विकास वहस

भोलीको उज्वल भविष्यको कल्पनाले आजभोलि विवाह गर्ने युवा युवतीको उमेर बढ्दै गएको छ । अधिकांशकाे प्राथमिकता विवाहभन्दा जागिर पर्छ । व्यस्त जीवनशैलीकै कारण विवाह धेरै पछारिन्छ । तर, विशषेज्ञहरूले यसले पछि समस्या निम्त्याउने धारणा राख्छन् । व्यस्त जीवनशैली तथा ढिलो विवाहले निःसन्तानको समस्या सिर्जना गर्ने उनीहरूको धारणा छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि निःसन्तानपनको समस्या बढ्दै गएको छ । निःसन्तानपन, आईभीएफ प्रणाली र समस्या समाधानका लागि अपनाउनु पर्ने विधि लगायतको विषयमा स्त्री तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा. अर्चना शाक्यसँग कुराकानी गरेका छौं । निःसन्तानपन भनेको के हो ? कुनै पनि दम्पती परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरी एक वर्षसम्म सँगै बस्दा पनि गर्भधारण हुन सकेन भने निःसन्तानपन भनिन्छ । यदि यही कुरा महिलाको उमेर ३५ वर्षभन्दा बढी भयो भने ६ महिनामात्र पनि सँगै बस्दा पनि बच्चा बसेन भने यो समस्या भएको मान्न सकिन्छ । यस्तो हुँदा, गर्भ नरहने, बसिहाले पनि तुहिने समस्या हुन्छ । निसन्तानपन भएको भनिन्छ । निःसन्तानपन के कारणले हुन्छ ? महिलाको हकमा नली बन्द हुँदा यस्तो समस्या देखिन्छ । अर्को डिम्बमा अण्डाको विकास राम्ररी नहुनु हो । जसको महिनावारी समयमा हुँदैन उसमा राम्ररी अण्डाको विकास हुँदैन । त्यस्तै पाठेघरमा मासु पलाउदा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । अर्को, श्रीमान श्रीमती दुवैमा जाँच गर्दा राम्रै देखिने तर कारण पत्ता नलाग्ने र महिलाको उमेर बढ्दै जाँदा डिम्बको भण्डारण घट्दै जाँदा पनि बच्चा नबस्ने हुन्छ भने पुरुषको हकमा शुक्रकिटको मात्रा जति हुनुपर्ने हो त्यती नहुनु र बनावटमा समस्या भयो भनेपनि बाझोपन अथवा निसन्तानपन हुन्छ । निसन्तानपन महिला र पुरुष दुवैमा हुन्छ । महिलाको पाठेघरको नली बन्दा हुँदा के हुन्छ ? मुख्यतया महिलाको पाठेघरमा दुइटा नली र दुइटा डिम्ब हुन्छ । एउटा साइडमा अण्डा निस्कन्छ र त्यही नलीबाट जान्छ जब श्रीमानसँग सम्पर्कमा बसिन्छ तब शुक्रकिट यौनीबाट माथि गएर नलिसम्म पुग्नुपर्छ । बच्चा सुरुमा भु्रण बन्नेक्रम नलीमा हुन्छ । त्यहाँ भु्रण बनिसकेपछि बल्ल पाठेघरभित्र जान्छ । यो नली नै बन्द भइदियो भने बच्चा बस्दैन । एउटा मात्र नली बन्द भइदियो अर्को ठिक छ भने खुल्ला रहेको नलीबाट पनि अण्डा आउन सक्छ । यसो भयो भने गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ । तर, बन्द रहेको तर्फबाट धेरै आयो भने बच्चा बस्ने सम्भावना कम हुन्छ । फेरि दुवै नली बन्द भयो भने बच्चा हुन गाह्रो हुन्छ । यस्तो समस्याको यसको उपचार के हुन्छ ? एउटा मात्र नली बन्द छ अर्को ठिक छ भने महिलाको उमेर र शुक्रकिटको मात्रा हेरेर आईवाई प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुवै नली बन्द छ भने यस्ता दम्पतीबाट आभीएफ प्रणाली (इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन) अथवा टेस्टयुब बेबीको लागि सल्लाह दिइन्छ । एउटा पुरुषमा शुक्रकिटको मात्रा कति हुनुपर्छ ? एक एमएलमा शुक्रकिटमा १५ मिलिएन मात्रा हुनुपर्छ । मात्रा मात्र नभई चाल पनि हुनुपर्छ । १५ मिलिएनमा ३२ प्रतिशत रफ्तारमा दगुर्न सक्नुप¥यो । सँगै यसको बनावट पनि राम्रो हुनुपर्छ । शुक्रकिटको टाउको र पुच्छर हुन्छ । कसैको दुइटा पुच्छर हुने, कसैको टाउको वा घाँटीमा डल्लो आइदिने अथवा टाउको पनि गोलो भइदियो भने अण्डा छेड्न सक्दैन । एउटा शुक्रकिट स्वस्थ्य र राम्रो हुनको लागि मात्रा, चाल र बनोट राम्रो हुनुपर्छ । पुरुषको आईभीएफ कुन अवस्थामा गर्ने ? शुक्रकिटको संख्या एकदम कम भयो । मानौं, १५ मिलियन हुनु पर्नेमा, एक÷दुई मिलियन कम भयो भनेपनि आईएभीएफ गर्नुपर्छ । अर्को कुरा त्यही चाल र मात्रामा कमी आएपनि पुरुषको आइएभीएफ गर्नुपर्छ । औषधी खाएर यस्तो समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन ? शुक्रकिटको मात्रामा परिवर्तन आउनुमा पुरुषहरुको जीवनशैलीले पनि धेरै महत्व राख्छ । चुरोट खाने, रक्सी खाने, तारेको कुरा धेरै खाने र धेरै मोटाउने कारणले गर्दा पनि विर्यमा समस्या आउँछ । धेरै तातोमा बस्दा, काम गर्दा पनि यस्तो समस्या आउँछ । कसैको काखमा ल्यापटप राखेर काम गर्ने बानी हुन्छ, गाडी चलाउने, गर्मीले शुक्रकिटलाई धेरै अवरोध गर्छ । यसको उदाहरण हो वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका विशेष गरेर खाडी बसेर आएका पुरुषहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ । नेपालमा अवस्था कस्तो छ ? विगतमा निःसन्तानपन भन्ने बित्तिकै महिलामा मात्र हुन्छ भन्ने भनाइ थियो । तर, अहिलको अवस्था हेर्दा पुरुषमा पनि उत्तिकै निःसस्तानपन बढिरहेको छ । पहिले परीक्षण गर्न पनि पुरुष त्यति नआउने गरेकोमा अहिले दम्पतीहरू नै अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा महिला र पुरुष दुवैमा निःसन्तापनको समस्या देखिरहेको छ । कम उमेर समूहका व्यक्तिमा यस्तो समस्या देखिदैन ? यस्तो समस्या २१/२२ वर्षका युवा युवतीमा पनि देखापर्छ । समयभन्दा अगाडि नै डिम्बले काम गर्न छोड्ने हुन्छ । यस्तोमा अण्डा नै नबन्ने हुँदा, २२/२३ वर्ष उमेर समूहका दम्पतीले पनि आईभीएफ प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ । सन्तान जन्माउन उमेरले के प्राभव पार्छ ? जति २५/३० वर्षको उमेरमा बच्चा जन्माएको राम्रो हुन्छ, त्यति ३५ वर्ष माथि जन्माउँदा राम्रो हुँदैन । किनकि ३५ वर्ष माथी अण्डाको गुणस्तर र संख्या घट्दै जान्छ । त्यसैले बच्चा जन्माउँदा २५ वर्ष देखि ३० वर्ष भित्रको उमेरमा जन्माइ सक्नुपर्छ । ३० वर्षभित्र सकिएन भने ३५ वर्षभित्र बच्चा जन्माइसकेको राम्रो हो । यदि ढिलै बच्चा जन्माउने योजना छ भनेपनि महिला पुरुष दुवै जनाले विशेषज्ञसँग सल्लाह गरेर अण्डा र शुक्रकिट भण्डारण गर्न सकिन्छ । पुरुषको हकमा भने ५०÷६० वर्षसम्म पनि शुक्रकिट उत्पादन हुन्छ । तर, उसको गुणस्तर राम्रो हुँदैन । पुरुषले पनि सकेसम्म ३५/४० वर्ष भित्र बच्चा जन्माइसकेको राम्रो हुन्छ । के हामीले यस्तो समस्याबाट बच्न खानपानमा ध्यान दिँदा हुन्छ ? खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले जुन खाना खाइरहेका छौं । त्यसमा रसायन धेरै हुन्छ । यसले पनि हाम्रो शरीरमा नकरात्मक असर गर्छ । अर्को कुरा चिल्लो धेरै खायो, धेरै मोटायो भने आफैं अण्डा बन्ने क्षमता पनि कम हुन्छ । महिला र पुरुष दुवैमा यसले असर गर्छ । जुन दम्पतीले बच्चा बनाउने योजना बनाउनुभएको छ उहाँहरूले स्वस्थ जीवनशैली मेन्टेन गनुपर्छ । जसमा फलफुल, प्रोटिन भएका खानेकुरा कागती पानी खाने गर्नुपर्छ । महिनावारी गडबडीले पनि बच्चा बस्न गाह्रो हुन्छ ? हरेक महिलाको महिनामा एक पटक डिम्बबाट अण्डा निस्कन्छ । अण्डा निस्केको १४ दिनपछि महिनावारी हुन्छ । जसको महिनावारी अनियमित हुन्छ उसको अण्डा निस्केको हुँदैन । यसो हुँदा पाठेघरको लाइन बढ्दै जान्छ र उसले थेग्न नसकेपछि बल्ल महिनावारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अण्डा नै ननिस्केपछि बच्चा बस्ने चान्स हुँदैन । अनियमित महिनावारी हुनेहरुका लागि ठ्याक्क यो बेला बच्चा बस्छ भन्ने हुँदैन । सन्तान जन्माउने योजना बनाउनु अगाडि चेकजाँच आवश्यक छ ? एकदम आवश्यक छ । हामी यसलाई फर्टिलीटी वर्कसप नै भन्छौं । अहिले धेरै दम्पती विवाहपछि धेरै दम्पती अहिले सल्लाह लिन आउनुहुन्छ । कहिलेकाँही महिला या पुरुषमा सुगर, थाइराइड र प्रेसरको समस्या आउन सक्छ । यस्तो बेला बच्चा बसिदियो भने खेर जाने सम्भावना पनि हुन्छ । बच्चा बनाउने योजनाको तीन महिना अगाडि एकपटक डाक्टरसँग सम्पर्क राखेर चेकजाँच गराउनुपर्छ । आईभीएफ भनेको के हो ? महिलाको डिम्बबाट सकेसम्म धेरै अण्डा बनाएर, महिलालाई बेहोस गरी अण्डा झिक्ने हो । यसरी झिकेको अण्डा त्यही दिन श्रीमानको शुक्रकिटसँग मिलाएर भ्रुण बनाउने र यसरी बनेको भु्रणलाई महिलाको पाठेघरमै राखिने प्रक्रियालाई आईभीएफ भनिन्छ । भु्रण बन्ने प्रक्रिया ल्याबमै हुन्छ । कस्तो अवस्थामा आईभीएफ प्रणालीमार्फत पनि बच्चा जन्माउन नमिल्ने हुन्छ ? महिलामा पाठेघरमा धेरै समस्या हुँदा मिल्दैन । जस्तै मासु पलाएको भए, भ्रुण राख्ने ठाउँ पातलो भए यो प्रार्णाली मार्फत पनि बच्चा जन्माउन मिल्दैन । डिम्बको भण्डार कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन । पुरुषको शुक्रकिट राम्रो छ कि छैन भनेर पनि जाँच गर्नुपर्छ । योजना बनाउनु अगाडि नै जाँच गर्दा पछि समस्या आउँदैन । मेरो समस्या के छ, मेरो शरीर कस्तो छ, स्वस्थ्य छु कि छैन भन्नेबारे समयमा जानकारी लिएको राम्रो हुन्छ ।

काठमाडौं । ०६३ पछिको परिवर्तनमा छोटो समयका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे पनि संविधान निर्माण गर्ने आधार तयार पारेको श्रेय पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जाने गरेको छ । तर त्यही संविधान आधा अपूरो भनेका बाबुराम भट्टराई पछिल्लो कालखण्डमा सत्ताबाहिरबाटै रहेर राजनीतिक सामाजिक र परराष्ट्रनीतिका मामिलामा खरो टिप्पणीका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । वैकल्पिक शक्ति दिने भनेर माओवादी छोडे पनि उनको नयाँ बलियो वैकल्पिक दल बनाउने सपनामा पूरा हुन सकेन । हालै आफ्नो दलका नेताहरू माओवादीमा समाहित बनेपछि बाबुराम सरकार र यसका कार्यशैलीप्रति बढी आक्रामक देखिनुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आलोचित बनेको बिप्पा सम्झौताको अझै समर्थन गर्ने उनी नेपालका राजनेतामा दूरदर्शिता नहुँदा छिमेक सम्बन्धदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा खतरापूर्ण अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्छन् । भारतसँगका तमाम सीमा लगायतका समस्या समाधानका लागि आफ्नै पहलमा ईपीजी गठन गरेका नेता बाबुरामले हालै नोटमा नक्शा छाप्ने लगायतका गतिविधिका कारण समस्या समाधानभन्दा विवादउन्मुख बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । उनले देश सञ्चालनका साथसाथै विदेश नीतिमा आफ्ना भिजन सुनाउँछन् । आवश्यकता परे कार्यकारी राष्ट्रपतिका रुपमा देशलाई सेवा गर्ने आकांक्षा सुनाएका बाबुराम आफ्ना सहकर्मीहरुबाट धोका मिलिरहे पनि अझै आफ्नो नेतृत्वमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना देख्छन् । तपाईंलाई अहिले प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तापक्ष भन्ने अलमल छ, तर सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सत्ताबाट बाहिर बसेर हेर्दा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति कसरी सञ्चालन भएको पाउनुहुन्छ ? २०७२ सालमा दोस्रो संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरे पछि नेपाल नयाँ ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गर्यो । अबको राजनीतिक एजेण्डा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा सिफ्ट भयो । त्यसअनुकुल हुनेगरी वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेकाले सरकारकोमा मात्र होइन परम्परावादी राजनीतिको समेत विपक्षमा रहेर वैकल्पिक राजनीतिको वकालत कुरा गर्ने मान्छे हो । पहिलो कुरा प्रस्ट पार्न चाहेँ । परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा जतिबेला देखि राष्ट्रिय राज्यहरु बने । त्यति बेलादेखि नै राज्यबीचका सम्बन्धहरुले कुनैपनि देशको आन्तरिक नीतिमा असर गर्छ र परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रुपमा हुन्छ, भनिन्छ । त्यसरी हेर्दा नपाल ठुला देशहरु चीन र भारतकोबीच ऐतिहासिक ढङ्गले अवस्थित छ । दोस्रो कुरा पछिल्लो चरणमा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एशियामा सिफ्ट हुँदैछ । चीन दोस्रोबाट पहिलो र भारत पाँचौँबाट चौथो अर्थतन्त्र बन्नेतर्फ उन्मुख छ । पहिलो शक्ति विश्व शक्ति अमेरिका पनि विश्वव्यापी प्रभाव राख्दछ । यसरी मुख्यतः तीन प्रमुख शक्तिबिचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौती र सम्भावना दुई वटै नेपाललाई छ । त्यसैले राम्रोसँग मिलाउँदा नेपाललाई ऐतिहासिक फड्कोको अवसर हुन्छ । मिलाउन नसक्दा गम्भीर चुनौती पनि बन्छ । त्यसको दोसाँधमा छौँ,हामी । तपाईँ आफैँ पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति, हाम्रो अभ्यास कुन बाटोमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ ? आन्तरिक राजनीति परिवर्तनसँगै देशको अर्थतन्त्र, सामरिक सुरक्षा शक्ति सँगसँगै भूमिका फरक हुने गर्छ । त्यसैले परम्परागत ढङ्गले हेर्दा त नेपाललाई दुई डुङ्गाबिचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरेका थिए । त्यसैले लामो समय हामी अन्तरमुखी ढङ्गले बस्यौँ । २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा भारत र चीन ठुलो शक्तिको उदय भैसकेको सन्दर्भमा दुई डुङ्गाबिचको तरुल होइन । दुई विशाल समुन्द्रबिचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने बिम्ब मै प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अघि सार्दै आएको हुँ । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने ठुला शक्तिबिचको गतिशील पुल र नेपाल शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो अवसर हामीलाई छ । दुई देशबिचको भाइब्रेट पुल बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो, भारत र चीनसँगै अरु शक्ति पनि आएका छन्, भूराजनीतिक हिसाबले झनै संवेदनशील छ, भनिन्छ, तर हाम्रा प्रमहरुको भ्रमण यी दुई देशसँग मात्र भएको देखिन्छ, कतै हाम्रो कूटनीतिक शक्ति ह्रास हुँदै गएको हाम्रो प्रभाव र निर्णय क्षमतामा कमजोर भएको हो ? देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति भनेको जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । परिवर्तन कहाँनेर आउँछ भने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन र देशभित्रका राजनीतिक आर्थिक एजेन्डामा जुन परिवर्तन आउँछ त्यसले थोरै परिवर्तन त ल्याउँछ । मूलभूत नीति चाहीँ राष्ट्रिय राज्य रहेसम्म एउटै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । त्यसरी हेर्दा भौगोलिक एकीकरणको पृथ्वीनारायणको पालाादेखि नै नेपाल भन्ने देश भारत र चीनजस्ता ठुला साम्राज्यको बिचमा छ भनेर दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर स्वाधीनता रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य त्यतिबेलै निर्माण भएको हो । दोस्रो पटक विश्वयुद्धपछि राष्ट्रिय राज्यका स्वरूप बदलिँदै गए । विश्वमा पनि वैचारिक दुई ध्रुव बन्यो । एकापट्टी लोकतान्त्रिक पुँजीवादी युरोप अमेरिका अर्कोतिर रुस र चीनले नेतृत्व गरेको साम्यवादी ध्रुव बन्दा नेपालको भूमिका परक पनि पर्न गयो । दुई शक्तिबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती र अवसर हामीलाई प्राप्त थियो । ६० र ७० को दशकमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राडारमा आयो । तेस्रो चोटी २१ औँ शताब्दीमा विश्वको शक्ति नै एसियाको हिमाली भेगमा केन्द्रीकृत छ । युक्रेनदेखि बर्मा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रसम्म ठुलो द्वन्द्वको क्षेत्र बन्ने अवस्थामा पनि गएको छ । त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले नेपाल विश्वरंगमञ्चमा प्रश्तुत हुने बेला आएको छ । यसैलाई ध्यान दिँदै । भारत र चीन मात्र होइन उदीयमान बहुकेन्द्र रुस एकापट्टी, अफ्रिका अर्कोपट्टी अनि जापान अर्को शक्ति हेर्दा हामीले २१ औँ शताब्दीमा सहि नीति लिनसके नेपाल नयाँ डङ्गको केन्द्र बन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि हामीले द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतराबाट बचेर बुद्ध जन्मेको देश भन्ने शान्तिको बिम्ब अनुसार गतिशील शान्तिको नीति लिने हो र सबै प्रमुख देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर जाने हो भने नेपालले कुनै कालखण्डमा स्विट्जरल्याण्डले भूमिका खेलेजस्तै भूमिका खेल्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त हुनसक्छ र हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ सोच्नुपर्छ । तपाईंको कुनै समयका सहयात्री पुष्पकमल दाहाल अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालनचाहिं कसरी भइरहको पाउनुभएको छ ? मैले यहीँ नेर भन्न खोज्दै थिएँ । जुन सम्भावना छ, आवश्यकता छ,त्यता ध्यान दिने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र सोच पुगेको छैन । जो व्यक्ति पुष्पकमल दाहालको नाम लिनुभएको छ उहाँमा यति कुर्सीमोह दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन जुन देखापरेको छ, त्यसैले अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताका अल्पदृष्टिले देशले त्यस्तो अवसर लिन्छ जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिमेकहरुको भ्रमण गर्दा हरेक पटक भारत तथा चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट अघि बढ्यो भन्नुहुन्छ, के उहाँले भनेजस्तै हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध नयाँ आयामबाट उपलब्धिमूलक अवस्थामा छन् ? उहाँहरूको त्यो सोच नै छैन । नेताहरुमा स्टेट्सम्यानसीप भन्ने हुन्छ, कुर्सीभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, जसलाई राजनेता प्रवृत्ति भनिन्छ त्यो हाम्रा नेतामा देखिन्न । उहाँले घुमफिर गर्नु, छुट्टी मनाउनु त एउटा कुरा हो, तर देशको श्रीवृद्धि गर्न भविष्यको सम्भावना अगाडि बढाउन उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापले मद्दत पुगेजस्तो लाग्दैन । यहाँले दुई देशबिचको गतिशील पुलको कुरा गर्नुभयो, अनि भर्खरै शान्तिको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ भन्नु पनि भयो, यहाँकै कार्यकालमा पनि कुरा त गर्नुभयो तर त्यो अनुसार उपलब्धी हासिल गर्नसक्यौं त ? तपाईंले त्योबलाको सन्दर्भ पनि हेर्नुपर्यो । त्योबेला हामी भर्खरै शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा थियौं । सेना समायोजन गरेर दिगो शान्ती, संविधानसभाबाट देशलाई स्थायित्व अनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वका घाउ मेटाएर नयाँ युगमा जाने चरण थियो ।  दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मसँग तपाईको सोच सही छ भन्ने गर्नुभएको थियो । तेस्रो कुरा मुखले भनेर मात्र हुँदैन अहिलेको युगमा त अर्थराजनीतिले व्यवहारिक ढँगले पनि अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले त भारतसँग मात्र निर्भर छ, उत्तरतिर त हाम्रो कुनै नाका पनि खुलेको थिएन । त्यसो भएर उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक सञ्जाल र सञ्चार सञ्जाल निर्माण गराउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरु गरेँ । यसरी भनेर मात्र हुँदैन भनेर मैले केही गर्ने गरी योजना पनि अघि बढाएकै हो । यहाँले भारतसँग बिप्पा पनि गर्नुभयो, तर त्यसको बिरोध तपाईंकै पार्टीबाट भएको थियो, अझै पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छैन, इपीजी गठन यहाँकै पालामा गठन भयो । तर त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै नमानेको अवस्था छ, अनि भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताहरुमा ती विषय नै नउठाउने अघोषित समझदारीजस्तै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा बनिसकेको अवस्था छ, कहाँ चुक भयो त ? उहाँहरूको दूरदृष्टि र भिजन नै नभएर हो । मैले जुन दूरदृष्टिले त्यो बनाएको थिएँ उहाँहरुले बुझ्ने कोशिस नै गर्नुभएन । पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि संस्थागत स्थिरता पनि हाम्रो छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका संस्थाहरुको पनि बलियो संस्थागत आधार बनिसकेको छैन । यो कारणले गर्दा केही कमी कमजोरी आउँछन् । तर मैले सारेको अवधारणा ठिक छ । त्यसले मात्र देशको हित गर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै आगामी दिनमा विश्वमञ्चमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँले बनाएकै समितिले इपीजी रिपोर्ट त बनायो, तर भारतले यो बुझ्नै नचाहनुमा के दोष देख्नुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वको ? दुवै देशका शासकहरुको अल्पदृष्टिले नै त्यो भएको हो । यसले शान्त कूटनीति माग गर्छ । त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा रिभर्स रियाक्सन भनिन्छ नि यता र उताबाट हुने गरेकोमा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । त्यो त एउटा विधि हो । जसमार्फत दुवै तर्फका विज्ञहरू राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास प्राप्त व्यक्ति बसेर सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने खाका कोरेर दुवै देशले कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने सोचेर त्यो गठन भएको थियो । इपीजी प्रतिवेदनमै केही समस्या छन् भने पनि नेतृत्वको बीचमा विश्वास भयो भने त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदा त्यो विषय नै उठेन, भारतका विदेशमन्त्री यहाँ आउँदा पनि त्यो विषय उठाइएन, भारतले बुझ्नै चाहँदैन भने हामीले त्यसमा के गर्नसक्छौ त ? त्यसो भएर त शान्त कूटनीतिले गर्नुपर्छ, यस्ता कुरा हल्ला र भनाभन गरेर गर्ने होइन एउटा औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलहरुकोमार्फत गृहकार्य राम्रोसँग गरेर नेतृत्वले औपचारिकता दिने तरिका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यसमा प्रवेश गर्नै पाएका छैनौं । र हाम्रो नेतृत्वको त्यो सोच बनेकै छैन । यहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणपछि भारतसँग अविश्वास मेटाउने काम भयो भन्नुभयो, तपाईंले प्रयोग गरेका शब्दावली भारत वा चीन भ्रमणका बेला अधिकांश प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको पाइन्छ, असल सम्बन्ध भएको उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धमा स्थिरता आउन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छिमेकसँगको सम्बन्ध र सन्तुलनका सवालमा असफल भएको हो ? यस्ता विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय डाइनामिक्स के छ आँकलन गरेर परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो भिजन नहुनु, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुनु र संस्थागत संरचना बलियो नुहुनु आदि कारणले यी कमजोरी भइरहेका छन् । नागरिक र भुगोलका हिसावले त राम्रो सम्बन्ध छ, भारतको नेपालसँगको आशंका भनेको चाहीँ के हो ? एउटा त जुन भूगोल बदल्न त सकिँदैन । कतिपय बाध्यता हामीले व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ । अर्को कुरा भूराजनीति, भूअर्थनीति, भूरणनीति भन्ने कुरा समयअनुसार रुपान्तरित हुँदै पनि जान्छन् । यसरी हेर्दा ऐतिहासिक ढंगले जसरी भारतसँग परनिर्भर भएर सुगौली सन्धियता रहँदै आयौं । आर्थिक हिसावले पनि अर्थतन्त्र बलियो भनेर असमानता कायम रहन पुग्यो । जो स्वाभाविकै रहन्छ । ठूला देशले साना देशमा थिचोमिचो गरिरहन्छ । त्यसलाई बुझेर हामीले शान्त कुटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ तर हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझ भएन भन्ने देखियो । नेपालका शासकमा जनतालाई देखाउन राष्ट्रवादी खोल ओढ्ने तर सत्तास्वार्थका लागि लत्रक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति त राणाशासनदेखि शाह पञ्चायत हुँदै आएको म देख्छु । वैचारिक निकटताका आधारमा कहिले भारत कहिले चीनसँग निकट हुने कारणले पनि छिमेकीहरु कहिले चीन कहिले भारत सशंकित हुने अवस्था आएको हो कि ? पहिलो कुरा परराष्ट्र नीतिमा पार्टीको विचारलाई अघि सार्नु हुँदैन । देशको साझा हित र स्वार्थ हुन्छ त्यो पार्टीको हित र विचारधाराभन्दा माथि हुन्छ । त्यस अर्थमा देशमा काँग्रेस जो उदारवादी पुँजीवादी विचार राख्ने पार्टी आउँदा भारतसँग नजिक हुने र कम्युनिष्ट आउँदा चीनसँग नजिक हुने अवस्था आउनु गलत हो । हाम्रो विचार एउटा हुनसक्छ । तर देशको स्वाधिनतता रक्षा आर्थिक सामारिक सुरक्षाको कुरा र समग्र हितको कुरा केन्द्रमा राखेर विचारधाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । त्यो हुन नसक्नुको कारणले कहिले कता कहिले कता ढल्कने देखिएको हो । जो सत्तामा आए पनि साझा परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ । यसबारे यहाँले पहिले पनि वक्तव्य दिनुभएको थियो, साझा नीति बनाउनुपर्छ भनेर तर बाधा कहाँ रह्यो त ? नेतृत्वमा योखालको सोच छैन । उहाँहरुसँग बसेको हुन्छु रुचि नै राख्नुहुन्न । गहिराइमा जानुहुन्न । विश्वमा आएको परिवर्तनको भेउ पाउनुहुन्न । त्यो उहाँहरुको अल्पदृष्टि अल्पज्ञान र गैरजिम्मेवारीपनको अभिव्यक्ति म ठान्छु । वस्तुगत भएर भन्दा भारतसँगको सम्बन्ध नागरिकस्तरमा राम्रो भएपनि राज्यस्तरमा कहिल्यै राम्रो देखिन्न, के चिज ख्याल राखे भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता कम होला ? भारतसँगको सम्बन्ध ठूलो र सानोको बीचमा एउटा मनोवैज्ञानिक ढंगले पनि सानालाई ठूलो डर र ठूलोले सानो आफ्नै हो भनेर हेप्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसैले भारत गएका बेला निरन्तर शासकसँग र नेपालमा पनि भनेको के हो भने छिमेकीसँगको सम्बन्ध एक अर्काको देशको हितका आधारमा हुन्छ । कसैले चाहँदैमा प्राप्त हुन्न । त्यसो भएर मैले सँधैं के भन्दै आएको हो भने आगामी दिनमा चीन भारत र अमेरिकाको खिचातानी बढ्ने हुँदा आकारमा सानो हामीले गतिशिल शान्तिवाद (डाइनामिक प्यासिभिजम)को नीति लिएर चीन, भारत र अमेरिकासँग हितका आधारमा बेग्लै सम्बन्ध बनाएर जाने । कसैसँग युद्ध र संघर्षको नीति नलिइ सबैसँग शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको नीति लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा केही अघि सरकाले चुच्चे नक्शा जारी गर्यो, र त्यो नोटमा पनि राख्ने भनियो, तत्काल भारतले तिखो प्रतिक्रिया पनि दियो, केही गर्दा भारत रिसाउने केही नगरी हामी बस्न पनि नसक्ने, यसमा चाहीँ के गर्ने ? भारतसँग कतिपय समस्या सुगौली सन्धिबाट निर्माण गरिएको सीमादेखि नै बाँकी छन् । कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराजस्ता ठाउँ नवलपरासीको सुस्ताका ठाउँमा समसया अहिले हल हुन बाँकी छ । त्यसैले मैले इपीजी भनेर अवधारणा अघि सार्नुका पछाडि ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने । खुला सीमानाले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र उद्योगधन्दाको विकासमा प्रतिकुल असर परेको अवस्था ध्यान दिने र एक प्रकारको हाम्रो सम्बन्धको निकास प्राप्त छैन, मुख्य भारतकै बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ । चीनको बाटो खुले पनि भारतबाट जति व्यवहारिक नहुने भएकाले पारवाहन सुविधा र आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा भारत चीन र अमेरिकाजस्ता देशको सामरिक स्वार्थ टकराउने देखियो । भारतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र जसरी हेर्ने र चीनले तिब्बतसँगको सुरक्षा संवेदनशीलताले नेपाललाई पनि आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न खोज्ने चाहना फेरि चीन र अमेरिकाबीचको विश्वव्यापी टकटारव आउँदा अपनाएको इण्डो प्यासिफिकको प्रभाव पनि पर्ने भएकाले यी कुरालाई ध्यान दिएर हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । चुच्चे नक्शा जारी गर्ने कदमपछाडि नोटमा पनि छाप्ने भनिएको छ, यो सही कदम हो ? सही र गलत भन्दा पनि यसको हल हुनुपर्छ । टुक्रा टुक्रा गरेर होइन समष्टि रुपमा समस्याहरुको हल हुनुपर्छ । यसको हल भनेको ईपीजी वा न याँ ढंगको ईपीजीजस्तै संरचनामार्फत सीमा, पारवहन सुविधा, आर्थिक सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्छ । अंश मात्र हल गरेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले हल पनि के भन्ने यसले एक अर्काको तीतो पोख्नेजस्तो मात्र गरेको छ, समाधान दिँदैन । कि त युद्ध लडेर समाधान हुन्छ, कि कुटनीतिक तरिकाले हुन्छ, तितो मात्र पोखेर मुख मात्र बजारेर त यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् । उत्तरी छिमेकी चीनचाहीँ पहिला नेपालको संस्थापनसँग सम्बन्ध राख्थ्यो, आन्तरिक मामिलामा चासो दिँदैन भनिन्छ, तर जब नेपालमा एमसीसीको विवाद भयो नेपाली भूमिमा अमेरिका र चीनचको द्वन्द्व भयो र उसले आक्रामक कुटनीति अपनायो, अर्को कुरा वाम दल हुँदा अलिकति आफ्नो हित हुने अवस्था ठानेको जस्तो देखिन्छ नि, हामी अलिकति चुकेको हो कि ? हामीले देशको परराष्ट्र नीति विचारधारा र दलका स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ । चीन भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा अलिकति बढी उग्र राष्ट्रवादले गर्दा सम्बन्ध मिलाउने भन्दा पनि न भारत न हामी खुशी हुने अवस्थामा पुगेको हो यहाँको विश्लेषण ? मैले त्यसो भनेको छैन । देश र राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथि हुन्छ । दलीय व्यक्तिगत वा निजीभन्दा माथि हुन्छ । देशभक्तिको भावना सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर हाम्रा शासकले देशभक्तिभन्दा पनि कुर्सीलाई स्वार्थमा राखेर कहिले कसैसँग चर्को कुरा गर्ने बाहिर चर्को र भित्र झुक्ने काम भएको छ त्यो बेठिक छ भनेको । देशभक्तिको भावना त राजनीतिको न्युनतम शर्त नै हो । एमसीसी परियोजनाको समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने चीनले आक्रामक भूमिका देखायो र अमेरिकासँग तिखो वाक्युद्ध देखियो, त्यसबाट हामीले के पाठ लिने ? ठूला शक्ति राष्ट्रको साना देशप्रति आफ्नो प्रभाव राख्ने प्रयत्न सबले गर्छन् । हामीले त हाम्रो राष्ट्रहितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अमेरिकासँग हामीले छुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो । चीनसँग बीआरआई पनि हाम्रो हित हामीले गर्ने हो । भारतसँग पनि जलश्रोत लगायतका सम्झौता हाम्रो हितमा गर्ने हो । अरुले के भन्छ भन्ने प्रमुख होइन, उनीहरुले भन्न सक्छन् । तर हामीले हाम्रै हितमा निर्णय गर्ने हो । बीआरआईकै हकमा हस्ताक्षर धेरै अगाडि गर्यौं, योजना छनौटको अवस्थामा पनि पुग्न सकेका छैनौं नि त ? यसमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रष्टता नुहुनुको कारणले यो आएको हो । पहिले त हाम्रोजस्ता देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामीजस्तो देश सहभागी भएका छैनौं र हुनु पनि हुँदैन । दोस्रो आर्थिक लगानी परियोजना निर्माणजस्ता कुरा राष्ट्यि हितलाई केन्द्रमा राखेर अलग अलग ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ । एमसीसी पनि सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेका हौं, भलै त्यसलाई के के हुनसक्छ भन्ने आशंका अर्को पाटो हो । भारतसँग पनि जलश्रोतलगायत सहमति अनुसार जानुपर्छ । एमसीसी, बीआरआई र भारतसँगका जलस्रोतलगायतका सम्झौता एकले अर्काकाबिरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय सहि होइन । यी छुट्टै र स्वतन्त्र विषय हुन् । र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । एमसीसी त अनुदान थियो लिइयो, बीआरआई चाहिं अलि महँगो ऋण छ,हाम्रो छिमेकमा पनि केही समस्या देखियो, हामीले अनुदानका रुपमा माग्यौं तर नआएपछि ऋण लिन नेतृत्वले आँट नगरेको जस्तो पनि देखिन्छ नि, यहाँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, ऋणको चपेटामा परिन्छ भनेर त्रास पनि फैलाइएको छ नि, साँचो हो ? सबैले आफ्नो सामरिक स्वार्थलार्य बाहिर गर्ने प्रचारमा बग्नु हुँदैन । अनुदान पाउनु राम्रो त हो । तर अब अनुदानको युग लगभग सकिइसक्यो । अब त ऋण कसको सस्तोमा पाउन सकिन्छ । शर्त सहज छन्, त्यसलाई ध्यानमा दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री, हालै मात्र देशले लगानी सम्मेलन पनि गर्यो, तर विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानी गर्न खास चासो दिएनन्, के हामीप्रतिका विश्वास गुमेको हो, दाताहरुले बोलेका प्रतिबद्धता पनि किन पूरा हुँदैनन्, हामी कहाँ चुक्यौं ? हामीमा असाध्यै बालशुलभ वा अज्ञानता रहने गर्छ । कुनैपनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन । उनीहरु नेपालमा लगानी गरेपछि कति प्रतिफल हुन्छ, बजार कस्तो छ, श्रम कत्तिको सस्तो छ, लगानीको वातावरण कस्तो छ, सेवाका शर्त कस्ता छन् भन्ने आधारमा आउने हो । हामीले आइज भनेर आउने कुरा पनि होइन । सम्मेलन मात्र गर्नुको साटो हामीले पुँजी बजार श्रम यसको अवस्था हेरेर सम्बन्धित ऐन कानून परिमार्जन गरेर वातावरण नबनाएसम्म सम्मेलन मात्र गरेर लगानी आउँदैन भन्ने कुरा मैले पटक पटक भनेको हुँ र अहिले पनि पुष्टि भइरहेको छ । लगानीकै कुरा गर्दा चिनियाँहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेका छन्, केही जलविद्युतमा लगानी पनि गरे, तर तिनको विद्युत भारतले किन्न मान्दैन, यसले विद्युत बेचेर धनी बन्ने हाम्रो सपनामा बाधा पार्ने त होइन ? यी सबै कुराका लागि भारत चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर सबैसँग असल सम्बन्ध राख्छौं भन्ने कुराको प्रत्साभूति नगरेसम्म र अविश्वास कायम रहेसम्म कसलै पनि लगानि गर्दैन र एउटाले लगानी गर्न खोजे पनि अर्काले हलो हडकाएर गोरु चुट्ने जस्तो गर्छ, हामी सफल हुन सक्दैनौं । त्यसैले जलविद्युतको मुख्य बजार त भारत छ । उसले बाहिरको लगानीको किन्दिनँ भन्नु शोभनीय त होइन त्यसको अर्थ के हो भने उसले केही स्वार्थ खोजेको छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले भारतसँग र चीनसँग अलग्गै कुरा गरे समाधानतिर जानुपर्छ । वक्तव्यबाजीले कुटनीतिमा केही अर्थ राख्दैन । नेपालले अहिले सबैभन्दा धेरै भरथेग श्रमिकको पसिनामा गर्नु परिरहेको छ, युवाहरुको विदेशको लर्को लागेको लाग्यै छ, देश बनाउने भनेर बन्दुक उठाएको तपाईलाई विदेशकै कमाइले देश पालिनुपर्ने अवस्था आउँदा कस्तो अनुभुति हुन्छ ? हामीले बन्दुक उठाएको व्यवस्था बदल्नका लागि थियौं । राजतन्त्र बदलेर गणतन्त्र ल्याऔं त्यो क्रम पूरा भयो । अब विकास र समृद्धिको कुरा छ, हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिप्रधान छ । औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास नगरी रोजगारी श्रृजना हुँदैन । हाम्रो उद्योगधन्दा नहुँदा श्रम खोज्न जनता विदेश गैरहेका छन् । त्यसैले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने दुष्चक्रमा फसेका छौं । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि असल कुटनीति परिचालनमार्फत मुख्यतः भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राखेर उनीहरुकै पुँजी र प्रविधि ल्याएर दुवै देशको मूल्यश्रृंखलामा जोडिएर हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने देशभित्र रोजगारी श्रृजना गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । मैले चीन र भारत दुवैसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने पहल गरेको पनि त्यसैका निम्ति थियो । तर, अझसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । यहाँले पटक पटक परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेतृत्वको दुरदर्शिता, क्षमता नभएको वा कुटनीति चलाउन नसकेको कराा भन्नुभयो, तपाईं सत्ताबाहिर हुनुहुन्छ, छिमेकी हामीसँग निराश, जनता नेतासँग निराश, हामीले कसबाट कसरी आशा गर्ने त ? वैकल्पिक राजनीतिको अभियान पुराना दलहरुमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन, भ्रष्टिकरण र दुरदृष्टिको अभाव देखेकाले उहाँहरुबाट हुँदैन वैकल्पिक अग्रगामी शक्ति जसले बदलिंदो भुराजनीतिक परिवेश आकलन गरेर स्वाधिनता रक्षा गर्नसक्ने । देशको विविधितायुक्त चरित्र सम्बोधन गर्ने गरी लोकतन्त्र अझ बलियो पार्ने । अनि भारत, चीन र अमेरिकालगायतका देशको पुँजी र प्रविधि परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने भ्रष्टाचार रोकेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने वैकल्पिक शक्ति चाहियो भनेर लाग्नुको अर्थ त्यही हो । यहाँले अघि विदेश नीति सञ्चालनका सवालमा अहिलेको नेतृत्वमा धेरै औंला ठड्याउनुभयो, अब बेलाबखत यहाँकै मुखबाट पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा दिएको थियो, अहिले देशमा अस्थिरता हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर जानुपर्छ भन्ने सोच यहाँमा पलाएको हो रु कार्यकारी राष्ट्रपति हुने तपाईंको इच्छा हो ? यो सोच पलाएको मात्र होइन । संविधानसभाको बेलादेखि नै नेपालको जस्तो जटिल भूराजनीति र जातीय क्षेत्रीय विविधिता भएको ठाउँमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ । त्यसले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धि दिन्छ । त्यसका लािग आवश्यक परेको भुमिका निर्वाह गर्न म जहिल्यै पनि तयार छु ।

महालक्ष्मी विकास बैंक आजदेखि २९ वर्ष पूरा गरी ३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्षको भूमिकामा छन् राजेश उपाध्याय । ग्लोबल आईएमई बैंक, साविक मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएर काम गरिसकेका उपाध्याय साविकको यति डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंक मर्जरपश्चात् हालसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा कार्यरत छन् । विगत २ दशकदेखि बैंकिङमा आबद्ध उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत यसै पृष्ठभूमिमा बैंकका अध्यक्ष उपाध्यायसँग गरिएको विकास वहस । महालक्ष्मी विकास बैंकले आज ३०औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । बैंकको आजसम्मको यात्रालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाका लागि ३० वर्षको यात्रा लामो हो । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३० वर्षे यात्रा गर्दै गर्दा म सञ्चालक समितिमा २ वर्ष सदस्य रहेर काम गर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि मात्रै बैंकको अध्यक्ष बनेको हुँ । १० वर्षदेखि अध्यक्षका रूपमा संलग्न भइरहँदा २ वटा मर्जर गराए । हाल विभिन्न ७ वटा संस्था एक ठाउँमा रहेर महालक्ष्मी विकास बैंकका रूपमाका सञ्चालन भइरहेको छ । सानातिना सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई सँगै लिएर अघि बढ्दा धेरै चुनौती खेप्नुपर्यो । र, मर्जर सहज विषय पनि होइन । बजारमा भएका अन्य मर्जरले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले अहिलेसम्मको यात्रा रोचक, ज्ञानवर्द्धक र संघर्षपूर्ण रह्यो । ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए १० वर्षअघि । हाल १७ वटा विकास बैंक छन् । धेरै विकास बैंक मर्ज भएर बिलाए । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक सञ्चालनमा रहदै गर्दा महालक्ष्मी बैंकको स्थान कहाँ हो ? एक दशकअघि ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए । ८० भन्दा बढी फाइनान्स कम्पनी थिए । ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए । करिब ३५ वटा लघुवित्तहरू थिए । अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या १७/१७ वटा भएको छन । वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा भएका छन् । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमध्ये महालक्ष्मी एउटा प्रभावकारी संस्थाको रूपमा स्थापित छ । म महालक्ष्मीमा प्रवेश गर्दा बैंकको निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा थियो । ७५ करोड रुपैयाँ नेगेटिभ रिटेन्ड अर्निङ रहेको ब्यालेन्ससिट थियो । नकारात्मकबाट बैंक ह्याण्डिल गर्नुपर्ने भएकाले थप संघर्ष गर्नुपरेको हो । शून्यबाट ह्याण्डिल गर्न पाइएन । धेरै ठूलो खाडल पूर्ति गरेर यहाँसम्म आइपुिगएकाे छ । जति समय व्यतित गरियो त्यस अनुसारको उपलब्धि सतहमा देखिएन । किनकि सबैभन्दा पहिला खाल्डो पूर्ति गर्न समय धेरै लाग्यो । जबकि १ अर्बको पुँजी भएको बैंकमा ७५ करोड रुपैयाँ घाटा बोक्नुपरेको थियो । बैंकको सर्वसाधारण सेयर मूल्य नै प्रतिकित्ता ६५/७० रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसैले यो उपलब्धि सन्तोषजनक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र कुल पुँजी कोष ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । तपाईं बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा कुन पोजिसनमा नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ? मैले परिणामभन्दा गुणात्मक लक्ष्यलाई महत्व दिएको छु । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर प्रतिफल दिने अवस्थामा बैंक पुगेको छ । बजारको औसतभन्दा माथि नै प्रतिफल दिन बैंक सक्षम छ । अझै राम्रो प्रतिफल दिने बैंकका रूपमा उभ्याउने मेरो लक्ष्य हो । बैंकमा ९ सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । कर्मचारीको तहमा विश्वास र सौहार्दको वातावरण बनाउन सफल भएका छौं । यस्तै बैंकमा सुशासन कायम गर्न सफल भएका छौं । सुशासन भनेको मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै हो । संस्थाको आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो बनाउने लक्ष्य छ । बैंकको सुशासन बाहिर त्यति धेरै देखिँदैन । निक्षेप तथा कर्जामा तुलना गर्नुभन्दा अहिलेको अवस्थालाई माथि पुर्याएर बैंकबाट बाहिरनेछु । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति र सेवा विस्तार हेरेर विकास बैंक र फाइनान्सको भविष्यमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तपाईंको विचारमा विकास बैंकको भविष्य कति सुरक्षित छ ? विकास बैंकहरूको भविष्य सुरक्षित छ । तर, प्रुडेन्स बैंकिङ वा बुद्धिमत्ता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा गभर्नेन्स र इमानदारिता हुनुपर्छ । बैंकमा जनताले पैसा बचत गर्नुहुन्छ । यदि इमानदारिता नभएको मान्छेले प्रवेश पायो भने त्यहाँ जोखिम उत्पन्न हुन्छ । जनताको पैसा लिएर लगानी गर्दा त्यसको सुरक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ । सुशासन र इमान्दारिता भयो भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कुनै पनि जोखिममा पर्दैनन् । यदि गभर्नेन्स र इमानदारिता भएन भने वाणिज्य बैंक पनि जोखिममा पर्छन । गएको दशकमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंक भन्दैमा सबै दरिला छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू कतिपय वाणिज्य बैंकभन्दा गतिलो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमध्ये महालक्ष्मी विकास बैंक पनि एक हो । धेरै कमजोर वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएर आफ्नो अस्तित्व नै मेटाइसकेका छन् । त्यसैले वर्गको हिसाबले सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्नु उचित हुँदैन । संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिनुपर्छ । ठिकसँग चलेका संस्था कुनै जोखिममा छैनन् । र, भविष्य राम्रो छ । समाज वा बजारमा सेग्मेन्टहरू हुन्छन् । हामी विकास बैंकको सेग्मेन्टमा बसेर धेरै ठूला परियोजनामा जान सक्दैनौं । तर, बजारमा धेरै थरिका आवश्यकता हुन्छन् । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंक आफ्नो सेग्मेन्टमा बलियो भएर बसेको छ । तपाईंले सुशासनको विषयमा निकै जोड दिनुभयो । महालक्ष्मीसँग जुनजुन संस्था जोडिएका छन्, तीनका बारेमा विगतमा सुशासनको प्रश्न धेरै पटक उठेका छन् । आगामी दिनमा महालक्ष्मीले सुशासनका प्रश्न सामना गर्नु नपर्ला ? पर्दैन । लामो समय भइसक्यो सुशासनका मुद्दा महालक्ष्मीमा आएका छैनन् । तर, यो इण्डष्ट्रिमै सुशासनको व्यापक कमी छ । थोरै मात्रै संस्था सुशासनमा चलेका छन् । इण्डष्ट्रिका विभिन्न समस्याहरूमध्ये सुशासन पनि एउटा हो । महालक्ष्मीमा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । त्यसपछि मानव संशाधनलाई राखेको छु । हामीले कर्जा दिनुलाई बैंकको उपलब्धि मानेका छैनौं । त्यसैले पनि बैंकको कर्जा वृद्धिदर थोरै मात्रै छ । र, थोरै बैंकहरूमा महालक्ष्मी पनि पर्छ, जसको सञ्चालक समितिले लोनका फाइल हेर्दैन । अर्थात् लोन स्वीकृतिमा सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप हुँदैन । निरन्तर काम व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ भनेर सबै अधिकार व्यवस्थापनलाई दिइएको छ । सबै भनेको शतप्रतिशत हो ? कर्जामा पनि सीमा तोकिएको हुन्छ नि ? सञ्चालक समितिले कर्जाका फाइल हेर्दैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई २५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न जिम्मा दिइएको छ । यदि २६ करोडको कर्जाको फाइल आयो भने सञ्चालक समितिमा आउनुपर्दैन । एउटा ऋणि वा परियोजनालाई २५ करोडभन्दा माथिका कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकको नीति नै रहेको छ । त्यसैले सञ्चालक समितिले कर्जा लगायत व्यवस्थापनका कुनै पनि विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । सञ्चालक समितिले पर्फमेन्स र पोलिसीमा बढी ध्यान दिएको छ । बजारमा व्यापक प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्ने बैंकको रणनीति के छ ? बैंकको रणनीति बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति सक्रिय छ । कर्जा वृद्धिदरलाई नै आधार बनाएर रणनीति बनाइएको छैन । कर्जा वृद्धिदरलाई लक्ष्य तोकिदिँदा आज समस्या निम्तिएको हो । बैंकिङ भनेको व्यापारमा सामान बिक्री गरे जस्तो होइन । आफ्नो सम्पत्ति अर्काको हातमा दिनु हो । त्यसैले सामान बिक्री गर्नुभन्दा बैंकिङमा तात्विक भिन्नता छ । हामीले लक्ष्य तोक्दा र रणनीति बनाउँदा ३६० डिग्री हेर्छौं । बैंकको आन्तरिक प्रणाली नै सुदृढ हुनुपर्छ । भित्री प्रणालीहरू सुदृढ र सुशासन कायम गर्ने बैंकका रणनीति छन् । यसमा मेहेनत पनि धेरै लाग्ने रहेछ । शरिरमा रोग लागेपछि स्वस्थ बनाउन जति मेहेनत लाग्छ त्यसैगरी संस्थालाई स्वस्थ बनाउन त्यति नै समय लाग्ने रहेछ । अहिले संस्थाको स्वास्थ्यमा तात्विक परिवर्तन आएको छ । तर, कर्जा वृद्धिमा नै बैंक एक नम्बर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा ठूलोलाई राम्रो र बलियो भन्ने चलन छ । निक्षेप, कर्जा, नाफा, कर, नेटवर्क, कर्मचारी लगायत समग्रमा बैंक कति ठूलो छ भनेर हेरिन्छ । यस परिवेशमा ठूलो अंकलाई वेवास्ता गरेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? संसारमा राजनीति, बैंकिङ लगायत सबै क्षेत्रमा सबैको ठूलो हुने चाहना हुन्छ । तर, गुणस्तरलाई छाडेर ठूलो हुन थाल्यो भने समस्या आउँछ । ठूलो हुने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । तर, जसरी पनि ठूलो नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूलो हुने क्रममा गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्दैनौं । बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण र विश्सास घट्दै गएको छ । बैंकको सेयर मूल्यले पनि त्यही संकेत गर्छ । पत्रपत्रिकामा बैंकका संस्थापनक सेयर बिक्रीको सूचना नियमित प्रकाशन हुन थालेका छन् । किन यस्तो भयो ? बैंकिङ क्षेत्रले कमाउनु हुँदैन भन्ने अवधारणा सिर्जना गरिएको छ । यस्तो अवधारण किन गरिएको हो मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । नाफा नकमाइकन कुनै संस्था वा क्षेत्रले कसरी आफ्नो गणस्तरीयता कायम गर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । बैंकिङभन्दा अन्य क्षेत्रमा राम्रो र बढी आम्दानी अवश्य छ । त्यसैले बैंकप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पहिला जस्तो रहेन । तर, सेयर मूल्य डिमान्ड र सप्लाइले पनि निर्धारण गर्छ । बैंकहरू ठूलो हुँदै जाँदा सप्लाई धेरै हुन्छ । सेयरलाई कर्नरिङ गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले सानो संस्थाको सेयर मूल्य बढी छ । पुँजी थोरै छ भने प्रतिफल नदिने कम्पनीको सेयर मूल्य झनै माथि छ । यो विषय डिमान्ड र सप्लाइको पाटो हो । अब बैंकिङ क्षेत्रले लगानीकर्तालाई निराशाजनक बनाउने हो त ? यस विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र खडा गर्ने राम्रा लगानीकर्ता पलायन हुनु राज्यका लागि नै दुर्भाग्य हो । बैंकका सस्थापकले धमाधम सेयर बिक्री गरिरहेका सूचना हामीले पनि हेरिरहेका छौं । यसले बैंकप्रतिको लगानी आकर्षक नरहेको, बजारमा समस्या भएर ऋण तिर्न सकस भइरहेको र संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर गरी दुई थरी सेयर संरचना राखेर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने संकेत गर्दछ । यसले हाम्रो पनि कमजोरी छ र नीतिगत व्यवस्थाले प्रणालीको कमजोरी देखाइरहेको छ । तपाईं  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । १७/१८औं शताब्दीमा काला र गोरा जातीलाई जस्तो विभेद छ २१औँ शताब्दीमा पुँजी बजारमा । यो दुईथरी प्रणाली किन स्वीकार गर्नुभएको हो ? हामी नीति निर्देशन पालना गर्ने पक्ष हौ । नियामकले के सोचेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण पक्ष हो । किन दुईथरी राखियो भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । वाफियामा यो अवधारणा हटिसकेको छ । क्रमिक रूपमा घटाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो लागु भएको छैन । हामीले छिटो कार्यान्वयन गर्न निरन्तर माग गरिरहेका छौं । हामी नियामको सकारात्मक पक्षको पर्खाइमा छौं । बैंकिङ क्षेत्रलाई गैर-नाफामुखी व्यवसायको रूपमा विकास गर्न खोजिदैछ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के हुन् ? कुनै पनि निजी क्षेत्रको लगानी भएको ठाउँलाई गैर-नाफाका रूपमा हेर्ने प्रयास गर्नु राष्ट्रियकरण गर्नु सरह हो । बैंकले धेरै नाफा गर्यो भन्ने विषयलाई बढी चर्चामा ल्याइन्छ । तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ कि बैंकको नाफा धेरै कम छ । तर पनि भाष्य फरक बनाउने चलन छ । बैंकिङ व्यवसाय सर्वसाधारणको पैसा लिएर गरिने भएकाले अन्य क्षेत्रको व्यवसायभन्दा फरक छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अन्य निजी क्षेत्र जस्तो खुला छोड्न नचाहेको हुनुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजारहरू नियामकले प्रयोग गर्ने विषयमा दुविधा छैन । तर, लगानीको प्रतिफल पनि नागरिकको अधिकार हो । यो विषय सुनिश्चित गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजार प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ एउटा बैंकर व्यक्ति हो, बैंक संस्था हो र बैंकिङ प्रणाली हो । व्यक्तिको गल्तीका लागि प्रणालीलाई सजाय दिइरहेका छन् । प्रणालीप्रति गलत धारणा बनाइरहेका छन् । बैंकमा पनि काम गर्ने मान्छे हुन् । काम गर्दा कहलेकाहीँ कमजोरी हुन सक्छन् । तर, एउटाले गल्ती गर्यो भनेर समग्रलाई कडा नियममा बाँध्नु हुँदैन । समग्रमा हेर्दा सुधार गरेको देखिए पनि स्वतन्त्र रूपमा कमाउन पाउने छुट छैन । एउटा बैंकविरुद्ध ढुंगा हान्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले बैंकिङ मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसमा कसैको कमजोरी भए सोही अनुसारको व्यवहार हुनपर्यो । र, बैंकिङलाई जोगाउनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर स्टक मार्केटभन्दा तलमाथि भइरहेको छ । एक वर्षअघि निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत थियो भने अहिले ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजी बजारमा पनि यस्ताे अस्थिरता देखिँदैन । बैंकिङमा किन यस्तो अस्थीरता देखियो ? बैंकिङ क्षेत्र अस्थीर भएको होइन, नीतिहरू अस्थीर भएका हुन् । कोरोनापछि विस्तार खाले मौद्रिक नीति आयो । ३०/४० प्रतिशत मार्केट विस्तार भयो । त्यतिबेला माग भयो र ब्याजदर पनि सोही अनुसार बढ्यो । हामीलाई सुधार चाहिएको थियो तर कडा खाले ब्रेक लाग्यो । त्यसपछि कडा मौद्रिक नीतिमा जाँदा साढे ३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । क्यापिटल एडुकेसी, क्यापिटल वर्किङ र क्यापिटल गाइडलाइनका माध्यमबाट नियन्त्रण गरियो । यी गलत तरिका होइनन् तर छोटो समयमा धेरै भेरियसनहरू सिर्जना भए । त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको हो । बजारमा बैंकका सीईओ र अध्यक्षले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने भन्ने बुझाइ छ । तपाईंहरूको भनाइअनुसार नियामक अथवा गभर्नरका कारण यस्तो भएको भन्ने हो ? यो संसारभरि नै भएको हो । अमेरिका जस्तो देशमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने हिसाबले विस्तार खाले नीति ल्याइयो । तर, कोरोनाले सोचेजस्तो परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएन । त्यसपछि ब्रेक लगाइयो । अमेरिकामा ०.५ प्रतिशतको ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । हिजोका दिनमा कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज तिर्नेहरू आज ७ प्रतिशत तिरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले विश्वभरि नै समस्या देखिएको हो । र, कोरोनाले मान्छेहरूलाई झुक्याएको पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल बनायो । नियामकले पनि अन्दाज गर्न सकेनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको, कर्जाको माग नभएको, अधिक तरलता, सेयर मूल्य घटेको, नाफा घटेको अवस्था छ । यी समस्या हल गर्न कस्तो किसिमको नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ ? आगामी १० वर्षको नीति के हो भनेर आज नै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । नीतिगत एम्बुस आउँछ नेपालमा । अचानक नीति आउँछन् । अब नीतिहरूको पनि नीति हुनुपर्छ । पारदर्शीता, सबै पक्षको सहभागिता, नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक छ । नीति आउँदा त्यसको स्थायीत्वमा ध्यान दिनुपर्छ । आज एउटा नीति आउँछ, १२ महिनापछि अर्को नीति आउँछ । यो परम्परालाइ हटाउनुपर्छ । नीतिको दिशा निर्देश पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर नीतिगत स्थायित्व गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । यही नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, नीति बनाउँदा स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्ने प्राथमिक विषय हो । यसरी नीति आयो भने एउटा लयमा सञ्चालन हुन्छ । जस्तो प्रमोटर र पब्लिक सेयरका विषयमा वाफियाले एउटा भन्छ तर राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ । जलविद्युत कम्पनीमा जस्तै संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने हुन् कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई लागेको छ ? के अब सधैं थुनिराख्ने हो त । भेद हुन दिनुभएन नि । बैंकिङमा लगानी गर्ने पनि एउटा नागरिक नै हो । कर तिरेर कमाएको पैसा बैंकमा लगानी गरेको हो । बैंकको जस्तो फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अरू कुनै संस्थामा हुँदैन । वैध स्रोतबाट कमाएको लगानी बैंकमा गरिएको हो । यति पारदर्शी हुँदा पनि सहज रूपमा बाहिरिन दिनुपर्छ ।