विकास वहस

गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व थपिएको छ । बाढीपहिरोकै कारण ४६ अर्ब बराबरको धनसम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक प्रक्ष्येपण छ । यो क्षति अन्ततः बीमा कम्पनीको दायित्व हुन आउँछ । हालसम्म साढे ३ सय बीमितले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको दाबी पेस गरेका छन् । यही समयमा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय, बीमितले पाउने सेवा र आमजनमानसमा बीमाप्रतिको बुझाइ लगायत विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । यिनै विषयमा रहेर विकासन्यूजका लागि लक्ष्मण लम्सालले सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ, यो असोजमा आएको बाढीपहिरोको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण छ ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् भने ठूलो असर पर्दैन । यदि पुनर्बीमा व्यवस्थापन राम्रो छैन वा अलिक कमजोर छ भने ठूलो असर पर्न सक्छ । अर्थात् बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यहीअनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । बाढीबाट हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्बको दाबी पेस भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले केही रकम अग्रिममा नै दिइसकेका छन् । त्यसका आधारमा बाढीको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, त्यो इण्डिभिजुअल कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने विषयलाई पनि सँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा जीआईसीले सही ढंगले पुनर्बीमा गरेको थियो । सोही कारण हाम्रो कम्पनीलाई बाढीको असर परेन । अन्य कम्पनीहरूको अवस्था के थियो त्यो मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । बाढीपहिरोले पनि ठूलै नोक्सानी गर्‍यो । करिब २२ वटा जलविद्युत कम्पनीमा क्षति भएको सुनिएको छ । यसले निकट भविष्यमा पुर्नबीमा लागत र बीमा शुल्कमा कस्तो असर पर्ला ? हो, हरेक वर्ष बाढीपहिरोले नेपालका जलविद्युतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षमात्रै जलविद्युतमा ७ अर्बजतिको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पनि ८ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जोखिममा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिने र जुनसुकै बेला पनि ती हिमताल फुटेर हाम्रा जलविद्युत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्नुपूर्व कुन ठाउँमा छन् ? कति जोखिममा छन् ? भनेर अध्ययन गर्छन् । जलवायु परिवर्तका आधारमा कति जोखिममा छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू राम्रो जानकारी राख्छन् । त्यसैले, पुनर्बीमा दर बढ्दै नै गएको छ । पहिला हामीले जति दरमा पुनर्बीमा गर्थ्याैं, अहिले त्यो दरमा गर्न पाइँदैन । र, निरन्तर बढ्दै नै जानेछ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वमा नै क्षतिहरू बढिरहेको छ । यो विश्व बजारमा नै बहसको विषय बनेको छ । र, मूल्यमा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छलफल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पनि बढ्छ नै । विश्व बजारमा पछिल्लो १० वर्षमा हेर्दा जलविद्युतको पुनर्बीमा दर २ गुणाले बढ्को छ । उड्ययनको दर पनि दोब्बर भएको छ । आगामी दिनहरूमा उड्ड्यनको दर स्थिर नै रहन्छ होला । तर, जलविद्युतको पुनर्बीमा दर त बढ्छ नै । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.१२ प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ८.१७, १०.८९ र १०.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । यस वर्ष बीमा बजार विस्तार कस्तो रहला ? खासमा भन्नुपर्दा पेनिटेसन दर कम भएकाले व्यापार त बढ्छ नै । गत असोजको बाढीबाट देशभर ४६ अर्बको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा ११ अर्बको मात्र दाबी पेस भयो । यसबाट नै प्रोटेक्सन ग्याप कति छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात पेनिटेसन दर एकदम नै न्यून रहेको छ । भलै ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको क्षति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पेनिटेसन एकदम न्यून छ, त्यो सत्य हो र व्यापार बढ्दै नै जानेछ । मुद्रास्फीति दर र निर्जीवन बीमाको व्यापार वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने लगभग एउटै लेभलमा आउँछ । पहिलो त्रैमास भनेको व्यपार हुने सिजन हो । यो त्रैमासमा भएको व्यापारका आधारमा एक वर्षसम्म के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । ठूलो ग्रोथ नभए पनि सामान्य ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ । अनिवार्य अवस्थामा बाहेक मानिसहरू सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छैन भने घर र गाडीकै बीमा भएको हुँदैन । मानिसहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्जीवन क्षेत्रमा त बीमा अनिवार्य नै छ । पुराना घरबाहेक नयाँ घर कर्जामा नै बनेका हुन्छन् । तर, ती घरमा जतिको बीमा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । एक करोडको घर बन्यो, त्यसमा ५० लाख कर्जा छ भने त्यो ५० लाखको मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा पछि सो घरमा कुनै कारणले क्षति भयो भने ५० लाख बराबरको बीमा कभरेज हुन्छ । त्यो ५० लाखको बीमा दाबी भुक्तानीको रकम बैंकले कर्जावापत काट्छ । तसर्थ, घरको पुरा मूल्य बराबरको बीमा गर्नुपर्छ । खासगरी यो जनचेतनाको पनि अभावले यस्तो भएको छ । असोजको बाढीबाट पनि क्षति हुनेहरूले पूरा बीमा नगर्दा क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । मर्का उनीहरूलाई नै पर्‍यो । तसर्थ सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गर्नुपर्‍यो । विपत भनेको कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । प्रिमियम त्यति ठूलो होइन । सानो मात्रामा प्रिमियम तिरेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पारेर राख्नुपर्‍यो । काठमाडौंमा यति धेरै क्षति पुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । त्यही नसोचेको क्षतिबाट सुरक्षित रहनका लागि नै त हो बीमा । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचेतनामार्फत मानिसहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमा दिँदैनन् भनेर बीमितले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्, असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ? दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने होइन । बीमा कम्पनी अर्गनाइज्ड क्षेत्र हो । कागजात नपुगेर दाबी रोकिएको हुन सक्छ । बीमा कम्पनीहरूले बिना कारण रोक्दैनन् । जसले बीमा गरेको छ र क्षति भयो भने उसले पोलिसीको टम्स एण्ड कण्डिशनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दाबी भुक्तानी पाउँछ नै । दाबी दिँदैन भन्ने भ्रम हो । मानिसहरूमा जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको छ । मानाैं कुनै ५ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलको बीमा भयो । त्यो मोटरसाइकलले ६ महिनापछि क्षति भयो भने त्यो ६ महिनाको डिप्रेसिएसन काटिन्छ । लगायत अन्य कारणले गर्दा उसले त्यसको ७५ वा ८० प्रतिशतमात्र रकम पाउने गर्दछ । अब त्यसलाई रकम पाइनँ भन्न त मिलेन नि । टम्स एण्ड कण्डिसन पढ्नु पर्‍यो । नेपालमा बीमा शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज पनि उठ्छ । साँच्चै बीमा शुल्क महँगो हो ? विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सबाहेक सबै पोर्टफोलियोको बीमा शुल्क विश्व बजारको तुलनामा सस्तो छ । मर्यूनको भने अलिक महँगो छ । मर्यूनको भोलुम कम भएकाले महँगो भएको हो । भारतको भन्दा नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सको रेट १० गुणा बढी छ । जलविद्युतको दर भारतमा नेपालको भन्दा महँगो छ । मोटरको भने समान छ । समग्रहमा मर्यूनबाहेक नेपालमा बीमा दर सस्तो छ । सरकारले पनि बीमाबापतको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कोरोना बीमाको ११ अर्ब र कृषि बीमाको २ अर्ब भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बीमित परेका छन् । यसले त बीमा बजारको गलत सन्देश प्रवाह भयो नि ? बीमा कम्पनीहरूले कोरोनाको दाबी भुक्तानी जति दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै दिएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा धेरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारबाट रकम पाएनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । बाँकी रह्यो सरकारको कर्तव्य । सरकारले भुक्तानी नदिँदा केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । ठूला बीमा कम्पनीले कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसको पालना गरेनन् नि । लघुबीमा कम्पनीहरू आउनुपूर्व विद्यमान कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाको पालना नगरेको भए कम्पनीहरूको गल्ती हुन्थ्यो । तर, अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूको दर ठूला कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो छ । त्यसले गर्दा एउटै मार्केटमा हाम्रो महँगो र लघु कम्पनीको सस्तो हुँदा हामीसँग कसले बीमा गर्छ ? त्यस कारणले पनि ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बीमा कभरेज गर्न सकेका छैनन् । मर्जरपछि सानिमा जीआईसीले के कस्तो फड्को मार्‍यो ? कहाँ-कहाँ सिनर्जी सिर्जना भयो ? केही नसोचेको समस्या पनि सामना गर्नु पर्‍यो कि ? मर्जरपछि सानिमा जीआईसीमा सिनर्जी आएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढिरहेको छौं । पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने भएका छौं । तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर सानिमा जीआईसी बनेको हो । दुइटा नयाँ कम्पनीहरू मर्ज भएको हो । अन्यको जसरी पुराना नयाँ मर्ज भएको होइन । तसर्थ, पुरै नयाँ कम्पनीबीच मर्ज भएर बनेको यस सानिमा जीआईसी अन्य पुराना कम्पनीको सरह व्यवसाय गर्न थालेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तसर्थ सिनर्जी आएको नै भन्दछु म । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा के छ जुन अन्य बीमा कम्पनीमा छैन । अर्थात आम जनताले सानिमा जीआईसीमा नै किन बीमा गर्ने ? हाम्रो ट्यागलाइन नै ट्रष्ट हो । हामीलाई ट्रष्ट गर्नुस्, हामी डेलिभरी गर्छौं । हाम्रो सर्भिस भनेको बीमा गर्ने बेला र दाबी भुक्तानी दिने बेला एउटै ‘कन्सिस्टेन्सी हुन्छ ।

 काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जेठो बैंक हो- नेपाल बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि नियामकको भूमिकासमेत नेपाल बैंक आफैले निर्वाह गरेको थियो । बैंकिङ अभ्यासको थालनीदेखि नेपाली जनतालाई बैंकका बारेमा कखरा सिकाउने काम नेपाल बैंकले गर्‍यो । करिब ९ दशक लामो इतिहास बोकेको यस बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न विभिन्न समयमा विविध किसिमका आरोहअवरोहहरू खेप्नु पर्‍यो । त्यही नेपाल बैंक आजदेखि ८७ वर्ष पूरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकको व्यवथापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तीलकराज पाण्डेयले गरिरहेका छन् । उनै पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? जसरी व्यक्तिलाई आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा खुशी हुन्छ, त्यसैगरी संस्थालाई पनि वार्षिकोत्सव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंक ८७ वर्ष पुरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आजभन्दा ८७ वर्षभन्दा पहिला थोरै मान्छेले मात्रै बैंक शब्द सुनेका बेलामा प्रभुत्व वर्गबाट नेपाल बैंक स्थापना भएको हो । र, २० वर्ष केन्द्रीय बैंकको भूमिकासमेत यस बैंकले निर्वाह गरेको छ । विसं २००२ सालमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक नोट निष्कासन गर्दा नेपाल बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा २०/२२ वर्ष विदेशी व्यवस्थापकले बैंक चलाएका थिए । भारत, बेलायतबाट महाप्रबन्धक (जीएम) ल्याएर बैंक चलाए भने उहाँहरूले यहाँको जनशक्तिलाई बैंकिङ अभ्यास सिकाए । नेपाल र नेपालीलाई बैंक के हो ? कसरी निक्षेप राख्ने ? कर्जा कसरी लिने ? रेमिट्यान्स कसरी भुक्तानी गर्ने ? लगायत बैंकका सामान्य कखरा सिकाउने नेपाल बैंक जननी हो । त्यसैले गरिमामय इतिहास भएको बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव मनाउन पाउँदा उत्साहित छौं । देशभरका शाखाबाट पनि आ–आफ्नो तरिकाले वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् । इतिहास साँच्चिकै गर्विलो रह्यो । बैंकको वर्तमान कति गर्विलो छ ? नेपालको बैंकिङ इतिहास जसरी विकास भएको छ, सोहीअनुसार नेपाल बैंकको इतिहास विकास हुँदै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देशको अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि भूमिका रहन्छ । देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तत्वले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । त्यसको प्रभाव निश्चय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ । विशेषगरी बैंकको कर्जा असुलीमा गहिरो असर परेको छ । विगतमा बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर, पछिल्लो समय साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल बैंकको १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ भने साढे २३ अर्ब बढी जगेडा कोषमा छ । बैंकको नेटवर्थ साढे ३७ अर्बभन्दा बढी छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । २७ सयको हाराहारीमा स्थायी र करार कर्मचारी छन् । केही सहयोगी कर्मचारी र आउटसोर्सिङ गरी कुल ३६ सय कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । जेठो बैंक भएपनि समग्रमा कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्ष छ । यसले नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंक सञ्चालन गरिरहेको प्रस्ट्याउँछ । कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष रहेको छ । माथिल्लो तहका अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष पुरा भएको छ । जुन विदेशी व्यवस्थापक हुँदा भर्ना भएका हुन् । नेटवर्थ, कर्जा लगानी, निक्षेप, खराब कर्जालगायतका सबै सूचक बैंक सबल छ । बैंकको आधार दर प्रतिस्पर्धी छ । बैंकले ६.८६ प्रतिशत आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । जुन बैंकका लागि स्ट्रेन्थ हो भने ग्राहकहरूका लागि उपहार । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर बैंकबाट कर्जा लिँदा हुन्छ । बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ७.३ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । र, ५ वर्ष अवधिभन्दा माथिका लागि ७.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकको आधार दर निरन्तर घटिरहेको छ । आधार दर घट्नु बैंकको प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो भने ग्राहकलाई सुविधा थपिनु हो । यतिबेला ग्राहकहरूले कर्जा लिने, नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्ने, नयाँ घर बनाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने अवसर छ । यो अवसरको फाइदा उपभोग गर्न आम नेपालीहरूलाई अनुरोध पनि छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले रोजगारीका लागि बढी सुरक्षित मानिन्छ । समाजमा बैंकिङ क्षेत्र आफैमा प्रतिष्ठित  क्षेत्र मानिन्छ । तर, करिब ९ दशक इतिहास बोकेको बैंकमा कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष मात्रै हुनु कमजोरी भएन र ? यसमा गर्व गर्ने विषय कसरी बन्यो ? बैंकमा ऊर्जावान कर्मचारी छन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी छन् । ३० वर्षे प्रावधानले पुरानो पुस्ताका कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिइसके । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त छन् । अधिकांश कर्मचारी एमबीए गरेका छन् । एमबीए गरेका कर्मचारी सूचना प्रविधिसँग परिचित र ऊर्जावान छन् । यो बैंकका लागि स्ट्रेन्थ नै हो । बैंकका लागि गर्व गर्न लायक नै हो । औसत ८ वर्षको अवधिमा एउटा कर्मचारीले देशविदेशमा विभिन्न किसिमका तालिम पनि पाइसकेको हुन्छ । पूर्ण रूपमा तयार भएर कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् । नेपाल बैंकमा कर्मचारीको राजीनामा दिने परिपाटी कस्तो छ ? नेपाल बैंकमा पुरानो पुस्ताका कर्मचारी फेजआउट भइसकेका छन् । तर, बैंकबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या कम छ । मासिक रूपमा एक/दुई जना कर्मचारी राजीनामा दिन आउँछन् । तर, उहाँहरू यहाँ राजीनामा दिएर अन्य बैंकमा जानेभन्दा विदेशमा पढ्न जाने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने छन् । बैंकमा असन्तुष्ट भएर जाने कर्मचारी न्यून छन् । कोही कर्मचारी यहाँ छैटौं तहमा काम गरिरहेको छ, अर्काे संस्थामा सातौं तहमा नाम निकाल्यो भने मात्रै जानुहुन्छ । पद घटुवा भएर जाने कर्मचारी छैनन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंकिङ रोजगारीमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? बैंकिङ रोजगारी आकर्षक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरू ‘प्रोफेस्नल’ छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवसाय गर्ने संस्था हुन् । त्यसैले कर्मचारीमा पनि कर्पाेरेट व्यवसाय गरिरहेको गर्ने महसुस गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो उच्च नियमन, नेपाल सरकारका विभिन्न नीति नियम, निर्देशन पालना गरेर देशको उद्योग व्यवसायमा टेवा पुर्याउने, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान गर्ने ग्राहकहरू खुशी छन् । ग्राहकको सन्तुष्टि बैंकका कर्मचारीका लागि सम्पत्ति हो । त्यसबाटै बैंकले प्रतिफल पाउँछ । यही सकारात्मक सोचमा बैंकका कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत कर्मचारी सन्तुष्ट छन् । र, समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो सुविधा भएकाले रोजगारीका लागि आकर्षक पनि छ । एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सिफ्ट हुन गाह्रो छैन । किनभने नेपाल बैंकिङ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । नेपालको बैंकिङ विश्वभर काम लाग्छ । अन्य देशको बैंकिङ र नेपालको बैंकिङमा धेरै अन्तर छैन । तुलनात्मक रूपमा नयाँ पुस्ताका बैंकले उच्च प्रतिफल दिइरहेका छन् । नयाँ बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पाइरहेका प्रतिफलको तुलनामा नेपाल बैंकका सेयरधनीहरूले पाएको देखिँदैन, किन ? बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको ९ प्रतिशत । बैंकमा सरकारी स्वामित्व धेरै भएकाले हामी सुरक्षित कर्जा लगानी गर्छाैं । अत्यन्त व्यवस्थित कर्जा लगानी गर्न चाहन्छौं । हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका नीति, निर्देशनहरू अक्षरंश: पालना गर्छाैं । बैंकले अनावश्यक डकुमेन्ट माग्दैन । तोकिएका र आवश्यक डकुमेन्ट, नीति, निर्देशन, निर्देशिका, कर्जा प्रवाह सम्बन्धि निर्देशिकालाई नेपाल बैंकले कठोर बनाएको छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले हामीकहाँ ‘सेलेक्टेड’ ग्राहक मात्रै आउँछन् । पुरानो लिगेसी भएका चार पुस्तासम्मका ग्राहक बैंकमा छन् । ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी जथाभावी रूपमा ग्राहकलाई शुल्क पनि लगाउँदैनौं । आज सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन्छौं भनेर ग्राहक ल्याउने र कर्जा दिइसकेपछि विभिन्न शुल्क लगाउने वा ब्याजदर बढाएर पेल्ने तथा तत्काल ब्याज बढाउने र ब्याज घटाउने काम हामी गर्दैंनौं । हामी सन्तुलित भएर कर्जा लगानी गर्छाैं । सरकारी बैंक भएकाले जनताको सेवामा बढी जोड दिन्छौँ । हामी नाफा कमाउन सञ्चालन भएका होइनौं । संस्थालाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्नका लागि नाफा चाहिने हो । त्यसैले नाफामा ध्यान दिनेभन्दा जनताको सुविधा, उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधामा बढी ध्यान दिएका हुन्छौं । २० वटा वाणिज्य बैंकमा १० वटा वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिन्छन् होला । ४/५ वटा बैंक प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले एफपीओमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल बैंकले ९८ करोड रुपैयाँ कर तिरेका कारण गत वर्ष लाभांश दिन नसकिएको हो । यस्तै, २०६१/६२ सालतिरका अब्लिकेसन फरफारक गर्दैछौं । यसवर्ष पनि संकुचन छ । म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमका अनुसार ५.२७ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने क्षमता बैंकसँग छ । यसमा बाह्य लेखापरीक्षणको काम सकिएको छ । राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि कति आउँछ त्यो बाँकी छ । यो पटक २० वटा बैंकमध्ये करिब १०/१२ पोजिसनमा छौं । यसलाई हामी नराम्रो भन्दैनौं । किनभने अर्थतन्त्र सुस्त छ । मागमा कमी आएपछि उत्पादनमा कमी आउँछ । आयात पनि कम हुन्छ । व्यवसाय पनि घट्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा लगानीमा पर्छ । बैंकको कर्जा लगानी घटेपछि आम्दानी स्वतः घट्छ । कर्जा लगानी घटेपछि नेपाल सरकारको राजस्व पनि घट्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्न सकेको छैन । यी विभिन्न कारणले लाभांशमा असर गरेको हो । व्यवसाय वृद्धिका लागि चुनौति के-के छन् ? व्यवसायमा माग र आपूर्तिको चक्र हुन्छ । माग नबढेसम्म व्यवसाय बढ्न सक्दैन । माग नबढेका कारण नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदैनन् । सबै पूर्वाधार तयार छन्, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि पूर्वाधार तयार पारेका छन् । अहिले ब्याजदर धेरै सस्तो भइसकेको छ । सायद १०/१५ वर्षपछि ब्याजदर यति धेरै सस्तो बिन्दुमा आएको हो । जबकि गत वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा चाहियो भनेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । तर, अहिले बैंकको ब्याजदर औसत ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरी सहजता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको समयमा पारित गरेका ८/९ वटा विधेयक कानुनको रूपमा लिँदैछन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीका लागि सुनौलो अवसर छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूमा मनोबल बढ्न सकेको छैन, उत्साहित हुनु भएको छैन । आधारदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्नुभयो । र, पनि कर्जाको माग किन बढेन ? वस्तु तथा सेवाको माग चाहियो । उद्योगी व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने हो । वस्तु तथा सेवा बजारमा बिक्री हुनुपर्याे । त्यसको माग हुनुपर्याे । उपभोग गर्ने खम्बा युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रो समाजमा प्लस टू गरेपछि बुवाआमालाई मोटरसाइकल किनि माग्थे । त्यसैले विगतमा प्लस टू पास गरेपछि मोटरसाइकल बिक्री हुन्थ्यो । होटलमा साथीभाईसँग खानपिन गर्थे । होटल रेष्टुरेण्ट चलेपछि कृषि क्षेत्रदेखि सेवा क्षेत्र सबै चलायमान हुन्थ्यो । युवा पुस्ताले चाँडो कुनै पनि सामग्री उपभोग गर्छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् चाहे त्यो मोबाइल फोन होस् । तर, ती मान्छे विदेश जाँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । लगानीकर्तामा लगानी गर्ने इच्छा छैन । उहाँहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ । अहिले साढे २१ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । पुँजीगत खर्च र उपभोग्य वस्तुको आयात घटेको छ । यस्तो स्ट्रेन्थलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सार्वजनिक संस्थामा रहेका व्यक्ति लगायत सबैले सकारात्मक भायब्स उत्पन्न गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । अब उद्यम व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन । कुनै समय बैंकरहरू निक्षेपकर्ताको घरदैलोमा पुगेर १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, बैंकमा पैसा राखिदिनुहोस् भनेर हारगुहार गरे । ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, कर्जा लिन आउनुहोस् भनिरहेका छन् । बैंकहरूलाई यस्तो किसिमको अवस्था किन फेस गर्नु परेको छ ? बैंकहरूको भूमिकाको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ? सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ८७ अर्ब रकम सहकारी संस्थामा अपचलन भएको तथ्याङ्क छ । दैनिक १० रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने समूह थिए । गृहिणीहरूको समूहदेखि सामान्य मजदूरी गर्नेले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा बचत राखेका थिए । ठूल्ठूला व्यवसायीले पनि सहकारीमा बचत गर्ने गरेका थिए । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा लिएको छ । तर, अहिले एउटा खम्बा सुस्ताएको छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो निक्षेप आएको हो । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । व्यक्ति मात्रै होइन, राज्य नै आफै अग्रसर भएर सहकारी सुधारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने राज्यले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूले पनि बैंकिङ प्रणालीमा ६/७ अर्ब तरलता छ भनेपनि खुद तरलता भने ३/४ खर्ब मात्रै हो भन्नु भएको छ । अन्य तरलता विभिन्न समयमा चाहिने तरलता हो भन्नु भएको छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीमा सकारात्मक भायव आउने हो भने ३/४ खर्ब निक्षेप ६ महिनामा परिचालन हुन्छ । सहकारीलाई सुधार गर्‍यो भने स्थिति सहज हुन्छ भन्नुभयो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सहकारीले घरघरमा पुगेर सेवा दिएपछि सबै निक्षेप सहकारी संस्थामा गयो । सहकारीका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्यानिक भयो भनेर विगतमा केही बैंकरले गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । बैंक र सहकारीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यताहरू छन् । सहकारीमा सम्पन्न व्यक्तिले लाखौं, करोडौं रकम निक्षेप जम्मा गर्ने होइन । निश्चित भूगोलका मान्छे सहकारीको सदस्य बनेर बचत गर्ने संस्था हो । ब्याज आर्जन गर्नका लागि सहकारीमा निक्षेप राख्ने होइन । आधारभूत सहकारी सिद्धान्तअनुरूप निक्षेप जम्मा गर्ने हो । १ सय, २ सय, ५ सय रुपैयाँ हप्ता, महिना दिनमा जम्मा गरेर सहकारीमा गर्ने हो । र, सदस्यले कर्जा लिएर सामान्य काम गर्ने हो । बढी भएको रकम बैंकमा राख्ने हो । सहकारीले जग्गा, गाडी किन्न कर्जा दिने होइन । काठमाडौंमा भएको सहकारीले बुटवल, झापा, डडेल्धुराको मान्छेलाई कर्जा दिने होइन । आफ्ना मूल्य मान्यताअनुरूप सहकारी संस्था चल्ने हो भने देशको औद्योगिक, सामाजिक, वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो आधार हो । बैंकको सहयोगीको रूपमा सहकारी चल्नुपर्छ । बैंकको प्रतिस्पर्धी भएर सहकारी सञ्चालन हुनु हुँदैन । ठूला उद्योग व्यवसायलाई बैंकले लगानी गर्ने हो । ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्‍यो भने बैंकले लगानी गर्ने हो । तपाईंले आफै ड्राइभ गरेर नेपाल बैंकलाई कता लैजाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंको नेतृत्वमा नेपाल बैंक कस्तो बन्छ ? हामीले २०८०/८४ को रणनीतिक योजना बनाएका छौं । सोही योजनाअनुरूप बैंकलाई अगाडि बढाउने हो । बैंकका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन समय अनुसारको प्रविधि, व्यवसाय व्यवस्थापन र आधुनिक बैंकिङ सिकाउनुपर्नेछ । नैतिक कर्मचारी बनाउने, सेवामा आधारित कर्मचारी बनाउन र कर्मचारीमा भएको सीप ज्ञानलाई ग्राहकको सेवामा समर्पित गर्न प्रेरित गर्ने हो । एउटा ग्राहकले अर्काे ग्राहकलाई सिफारिस गर्ने गरी हामीले ग्राहक बनाइरहेका छौं । सन्तुष्ट ग्राहक नै व्यवसाय बढाउने आधार हो । ग्राहकलाई खुशी बनाउन सकियो र बैंकिङ आवश्यकता पुरा गर्न सकियो भने ग्राहकले खुशी भएर हाम्रो सेवा उपभोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो सेवा उपभोग गर्नु नै बैंकका लागि फाइदा हो । कर्मचारीलाई दक्ष गर्ने, ग्राहकको सेवामा जोड दिने र डिजिटलमा जाने बैंकको योजना छ । अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको छ । चेक लिएर आउने संख्या घटिसकेको छ । अधिकांशले डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्छ । अब बैंकको डिजिटल कारोबारलाई शतप्रतिशत बनाउने हो, नभए ९५ प्रतिशतसम्म डिजिटल बनाउने हो । यसका लागि कोर बैंकिङलाई मजबुत गर्नुछ । यी सबै कामपछि बैंकको नेटवर्थ बढाउने, सेवा बढाउने, सञ्जाल बढाउने योजना छ । ८८औं वार्षिकोत्सव मात्रै होइन, सयौं वार्षिकोत्सव मनाउने गरी बैंकलाई बलियो बनाउनु छ । बैंकलाई दीर्घकालीन गर्न रिजर्भ बढाउने, पुँजी बढाउने हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बैंकका रूपमा उभ्याउने योजना छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाउने गरी काम गर्ने योजना छ । अब सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा बोनस सेयर हुन्छ कि नगद लाभांश ? म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमको तथ्याङ्कले साढे ५ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखाएकाे छ । बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको काम गर्दै हुनुहुन्छ । महालेखा हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत स्वीकृति दिँदा कति हुन्छ त्यो आउन बाँकी छ । त्यसपछि बैंकको सञ्चालक समितिले बोनस दिने कि नगद बाँड्ने भनेर निर्णय गर्छ । तर, क्षमता कम भएकाले बोनस सेयर हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । बैंकको तथ्याङ्कअनुसार क्यापिटल एडुकेसी १३.६ प्रतिशत छ । जुन नियामकीय व्यवस्थाले दिएको भन्दा सहज नै हो । व्यवसाय गर्न बैंकलाई पर्याप्त छ । तर, बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्ट्रेन्थ भनेको पुँजी वृद्धि पनि हो । बेलाबखत सरकारी स्वामित्वका बैंक एकआपसमा मर्ज गर्ने विषयले चर्चा पाउँछ । निर्णय गर्ने निकायमा ठोस प्रगति केही भएको छ ? तत्काल यस्तो किसिमको छलफल भएको छैन । डेढ/दुई वर्ष पहिला मर्जरको विषय उठेको हो । सरकारले यस विषयमा वर्कआउट गरेको होला । अर्थमन्त्रालयमा एउटा समिति पनि बनेको थियो । तीनै बैंकको संरचना अलग-अलग छ । सरकारको नेपाल बैंकमा ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी छ । कर्मचारीको पनि आ-आफ्नो स्ट्रेन्थ छ । एउटा स्कुलिङमा काम गरिरहेका छन् । आ-आफ्नो क्लाइन्ट आधार छ । आ-आफ्नो इमेज बजारमा छ । मर्जरका सबल र दुर्बल पक्ष छन् । यी सबैलाई विचार गरेर नेपाल सरकारले चाह्यो भने नहुने भन्ने हुँदैन ।

नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघले इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनीका लागि ‘फिनइलेक्ट्रोटेक २०२४’ एक्स्पो सुरु गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा बिहीबारबाट सुरु भएको ११ औं एक्स्पो ४ दिनसम्म चल्नेछ । २ वर्षमा एक पटक आयोजना गर्दै आएको एक्स्पोमा यो पटक ५० हजार बढीले सहभागिता जनाउने अपेक्षा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वृहत प्रदर्शनीको उद्देश्य के हो ? सहभागीहरूले यो एक्सपोमा कस्ता प्रविधिहरू देख्न पाउँछन् ? हामीले नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघका महासचिव गोपाल कौशल अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छौं । यो एक्स्पो किन सञ्चालन गरिएको हो ? इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हो । नेपालमा रहेका सबै व्यवसायीलाई जमघट गराउन, एकअर्काले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराउन, सामग्री हेर्न र देखाउन एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । सँगै यी सामगी्रबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने र उनीहरू पनि हेर्न सजिलो होस् भनेर प्रदर्शनी गरिएको हो । यो एक्स्पोको प्रायोजक ट्रान्सवेल्ड ट्रान्सफर्मर हो । एक्स्पो को मुख्य उदेश्य के हो ? नेपालमा भएका उत्पादन, निर्माण भएका जति पनि सामग्रीहरू छन्, तिनलाई एउटै छानामुनि ल्याएर आफ्नो प्रोडक्ट डिस्प्ले गर्नु हो । नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका नयाँ सामानहरूको प्रदर्शनीक लागि यो एक्स्पोको आयोजना गरिएको हो । तपाईंहरूले नेपालमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरू उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ? नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरूले फरक फरक सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु भनेको वारेस केवल, स्वीचेज, फ्यान्स, इलेक्टीकल प्यानल बोर्ड जति पनि नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् ती सबै यसमा भएका छन् । नेपालमा उत्पादन गर्ने सामान नेपालमै प्रयोग हुन्छ कि निर्यात पनि गर्नुहुन्छ के छ अवस्था ? समग्रमा भन्दा अहिले हाम्रो इलेक्ट्रिकल टे«ड एक्सपोर्टमा गएको छैन । गत वर्षहरूमा ट्रान्सफरहरू गएका थिए । तर अहिले त्यती वाउ भन्ने रुपमा गएको छैन । हाम्रा एकजना म्यानुफक्चररले बंगलादेश एक्सपोर्ट गरिराख्नुभएको छ भन्ने थाहा छ । तर खासै त्यस्तो निर्यात भइरहेका सामानहरू छैनन् । यो एक्सपोमा सहभागीले नयाँ प्रविधि के देख्न पाउँछन् ? हामीले यो पटक नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी भन्दा पनि क्वालिटी र सुरक्षालाई बढी फोकस गरेका छौँ । यहाँ जती पनि अहिले भारत, नेपालका विभिन्न कम्पनीका स्टलहरू छन्,यसमा हामीले क्वालीटीका सामान राखेका छौँ । गुणस्तरका सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मुल नाराले यो एक्सपो आयोजना गरेका हौँ । हामी विश्वस्त छौँ यहाँ आउने, सहभागी भएकाहरूले गुणस्तर सामानको अवर्नेस र लाभ उठाउने छन् । यो एक्सपोको मुख्य आकर्षण के हो ? क्वालिटी नै हो । हाम्रो यो एक्सपोमा जति पनि स्वदेशी विदेशी सहभागीहरूका ब्रान्चहरू छन्, तिनीहरू आफैमा गुणस्तरिय सामानका उत्पादक र बिक्रेता हुन् । त्यसैले गुणस्तरलाई नै हामीले बढी जोड दिएका छौँ ।यहाँ आउनेहरूलाई पनि यही विषयमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ । यो एक्सपोमा कस्ता सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हुन्छ ? फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४ मा हल भित्र र हल बाहीर गरि जम्मा ९८ वटा प्याभिलियन तथा स्टलहरु रहेका छन् जसमा नेपाली उत्पादन लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उत्पादनहरु, ट्रान्समिसन तथा डिष्ट्रिव्यूसन सामाग्री, उर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र, हाउस वायरिङ्ग सामाग्री, बायर, केबुल एवं कण्डक्टर, अत्याधुनीक प्रकारका स्वीचहरु, एलिडी लाइटिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरणहरू, कार्यालय प्रविधि, बहुसञ्चार उपकरण, सूचना प्रविधि, वैकल्पिक उर्जा तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीको प्रदर्शन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रमले विद्युत र इलेक्ट्रोटेक क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ? यस्ता कार्यक्रमले इलेक्ट्रोटेक भन्दा विद्युतीय क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ । इलेक्ट्रोटेक एउटा मेलाको नाम हो, विद्युतीय क्षेत्र भनेको इलेक्ट्रिकल ट्रेडहरूको जुन व्यवसायलाई विद्युतिय व्यवसाय भन्छौँ । यसले गर्दा नेपालको मेचीदेखि महाकालीमा छरिएर रहेको व्यवसायीले एउटै छानामुनी आएर सामानहरू हेर्न सक्छन् । यसका उत्पादको को हुन् ?, विक्रेता को हुन् भन्ने थाहा पाउन सक्छन् । यहाँ डिस्प्ले पनि राखिएको छ । धेरै सामान हामी भारतबाट मगाउँछौँ यहाँ आयो भने ती सामाग्रीहरूबारे थाह पाउन सकिन्छ । यो एक्स्पोको मुख्य केन्द्रबीन्दु कस्तो व्यवसायी हुन् ? नेपालमा रहेका सबै विद्युतिय व्यवसायी इलेक्ट्रिकल कन्सलटेन्ट, आरकेटेक इन्जिनीयर, लगायत कन्ट्रसक्सन रिलेटेड व्यवसायी र आफुलाई गुणस्तरिय सामान खोजिरहका ग्राहक हुन् । जसले यो एक्सपोमा आएर हेर्नेमात्र होईन आफ्नो भोलिको योजना सहित आफुलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू खरिद पनि गर्नसक्छन् । किन की हामीले कन्टिटी र क्वालीटीलाई फोकस गरेका छौँ । यो क्षेत्रमा जति पनि आवश्क सामग्रीहरू छन् नेपालमै उत्पादन हुन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ? नेपालमा मार्केटको साइज धेरै सानो छ । अर्को, लगानी धेरै लाग्छ, लगानी बराबरको मूल्य उठ्न गाह्रो हुन्छ । जसका कारण हामीले यस्ता सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन । भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ उत्पादन गर्न धेरै खर्च गर्नु पर्दैन । तर, हाम्रो उत्पादनमै धेरै लगानी गर्नुपर्छ । सरकारी तहबाट हेर्ने हो भने यो विषयमा राम्रो कुनै ऐन कानुन छैन, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा वा कुनै वस्तु आयात गर्दा भन्सार दर एउटै छ । यदि सरकारले आयात गर्दा र कच्चा पदार्थमा फरक लागत बनाइदिएको भए यहीँ नयाँ सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसो नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यसमा सरकारले के भूमिका खेल्नुपर्यो ? यसका लागि सरकारले दीर्घकालिन नीति बनाउनुपर्ने छ । विगतलाई हेर्दा कस्तो छ भने नेपालमा उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गरेका छन्, भारतबाट आयात नगरी निर्माण गर्न सकिँदैन । कच्च पदार्थ पहिले भन्सार शुल्क कम थियो । फेरि नेपालमा उद्योग स्थापना भएपछि बढ्यो । यसका लागि नीति राम्रो भएन, उत्पादन भएका र सामान र वस्तुको शुल्क एउटै गरिदिएको छ अझै भन्सार शुल्कमा हेर्न सकिएन नेपालमै सामाग्री उत्पादन गर्न झन समस्या छ । यसमा सरकार नीति राम्रो भएन । फेरि नेपालमा अर्को राजनीति समस्या पनि उस्तै छ । बेलाबेला सरकार फेरिँदा, मन्त्री फेरिँदा भन्सार शुल्क पनि फेरिन्छ । नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि यस्ता धेरै कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ विगतमा फलाम छड उद्योगमा पनि यस्तो समस्या आएको थियो अहिले मार्वल इन्डस्ट्रीमा पनि त्यस्तै समस्या आएको छ । यस्तै समस्या सधैँ हुन थाल्यो भने यहाँका उद्योग कहिल्यैपनि राम्रो हुँदैन । तपाईंहरू पनि यसका लागि आवाज उठाउनुभयो होला नि ? पक्कै उठाएका छौं । तर, यहाँ सरकार नै स्थायित्व नहुँदा समस्या देखिन थाल्यो । अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको छ । हामी स्वदेशी उत्पादकका कुरा गछौँ । तर, नेपालमै नयाँ प्रविधिहरू उत्पादनका लागि सरकारले योजना ल्याएकाे छैन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा यसकाे प्रत्यक्ष असर हामी जस्ता उद्योगीहरूलाई परिरहेको छ । हामीले राम्रो कानुन बनाउनुपर्यो भनेर धेरैपटक मन्त्रीलाई भट्यौँ । तर, एउटा मन्त्री धेरै टिक्न नपाउँदा हामीले उठाएको आवाजलाई सरकारले सुन्न सकेन । साथै, जनशक्ती अभावकाे समस्या पनि छ । विगत दुइ वर्षमा बैंकको मुद्धा थियो । किनभने ८ प्रतिशतकाे ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । साथै करका विषयमा पनि हामीले ठूलो समस्या खेप्नु परेको छ । यी समस्याका कारण उद्योगहरू खोल्न चासो राख्दैनन् । भनेपछि राजनीतिको प्रभाव तपाईहरूको क्षेत्रमा पनि परेको छ ? हो, यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव राजनीतिको परेको छ । सरकारको नीति लामो समय अवधीका लागि हुनुपर्यो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने भएकाले समस्या भोग्नु परेको छ । पटकपटक भइरहने राजनीतिक फेरबदलले उद्योग स्थापना गर्न गाह्रो छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा खेप्नु परेको झमेला के के हुन् ? भन्सार शुल्ककै मुद्धा धेरै छ । विगतमा पनि यही थियो, अहिले पनि छ । अर्को मूल्याङ्कनको मुद्धा छ । हामीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सारमा सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिका राखेको छ । विश्वमा प्रडक्ट रेट एक सय रुपैयाँ भइसकेको छ । तर, सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिाकामा ३ सय रुपैयाँ छ । सरकारले पनि गाइडलाइनमा रहेको व्यवस्था नै लागू हुने भनेर जबरजस्ति लगाइरहेको छ । हामीले एलसी खोलेर आरटीजेएस र टीटी गररे ल्याएको सामान एक सय रुपैयाँको भएपनि शुल्क ३ सय रुपैयाँ तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा सामानको लागत बढ्छ । विगतमा एलसीमा आयात गर्दा आरटीजेएस शुल्कमा ५ प्रतिशत डेभिड सिस्टम थियो । विगतमा कुनै सामान आयात ग¥यो भने सरकारले शुल्कमा छुट दिन्थ्यो । तर, विगत १० महिनादेखि सरकारले पोलिसी रोलब्याक गरेको छ । यस्तो समस्यासँग जुध्दै सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहनुभएको छ है ? हामी यहाँ लगानी गरिरहेका छौँ । केही सामान उत्पादन गरिरहेका छौँ । बिक्री वितरण पनि गरिरहेका छौँ । सरकारको नीति राम्रो नभएपनि हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनकी हामीले पोलीसी रोल ब्याक गर्यौँ भने बैंकिङ माध्यमबाट क्रेडिट सुविधा लिएका हुन्छौँ । जति उधारो लिएका छौँ त्यो गुम्ने डर हुन्छ । तर, हामीलाई सरकारबाट सहयोग छैन । हामी राज्यलाई ट्याक्स तिछौँ । तर, सरकारले हामीलाई त्यो अनुसार मूल्याङ्कन गरेको छैन । के हासिल गर्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ ? यो एक्स्पो भनेको सचेतना कार्यक्रम हो । हामी २/२ वर्षमा गछौँ । विश्वमा नयाँ सूचना, प्रविधि के आइरहेका छन् भन्ने जनाकारी सर्वसाधारणलाई दिने उदेश्यले गरिएको हो । हामीले चार दिनको लागि यो एक्स्पो आयोजना गरेका छौँ । एक्सपोमा गुणस्तरीय सामग्रीहरू र नयाँ ब्राण्डका प्रविधिको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ ।