विकास वहस

खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रोफेसर डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य । आर्थिक, सामाजिक राजनीतिकलगायत विभिन्न कारणवश उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गर्दै स्थान भएको विश्वविद्यालय हो, नेपाल खुला विश्वविद्यालय । नेपाललगायत विभिन्न देशमा खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । यसको उद्देश्य जसले समयमै आफ्नो पढाइ पुरा गर्न सकेनन्, उनीहरूको लागि घरमै बसीबसी शिक्षा प्रदान गर्ने /गर्न पाउनु हो । तर, नेपालमा रहेको खुला विश्वविद्यालयले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।कहिले  डीन नियुक्तिमा विवाद, कहिले शिक्षक कर्मचारीबीच विवादले यो विश्वविद्यालय थिलोथिलो हुँदै गएको छ । स्थापनाको ७ वर्षसम्म न आफ्नै भवन बनाउन सकेको छ न त देशभरका विद्यार्थीलाई समेट्न सकेको छ । अहिले पनि यो विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित छन् । कलेजमा ताला लागेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? के खुला विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने थलो बनेकै हो त ? हामीले खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रोफेसर डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्यसँग कुरा गरेका छौं। सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :   अचेल यहाँको दैनिकी विश्वविद्यालयभन्दा बढी अड्डा अदालत धाउँदै बितेको छ, केही दिन अगाडि डीनमाथि कारवाही पनि गर्नु भयो, खासमा यो विवाद के हो ? केही दिन अगाडि सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकायका डीनलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो । किनकि विश्वविद्यालयको डीन भनेपछि फ्याकल्टीको एकेडेमिक लिडर हो । लिडरको जिम्मेवारी भनेको आफ्नो फ्‍याकल्टीअन्तर्गत चल्ने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमलाई राम्रोसँग चलाउने हो । शैक्षिक क्यालेण्डर व्यवस्थापन गरेर काम गर्ने हो । सँगै आफ्नो संकायमा चलेका कार्यक्रम, रिसर्च प्रोजेक्टहरू सबै नियमसंगत चलाउनुपर्ने हो । तर उहाँले कोही कसैसँग सहकार्य नगरी एकलौटी ढंगमा काम गर्न थाल्नुभयो । म यो संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हो । कुनै पनि काम गर्दा मसँग पनि सल्लाह लिनुपर्छ तर, उहाँले कसैको कुरा नसुनेर काम गर्दा मैले विभागीय कारवाही गरेकी हुँ । भनेपछि उपकुलपतिलाई डीनले टेरेनन्, हो ? विश्वविद्यालयको उपकुलपति भनेको पूर्णकालीन प्रमुख कार्यकारी हो । ऊअन्तर्गत डीन पनि पर्छ । डीनले कार्यकारी प्रमुखले भनेको कुरा मान्नुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा राय सल्लाह लिनुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भएन । कुनै पनि काममा सोधनी हुँदैन, कुनै काम भनेको अनुसार गरेको पनि हुँदैन, आफ्नै स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भएको र त्यहाँका शिक्षकलाई पनि वेवास्ता गरेर एकलौटी काम गर्ने कारवाही गर्नुपरेको हो । यही घटनाले हो अदालतसम्म पुग्नु परेको ? कारवाहीपछि उहाँ अदालत पुग्नुभयो । उहाँ जानुपर्ने त पुनरावेदन अदालत हो तर जिल्ला अदालत जानुभयो । अहिले मुद्दा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै कारवाही भोगेका डिनले कुलपतिबाट डिनलाई यथावत जिम्मेवारीमा कामकाज गराउन दिनु भनेको पत्र ल्याएर फर्कनुभो । यो विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री हुन्छ  । मलाई थाहा नदिइकन यो निर्णयको कार्यान्वयन विश्वविद्यालयको रजिष्टारबाट भयो । बोधार्थको आधारमा रजिष्टारले जसलाई मैले निमित्त भनेर दिरहेको थिएँ, उहाँलाई काम नगर्न भनियो र मैले कारवाही गरेको मान्छेलाई फेरि त्यही काममा राखिएको छ ।  यो कुरामा हाम्रो मन्त्रीज्यूले एक पटक सोधेर काम अगाडि बढाएको भए हुने, त्यसो गर्नुभएन । यहाँ अराजकता अपनाइयो । हामी विश्वविद्यालयका प्रमुखले समस्या समाधान गर्ने हो, सिर्जना गर्ने होइन ।  अनि, शिक्षामन्त्रीसँग यो विषयमा छलफल भएन त ? छलफल हुनुपर्थ्यो । तर गरिएन । उपकुलपतिले कारवाही गरेको मान्छेलाई फेरि काम गर्न पठाउँदा एक पटक किन हो भनेर सोध्नुपर्थ्यो । तर सोधिएन । मन्त्रीज्यूबाट नै योसम्मको कार्य हुनु राम्रो पक्कै होइन । किनकि मैले त्यत्तिकै विभागीय कारवाही पक्कै गरेको थिइनँ पनि । विश्वविद्यालयमा किन यस्तो हुन्छ ? यो सब भएको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा हो । यो विश्वविद्यालयमा अवरोध भएको अहिले मात्र होइन । पहिले पनि धेरै पटक भइसक्यो । म नियुक्त भएको २० दिनमा पनि यस्तै भएको थियो । यो समस्या बाहिरबाट भएको होइन, विश्वविद्यालय भित्रका व्यक्तिबाट भएको हो । यसमा यसको उसको भन्दा पनि सबैको दोष छ । म त हामी आफैले आफैलाई दोष दिनुपर्छ भन्छु । यो कसैको कारण भएको भन्नुभन्दा पनि हामी कर्मचारीको आफ्नै संस्कार र नियतिका कारण भएको हो । अब यसको समाधान पनि आफैले गर्नुपर्ने हो तर अवस्था सहज छैन । अहिले शिक्षक/कर्मचारीले नै विश्वविद्यालयमा ताला लगाएका छन्, ताला लगाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? तालाबन्दी नै गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । यो विश्वविद्यालयमा धेरै कर्मचारी छैनन्  । केही शिक्षक कर्मचारीलाई २०७५ सालमा करारमा नियुक्त गरिएको थियो । त्योबेला करारमा नियुक्त भएकाहरू अहिले हामी सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर करारमा छिरेको भन्दै स्थायी हुनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । त्यसमा पनि विशेष आन्तरिक हुनुपर्‍यो भन्ने माग उहाँहरूको छ  । यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन । उहाँहरू स्थायी हुनुपर्छ भन्ने चाहना मेरो पनि हो । आज नभएपनि  गर्ने नै हो । तर अस्ति एउटा बैठक बस्ने तय भएको थियो, मेरो व्यस्तताले बैठक स्थगित हुनेबित्तिकै उहाँहरूले ताला लगाउनुभयो । यो  विषयमा अगाडि बढाउने योजनामा म पनि छु । तर यसमा उहाँहरूले मलाई विश्वास नगरेको हो । खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रोफेसर डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य र पंक्तिकार । भनेपछि डीन, रजिष्टारले नै उपकुलपतिको विश्वास गर्दैनन् ? हो, त्यस्तै लाग्छ , नभए त मैले यो विषयमा निर्णय गर्छु भनेकै थिएँ । म केही व्यस्त भएकाले मात्र बैठकमा बस्न सकेको थिइनँ । मैले काम गर्छु भन्दा पनि कर्मचारीले जबरजस्त ताला लगाउनुभयो । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएकै छन् स्थायी गरे भइहाल्यो नि त ? तीन महिनाजति भयो हाम्रो कार्यकारीसहितको बैठक नबसेको । हामीले एउटा डीन नियुक्त गरेका थियौं । त्यसमा हाम्रै भित्रका साथीहरूले मुद्दा हाल्नुभयो । त्यो मुद्दामा पनि उहाँले आदेश पाउनु भएन । जबसम्म अदालतले काम नगर भन्यो तबसम्म उहाँले काम गर्नुभएन । यो विषयलाई मुद्दा बनाएर बैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि बैठक बस्न सकेन । यो बैठक नबसेर धेरै काम पनि प्रभावित भएको छ । हामीले समिति, सभापति, सभासद नियुक्त गर्नुपर्ने छ । अस्ति हामीले बैठक बस्ने भनेका थियौं तर, मेरो व्यस्तताले बैठक बस्ने सकेन अनि यो अवस्था आयो ।  अब यो विवादलाई कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ? अब बैठक बसेर यो विषयमा छलफल गर्छौं । यो ठूलो विषय पनि होइन । यसलाई छलफलकै माध्यमबाट समाधान गर्छौं ।  भनेपनि  यहाँका दिन कहिले अदालत, कहिले कहिले विश्वविद्यालय धाउँदै आन्तरिक विवादमै बितिरहेका छन्, हैन त ? अब हो भन्नै पर्छ । यसरी नै बितिरहेका छन् । यही विवादले चाहेअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारले एउट खुला विश्वविद्यालयको जिम्मा दिएको छ । यो एउटा राम्रो काम गर्ने अवसर पनि हो । यति मात्र होइन, म एउटा महिला पनि हुँ । मैले राम्रोसँग काम गर्‍यो भने महिलाको पनि इज्जत बढ्ने हो । जसले मलाई नियुक्त गरेको छ, उहाँहरू सबैको इज्जतको कुरा हो । यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हो, तर मेरो समय अन्य काममा बर्बाद भइरहेको छ । मलाई यो कुराले साह्रै चिन्तित तुल्याएको छ । तर पनि म संघर्षरत छु । मेरो कार्यकालमा अझै पनि राम्रो काम गर्नेछु भन्नेमा विश्वस्त छु । अर्को धेरै कुरा गर्न नसके पनि सुरुवातीमात्र गर्ने हो भने अब आउनेहरूका लागि राम्रो एउटा बाटो कोर्ने प्रयासमा छु ।  नेपालका धेरै विश्वविद्यालयमध्ये खुला विश्वविद्यालयले मात्र महिला उपकुलपति पाएको छ, महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्न कति सहज हुन्छ ? महिलालाई स्वीकार्न अहिलेको पुस्तालाई पनि गाह्रो छ । अहिले जति पनि दुःख पाइरहेको छु एउटा कारण यही हो भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ । महिलालाई अझै प्रमुखको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने हिम्मत धेरैमा छैन ।   भनेपछि अहिले पनि महिलाको नेतृत्वमा पुरुष डीन बन्न चाहँदैनन् भन्ने भाव देखियो ? यो पुरुषप्रधान देश हो । यहाँ जति ठूला कुरा गरेपनि अहिलेसम्म सोंच पितृसत्ता नै छ । मलाई पनि म महिला भएकै कारण नटेरेको हो कि भन्ने लाग्छ । मेरो ठाउँमा अन्य पुरुष भएको भए यस्तो अवस्था सायद आउँदैन थियो होला । यही आन्तरिक द्वन्द्वले चाहेको काम पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । तपाईं यो विश्वविद्यालयमा एउटा डीन भएर प्रवेश गर्नुभयो, अहिले उपकुलपति हुनुभएको छ, डीन र उपकुलपतिको भूमिकामा के फरक छ ? डीन पनि एक लिडर नै हो । तर उसले एउटा संकायमात्र हेर्नुपर्छ भने उपकुलपति भइसकेपछि पुरै विश्वविद्यालयलाई हेर्नुपर्छ । म डीनमा रहँदा राम्रो काम पनि गर्न सकेकी हुँ । एउटा सफल डीन भएर आफ्नो संकाय चलाउन सकेकी हुँ  । तीनवटा संकायमध्ये मैले चार वर्षे कार्यकालमा ब्याचलर्सदेखि पीएचडीसम्मका कार्यक्रम शैक्षिक क्यालण्डेरअनुसार सञ्चालन गरेकी पनि हुँ । तर, उपकुलपति हुँदा यसरी काम गर्न सकिनँ । काम गर्न पाइएन अथवा दिइएन भनौं । यहाँ राजनीति धेरै हुने र राम्रो राजनीतिक पहुँच नहुँदा मलाई समस्या आएजस्तो लाग्यो । तर म चुनौतीलाई अवसरको रूरुपमा लिन्छु । उपकुलपति हुँदा म के गर्छु भनेर योजना बनाउनुभएको थियो ?  म डीनमै रहँदा यो विश्वविद्यालयमा कहाँ के गर्नुपर्छ, कहाँ के कमजोरी छ, के गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सबै कुरा थाहा थियो । त्यही काम गर्ने भन्ने योजना पनि थियो तर, मलाई काम गर्न दिइएन । अथवा गर्न सकिनँ, तर मैले हार मानेकी छैन । मेरो कार्यकाल अझै केही समय छ । त्यो समयमा म गर्ने प्रयासमा छु । सफल हुने कुरामा म ढुक्क छु । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? पहिले त अहिलेको आन्तरिक किचलो मिलाउनुपर्छ । यो किचलो मिलाइसकेपछि अनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ । हामीले जुन उद्देश्यका साथ यो विश्वविद्यालयको सुरुवात गरेका हौं, त्योअनुसारको काम गर्न सकेका छैनौं । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर गर्न सकिएको छैन । खुला विश्वविद्यालय अरू विश्वविद्यालयभन्दा बिलकुल फरक हो । यसको परिकल्पना नै फरक छ । एउटा नवीनतम प्रविधिको आधारमा दुरदराजमा, कामकाजीहरू अथवा उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेकाहरूलाई पहुँच पुर्‍याउन खोलिएको विश्वविद्यालय हो । घरमै बसेर सिक्न पाउने, काम गर्दै पढ्न पाउने विश्वविद्यालय हो । अहिलेको अवस्थामा यस्तो विद्यालयको आवश्यकता छ र मलाई लाग्छ अब अन्य विश्वविद्यालयले पनि यही बाटो अपनाउनुपर्छ । यसमा पढ्न जुसुकै उमेर समूहकाले पनि अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ । कतिपय कार्यक्रम अध्ययनको लागि हामीले ब्याचलर्स पढ्नयोग्य जुनसुकैलाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ भने कतिपय कार्यक्रममा इन्ट्रान्स परीक्षा पनि लिने गरेका छौं ।  विद्यार्थीको संख्या कति छ ? अहिले हामीकहाँ करिब २ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यहाँ व्यवस्थापन र कानुन, एजुकेसन र सोसल साइन्स र साइन्स हेल्थ टेक्नोलोजी गरी तीनवटा संकायमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीलगायत देशभरका विद्यार्थी आवद्ध रहेका छन् । खुला विश्वविद्यालय भएर जति खुला मासलाई समेट्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनौं । विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक कोलाहोलले नै हामी जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्योअनुसार अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । धेरै गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मैले पनि सोंचेकी थिएँ । भएका स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरेर ७ वटै प्रदेशमा अध्ययन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने, अन्य धेरै विद्यार्थीलाई आवद्ध गराउने यतिमात्र नभइ विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि यसमा आवद्ध गराउने भन्ने थियो । गएको वर्षमा यो कुरा पनि आएको थियो तर, गर्न सकिएन । हामीसँग मानव संशाधन पनि कम छ । अन्य सबै विश्वविद्यालयभन्दा हामी कङ्गाल विश्वविद्यालय नै हो । हामीसँग आफ्नो भवन छैन, आफ्नो जग्गा छैन भनौंभन्दा सरकाले दिने भनेको छ ।  हामीले साइनबोर्ड पनि राखेका छौं तर, हामीले आफ्नो भवन बनाउन सकेका छैनौं । यो विद्यालय प्रविधिमा आधारित विश्वविद्यालय भएकाले आफ्नो आइसीटी पूर्वाधार बनाएर आफ्नो ढङ्गबाट जान सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले जे पनि अन्तर्राष्ट्रिय डेटा निगम (आइडीसी)मा भर्नुपरेको छ ।  त्यता डाउन भयो भने हाम्रो पनि सबै डाटा उड्ने समस्या छ । हामीले यो सबैको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । कर्मचारीको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग अधिकृत तहका कर्मचारी छैनन् । अहिले जम्मा करिब ३० जनामात्र कर्मचारी छौं । अन्य शिक्षक सबै पार्टटाइमका हुनुहुन्छ । हामीसँग दुईवटा भवन छन् । हामीले मासिक ५ लाख भाडा तिर्नुपर्छ ।  

काठमाडौं । नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपाली परम्परालाई झल्काउने गरी हातले बनाइएका कलाकृतिहरू विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन् । स्थानीय स्रोत-साधन काठ, माटो, ढलोड, धातु, कपडा, पत्थरलगायत अन्य प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरी नेपाली कला र संस्कृति झल्किने गरी हस्तकला बनाउने परम्परा जारी छ । यस्ता सामग्रीले देशलाई चिनाउने मात्र होइन, विदेशी डलर पनि आयात गरिरहेको छ । हस्तकलाको व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यसँग गरेको कुराकानी विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । नेपाल हस्तकला महासंघले २१ औं हस्तकला व्यापार मेला गर्ने योजना बनाइरहेको छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो ? हामीले हरेक वर्ष हस्तकला व्यापार मेलाको आयोजना गर्दै आएका छौं । यो वर्ष पनि यही मंसिर २० देखि २४ गतेसम्म २१ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १९ औं कला प्रतियोगिता गर्दैछौं । यो मेला हायात होटलको तारागाउँमा गर्ने योजना बनाएका छौं, त्यहीअनुसार अहिले तयारी भइरहेको छ । मेलामा १ सय २० वटा स्टल राख्ने योजना भइरहेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा संघहरू छन् । यो मेलामा उनीहरू सबैले भाग लिनेछन् । यो अवसरमा हामीले उत्कृष्ट निर्यातकर्ता, उत्कृष्ट उद्यमी, उत्कृष्ट कलाकार र ७० वर्ष नाघेका हस्तकलामा सहयोग गर्नेहरूलाई पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने योजना छ । प्रदर्शनीमा नयाँ सामग्री के-के राख्ने सोच्नुभएको छ ? हामीले ४२ विद्याअन्तर्गत विभिन्न सामग्रीहरू बनाइरहेका हुन्छौं, त्यसमा नयाँनयाँ वस्तु नै प्रदर्शनीमा राखिने हो । यो नयाँ हो, अर्को होइन भन्ने हुँदैन । सबैजसो विद्याका वस्तुहरू नयाँ नै हुन् । मेलामा यो नयाँ सामग्री हो भन्ने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । किनकि नयाँ नवउद्यमीहरूलाई आफूले बनाएको सामान प्रदर्शनीमा ल्याएपछि मात्र थाहा हुन्छ । यसपालि १९ औं कला प्रतियोगिता पनि छ । जसमा बुट्टेनली प्रतियोगिता गरिनेछ, जुन लोप हुन लागेको बाग्लुङको बुट्टेनली हो । अहिले यसमा एउटा परिवारले मात्र काम गरिरहेको छ ।अर्को विद्या भनेको आधुनिक कार्पेट हो । यसैगरी, विशेष क्षमता भएकाहरूलाई पनि प्रतियोगितामा सहभागी गराइने छ । नेपालमा हस्तकलाका सामग्रीको अवस्था के कस्तो छ ? २०७२ सालको भूकम्पछि नेपालको हस्तकला ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि कोभिड सुरु भयो ।  आर्थिक मन्दीले ४२ प्रतिशत हाराहारीमा तल झर्‍यो । त्यसपछि अहिले विस्तारै यसमा सुधार भएर २० प्रतिशत बढेको छ । अहिले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हस्तकलाको व्यवसाय भइरहेको  छ । भुइँचालोभन्दा पहिले बर्षेनि १२ अर्ब बराबरको सामग्री निर्यात हुन्थ्यो भने नेपालभित्र पनि सोही मूल्य बराबरका आन्तिरक कारोबार हुन्थ्यो तर, अहिले स्वाट्टै घटेको छ । कोभिडको प्रभावका साथै युक्रेन-रुसको द्वन्द्वले पनि यसमा असर परेको छ । तर पनि उद्यमीहरूलाई सामग्रीहरूको माग आइरहेको छ । अहिले वार्षिक ६ अर्ब बराबरको मात्र वार्षिक निर्यात हुन्छ । नेपालीहरूले बनाएका हस्तकला कुन-कुन देशमा बढी निर्यात भइरहेका छन् ? दक्षिण एसियालीलगायतका विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली हस्तकला गइरहेका छन् । विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा बढी गइरहेको छ । पस्विना जर्मन, जापान र अमेरिकामा बढी गइरहेको छ भने परम्परागत सामग्रीहरू पनि चाइना, दक्षिण एसिया गइरहेका छन् । यस्तै, आधुनिक वस्तुमा हाड सिन्का, धातुजन्यवस्तु विश्वभरि नै गइरहेका हुन्छन् । आधुनिक सामग्री युरोप अनि अमेरिका गइरहँदा धार्मिक सामग्री भने एसियाका विभिन्न देशमा गइरहेका छन् । नेपालबाट कस्ता सामग्रीहरू अहिले निर्यात भइरहेका छन् ? हस्तकला भन्नासाथ हामीले ४२ वटा विधा बुझ्छाैं, जसअन्तर्गत ८ सय ७० वटा भेराइटी छन् । हाल लगभग ६० वटा हस्तकलाका सामाग्रीहरू निर्यात भइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा हाते कागज, पस्मिना, सुनचाँदीका गरगहना, धातुजन्यमूर्ति, पोते, हाड सिन्कालगायतका सामग्रीहरू नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तुहरूमा पर्छन् ।  हस्तकलाका सामग्रीको माग विश्वभर बढ्दो अवस्थामा छ तर हामीले यसको पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी चीनको मात्र कुरा गरौं न । चीनले माग गरेको नेपालको मूर्तिमा ९ प्रतिशत मात्र नेपालले उपलब्ध गराउन सकेको छ । हामीले पूर्ति गर्न नसक्दा अहिले चाइनाले आफै मेसिनबाट यस्ता सामाग्रीहरू बनाउन थाल्यो । यो भनेको हामीले माग पुरा गर्न नसक्नु हो । यसमा लगानीकर्ता बढाएर नेपालमै उद्योगी बढाउने हो भने यसमा सकिन्छ । मागअनुसारको उत्पादन किन हुन सकेन ? यसमा केकस्तो कमजोरी रह्यो ? अहिले सबैभन्दा चुनौती भनेको मेनपावरको कमी हो । यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको संख्या निकै कम छ । अहिलेको युवा जमातको ध्यान यतापट्टि गएन । युवाहरूलाई स्वदेशभन्दा कसरी विदेश जाने भन्ने पीर बढी छ । युवा जमात नेपाल बस्न छोड्यो, उनीहरूको सोचाइ नै नेपालमा केही हुँदैन, बाहिर जानुपर्छ भन्ने भयो, जसले गर्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । तर केही सीप सिक्न सक्यो र यही केही गर्न खोज्यो भने नेपालमै ठुलो अवसर छ । हामीले यो कुरालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छौं । यस्ता कुरा विद्यालयमा सिकाउन थालियो भने केही नयाँ युवाहरू पनि यो क्षेत्रमा आवद्ध हुने अवसर प्राप्त हुनसक्थ्यो । सिटीइभीटीमार्फत यो विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । यसो गर्न सक्यो भने केही माग पूर्ति हुन सक्छ । हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने यी सामग्रीको लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ? हस्तकलाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थ यहीँ छ । तर, हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । चौरीको ऊनबाटै बन्ने धेरै सामग्रीहरू छन् । तर हामीले बाहिरबाटै ल्याउनुपरेको छ । किनभन्दा ऊनबाट बनाउने केही सामग्रीको लागि एउटै क्वालिटीको ऊन चाहिन्छ । नेपालमा यस्तो छैन । जसकारण अहिले स्वीट्जरल्याण्डबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हाते कागजको लागि लोक्ता, अर्गेलीहरू चाहिन्छ । जापानले १० हजारका नोट नेपालको हाते कागजबाट बनाउँछ, तर हामीले बनाउन सकेका छैनाैं । यस्तै, पस्मिनाका लागि पनि चाइना, इण्डियाबाट कच्चा पदार्थ ल्याइरहेका छौं । हामीले यही भएको सामग्री पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीसँग भएका सामग्री पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता कसरी ? हामीसँग छ तर, छ भनेर मात्र भएन नि । यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने पनि सोच्नुपर्‍यो । अहिले ऊनको लागि मुस्ताङमा एउटा फर्म बनिरहेको छ । यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । तर, केही सामग्री बनाउनको लागि भने हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ । जस्तै- धातुजन्य वस्तुमा कुरा गर्दा सुनचाँदी, तामा पित्तल नेपालमा त छँदै छैन, ल्याउनुपर्ने सबै बाहिरबाट नै हो । यसमा आवाज उठाउने काम त तपाईंकै हो नि त, आवाज उठाइरहनु भएको छ नि ? हामीले आवाज नउठाएको भन्ने होइन । पटकपटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि यो कुरा राखेका छौं । प्याकेटिक रेसाका वस्तु मेचीदेखि महाकालीसम्म झारपातको रूपमा छरिएका छन् । स्थानीय तहले त्यहाँ स्थानीयहरूलाई प्रशिक्षण दिएर जागरुक बनाउन सक्यो भने यिनै वस्तु निर्यात गरी डलर ल्याउन सकिन्छ । हामीले स्थानीय तहलाई नै यो विषयमा सक्रिय गराउने प्रयास गरेका छौं । यो प्रस्तावपछि धेरैजसो स्थानीयहरूले बजेट पनि छुट्याएका छन् । तर स्थानीय तवरबाट स्थानीयहरूलाई यो विषयमा जागरुक बनाउन सकिरहेको छैन । तपाईं महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि के-के गर्नुभयो ? म नेपाल हस्तकला महासंघमा आएको २ वर्ष नाघेको छ । हामीले सम्बिन्धत निकायलाई झकझक्याउनु पनि पर्ने, क्वालिटी सिकाउन पनि पर्ने अवस्था छ । यहाँ हस्तकलासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भयो । मेरो यो समय नीतिका लागि सरकारलाई झकझक्याउनमै गयो । २०७५ सालदेखि हस्तकला विकास नीति भनेर हामीले ड्राफ्ट गरेर उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। तर हाम्रो विडम्बना अझै पास हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा समस्या भइरहेको छ । हामीले प्रदेशस्तरमा यो वर्षदेखि हस्तकला ग्राम विधेयक भनेर ऐन आइसकेको छ । ऐन आएका १ सय १९ वटा पालिकामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा पालिकाका वडामार्फत त्यहाँको प्रकृतिअनुसारको हस्तकलालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  ६ वटै प्रदेशमा यसरी नै जाने भन्ने हाम्रो योजना छ । मेरो पहिलो कदम भनेको हितकला नीति ल्याउने, दोस्रो हस्तकला ग्रामको विधेयक पास गरेर ल्याएका छौं, सरकारी क्षेत्रमा हामीले बनाएका हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गराउने नीति लिएर लागिरहेका छौं । जुन देशमा नेपाली राजदूतहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि नेपाली सामग्रीको उपयोगका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म नीति थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो  ? यसमा सरकार र नेपाल हस्तकला महासंघको राय बाझियो । सरकार भन्छ- यो नीतिलाई औद्योगिक नीतिअन्तर्गत पार्नुपर्छ, तर हामी हस्तकलालाई घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत पर्न हुँदैन भनिरहेका छौं । हस्तकलाले नेपाललाई संसारमा चिनाउने  काम गरिरहेको छ । अर्को नेपालको जीडीपीमा कृषिपछि दोस्रो रूपमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ । सानो वस्तुदेखि करोडौंका वस्तु निर्यात गरिरहेको यो क्षेत्रमा छुट्टै नीति बन्नुपर्छ । अहिले पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, यो नीति अहिले उद्योग मन्त्रालयमा थन्केको छ । हस्तकला क्षेत्रमा उद्यमीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? पछिल्लो युवा पुस्तामाझ यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा गरिरहनुभएकाहरू अहिले पनि यही क्षेत्रमा छन् । उनीहरूमध्ये कोही निर्यातकर्ता नै बनिसक्नुभयो । नयाँ यो क्षेत्रमा लागेको पाइँदैन । आजै लगानी गरेको भोलिपल्टै प्रतिफल खोज्ने मान्छे धेरै छन् तर, तुरुन्त प्रतिफल पाइनेको आयुपनि धेरै हुँदैन भन्ने हामीले बिर्सियाैं । यो पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या कस्तो छ ? सुरुवात गर्ने छोड्ने भनेको हरेक व्यवसायमा हुन्छ । यो क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । एक पटक फेल हुँदा सिकाइ गरेर फेरि प्रयास गर्नेहरू पछि राम्रै गर्छन्, गरिपनि राख्नुभएको छ । धरै धैर्यता गर्न नसक्नेहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेका छन् । अझै राम्रो बनाउन, युवाहरूलाई आकर्षण गर्न कसले के गर्नुपर्ला ? हामीले अभिमुखीकरण गर्न बाटो देखाउने हो । नेपालमा भएको वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै नीति चाहिन्छ । अहिले गाडी किन्नेले न्युन व्याजदरमा लोन पाउँछ, हामी उद्यमीहरूलाई उच्च ब्याजदरमा लोन लिनुपर्छ । यदि उद्यमको विकास गर्ने नै हो भने यसको लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले स्टार्टअप भनेर त आइरहेको छ तर, स्टार्टअपमा पनि हामीहरू सबै उद्यमीलाई कसरी लिने भन्ने गाह्रो भइरहेको छ । यसमा सरकार सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । यो क्षेत्रका चुनौती के हुन् ? यहाँ चुनौतीका चाङ छन् । हामीले हस्तकला निर्यातका लागि भनेर सार्क हस्तकला विकास केन्द्र ‘सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड’ बाट एउटा मोडालिटी प्रोजेक्ट बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझायौं । यसको भवन पनि तयार भयो तर १२ वर्ष हुँदा पनि अझै उद्योग मन्त्रालयबाट पास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसले हाम्रो सरकारमा कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । यो मात्र हामीले ल्याउन सक्यौं भने हाम्रा सामग्री निर्यात गर्न धेरै सजिलो हुने थियो । यसले गर्दा गरिखानेहरूलाई समस्या भयो ।

गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व थपिएको छ । बाढीपहिरोकै कारण ४६ अर्ब बराबरको धनसम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक प्रक्ष्येपण छ । यो क्षति अन्ततः बीमा कम्पनीको दायित्व हुन आउँछ । हालसम्म साढे ३ सय बीमितले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको दाबी पेस गरेका छन् । यही समयमा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय, बीमितले पाउने सेवा र आमजनमानसमा बीमाप्रतिको बुझाइ लगायत विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । यिनै विषयमा रहेर विकासन्यूजका लागि लक्ष्मण लम्सालले सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ, यो असोजमा आएको बाढीपहिरोको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण छ ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् भने ठूलो असर पर्दैन । यदि पुनर्बीमा व्यवस्थापन राम्रो छैन वा अलिक कमजोर छ भने ठूलो असर पर्न सक्छ । अर्थात् बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यहीअनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । बाढीबाट हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्बको दाबी पेस भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले केही रकम अग्रिममा नै दिइसकेका छन् । त्यसका आधारमा बाढीको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, त्यो इण्डिभिजुअल कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने विषयलाई पनि सँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा जीआईसीले सही ढंगले पुनर्बीमा गरेको थियो । सोही कारण हाम्रो कम्पनीलाई बाढीको असर परेन । अन्य कम्पनीहरूको अवस्था के थियो त्यो मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । बाढीपहिरोले पनि ठूलै नोक्सानी गर्‍यो । करिब २२ वटा जलविद्युत कम्पनीमा क्षति भएको सुनिएको छ । यसले निकट भविष्यमा पुर्नबीमा लागत र बीमा शुल्कमा कस्तो असर पर्ला ? हो, हरेक वर्ष बाढीपहिरोले नेपालका जलविद्युतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षमात्रै जलविद्युतमा ७ अर्बजतिको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पनि ८ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जोखिममा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिने र जुनसुकै बेला पनि ती हिमताल फुटेर हाम्रा जलविद्युत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्नुपूर्व कुन ठाउँमा छन् ? कति जोखिममा छन् ? भनेर अध्ययन गर्छन् । जलवायु परिवर्तका आधारमा कति जोखिममा छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू राम्रो जानकारी राख्छन् । त्यसैले, पुनर्बीमा दर बढ्दै नै गएको छ । पहिला हामीले जति दरमा पुनर्बीमा गर्थ्याैं, अहिले त्यो दरमा गर्न पाइँदैन । र, निरन्तर बढ्दै नै जानेछ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वमा नै क्षतिहरू बढिरहेको छ । यो विश्व बजारमा नै बहसको विषय बनेको छ । र, मूल्यमा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छलफल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पनि बढ्छ नै । विश्व बजारमा पछिल्लो १० वर्षमा हेर्दा जलविद्युतको पुनर्बीमा दर २ गुणाले बढ्को छ । उड्ययनको दर पनि दोब्बर भएको छ । आगामी दिनहरूमा उड्ड्यनको दर स्थिर नै रहन्छ होला । तर, जलविद्युतको पुनर्बीमा दर त बढ्छ नै । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.१२ प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ८.१७, १०.८९ र १०.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । यस वर्ष बीमा बजार विस्तार कस्तो रहला ? खासमा भन्नुपर्दा पेनिटेसन दर कम भएकाले व्यापार त बढ्छ नै । गत असोजको बाढीबाट देशभर ४६ अर्बको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा ११ अर्बको मात्र दाबी पेस भयो । यसबाट नै प्रोटेक्सन ग्याप कति छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात पेनिटेसन दर एकदम नै न्यून रहेको छ । भलै ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको क्षति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पेनिटेसन एकदम न्यून छ, त्यो सत्य हो र व्यापार बढ्दै नै जानेछ । मुद्रास्फीति दर र निर्जीवन बीमाको व्यापार वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने लगभग एउटै लेभलमा आउँछ । पहिलो त्रैमास भनेको व्यपार हुने सिजन हो । यो त्रैमासमा भएको व्यापारका आधारमा एक वर्षसम्म के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । ठूलो ग्रोथ नभए पनि सामान्य ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ । अनिवार्य अवस्थामा बाहेक मानिसहरू सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छैन भने घर र गाडीकै बीमा भएको हुँदैन । मानिसहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्जीवन क्षेत्रमा त बीमा अनिवार्य नै छ । पुराना घरबाहेक नयाँ घर कर्जामा नै बनेका हुन्छन् । तर, ती घरमा जतिको बीमा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । एक करोडको घर बन्यो, त्यसमा ५० लाख कर्जा छ भने त्यो ५० लाखको मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा पछि सो घरमा कुनै कारणले क्षति भयो भने ५० लाख बराबरको बीमा कभरेज हुन्छ । त्यो ५० लाखको बीमा दाबी भुक्तानीको रकम बैंकले कर्जावापत काट्छ । तसर्थ, घरको पुरा मूल्य बराबरको बीमा गर्नुपर्छ । खासगरी यो जनचेतनाको पनि अभावले यस्तो भएको छ । असोजको बाढीबाट पनि क्षति हुनेहरूले पूरा बीमा नगर्दा क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । मर्का उनीहरूलाई नै पर्‍यो । तसर्थ सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गर्नुपर्‍यो । विपत भनेको कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । प्रिमियम त्यति ठूलो होइन । सानो मात्रामा प्रिमियम तिरेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पारेर राख्नुपर्‍यो । काठमाडौंमा यति धेरै क्षति पुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । त्यही नसोचेको क्षतिबाट सुरक्षित रहनका लागि नै त हो बीमा । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचेतनामार्फत मानिसहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमा दिँदैनन् भनेर बीमितले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्, असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ? दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने होइन । बीमा कम्पनी अर्गनाइज्ड क्षेत्र हो । कागजात नपुगेर दाबी रोकिएको हुन सक्छ । बीमा कम्पनीहरूले बिना कारण रोक्दैनन् । जसले बीमा गरेको छ र क्षति भयो भने उसले पोलिसीको टम्स एण्ड कण्डिशनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दाबी भुक्तानी पाउँछ नै । दाबी दिँदैन भन्ने भ्रम हो । मानिसहरूमा जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको छ । मानाैं कुनै ५ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलको बीमा भयो । त्यो मोटरसाइकलले ६ महिनापछि क्षति भयो भने त्यो ६ महिनाको डिप्रेसिएसन काटिन्छ । लगायत अन्य कारणले गर्दा उसले त्यसको ७५ वा ८० प्रतिशतमात्र रकम पाउने गर्दछ । अब त्यसलाई रकम पाइनँ भन्न त मिलेन नि । टम्स एण्ड कण्डिसन पढ्नु पर्‍यो । नेपालमा बीमा शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज पनि उठ्छ । साँच्चै बीमा शुल्क महँगो हो ? विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सबाहेक सबै पोर्टफोलियोको बीमा शुल्क विश्व बजारको तुलनामा सस्तो छ । मर्यूनको भने अलिक महँगो छ । मर्यूनको भोलुम कम भएकाले महँगो भएको हो । भारतको भन्दा नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सको रेट १० गुणा बढी छ । जलविद्युतको दर भारतमा नेपालको भन्दा महँगो छ । मोटरको भने समान छ । समग्रहमा मर्यूनबाहेक नेपालमा बीमा दर सस्तो छ । सरकारले पनि बीमाबापतको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कोरोना बीमाको ११ अर्ब र कृषि बीमाको २ अर्ब भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बीमित परेका छन् । यसले त बीमा बजारको गलत सन्देश प्रवाह भयो नि ? बीमा कम्पनीहरूले कोरोनाको दाबी भुक्तानी जति दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै दिएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा धेरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारबाट रकम पाएनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । बाँकी रह्यो सरकारको कर्तव्य । सरकारले भुक्तानी नदिँदा केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । ठूला बीमा कम्पनीले कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसको पालना गरेनन् नि । लघुबीमा कम्पनीहरू आउनुपूर्व विद्यमान कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाको पालना नगरेको भए कम्पनीहरूको गल्ती हुन्थ्यो । तर, अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूको दर ठूला कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो छ । त्यसले गर्दा एउटै मार्केटमा हाम्रो महँगो र लघु कम्पनीको सस्तो हुँदा हामीसँग कसले बीमा गर्छ ? त्यस कारणले पनि ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बीमा कभरेज गर्न सकेका छैनन् । मर्जरपछि सानिमा जीआईसीले के कस्तो फड्को मार्‍यो ? कहाँ-कहाँ सिनर्जी सिर्जना भयो ? केही नसोचेको समस्या पनि सामना गर्नु पर्‍यो कि ? मर्जरपछि सानिमा जीआईसीमा सिनर्जी आएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढिरहेको छौं । पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने भएका छौं । तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर सानिमा जीआईसी बनेको हो । दुइटा नयाँ कम्पनीहरू मर्ज भएको हो । अन्यको जसरी पुराना नयाँ मर्ज भएको होइन । तसर्थ, पुरै नयाँ कम्पनीबीच मर्ज भएर बनेको यस सानिमा जीआईसी अन्य पुराना कम्पनीको सरह व्यवसाय गर्न थालेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तसर्थ सिनर्जी आएको नै भन्दछु म । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा के छ जुन अन्य बीमा कम्पनीमा छैन । अर्थात आम जनताले सानिमा जीआईसीमा नै किन बीमा गर्ने ? हाम्रो ट्यागलाइन नै ट्रष्ट हो । हामीलाई ट्रष्ट गर्नुस्, हामी डेलिभरी गर्छौं । हाम्रो सर्भिस भनेको बीमा गर्ने बेला र दाबी भुक्तानी दिने बेला एउटै ‘कन्सिस्टेन्सी हुन्छ ।