्र आउनेले भने शतप्रतिशत रकम नै पाउँछन् ।