विकास वहस

मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समन्वयकारी भूमिमा रहेको सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो प्रतीक्षामा रहेको नेपाल निजामती सेवा विधेयकलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा राज्यद्वारा उपलब्ध गराईका सेवासुविधा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो अझै व्याप्त छ । देशभरमा करिब एक सयभन्दा बढी पालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सङ्घीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा केन्द्रित रही सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः नेपालका संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो, यसबीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउन मन्त्रालयले के–के काम गरिरहेको छ ? सङ्घीयताको घोषणापछि धेरै काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरिसकेको छ । यद्यपि, ती कामलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउन केही बाँकी छ । त्यसमा निरन्तर लागि परेकै छौँ । संविधानतः तीन तहकै सरकार क्रियाशील छन्, कानुन, समन्वय र बजेटमा देखिएको चुनौतीका कारण जनअपेक्षाअनुरुप काम नभएको भन्ने गुनासो छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? तीन तहकै सरकारले आ–आफनो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । स्रोतको पनि खासै समस्या छैन । आवश्यक बजेट पनि तीन तहकै सरकारले पाएकै छन् । ती सरकारबाट प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको छ । निजामती र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक नआउँदा प्रशासनिक सङ्घीयता लागू गर्न अझै सकिएको छैन, किन ढिलाइ भयो, त्यो काम अब कहिले हुन्छ ? मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो । जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा पहिलो प्रतिबद्धता र प्रथामिकता सङ्घीय निजामती ऐन हो भनेको थिएँ । त्यो आठ वर्षदेखि अलपत्र थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै निजामती दिवसका दुई दिन पहिला समितिमा प्रवेश गराई छलफल सुरु गरेका छौँ । राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी ऐनमा छलफल भइरहेको छ । त्यो दुई÷तीन दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि यो विधेयकमा निरन्तर छलफल हुनेछ । करिब एक हजार पाँच ८३ को हाराहारीमा संशोधन परेको छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्छौं । संशोधन प्रस्तावलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे उहाँहरुबाट सुझाव लिन्छौँ । अब केही समयभित्रै निजामति ऐन पारित गर्छौं । संविधानअनुरुप नै तीन तहका सरकारका लागि निर्धारण गरिएका अधिकार क्षेत्रका बारेमा अझै अन्योल देखिन्छ, यो कहिलेसम्म समाधान हुन सक्छ ? तीन तहकै सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे मैले बुझेसम्म प्रदेशका केही अधिकारको कुरा भएको छ । हामी अब तुरुन्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्छौं । उहाँहरुको अधिकार क्षेत्र कहाँ कटौती भएको छ रु त्यो पनि तत्कालै आवश्यक प्रयत्न गरेर समाधान गर्छौं । तीन तहकै सरकारबीच समन्वयको अभावमा एकै किसिमका स–सना आयोजनालाई तीन तहबाटै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ, यो किन र कसरी भयो ? यसमा जिम्मेवार निकाय तीन तहकै सरकार हौँ । यसपालिको बजेटपछि हामीले गाउँका स–साना बाटो र योजना स्थानीय सरकारले गर्ने, त्यसभन्दा ठूला आयोजना प्रदेशले हेर्ने र महत्वकांक्षी आयोजनादेखि लिएर ठूला सडक र पुल भने केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालन हुने भनी कामको बाँडफाँट गरी योजना सुचारु गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ? प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त तुल्याउन केन्द्रीय सरकारका हैसियतले हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै म यसमा निरन्तर लागि परेको छु । मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरिएका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम र योजना छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम ९पिएलजीएसपी० मार्फत स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दबाबमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने आरोप छ, यस्तो प्रवृत्तिबाट प्रशासनिक स्थायित्व कसरी सम्भव हुन्छ ? एकदमै महत्वपूर्ण सवाल उठाउनुभयो । कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ गर्न अलि अप्ठ्यारो नै देखिन्छ । तर पछिल्लो समय सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ । केहीहदसम्म सम्पन्न गरिसकेका छौँ । हामीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर अन्यथा केही नभएको खण्डमा कम्तिमा पनि एक वर्ष कार्यरत स्थानबाट सरुवा गर्दैनौ । ताकि ती कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ तोकिएको स्थानमा गएर कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ । कर्मचारीलाई निर्भिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइ रहेका छौँ । धेरै ठाउँमा व्यवस्थित पनि भइसकेको छ । अझ केही गर्न बाँकी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्छौं । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? दश÷बाह्र दिन पहिला मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा एकैपटक लोक सेवा उतीर्ण भएर आएका ६८ जना इन्जिनियर पठाएका छौँ । केही जिल्लाबाहेक अरुमा माग भएका त्यो खालका जनशक्ति पठाइसकिएको छ । एक सय चार जना अधिकृत यसै साता छनोट गर्न दिएर पालिका पठाएका छौँ । अझ पनि केही ठाउँमा भने पूरा गर्न सकिएको छैन । त्यसको सूची बनाइरहेका छौँ । आगामी एक महिनाभित्रै हरेक ठाउँमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाइन्छ । पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाउन कोसिस भइरहेको छ । एक महिनाभित्रै कर्मचारीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने काममा लागि परेको छु । कर्मचारी समायोजन एक ढङ्गले पूरा भएको छ, अझैपनि व्यवस्थित हुन सकेको पाइदैन । यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले के–कस्तो काम गरिरहेको छ ? हामीले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउँछौँ । स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीको ‘अप्ठ्यारो’ मलाई थाहा छ । उदाहरणका लागि, पर्सा जिल्लामा घर–व्यवहार भएका मानिस कर्णाली खटाइएको छ । यस्ता समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न प्रयास गर्छौं । पहिला मन्त्रालयले नै त्यो सरुवा गथ्र्यो । पछि अदालतको आदेशबाट रोकिएको छ । अहिले पनि सात हजारको हाराहारीमा त्यस्तै अप्ठ्यारामा परेको अवस्था छ । उहाँहरुलाई अपायक ठाउँमा खटाइएको छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा मन्त्रालय छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमित, हिनामिना, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक विकृतिका घटना दिनहुँजसो समाचार आइरहेको छ, यस्ता घटनाले जनतालाई निराशा तुल्याउँछ होइन र ? पक्कै तुल्याउँछ, तर यस्ता घटनाको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायबाट कारबाही भइरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा यो अवस्था छ भन्दिन तर, केही ठाउँमा छ, तिनीहरु कारवाहीमा पर्दैछन् । कति ठाउँमा निलम्बन भइसकेका छन् । यो विषय गम्भीर हो, तर यसलाई सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारी आर्थिक अनियमिताको आरोपमा अदालतमा मुद्धा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्ता निकायबाट सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ ? हामीले मूलतः एउटा छलफल गरेका छौँ । यो टुङ्गिसकेको छैन । तथापि, प्रमुख निलम्बनमा परे उपप्रमुख, दुबै परेको अवस्थामा ज्येष्ठ वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारीमा छौँ । सर्वसाधारणले कुनै मोलाहिजा र लगानी बिना राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सहजरुपमा कहिले प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ? अहिले मन्त्रालयबाट दिइरहेको सेवामा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन दृढ र प्रतिबद्ध छौँ । कर्मचारी सरुवाका लागि महिनाँै काठमाडौँ बस्न र धाउनुपर्ने अवस्था बन्द गरेका छौँ । पहिलादेखिको विकृति र बेथिती अन्त्यको प्रयत्न भइरहेको छ । धेरै कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा रहने परिस्थिति थियो । त्यो क्रमशः अन्त्य हुँदैछ । खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको हाजिरी रोकिएको छ । त्यो हिसाबले देशभरकै पालिकालाई व्यवस्थित तुल्याएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने सङ्कल्पका साथ काम गरिरहेका छौँ । समन्वय समिति व्यवस्थित भइसकेको छ, पालिका बाँकी छन् । त्यो पनि अब तुरुन्त गर्छौं, प्रयास जारी छ । काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलले यही कर्मचारी चाहियो भनेर कतिको दबाब दिन्छन् ? अझ पनि देशभरमा करिब एक सय पालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । निमित्त लिने र यही कर्मचारी चाहियो भनी केही ठाउँबाट दबाब छ । त्यो दबाब थेगिरहेको छु । कर्मचारी भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको हुन्न । जुन कर्मचारी मन्त्रालयले खटाउँछ, त्यसले इमान्दारिताका साथ काम गर्छ । दबाब भने थेग्छु । युवाको विदेश पलायन रोक्ने कार्ययोजनासहित संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा जनतालाई यहाँको केही सन्देश छ ? सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूले युवाको विदेश पलायन रोक्न कार्ययोजना बनाएर ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ । विदेश पलायन रोक्ने योजना ल्याइँदैछ । यो रोकिन्छ, रोक्नै पर्छ । अहिले जुन हिसाबले युवा विदेश जाँदैछन्, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा वृद्धा र बालकबाहेक कोही रहन्नन् । यो पाटोमा सरकार अत्यन्त गम्भीर छ । हामी सबै मिलेर देश बनाउनुपर्छ । संविधानमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सबै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।रासस

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६३ औं वार्षिकोत्वसव मनाउँदै छ ।  यस सन्दर्भमा एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण काेषकाे काम कर्तव्य र अधिकारी लगायतका विषयमा कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरिएको कुराकानी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ? कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ६३ वर्षदेखि सरकारी कर्मचारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं । कर्मचारीहरूबाट रकम लिन्छौं । त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गरी कर्मचारीहरूलाई प्रतिफल दिन्छौं । सँगै कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछौं । कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ । सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट के—कस्ता सुविधा पाएका छन् ? कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौं । सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिने गरिएको छ । हामीले बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं । कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छ । बालबालिका र आफै अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिइन्छ । जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं । सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति, सुत्केरी खर्च, सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरू दिँदै आएका छौं । एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा एक खालको अन्याैलता पनि छ नि, किन ? सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । त्यो नेपालमा कहाँबाट कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालभन्दा पहिला राणाकालमा सैनिकहरूलाई केही हुँदा उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु हुँदै आएकाे हाे । राज्यले गरिब, निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर, निजी क्षेत्रलाई समेटनुपर्छ भन्ने विषय आइरहेकाे छ । सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको सुरुवात भयो । सरकारले नीति बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन, त्यहाँ पुर्‍याउने हिसाबले गर्नुपर्ने थियो । तर नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो । त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरू पनि स्थापना भए । संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरू पनि उस्तै बने । यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरूलाई अन्याैलमा परे। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा पुन: विचार हुन कत्तिको आवश्यक छ ? सामाजिक सुरक्षा सरकारका जुन–जुन निकायबाट दिएपनि एकै ठाउँबाट सबै कभरेज हुनुपर्ने भन्ने थियो । अहिले कानूनी अस्पष्टता र संरचनागत विषयहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पछिल्लो समय सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो । अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके । केही संस्था र सस्थानहरूले कर्मचारीहरूको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैले कोष सञ्चालन गर्न थाले । कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोष भए । यहाँ अन्याैलता छाएको अवस्था छ । कानूनमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्‍याे । कोषको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरूको व्यवस्था हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रूपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले बोल्नुपर्ने बेला आएको होइन र ? कर्मचारी सञ्चय कोषले कानूनी रूपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनमा एउटै व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आफैमा अन्याैलमा पर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो । एउटै संस्थाका कर्मचारीहरू पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष, दुईचार जना लगानी कोष, दुई चारजना कर्मचारी सञ्चय कोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन । स्पष्ट रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा उनीहरूले जम्मा गरेको फण्डबाट कोषले सुविधा दिने हो । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहेमा दीर्घकालीन प्रडक्ट दिनसक्ने हुन्छ । अहिले सबैको मनसाय आफ्नो स्कोप बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको अवस्था छ । सरकारी क्षेत्रका कुरा गर्दा सरकारी संरचनामा भएर र स्थानीय सरकारमा गएका कतिपय पक्षको सञ्चय भएको रकमलाई उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन, यो विषय के हो ? हामीले सुरुमा सञ्चय कोष बनायौं । सञ्चय कोषमा संघीय सरकारी कर्मचारीको सञ्चय जम्मा हुँदै आएकाे थियाे । अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेश भए । पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐनले एउटा समूहलाई समेट्यो । बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरू स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरू कानूनमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरू अलमलमा पर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेशमा संघीय कर्मचारीहरू पनि गए । उनीहरूका कर्मचारीहरू पनि आए । त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो । संघीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए । एउटै निकायका कर्मचारीहरू दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो । फरक निकायहरू हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरू फरक हुने भए । त्यसको लागि सरकारले कानूनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरूपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ, चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोषजस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ? कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोष अवकाशपछिको पैसा हो । यसमा केही सीमाहरू हुन्छन् । कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो । कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको सुरक्षाको रकम हो । त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ । बिजनेसका हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्ने छ । सरकारका अन्य निकायहरू छन् । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चय कोषले केही न केही फरक पार्ने हुन्छ । सञ्चय कोषको लगानीको क्षेत्र उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई गर्न सकिन्छ । विश्वमा हेर्दा पनि अवकाश कोषहरू ठूला गुरुयोजनाहरू अनि पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । सानो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योग छ । पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको चाहे गर्ने हो । एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन नसकेको हो । हाम्रो कारणभन्दा पनि समष्टिगत शेयर होल्डरहरूको कारणले हो । सञ्चयकर्ताहरूको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि मिल्दैन । बैकिङ उद्योगको दायराभन्दा बाहिर जान पनि भएन । कोषले राष्ट्र बैंककाे मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पनि गर्‍याे । अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था छ । सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो, त्यसमा भएको लगानी के कति जोखिमयुक्त छ, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो । हाइड्रोका आयोजनाहरूमा गरेकाे लगानी त्यस्तै भएको छ । कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनायाे । तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो । आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्‍याे । आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिइयाे । आत्मबल बढायो । तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन । विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ । कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ । कोषले योगदान गरेअनुसार समयमा आयोजनाहरू बन्न सकेका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका केही आयोजनाहरू लागत र समय बढिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरू पनि आएका छन् । यी आयोजनाहरू पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ । ठूला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । आयोजना बन्छ तर लगानीअनुसारको प्रतिफल राम्रो आएन भने अहिलेको सञ्चयकर्ताको लागतले भोलिको दिनमा अर्को सञ्चयकर्ता फाइदामा जाने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसलाई कोषले मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल वायु सेवा निगमको कुरामा हामीले विगतमा सरकारलाई धेरै पटक भनेका छौं । निगमको यो किसिमको अवस्थामा गर्न सकिँदैन । त्यहाँ धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कर्जाको समय अवधि थप्ने लगायतका कुरा भने पनि कोषलाई खासै समस्या छैन । निगम जुन किसिमले बिजनेसमा जानुपर्ने थियाे, त्याे नभएर कोषलाई अप्ठ्याराे परेको छ । सरकार, सञ्चय कोष र निगमको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कर्जा प्रवाह भएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा दिएको हो । लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालीन रूपमा असर परेको छ । अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ । सरकारसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय स्तरमा कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । तर रिजल्ट आउन सकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्ने र उठाउने विषयमा सरकारको दबाब कत्तिको हुन्छ ? सञ्चयकर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसाबले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ । कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन । ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपय बाह्य क्षेत्रले गर्दा अप्ठ्याराेमा पर्छ । कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अप्ठ्याराे समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन् । तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन । सामान्यतया कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ, चालु आ.व.का लागि कोषले के कस्तो प्रवन्ध गरेको छ ? विगतका वर्षसम्म ठीक थियो । बजारमा ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । त्यो बेला कोषले माथिल्लो लेभलमा ब्याजदर दिएका थियाे । पछिल्लो समय बजारमा पनि ब्याजदर घटेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई पनि कम ब्याजदर राखेकाे छ । यही मार्केटमा लगानी गरेर मुनाफा दिने भएपछि बजारमा ब्याजदर घटिरहँदा सञ्चयकर्तालाई दिने प्रतिफल कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । तर पनि कोष बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनेभन्दा माथि नै दिनसकेका छौं । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । फण्डको साइजको कारणले पनि कोषले बजारमा कम छैन तर कोषले विगत दिएको तुलना कम हो । त्यो हिसावले मुनाफा दिएका छौं । ब्याजदर पनि त्यहीअनुसार तय गरेका छौं । निजामती ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केही असर पारेको छ भन्ने प्रसंग आयो, वास्तविकता के हो ? निजामतीको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो । पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छाैं । सरकारले ल्याएको निजामती ऐनमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने भनिएकाे रहेछ । एउटै निकायका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने समस्या हुन्छ । हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनको लागि सुझाव दिएका पनि छौं । (प्रस्तुति :  न्युज एजेन्सी नेपाल)

सन्चित बज्राचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड अर्थतन्त्र खराब हुँदा पनि गत वर्ष ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यस वर्ष सरकारले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा १३ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्जा विस्तार हुँदा बीमा क्षेत्रको व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ । यी सबैलाई आधार मानेर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बीमा व्यवसाय विस्तार उच्च दरमा हुने देखिन्छ । यद्यपि बीमा कम्पनीहरूको गत आर्थिक वर्षको व्यवसाय वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यस वर्ष व्यवसाय वृद्धि कस्तो होला ? बीमा क्षेत्रमा पुर्नबीमाको सट्टामा बीमा पुल कल्चर किन उदायो ? बीमा शुल्क सरकारले तोक्ने कि बजारलाई निर्धारण गर्न दिने ? बीमित र बीमकबीच सधैं आरोप प्रत्यारोप किन ? बीमा क्षेत्रको करिब दुई दशक र लामो समय प्रभु इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्लाेका संचित बज्राचार्यसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस यस अंकमा । चालु आर्थिक वर्षमा बीमा व्यवसाय विस्तार कुन दरमा हुन सक्छ ? अहिलेसम्म बीमा बजार घटेको छैन, बढ्दो क्रममा नै छ । यसलाई पनि राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तर, विश्व अर्थतन्त्रमा बीमाको जति ठूलो भूमिका छ, त्योअनुसार नेपालमा छैन । बीमा क्षेत्रको वृद्धि जुन दरमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको नाफा ५२ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । तर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुँदा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय वृद्धि ३ प्रतिशत मात्र छ । किन यस्तो रह्यो ? अर्थतन्त्र सन्तोषजनक रूपमा सुधार नहुँदा बीमा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । जबकि बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । मान्छे जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । जस्तै, सडक वा हवाई यातायातको क्षेत्रमा धेरै दुर्घटना भएका उदाहरण छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागीजस्ता आपतविपतका घटनाहरू बारम्बार हुने गर्दछन् । यसबाट धेरै धनजनको क्षति भएको भनिन्छ । यस्ता जोखिमको आर्थिक सुरक्षा बीमाबाट गर्ने हो । जनधनको क्षति पुग्ने दुर्घटना वृद्धि हुँदा पनि बीमा गर्ने अभ्यास किन बढेन ? बीमा नगर्नु अज्ञानता नै हो । बीमा क्षेत्रको व्यवसाय वृद्धिका लागि प्राथमिक तहदेखि नै बीमा शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, बीमा जागरणको कार्यक्रम आम मानिसमा पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यद्यपि बीमाबारे राम्रो ज्ञान भएकाहरूले पनि बीमालाई महत्त्व दिएका छैनन् । यी विषयमा धेरै लामो उत्तर खोज्नु पर्दैन । बीमा नगर्नु अज्ञानता नै हो । बीमा क्षेत्रको व्यवसाय वृद्धिका लागि प्राथमिक तहदेखि नै बीमा शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, बीमा जागरणको कार्यक्रम आम मानिसमा पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यद्यपी बीमाबारे राम्रो ज्ञान भएकाहरूले पनि बीमालाई महत्त्व दिएका छैनन् । कुनै काम गर्दा लगानी गर्न आफूसँग पैसा भएन, हामी अरूसँग पैसा सापटी गरेर, ऋण गरेर पनि लगानी गर्छौं । त्यो लगानीबाट कति नाफा हुन्छ भनेर पहिला नै प्रक्षेपण पनि गर्छौं । कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी व्यवसाय वृद्धि गर्ने, कसरी नाफा बढाउने भनेर योजना बनाउँछौं । तर त्यसको सुरक्षा गर्ने वा बीमा गर्ने पाटोमा मानिसहरूले ध्यान कम दिएको पाइन्छ । सरकारले योजनावद्ध विकासका क्रममा धेरै काम गरेको हुन्छ । तर बीमाको कुरा बिर्सेको हुन्छ । त्यहाँ क्षतिको विषय हामीले बिर्सिन्छौं । नाफा र नोक्सान मात्र हेरिन्छ । त्यो नोक्सानलाई न्यूनीकरण वा नोक्सानी हुन नदिने पाटो भनेको बीमा हो । नाफामूलकबाहेक विकास निर्माणका कार्य गर्दा त्यसबाट हुने क्षतिबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयको ज्ञान हामीमा भएन । अहिले पनि धेरै जना बीमा भनेपछि ‘ह्या’ भनेर पन्छिन खोज्छन् । चुरोटले स्वास्थलाई हानि गर्छ भन्छन् तर खाइरहेका हुन्छन् । जंक फूडले बेफाइदा गर्छ भन्छन् तर खाइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर बीमा गर्दैनन्, हो ? यस्तो पनि देखिन्छ । तर, कसैले पनि आफू डुब्छु, बिग्रिन्छु भनेर सोंच्दैन । बीमामा अर्को पाटो हुन सक्छ । जस्तो प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घट्ना हुन्छ नै भनेर कसैले सोंचेको हुँदैन । हुनसक्छ भन्ने आँकलन मात्र हो । ध्यान दिनुपर्ने केमा छ भने पछिल्लो समय दुर्घटना बढिरहेका छन् । कतिसम्म भने पानी नै नपरेको ठाउँमा सुख्खा पहिलो जान थालेको छ । अनुमान नै नगरेको समथर जमिन भासिने क्रम बढेको छ । अनुमान नै नगरेको बजारमा क्षेत्रमा बाढी पसेर ठूलो नोक्सान गरेको छ । भवितव्य कति खेर हुन सक्छ, थाहा हुँदैन । त्यसैले बीमाको महत्त्व र आवश्यकता पनि बढेर गएको छ । बजारको विकास माग र आपूर्तिकाे आधारमा हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा माग कम हुँदा पनि आपूर्तिपक्ष बलियो हुँदा बजारको विकास राम्रो हुने गरेको छ । नेपालमा बीमाको इतिहास पनि लामो भइसक्यो । बीमा कम्पनीको संख्या पनि धेरै छ । सञ्जाल (नेटवर्क), कम्पनीहरूको पुँजी, व्यावसायिकता, दक्ष जनशक्तिका संलग्नता लगायतमा धेरै पक्षमा विगत १०/१५ वर्षअघिको तुलना गर्दा बीमा क्षेत्र धेरै विकसित भइसकेको छ । तरपनि सेवालाई बलियो वा गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको हो कि ? बीमा क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति धेरै छ । कम्पनी पनि धेरै छन् । बीमकबीचको प्रतिस्पर्धा धेरै नै छ । बीमितलाई सेवा दिन बीमकको दौडधूप धेरै नै छ । आपूर्तिपक्ष कमजोर भयो भन्न मिल्दैन । बजारमा बीमाको माग सिर्जना हुनेगरी बीमा कम्पनीहरूले नवीनतम सोंच र अभ्यास गर्न नसकेका हुन् कि ? तपाईंले भन्नु भएको कुरा सही हो । तर, बीमा क्षेत्रमा मैले जे बिक्री गरिरहेको छु, त्यो मेरो लागि होइन । यो त ठ्याक्कै क्लाइन्टको लागि हो । तर, क्लाइन्टले बुझिदिनु भएन । बीमालाई क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने माध्यम हो भनेर बुझ्नु भएन । जहिले पनि बीमालाई हेर्ने नजर नकारात्मक मात्रै भइदियो । तथ्यांक हेर्दा बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम बीमा दाबी भुक्तानी गरेका छन् । तर, सर्वसाधारणले बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, दुःख दिन्छन्, सेवामूलक भएनन् । कम्पनीहरू आफूले कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको सर्वसाधारणको आरोप छ नि ? यी बजारमा मान्छेहरूले गरिरहने कुरा हुन् । तर, वास्तविकता त्यो होइन । कुनै कालखण्डमा कहाँ के भयो भन्नेतर्फ हामी लाग्नु हुँदैन । १ सय वटा काममा २ वटा काम बिग्रियो भनेर ९८ वटा कामलाई गाली गर्नु हुँदैन । हालसम्म दाबीको सन्दर्भमा त्यस्तो भएको छैन । किनभने अहिले सबै मानिस सामाजिक सञ्जालमा छन्, मिडियाहरू छन्, नियमनकारी निकाय छन् । प्रविधिले यतिधेरै फड्को मारेको छ, सबै प्रमाण केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर जुटाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले दाबी भुक्तानीमा समस्या रहँदैन । निश्चित विषयमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयमा शर्तहरू पनि राखिएका हुन्छन् । जस्तो- सवारी दुर्घटना भएकै हो । दुर्घटना भएर क्षति पुर्‍याएकै हो । तर, मापसे गरेर सवारी चलाएको छ भने दाबी पाउँदैन । यस्ता विषयमा कम्पनीको तर्फबाट पनि हेर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी पनि नियमसंगत गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा बजारमा खराब अभ्यासहरू के-के छन् ? नियत खराब राखेर बीमा गर्ने र कम्पनीबाट फाइदा लिन खोज्ने अभ्यास कस्ता हुन्छन् ? फेक क्लेम दुई तरिकाबाट हुने गर्दछ । एउटा हुँदै नभएको घटना सिर्जना गरेर  अनि अर्को भएको घटनालाई पनि क्षतिभन्दा धेरै दाबी गरेर । बजारमा फेक क्लेम नै धेरै आउने गरेका छन् । फेक क्लेम दुई तरिकाबाट हुने गर्दछ । एउटा हुँदै नभएको घटना सिर्जना गरेर अनि अर्काे भएको घटनालाई पनि क्षतिभन्दा धेरै दाबी गरेर । कम्पनीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ । तर, बीमा सर्भेयरका रिपोर्टमा मागअनुसार दाबी आउँदैन । किनभने सबै प्रमाण जुटाउँदा दाबी निर्धारण कम हुन आउँछ । त्यसपछि माग अनुसारको दाबी नभएपछि बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिएन भनेर गलत प्रचार गर्छन् । बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसीमा भएको शर्तहरू र प्रक्रियाहरू पूरा गरेर भएको वास्तविक क्षतिको आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने हो । बीमितले जति माग गरेको छ, त्यति नै भुक्तानी भएन भनेर आलोचना गर्नु गलत हो । क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा लिने आधार मूल्यको अभाव र पारदर्शिताको अभावले पनि बीमक र बीमितबीच मतभेद बढेको हो ? क्षतिको वास्तविक मूल्य कति हो भनेर पहिचान गर्न बीमा सर्भेयरलाई पनि गाह्रो परेको हो ? बीमा कम्पनीमा पनि विभिन्न उपसमिति छन् । सर्भेयरबाट रिपोर्ट आएपछि दाबीको चित्त बुझेन भने त्यहाँ पनि हेरिन्छ । घटनाको भिडियो क्लिप्स लिएर अनुसन्धान गरिन्छ । त्यो भिडियो के-के विषय समावेश गरेको छ, त्यही सामानको बजार मूल्य कति छ भनेर हामीले बुझ्छौं । मूल्य केही फरक पर्ला । जस्तो- एउटा पसलमा ५ प्रतिशत बढी भन्ला, अर्को पसलमा ५ प्रतिशत कम भन्ला । मूल्य पनि फरक-फरक हुन सक्छ । किनभने बजारमा एकरूपता छैन । तपाईं हामी पनि कुनै सामान किन्न गयो भने मूल्यमा आकाश-पाताल फरक परेको देखिन्छ । सबैले आधिकारिक डिलरबाटै हाल्दैनन् । त्यो अवस्थाले पनि फरक पर्न सक्छ । किनभने मूल्यमा एकरूपता छैन । बीमाको जोखिममा कस्तो किसिमको परिवर्तन आइरहेको छ ? बीमित पक्षबाट आउने दाबी विश्लेषण गर्दा कुन क्षेत्र बढी सुरक्षित हो, कुन क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ? निर्जीवन बीमा भन्नेबित्तिकै जोखिम स्वतः हुन्छ । जोखिम भएर नै बीमा गरिने हो । त्यो जोखिमको कुनै रूप छैन । हामी यहाँ बसिरहेका छौं, एक्कासि प्राकृतिक विपत्ति आएर यो सिलिङ नै खस्न सक्छ । जबकि हामीले बनाउँदा मजबुत र गुणस्तरीय बनाएको हुन्छौं । तर, कहाँनेर गुणस्तरहीन हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रको ठ्याक्कै परिभाषित गर्न सकिँदैन । जस्तो- कसैको गाडी वर्षौंसम्म दुर्घटना हुँदैन, कसैको किनेको दिन नै दुर्घटनामा पर्छ । काठमाडौंमा चट्याङ्‍को जोखिम कम भएको सुनिन्छ तर अरू क्षेत्रमा उच्च जोखिम छ भनिन्छ । कुनै ब्राण्डको सवारी धेरै दुर्घटना भएको सुनिन्छ भने कुनै ब्राण्डको सवारी कम दुर्घटना भएको सुनिन्छ । बाइक चोरीका घटना पनि कुनै कम्पनीका बढी र कुनै कम्पनीका कम छन् । समग्रमा सवारी, एभियसन, कृषि, मोटर, फायर, पूर्वाधार, जलविद्युत बीमामध्ये कुन क्षेत्रमा बढी वा कम दावी हुने गरेको छ ? प्रविधिले कतिपय जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छ । जस्तो चट्याङ्‌को सन्दर्भमा विगत हेरिकन निश्चित क्षेत्रमा न्यूनीकरण भएको छ, किनभने अर्थिङ गरिएको हुन्छ । घरमा अर्थिङ गर्नाले जोखिम कम हुन्छ भनिन्छ । तर, कहिलेकाहीं अर्थिङ गरेकै घरमा चट्याङ् परेको पनि छ । यसरी अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाइएको छ । कुनै सवारीसाधन बढी क्षति हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसको लागि बीमा कम्पनीले निश्चित दर निर्धारण गरेर सुरक्षित गरिएको हुन्छ । बिग्रेका वस्तुको बीमा गर्ने होइन । नेपालमा हवाई दुर्घटना भयो भने हवाई बीमाको दर बढ्छ नै । किनभने जोखिम बढी भयो नि त । त्यो क्षेत्रको रकम पनि ठूलो भोलुममा हुन्छ । त्यो कम्पनीलाई मात्रै बढ्ने होइन । नेपाली बजारमै त्यसको दर बढ्छ । त्यसैले डुब्न कोही पनि चाहँदैन । किनभने जोखिम मोलेपछि त्यो हामीले बेहोर्नुपर्छ । त्यो जोखिम बेहोर्नका लागि त्यसको दर पनि बढ्छ । पेट्रोल पम्पसँगै भएका घरहरू, खोला नजिक भएका घरहरूको बीमा दर बढी हुन्छ । जोखिम मूल्याङ्कन, निर्धारण त्यसैगरी गरिएको हुन्छ । बाढी-पहिरो वा जलवायु परिवर्तनको विषय संसारभर नै आइरहेको छ । त्यसको प्रभाव बीमा क्षेत्रमा कस्तो परेको छ ? जलवायु परिवर्तनले बीमा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । कहीं ताल फुटेको विषय आइरहेको छ । काठमाडौंमै पनि घर डुबानमा पर्ने क्रम बढेको छ । मौसम परिवर्तनले किसानलाई बढी असर गर्न थालेको छ । कृषि, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा दावी बढेको छ । कुनै समय प्रकोपहरूको लहरै आएर क्षति हुने गरेको छ भने कुनै समय क्षति नै नहुने अवस्था छ । बाली तथा पशुको बीमा गरिएको हुन्छ । त्यसको दाबी भुक्तानी पनि हुन्छ । तर, जमिनमा पनि ठूलो क्षति गरेको हुन्छ । जमिनको किन बीमा हुँदैन ? जमिनलाई फेरि खेतीयोग्य बनाउन बीमा किन नगर्ने ? घरको बीमा हुन्छ, जग्गाको बीमा हुँदैन । जमिनमा क्षति हुन्छ । त्यसैले बालीको बीमा गरिएको हो । जग्गाको स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ । तर, जग्गा बगाएर त्यो ठाउँमा जग्गा नहुने भन्ने हुँदैन । तर, खेती रहेको समथर जमिन कटान गरेर ठूलो क्षति गरेको हुन्छ । त्यसलाई पुन: खेतीयोग्य जमिनमा ल्याउन ठूलो लागत लाग्छ । त्यो लागत कम गर्न बीमा पोलिसी किन विकास हुन सकेन ? त्योबेलामा उसको क्षति कहाँनेर भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि उर्वर भूमिमा बाली लगाइएको थियो र नोक्सान भएको हो भने बालीको दाबी पाउँछ । तर, कटान भएको क्षेत्र निश्चित समयपछि पुन: आफ्नै संरचनामा फर्किन्छ । त्यसको लागि ठूलो लागत लाग्दैन । फेरि त्यहाँ संरचना बनाउनुपरेपछि बीमा हुन्छ । त्यतिकै छोड्नु भएको छ भने खुला ठाउँको बीमा हुँदैन । त्यसको कुनै आधार छैन । मर्जरपछि कम्पनी ठूला भएर बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्छ भनिन्थ्यो । नीति निर्माण गर्ने निकायले र स्टेक होल्डरहरूले यही विचारमा सहमति जनाएका थिए । तर, अहिले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्ने सुनिन्छ । मर्जरपछि पनि झन् खराब स्थिति बनेको हो ? तपाईंले भन्नु भएको विषय बजारमा सुनिएको विषय हो । म एक जनाले लुकाएर लुक्ने वा देखाएर देखिने भन्ने होइन । जहाँपनि शतप्रतिशत ठीक भन्ने हुँदैन । यदाकदा यो सुनिएको विषय हो । यदि यो साँच्चै भइरहेको छ भने त्यसको प्रभाव कति पर्छ भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन । बजारमा ट्यारिफ र नन ट्यारिफ दुवै प्रकारको बीमा अभ्यास छ । तपाईंहरूलाई कुन अभ्यास सही लाग्छ ? हेर्दाखेरि ट्यारिफ भएको पक्का हो । किनभने ट्यारिफ काट्न नै मिल्दैन । तर, त्यो भन्दैमा ननट्यारिक नराम्रो होइन । ननट्यारिफ भएपछि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, मैले एउटा दर निर्धारण गरें भने भोलिका दिनमा त्यो क्षेत्रमा नपुग्न पनि सक्छु । किनभने त्यहाँ उसले दर घटाउन पनि सक्ने भयो । ट्यारिफ बीमा सुरक्षित नै हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बीमा शुल्क सरकारले नै निर्धारण गर्नु कति उपयुक्त हो ? खुला छाड्दा के बिग्रिन्छ ? जान्दाजान्दै वा बुझ्दाबुझ्दै पनि प्रतिस्पर्धाको हिसाबले जोखिम बढी हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धाको लाभ जनतालाई पनि दिनु पर्दैन ? ट्यारिफको निर्धारण पनि जोखिम विश्लेषण गरेर गरिएको हुन्छ । सबै विषय आफूमा मात्रै निहीत हुँदैन । अहिलेका सबै मेकानिज्म अपनाएर दर निर्धारण गरिएको हुन्छ । कहिलेकाहीं प्रतिस्पर्धा हुँदा मान्छे त्योभन्दा तल नचुकोस् भनेर न्यूनतम दर निर्धारण गरिएको हो । तर, ट्यारिफमा तोकिएको दरभन्दा माथि पनि जान सकिन्छ । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी बीचको सम्बन्ध सहज अवस्थामा छ कि जटिल बन्दै गएको छ ? बीमा शुल्क दरका कारण अहिले जटिल बन्दै गएको छ । कतिपय पोर्टफोलियोमा अप्ठ्याराे परिस्थिति बनेको छ । कसैले बीमा गर्नका लागि प्रपोज गर्छ । तर, पुनर्बीमासँग नबुझी बीमा गर्न सकिँदैन । कम्पनी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । दाबी परेको बेलामा क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ, नभए जटिलता जन्माउँछ । कसैले व्यवसाय ल्यायो भन्दैमा जोखिम विश्लेषण नगरी लिन हुँदैन । जोखिम विश्लेषणको आधारमा ट्यारिफ निर्धारण हुने हो । द्वन्द्वकालमा बीमा पुल भनेर एउटा अभ्यास सुरु भयो । पछि म्यादी बीमामा पनि बीमा पुलको अभ्यास भयो । जलविद्युत बीमा, मोटर बीमामा पनि पुल बनाउने भनेर सुनिन्छ । बीमा पुलको अभ्यासमा किन रमाइरहेका हुन् बीमा कम्पनीहरू ? यी सबैमा बीमा पुल होइन । तर, जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा जलविद्युतमा आजको दिनमा ट्यारिफ भएपनि त्यो दरमा गर्न नसकिने अवस्था आयो । यसले सबैलाई असहज बनाएको छ । त्यसैले पुलमा जाँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हो । बीमितले बीमा गर्न पायो भने बीमकले लिन पाउँछ, राम्रो दर रेटमा । सबै मोटरमा बीमा पुल होइन । थर्ड पार्टीको सन्दर्भमा मात्रै बीमा पुल हो । किनभने त्यही व्यवसायको लागि झुम्मिन जाँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पुलको अवधारणा आएको हो । त्यसले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ। नेपालभित्र पुनर्बीमा नहुँदाको अवस्थामा विदेशीहरूले पनि हिंसात्मक द्वन्द्वको बीमा हुँदैन भनेपछि नेपालको सम्पत्ति, जीउधनको पुनर्बीमा गर्न आनाकानी गरेपछि बीमा पुलको जन्म भएको थियो । अहिले त्यस्तो द्वन्द्व पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवसाय स्वीकार नगर्ने वातावरण पनि छैन । तैपनि बीमा पुल हामीले चरणवद्ध रूपमा ब्यूँताइरहेका छौं । नेपालमा दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । पुनर्बीमाको विकल्पको रूपमा उदाएको हो बीमा पुल ? एभियसन, जलविद्युतमा बीमा कम्पनीले चाहेर पनि बीमा गर्न नसक्ने अवस्था आयो । किनभने हामीले जसलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्छौं, उसले त्यो जोखिम लिन मानेन । अर्थात् पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम लिन मानेनन् । किनभने यी व्यवसायमा जोखिम बढी छ । संसारमा कसैले पनि नाफा पनि हेर्छ, बीमा समाजसेवा मात्रै होइन । त्यसैले कसैले जोखिम लिन मानेन भन्दैमा हामीले पेसा नै छोड्नु भएन । त्यस्तै क्षेत्रका लागि पुलमा जाँदा सहज भयो । आफ्नो जोखिम न्यूनीकरण भयो, बीमितले बीमा गर्न पायो । त्यसैले पुलको अवधारणा आएको हो । हवाईजहाज दुर्घटना भयो भने त्यसको दर बढ्दै जान्छ । अब दर बढ्यो भन्दैमा हवाईजहाज नै नउडाउने भन्न त मिल्दैन । बीमा नभई बीमन उडाउने विषय पनि हुँदैन । एभियसनमा पुलको अवधारणा आइरहेको छ भन्ने सुनेको हो । जलविद्युतमा विभिन्न किसिमको चरणको छलफल भएको सुनिन्छ । तर, म त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैन । सेयर लगानीकर्ताले बुझेर नै लगानी गरेको हुन्छ । वित्तीय विवरणको आधारमा प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य धेरै होइन । अझै बढी नै हुनुपर्ने हो । प्रभु इन्स्योरेन्सको आगामी योजना के छन् ? पुँजी वृद्धिको विषय के भईरहेको छ ? पुँजी वृद्धिका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । त्यसमा शिरोधार्य गरेर काम गरेको हो । प्रक्रियामा जाँदा अन्य पक्षबाट ढिलाइ भएको हो । प्रक्रियामा जाँदा कहिलेकाहीं ढिलोचाँडो हुन्छ । साथै कम्पनीले बीमालाई विस्तार गर्न चेतनामूलक काम गरिरहेको छ । प्रचार गर्न र योजना ल्याउन मात्रै हामीले काम गर्दैनौं । संसारभरि बीमाको प्रडक्ट एउटै हो । कार्य गर्ने शैली फरक हुनसक्छ । हामीले प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रडक्टलाई जनमानसमा पुर्‍याएर बीमा गर्नेको दर बढाउने हो र त्यसमा सम्बन्धित सबैको साथ सहयोगको आवश्यक पर्छ । दोस्रो बजारमा प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ । १ हजार रुपैयाँ हालेर प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर किन खरिद गर्ने ? लगानीकर्ताले कस्तो किसिमको प्रतिफल पाउनेछन् ? निश्चय पनि प्रभु इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउँछन् । त्यसको आधार भनेको हामीले त्रैमासिक प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरण हो । सेयर मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । किनभने लगानीकर्ताहरूले धेरै अध्ययन तथा विश्लेषण गरेका हुन्छन् । संधै हचुवाको भरमा हुन्छ भन्ने मात्रै नबुझ्दा हुन्छ । लगानीकर्ताको अपेक्षाले पनि मूल्य निर्धारण गर्छ । सेयर लगानीकर्ताले बुझेर नै लगानी गरेको हुन्छ । वित्तीय विवरणको आधारमा प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य धेरै होइन । अझै बढी नै हुनुपर्ने हो । बीमा कम्पनीको रिपोटका आधारमा त्यो औसत नै हो । त्रैमासिक वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा कति कमाएको छ, कुन क्षेत्रबाट कुन पोर्टफोलियोबाट कमाएको छ, कति दाबी परेका छन् र हाम्रो कार्यशैली के छ ? एक वर्षको मात्रै कार्यशैली मात्रै हेरेर हुँदैन, विगतको कार्यशैली पनि हेर्नुपर्छ । हामी आक्रामक हिसाबले काम गरिरहेका छौं । तर, आक्रामक भन्ने बित्तिकै नचाहिने काम गर्दैंनौं । हामीले जति व्यवसाय गरेका छौं, त्यो व्यवसाय निश्चय नै जोखिम विश्लेषण गरेर नै गरेका छौं । दाबी नआउने व्यवसाय नै हामी गर्छाैं भन्ने पनि होइन । दाबीको भर नै हुँदैन । तर, त्यसको विगत हेरेर विश्लेषण गरेर व्यवसाय गरेका छौं । कम्पनीको वृद्धि स्मुथ रूपमा भइरहेको छ । विगत १० वर्षको अवधिमा लाभांश नदिएको वर्ष नै छैन । एनएफआरएस लागू भएपछि एक वर्ष लाभांश दिन सकेनौं । त्यसमा हाम्रो कारण छैन । लाभांश दिन नसकेर पनि होइन । त्यो वर्षबाहेक हामीले निरन्तर लाभांश दिइरहेका छौं । लाभांशको दर पनि कम्पनीको समान छ । त्यस आधारमा राम्रो नै गरेको छ ।