विकास वहस

डा. नवराज अधिकारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यकारी निर्देशक हुन् । निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको वि.सं २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि डा.अधिकारीले सेबोनको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । हाल अध्यक्षको पद रिक्त र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम सहसचिव नरेन्द्र कुमार राना अध्यक्ष बनेका छन् । त्यसपछि डा.अधिकारीलाई सेबोनको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार दिएकाहरूमा उनी ५ जनाको सर्टलिष्टमा परेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका काम तथा कारबाही, बोर्डका आगामी योजना लगायत विषयमा विकासन्यजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष गर्न लागेका कामहरू के-के हुन् ? पुँजी बजारमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, दोस्रो बजार पुर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, स्टक एक्सचेञ्ज लगायत संस्थाको संरचनागत सुधारमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, बजारमा लगानीकर्ताहरूले सूचना अध्ययन, विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रशिक्षण, सचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छौं । व्यवसायीहरूको सुपरीवेक्षण गर्दा ऐन नियम परिपालना र अभ्यासमा अपेक्षित रूपमा राम्रो हुन सकिरहेको छैन । हालसम्म पनि जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू भएको छैन । धितोपत्र व्यवसायीहरूको जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न फ्रेमवर्क तयार भइरहेको छ । अब जोखिममा आधारित सूचना प्रणाली आगामी वर्षदेखि सुरू गर्नेछौं । साथै, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार वा नियमन अभिवृद्धि गर्न आफ्नै कार्यालय भवन आवश्यक छ । बोर्डको आफ्नै भवन नभएका कारण आधुनिक सूचना प्रविधि संयन्त्र तयार हुन सकिरहेका छैनन् । एकीकृत स्वचालित बजार सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु भएको छैन । बोर्डको कार्यालय भवनका लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । हाल धितोपत्र बजारमा साधारण सेयर, सामूहिक लगानी योजना, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र मात्रै अभ्यासमा छन् । लगानीकर्ताहरूले नयाँ उपकरण वा औजारहरूको अपेक्षा गर्नु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा पुँजी बजारमा सुधार गर्ने भनेर केही विषय समावेश भएका छन् । ती विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले अग्रसरता जनाउनेछ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आकर्षित गर्न विभिन्न गतिविधि गर्नेछौं । यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तयार हुनेछ । गत वर्षको बजेटमा १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका सबै कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने भनियो, यसपटकको बजेटमा निश्चित पुँजीभन्दा माथि रहेका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । सरकारको घोषणालाई कसरी बुझ्ने ? नियामकले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? सरकारले लयाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मावेश गर्नुपर्ने विषय धितोपत्र बोर्डले सुझाव तथा मागका रूपमा पेस गर्छ । यसअघि चुक्ता पुँजी १ अर्ब र वार्षिक कारोबार ५ अर्ब भएका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने व्यवस्था थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेपछि निश्चित पुँजी भएका कम्पनीलाई आधार मानेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएपछि बजेटमा त्यही समेटिएको हो । बजेटमा सीडीएस, नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् । नयाँ स्टकका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्ने कि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने हो ? ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छु र सुधार गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनज्यूले पदबहाली गर्दा भन्नुभयो । उहाँको भनाइबाट लगानीकर्ता वा सबै स्टेकहोल्डरहरूले महत्व र अपेक्षा पनि गरेका थिए । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिले सबै स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरेर पुँजी बजारमा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेका थियौं । तीनै विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । नेप्से र सिडिएसको संरचनागत कमीकमजोरीलाई कम गर्ने भनिएको छ । साथै, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि विगतमा विज्ञहरूबाट अध्ययन गरेर अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । र, त्यो प्रक्रियामा प्रक्रियागत कमीकमजोरीका कारण विवादित बन्यो । अर्थसमिति र अदालतले प्रक्रिया ठिक छ भनेपछि अगाडि बढाइएको हो । लगानीकर्ताहित, बजार अवस्था अनुकुल नभएपछि धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ११३ को व्यवस्था अनुसार प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । अध्ययन समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले पढेपछि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने विश्वास छ । लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष पद खाली हुँदा बोर्डका कामहरू कति प्रभावित भएका छन् ? गत वर्षको पुस २० गतेसम्म तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल थियो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर नआउँदा दैनिक प्रशासन र नियमीत कामहरू सबै सूचारू छन् । तर, केही नीतिगत निर्णय, विकासात्मक काम, अनुमति दिने प्रक्रिया प्रभावित भएका छन् । धितोपत्र व्यवसायी, कमोडिटी एक्सचेञ्ज, स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय भएका छैनन् । आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगन छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिइरहेको छ । पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर रोजेका बीमा कम्पनी अनुमति माग्दै बोर्डमा आएको धेरै भयो । २ वटा नियामकको चेपुवामा बीमा कम्पनीहरू परेका छन् । नीति नियम अनुसार पुँजी वृद्धि गर्छु भन्दा सरकारबाट सहजीकरण भइरहेको छैन । यो पीडा कम्पनीहरूले कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ? प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्दा विवाद आए । सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफलको विषय पनि बन्यो । समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिन र प्रिमियममा सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकेर बुक बिल्डीङ विधिबाट अनुमति दिन निर्देशन आएको छ । तत्कालीन समयमा दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन भएको थियो । ती संशोधन लगानीकर्ताको हितमा नभएको हुँदा पुर्नविचार गर्न निर्देशन आएकाले पूर्णकालिन अध्यक्ष नभएको र ती निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा छ । सञ्चालक समितिले पनि एकिन निर्णय गर्न नसक्दा ती विषय स्थगन नै छन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनमा अर्काे अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । जेठ ७ गते बोर्ड सदस्य र अध्यक्षको सपथ ग्रहण गरेर विधिसम्मत नरेन्द्र कुमार राना अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले यी सबै विषयमा अध्ययन थाल्नु भएको छ । विभागीय प्रमुखसँग छलफल थाल्नु भएको छ । उहाँको अध्यक्षतामा एउटा बोर्ड बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस बैठकमा सेयर निष्काशन सम्बन्धी र विविध विषयमा छलफल भएको थियो । आगामी बोर्ड बैठकमा प्रस्तावको रूपमा पेस गरेर निर्णय गरिनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने कि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न समिति गठन गर्ने विषय छ । हकप्रद, एफपीओ वा खुद मूल्यमा कैफियत नभएका कम्पनीलाई निष्काशन अनुमति दिने गरी अध्यक्ष रानालाई अख्तियारी दिएको छ । लगानीकर्ताले हरेक सेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसनसँगै सेबोन कमिशन पनि बुझाउनुपर्छ । यसरी हरेक कारोबारमा नियामकले कमिशन वा नियामकीय शुल्क भनेर पैसा लिनु अलि व्यवहारिक भएन कि ? तपाईले बजारबाट उठाउने ब्रोकर कमिशन, शुल्क, पुँजीगत लाभकर र अन्य करका विषय उठाउनु भयो । शुल्क र कमिसनलाई समान रूपमा लिनु हुँदैन । नियामकले कारोबारवापत न्यून प्रतिशतमा शुल्क लिने गरेको छ । नियामकको आफ्नै पूर्वाधार, कार्यालय भवन नभएको र विकासात्मक काम गर्न शुल्क लिइएको हो । स्टक ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएससीले कति लिने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नियामकले तोके अनुसार नै हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । न्यून दरमा संकलन गरेको शुल्कले बजारको प्रवद्र्धन तथा विस्तार, लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण, देशभर विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । यी सबै कार्य पूर्ण भएपछि न्यून दरमा लिएको शुल्क पनि हटाउन सकिन्छ । राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य न्यून छ । तर, कमजोर अवस्थामा रहेका कम्पनी, जसले समयमा साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि प्रतिफल दिन नसकेका कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । यस्तो विषयमा धितोपत्र बोर्डको ध्यान गएको छ कि छैन ? साथै, लगानीकर्ताहरूले वास्तविक मूल्यको पहिचान कसरी गर्ने ? धितोपत्र बोर्डले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । लगानीकर्ताहरू अध्ययन, विश्लेषण नगरी लगानी गर्ने अभ्यास व्याप्त छ । त्यसकारण यसमा सुधार ल्याउनु पर्नेछ । लगानीकर्ताहरूलाई सूसुचित गराएर लगानी गर्न प्रेरित र सबलीकरण गर्न बोर्डले गतिविधि निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । फण्डामेन्टल बेस बनाउन ग्लोबल मनी वीक, विश्व लगानी सप्ताहको अवसरमा देशका कुनाकुनामा कार्यक्रम गरेका छौं । साथै, अन्य पक्षबाट यस्ता कार्यक्रम हुँदा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पनि सेबोनले गरिरहेको हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीलाई समयमा सूचना दिन नेप्से र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बजारमा हुने चलखेल रोक्न बोर्डले सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेका छ । भित्री सूचना र जालसाझीमा हुने कारोबारलाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीलाई नगद जरिवाना समेत गरिएको छ । कार्यलय खुल्दा कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्छ । दिनभरी नेप्सेमा सेयर कारोबार हुन्छ । दोस्रो दिन नियामकले अस्वीकृत गरेको सूचना आउँछन् । यस्तो अभ्यासले लगानीकर्ता डुब्ने मात्र होइन, बजारप्रतिको विश्वास पनि खस्कदै गएको छ । यति धेरै संवेदनशिल विषयमा नियामक निकाय किन मौन छ ? यस्तो वातावारण भइरहेको हामीले पनि देखेका छौं । पछिल्लो समय लाभांश घोषणा गर्ने र वित्तीय प्रणालीको नियामकबाट रोक्ने लगायतका गतिविधि भएका देखिन्छन् । यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने भएकाले नियामकले परिपक्व तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजी बजारका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धीत निकायलाई घचघच्याएका छौं । नेप्सेमा सानो ४० लाख चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीदेखि ३७ अर्ब पुँजी भएका कम्पनी सूचीकृत छन् । सानो पुँजी भएका कम्पनीमा सेयर कम भएकाले निश्चित व्यक्ति र समूहले सेयर होल्ड गरेर मिलेमतोमा मूल्यमा चलखेलका काम भइरहेका छन् । यसमा अध्ययन गरेर सुधारका लागि साना पुँजी भएका कम्पनीलाई कारोबार छुट्टै हुने एसएमईज प्ल्याटफर्म तयार गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो व्यवस्था भयो भने साना कम्पनी वा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले समग्र इण्डेक्समा पार्ने प्रभाव रोकिनेछ । आगामी दिनमा यसलाई कडाईका साथ लागु गरी सुधार गरिनेछ । यूरोप, अमेरिकामा १७/१८औं शताब्दीमा हुने रंगभेद जस्तो विभेद २१ औं शताब्दीमा नेपालको सेयर बजारमा छ । संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरमा विभेद किन राख्नु परेको हो ? यो विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ ? विकसीत वित्तीय प्रणाली र दक्ष पुँजी बजार भएका देशमा विभेद नहुने गरी कर्पाेरेट प्रणाली र संस्कारको विकास भएका छन् । सोही अनुसार नियमन र सुशासन व्यवस्था कायम छ । त्यसैले विदेशमा संस्थापक र सर्वसाधारणमा फरक छैन । तर, नेपालमा कर्पाेरेट सेक्टर विकासको चरणमा रहेकाले सुशासन अभ्यास पनि विस्तारै सुधार हुँदैछ । संस्थापकहरूले खास किसिमको उद्यमशीलता र प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । तर, सर्वसाधारणसँग दक्षता, अनुभव नहुने भएकाले संस्थाहरू व्यवस्थीत नहुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको निश्चित प्रतिशत प्रमोटर र पब्लिक हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीमा पनि सोही अनुसार कायम गरिएको छ । त्यसैले सम्बन्धीत नियामकले गरेको व्यवस्थालाई सेबोनले सुधार गर्न सक्दैन । विशेष नियामक नभएका संस्थाहरूमा विकृति देखिएको छ । संस्थापकहरू नभएपछि संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने किसिमका गुनासा छन् । विशेष नियामक बाहेकका कम्पनीहरूका बारेमा अध्ययन गरेर कति प्रतिशत संस्थापकको राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ । त्यसैले विशेष नियामक भएका कम्पनीको खुला छाड्न अझै कुनुपर्ने देखिन्छ । प्रमोटर र पब्लिक सेयर समान भएका वा लकिङ अवधि सकिएका कम्पनीमा कुनै समस्या आएको छ ? जलविद्युत कम्पनीमा कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गरेको हुँदा उहाँहरूको लगाव कायमै रहन्छ । तर, अन्य कम्पनीको हकमा भने पब्लिकलाई छोड्दा गाम्भिर्यता नभएको, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । ती कम्पनीमा सुधार गर्नुपर्ने सझुाव आएका छन् । भनेपछि हाइड्रोपावर, सीमेन्ट उद्योग लगायतका कम्पनीमा लकिङ अवधि बढाउने तयारी भइरहेको छ ? धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा जलविद्युत कम्पनीको प्रमोटर सेयर बिक्री, हकप्रद सेयर जारी सम्बन्धमा अध्ययन भएको छ । त्यो अध्ययनमा प्रमोटर सेयर बिक्री सन्दर्भमा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । र, कानुनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनिएको छ । ब्रोकर कम्पनीको पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर नीति चाहियो भनिरहेका छन् । साथै, ब्रोकर कमिसन घट्दा र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न नपाउँदा समस्या आएकाले प्रडक्ट थप्न माग गरिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले के गरिरहेको छ ? ब्रोकर कम्पनीहरूको माग जायज छ । डिस्काउन्ट ब्रोकरको पुँजी २० करोड, मार्जिन÷फाइनान्सिङ ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सेबोनले निर्देशन दिएको छ । डिस्काउन्ट ब्रोकर काम गर्ने मात्र नभई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न दिएको भए पुँजी वृद्धि औचित्यपूर्ण हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको सुझाव छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी वृद्धि अनुसार कार्य क्षेत्र बढाउछौं । अध्ययनपछि सम्बन्धीत नियमावलीमा सुधार गरेर दायरा बढाउन बोर्ड सम्वेदनशील छ । ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जर आवश्यक परेको हो ? मर्जर एण्ड एक्विजीशन कर्पाेरेट क्षेत्रमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ । यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्छ । २ वटा स्टक डिलरसहित ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी छन् । संख्या बढ्दै गएका कारण केही कम्पनी टिक्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुन खोज्नु स्वभाविक हो । त्यो वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं । एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो, एनआरएनएलाई नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भनिएको छ । कार्यान्वय किन हुन सकेन ? अवरोधहरू के छन् ? नेपालको पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताहरूको बुझाईको स्तरन्यून छ । वित्तीय साक्षरता कमजोर छ । सुसूचीत निर्णय गर्न सक्ने अभ्यास छैन । बजारका पूर्वाधार पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका छैनन् । बजारको आकार सानो छ । एनआरएनए अथवा बाहिरका लगानीकर्ता यहाँ प्रवेश गर्न दिँदा उनीहरूसँग ज्ञान, क्षमता र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता बढी भएकाले नेपालका लगानीकर्ताहरू मारमा पर्न सक्छन् । विगतका वर्षहरूमा त्यो सोच राखेर नेपाली पुँजी बजार प्रवेशमा पहल नगरेको हो । पछिल्लो समयमा धेरै सुधार भएको छ । संविधानले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक दिइसकेको छ । छट्टै किसिमको नागरिकताको व्यवस्था समेत भएकाले खुला नगरेर रहन सक्ने अवस्था छैन । क्यानका अध्यक्ष सुजन काफ्लेको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले एनआरएनए प्रवेश गराउने विषयमा विभिन्न राय सुझाव पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि प्रतिवेदनसहित सुझाव पठाएका छौं । हाल विदेशबाटै भिडियो केवाइसी गरेर डिम्याट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी दिनमा आइक्यान, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य अगाडि बढ्छौं । पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा ट्याग लगाइएको छ । लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा नपाएको गुनासो छ । ब्रोकरलाई कर्जा सुविधा छैन । अनुत्पादक भन्नु र कर्जा नियन्त्रण गर्नुलाई धितोपत्र बोर्डले कसरी लिएको छ ? सेबोनको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विचार र प्रतिक्रिया राख्दा उपयुक्त हुन्छ । पुँजी बजार उत्पादनशील गतिविधिमा पुँजी परिचालन गर्ने एउटा संयन्त्र हो । त्यसैले राम्रा कम्पनीले सर्वसुलभ तरिकाले पुँजी परिचालन गर्न सकेको छ । राम्रो कार्यसम्पादन भएका कम्पनीको मूल्य निर्धारण पनि सोही तरिकाले भइरहेको छ । त्यसैले पुँजी बजार उत्पादनशील हो । पुँजी बजारले उत्पादनशील गतिविधिलाई बढावा दिने र प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छ । पुँजी बजारमा जाने कर्जामा कडाइ सही हो की गलत ? नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको हुँदा यस सन्दर्भमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन । सही र गलत पनि भन्न मिल्दैन । किनभने अर्काे नियामकले गर्ने वा बजारमा स्थायीत्व ल्याउने सन्दर्भमा कुनै किसिमको अध्ययन गरेर नीति निर्देशन बनाइएका हुन्छन् । त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया नदिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

काठमाडौं । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने भन्ने विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा देशले नेपाली भूमिमा दुई छिमेकीबीचको वाकयुद्ध महस गर्‍यो । देशको कुटनीतिक इतिहासमा नेपालको विषयलाई लिएर अरु राष्ट्रहरू त्यति तल्लोस्तरमा विवादमा उत्रिएको सम्भवतः त्यो पहिलो घटना थियो । विश्व अमेरिकी नेतृत्वको एकल विश्व व्यवस्थाबाट द्विध्रुवीय व्यवस्था र अझ कतिपयले बहुध्रुवीय व्यवस्थामा लम्किरहँदा एशिया प्रशान्त खासगरी अमेरिका र चीनबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाकाे थलो बन्न थालेको छ । दुवै आ—आफ्नो शक्ति सामथ्र्य वृद्धिका लागि यस क्षेत्रमा सक्रिय बनिरहँदा नेपालमा समेत त्यसका बाछिटा देखापरेका छन् । अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिबाट नेपाललाई हेर्ने दस्तावेज सार्वजनिक गरेसँगै चीनलेसमेत त्यसलाई चुनौती दिनेगरी सुरक्षा अवधारणा अघि सारिरहेको छ । नेपालको सीमासम्मै देखिएको यस्तो प्रतिस्पर्धालाई कुनै समय नेपाली सेनामा कार्यरत उपरथी विनोज बस्न्यातले नजिकबाट आँकलन गरिरहेका छन् । अवकाश जीवनमा प्राध्यापनसँगै लेखन अघि बढाइरहेका सुरक्षा मामिला जानकार बस्न्यात न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा नेपालले आफ्नो सुरक्षा र विकासका लागि परम्परागत तटस्थताको अवधारणा बदल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । नेपालका दुई राजा वीरेन्द्र र अन्तिम समयसम्म ज्ञानेन्द्र शाहसँग नजिक रहेर काम गरेका बस्न्यातले गणतान्त्रिक शासनकालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलालाईसमेत नजिकबाट हेरेका छन् । उनको नजरमा विश्व भूराजनीति एशिया प्रशान्त र नेपालसम्मै केन्द्रित बन्दा नेपालका सुरक्षा चुनौतीसँगै अवसर पनि प्रशस्त छन् । हाम्रो सीमा सामरिक हिसाबले निकै बलशाली देशहरूसँग जोडिएको छ, उनीहरुको सुरक्षा खर्च वा सामथ्र्य हामीसँग तुलना हुने कुरा पनि भएन, यस हिसाबमा छिमेकीहरूबाट कत्तिको सुरक्षित छौं, भारत र चीन हाम्रो सुरक्षाका लागि खतरा हुन् कि होइनन् ? हामीले हाम्रो आफ्नो प्रदर्शन धरातलीय यथार्थमा राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर दिन सक्दैनौं भने यो (भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा) हामीले निम्त्याएको खतरा हुन्छ । तर यो यथार्थ बुझ्यौं भने यो वरदान हुन्छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई हामीले कसरी हाम्रो हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । धरातलीय र क्षेत्रीय संरचना हेर्दा के बुझ्नुपर्छ भने भारत र चीनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । सुरक्षाको हिसाबले द्वन्द्व पनि भइसक्यो, आर्थिक हिसाबले सहकार्य छ, जुन यस क्षेत्रको यथार्थ हो । यस्तोमा भूपरिवेष्ठित देश नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन छ, यो हाम्रा लागि वरदान हो । विगत इतिहासमा हामी ब्रिटिस इण्डियाका रूपमा भारत र तिब्बतका रूपमा चीनसँग पनि लड्यौं, अहिले यी दुवै राष्ट्र शक्तिशाली सामथ्र्य बोकेका छन्, उनीहरुले हामीलाई आक्रमण गर्नसक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? जुन किसिमबाट देश गइरहेको छ, यसबाट म के देख्छु भने नचाहँदा नचाहँदै सुरक्षा राजनीतिक आर्थिक दुर्घटना आउँछ कि भन्ने शंका मान्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने धरातलीय यथार्थलई बुझ्न नखोज्नु उता क्षेत्रीय गतिशिलता कसरी गइरहेको छ बुझ्न नखोज्नु हाम्रो समस्या हो । अनि भूराजनीति कसरी एसिया क्षेत्रमा सिमित भइरहेको छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा चीन हाम्रो उत्तरमा जोडिएको होइन र यो यथार्थ हो नि । हाम्रो सार्वभौमसत्ता पुर्खाहरुले जोगाएको इतिहास छ, तर अहिलेको अवस्थामा भने हामी यी दुई छिमेकीसँग अब लड्ने अवस्था नै नरहेकोजस्तो देखिन्छ, यस्तोमा हामीलाई यति धेरै सैन्यशक्ति आवश्यक छ कि छैन ? जवाफः जुन किसिमको राजनीतिक दिशा देशले लिइरहको छ । यसले देशलाई कुन अवस्थामा ल्याउँछ भनेर पनि हामीले आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अहिले सेनाको संख्या घटाउने कि बढाउने भन्दा पनि हाम्रा सुरक्षा अंगलाई कसरी आधुनिकीकरण गरेर भोलि दुर्घटनावश सामाजिक द्वन्द्व भयो भने कसरी यसले योगदान दिनसक्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । घटाउने र बढाउने कुरा होइन । लड्न तयार नभए पनि सेना बलियो चाहिन्छ ? जवाफः आन्तरिक र क्षेत्रीय द्वन्द्वका अवस्थामा नेपालले सामना गर्नसक्ने अवस्थाका लागि सुरक्षा निकायलाई बलियो, आधुनिक र लचक बनाउनुपर्छ । नेपाली सेना ती चुनौती सामना गर्न तयार छ ? सेनामा मैले पनि समय बिताएँ । अवकाशपछि पनि नियमित अध्ययन गरिरहेको हिसावले भन्ने हो भने सेनाले राम्रोसँग अध्ययन गरेको हुन्छ । उनीहरुले यो हुनसक्छ भनेर आँकलन पनि गरेर तयारी कसरी गर्ने भनेर काम गरिरहेको हुन्छ । प्रधान सेनापतिले पनि अनुभव र विश्लेषण पनि सरकारसँग शेयर गरिरहेको हुन्छ । कतिपय देशले सैन्य हिसाबले बलियो नभए पनि तटस्थ बन्ने नीति लिएर सफलता पाइरहेको देखिन्छ, विगतमा राजा वीरेन्द्रले पनि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यतातिर जानसक्ने अवस्था देखिन्न ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पाँचमध्ये एक बुँदामा विश्व शान्तिको कुरा छ । योगदानका हिसावले सेनाले यसमा योगदान दिएको छ । नेपालको विश्वमा बढेको छविमा सेनाले योगदान दिएको छ । जस्तो तपाईंले असंलग्न नीतिको कुरा उठाउनु भयो । १९५५ मा शुरु भएर शितयुद्धको अन्त्य भएपछि यसको महत्व घटिरहेको देखिन्छ । तर हामी असंलग्न वा तटस्थ नै हाम्रो भविष्य हो भनेर भन्छौं । तर नेपालको इतिहासमा राजा वीरेन्द्रले असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्य हुँदा पनि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर राज्याभिषेकमा शुरुवात गरे त्यो त्यतिबेला र अहिले पनि औचित्य देख्छु । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीति र कुटनीति नै हाम्रो सामथ्र्य हो भनेर भन्ने हो भने यसलाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ । यो एउटा पाटो भयो । अर्को पाटो विश्व व्यवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्दा शितयुद्ध कालमा दुई धारको विकल्पमा तेस्रो ब्लक थियो । त्यो पनि युरोपमा थियो । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने भारतले सक्रिय रूपमा जानुपर्छ भनेको थियो । इण्डोनेसिया, घाना, इजिप्टले नेतृत्व गरेका थिए । उनीहरू शक्तिशाली देशका कारण यो सफल भयो । तर, अहिले आएर असंलग्नतामा सहभागी देशहरु मध्यमबाट अब असरदार शक्तिमा जाने देशहरू हुन् । अब संसारमा चीन र अमेरिकाको प्रतिष्पर्धाले फेरि विश्व दुई ध्रुव अमेरिका वा चीनमा जानुपर्ने अवस्था हुन आउँछ । विश्व व्यवस्था अब एउटा शक्ति नभइ अरुको पनि प्रभाव देखिन सक्छ । जस्तो सुरक्षाको हिसाबममा अबको दुई दशक अमेरिका नै विश्वमा प्रभाव राख्ने सुरक्षा शक्ति हुन्छ । तर, आर्थिक रूपमा भारत, ब्राजिल, इण्डोनेसिया, आसियान आर्थिक रुपमा बलियो शक्तिका रूपमा आउँदैछन्, जसको प्रभाव विश्व व्यवस्थामा ठूलो हुनेछ । अब प्रविधिका हिसाबले पनि अर्को व्यवस्था आउँछ जसमा निजी कम्पनीहरुको पनि भूमिका बढ्ने देखिन्छ । उदाहरणका रूपमा एलन मस्कलाई लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा सुरक्षा व्यवस्था जसमा अमेरिका र चीन शक्तिशाली होलान्, आर्थिक व्यवस्थामा धेरै देश वा क्षेत्रीय संस्था अनि प्रविधिमा आधारित व्यवस्थाले यी दुवैलाई असर पार्नसक्छ । नेपालमा हाम्रो अस्तित्वका लागि असंलग्नताको विकल्प के भन्दा राजनीतिक रूपमा असंलग्न हुनुपर्छ,आर्थिक रूपमा बहु गठबन्धन र सुरक्षा तथा कुटनीतिमा स्मार्ट गठबन्धन हुनुपर्छ । यसलाई अँगालेर हामी अघि बढ्नसक्यौं भने देशको अस्तित्व, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा देखिएको विश्वासको संकटलाई पनि व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । ठूला शक्ति राष्ट्र जोडिएको एउटा सुरक्षा नीतिकै कारण हाम्रो देशमा द्वन्द्व हुने अवस्था आयो। यस्तोमा तपाईंले भनेजस्तो त्यतिधेरै गठबन्धनमा संलग्न रहँदा त झनै जटिलता देखिएला नि ? अहिले दुई ध्रुवमा जाँदा आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न ग्लोबल इनिसियटिभ आइरहेका छन् । जस्तो चीनले कमन फ्युचर फर एभ्रिबडी भन्ने विश्व शासनप्रणालीमा एउटा सोच ल्याएको छ । यसअनुसार बीआरआई आउँछ, विकास रणनीति आउँछ, सुरक्षा रणनीति आउँछ भने अर्को ध्रुव भनेको अमेरिकाले नेतृत्व गरेको विश्वमा हालै नयाँ दिल्लीबाट पास भयो डिम्याक यो पनि ग्लोवल इनिसियटिभमा आउँछ अर्को ब्लकको । यो दुवैले आफ्नो पक्षमा ल्याउन गर्दछन् । तर, हामीले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि दुई देशीय वा वा बहुदेशीय सहकार्यमै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा यो संसारमा बहुराष्ट्रिय देशहरुको संगठनहरु छन् । जस्तो बिमस्टेकमा सहभागी भयौं भने हामीले पूर्वधारको विकास पनि गछों । त्यसकारण गलोवल इनिसियटिभलाई प्रश्नमै राखेर प्रष्टता नआउँदासम्म कुनैको पक्ष लिन मिल्दैन । तर, पूर्वाधार, सञ्चार र अरु आन्तरिक विकासका लागि भने अन्र्तदेशीय, बहुदेशीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत लाभ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले रणनैतिक धरापमा हामी पर्दैनौं । केही अघि नेपालमा एमसीसी नेपालमा आलोचना भयो, चीनको सुरक्षा गठबन्धन जिएसआइएको बैठकमा राष्ट्रप्रमुख सहभागी भएको विषयको पनि ठूलो आलोचना भयो, सरकार कुनैपनि गठबन्धनमा छैनौं भन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ? अपरिपक्व निर्णय कुटनैतिक दबाबमा गर्दाका असर पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ । तर शक्ति राष्ट्र मात्र होइन नेपालको पनि राष्ट्रिय सुरक्षा योजना कुनै डेस्कमा छ, त्यो ननिस्कनु । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) पनि त्यस्तै हो । कुन देशसँग कसरी संलग्न हुने भन्ने नीतिमा आउँछ । हामी इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्र्तगत हो वा होइन भन्दा पनि यो उनीहरुको नीति हो । एमसीसीको उदाहरण लिने हो भने विभिन्न देशले विभिन्न रुपमा हेरिरहेको छ । नेपालमा यसलाई नकारात्मकता पनि दिइयो । एमसीसी भनेको त अमेरिकी सेना नै आउने भयो भन्ने भावना पनि आयो । मंगोलिया पाँचौं एमसीसीमा गइरहेको छ । आफ्नो पूर्वाधार विकासमा लागि उपयोग भइरहेको छ । तर, मलाई जहाँस्म्म लाग्छ एमसीसी (सुरक्षा रणनीतिअनन्तर्गत होइन) दुई देशीय सहकार्य हो । अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्र्तगत नै यस क्षेत्रलाई हेर्ने भनिएपछि कुनै बिन्दुमा अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धनमा जानुपर्ने वा समस्या आउनुपर्ने त देख्नुहुन्न ? संलग्नता वा सहकार्य विकासका लागि हुनसक्छ । तर, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले हामी कहिल्यै पनि अलायन्स (सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी) हुन दिँदैन । एसपीपीमा गएनौं त्यो बुद्धिमतापूर्ण हो, त्यसकारण हामी अमेरिकाको सुरक्षा गठबन्धनमा छैनौं भन्न खोज्नुभएको ? हो । हामी गठबन्धनमा सहभागी हुनुभएन कुनै पनि देशसँग । तर संलग्नता वा सहकार्यबाट अन्तरदेशीय सम्बन्धका आधारमा नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक श्रोत आउँछ भने हामीले लिनुपर्छ । यसमा शंकास्पद हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । भारत र नेपालको सहयोग, चीन र नेपालको सहयोग विभिन्न माध्यमबाट आइरहेको छ । अमेरिकाले एमसीसी भनेर भन्यो भारतले छिमेक पहिलो नीतिअन्तर्गत यो नीतिका आधारमा आउँछौं भन्यो भने त्यसलाई द्विदेशीय रूपमा लिने कि रणनीतिमा हाल्यो भनेर लिने ? कुनै पनि दातृ राष्ट्रहरू नीतिका साथ आउँछन् । हामी गठबन्धन होइनौं अर्थिक हिसाबले संलग्नता वा सहकार्य गर्छौं भनेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । जुनबेलामा एमसीसी लागू गर्ने कि नगर्ने चरम उत्कर्षमा परेका बेला चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व नेपालमा देखियो, अहिले पनि उत्कर्ष नरहे पनि द्वन्द्व देखिन्छ, त्यो अवस्थामा हामी कसरी जोगिने, छिमेकीहरुलाई हाम्रा कारणबाट द्वन्द्वमा जानबाट कसरी रोक्ने ? यहाँले भन्नुभएको कुरा राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएका कुरा हुन् । २०४६ पछिको साढे ३ दशकलाई हेर्ने हो भने देशमा कति सरकार आए रु त्यो मात्र होइन २००८ देखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई तीन चरणमा हेर्ने हो भने १६ वर्षमा १६ सरकार जस्तो भइसकेको छ । यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जुन नीति देशले पाउनुपर्ने पाउन सकेको छैन । तपाईंको प्रश्न यसैसँग जोडिन्छ । जुन किसिमबाट चीन र भारतजस्ता अलग भूराजनीतिक स्वार्थ भएका देशसँग हामी जोडिएका छौं । आर्थिक हिसावले सहकार्य, सुरक्षा र राजनीतिक हिसाबले उनीहरु९भारत र चीन०बीच द्वन्द्व छ । चीन र भारतको सम्बन्ध मात्र जोडिएको छैन । उनीहरुको सहकार्य र प्रतिष्पर्धा मात्र जोडिएको छैन । यसमा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा शक्ति पनि सक्रिय छन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । तर आन्तरिक नीतिहरु अनुमानै गर्न नसकिने देखिन्छ । अनि हाम्रो नेपालीपन वा राष्ट्रवाद गिर्दै गइरहेको छ । यी हाम्रो राजनैतिक अस्थिरताका प्रभाव हुन् । अब राजनीतिक अस्थिरतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्दा राजनैतिक रुपमा नै गर्ने । सबै राजनेताहरु बसेर १२ बुँदेले देशमा शान्ति ल्यायो भनेर भन्छौं भने अब त्यस्तै राजनीतिक सम्झौता यथार्थ र अहिलेसम्मको कुटनीतिक अभ्यासलाई धरातलीय यथार्थ राष्ट्रिय आवश्यकता क्षेत्रीय र ग्लोबल डाइनामिस्क्लाई सम्बोधन गर्नेगरी राजनीतिक बाटो निकाल्नुपर्ने अवाश्यकता देख्छु म । हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले यो समस्या समाधान गर्ने विषय हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सोचेको छैन र यसका लागि राजनीतिक एकता आवश्यक पर्छ भन्न खोज्नुभएको ? हो । सबै राजनेता बसेर समाधान दिनु जरुरी छ । जनताले किन नयाँ दल खोजिरहेका छन् भन्दा यस्तै विषयमा नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने अपेक्षा छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिबाट काम गर्दा कहिले चीन कहिले भारत खुशी पार्ने गरेर देश चल्दैन । हामीले देशलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो राजनैतिक कुटनीतिक समाधानमा जानुपर्छ । हाम्रो थिम भनेको राजनीतिक हिसाबले असंलग्न, आर्थिक हिसाबले बहुगठबन्धन र सुरक्षा, सूचना र डिजिटलमा स्मार्ट गठबन्धनमा जानुपर्छ । दातृ राष्ट्र, हाम्रा शुभचिन्तक छिमेकी हेरेर यो नीतिबाट कसरी लाभ लिने भनेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जति अनुभव हामीले प्रजातन्त्र आएयता ग¥यौं त्यो टेबलमा राखेर के ठिक छ के बेठिक छ, त्यो हेरेर नीति अंगाल्नुपर्छ । सुरक्षा सम्बन्ध सन्तुलनका मामिलामा सीमा जोडिएका छिमेकीसँगको तुलनामा हामी कुन अवस्थामा छौं। नेपाली सेनाको सम्बन्धका हिसावले दुई छिमेकीसँग कत्तिको सन्तुलित सुरक्षा कुटनीति हामीले अपनाइरहेका छौं ? सैनिक कुटनीतिमा हाम्रो ठूलो सफलता छ । तर देशहरूबीचको सुरक्षा सम्बन्धमा अझ चुनौती छ । हाम्रो सेनाको सम्बन्ध भारतसँग अलि बढी छ, चीनसँग अलि कम नै छ, होइन ? यो हाम्रो धरातलीय यथार्थ हो । नेपाल भारतसँग कति निर्भर थियो रु भारतीयहरुको नेपालसँगको नीति के थियो भन्ने सबैलाई छर्लङ्ग छ । कुन चिज राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा पनि अहिले उल्लेख गर्नुपरेन सबैलाई थाहा छ । राष्ट्रियता भारतविरोधी हिसावले पनि हेरिन्छ । राष्टियता भनेको यो देशबाट कसरी लाभ लिने भन्ने पनि छन् । हाम्रो धरातलीय यथार्थका हिसावले भारतसँग निर्भरता बढी छ भन्न खोज्नुभएको ? जवाफः धरातलीय यथार्थ बदलियो । हिजो भारतको प्रभाव दक्षिण एशियामा जुन थियो, जुन सुरक्षा रणनीति भारतले निर्माण गथ्र्यो, त्यो परिवर्तन हुँदैछ । त्यसो भए हामीले सुरक्षाका हिसावले छिमेकीसँगको सम्बन्ध कसरी राख्ने ? दक्षिण एशिया सम्बन्धलाई हेर्दा चीनलाई पनि नकार्न सकिँदैन । मलाई के लाग्छ भने हाम्रा पुराना सांस्कृतिक सम्बन्धहरु कायमै राखेर नयाँ मौकाहरुलाई आफ्नो फाइदामा कसरी लिने भन्ने दिशामा राष्ट्रिय सोचाई हुनुपर्छ । त्यो भनेका चीनसँग पनि हामीले सैन्य सहकार्य सम्बन्ध बढाउनुपर्याे भन्ने हो ? त्यो एउटा कुरा हो । तर हामी वृहतमा जानुपर्छ । नेपाल चीन सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । नकि पर्यो भने भारत वा चीन कार्ड खेलेर हुँदैन । भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर नै छ, तर चीनसँग सैन्य सहकार्यमा कमजोर छ, संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि लामो समय रोकियो, के भन्नुहुन्छ ? नेपाल दुई सिद्धान्तका आधारमा चल्नुपर्छ । जुन परम्परा थियो दक्षिण एशियामा त्यो कायमै राखेर नयाँ अवसरलाई लिएर जाने । त्यो भनेको चीन र नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास कायम राख्दा के बिग्रया छ र रु नेपालले सिक्न पाउने पनि हो । के कुराले अवरोध आयो जस्तो लाग्छ ? कहिलेकहीँ राजनीतिमा कुनै चिजलाई केहीमा अघि बढ्न केही कुरा शान्त राख्ने पनि हुन्छ । त्यो रोकेको होइन थाति मात्र राखेको हो । सुरु भइसकेपछि निरन्तरता दिन त सकिन्छ । कुटनीतिमा कहिलेकहीँ शान्त कुटनीति पनि अघि बढिरहेको हुन्छ । विश्वको भूराजनीतिमा क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि बढिरहेका छन्, दुई हो कि बहुध्रुवीयमा जाने भन्ने बहस पनि छ, त्यसको केन्द्रमा एशिया प्रशन्त नै देखिन्छ, यसैलाई आधार बनाएर सैन्य गठबन्धनहरू बनिरहेका छन्, यसलाई नेपालले कसरी लिने ? सैनिक गठबन्धनहरू संयुक्त अभ्यास धेरै नै यस क्षोत्रमा बढको छ । नेटो पनि आइसक्यो । आसियानको वृहत सैन्य अभ्यास चलिरहेको छ । हामीले परेको बेलामा यसको उपयोगिता हेर्ने हो । मलाई के लाग्छ भने यो सैन्य अभ्यासबाट टाढा बसेर हुँदैन । हामी यसको भाग हुनुपर्छ तर अघि नै मैले अघि भनेको जस्तै सैन्य गठबन्धन होइन । बरु स्वतन्त्र देश बनेर पार्ट अफ द गेम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सैन्य कुटनीतिमा भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भोली यसले प्रभाव पार्न सक्छ । तर कति हुन्छ भन्ने कुरा आँकलन गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ । युक्रेनमा नेटो नै असरदार देखिएन भने यी अलायन्सले पनि कसरी काम गर्लान् आँकलन गर्नु जरुरी छ । सजग हुनुपर्छ तर सहभागी हुन हिच्किचाउन पनि हुँदैन । हामी बहुपक्षिय सैन्य अभ्यासमा अघि नबढ्नु पनि ठिक नीति होइन भन्ने लाग्छ । चीन अमेरिकासँगै पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, यो अवसर मात्र हो कि चुनौती ? यो हाम्रा लागि अवसर हो । तर अलायन्समा जानु भएन त्यो चुनौती हुनसक्छ । पहिले पनि यस्ता अभ्यास भैरहेका थिए । कुटनैतिक पहलबाट हाम्रो सुरक्षा अंगको क्षमता बढाउनु अवसर हो । बेला—बेला नेपाली सेनाका तर्फबाट हाम्रो सीमाबारे अवधारणाहरु आइरहन्छ, भारतसँगको खुला सीमालाई उसले सुरक्षा चुनौती भनेर भन्ने गरेको छ, के भारतसँगको खुला सीमा नेपालको सुरक्षा चुनौती हो ? यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थागन गरेनौं भने यो भविष्यमा सुरक्षा चुनौतीका हिसावले आउँछ । विश्वमा धेरै उदाहरणहरु छन् खुला सीमा भएका देशहरु छन् । तर नेपाल—भारत खुला सीमालाई हामीले चुनौती आउनुअघि नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकीहरु सीमा जोडिएका, जसको खास चासो नेपालसँग जोडिएर आउनसक्ने खतरासँग जोडिएको देखिन्छ, चीनले पटक पटक तिब्बत मामिला अनि भारत सीमा प्रयोग गरेर हुने आतंकवादप्रति बढी सजग भएको देखिन्छ, यस्तोमा हामीले गर्नुपर्ने के हो ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा नेपालको भूमि अरुलाई असर पर्ने कुरामा प्रयोग गर्न दिँदैनौं भन्ने नीति छ, तर यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन आन्तरिक हिसाबले सहयोग लिएर क्षमता बढाएर आफैं सम्बोधन गर्ने कुरा हो । सहयोग भनेको आर्थिक रुपमा कुन तहसम्म सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धानलार्य सूचना चाहिन्छ भने सहयोग त लिनुप¥यो नि । सहयोग लिएर त्यो नीति त कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि । दुई छिमेकीको सुरक्षा चासो जायज छ, हामी उनीहरुलाई दिनुपर्ने सुरक्षा प्रत्याभुतिमा चुकेका छौं ? उनीहरूको चासो जायज छ । हामी चुकेका छौं । नीति, संरचना, शासन प्रणालीका कारणले । सबै कुरालाई जोड्दा राजनैतिक स्पष्टता नै यसको कारक हो । यहाँ सेनाबाट अवकाशप्राप्त मान्छे, अहिले अध्ययन अध्यापन पनि गरिरहनुभएको छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा नेपाली सेनाको स्थान र भुमिका के देख्नुहुन्छ ? नेपाली सेनाले देशको परराष्ट्र नीतिमा खम्बा भनेको विश्व शान्तिमा यसले ठूलो योगदान दिएको छ । हामीले विदेशमा चिन्ने भनेको हाम्रा सुरक्षा अंगले विश्व शान्तिमा दिएको योगदानका आधारमा चिनिन्छ । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको ठूलो सफलता हो । यसमा नीतिगत सुधार जरुरी छ । यो भएको पनि म देख्छु । हाम्रा राजनीतिज्ञले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएर बोलेको देख्छु । यो कुरा सह्रानीय छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा बढी सैन्य योगदान गर्नेमा नेपाली सेना पर्छ, यसबाट हामीले कत्तिको लाभ लिन सकेका छौं, के सैनिकलाई प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभमा मात्र हामीले चित्त बुझाउनुपर्ने हो ? राष्ट्रले गर्नुपर्ने गौरवमा पनि योगदान छ । परराष्ट्र नीतिमा खम्बाको हिसावले उभिएर टेवा दिएको छ । आन्तरिक हिसाबले सेना वा अरु सुरक्षा निकायले सांगठनिक सुधारको रूपमा आकर्षक बनाउनु पनि चुनौती पनि छ । अलिकति चुनौती र धेरै लाम लिएको रूपमा म लिन्छु । आधुनिकीकरण अनि सैन्य प्रभावकारिताको बिस्तारमा लाभ लिन सकेका छौं ? सेनाले मेडिकल र शिक्षामा सह्रानीय काम गरेको छ । सेनाको मनोबलका लागि पनि यसले योगदान दिएको छ । जुन यही चिजबाट भएको छ, यसलाई सेनाले देशलाई ठूलो योगदान गरेको छ भनेर लिनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धका कारण नेपालले नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्यो, नाकाबन्दी हटाउन सेनाले भुमिका खेल्यो भनिन्छ नि ? यसलाई हामीले परम्परागत अभ्यास कायम गरेर जानुपर्छ भनेको थिएँ नि मैले । यो यसैको योगदान हो । सेनालाई पनि कुटनीतिकै पाटोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? सकिन्छ । अहिले पनि दक्षिण एशियाली देशसँग त हाम्रा सैन्य सहचारी छन् । अहिलेको परिस्थिति हेरेर अरु देशमा पनि यो बढाउनु पर्छ । यसमा हामीले साँघुरो हिसावले सोच्नुभएन, यसले नतिजा पनि दिन्छ । राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको स्थायित्वका लागि यसले मद्दत गर्छ । १९४७ को सन्धिपछि जारी भारतीय गोर्खा सैनिक भर्ना अहिले आएर अग्निपथका कारण नेपालले जनाएको आपत्तिप्छि अवरुद्ध छ, तर न नेपालले अस्वीकार गरेको छ न निरन्तर हुन्छ भन्न सकेको छ, यसमा के हुनुपथ्र्यो ? सबैभन्दा ठूलो गल्ती भारतले आफूलाई ग्यारेन्टी लियो । अग्निपथ भएपछि भर्ना हुन आइहाल्छन् नि भन्नु । नेपालले पनि यो हुन लागको छ भनेर हाम्रोलाई के असर पर्छ भनेर पहिल्यै नसोच्नु । कुटनीतिक वार्ता जुन हुन सकेन त्यसको नतिजा यो समस्या आयो । अबको समस्या समाधान गर्ने भनेको परम्परालाई कायम गरेर नयाँ अवसर लिने । भनेको के भने अग्निपथमा हामीले सहभागी गरेर नेपाल र भारत सरकारबीच एउटा समिति बनाएर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने नेपालको समस्या के हो भारतले के गर्नसक्छ भनेर टुंग्याउनुपर्छ । अग्निपथ राजनीतिक भन्दा पनि व्यवसायिक निर्णयबाट आएको भन्ने लिएर वार्ता पनि कायम गर्नुपर्छ । र, ४ वर्षभित्र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । किनभने सेनामा जब ग्याप हुँदा ठूलो अन्तर पर्न जान्छ । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यदि नेपालले शर्त मान्दैन भने हामी अरु ठाउँबाट पूर्ति गर्छौं भनेको पनि छ नि ? यो भारत र नेपाल दुवैको राष्ट्रका रणनैतिक रुचिमा भएका कुरा हुन् । यदि भारतले यस्तो सोच्छ भने पनि उसको गलत सोचाइ हुन्छ । नेपालले पनि हामीले गर्दै गदैनौं भन्नु गलत हुन्छ । मेरो समाधान वा सुझाव चाहीँ यसको रणनीतिक प्रभाव अर्को १० वा १५ वर्षमा अर्कै हुने भएकाले सानो भन्दा ठूलो देशलाई अझ महत्व हुन्छ । यसमा भारत अलि उदार भएर यो चिजलाई समिति बनाएर चार वा दुई वर्षमा समस्या समाधान गरेर भर्ना कायम गर्नुपर्छ । नेपालका दैनिक १४ देखि १६ सय त हरेक दिन बाहिर गइरहेका छन् । त्यसैले यो परम्परा पनि नृपालका लागि अवसर त थियो नि जसले नेपाल भारत सम्बन्धमा केही पर्यो भने नेपाल माथि पर्ने विषय पनि हो यो त नेपालले गुमाउन सक्छ नि । कतारले पनि नेपालबाट सुरक्षाकर्मीका रूपमा मागेको तर हामीले दिएका छैनौं, यसमा हामी अलि उदार भएर नागरिकको हक हितलाई पनि ध्यानमा राखेर खुला हुने कि बन्द गरिदिने ? देशहरूले मानवअधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर यसमा निर्णय गरेका हुन्छन्, अर्को राष्ट्रको नीतिका आधारमा हुन्छ । यस्तो चिज उत्पन्न हुने आश्चर्यमा आएका होइनन् बिस्तारै आएका हुन् । यसमा गलत म के देख्छु भने गलत हुन जान्छ भनेर हाम्रो नीतिको कमी कमजोरी हुन् । हाम्रो नीतिअनुसार जबसम्म द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धिबाट भएका भर्ती भाडाका लडाकु होइनन् । तर यसबाहेक भएका भाडाका लडाकुहरू हुन् । त्यसकारण यो चिजमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । दुईदेशीय नागरिकताका कुरा उठ्ने व्यक्तिको अधकिारका कुरा हुन्छन् । राष्ट्रिय नीतिका कुरा हुन्छन् । हामी भोलि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभाजन भइरहेका बेला नेपाल राजनैतिक र कुटनैतिक हिसावले अपमानमा पर्नु हुँदैन । त्यो भनेको आफ्नो सही नीति हुनुपर्छ । जस्तो फ्रेन्च लिजेनमा सहभागी हुन्छन् भने व्यक्तिको अधिकारले गयो तर दोहोरो नागरिकताले नेपालको नियमले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यो मात्र होइन कि त्यो नागरिकलाई केही भए उताको राष्ट्र जिम्मेवार हुनुपर्छ हामी हुँदैनौं भनेर पनि त हामी प्रष्ट हुनुपर्यो नि ! तिमीहरू जाउ तर हाम्रो नियमले यो दिन्छ भनेर नागरिकलाई प्रष्ट पार्न नसक्नु हाम्रो नीतिको गल्ती भन्नुपरेन ? नयाँ अवसरमा खोल्ने कि नखोल्ने त ? राष्ट्रहितका लागि त्यसले कसरी फाइदा गर्छ भनेर हामीले यसमा विचार गर्नुपर्छ । यसमा बहस पनि हुनुपर्छ । नीतिगत हिसाबबाट के ठिक के बेठिक भनेर एउटा निचोड निकालेर जानुपर्छ । तपाईं राजतन्त्रकालमा पनि दुई राजासँग काम गर्नुभयो, कतिपयले परराष्ट्र नीतिको ओज राजतन्त्रकालमा थियो तर अहिले खस्कियो भनेर पनि आलोचना हुन्छ गणतान्त्रिक नेताहरुको, त्यो बेला विदेश नीति कस्तो थियो ? त्यो बेलामा अलि बढी राष्ट्र केन्द्रित नीति कार्यान्वयनमा गएको पाइन्थ्यो । अहिले को प्रधानमन्त्री छ त ? कुन पार्टीको छ भनेर पार्टी केन्द्रित परराष्ट्रनीति हुन लागेको मैले महसुस गरेको देख्छु । हामीसँग संसद छ यसबाटै हामीले पास गर्न सक्यो भने त्योजस्तो बलियो के हुन्छ र ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जसले सार्कमा पर्यवेक्षकका रूपमा चीनलाई ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसैका कारण भारतले चाइना कार्डको प्रयोग गर्यो भन्ने बुझाइका कारण राजसंस्था नरहनुमा पनि त्यो चिजले भुमिका खेल्यो भनिन्छ नि ? त्यो नकार्न मिल्दैन । भारतको जुन भुमिका परिवर्तनमा थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा । ६३ सालमा त्योभन्दा बलियो रूपमा पनि थियो । त्यो भारतको नीति भएर होइन कि भारतको सरकारमा भएका दलहरुको नीतिबाट आएका परिवर्तन थिए । नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ अहिले यसलाई विश्लेषण गर्दा यो धरातलीय यथार्थमा नेपालले खोजेको परिवर्तन जुन भविष्यमा क्षेत्रीय डाइनामिक्स यस्तो हुनपर्छ भनेर आएका हुन् कि विचारका आधारमा असुरक्षा र अरुको कुटनीतिक दबाबमा आएका परिवर्तन हुन् बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली आफैँले ल्याएके परिवर्तन भनेर बहस त गर्छौं तर वास्तवमा यो हो त  ? (त्यतिखेर राजसंस्था हट्नुमा) छिमेकीको रोल ठूलो थियो । त्यो पनि भारतको नीति नभइ भारतमा तत्कालीन सरकारमा भएका दलबाट आएको हो । हो राजसंस्था भारतभन्दा चीनसित बढी नजिक छ भन्ने हिसाबले पनि आएको हो भन्नलाई चाहीँ हिच्किचाउनु पर्दैन । त्यतिखेर छिमेकका चासोमा दरबारको भूमिका के रहन्थ्यो ? दरबारको भुमिका दुई भागबाट हेर्नुपर्छ । सक्रिय राजतन्त्र हुँदा परराष्ट्र हेर्ने सचिवालयबाट निर्देशित हुन्थ्यो । ६३ को ज्ञानेन्द्रको (सक्रिय) शासनकालमा त्यसरी चल्थ्यो । अर्को परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमार्फत सरसल्लाहबाट हुने अभ्यास पनि हुन्थे । अहिलेको गणतान्त्रिक नेतृत्वलाई तपाईंले दरबारले लिने छिमेक सम्बन्धका आधारमा के पाठ लिनुपर्छ ? त्यतिखेर देश हित एउटा पाटो र दलको बाध्यताको मिसावट हुन्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय नीतिभन्दा पनि दलकेन्द्रित नीतिहरूले राष्ट्रिय नीतिलाई हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सुझाव संकलन गरिरहँदा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले विभिन्न फोरमहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन् । गत पुसमा नाडाको अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरिरहँदा मलमपट्टी लगाएर भएपनि अटो व्यवसायीहरूमा आशा जगाउँछु भन्ने चौधरी पछिल्लो समय सहभागी भएका अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको अटो क्षेत्र एका देशको कथा बन्नेवाला छ भनिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीसँग आगामी बजेटमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका सुझाव, यस क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या, समाधानका लागि भईरहेको पहलका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारलाई के–के सुझाव दियो, के के माग गरेको छ ? सबै सुझाव तथा माग गर्दा १९/२० पृष्ठ हुन आउँछ । तर, यसपटक नाडाले तीन महले सुझाव दिएको छ । समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्ने र त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर तथ्यपरक सुझाव दिएका छौं । हाम्रा सुझाव तथा मागहरु सरकारका सम्बन्धि शाखा, विभाग, अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीलाई एक÷एक प्रति पेस गरेका छौं । आगामी बजेटमा अटो क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा सुझाव दिएका छौं । हामीले बजेटमार्फत् नीतिगत स्थिरता होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन करका दर कति समयसम्म स्थिर राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । र, त्यस अवधिसम्मका लागि व्यवसायीहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । बजेटमा नीतिगत अस्थिरता हुने भएकाले यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । त्यसैले व्यवसायीहरू हतोत्साहित नहुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) बाहेक अन्य अटोमोबाइल्स व्यवसाय थलिएको छ । थप कति प्रतिशत कर लगाएर सरकारले यो व्यवसायलाई थल्याउने हो भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । अटो मोबाइल्स व्यवसायलाई साच्चिकै उकास्ने भए मौद्रिक नीतिमार्फत् जोखिम भार घटाउनु पर्ने र लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्नुपर्ने माग विगत ४ वर्षदेखिको हो । जसमध्ये एउटा माग चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् जोखिम भार घटाएको छ भने आगामी मौद्रिक नीतिमा लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण हुने अपेक्षा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार घटाउँदा व्यवसायीलाई कसरी फाइदा हुन्छ र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कसरी पाउँछन् ? जोखिम भार घटाउँदा आजको भोलि नै नतिजा आउँदैन । एक वर्षपछि मात्रै त्यसको प्रभाव पर्छ । तर, लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्दा तत्काल प्रभाव पर्छ । जस्तो कोही व्यक्तिलाई गाडी किन्नु पर्ने भयो र ७०/८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ पाउँछ भने त्यसको प्रभाव तत्काल पर्छ । अहिले व्यक्तिले गाडी किन्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत छ । यसलाई ८० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई सुझाव हो । जोखिम भार घटेपछि अटो मोबाइल्समा आशा लाग्दा काम भए । अब व्यवसायीहरूका गुनासा रहँदैनन् । नियमित व्यापार उच्चदरमा विस्तार हुने वातावरण बनेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ? यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट त्यो आशा जगाएको छ । यस्तै, सूचकहरूलाई भविष्यमा पनि सरकारले परिवर्तन गर्याे भने अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई हर्षित हुने वातावरण बन्छ । तर समस्याको समाधान भनेको सरकारको दृष्टिकोण हो । जोखिम भार घटाएर सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो कि ललिपप मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले आफ्नो पहलकदमी निरन्तर गरिराख्यो भने समस्याको समाधान भएको मानिन्छ । त्यसैले यही नै हो भन्ने स्थिति छैन । अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका सुधारहरू के-के हुन् ? अटो मोबाइल्सलाई सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समस्याका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्री, सचिवहरुले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अटो मोबाइल्सलाई उच्च प्राथमकितामा राखेका छौं भनिरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छौं भनिरहेको हुन्छन् त ? नाडाको वार्षिक साधारण सभामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतज्यूले अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, यो÷त्यो गरे भनेर सुनाउनुभयो । अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ भनेर भ्रममा नबस्नुहोस्, खाडी मुलुक पलायन हुने सबैभन्दा बढी अटो मोबाइल्स क्षेत्रका छन्, व्यवसाय फस्टाउन सरकारले केही गरेको छैन भनेर मैले मञ्चबाटै जवाफ फर्काएँ । साथै, पछिल्लो समय विदेश पलायन हुनेमा सबैभन्दा ठूलो वर्गमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए)हरू छन् । सीए विदेश पलायन हुनु भनेको व्यवसाय फस्टाएको छैन भन्ने संकेत हो । लक्ष्मी मोटरले हुण्डाईका गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा निराकरजीलाई फोन गरेर बधाईसँगै नीति स्थिर कायम राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिनुहोस् भनेको थिएँ । विगतमा मारूती सुजुकी नम्बर वान र हुण्डाई दोस्रो नम्बरमा थियो । हुण्डाईको प्लान्ट बनिसक्यो भने तपाईहरूले किन प्लान्ट लगाउनु भएन ? नीतिगत स्थिरताको डरले । नीतिलाई अस्थिर गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारको नीति नै अस्थिर रूपमा अगाडि बढेको हुँदा हामीले प्लान्ट स्थापना नगरेका हौं । अब के गर्ने सोच छ ? आशा र भरोसा भएन भने मान्छे मर्छ । तर, म मरिसकेको छैन । म नाडाको अध्यक्ष भइसकेपछि सरकारले जोखिम भार घटाएर सकारात्मक संकेत दिएको छ । यही विषयले गर्दा आशाको वातावरण बन्ने अपेक्षा छ । तपाईले भविष्यप्रति आशालाग्दो कुरा गर्नुभयो । यतिबेला अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको धरातल वा वास्तविकता के हो ? व्यवसायीहरू काम गर्न भन्दा आत्महत्या गर्न इच्छुक छन् । व्यवसायीहरूमाथि ऋणको भार छ । व्यवसायीहरु ऋण नतिरी कसरी भाग्ने भनेर सोचिरहेका छन् । स्वच्छ वा स्वस्थ व्यवसाय नगरी कसरी गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने भनेर सोच्न बाध्य छन् । कुनै पनि काम राम्ररी गर्याे भने दण्डित हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरूमा अवैध काम गर्न इच्छा जागेको छ । छलकपट गरेर व्यवसाय चलाउने सोच व्यवसायीमा विकास भैरहेको छ । यो त राम्रो कुरा भएन नि ? तपाईले वास्तविकता सोध्नु भएपछि मैले त्यही भनेको हुँ । म गत साता सुदूरपश्चिममा थिएँ । एउटा व्यवसायीले काम गर्छु भन्ने प्रस्ताव गर्नु भयो । मैले कसरी भनेर प्रश्न गरे । दुई वटा बैंक ग्यारेन्टी छन्, एउटा क्लेम गर्नुहोस् र तपाईको पैसा आउँछ । अनि मलाई सामान दिनुहोस् र सामान बेचेर फेरी पैसा दिन्छु भन्नु भयो । उहाँको कुराले व्यवसायीको मानसिकता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ । व्यवसायीहरू निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । जबकी उहाँ आफैं मानसिक दबावमा हुनुहुन्थ्यो । गाडीका सोरूमहरू धमाधम बन्द भइरहेको देखिन्छ । संख्यात्मक हिसाबमा देशभर कतिवटा सोरूम बन्द भएका छन् र कति वटा डिलरसिप र सोरूमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ? नम्बरमा तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । किनभने यति छिटो तलमाथि भइरहेको छ कि आज एउटा नम्बर आउँछ, भोलि अर्काे नम्बर आउँछ । कुल ६८ प्रतिशत डिलर बन्द वा निस्क्रिय अवस्थामा छन् । बजार खुम्चिएर सामान बिक्री नहुँदा डिलरसिप बन्द भएका हुन् । सामान बिक्री नहुनुमा व्यवसायी दोषी कि सरकार ? ९० प्रतिशत गाडीहरू फाइनान्समा बिक्री हुन्छन् । ९० प्रतिशत बन्द गरेर १० प्रतिशत मात्रै बिक्री गर भनेपछि बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता भयो । विगतमा पुस/माघमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भयो भनेर सरकार गाडी आयातमा कडाई गथ्र्याे । फेरी अवस्था सहज भएपछि असारतिर खोल्थ्यो । विगतमा तीन वर्षसम्म सरकारले नै सवारीको व्यापारलाई मौसमी व्यापार जस्तो बनायो । त्यसपछि अटो व्यवसाय पनि चौपट भयो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पनि विदेश गरे । अटो लोनको डिफल्ट कति छ ? अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क छैन । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन भइरहने हो भने धेरै बैंक डुब्नेवाला छन् । एउटा कारको लोन नउठ्दैमा बैंक त नडुब्ला । तपाईले अलि बढी निराशा व्यक्त गर्नुको कारण के हो ? अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ । कारको कर्जा व्यवसायीले तिर्ने होइन, उपभोक्ताले तिर्ने हो । तर कार आयात गर्दा लिएको एलसी लोन व्यवसायीले तिर्ने हो । त्यो कर्जा तिर्न व्यवसायी असफल भएका छन् । ५ करोडको कर्जा लिँदा १० करोडको जग्गा धितो राखेको हुन्छ । ५ करोड कर्जाको ब्याज तिर्न नसकेर ६ करोड पुगिसकेको हुन्छ । त्यही कर्जालाई रिभाइज गरेपछि त्यसको जोखिम कहाँ जान्छ ? त्यो कसले उठाउने ? लिलामी गरेपनि कसले किन्छ ? बैंक आफैले सकार्न सक्दैन । त्यो कर्जा खराब कर्जाका रूपमा जान्छ । अटो व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको भोलुम कति छ ? यति नै छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । तर ठूलो व्यवसाय भएका सबै व्यवसायी अहिले कर्जा सकसमा परेका छन् । राजधानी, मोफसलका ठूला सहर वा जिल्ला सदरमुकाममा खोलिएका सोरूममा कति लगानी हुन्छ ? सोरूमहरू विभिन्न स्तरका हुन्छन् । सोरूमलाई वर्गीकरण गरेर हेर्दा अलि विकटमा एउटा सोरूममा १०/१५ लाखसम्म लगानी लाग्छ । राजधानीमा २÷३ करोडमा समेत सोरूम बनेका छन् । यसमा जग्गाको भार बढी हुन आउँछ । यदि जग्गा भाडामा लिएको छ भने भाडा तिर्ने मान्छेले तिरेको हुँदैन तर लिने मान्छेले जसरी पनि लिन खोज्छ । जग्गा खरिद गरेको छ भने त्यसको भार झन ठूलो छ । हरेक मान्छेलाई फरक-फरक भार हुन्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अनलाइन सपिङको ट्रेण्ड कस्तो छ ? डिलर बन्द हुनुमा त्यसको प्रभाव परेको छ कि छैन ? भारतबाट १० लाख भा.रू.मा एउटा गाडी ल्याउँदा ईभीको ३ गुणा बढीको वा ३० लाख भा.रू. पर्छ । तर, आयात कति र राजस्वमा योगदान कति छ ? भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । ईभीको गाडीको लागत, कर र राजस्वलाई छाड्ने हो भने आयात मूल्य हेर्दा नेपाली उपभोक्तालाई कुन गाडी आवश्यक हो ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विजुली खपतका लागि ई आवश्यक हो । तर, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेट पनि आईसीए गाडीको कर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । अब सरकारले पनि व्यवसायीक तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । सरकारले नाफा हेर्ने कि नाफायोग्य । सरकारका लागि नाफा आयस्रोत हो । अब सरकारले पनि कमाउनुपर्छ । एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने कि १० वटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने ? एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउँदा ९ जना मारमा पर्छन् । १० वटा चिजबाट १०/१० रुपैयाँ कमायो भने १० जना फस्टाउँछन् । त्यसैले १० जनालाई जोगाउने कि १ जनालाई बचाउने भनेर सरकारदे सोच्नुपर्छ । ईभीमा कर बढाउनुपर्छ र पेट्रोल डिजेलको गाडीमा कर घटाउनु पर्ने भन्न खोज्नु भएको हो ? होइन । ईभीको कर स्थिर हुनुपर्छ, आईसीएको घटाउनुपर्छ । अब सरकारलाई जति सहज हुन्छ त्यति घटाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणलाई सबै चिजको अवसर दिनुपर्छ भनिएको छ । खरिदकर्ताले आफूले चाहेको मूल्यमा किन्न सक्छन् र बिक्रेताले जुनसुकै मूल्य तोक्न सक्छन् । मैले स्विफ्टको मूल्य १ करोडको राख्न पाउनुपर्छ । मैले १ करोड मूल्य राख्दा कसैले नकिनुन्, उपभोक्ताले छनोट गर्ने विषय हो । तर, उपभोक्ताको हित संरक्षण भन्दै गर्दा खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित जानु त भएन नी । पछिल्लो समय हुण्डाईले कार उद्योग सञ्चालनमा ल्यायो । ५/६ वटा मोटरसाइकलका प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । आयात गर्ने र व्यापारमा मात्रै सीमित नेपालको अटो मोबाइल्स क्षेत्र अब उत्पादनमुलक उद्योगका रूपमा रूपान्तरित भएको हो ? सुरूमा लुब्रिकेन्टको उद्योग खुलेको हो । त्यो उद्योग आयातमा निर्भर छ । ब्याट्री उद्योग, टायर उद्योग, हेल्मेट उद्योग, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएका छन् । तर, सबै उद्योगका लागि कच्चा पर्दाथ आयात गर्नु परेको छ । दुई पाङ्ग्रेमा यहीँको सामाग्री प्रयोग हुँदैन । लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री, हेल्मेट, टायर यहीँको उद्योगबाट उत्पादन भएको किन प्रयोग भएन ? हुण्डाईको गाडी स्वदेशमै उत्पादन हुँदा अन्य उद्योग टिकाउन किन प्रयोग गर्दैनन् ? किनभने सरकारको नीति छैन । आयात घटाउन, स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न र देशको पैसा स्वदेशमै राखिराख्न सरकारले उद्योग स्थापना गर्न दिएको हो । तर, सरकार छुट अनुसारको रोजगारी पनि दिन सकेका छैनन् । सरकारले अहिले स्थितीमा उद्योग चलाउन दिनेभन्दा पनि अटोमोबाइल्स व्यवसायलाई फस्टाउने वातावरण बनाउनु पर्ने हो । किनभने सबै युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिन्छन् । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले डेढ लाखलाई रोजगारी दिएका थिए । तर, त्यो संख्या अहिले ह्वात्तै घटिसकेको छ । नेपालका मेकानिक सबै बाहिरिसके । सबै वर्कसप खाली छन् । उहाँहरु मेकानिक भएर विदेश गएका पनि होइनन् । जो मान्छे माथि लगानी गरेर सीप र तालिम दिईयो त्यो मान्छे विदेश पलायन भएका छन् । सरकारले कमाउने वातावरण नबनाउँदा विदेशमा अवसर देखेपछि सबै पलायन भए । सरकारको नीतिका कारण व्यवसाय हुन सकेको छैन । जुन किसिमबाट प्लान्ट स्थापना भइरहेका छन्, यसमा खुशी हुने ठाउँ छ कि छैन ? यो भनेको एकदमै खुशीको विषय हो । यदि म सरकारमा भईदिएको भए जे गर्नु भयो, राम्रो गर्नु भयो । म ५/१० वर्षसम्म कर परिवर्तन गर्दिन । सबै सामान स्वदेशमा उत्पादन भएका प्रयोग गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक व्यवस्थाले उद्योगले उद्देश्य पुरा गर्न नसकेपनि अन्य उद्योग त टिक्छन् नि । अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा उद्योग चलाउने गरी इको सिस्टम बनेको छैन ? दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना हुँदा एउटा आशा जागेको थियो । उद्योगहरू स्थापना हुँदा मेरो लुब्रिकेन्ट बिक्री हुन्छ भन्ने आशा जागेको थियो । वा हेलमेट, ब्याट्री, टायर उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्री हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । तर, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएको ४/५ वर्ष हुँदा पनि नेपाली पार्टपुर्जा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन । दर्जनौं कम्पनीका गाडी नेपालमै बनिरहेका छन् । सबै सामान मेरो कम्पनीको लिनुपर्छ भनेपछि उद्योग कसरी फस्टाउँछन् ?  यदि सुजुकीको उद्योग नेपालमा स्थापना भयो भने नेपालमै उत्पादन भएको लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री प्रयोग हुन्छ । किनभने त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषय सबै बिक्रेतालाई थाहा छ । त्यो गर्ने नगर्ने निर्णय मात्रै हो । नेपालमै उद्योग स्थापना भएपछि उपभोक्ताहरूले मूल्य र गुणस्तरीयता लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? राम्रा कम्पनी आएका छन् । उहाँहरूले अवश्य पनि आफ्नो प्रडक्टको गुणस्तरीयता कायम गर्नुहुन्छ । ठूलो लगानी गरेपछि सानो कुराले नाम बिगार्ने इच्छा कसैको पनि हुँदैन । यसमा उहाँहरूले जोड दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । मूल्यमा लाभ पाउनु पर्ने हो तर, वास्तविक पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय स्वयम कम्पनीले मात्रै देख्नसक्छ । किनभने आ–आफ्नो कम्पनीको रणनीतिक योजना हुन्छ । मैले मेरो प्लान्टको लागत कति वर्षसम्म लिने, कति वर्षसम्म उठाउने, मूल्याङ्कन कति हुने भन्ने विषयको जोखिम विश्लेष गरिएको हुन्छ । अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ । लक्ष्मी मोटर्सले लगाएको प्लान्टबाटै दुहुन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सरकारले एकदुई वर्षपछि परिवर्तन गर्याे भने व्यवसायहरूको भरोसा पूर्णरूपमा नष्ट हुन्छ । हामीले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, हामी सुझाव दिनै नपरोस् भन्ने चाहान्छौं । सुझाव दिएपनि ५ वर्षपछिको सुझाव ५ वर्ष अगाडि नै दिन परोस् । कम्तिमा ५ वर्षसम्म त स्थिर राख्न सकिन्छ नी । ५ वर्षपछि के गर्ने भनेर मानसिक रूपमा पूर्ण तयारी आजै गर्न सकिन्छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । त्यो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म जोखिम लिन सकिँदैन । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन । गभर्नर र अर्थसचिव सहभागी भएको एउटा कार्यक्रममा यो वर्ष के उकास्नु हुन्छ ? र के खाल्डो खन्नु हुन्छ ? स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् पुर्न वा खन्न म आफैं आउँछु भनेको थिए । बन्द रहेका ६८ प्रतिशत डिलर ब्यूँतिने अवस्था कहिले आउला ? सरकारले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाइदियो र अलिकति पुँजीवादमा जोड दियो भने एक वर्षमै राजस्वमा अटो क्षेत्रको योगदान ह्वात्तै बढ्छ । किनभने व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा छन् । अलकति लचकता आवश्यक छ । ब्याज तिर्ने क्षमता नेपालीहरूसँग छ । तर, बैंकहरूले कर्जा दिइरहेका छैनन् । लोन दिनलाई ५०/६० क्याप राखेपछि समस्या आएको हो ।