विकास वहस

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सचेतकको भूमिकामा रहेका पदम गिरीले वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देश र जनताको हित हुने बताएका छन् । नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न र प्रतिबद्ध हुन आह्वान समेत गरे । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गिरीले भने, ‘देश र जनताकाहितमा काम गर्नेगरी सरकारले प्रयास गरेकोछ । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा छ । परिस्थितिको आँकलन गर्दै अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ विस २०४७ मा विद्यार्थीकालमै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको काफलचौर माध्यमिक विद्यालयमा सङ्गठित भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका गिरी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु सभापति, नेकपा (एमाले) पर्वत जिल्ला कमिटी सदस्य, अध्यक्ष हुँदै पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् । विस २०७४ र २०७९ मा पर्वत जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद गिरीले यसअघि कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । उनी हाल नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरीसँग ‘गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः मुलुकमा अहिले भइरहेको राजनीतिक अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? देशको राजनीतिक अहिले पनि अप्ठेरो स्थितिबाट अघि बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर स्थितिमा छ । रोजगारीका अवसर गुमेको तथा सेवाप्रवाहलाई पनि अपेक्षाकृतरुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन । यो परिस्थितिलाई बिरासतकैरुपमा लिएर वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । आमजनता शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा शीघ्रअनुभूत गर्नेगरी काम भएको हेर्न चाहन्छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ । पहिलेका तुलनामा राजनीति पनि स्थायित्व र सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । सरकार जनतातर्फ फर्केको अनुभूति भएको छ । जनहितका लागि केही गरौँ भन्ने सरकारले प्रयास गरेको छ । मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस, मिलेर बनेको सरकार हुनुका नाताले जनताको ठूलो अपेक्षा छ । परिस्थिति आँकलन गरी सरकारले अझै गम्भीर र मेहेनतकासाथ काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकारको संविधान संशोधनको पृष्ठभूमिसँग जोडिएर गठन भएको छ, अहिले संशोधनको विषय चर्चामा छ, के विषयमा, कसरी संशोेधन प्रक्रिया अघि बढ्छ ? संविधान संशोधन गर्नपर्ने दुईतीन वटा कारण छन् । स्वयम् संविधानको धारामै पनि दश वर्षमा समीक्षा, पुनरवलोकन र समीक्षा गर्ने विषय परिकल्पना गरिएको छ । अहिले नयाँ विषय अघि सारिएको होइन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुशासन र विकास प्रभावित भएको पक्षलाई मध्यनजर गर्दै स्थायित्व कायम गर्नका निम्ति पनि संशोधन गर्न खोजिएको हो । कतिपय संवैधानिक अङ्गका मौजूदा व्यवस्थालाई चुस्त र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । जनताका पक्षमा कार्यान्वयनमा लैजान संविधान संशोधनका विषय उठेका हुन् । समावेशी, सहभागितामूलक र समानुपातिक चरित्रलाई थप सुनिश्चित गर्दै संविधानलाई समयानुकूल तुल्याउन संशोधन आवश्यक हुनसक्छ । त्यसै वरिपरि रहेर संशोधनका विषयमा संवाद चलेका हुन् । उपयुक्त समयमा आवश्यक विषय बाहिर आउला । केही नेता र दल विशेषको नभई आमजनताका सरोकार रहेकाले छलफल र संवादका आधारमा उपयुक्त ढङ्गबाट संशोधनलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसमा सबै नागरिकले आफ्ना अभिमत, विचार राख्ने र छलफल गर्दै नागरिकको सहभागिता जुटाउने काम गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा प्राप्त उपलब्धि नै पो गुम्छ कि भन्ने कोणबाट आशङ्का भइरहेको छ, यसमा यहाँको भनाई के हो ? सर्वप्रथम जनताले पाएका अधिकार र उपलब्धिको रक्षा गरिनुपर्छ । नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्‍याउन अनावश्यक संयन्त्रको जालोलाई सीमाबद्ध गर्नुपर्छ । संशोधन अहिले नै यो बुँदा, धारा, ठाउँ भनेर किटान गर्न मिल्दैन । संशोधनको मुद्दा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो । उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन भने आवश्यक भइसकेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कहिँ कतैबाट पनि आँच पुग्ने कोणबाट विषय उठाइनु हुन्न । त्यसमा नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । जनतालाई अझै बढी अधिकारसम्पन्न गराउने कुरालाई सोचेर संशोधन अघि बढाउनुपर्छ । मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनमा एउटै मोर्चामा रहेर योगदान गरेका शक्तिहरुबीच पछिल्लो समय हार्दिकता टुटेको भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको भनाई के हो ? राजनीतिक दलहरुबीच कतिपय सन्दर्भमा सहकार्य र कहिले प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहन पर्ने अवस्था हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा हामी आन्तरिक र बाह्य जटिलताबाट गुज्रिरहेका छौँ । देशको भू–राजनीति जस्तो कठिनाई छ, जनतामा विकास, सुशासन, समृद्धिप्रतिको हुटहुटी र व्यग्रतालाई मध्यनजर राख्दै ठूला दलहरु कम्तिमा पनि केही समयका लागि देशको विकास, सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरिताका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । होइन भने जनतामा थप निराशा बढेर जाने खतरा उत्पन्न छ । त्यसबाट सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीप्रति एकखाले चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस कारणपनि प्रमुख शक्तिबीच गम्भीरताकासाथ सहकार्य गरेर जान अत्यन्त आवश्यक छ । यसैपृष्ठभूमिमा प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार गठन भएको विषयलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएका समझदारी खुलस्त छन् । संविधान संशोधन र सरकारको आलोपालो भन्ने विषय जनतामा आइसकेको छ । अरु शङ्का र दुबिधा पाल्न पर्ने कुरा छैनन् । वर्तमान सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा देशको हित हुन्छ । त्यसैले सबै आ–आफ्नो ठाउँमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुुँदा सुशासन प्राथमिकता भनिँदैआएको छ, तर अभ्यास र व्यवहारमा त्यो देखिन्न नि ? सुशासनको एजेण्डा अनुरुप राज्यका संयन्त्रहरु त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएको नागरिकले अनुभूति गरेका छैनन्। यो सत्य कुरा हो । मुलुकमा हिजोभन्दा आज भ्रष्टाचार बढेको होइन । विगतमा अकूत सम्पती कमाउने र देशलाई लुटेर खाने ठूलो हिस्सा थियो । सुशासनको अनुभूति त परैजाओस भन्न, बोल्न र माग गर्न नपाइने बेला थियो । त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन । अहिलेजस्तो भ्रष्टाचारका तमाम घटना बाहिर आउन सक्दैन थिए । पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र अरु मिडियामा आउन सक्ने स्थिति थिएन । अहिले हरेक नागरिकले सचेत गराएका छन् ।समाज विरुद्धका भ्रष्टाचारजस्ता विषय नागरिकले उठाउन र बाहिर ल्याउन सक्ने भएका छन् । सबैलाई मुलुकको अवस्था केहो भन्ने जान्ने र बुझ्ने वातावरण बनेको छ । सुशासनको क्षेत्रमा जस्तो कठोर नीति लिनपथ्र्यो त्यो लिन सकेको अवस्था छैन । हामीसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सम्पती शुद्धीकरणजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न स्थापित संरचना र संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रले स्वतन्त्र र प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्छ । सुशासन भएन भने विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि नेताहरुले सुशासनप्रति आ–आफ्नो ठाउँबाट इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुप¥यो । देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुप¥यो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति स्वतन्त्र ढङ्गबाट नभई आदेशपालक छनौट हुन्छ भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यसम्पादनको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला र ? संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र ढङ्गले नियुक्ति हुने र काम गर्र्ने प्रणाली हामीले विकास गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने कुनै न कुनैरुपले दल विशेषको छायाँ हाबी हुन्छ । त्यस्ता निकायमा राजनीतिक प्रभाव र छायाँ पर्न गएमा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न र निर्णय लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । पदाधिकारी छनौट प्रक्रियाको उत्तम विकल्प के हुन सक्छ भन्नेमा गहन छलफल र बहस हुनुपर्छ । हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, यसबाट भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेकोछ भन्ने प्रतिक्रियाप्रति यहाँको धारणा के हो ? निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा राजनीतिक दलले उद्योगी, व्यापारी वा कुनै चन्दादातासँग खर्च लिएर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । चुनावमा चन्दा लिए पछि त्यसप्रति सहानुभूति हुन्छ । त्यो स्थितिले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण राजनीतिक दललाई हैसियत अनुसार विधि बनाएर पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यले नै खर्च दिने प्रणाली अघि बढाउन सकिन्छ । चन्दा र सहयोग लिने अहिलेको अभ्यासले सुशासन कायम गर्न अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले हाम्रोजस्तो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने विषयमा समस्याकारुपमा रहेकोछ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप मजबूत तुल्याएर राजनीतिक स्थायित्व दिँदै एउटै पार्टीले कम्तिमा पाँच वर्ष शासन चलाउने अवस्था कसरी बनाउन सकिन्छ ? त्यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाटै पनि दल विशेषको बहुमत आउन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीले जनतालाई खुसी तुल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ नि ? अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट दल विशेषको बहुमत आउँछ भन्ने विषय आदर्शवादी कुरा मात्रै हो । एउटा दलले सर्लक्क बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । एउटैले ल्याउन सक्छ भन्ने आदर्शवादी कुरा व्यवहारमा हुन्न । गठबन्धन नभई सरकार बनाउन नसकिने अवस्था छ । यसरी अघि बढ्दा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ रु वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यो उपयुक्त कुरा होइन । यतिका राजनीतिक दल छन् । त्यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र भावना छ । यस विषयमा ऐन र संविधानमा संशोधन गरेर अघि बढ्नै पर्छ । आदर्शले मात्र समाज चल्दैन, व्यावहारिक पक्ष हेरिनुपर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरिनुपर्छ । पर्वत जिल्लामा विकासको प्राथमिकता र जनताका अपेक्षा के हुन् ? जिल्लामा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण छिटो होस् भन्ने जनचाहनाछ । स्थायी प्रकृतिको सडक नहुँदा कृषि उत्पादन सहर पुर्‍याउन सकिएको छैन । किसानले जिल्लामा उत्पादन गरेको दूघ, दही बजार पुर्‍याउन सहजहुनुपर्छ । सडकको पहुँच नहुँदा जनतालाई ठूलो असुविधा भएको छ ।गाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी भवन छैनन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । जनशक्तिलाई अद्यावधिक गराउन विशेष ध्यान दिन पर्नेछ । त्यसलाई छिटो सम्बोधन हुनुपर्छभन्ने गुनासो छ । शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । सेवाप्रवाहका विषयमा पनि जनताका एकखाले गुनासा छन् । रोजगारीका अवसर छैनन् । जनतामा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र सेवाप्रवाह चुस्त नहुँदा चिन्ता र गुनासा पाइन्छ । त्यसमा हामी राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ । अब ढिलाइ गर्ने छुट हामीलाई छैन । तपाईंले कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु भइसकेको छ, वास्तवमा सरकार भनेको के रहेछ ? सरकार भनेको सिङ्गो नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको कार्यकारी निकाय हो । सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्न । सरकारले विश्वास कायम गरी काम गर्ने वातावरण भने हुनुपर्छ । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण गठबन्धन गरी सरकार बनाउन पर्ने अवस्था छ । त्यसले कुनै दलले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्थितिछैन । कतिपय विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाप्रवाहमा पनि चुनौती छ । यो महसुस भएको छ । नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्ने र देशमा भविष्य छैन भनेर व्यक्ति, टोल, गाउँ र जिल्लामात्रै नभई देशै खाली हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न गहिरो र फराकिलो सोचका साथ हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणमा फर्कन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न तथा विभिन्न चपेटामा परेका नागरिकलाई उत्साह प्रदान गर्ने केही सन्देश छ ? विगत एक दशक नेपाली समाज द्वन्द्वको चपेटामा गुज्रन प¥यो । राज्यको ठूलो स्रोतसाधन त्यसमा खर्च भयो । देशले भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्न प¥यो । त्यसलगत्तै भूकम्प र विभिन्न महामारी खेप्न प¥यो । त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकिएन । तथापि, देशमा सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भने भएकै छ । दूरदराजमा सडकको पहुँच र गाउँगाउँमा पक्की बाटो निर्माण हुँदैछन् । खानेपानीका आयोजना र अस्पताल निर्माण र सञ्चालन भइरहकैछ । विकास पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । पाँच दश वर्षभित्र आधारभूत तहको विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन कोसिस भइरहेको छ । त्यसबाट जनतालाई रोजगार र उद्यममा जोडिने वातावरण बन्छ । हाम्रो भविष्य अत्यन्तै सुन्दर छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र अर्थ लिएर संसारभर फैलिएका नेपाली घर फर्कने छन् । विभिन्न पेसा व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीमा यो राप र तापछ । देश निर्माणका सवालमा तपाईं लगायतका राजनीतिक दलका नेताको भूमिका आगामी दिनमा के रहन्छ ? राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यो विषयलाई गम्भीरताकासाथ लिनु हुनेछ । अहिले अमेरिकाले आप्रवासीप्रति लिएको नीतिले प्रत्येक देशका नागरिक आफ्नै मुलुकमा मात्र सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने पुष्टि गरेको छ । केही समय अध्ययन, व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा विदेश गएपनि अन्ततः मातृभूमिमै फर्केर देशको सेवा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल र सरकारले वातावरण बनाउनेछन् । हामीले पनि सोही भावना अनुरुप जिम्मेवारी लियौँ भने १० वर्षभित्रै नेपाललाई विकासको उदाहरणकारुपमा उभ्याउन सक्छौँ । त्यो सम्भावना छ । त्यसका लागि भएका स्रोतसाधन र जनशक्तिको समुचित ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रकारुपमा चिनाउन सकिन्छ । हामी सबै जुट्नुपर्छ । नेपालमै अथाह सम्भावना छ ।रासस

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि हुन् । विसं २०१५ भदौ १६ गते ताप्लेजुङमा जन्मनुभएका मन्त्री दाहाल हाल दमक नगरपालिका-५ को स्थायी बसोबासी हुन् । नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (एमाले)बाट मन्त्री बनेका दाहाल पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य समेत हुन् । उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विसं २०३६ मा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए थियो । लामो समय झापा जिल्लाको राजनीतिमा रहेर विभिन्न तहको जिम्मेवारी पूरा गरेका मन्त्री दाहाल सङ्गठन सञ्चालन काम गर्ने क्रममा २०४५ सालदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को झापा जिल्ला कमिटीमा आबद्ध भएका थिए । विसं २०७६ मा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । मन्त्री दाहालसँग सांसद हुँदाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी । राष्ट्रियसभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खासगरी संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसैगरी जनताका समसामयिक विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसद्मा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो । संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुनसकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरुप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि ? संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ । सङ्घीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ? सङ्घीयता अतिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलव स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त ? भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ । सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ? सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवद्र्धन गर्नेगरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ । अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खासगरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढावा दिनेगरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझबिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले सानासाना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकैचोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन विस्तारै रोकिन्छ । देशको परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेर आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर, दलहरु सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ? नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसद्मै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिड्नुपर्यो ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै ननिभाएको पाइन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ । तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ? अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खासगरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन–पोखरा, नारायणगढ–बुटबल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दैछ ।

काठमाडौं । महाशिवरात्रि पर्व मनाउनका लागि आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजन, साधुसन्त र दर्शनार्थीको उपस्थिति बृद्धि भएको छ। एक दशकयताकै सर्वाधित भक्तजन आउने अपेक्षाका साथ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य पनि उच्च प्राथमिकताका साथ गरेको छ । जनवरीमा ‘पशुपति दर्शन अभियान’मार्फत भारतमा धार्मिक अभियन्ता, राजनीतिक दल, व्यवसायी र सामाजिक अभियन्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर फर्किएपछि महाशिवरात्रिको तयारीमा जुटेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासँग यही सन्दर्भमा गरिएको अन्तरवार्ताः महाशिवरात्रि पर्वमा दर्शनार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लासपूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रीज्यूको निर्देशन र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कोषको सम्पूर्ण टोलीले काम गरिरहेको छ। ९ वटा विषयगत उप–समिति गठन गरिएको छ। उपसमितिबाट जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाइएको छ। व्यवस्थापकीय पक्षलाई उच्च प्राथमिकता र दर्शनार्थी भक्तजनलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। यसपटक महाशिवरात्रि पर्व उल्लासमय वातावरणमा मनाइँदैछ। भक्तजनलाई सहज बनाउन पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआजाको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ? नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मारसहित विश्वमा धेरै देशबाट भक्तजनको उपस्थिति भइरहेको छ। व्यवस्थित रुपमा पूजाआजा र दर्शनको व्यवस्था गर्नका लागि बुधबार बिहान २ बजे पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोका खोल्ने निर्णय भएको छ। कोषको प्राथमिकता भक्तजनको सुबिधा र सहजता हो। दर्शनार्थी, साधुसन्त एवं भक्तजनको संख्या बृद्धि भएको हुनाले सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र भगवानको दर्शन गर्न लामो समय प्रतिक्षा गर्न नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ? सुरक्षा व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली परिचालन गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नो सुरक्षा टोली रहेको छ। दर्शनार्थीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको छ। साधुसन्त, महन्थ र भक्तजनको सुरक्षा गर्दै अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सुरक्षा निकायसँगै अरु सामाजिक संस्थाको परिचालन कसरी गरिएको छ ? सामाजिक एवं धार्मिक संघसंस्था परिचालन गरिएको छ। कालिका साधना संघ, नेपाल रेडक्रस, स्काउट, लायन्स क्लब र धार्मिक संघसंगठनका तर्फबाट स्वयंसेवक खटाइएको छ। स्वास्थ्यको प्रबन्ध के छ ? स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था र समन्वय गरिएको छ । अस्पतालमा शैया बुक गर्ने तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्यकर्मी, औषधी र एम्बुलेन्स तयार अवस्थामा राखिएको छ । साधुसन्तको व्यवस्थापन, खानपिन आदिको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ? साधुसन्तको व्यवस्थापन मन्दिर परिसरमा गरिएको छ। मन्दिर परिसरस्थित धर्मशालामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। तिलगंगासँगै हंशमण्डप, वनकालीसहितका क्षेत्रमा निःशुल्क आवास, भोजन आदिको व्यवस्थापन गरिएको छ। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन, चन्दन वितरणसहित दर्शनार्थीको सम्पूर्ण सेवालाई व्यवस्थित गर्नेगरी महाशिवरात्रि पर्व मनाउने तयारी गरिएको छ । महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष बनाउनका लागि मन्दिर परिसरलाई आकर्षक रुपमा सिँगारिएको छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित र भव्य बनाउन मन्त्रीज्यूसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको पनि सदासयता प्राप्त भएको छ। दर्शनार्थीलाई छिटोछरितो रुपमा दर्शन गराउनका लागि मूल भट्टजीसहित पाँच जना भट्टजीहरू, भण्डारीहरू, कोषका कर्मचारी, परिषद् सदस्यहरू अरोरात्र खटिनुभएको छ। महाशिवरात्रि पर्वमा आउने दर्शनार्थीले अत्यन्तै उल्लास र भव्यता महसुस गर्नुहुनेछ। कोष सम्पन्न ध्यान दर्शनार्थीको सेवामा केन्द्रित छ। धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक रुपमा समुन्नत र समृद्ध देश बनाउन मैले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पहल गरेको छु। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई फेरि पनि आउने गरी आकर्षित गर्न हामी प्रयत्नरत छौँ।