विकास वहस

काठमाडौं । कतारका अमिर सेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई साताअघि दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आए । अरब राष्ट्रका प्रमुखको पहिलो नेपाल भ्रमणमा ठूलो स्वागत पनि भयो । तर दुई देशबीच भएका सम्झौता र समझदारीमा श्रमिकको महत्वपूर्ण विषय अटाएनन् । नेपालको कमजोर तयारीका कारण भ्रमणबाट लाभ लिन सकिएन भनेर आलोचना पनि भयो । कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल भने नेपाली पक्षले श्रमिकका हितमा राखेको अडानले तत्काल नयाँ श्रम सम्झौता हुन नसके पनि अमिरको भ्रमणका क्रममा श्रमिकसँगै देशको लगानी, कुटनीति र खेल क्षेत्रको विकासमा प्रचुर सम्भावनाको ढोका खोलेको दाबी गर्छन् । राजदूत ढकालले पहिलो पटक कतारी राजाको नेपाल भ्रमण सम्भव हुनुपछाडिका घटनादेखि लाभ लिनका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने कुटनीति र विपिन जोशी प्रकरणमा भइरहेको प्रयासबारे बताएका छन् । प्रस्तुत छ राजदूत ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: हालै सम्पन्न कतारी राष्ट्राध्यक्षको पहिलो भ्रमण कत्तिको सफल रह्यो, राजदुतका हिसावले तपाईंको विश्लेषण के हो ? अरब देशहरुबाट पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण भयो । यसैले हामीले यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । यससँगै यसअघि श्रमिकका कारण नागरिकस्तरको सम्बन्ध थियो भने अब दुई देशबीच सरकार र राज्यस्तरको सम्बन्ध(बिस्तार)का हिसावले लिन्छौं । अब कतार र नेपालबीच विकास साझेदारका रुपमा आगामी दिनमा अघि बढ्न यो (भ्रमण) कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने रुपमा पनि लिनुपर्छ । नेपाल र कतारबीचको प्रमुख सम्बन्ध भनेको श्रम सम्बन्ध हो, झन्डै चार लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्, अरु जाने क्रममा पनि होलान्, तर समझदारी र सम्झौताका आठ बुँदाले उनीहरुका विषयलाई छोएन, यसलाई कसरी सफल भन्ने ? यो धेरैले चासो दिएको प्रश्न हो । केही महिना अगाडिदेखि घरेलु श्रमिकको प्रश्ताव कतारबाट आयो । अनि श्रम सम्झौताका लागि छलफल चल्दै गर्दा हामीले हाम्रा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको लामो समयदेखि ज्याला वृद्धि भएको छैन र अरु सुविधाहरुमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रश्ताव छलफलका लागि अघि बढायौं । यद्यपी उनीहरु (कतार) का तर्फबाट घरेलु कामदारको विषय पनि त्यसैमा (श्रम सम्झौतामै) बढाउने गरी छलफलमा प्रश्ताव आएपछि त्यसलाई हामीले टुंग्याउन सकेनौं । किनभने श्रमिकका लागि हाम्रा मापदण्डहरु छन्, अडान छ । त्यसैले हामीले हाम्रो अडान नछाडेको र उनीहरुले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा छलफल हुँदाहुँदै भ्रमण भयो । त्यसैले हामीले यसलाई चाहीँ अहिले परिणाममुखी बनाउन सकेनौं । यो (श्रम सम्झौता) छलफलकै विषय भएको हुनाले दुवैको चासो भएको विषय हो । अर्कोतिर के छ भने हामीले हाम्रा श्रमिकको विषय टुंग्याउने प्रयास गरिरहँदा त्यहाँ अरु देशको श्रमिकका लागि पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई विभिन्न आधारमा कसैले बढी सुविधा दिए पनि आधारभुत तलव सबै देशका श्रमिकका लागि एउटै छ । कुनै कम्पनीले नाफा घाटाका आधारमा कुनै देशका कामदारलाई बढी तलव दिएपनि आधारभुत तलव सबै देशका लागि एउटै छ । त्यसले पनि (कतारका लागि) नेपालका लागि मात्र एक हजार दिएकोमा दुई हजार दिन्छु भनेर सम्झौता गर्न सम्झदारी गर्ने सम्भावना थिएन । यसलाई समग्रमा उनीहरुले हेरिहेको अवस्था एकातिर छ भने हामीले हाम्रो हाम्रा कामदारहरुको हितमा हुनेगरी अडान राखेकाले हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेनौं । कतारी सेखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउँछु भन्ने प्रतिवद्धता पूरा त भयो जबकी सन् २००५ देखि नयाँ श्रम सम्झौता कतारसँग हुन सकेको छैन, यो भ्रमण कतारी राजा ल्याएर फोटो खिचाउनका लागि मात्र गरेजस्तो देखिएन र ? यहाँले भनेको सही हो । अठार वर्षपछि हामीले श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने परिस्थितिमा पुग्यौं । र समयसापेक्ष छलफलका लागि एउटा ढंगले अघि बढेर डकुमेण्ट अन्तिम अवस्थामा थियो । तर अन्तिमतिर गएर कतारले घरेलु श्रमिकको विषय पनि यसैमा राखेर एउटै प्याकेजमा लैजानुपर्छ भनेर अन्तिममा ल्यायो । एउटा तयारी भैरहेको भएपनि श्रमिकको मात्र विषय भएको भए सम्झौता गर्ने स्थितिमा हामी थियौं । अन्तिमतिर कतारबाट घरेलु कामदारको कुरा आएको हुनाले सहमतिमा पुग्न सकिएन । कतारले नेपालबाट घरेलु कामदारको अपेक्षा गरेको विषय नौलो होइन, धेरै अगाडिदेखि नै उसले नेपाली कामदारहरुको विषयमा विशेष चासो राख्दै आएको छ, यो विषय त तपाईंहरुलाई थाहा थियो नि होइन ? पहिल्यै थाहा थियो । नेपालले कानूनीरुपमा अहिलेसम्म (घरेलु श्रमिक) पठाइरहेको अवस्था थिएन । नेपालले कानूनी हिसावले पठाउने होइन भनेर त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको पनि थिएन । अन्तिममा गएर के भयो भने संसदीय समिति लगायतले अब समान हकको कुरा हो (महिला र पुरुष दुवैलाई) समान रुपमा दिनुपर्छ भन्ने पारित पनि भयो । महिला आयोगबाट पनि जान दिनुपर्छ भनेर धेरै कोणबाट जान दिऔं । तर नेपालका तर्फबाट शर्तहरु चाहीँ राखौंं भन्ने कुरा आयो । जस्तो हाम्रो तर्फबाट अहिले शर्त के छ भने आठ घण्टा काम गर्नेलाई एक हजार तलव छ भने १८ घण्टा काम गर्ने घरेलु श्रमिकलाई त्यही आधारभुत तलवमा काम गराएर त भएन । त्यसैले अन्तिममा आएकाले यो विषय टुंगोमा पुग्ने कुरा भएन । दोश्रो कुरा हाम्रो मापदण्डमा उनीहरु सहमत भइसकेका छैनन् । त्यसैले हामीले त्यही ढंगले बुझों कि नेपालले सम्झौता (श्रम सम्झौता) गर्ने अवस्थामा पहिला हुँदा हुँदै पनि यो विषय(घरेलु कामदार) ले प्रवेश गर्यो । हाम्रो अडान बाँकी नै छ । र ढिलो भएपनि हामी हाम्रा श्रमिकका पक्षमा सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ । दुईपक्षीय भ्रमणहरुमा पर्याप्त गृहकार्य नभएका कारण त्यसबाट प्रतिफल लिन नसकेको अवस्था छ, कतारले मानेन भने प्लान बीमा गएको भए त हामी नतिजामा पुग्थ्यौं होला नि ? तयारी पुगेन कि भन्ने कुरामा केही हदसम्ममा सत्यता पनि छ । तर कुरा के छ भने दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भैरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा तर्फबाट मात्र पेल्ने अवस्था थिएन । दुवै पक्ष एउटा विषयमा सहमत भइसकेपछि मात्र समझदारीमा पुग्ने हो । केही कुरामा हाम्रो असहमति रह्यो केही कुरामा उनीहरुको आपत्ति रह्यो । पछिल्लो चरणमा लैजान (हाउसमेड) केही लचक बन्ने कि भन्ने छ । तर कुनै पनि देशमा हाउसमेडको स्वीकृति अहिलेसम्म छैन । त्यसैले यो अत्यन्त नयाँ विषय हो । महिला पठाउँदा सजग हुनुपर्छ भनेर विगतमा जुन रोकियो । अधिकारका हिसावले महिला आयोग संसदीय समितिबाट अनुरोध आएका हुनाले पछिल्ले समयमा लचक बन्न खोजको हो । ढिलो भएपनि त्यहाँ जाने कामदारका पक्षमा विगतकोलाई रिभ्यु गर्ने र घरेलु कामदारको हितमा हुन्छ । कोहीलाई रोजगारी अवसर छ भन्दैमा सबै आत्मसम्मान गुमाउने गरी सम्झौतामा सही गर्नु पनि हुँदैन । यदि देशको राजनीतिमा केही उथलपुथल भयो, घरेलु श्रमिकका विषयमा विवाद भयो भने नेपाली २० वर्षदेखि बढ्न नसकेको नेपाली श्रमिकको तलब नबढ्ने भयो ? मेरो विचारमा त्यसो हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री वा श्रममन्त्री बदलिन सक्नुहुन्छ । तर यी कुरा यहीँ रहन्छन् । मैले पनि विगतमा के के भएको छ के के निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर प्लान गरेँ नि ! सरकार बदलिन सक्छ देशको नीति नियम भनेको अपेक्षा गरेअनुसार नहोला तर नयाँ आउनेले पनि पुरानो कुरा देशको हितमा छ भने निरन्तरता दिनुहुन्छ । हामी पनि रहँदासम्म श्रमिकको पक्षमा उच्च प्राथमिकता राख्न समन्वय गरिरहन्छौं । तर मन्त्री बदल्नुहोला र अरु बदलिएला र हुन्न होला भन्ने नहोला । आशा गरौैं । जो बदलिए पनि गर्नैपर्ने काम छ । किनभने पछिल्ले अभिलेखले ३ लाख ६४ हजार श्रमिक कतारमा हुनुहुन्छ । एक रुपैयाँ बढाउन सकियो भने पनि लाखौँ लाख रुपैयाँ बढ्छ । त्यसैले उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसलाई निरन्तरता दिन मेरो पनि प्रयत्न रहन्छ । नेपाली श्रमिककै योगदानका कारण कतारको विश्वकप सफल भयो, अझै नेपालीहरु श्रम गरिरहेका छन्, सेख तमिमको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा थियो, लगानीको उद्देश्यले प्रतिवद्धता जनायो पनि, नेपालमा कतारले स्टेडियम दिँदैछ रे भन्नेसम्म सुनिएको थियो तर भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी हेर्दा त्यति ठूलो समझदारी भएको देखिएन नि ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसावले यसलाई ठूलो मान्नुपर्छ । विश्वकै धनी देश कतार एक्लै विश्वलाई च्यालेञ्ज गर्ने गरी विश्व्कप सम्पन्न गरेको छ । त्यहाँको विकासको नमूना छ । नेपालले त्यत्रो धनी देश र अमिरको भ्रमणमा केही उपलब्धि होला भन्ने जे सोचिएको थियो । नेपालको धेरै माग्न पाए हुन्थ्यो । या दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर कुटनीतिक हिसावले बसाईमा मैले के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो राष्ट्राध्यक्षले हाम्रा तर्फबाट के गर्नसक्छौं भन्नेबाट शुरु गर्न सक्नुपर्छ । तिमीहरुले दिएको ठिक छ । समृद्धिका लागि सहयोग गरेका छाैँ हामी के गर्नसक्छौं भनेर उनीहरुले भन्दा बल्ल हाम्रा कुरा राख्ने मोडलमा हामी गयौैं । नेपालको अवस्थाको चित्र बुझाउने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्युले सम्भावनाहरु देखाउनुभएको छ । पछिल्लो चरणमा हाम्रो समझदारी तथा सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर त गरेका छौं । तर छलफलमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटनका क्षेत्र नेपालको दिगो विकासका लागि कोशेढुंगा हो । कृषि किन प्राथमिकतामा परेको छ भने उनीहरुको खाद्य सुरक्षा मुख्य विषय भएकाले नेपालको कृषिमा लगानी गरुन् । उनीहरुको प्रविधिको प्रयोग गरेरु उहाँको उत्पादन दिन सकौं भनेर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरुबाट लगानीका लागि थप छलफल गरेर टिम बनाउने र त्यसमार्फत के लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । दोस्रो कुरा कतारमा म बस्दा कतार च्याम्बरसँग कुरा पनि गरिएको छ । त्यहाँ छलफल हुँदा दुई देशबीच लगानी सुरक्षा सम्झौता भएको छैन भन्ने कुरा सुनियो । निजी क्षेत्रले के चाहँदो रहेछ भने पहिलो कुरा सहज प्रक्रिया, दोस्रो आफ्नो लगानीको सुरक्षा अनि तेस्रो कुरा नाफा देशमा सहज लैजान सकियोस् । यो कुरा सबैले उठाएको प्रश्न थियो । चाहे एनसेल होस् वा अरु लगानीकर्ताको कुरा होस् हामीले भन्दा अरु देशका लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन् । हाम्रो कानुनको सुरक्षा र लगानीको कुरा झन्झटिलो थियो । अब नेपाल सरकारले अध्यादेशबाट प्रक्रिया, सुरक्षा र नाफा लैजान कोशिस गरेको बुझिन्छ । तर अझै पनि उनीहरुले शंका गरिरहेका छन् । यसमा शंका गर्ने ठाउँ के छ भने सरकारमा स्थिरता छैन । अध्यादेशबाट आएका ऐन ६ महिनापछि के हुने हो । त्यससँग सम्बन्धित कानून बन्ने हो कि होइन ? यसकारणले अध्यादेशबाट वातावरण बनायौं भनेर लगानी सम्मेलनमा हाम्रा तर्फबाट कुरा राख्दा पनि अझै विश्वससिलो वातावरण बन्दैन । कतारसहितका अरु खाडि राष्ट्रहरुले प्राकृतिक ग्यास र तेलको विकल्पका लागि विभिन्न देश र क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र कतारले पनि लगानी बढाइरहेको छ, कतारको प्राथमिकता पनि विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने हिसावले नेपालको जलविद्युत उर्जामा पनि लगानीका प्रतिवद्धताको अपेक्षा थियो त्यो पनि हुन सकेन नि ? अवश्य पनि । जुन जुन क्षेत्रसँग बैठक गर्दा त्यो प्रश्नै उठ्थेन । प्रश्न नउठ्ने वातावरण बनाउन अलिकति तयारी नपुगेकै हो । हाम्रो यहाँ के रहेछ भने तत्काल अपेक्षा धेरै गर्दा रहेछौं । तर कुटनीतिक हिसाबले हेर्दा नेपाललाई हेर्ने नजर परिवर्तन भयो नि त । त्यसको मनोविज्ञान के छ भने कतारमा नेपालबारे धारणा सकारात्मक बन्छ । अब स्टेडियम दियो भने हाम्रो देशले ल्याउन सक्छ ? ल्याउन गर्ने लगानीले त यहीं स्टेडियम बन्छ । त्यसकारण सहजपूर्वक बुझ्नुपर्ने कुरा थियो । यसमा युथ एण्ड स्पोर्टस सम्बन्धी एमओयुभित्र अब के हुनसक्छ भने खेलका लागि विभिन्न सहजीकरण गर्ने व्यक्ति खेलाडि आदानप्रदान हुनसक्छ । नेपालजस्तो उच्च एल्टिच्युट भएको देशमा स्टेडियम बनाउँदा उनीहरुलाई पनि लाभ हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ । त्यसकारण अहिले ढोका खोलेका छौं । तर त्यो प्रत्येक कोठा जानका लागि धेरै ढोका खोल्नुपर्नेछ, धेरै एक्सरसाइज जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारका तत्तत् मन्त्रालयले गृहकार्य गर्ने र नेपाल लगानीमैत्री छ र हामीले नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउने एउटा कुरा हो । अब कतारबाट उच्चस्तरको भ्रमणको नतिजा अहिले भर्खरै नदेखिए पनि म के विश्वस्त छु भन्दा उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा देशको विकासका लाग केही न केही घोषणा गर्ने अपेक्षा मैले यहीँ हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ । टिममा कुरा हुँदा फर्केपछि केही गर्ने लगानीका लागि टिम बनाउने भन्ने कुरा बुझेको छु । यहाँबाट देखेको कतार र त्यहाँ गएर भोगिने कतार कस्तो फरक रहेछ ? मैले कतार जानुअघि मरुभूमि भएको, श्रमिक मात्र भएको देश, कति समस्या होला । अफ्ठ्यारो ठाउँमा पठाइयो कि । काम गनर्च गाह्रो हो कि भन्ने बुझाई थियो । २०२२ जुलाई ६ मा मैले सेवा शुरु गरें । त्यहाँ जाँदा कि त भवन छ, कि रोड छ कि हरियाली छ । विकासका हिसावले हेर्दा बालुवै बालुवा छ भन्ने ठाउँमा हरियालीले स्थान लिएको देखियो । दोस्रो अफ्ठ्यारो होला भन्नेमा कतारी सरकार र नागरिकका तर्फबाट नेपालीलाई माया गर्ने प्रवृत्ति देखियो । म राजदुत मात्र नभएर नेपाली नागरिक पनि हुँ नि । त्यो क्रममा सबैको हेर्दा उनीहरुले जहाँ जाँदा पनि नेपालीहरुले हाम्रो समृद्धिका लागि योगदान गरेका छन् । अत्यन्त माया गर्छौं, श्रद्धा छ भचन्दा अत्यन्त उत्साही बनायो । सरकारी हिसावले हुने बैठकहरुमा पनि नेपालप्रति अत्यन्त श्रद्धा भएको देखियो । त्यहाँ गएपछि मैले के बुझें भने कतारप्रतिको दृष्टिकोण अरुमा पनि छ । हामी नेपालीलाई दिनभर ५० डिग्री घाममा दुःख पाएका छन् भन्ने धेरले बुझेको थिएँ । तर कतार सरकारले श्रम कानून ल्याएको छ । श्रमिक ठगिने अवस्था छैन । बिमाको व्यवस्था छ । कार्डमार्फत हमाद अस्पतालमा राम्रो उपचार छ । आफ्नो हिसावले हुने समस्याबाहेक काम गर्ने श्रमिकलाई समस्या देखिएन । त्यसकारण मैले त्यहाँबाट देखेको कतार र यहाँबाट देखेको कतार निकै भिन्न देखियो । हामीकहाँ कतार भन्दा हेर्ने नजरिया जुन थियो, यहाँ यो छैन । त्यहाँ पनि श्रमिकहरु राम्रो अवस्थामा पनि छन् । कतिपय एसीमा काम गर्छन्, सवारीसाधन लिएर हिँडेका छन् । बाहिर श्रम गर्नेहरुलाई पनि त्यहाँको सरकारले बढी गर्मी हुँदा सूचना जारी गरेर बाहिर काम गर्न न पाइने नोटिस जारी गरेको हुन्छ, उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि भइरहेको देखिन्छ । यस हिसावले कतार सरकारले नेपालीको ख्याल गरेको देखिन्छ । कतारमा नेपाली श्रमिकको दोहनका कुरा उठिरहेका छन्, अहिले पनि विभिन्न कम्पनीबाट तलव नपाएको गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ नि ? विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जहाँ पनि छ । कतारको हकमा फिफा विश्वकप लक्षित गरेर लामो समयका लागि विकास गर्दा धेरै अवसर मिलेको रहेछ । फिफा सकिएपछि निर्माणको काम हस्पिटालिटीबाहेक अरुमा खास छैन । नयाँ योजना नभएकाले कति कम्पनी बन्द हुदा अरु देशका नागरिकसँगै नेपालीलाई पनि प्रभाव परेको छ । अब उद्योगधन्दा नै बन्द हुँदा अवसर गुम्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर नियमअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा पाउँछ कि पाउन्न भन्ने कुरामा हाम्रो सरोकार हो । जब उनीहरुको गुनासो आउँछ । त्यसपछि हामीले त्यहाँको विधि पद्धतिअनुसार प्रक्रिया थाल्छौं । खासगरी निजी क्षेत्रमा यस्तो समस्या सुनिन्छ । हामीले नियमानुसार सुविधा नपाउँदासम्म प्रयत्न गर्छौं र अदालतसम्म पनि जाने गर्छौं । उनीहरुले हाम्रा श्रमिकलाई सुविधा नदिइ सुख पाउन्नन् । यदि अदालतमा समय लाग्ने भयो भने टिकटसहित श्रमिकलाई पठाउन पनि पहल गरिरहेका हुन्छौं । फर्किसकेपछि पनि उनीहरुले पाउने रकम दिलाउन हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । र उनीहरुले यसरी पैसा घरमै पनि पाइरहेका छन् । यो प्रक्रिया लामोजस्तो देखिए पनि त्यहाँको सरकारको श्रम कानूनले अन्याय गरेको छैन । न्याय नै गरेको छ । एउटै मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा पूर्णकालिन बीमाको व्यवस्था त्यहाँ छैन । कामका बेला भएको अंगभंगको २ लाख रियल सम्मको बीमा पाउने सुविधा छ । तर काम नगर्दा हुने क्षतिको बीमाका लागि हामीले हाम्रो देश र साझा रुपमा पनि पहल गरिरहेको अवस्था छ । कतारको प्रतिवद्धता के छ ? कतारको श्रम मन्त्रालयमा यो कुरा उठाउँदा यो समस्या सबैतिरबाट आएको छ । कानूनी रुपमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरुले बोल्नुभएको छ । उहाँहरुको कोणबाट बाहिर जथाभावी गरेर पनि मान्छेको घटना हुन्छ, लापरबाही गरेष्को घटनाको किन जिम्मेवारी दिने भन्नेकुरा पनि छ भने प्राकृतिक निधनको घठटनामा सकारात्मक अवस्था देखिन्छ । खाडि राष्ट्रको दुतावास हेर्दा जहिल्यै पनि नेपलीहरुको उस्तै बिजोग, धेरै भीडभाड अनि समस्या देखिन्छ, तपाईंले गएर कार्यसम्पादन गरिरहँदा कठिनाई के-के देख्नुभयो ? फोन उठेन भन्ने धेरै गुनासो आउँछ । दोस्रो राहदानीका लागि पाउने स्लट पाइन भन्ने गुनासो छ, जुन नेपालबाटै हुन्छ । अनि पासपोर्ट समयमा आइदिएन भन्ने पनि कुरा उठ्छ । कतिपय ठाउँमा भनेको बेला तलव पाइएन नेपालमा भनेअनुसार भएन । भनेको कम्पनीमा काम लगाइयो भन्ने खालका गुनासा आउने गर्दछन् । धेरै गुनासा नेपालबाट कतार आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुनाले पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालबाट सप्लाई कम्पनीमा उनीहरु कामका लागि आएका हुन्छन् । सप्लाई कम्पनीमा के हुन्छ भने जहाँ काम छ त्यहीँ पठाउने हो । यो बुझाइमा देखिएको समस्या पनि हो । अर्को कुरा सही गर्ने बेला न्युनतम तलब र अरु सेवा सुविधाहरु गर्दा तलब धेरै देखिन्छ । तर कम तलब दियो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । कम्पनीले सुविधाकै रकमबाट कोठाको सुविधा पनि दिएको हुन्छ, जसले पैसा कम पाएको देखिन्छ । तर यो विषय श्रमिकलाई नेपालबाट आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुँदाको समस्या पनि हो जस्तो लाग्छ । समस्यामा परेका नेपालीहरले पनि राजदुतावासबाट त्यति राम्रो रेस्पोन्स भएन भन्ने गुनासो कतारकै हकमा पनि सुनिन्छ, तपाईंहरुसँग श्रमिकका गुनासा सुन्न र समाधान गर्न श्रोत साधन पर्याप्त छन् कि छैनन् ? मैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्युलाई दोहामा ट्रान्जिटका क्रममा आठ घण्टा बस्दा यथार्थ समस्या अवगत गराएको छु । नियुक्त भएदेखि हालसम्मका तीनवटै परराष्ट्र मन्त्रीज्युलाई श्रोत साधनको समस्याबारे जानकारी गराएको छु । हामीले दैनिक पाँच सयलाई सेवा दिइरहेका छौं । कतै पासपोर्ट, कतै तलव कतै अरु लाइन हुन्छ । तर म के सुनिश्चित गर्छु भने हालसम्म भित्र सेवा लिन गएको जोकोहीले साढे ४ सम्म बस्दा आजै हुनुपर्ने काम न भएर फर्के भन्ने गुनासो २ वर्षसम्म मैले दिएको छैन । तर एक दुई महिना तलब नपाउँदा दुतावासले तत्काल सुविधा दिनुपथ्र्यो दिएन भन्नु उहाँहरुका लागि स्वाभाविक पनि हो । तर त्यसका लागि हामीसँग आपत्कालिन कोष भन्ने हुँदैन । हामीले केही गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यही भएर मैले यस्ता विषय सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र र संवद्ध निकायमा मैले सुझाव दिने गरेको छु । मैले त्यस्ता धेरै कानूनी बाधा पनि देखिरहेको छु । हाम्रो स्टाफका हकमा समस्या पनि छ । ट्रान्जिट भएकाले हामीले पाहुनाहरुलाई रिसिभ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीँ रातभर बसेर भोलिपल्ट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ड्राइभरको काम गाडि चलाउने हो । तर हामीले त्यो मात्र गराइरहेका छनौँ । मेरो ड्राइभरले पनि अफिस पुग्नासाथ पासपोर्ट बाँढ्छन् ।  राजदुतका हिसावले के-के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? हामीसँग आपत्कालीन कोष छैन । एउटा शव पठाउन पर्यो भने २/३ लाख लाग्छ । कतारको नियम के छ भने कम्पनीले नै उनीहरुको शव पठाउनुपर्छ भन्ने छ । तर कहिलेकाहीँ लडाईं लामो हुन्छ । आपत्कालीन कोष भएको भए मुद्दा निकारा नलाग्दासम्म घर शव पठाउन सकिन्थ्यो । आपत्कालीन कोष भएको भए तलब नपाएर नेपाली भोकै बस्ने समस्या पनि देख्नुपर्ने थिएन । दोस्रो कुरा, कामको चापका आधारमा कर्मचारीको संख्या पर्याप्त छैन । चालकको कुरा मैले गरेँ अरु स्टाफको पनि अवस्था त्यही हो, सबै काम गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, म्यानपावरका मन्छे फाइल पेस गर्न जानुपर्छ । त्यसलाई दुतावास नै जानुपर्ने अवस्था हटाएर अनलाईनबाटै गर्न सकिए, चाप पनि हुने थिएन । र अनलाइनबाटै प्रगति हेर्न सकिन्थ्यो । यसले दुतावासमा हुने लाइन पनि कम हुन्थ्यो । अर्कोतिर एउटा मान्छेले पासर्पोटको पैसा तिर्न पनि लाइन लाग्नुपर्छ । यस्ता समस्याका हकमा प्रविधि प्रयोग पर्न पाए कामको प्रभावकाशिता पनि बढ्थ्यो अनि अनावश्यक लाइन पनि हुने थिएन र दुःख पाउने अवस्था हट्थ्यो । म्यानपावर र दुतावासका अधिकारीका बद्मासीका कारण नेपाली श्रमिकले भनेजस्तो पारिश्रमीक नपाउने, कागजमा फरक सम्झौताको समस्या सुनिन्छ,यसमा दुताावासकै कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ भनिन्छ,के भन्नुहुन्छ ? दुतावासले के गर्छ भन्ने थाहा नभए र पनि गुनासो आउँछ । म्यानपावरका हकमा कुनै माग आयो भने उसले दुतावासमा कागजपत्र पठाउँछ, जसमा आवश्यक कागज, त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघको कागज हेरिन्छ । कागजपत्र छ कि छैन हेर्ने र छ भने प्रमाणित गर्ने र छैन भन्ने पुगेन भन्नेबाहेक श्रमिक अरु कुनै काम दुतावासबाट हुँदैन । ठिक छ भने श्रमतिर जान्छ । कुनै विषय शंकास्पद छ भने श्रम मन्त्रालयमा धेरै अधिकार छ । पूर्वस्वीकृति दिने बेला मन्त्रालयले दुतावासको कमजोरी पनि हेर्ने ठाउँ छ । त्यसैले म्यानपावरका हकमा दुतावासको यसमा धेरै भुमिका हुँदैन । अर्को कुरा दुतावासमा जति पनि श्रमिकका समस्या आउँदा नियमका हिसावले समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयको ८० प्रतिशत विषय नेपालबाटै अज्ञानताले भइरहेको हुन्छ । श्रमिक जानकारी बेगर जाँदा हुने समस्यामा दोष कसको ? हाम्रोमा तालिम केन्द्रको भुमिका हुन्छ । पटक पटक विवादमा आएको विषय पनि हो । तालिम दिनेले पैसा थोरै भयो भनेका छन्, सरकारले पनि खुला गरेर तालिम दिने व्यवस्था गर्ने । यसमा श्रम मन्त्रालयबाट पनि श्रमिकले वास्तवमै तालिम लियो कि लिएन ? हातमा तालिमको प्रमाणपत्र भएकै आधारमा तालिम पाएको हो कि होइन मात्र परीक्षण हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ । अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी गराउँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । पैसा धेरै तिर्नुपरेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यो निकै दुःखद् कुरा छ । म्यानपावरले १० हजारमा हाम्रो खर्च पुग्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । तर हाम्रा मान्छेले २/३ लाख बुभाएर आएको भन्छन् । तर कानूनी रुपमा पैसा दिएको प्रमाण भने हुँदैन । यसैले म्यानपावर व्यवसायी, श्रम मन्त्रालय रज हामीले देखेका भोगेका आधारमा वर्षौंदेखि चलेको ढगमा प्रविधि र अरु समयअनुसारको चुनौतीलाई आधार मानेर परिमार्जन जरुरी छ । र पहिलो प्रयास नेपालमै हुनु जरुरी छ । राजधानीमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, नेपालले धेरै गृहकार्य पनि गर्यो, तर अमिरको भ्रमण पनि भयो, लगानी सम्मेलनमा कतारले लगानी गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि थियो तर सम्मेलनमै धेरै धनी र विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने कतारको सहभागिता नै देखिएन नि ? भ्रमणभन्दा तीन महिना पहिले त्यहाँका सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित टिम छलफल गरेर गइसेकेको अवस्था छ । अर्को कुरा लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दा निजी क्षेत्रले त लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल खोज्छन् । उनीहरुले दुर्ई देशबीचको लगानी सुरक्षा सम्झौता छैन, दोस्रो प्रक्रिया झन्झटिलो, नाफा लैजाने निश्चितता छैन । अस्थिर सरकार छ, विद्युतको सुनिश्चितिता छैन । अर्को कुरा कहिले बन्द हुने आन्दोलन हुने आदि कुरा छ । यसले पनि उनीहरुलाई लगानीका लागि सुनिश्चितता दिएको छैन । कतारको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो कतार फण्ड फर डेभलपमेण्टको सिईओ टिम यहाँ आएको अवस्था छ, कुरा बुझेर उहाँहरुले केही गर्नुहोला । मान्छे धेरै आएर लगानी धेरै हुने भएको भए त अघिको सम्मेलनबाट धेरै लगानी आउनुपर्ने नि । उनीहरु हाम्राबारे बढी जानकार छन्, हाम्रो अवस्था परिस्थिति नबदलिँदासम्म कतारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भएन लगानीको सवालमा ? एकदम । आउनु मात्र ठूलो त थिएन । यसपल्ट पनि उहाँहरु आएर फर्कनुभएको छ । लगानीमा इच्छा शक्ति जाग्यो भने भौतिक रुपमा सम्मेलनमा नआए पनि फरक पर्दैन । प्रतिनिधित्वधका हिसाबले कतार फण्डको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको भयंकर ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । तर हामीले कति लगानीमैत्री वातावरणबारे बुझाउन सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ । विपिन जोशी, जो हमासको कब्जामा छन् भनिएको छ, अहिलेसम्म उनको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन, कतारका राजा आउँदा पनि भन्नलाई भनियो र पनि धेरै प्रगति भएको देखिएन, कति बन्दी रिहा पनि भए तर पनि विपिनबारे पत्तो लागेन, हामीले हाम्रो श्रम सम्बन्धलाई उपयोग गरेर कतारसँग प्रभावकारी आग्रह गर्न सकिएन कि ? हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर पारिवारिक सदस्यसँग सम्पर्क गरेर विपिनको हुलियासहित डकुमेण्ट राखेर तत्काल त्यहाँ कतार सरकारलाई उद्धारका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौं । दोहा फोरममा यहाँबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउद जाँदा साइडलाइन बैठकको व्यवस्था मिलाएर प्रधानमन्त्रीसँग यही कुरा उठायौं । त्यही समयमा दुई परराष्ट्र राज्य मन्त्रीसँग अलग अलग यो कुरा उठायौं । अरु अवस्थामा पनि यो कुरा उठाउँदै आइएको छ । यहाँ अमिरको भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट त्यत्तिकै महत्व दिएर पनि यो कुरा उठाउनुभएको अवस्था छ । र उहाँहरुको नोटिसमा यो छ । तर नतिजा त अहिलेसम्म आएन नि ? पहिलो चरणमा कतारको सक्रियतामा निकाल्न सकिएन । देश छान्नेमा नेपाली प्राथमिकतामा नपरेका हुनसक्छौं । त्यसपछि अरु धेरै चरणमा उद्धार गरेको अवस्था हुन्थ्यो र नेपाली मात्र ननिस्केको भए हाम्रो चुक भएको अवस्था हुन सक्थ्यो । इजरालयको दुतावासले पनि तदारुकताका साथ काम गरेको छ । कतारमा रहेको दुतावासको राजदुतका हैसियतले हामीले पनि त्यहाँ समन्वयकारी भुमिका पनि गरेका छौं । अहिलेको अमिरको भ्रमणमा पनि कुरा उठाएका छौं । कुटनैतिक हिसावले गर्ने कुरामा नेपाल सरकार र कतारमा रहेको दुतावासले कुनै ठाउँमा चुकेर गल्ती कमजोरी गरेका छैनौं । कतारले प्राथमिकता दिन नसक्नुमा हाम्रो लबिङमा चुक भएको होइन ? पहिलो चरणमा पहिले इजरायलको दुतावासको भर पर्यौं । त्यसपछि त उद्धार नै भएको छैन । अरु देशका नागरिकको पनि उस्तै अवस्था छ । हाम्रो मात्र प्रयत्न नपुगेको भन्न म सक्दिन ।

काठमाडौं । कित्ताकाट रोक्का लगायत अन्य सरकारको नीतिगत व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको कारण घरजग्गा कारोबार करिव एक वर्ष चलायमान हुन सकेन । तर पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबार केही सुस्त देखिए पनि बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । घरजग्गा व्यवसायीले भने सरकारबाट नीतिगत रुपमा धेरै सुधारको अपेक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले व्यवसायीहरुको माग अनुसार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने कानूनमा सुधार गरेको छ । तर कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले चलायमान हुन नसकेको घरजग्गा कारोबार नीतिगत सुधारसँगै चलायमान हुने व्यवसायीहरुको विश्वास छ । सरकारले घरजग्गा कारोबार वृद्धिको लागि जग्गा कित्ताकाट खोल्ने बाहेक अन्य नीतिगत सुधार गर्न सकेको भन्दै व्यवसायीहरु निराश पनि छन् । तर घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवस्थित शहर बनाउने विश्वको अनुभव र योजनाहरुलाई नेपाली व्यवसायी र सरकार पक्षसँग छलफल गराउने उद्देश्यले नेपाल जग्गा आवास तथा विकास महासंघले नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । महासंघले वैशाख २३ र २४ गते होटल हिमालयनमा ‘नेपाल रियल इस्टेट’ सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायी सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा संयोजक ओमराज भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू साटासाट गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले रियल स्टेट सम्मेलनमा ‘विश्व परिदृश्यमा रियल स्टेटको अवस्था र नेपालले लिनुपर्ने कार्यदिशा’ बारेमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ तथा सहभागीबीच खुला छलफल हुने जानकारी दिए । घरजग्गा कारोबारमा रहेका प्राप्त अवसरहरुलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा अन्तरक्रिया पनि हुने उनको भनाई छ । यसै विषयमा रियल स्टेट सम्मेलनका संयोजक ओमराज भण्डारीसँग रियल स्टेट सम्मेलनको उद्देश्य, यसबाट हुने फाइदा र वर्तमान घरजग्गा कारोबारको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गाको कारोबार सुस्त भएकै अवस्थामा रियल स्टेट सम्मेलन गर्न लागेको छ, यो समयमा सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य के हो ? नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले वैशाख २३ र २४ गते दुई दिनको नेपाल रियल इस्टेट सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका छौं । सम्पूर्ण छलफलहरु रियल स्टेटलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिने उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनमा नेपालको मात्रै नभएर घर जग्गा विषयका बाहिरका विज्ञहरुलाई पनि ल्याएर उहाँहरुको अध्ययन,अनुभव र कार्यलाई नेपालका व्यवसायीहरु र नीति निर्माताहरुलाई सुनाउने र नेपालमा आगामी नीति नियमहरु बनाउन र व्यवसायी वातावरणमा बढवा होस् भन्ने हिसावले विदेशी विज्ञलाई ल्याउन लागेका छौं । सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका घरजग्गा विज्ञ थाइल्यानका डा. सपन र फारुक महम्मदको पनि उपस्थिति हुनेछ । उहाँ वर्ल्ड फेयाप्सीको अध्यक्ष पनि भइसक्नुभएको व्यक्ति पनि हो । विश्वको शहरीकरणका उत्कृष्ट रहेको सिंगापुरको रियल सेन्टर नेटवर्कको पनि सहभागिता हुनेछ । सरकारले चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर संसोधित ऐन सार्वजनिक गरेको छ । अब घरजग्गा कारोबार गर्दा निश्चित क्षेत्रफल र रकम भन्दा बढीको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त, इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पनि विदेशी विज्ञहरुको अनुभव जरुरी छ । सिंगापुरको गुरु योजना छ हाम्रो सिकाइको विषय हुनसक्छ । ६० वर्षको घरजग्गा र शहरी विकासको अनुभवबाट हाउजिङ डेभलपमेण्ट बोर्ड भनेर राखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको रियल इस्टेट हो । पछिल्लो दुई तीन वर्षदेखि चलायमान नभएकाले विदेशी विज्ञबाट अध्ययन,अनुभव र अनुसन्धानलाई सिक्ने सक्दा नेपाली व्यवसायीहरुको लागि फलदायी हुन्छ भन्ने उद्देश्य हाम्रो रहेको छ । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय र शहरीकरण बढ्दो रुपमा रहेको छ, अझ मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै शहरीकरण व्यवस्थित बनाउने कुरा आइरहेका छन्, अबको आउने दशकमा कस्तो शहरीकरण हुन आवश्यक छ ? आज भन्दा ५० वर्ष अघिको काठमाडौं हेरौं भने काठमाडौं स्वस्च्छ र सुन्दर थियो । जुन किसिमको शहरको वातावरण थियो । तर जब जनसंख्या बढ्दै गयो । त्योसँगै घरको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो । त्योसँगै अव्यवस्थित शहरीकरण पनि बढ्दै गयो । कानूनी र पारदर्शी रुपमा कारोबार गर्ने कम र व्यवसायीक रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा काम गर्ने बढी भएकाले अस्तव्यस्त शहरीकरण भएको हो । निजी क्षेत्र र सरकार पनि कस्तो बसोवास गर्ने भन्नेबारे समयमा नीति बनाउन सकेन । अहिले नीति बनाउने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा पनि सचेतना बढ्दै गएको छ । नेपाल यो कार्य क्रमवद्ध रुपमा भइरहेको छ । तर यसरी शहर अव्यवस्थित बन्ने क्रम बढ्दो भयो । राम्रो संस्था बनाउनेहरु पछि परिरहेका छौं । नेपालका सहरहरु व्यवस्थित भन्दा पनि अव्यवस्थित बन्ने क्रम बढी भयो । व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई ठूलो चुनौति छ । व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत र सरकारले के गर्नसक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । नेपाल रियल स्टेट सम्मेलनमा एउटा छुट्टै छलफलको आयोजना गरिएको छ । सरकारले झन्डै ६० वटा कानूनहरु बनाएको छ । ती कानूनमा सरकारले कहाँ सहजिकरण गर्नुपर्छ र काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न आवश्यक छ । घरजग्गा कारोबार स्वीकृतको प्रक्रियालाई कसरी छिटो बनाउने र लगानी सुरक्षा गर्ने विषयमा पनि योजना बनाउँदैछौं । २०५० सालपछि सामुदायिक बसोवासको अवधारणा आयो । त्यो अवधारणा केही समय चल्यो । काठमाडौंको कोर सिटिभित्र बसोवास गर्नेको जनसंख्या बढ्दै गएपछि दोस्रो पुस्तासँगै बसोवास र जनसंख्या बढ्यो । सम्पतीमा अंशबण्डा हुँदा एउटा घर टुक्रिन थालेपछि घरमा चार वटा भाग लाग्यो । त्यसपछि लिभिङ स्पेस नहुँदा घर बस्न योग्य भएन । त्यसपछि बिस्तारै गुणस्तरीय जीवनयापनको लागि कोरसिटिबाट बाहिरी भागमा बसोवास बढ्न थाल्यो । भाडा सिस्टममा घर जान थालेपछि सहरका घरहरु बस्न लायक भएनन् । त्यो कारणले पनि सामान्य परिवारको मानिसहरु भाडामा घरमा बस्न थालेकाले भित्री काठमाडौं बस्न लायक नदेखिएको हो । अहिले शहरमा घर बनाउनको लागि ८० प्रतिशत जग्गाको मूल्य र २० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माणको पर्ने गरेको छ । त्यसले पनि डेभलपरहरुले गर्न सकेनन् । आगामी दिनमा व्यवस्थित शहर बनाउनको लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छ । अब सरकारले घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त एजेन्सीबाट गर्ने भनेपछि सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ । नेपालका जग्गाहरु कम्पनी भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा कारोबार हुँदा खण्डिकरण बढी रहेको छ । अहिले व्यक्तिरुपमा घरजग्गाको स्वनियमनमा कारोबार भइरहेको अवस्था छ । अब सरकारले ऐन बनाउने मात्रै भन्दा पनि नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । व्यवस्थित शहर बनाउने योजना बनिरहेका छन् तर कुनै एक शहरले अर्को शहरलाई ज्ञान अनुभव हस्तान्तरण (नलेज शयेरिङ) गरिरहेको छैन, मुलुकभित्रै व्यवस्थित शहर बनाउने गुरुयोजना शेयरिङ गर्ने अवसर कतिको मिल्छ ? नेपाली व्यवसायीदेखि लिएर सबैको मानसिकता कस्तो छ भन्दा हामी पढ्ने,अध्ययन गर्नुपर्दैन भन्ने मानिसिकतामा छौं । हामी व्यवसायीहरुले अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धानको आधारमा व्यवसाय गरिएन भने व्यवसाय डुब्छ । हाम्रो शिक्षा नै गलत छ । पढ्नको लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छैन । बिस्तारै अब त्यो कुराको व्यवहार परिवर्तन गराउनुपर्ने देखिन्छ । साथीभाईहरुसँग २० हजारको डिनर खानलाई कुनै समस्या हुँदैन । तर ९ हजार रुपैयाँको सम्मेलनमा दर्ता गर्ने भन्दा हामी गर्न हिच्किचाउँछौं । ९ हजार रुपैयाँ तिरेर करोडौंको व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउने हो । हाम्रोमा गलत संस्कार छ । यस्ता सम्मेलनहरुमा सफल र अनुभवी व्यवसायीहरुको कुरा सुन्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो सित्तैमा बोलायो भने जाने चलन छ । नेपालीहरुलाई कसैले विदेशमा पढ्न पठायो भने पढेर मात्रै आउँछ तर सिकेर आउँदैन । आफैँ पैसा तिरेर गयो भने मात्रै सिकेर आउँछ । यस्तो ट्रेन बिस्तारै परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, हामीसँग कानूनअनुसार व्यवस्थित रुपमा घरजग्गा कारोबार गरेको अनुभव छैन, अब सरकारले घरजग्गा कारोबार नियमावलीमा कस्ता कुराहरुलाई सरकारले समेट्दा स्वच्छ,पारदर्शी र व्यवस्थित कारोबार हुन्छ ? विगत २० वर्षअघिको घरजग्गा कारोबार गर्ने तरिका र प्रक्रियामा धेरै परिवर्तन भइसक्यो । आफूले किन्न चाहेको वा आफ्नो घरजग्गाको वर्तमान मूल्य कति हो भनेर हेर्न चाहेमा गुगलमा गएर हेर्न सकिने अवस्था भएको छ । कतिमा घरभाडा लागि रहेको छ त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्छ । सूचनाहरु सबैतिर पुगेको अवस्था छ । जुन तरिकाले घरजग्गा बेच्न सोसल मिडिया प्रयोग गरे वा विज्ञापनमार्फत गरेको छ । त्यसले कसरी घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भनेर हरेक व्यक्तिलाई थाहा भएको छ । यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । हाम्रोमा सिस्टम बनेको छैन । निश्चित कारोबारको प्रणाली बनाउने र बसाउने काम अब शुरु हुन्छ । लाखौं मानिसहरु घरजग्गा कारोबारमा छन् । अब त्यो सबैलाई एउटै प्रणालीमा समेट्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । अब जुन मान्छेले घरजग्गाको कारोबार गर्छ । उसले किन घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमामार्फत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ । एजेन्ट वा एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्दा कति सुरक्षित हुन्छ कसरी सहज हुन्छ । यो एजेन्सीले पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । बुझाउनसके मात्रै एजेन्सीको जरुरी किन छ भन्नेकुरा थाहा हुन्छ । घरजग्गा कारोबारमा एजेन्ट र एजेन्सी बजारमा आएपछि त्यसलाई नियमन गर्ने निकाय आवश्यक हुन्छ । त्यो सरकारको निकाय हुनुपर्यो । यसरी व्यवस्थित रुपमा घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारले तथ्याङ्क सहज रुपमा पाउँछ । विकसित मुलुकमा एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य कति बढ्यो भन्ने कुरा तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ । त्यो व्यवस्थित कारोबार भएर हो । तर नेपालमा अहिलेसम्म एकले अर्काको घरको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर कारोबार भइरहेको छ । अब एजेन्ट र एजेन्सीमार्फत कारोबार हुँदा यस्ता कुराहरुमा ट्रान्सपारेन्सी आउँछ । त्यसबाट राज्यको राजश्व कम हुँदैन । कारोबार बढ्न थाल्छ । महानगरपालिका,उपमहानगरपालिकाहरु स्वायत्त छन्, अधिकार प्राप्त सरकार हो, स्थानीय सरकारसँग मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण र व्यावसायीकिकरणका लागि उपायहरु खोजि गर्नुपछ भनिन्छ, त्यसको लागि कसरी जान सकिन्छ ? स्थानीय सरकारले व्यवस्थित शहरका महत्व बुझ्न जरुरी छ । घरजग्गा कारोबारलाई विश्वभर कसरी हेर्छ भन्दा एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपले हेरिन्छ । नेपालको केसमा हेरौं भने नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार घरहरु छन् । सबै ठूला बिल्डिङ घर हेर्ने हो भने ७५ लाख छ । तर हाम्रो परिवारको आकार ४.८ को छ । हाम्रो यो क्षेत्रमा लगानी कति भएको छ भन्दा व्यक्तिगत, कम्पनीबाट पुँजी राखेको हेर्दा २८७ अर्बको छ । बैंक फाइनान्सिङ २५० अर्बको छ । यसरी ५२८ अर्ब लगानीको रियल स्टेट क्षेत्र छ । वार्षिक कारोबार हेर्ने हो भने ७ खर्ब भन्दा बढी छ । जबकी अझ इण्डर इनभ्वाइस भएर कारोबार भइराखेको अवस्था हो । घरजग्गा कारोबारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादमा १० प्रतिशत योगदान छ । यो व्यवसायसँग धेरै अन्य व्यवसाय पनि जोडिएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले कुरा बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो टोल क्षेत्रमा कसरी प्राथमिकता दिने भनेर । स्थानीय सरकारले सहजिकरण गरे मात्रै प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले पनि गर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यवस्थित शहरीकरणको विषयमा बुझ्न जान्न जरुरी छ । जुन स्थानीय तहमा ठूला योजनाहरु आउँछ त्यहाँ नै आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यो कुरामा स्थानीय तह सचेत हुन जरुरी छ । रियल स्टेट भनेको शहरीकरणको एउटा पाटो मात्रै हो । अब शहर राम्रो बनाउनको लागि शहरभित्रका घरहरु राम्रो बनाउनुपर्छ । विकसित मुलुकमा विकास भइरहेको नयाँ प्रविधि र योजना विस्तारै नेपालले पनि सिक्दै जान आवश्यक छ । त्यो भयो भने हाम्रो पनि व्यवस्थित शहर हुन सक्छ । घरजग्गा व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग कसरी समन्वय गर्न आवश्यक छ ? सरकारले कुनैपनि योजना निजी क्षेत्र बीना चल्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । समग्र राज्यलाई हेर्दा सरकार सकारात्मक छ । सरकार छलफल गर्न चाहन्छ । राज्यले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि नीति परिवर्तन गर्न चाहन्छ । तर राज्यले मात्रै चाहेर पनि भएन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भन्ने अवस्थामा छैनौं । यसले गर्दा नीति परिवर्तन हुने र आएका ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको मार परिरहेको हो । सरकारले निजी क्षेत्र र घरजग्गा व्यवसायीलाई इग्नोर (बेवास्ता) गरेको छैन । समस्या भएको ठाउँमा तत्काल कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । आज भन्दा दुई वर्ष अघि मुलुकमा पैसा थिएन । तर अहिले ६ खर्ब बढी बैंकहरुसँग तरलता कायम छ । तर ऋण लिन चाहने कोही पनि नभएको अवस्था छ । त्यसैले सम्मेलनमा आगामी बजेटमा सरकारले के—के सुधार हुन्छ । मौद्रिकमा भएका व्यवस्थामा के परिवर्तन गर्दा समग्र घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल राखेका छौँ ।

काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नाराका साथ आज देशभर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदैछ । सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत मुलुकको रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा सूचना प्रविधिको विकासबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउँछिन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले यसपटक सूचना प्रविधि दिवसलाई निकै महत्वका साथ मनाउँदैछ । सूचना प्रविधि नेपालका लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनसक्छ ? राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसलाई परम्परागत ढङ्गले मनाउनेभन्दा पनि यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेर मनाइनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरिएको छ । सूचना प्रविधि पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उदाएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धिको आधार खोज्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । हामीले यसअघि कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई समृद्धिका आधार भन्थ्यौँ, पछिल्लो समय सूचना प्रविधि पनि थपिएको छ । नेपालले भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक ‘स्पिरिट’ देखापरेको छ । मुलुकभित्रका युवामा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकास गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने उत्साह देखा परेको छ । यसलाई राज्यले सहजीकण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण यस वर्षको सूचना प्रविधि दिवसलाई बढी महत्वका साथ हेरिएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । संसारमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । नेपालले पनि त्यसलाई सँगसँगै पछ्याउन जरुरी छ । नेपाल दुई ठूला देशका बीचमा छौँ । नेपालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि ध्यान दिँदै सूचना प्रविधिलाई विकास गरेर जानुपर्छ । नेपालमा रहेको सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानी बढाएर व्यापक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौँ । सरकार सोही ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढेको छ । हालै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो । यसलाई परिणाममा उतार्न सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? हामीले मुलुकमा लगानीका उपयुक्त वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण कानुनी सुधार गरेका छौँ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा सरकारले नौ वटा विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर नै कानुन संशोधन गरिएको हो । लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नेसम्बन्धी पहिलो सम्झौता भएको छ । कानुनी अड्चनलाई मिलाएर थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ । नेपाल जलवायुका दृष्टिकोणबाट पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका उपयुक्त छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि (आइसिटी)को हव बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट सरकारले सोचिरहेको छ । विश्वभर रहेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपालमा स्थापनाका लागि आह्वान र प्रोत्साहित गर्ने योजना छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालमा आइटी हब बनाउने, इन्क्युवेशन सेन्टर तथा डाटा सेन्टर स्थापनालगायतका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । लगानीकर्ताले चाहेका विषयमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनेछ । यसो गरिरहँदा हामीले देशको आन्तरिक सुरक्षाको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ । हाम्रो डाटाको सुरक्षा गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानीलाई पनि अभिवृद्धि गरेर जाने सरकारको सोच छ । लगानी सम्मेलनले पनि उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढिरहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के-के छन् ? आर्थिक रूपमा धरासयी बन्दै गइरहेका मुलुकले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट आर्थिक उत्थान गरेका प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । अनौपचारिक अध्यननअनुसार नेपालमै पनि सूचना प्रविधिको निर्यातबाट करिब ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा करिब एक लाख युवा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । जबकी हामीले नेपालमा सबै युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सक्ने ‘आइटी हब’को व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । सबै युवालाई स्वदेशमै बसरे सूचना प्रविधिको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको छ । हरेक वर्ष १० हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भित्रिने गरेका छन् । त्यस आधारमा हेर्दा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छैन । कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग फस्टाउने आधार देखिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग घाटाको उद्योग होइन, यो मुनाफा मै जान्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी भारतीय बजार हेर्ने हो भने पनि हामीले नेपालबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । छरिएर रहेका सूचना प्रविधि व्यवसायलाई राज्यले एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्नका लागि कर नलगाइदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्रन सक्छ । समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति, नीति योजना र कार्यक्रम नै हुन् । पछिल्लो समय युवाहरू सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ । यही आधारमा हामीले सूचना प्रविधि समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भनेका हौँ । सरकारले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकको रुपान्तरण गर्ने भनेर ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परियोजना अघि बढाइरहेको छ । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना २०७६ सालदेखि अघि बढेको छ । सो परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ । मुलुकको रुपान्तरणका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण परियोजना हो । विभिन्न आठ वटा क्षेत्र पहिचान गरेर उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाले ८० वटा पहल लिएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त परियोजनाअन्तर्गतका केही कार्यक्रमको ‘रिभ्यू’ गरिएको छ । उक्त ‘रिभ्यू’ विश्व बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत भएलगत्तै तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा जान्छ । उक्त परियोजनामा वैदेशिक लगानी पनि खोज्दै गइरहेका छौँ भने नेपाल सरकारले सकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीबाट पनि यो कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यी सबै विषय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एकल संरचना छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि, पर्यटन, सहरी विकासलगायत आठ क्षेत्र समेटिएका छन् । तर यी कार्यान्वयन गर्ने बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । यसलाई एकद्वारबाट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संरचनागत सुधार आवश्यक छ । संरचनात्मक सुधार गरेर जान सकियो भने उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समीक्षासहित अघि बढाउने प्रक्रियामा छौँ । यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका साथै नेपाल सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । पछिल्ला समय प्रेस स्वतन्त्रतामा चुनौती थपिएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हौँ । जुनबेला नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन, त्यो बेला हामीसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो भने पनि त्यो नियोजित नै थियो । राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको नयाँ संविधानमा हामीले प्रष्टसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई व्यक्त गरेका छौँ । आजका दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । सरकारले कानुन निर्माण गर्दा होस् वा कुनै निर्णय गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको छ । कैयन अराजकता हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँनेर सचेत छौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि नकारात्मक धारणा बनाउन हुँदैन । वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । आजका दिनमा मिडिया साक्षरता अत्यावश्यक बनेको छ । सकारात्मक विषयवस्तुको सम्प्रेषणबाट समाजमा गतिलो प्रभाव पर्ने हुन्छ । यसबारेमा मिडियाले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । सञ्चार माध्यमलाई सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सञ्चार जगतले पनि सोच्नुपर्छ । सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने र सो संस्थाले सञ्चार माध्यमलाई प्रशिक्षित गर्ने अवस्था हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन नदिने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ, किनकी यो विषय राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सँघारमा पनि छौँ, म सम्पूर्ण सञ्चार जगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति हरदम चनाखो हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राप्रति प्रतिबद्ध छ । यसपटकको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा वातावरणसँग जोडिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा उक्त नारा अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबाट विश्व गुज्रिरहेको छ । यो विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बनेर आएको छ । हामीले विगतमा केकति गल्ती गर्यौ, यो एउटा पाटो हो तर विश्व समुदायले वातावरणीय सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान नदिँदा हामी पनि प्रभावित भएका छौँ । हिमाल पग्लिदै छन् । पृथ्वी तात्दैछ । अहिलेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नाराले वातावरणीय विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ, यो निकै नै सान्दर्भिक छ । मिडियाका माध्यमबाट जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । वातावरण जोगाउन के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, राज्यका तहमा के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, नागरिकले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, सचेत नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा मिडियाले जनचेतना फैलाउनुपर्छ । जलवायु परितर्वनको प्रभावबाट मानव समुदायले भाग्दै आएको कष्टकर अवस्थाको अन्त्य गर्न वातावरण जोगाउने हाम्रो कर्तव्य नै हो । पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? सूचना प्रविधिको विकाससँगै आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ । फरक विधा अगाडि आएका छन् । यी सबै विषयलाई समेट्न सरकारले नयाँ कानुन तर्जुमा र परिमार्जन गर्न खोज्दैछ । मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता भएको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ । पछिल्लो समय ‘न्यू मिडिया’का रूपमा विकास भएको सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् । साइबर सुरक्षा ऐन तथा सूचना प्रविधि विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थुप्रै कामका सुरुआत भएका छन् । नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा र विद्यमान कानुनको परिमार्जनबाट आगामी दिनमा आमसञ्चार क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्दछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । रासस