विकास वहस

काठमाडौं । वर्तमान सरकारको गठन भएपछि जग्गा सम्बन्धि एउटा विषय जोडका साथ उठिरहेको छ । त्यो हो हदबन्दीमा परेको जग्गाको भोगचलन र बिक्री-वितरण । यो अहिले सरकार र संसदको तातो विषय बनिरहेको छ । सुकुम्वासीको समस्या उस्तै छ । बढ्दो सहरीकरण र जग्गाको खण्डिकरण सरकारले रोक्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ तराई र पहाडका क्षेत्रमा बाँझो जग्गाको क्षेत्रफल धेरै हुँदै गएको छ । सरकार एकीकृत रुपमा भूमी र व्यवस्थित बसोवासको योजना बनाउन चुकिरहेको छ । अन्तरसरकार समन्वय नहुँदा जनताको काममा प्रत्यक्ष बाधा देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: भूमिसँग सम्बन्धित विषय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ, कामको हिसावले कम प्राथमिकता देखिन्छ, तपाईं दोहोरिएर भूमि मन्त्रालयमा नै आउनुभएको छ, कम प्राथमिकता परेको हो ? नेपालमा हरेक काम गर्दा भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस कारण भूमिको समस्या होइन । भूमिमा भएका समस्याको प्राथमिकिकरण र कार्यान्वयनमा असहजता देखिएको हो । यो देखिनुको दुई वटा कारणहरु छन् । परम्परागत रुपमा चलाइरहेका छौं । वर्तमान समयको माग र सन्दर्भ फरक छ । अहिलेको माग र सन्दर्भसँग जोडिएर कामको गति अगाडि बढाउँदा मात्रै समाधानको उपाय दिन्छ । परम्परागतसँग जोडिरह्यौं भने भूमिमा देखिएका समस्या समाधान हुँदैन र निकास पनि दिँदैन । त्यसकारण भूमिको समस्या हल नगरी अरु कुनैपनि समस्याहरु हल हुँदैनन् । विकास निर्माण,उद्योगधन्दा,खेती र फार्मिङ भूमिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नयाँ संविधान बनाएका छौ । नयाँ संविधान अनुसार केही ऐन पनि बनेका छन् । तर पूर्णता पाएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर अगाडि जाने र विगतमा देखिएका समस्याहरु,जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी जान भूमि ऐन संशोधन गर्दैछौं । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु भूमिको समस्याका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल बित्छ भन्ने गुनासो गर्छन् नि ? स्थानीय तहको हकमा दुईवटा पक्ष छन् । संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु सम्बन्धित र स्वयत्तता पनि छ । कति स्वयत्त र कति काम सम्बन्धित भएर तीनै तहका सरकारले काम गर्ने भन्ने पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभएर पनि कतिपय समस्याहरु देखिएका छन् । भूमिसम्बन्धि ऐन बनाएर सबै स्थानीय तहहरुले जान सकिरहेका छैनन् । जबसम्म ऐन बनाउने कामले पूर्णता पाउँदैन तबसम्म समस्याहरु रहिरहन्छन् । संघीयता भखर्रै कार्यान्वयनमा आएकाले अनुभवको कमी पनि रहँदै आएको छ । अनुभव सेयर हुँदै जाँदा समाधान पनि हुँदै जान्छ । राज्यको नीतिगत समस्याको कारण भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान हुन नसकेको हो ? नीतिगत समस्या भनिएको छ । त्यो प्रशासनिक काम हो । भूमिमन्त्री भएर आएपछि अहिले देखिएका गुठीका समस्या, नापी, भूमि, सहकारीहरुका समस्या छ । विगतका ऐन कानुनमा काम गर्दा अहिलेको परिस्थिति संघीयतासँग मिल्दैन । वर्तमान चाहना, माग, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार मेल खाँदैन । यी चार वटै क्षेत्रमा ऐनलाई अगाडि बढाएर ऐन संशोधन गरेर माग र आवश्यकता अनुसार जाने तयारी गरिरहेका छौं । अहिले केही ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको छ । नापी ऐनलाई साउनभित्रै पेश गर्छाैँ। अन्य ऐनहरु छलफलको क्रममा छौं । छिटो भन्दा छिटो ऐन निर्माण गरेर जनताले गुनासो र भूमिमा देखिएका समस्या हल गर्ने कामको थालनी गर्छाैं । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि व्यवस्थापन गर्दै जनताका समस्या हल गर्ने भएकाले कानून बनाउने कुरामा मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ । राजधानी लगायत देशभरमा सुकुम्वासीको समस्या छ, अर्को जग्गा खण्डिकरणको समस्या छ, यसमा मन्त्रीहरु विवादमा आउने गरेका छन्, यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? अहिलेको आवश्यकता अनुसार जनताको हितमा काम गर्दा विवादित भइन्छ भनेर पछाडी हट्नेकुरा हुँदैन । राम्रो काम गर्दा विवादित भइन्छ भन्ने कुरा सोच्दिन । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दा विवाद आउँछ । कसैले के भन्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दैन र विरोध गर्छ भनेर पछाडि हट्ने काम हुँदैन । सुकुम्वासी अव्यवस्थित,भूमिहिन,कमैया,हलियाका समस्या बेला-बेलामा उठ्ने गरेका छन् । यसमा कुरा गर्ने कामको थालनी नभएको अवस्था छ । ऐनको कारणले पूरा भएको छैन । पुराना ऐनले अहिले जहाँ बस्ती बसेको छन् त्यहाँ जग्गा दिन मिलेको छैन । ऐनले त्यो नफुकाउने हो भने समस्या हल हुँदैन । सुकुम्वासी समस्या हटाउनको लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका छौँ । जग्गाको वर्गिकरण र खण्डिकरण विषयमा मापदण्ड अनुसारको खण्डिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले वर्गिकरण गरेका पनि छन् । मापदण्डका आधारमा जग्गा वर्गिकरण गर्ने हो । खेतीयोग्य जमिन,पर्यटकीय,औद्योगिक क्षेत्र,नदि उकास र गौचरण लगायतमा जग्गाहरुको वर्गिकरण किटान गरेर त्यहाँ सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्था अनुसार वर्गिकरण गरेर संघ सरकारमा पठाउने हो । स्थानीय तहले सही वर्गिकरण गरेर पठाउँदा मात्रै कार्यान्वयन पनि सही हुन्छ । नमिलेको ठाउँमा मिलाउने छुट पनि अहिले दिएका छौं । साउन मसान्तसम्ममा जग्गा वर्गिकरणमा समस्या देखिएका छन् भने मिलाएर पठाउन स्थानीय तहहरुलाई भनेका छौं । जग्गा वर्गिकरण गरेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न थाल्यौं भने खेतीपाति भनेर वर्गिकरण भएको जग्गाका खेतीपाति मात्रै लगाउन पाइन्छ । खेतीयोग्य जमिन भनेर प्लटिङ गर्नुभएन । बस्ती योग्य जमिन भनेको ठाउँमा बस्ती नै बस्नुपर्छ । जग्गाको खण्डिकरण पनि रोक्नुपर्छ । अहिले खण्डिकरण र जग्गा वितरणको नाममा कतिपय अनियमितता भएका कुराहरु पनि आएका छन् । यी सबै कुरालाई नियन्त्रण सन्तुलन कायम गरेर अहिलेको मौजुदा परिस्थितिलाई संरक्षण गरेर आगामी दिनमा यो भन्दा बढी जग्गा खण्डिकरण नहुने गरी फार्मिङको रुपमा विकास गर्नसक्ने गरी विभिन्न उपायहरुको खोजी गरेर जाने हो । यो भन्दा विगतमा यस्तो थियो अहिले पनि यही हुन्छ की ? भनेर नकारात्मक तर्क गरेर पनि हुँदैन । हामीले सकारात्मक रुपमा सोच्दै जाने हो । देशको स्थिति, भूगोल, आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर जाँदा समस्याको हल हुन्छ । जग्गाको हकबन्दीको धेरै समस्या छ, बारम्बार विवाद भइरहन्छ, अब जग्गा हदबन्दीको विषयलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? हाम्रो संस्कार के हुँदै गएको छ भने सरकार र मन्त्रीले गरेको कामको विरोध गर्न पाए के-के न हुन्छ भन्ने भएको छ । वास्तविकता के हो बुझिँदैन । भूमि सुधार ऐन लागू भएपछि २८ विगाह राख्न पाइन्थ्यो । अहिले ११ विगाह तराईमा राख्न पाइन्छ । ३० रोपनी काठमाडौंमा राख्न पाइन्छ । ७५ रोपनी जग्गा पहाडका जिल्लाहरुमा राख्न पाइन्छ । यो अहिलको अवस्था हो । अहिले नेपालमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा छ वा छैन भनेर जाने हो भने विगतको सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न सकेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन । पहिला हदबन्दी कायम गर्दा व्यक्तिहरुले नाता गोताको नाममा राखेर जोगाउने काम भयो । जो बढी भएको छ । त्यो पनि सरकारले लिएन । व्यक्तिलाई नै कमाएर खान दियो । चार पुस्तापछि हदबन्दीका कुरा गर्दा नलग्ने जस्तो देखिन्छ । विगतको रेकर्ड हेरिएन भने त्यो हुन्छ । कतिपय अनियमितता यहाँबाट भएको छ । पाउने रहेछ भनेर दर्ता गर्ने काम भएको छ । पुरानो रेकर्ड हेरेर हदबन्दीमा परेको कति जग्गा हो । किन सरकारको नियन्त्रणमा आएन भन्ने कुरालाई खाल गरेर जाने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । हामीले तत्कालिन अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी निस्किएको जमिन कुन जिल्लामा कति छ । त्यसको माग गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय घरजग्गा वर्गिकरण र घरजग्गा कारोबारको विषय पेचिलो बनेको छ, घरजग्गा कारोबार सुस्त भयो, सरकारको प्राथमिकतामा परेन भन्ने व्यवसायीहरुको गुनासो छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? द्वन्द्वको बेलामा नियन्त्रण गर्न सकिन । त्यतिबेला मानिसहरु जहाँ आए । त्यहाँ बसे । राज्यले नियन्त्रण गर्न पनि सकेन । त्यसले जटिलता सिर्जना ग¥यो । बाच्नको लागि मानिसहरुले किनबेच गर्ने आज एक छ भने भोली दुई हुँदै चारको आठ र आठको सोह्र हुने अवस्था भयो । मानिसहरुलाई कति धेरै कारोबार भएछ भन्ने देखियो । त्यो कारोबारले राज्यलाई कति घाटा हुन्छ भन्नेकुरा सोचिएन । अहिले आएर सबैले सोच्दैछौँ । अहिले खण्डिकरण,हाउजिङ बनाउने कुरा आए । हाउजिङको पाटो छुट्टै हो । सरकारले व्यवस्थापन गरेर निश्चित ठाउँमा हाजिङ बनाउने वा स्वीकृत दिएर बनाउन दिन्छ भने बेच्न पनि दिनुपर्छ । मेरो मान्यता हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने हुन्छ कहीँ । हाउजिङ भनेको घर बनाएर बेच्ने हो । बनाउन दिने बेच्न नदिने गर्नुहुँदैन । यो पनि सरकारले निश्चित दायरा बनाएर फुकाउनुपर्छ । खण्डिकरण रोक्न जग्गा वर्गिकरण गर्दा जहाँ बस्ती भनिएको छ त्यहाँ मात्रै बनाउन दिनुपर्छ । अन्यथापूर्ण रुपमा रोक्नुपर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई सहजिकरणमा सरकारको ध्यान गएन, व्यवसायीहरुको लगानी डुब्ने खतरामा पुगेको भनिरहेका छन्, लगानी संरक्षणको लागि सरकारले नीति के हो ? घरजग्गा व्यवसायीहरुले सरकारसँग अनुमति लिएर घरजग्गाको कारोबार र बिक्रीवितरण गर्ने जग्गा विक्रीमा रोक लगाएको भए सरकारले रोक्यो भन्न पाउनुहुन्छ । मनोमानि रुपमा जग्गा किनेर आफ्नो तालमा प्लटिङ गरेर बेचेको छ । त्यस्तो काममा सरकारले बेवास्था गरेन भन्न मिल्दैन । किनकी सरकारको एउटा नीति हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ तर स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि सरकारको नीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन खेत किनेर प्लटिङ गरेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । व्यवसायीहरु सरकारले बनाएको नीति अनुसार जानुहुन्छ भने सरकार जतिबेला पनि तयार छ । व्यक्तिगत रुपमा गरेको कारोबारलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छैन । घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी भयो, त्यसले सरकारको राजश्वमा असर गर्यो, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा आइरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो ? सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर अनुमति लिएर घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुलाई समस्या हुँदैन । सरकारलाई राजश्व घरजग्गा कारोबार वृद्धि हुँदा बढी राजश्व संकलन होला । तर, सरकारले के कुरालाई ध्यान दिइएको छैन । घरजग्गा कारोबार गर्दा १० प्रतिशत राजश्व आउने छ भने अहिले भूमिहिन र सुकुम्वासीहरु बसेको जमिन छ । त्यो जमिन उनीहरुलाई दियौं भने त्यो भन्दा चार गुणा राजश्व उठ्छ । यतातिर कसैको ध्यान छैन । कसैले बोलिदिँदैन । सरकारले जग्गा वितरण गर्यो मास्यो भनिन्छ । नयाँ ठाउँ फणानी गरेर सुकुम्वासी र भूमिहिनलाई सरकारले दिने भनेको छैन । बसिरहेका मानिसहरुलाई बास दिने भनेको छ । हाम्रो संविधानमा व्यवस्था पनि छ । त्यहाँ बास दिँदा अर्बौंको राजश्व सरकारलाई उठ्छ । तर, त्यो व्यक्तिले अनधिकृत रुपमा ओगटेर खाइरहेको छ । राजश्व पनि छैन । यतातिर मिडिया वा अरु कसैले बोल्दैन । घरजग्गा कारोबार सहजिकरण गर्दा सरकारले जग्गा टुक्रायो भनिन्छ । रोक्दा विरोध हुने हुँदा उठि सुख न बसी सुख भन्ने भयो । मुलुकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन, तपाईं मन्त्री भएर आएपछि सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ, थप अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनको लागि मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ ? मुलुकको सार्वजनिक जग्गा तीन चरणमा गुज्रिएको छ । सार्वजनिक जग्गा भएपनि थाहा नदिएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन् । देख्दा सार्वजनिक जग्गा भनिन्छ तर व्यक्तिको नाममा भइसकेको हुन्छ । कहाँबाट यस्तो धन्दा भएको छ । यो पनि खोजीको विषय बनेको छ । यस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गाहरु द्वन्द्वको समयमा प्रशासनले नियन्त्रण गर्नसक्यो न त जनताले रोक्नसक्यो । मानिसहरु जहाँ पनि जसरी भएपनि बसे । कतिपय व्यक्तिहरुको जग्गा पनि बनेका छन् । ती कुरालाई पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हनन् गर्ने कुरा भएन । राज्यको नीति भन्दा बाहिर पनि जान पाउनु भएन । त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । राज्यको नीति भन्दा बाहिर गएर लिएका जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चावहिल,बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको केही जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम भएको छ । मुलुकभर सार्वजनिक जग्गा कति छ । नम्बरी जग्गा,अन्य विभिन्न किसिमले प्रयोग भएका जग्गा कति हुन त्यसको तथ्याङ्क सरकारले तयारी गरिहेको छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस वरिपरी भएको २ हजार २ सय रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा छौँ ।

काठमाडौं । नगरहरुको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०४५ सालमा नगर विकास कोषको स्थापना भएको थियो । २०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरुको विकास निर्माण तथा बिस्तार एवं नगरहरुमा आधारभुत सामाजिक सेवा र आयमुलक आयोजना सञ्चालन गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढंगले नगरको निर्माण गर्न स्थापित भएको थियो । कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी परिचालन गरी नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, बिस्तार तथा नगरपालिका एवं साना शहरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ । यसै सम्बन्धमा आधारित रहेर नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग नगर विकास कोषले हाल गरेका काम र अबको रणनीतिबारे कुराकानी गरिएको छ । कुराकानीका क्रममा उनले नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । उनले १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । २० भन्दा धेरै आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी हुने गरेको पनि जानकारी दिए । प्रस्तुत छः नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । नगर विकास कोषबाट के काम भइरहेका छन् ? नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकाहरुसँग काम गरिरहेको छ । जसमा बसपार्क,बहुउद्देश्य भवन,जग्गा एकीकरण आयोजना,फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना र कृषि बजार लगायतका आयोजनाहरुमा २५ नगरपालिकाहरुमा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । त्यस्तै कोषले २५ बढी नगरपालिकामा खानेपानीका आयोजनाहरुमा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ भने ५० बढी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । जसको लागि करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ । १५ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । २० भन्दा धेरै कायोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । नगर विकास कोषले ऐतिहासिक लगानी गरेर आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । कोषले अगाडि बढाएका आयोजनाहरु साना होइनन् । एउटा आयोजना १० करोडदेखि १ अर्ब सम्मका छन् । पछिल्लो समय कोषको लगानी आकारका हिसावले वृद्धि भएको छ । कोषले नगरपालिकाहरुमा दिएको कर्जा लगानीको असुली वार्षिक रुपमा १ अर्ब बराबरको गरिरहेका छौं । नगर विकास कोषको स्रोत,नेपाल सरकारले दिएको स्रोत र एशियाली विकास बैंक लगायतले दिएको ऋण सबै परिचालन गरेर आयोजनाहरुको दिगो परिचालनमा स्थानीय सरकारहरुलाई क्षमता विकासमा पनि भुमिका खेलेका छौं । कोषले नगरपालिकाहरुलाई आयोजना दिने मात्रै होइन । आयोजनामा आधारित भएर क्षमता विकासको काम पनि सँगै गरिरहेका छौं । कोषसँग १५ अर्ब बराबरका लगानी योग्य आयोजनाहरु तयारी भएका छन् । कोष थप लगानी गर्दै जाने योजनामा पनि छ । आगामी दिनमा कोषको लगानी वृद्धि हुँदै जान्छ । आयोजनाहरुको आयोजना बैंक नगर विकास कोषमा भएको छ । ती स्थानीय सरकारका आयोजनाहरु हुन् । स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम आएका आयोजनाहरु हुन् । त्यसमा स्थानीय सरकारको पूर्णस्वामित्व छ । नगर विकास कोषको चाहानामा बनाएका आयोजनाहरु होइनन् । कोषले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिरहेका छौं । कोषको त्यो नै महत्वपूर्ण हो । नगर विकास कोषको अबको रणनीति के ? सरकारले २०८० वैशाख २६ गते नगर विकास कोषको कार्य क्षेत्र विस्तृतिकरण एवं पुँजी संरचना सम्बन्धि रणनीति पत्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्यो । जुन महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । कोषले ७५३ र सात प्रदेशलाई सहयोग गर्ने,७६० सरकारलाई कोषको शेयर होल्डरको रुपमा कोषमा आवद्ध गर्ने, पुँजी संकलन गर्ने, वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि शेयर दिने र कोषको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र अधिकतम पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ बनाउने रणनीति छ । कर्मचारी संरचना र सञ्चालन बोर्डको पनि परिवर्तन गर्ने र ऋण असुलीको प्रावधानहरु थप्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने रणनीति पत्र स्वीकृत हुनु भनेको सरकारले कोषको दायरा बन्नुपर्छ भनेको हो । नेपाल सरकारले लिएको ऋण अनुदानको रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएर सधैँ ऋणको भार बोक्न सक्दैन । त्यसैले पछिल्लो चार वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेटहरुमा नगर विकास कोषेको पुनःसंरचना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । कोषको पुनः संरचनालाई कुनैपनि सरकारले नकारेको छैन । सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक पत्र बमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेर नगर विकास कोषको बोर्डबाट स्वीकृत गरेर शहरी विकास कोषमा पठायौं । मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेर अर्थ,संघीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि ऐन गएको छ । ऐन स्वीकृत भएर कोषले पाएको म्याण्डेट र पुँजी वृद्धि गर्नसक्यो भने शाखा कार्यायलयहरु प्रदेशमा समेत हुनेछन् । शाखामार्फत लगानीका आयोजनाहरु ल्याउनेछ । यसले नेपाल सरकारको आन्तरिक र वाह्य ऋणको व्ययभार कम गर्दै लैजान्छ । त्यो कारणले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको महशुस गरेको छु । शहरी विकास एकीकृत अवधारणामा गरिएको छ कि छैन ? खानेपानी र सडकको विकास पूर्वाधार विकास हो । शहरी विकास भनेको एकीकृत अवधारणामा गर्नुपर्ने विकास हो । शहरमा विकास गर्ने भनेको सडक, खानेपानी र डल छेट्याएर हर्न नमिल्ने विषयवस्तु हो । गाउँमा विकास गर्दा सम्भव होला ? शहरको विकास गर्न त्यसको गुरु योजना स्वीकृत हुनुपर्छ । सिंहदरबारको गुरुयोजना स्वीकृत योजना हो । स्वीकृत गुरु योजनाभित्र बसेर काम गरेकाले केही प्लानिङ पाइन्छ । स्वीकृति गुरु योजनामा बसेर गर्नुपर्ने नगर विकास आज हामीले एकीकृत विकासको योजना भन्दा बाहिर बसेर स्थानीय सरकारले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि त्यही अनुसार बजेटल विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ । एकीकृत नगर विकास योजनावेस भएर कुनैपनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । कुनैपनि निकायको लगानी योजना कहाँ छ । त्यो योजनामा कुन पूर्वाधार बनाउन जरुरी भयो त्यो पूर्वाधार बनाउँछु भनेर कसैले पनि योजना गरेर लगानी गरेका छैनन् । त्यसले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि होइन । शहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी भइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा परिकल्पना गरेको शहर देख्नलाई लगानी ठूलो चाहिन्छ । तीन तहका सरकारले जुन एप्रोजमा लगानी गरेका छौं । त्यसले व्यवस्थित शहरको बोटामा छैनौं । एकीकृत नगर विकास योजनाको आधारमा विकास योजनाहरु अगाडि बढेपछि मात्रै अबको २० वर्षमा विकसित शहर देख्न पाइन्छ । आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्नेगरी शहरहरु विकास भएका छन् त ? स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु छन् । तीन वटै सरकारहरुको भुगोल एउटै हो । उहाँहरुले काम गर्नलाई अधिकतम कोशिस गर्नुभएको छ । व्यवस्थित शहरिकरणको लागि गर्नुपर्ने कामको हिसावले गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरुले सामाजिक पूर्वाधारहरु विद्यालय,बाटो,अस्पताल,खानेपानी,विद्युत लगायत अन्य पूर्वाधार बनाए जस्तो हिसावले शहरका पूर्वाधारहरुलाई सोचिएको छ । लगानी भइरहेको छ । नगरपालिका प्रमुख पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर निस्कँदै गर्दा शहरको स्वरुपमा के परिवर्तन भयो भनेर सोच्दा आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने खालको परिवर्तन कुनैपनि शहरले दिन सकेको छैन । नसक्नुको कारण के हो भन्दा नगर विकास गुरुयोजना अनरुप काम गर्न नसक्नु हो । मेरो नगरको गुरुयोजना यो हो भनेर प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि नगर प्रमुखले शहरी स्वरुपमा परिवर्तन देखिने थियो । तर त्यो कुरा आज मिस भइरहेको छ । त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरामा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु शहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने र अन्य निकायहरुले प्राविधि पक्षमा सहयोग गरी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर मेयरहरुले काम गर्दा यो विषयमा हराइरहेका छन् । विकासका पूर्वाधारहरु भौतिक संरचना बनेर शहरको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । तर अव्यस्थित पनि छ । नगर विकास कोषले कस्ता परियोजना अघि सारेको हो ? संघीय सरकारको संघीय इकाइको हिसावले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार अनुसार काम गरिरहेका छौं । कोषले ऋण र अनुदान ५ देखि १० प्रतिशत न्युनतम सम्मिश्रण गरेर लगानी गरिरहेका छौं । कोषले ऋण प्रवाह गरेर बनाउने पूर्वाधारहरु आम्दानी दिने खालका हुन् । नगरपालिकाहरुलाई नगरपालिकाको स्रोतले सामाजिक पूर्वाधारहरुमा जोड दिनु भनेका छौं । आम्दानी दिने परियोजना बनाउन नगर विकास कोष छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं । जागरुक र काम गर्ने चाहने र पैसा नभएका मेयरहरुलाई कोषले सहयोग गर्न सफल भएको छ । नगर विकास कोष भनेको स्थानीय सरकारको स्रोत हो । कोष आफैँले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन । कोषले रकमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो । आयोजना स्वीकृत कोषले गर्ने भएपनि कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको हातमा छ । ल्याण्डपुलिङ आयोजनामा निजी क्षेत्रको आवद्धता आवश्यक छैन ? नगर विकास कोषले नभएर निजी क्षेत्रसँग सहभागिता कानूनले बाटो खोल्ने हो । निजी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसायीहरु आवद्ध हुने भनेको कानूनले हो । विद्यमान नगर विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना र ल्याण्डपुलिङ आयोजनाको लागि नगर विकास ऐनले निजी क्षेत्रलाई ल्याएर पूरा गर्नेगरी जग्गा एकीकरण गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । कहाँबाट निजी क्षेत्र आउँछ । निजी क्षेत्र आउने वातावरण नै छैन भने हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्नसक्छौं । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको हाउजिङमा हो । अहिले जग्गा व्यक्तिको हातमा छ । निजी क्षेत्रले एउटा हाउजिङ बनाउनको लागि जग्गा एकीकरण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो कुरा राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सुलभ दरमा घर उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । नेपाली नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा घर उपलब्ध गराउन राज्यले जग्गा दिनुपर्छ । नगर विकास कोषको काममा दोहोरोपन छ कि छैन ? नगर विकास कोषको काम गराइमा दोहोरोपन छैन । स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम कोषले आयोजनाहरु स्वीकृति गर्ने हो । स्थानीय सरकारबाट नै आयोजना कार्यान्वयन हुने हो । दोहोरोपना हुनेकुरा आउँदैन । तर प्रदेश सरकारबाट गएका आयोजनाहरुमा दोहोरोपन छ । संघीय सरकारले आयोजना गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले पाँच हजार घरधुरीलाई पानी खुवाउन भर्खरै शुरु गरेको छ । कोषबाट ऋण लिएर खानेपानी आयोजना निर्माण भईरहेको छ । प्रदेश सरकारले तीन सय घरधुरीलाई २० लाखको बजेट हालिदिन्छ । सित्तैमा जनतालाई पानी खुवाउने योजना ल्याउँछ । स्थानीय आधा जनता निशुल्क पानी खान्छन् अर्को तिर पैसा तिरेर खानु पर्ने बाध्यतामा हुँदा नगर विकास कोषलाई पैसा तिरेर पानी खानु पर्ने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । नगर विकास कोषको सहयोगमा स्थानीय तहले गरेको आयोजना फेल गर्न प्रदेश सरकारको बजेट भाइरसको काम गर्छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी पनि राज्यको नै स्रोत हो । त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि हो । यस्ता खालका दोहोरोपनाले गर्दा एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले फेल गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो गलत हो । त्यसले आयोजनाहरु दिगो रुपले सञ्चालन हुन सक्दैन । भोलि सामाजिक समस्या ल्याउँछ । सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । तीन तहका सरकारमध्ये बजेट र विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतमा छ । नगर विकास कोषले कुनै पनि दोहोरोपनका आयोजनाहरुमा काम गरेको छैन ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा लिएको माध्यामिक परीक्षा (एसईई) सार्वजनिक गर्दा धेरै विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेड अथवा फेल भएर आयो । परीक्षामा सहभागी साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये साढे दुई लाख अथवा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । पास भएका ४७ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि पास हुने विद्यार्थीको संख्या निजी स्कुलको धेरै छ । यो नतिजालाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कसरी हेरेको छ ? के शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । एसईईको नतिजा हेर्दा पासभन्दा फेल बढी छन्, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? यसलाई स्तर खस्किएकै हो भन्न मिल्दैन । अहिलेको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा छ । विगतमा जसरी निस्कन्थ्यो गत वर्षसम्म त्यसमा जुनसुकै लेटर ग्रेडिङमा आएका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । न्यूनतम १.६ जिपीए ल्याउने विद्यार्थीले जुनसुकै हिसाबले पनि माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा विद्यार्थीले राम्रो पढेका छन् कि छैनन्, कति जिपिए ल्याए, कुन किसिमको गे्रडिङ वा कुन किसिमको स्तर छ भन्ने ध्यान दिएको पाइएन । तर, अहिलेको नतिजामा नयाँ किसिमको नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु भयो । यो लागु भइसकेपछि ३५ प्रतिशतभन्दा तल कुनै विद्यार्थीले अंक ल्यायो भने त्यो ननग्रेड हुने व्यवस्था गर्यौं । आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्यायो भने ननग्रेड हुने जुन व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाका आधारमा नतिजा आएको हुनाले धेरै विद्यार्थीको तल्लो ग्रेड आयो । जुन माथिल्लो ग्रेडमा पुग्न सकेनन् । यसले पनि अहिले धेरै स्तर खस्क्यो भनिएको हो । तर, विगत तीन वर्षको नतिजा तुलना गर्दा यो वर्ष माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या भने बढेको छ । यसको अर्थ शिक्षामा केही न केही परिवर्तन भएको छ । तर, यो परिवर्तनले हामीलाई सन्तोष दिने ठाउँ छैन । अझै राम्रो गर्नुपर्छ । तर, पनि नतिजा बिग्रियो, खस्कियो भन्ने खालको जुन भाष्य भएको छ, त्यो सत्य होइन । नतिजा खस्किएको होइन तर सन्तोषजनक पनि छैन भन्नुभयो । उसो भए कहाँनेर कसको कमजोरी भयो ? यसमा यसको मात्र कमजोरी हो भन्ने भन्दा पनि कारणहरू धेरै छन् । नेपालमा विभिन्न विद्यालयकोे नतिजालाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन् । त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो विद्यालय भित्रकै वातावरण हो । त्यसको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा, शैक्षिक सामग्रीको कुरा, शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा, अनुगमनको कुरा । यी सबै विषयले पठन–पाठनलाई असर गर्न सक्छ । यसअघि पनि हाम्रो पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । विद्यालयमा जसरी कोर्स पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । विद्यार्थीलााई सिकाउने, जान्ने बनाउने, राम्रोसँग लेख्न सक्ने कुरा प्रमुख हो । तर, हामी त्यो लाईनबाट गएनौँ । कतिपय विद्यालयहरूले राम्रो पनि गरिरहेका छन् । तर, कतिपय विद्यालयमा भौतिक व्यवस्थापन छैन, शैक्षिक सामग्री छैन, यति सम्मकी शिक्षक पनि छैनन्. । निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर काम चालाउनु परेको छ । विद्यालयगत शिक्षको अभाव छ । यस्ता यावत कुराले असर गर्छ । जबसम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन, तबसम्म नतिजा पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको सिकाइमा हो । विगतको प्रणालीभन्दा केही फरक पद्धतिमा नतिजा निकाल्यौं भन्नुभयो, फरक चाहिँ के-के छ ? २०७२ अघि जुन किसिमको अंक पद्धति थियो । जहाँ अंक दिएर नतिजा निकाल्ने गरिन्थ्यो । २०७२ पछि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आयो । त्यसमा ए प्लसदेखि ई सम्मको ग्रडिङको व्यवस्था गरिएको थियो । तल्लो तहमा २० देखि तलको अंकलाई पनि ई ग्रेडमा राखिएको थियो । त्यही भएर १.६ जीपीए ल्याउँदा माथिल्लो तहमा जाने कुरा भयो । अहिले फेरि २०७८ मा नयाँ लेटर ग्रडिङ प्रणाली लागु भयो । यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा दुई वर्षदेखि लागु भइसकेको छ । कक्षा १० मा यो वर्षदेखि लागु गर्याैं । यसमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, ३५ देखि ४० प्रतिशत ल्याउनेलाई डी ग्रेड, त्यो भन्दा माथि सी, सी प्लस यसरी जाने भएको हुँदा केही फरक भनिएको हो । विगतमा ई ग्रेड ल्याएपनि माथिल्लो तहमा पढ्न पाइन्थ्यो भने यो वर्ष कम्तिमा ३५ प्रतिश नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । त्यसो भए अब सिकाइ सुधार गर्न के गर्नुपर्याे ? यसका लागि शिक्षक पुगेको छैन कि, पठनपाठन समयमा भएन कि, अथवा शैक्षिक सामाग्री पुगेन कि, अथवा अरु किसिमको स्रोत पुगेन । यी विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको नाताले हामीले नतिजा निकाल्दै गर्दा अंग्रेजी, गणीत, र विज्ञान विषयमा सन्तोषजनक छैन । यसमा यो विषयको सिकाइ राम्रो भएन । यसमा पनि विभिन्न कारण छन् । शिक्षक प्रयाप्त नहुनु, भएका शिक्षक पनि विषयमा दक्ष नहुनु प्रमुख कारण हो । किनकि अहिले जतिपनि विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई पढाउने सक्षम छन्, उनीहरू अधिकांश आधारभुत तहका शिक्षक छन् । तालिमप्राप्त शिक्षक नहुनु, त्यसमा बालबालिकाले जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो जति तलदेखि सिकेर आउनुपर्ने हो त्यसो नहुँदा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन कमजोर भएको हो । सबैभन्दा बढी यसका लागि कक्षा कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ । तपाईंले कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्याे भनेर भन्नुभयो, शिक्षक संख्या हेर्ने हो भने दरबन्दी अनुसार पाइँदैन, यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ म बोर्डको अध्यक्ष नभई शिक्षाको विद्यार्थीको हिसाबले भन्छु । नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिएको छ । कक्षा ११/१२ विद्यालय तहमा आइसकेपछि शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय तहबाट पनि शिक्षक आउनुपर्ने कुरा थियो । तर, त्यो हुन सकेन र यसमा पढाउन सक्ने शिक्षक पनि छैन । केही राहत शिक्षकले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ । सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने माध्यामिक तहमा पनि गणीत र विज्ञान विषयको शिक्षक छैन । शिक्षक सेवा आयोगले आयोग खोलेर शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक नपुगेको देखिन्छ । विद्यालय तहको आधारभुत तहमा शिक्षक धेरै छन् । यहाँ धेरै भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लग्ने प्रयास पनि भएन । यसमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो । सरकारले अहिले गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदानको कुरा छ, त्यसले पुग्दैन । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व कस्तो छ, त्यसैमा भर पर्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले सरकारले जुन किसिमको प्राथमिकता शिक्षालाई राखेको छ यो तरिकाले पुग्दैन । शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्यो, नभए विकल्प खोज्नैपर्छ । सरकारले शिक्षालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको, सोही अनुसारको लागनी पनि भइरहेको छ । तर, प्रतिफल बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो नि ? शिक्षामा लगाएको लगानी एकै ठाउँमा छैन, छरिएको छ । यसको प्रतिफल आउन गाह्रो छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा जुन लगानी छ, त्यसको राम्रो सदुपयोग भएको छैन । हाम्रो पहिलो कोसिस हामीले लगाएको लगानी खोज्नुपर्छ । संघीय सरकारले गरेको लगानी, स्थानीय सरकारले गरेको लगानी प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आएको छ ? साँच्चिकै त्यो लगानीले कति प्रभाव पर्यो खोज्नैपर्छ । तर, सो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि विद्यालय अनुगमन गर्न आवश्यक छ । यसको जिम्मा भनेको अब स्थानीय तहको हो । यति गरेर पनि नपुगेको ठाउँमा संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी तीन वटै सरकारले गरिरहेका छन् । तर, यहाँ स्रोत छरियो, जहाँ आवश्यता हो । त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ । त्यसको सही सदुपयोग, सही ठाउँमा काम गरेर शिक्षण सिकाइलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने कामहरू स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्यो । शिक्षा, अभिभावक, सबैको तहबाट हुनुप¥यो । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कक्षाकोठा भित्रको सिकाइले लिनुपर्छ । हामीले जति प्राथमिकता शिक्षालाई दिएका छौं, त्यसको उपलब्धि किन हुन सकेन ? सरकारले नीतिगत रुपमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा स्रोतसाधनको अभाव छ । शिक्षाका लागि चाहिने स्रोतसाधान के हो ? भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन । शिक्षा बर्बाद भयो, खत्तम भयो भनेर म भन्दिनँ । किनभने विगत सन् २००१ तिर अथवा २०/२५ वर्ष पछाडि फर्कियौँ भने विद्यालयमा जाने बालबालिका थिएनन् । धेरै कम थिए । अहिले गाउँ-गाउँ टोलटोलमा विद्यालय छन्, सबैजना अनिवार्य विद्यालय जान्छन् । शिक्षामा चासो पनि बढेको छ । शिक्षालाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना सबैमा आएको छ । अहिले राम्रो मात्र हैन अब गुणस्तरीय शिक्षाा दिनुपर्छ भन्ने चेतना पनि आएको छ । यसमा तीन तहले काम गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा विद्यालय अथवा विद्यार्थीको संख्या बढेर मात्र भएन । अब गुणस्तरीय शिक्षा दिएर कक्षा ८ पास गरेको विद्यार्थी यस्तो हुनुपर्छ, १० पास गरेको व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धी पुरा गराउनको लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नीतिलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कार्यान्वनमा कमजोर देखियो । अहिले एसईई पास हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने निजी स्कुलका विद्यार्थी धेरै छन्, सरकारी स्कुलका विद्यार्थी कम पास भएका छन् । यो स्थिति किन देखियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ । नेपालमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । करिब २० प्रतिशत प्राइभेट स्कुल छन् । सबै प्राइभेट स्कुलको नतिजा राम्रो आएको छ भन्ने छैन । केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो भएको छ । निजी स्कुल हेर्दा थोरै तर प्रतिशतको पास धेरै भएको देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन्, जुन प्राइभेटभन्दा राम्रा छन् । आधा प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय दुर्गममा छन् । जहाँ शिक्षक छैन । जहाँ त्यहाँको भौतिक व्यवस्थापन राम्रो छैन । समाजमा पनि त्यही किसिमको गरिबी छ । पठनपाठन पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको नतिजा र एकदम राम्रो गरिरहेका विद्यालयको नतिजा एउटै ठाउँमा ल्याएर अनुपात गर्दा कम प्रतिशत निस्कन्छ । संस्थागत धेरै शहरी ठाउँमा छन्, उसले विद्यार्थीलाई छनोट गरेर लिन्छ । छनोट गरेर भर्ना लिएको विद्यार्थीको परिक्षा र सबै त्यसमा पनि राम्रो शिक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । यसो गर्न मिल्दैन भन्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोत सामुदायिक विद्यालयमा खन्याएको छ । यसको उपयोग र प्रतिफल त आउनुपर्यो । त्यसैले पनि सामुदायिक र संस्थागत भनेर तुलना गर्नु राम्रो होइन । तुलना के हो भने मिहिनेत र विश्वसनीय किसिमले सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयले राम्रै गर्नु भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको जहाँ राम्रो नेतृत्व छ, व्यवस्थापन राम्रो छ त्यो विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो छ । धेरै ठाउँका विद्यालयका शिक्षकले तलब बुझ्ने तर नपढाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपयले खेताला शिक्षक नै राखेको पनि सुनिन्छ, त्यस्ता विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको छ, त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले कुन आधारले तलब दिइरहेको छ ? शिक्षक भएर पठनपाठन भएका विद्यालयको नतिजा के छ व्यक्तिगत रूपमा नहेरिकन भन्न मिल्दैन । जिल्ला पालिका भित्रका पनि विद्यालय त्यहाँ पनि कुन-कुन विद्यालयमा के छ ? त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन के छ ? अरु किसिमको समस्या के छ ? कस्तो अवस्था छ त्यो सबै कुरा नहेरिकन यसो भन्न मिल्दैन । तर, जबसम्म पठनपाठन राम्रो हुँदैन तबसम्म नतिजा त राम्रो आउँदैन । तर, शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शक्षक नै हो । यसको अलवा अरु कुराले पनि यसको महत्व हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार, अभिभावकले कति सहयोग गरेको छ । शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता कति छ, नेतृत्व कस्तो छ यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ । यसका लागि पनि शिक्षकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि शिक्षकको योग्यता बढाउन सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विद्यालय चल्दै गयो । तर, शिक्षक राम्रो दिन सकिएन , जसका कारण राम्रो नतिजा आएन । अब यसको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि छ । विद्यार्थीले शिक्षा सिके तर सीप सिकेनन् । जसका कारण उनीहरु विदेसिए भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि ? शिक्षामा सीप कतिपयले सिके । सीप सिकेर बाहिर जान सक्नु पनि राम्रो हो । तर, कतिपयलार्ई सिकाउन नसकेकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ । सीप नसिकेर गुणस्तरीय शिक्षा नभएर मात्र बाहिर गएका भन्ने भाष्य यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । बाहिर गएका विद्यार्थीलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ । सीपको लागि पनि अब विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ८ देखि नै उद्यममा संलग्न हुने कुनै विषय छनोट गराएर अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अब नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले पाठ्क्रम, त्यसपछि कक्षा कोठा र परिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ । नेपालमा घोक्नुपर्ने मात्र शिक्षा भयो व्यवहारिक शिक्षा भएन त्यसैले पनि सीप सिक्न पाएनन् कि ? हिजो सम्मको अवस्था घोकेरै पढ्ने थियो । हामीले पनि घोकेरै परीक्षा दिनुपरेको थियो । अहिले पनि यस्तै अवस्था छ । हामीहरूले पनि यही गरेर आएका हौं । यसै कारण कक्षा १ देखि ३ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन ५० प्रतिशत बाह्य मुल्यांकन र ९ देखि १२ सम्म २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन पाठयक्रममा राखेको कारण यही हो । तर, यति कुराले मात्र पुग्दैन । हामीले आन्तरिक मूल्यांकनमा कसरी के गराउने, कस्तो सीप सिकाउने, विद्यार्थीलाई कसरी व्यवहारिक शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि प्रश्नपत्रको मोडालिटीमा पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । हामीले त्यसको काम अगाडि बढाएका छौं । आगामी वर्षहरुमा राम्रो नतिजा हेर्न देख्न र सुन्न कसले के गर्नुपर्यो ? यसमा सबैभन्दा पहिले त स्थानीय सरकारकै कुरा आउँछ । उसले विद्यालय कस्तो बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, यसका लागि विद्यालयलाई के सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्यो । समग्रमा विद्यालयभित्रको पठनपाठनलाई राम्रो गर्न शिक्षकले मिहिनेत गर्नुपर्यो, प्रदेश र संघले पनि यसमा आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्नुपर्यो । शिक्षा सुधार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्यो । अन्त्यमा एउटा फरक प्रसंग, एसईई पास भएका विद्यार्थीले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने ? कुनैपनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई दबाब दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा यो विषय राम्रो छ भन्ने छैन । आफु अब्बल भयो मिहिनेत गरेर पढ्यो भने जुनसुकै विषय राम्रो छ । आफुलाई रुचि लागेको, यो विषयमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने खालको विषय रोजेर बुवाआमालाई मैले यो विषय रोजेँ भनेर आफ्नो अभिभावकसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? शिक्षाको विषयमा बनेका नेपालमा जेजति नीति नियम छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । बच्चालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । यसमा बच्चालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो । यसो गर्दा शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउँछ ।