विकास वहस

काठमाडौं । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोक सेवा आयोग ७४औँ वर्ष प्रवेश गर्दैछ । योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आइरहेको आयोगले निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहिरहेको बताउँछन् । आयोगद्वारा सञ्चालित परीक्षा निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी हुने भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवा जस्तो गौरवपूर्ण काममा लाग्न सम्पूर्ण युवारविद्यार्थीलाई उनले आह्वान गरेका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले सरकारी सेवामा रही देशको सेवा गर्ने गौरव प्राप्त गर्ने भएकाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष हुने परीक्षा उत्तीर्ण हुन ऐन कानुन र संविधानबाहेक केही आवश्यक नहुने स्पष्ट पारे । आयोगको ७४औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भ पारेर अध्यक्ष रेग्मीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आमनागरिकको भरोसा र विश्वासको प्रतीकका रुपमा रहेको लोक सेवा आयोगको विश्वास कायम राख्दै अघि बढ्ने कार्ययोजना के–कस्ता छन् ?         लोक सेवा आयोग २००८ असार १ गते स्थापना भएको हो । आयोग स्थापना अघि र पछि जारी भएका सबै संविधानले आयोगको भूमिकालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राखेका छन् । आयोग स्वच्छता, योग्यता र निष्पक्षताको मूल मन्त्रसहित अघि बढिरहेको छ । आयोगले निजामती सेवा, सरकारी सेवा, सङ्गठित संस्था र सुरक्षा निकायका परीक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यसका साथै विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा समेत लोक सेवाको एक जना सदस्य रहने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार ती विश्वविद्यालय सेवाका काममा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै भएको अधिकारका अलवा आयोगको विश्वसनीयतामा भएको वृद्धिका कारण संविधानसभाले आयोगलाई सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिको थप अधिकार दिएको छ । योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शीतालगायत आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुणरुपले अघि बढाएकाले नै आयोग स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतीकका रुपमा रहेको छ । आयोगको आगामी मूलभूत कार्ययोजना के छन् ? | नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०७९, कार्यविधि तथा नियमावली आयोगको काम गर्ने आधार हुन् । यसका साथै निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा अन्य सेवासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली कार्यसञ्चालनका आधार हुन् । संविधानबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) सम्बन्धी ऐन तथा २०७५ सालमा जारी सङ्गठित संस्थाका निकायमा पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिअनुसार आयोगले कामकारबाही गरिरहेको छ । आयोगका कामलाई अझ बढी सान्दर्भिक बनाउन दोस्रो रणनीतिक योजना ९२०७९/८०–२०८४/८४० जारी गरिएको छ । ‘एसिसमेन्ट सेन्टर मेथेडोलोजी’मार्फत आयोगका कामकारबाहीलाई अझ व्यवस्थित गरिएको छ । कर्मचारीलाई नियुक्तिका बेलामा मात्र होइन कार्यक्षेत्रमा कस्तो काम गर्नसक्छ भन्ने विषयको पूर्वमूल्याङ्कन गर्नका लागि उक्त विधि झण्डै १० वर्षदेखि चलिरहेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, नयाँ दक्ष विज्ञलाई तालिम दिने तथा पुरानो दक्ष विज्ञलाई पुनरावलोकन गर्ने र त्यसअनुसार अन्य तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहसचिव तहमा मामिला प्रस्तुतीकरण, उपसचिव तहमा ‘इन्बास्केट एक्सरसाइज’ र शाखा अधिकृत तहमा समूहगत छलफल तथा तल्ला तहमा विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरेर आयोगका कार्यक्रमलाई सान्दर्भिक बनाएका छौँ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संविधानले प्रदेश लोक सेवा आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका कामकारबाहीबारे कहिलेकाहीँ टिप्पणी हुने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?  नेपालको संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले जारी गरेको ऐनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार २०७५ सालमा सङ्घीय संसद्ले प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड)सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु गठन भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले केन्द्रले अपनाएको मूल्यमान्यता र व्यवस्थाअनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । सोअनुसार हुन नसकेमा त्यस्ता पदपूर्ति स्वतः बदर हुने संविधानमा व्यवस्था छ । यही लोक सेवा आयोगले अपनाएको आधार र मापदण्ड तथा कार्यप्रणाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएका छन् । त्यसले भर्खरभर्खर काम सुरु गरेको हुनाले कामकारबाहीमा थप परिमार्जन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित प्रदेश रहेको राजधानीमा अहिले दक्ष विज्ञ पर्याप्तमात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । कर्मचारी पनि पर्याप्तमात्रामा छैनन् । यसकारण प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीको केही असर परिरहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको कामकारबाहीबाट केही तलमाथि पर्यो भने अहिलेसम्म लोक सेवा आयोगले आर्जन गरेको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्ने र सर्वसाधारण नागरिकमा नराम्रो प्रभाव उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पनि आफू सँगसँगै हिँडाउन थालिएको छ । लोक सेवा आयोग र सातै प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित ‘लोक सेवा आयोगहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्ने निर्णयअनुसार पहिलो सम्मेलन २०७७ फागुन २३ र २४ गते बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा सम्मेलन भएको छ । उक्त सम्मेलनको सिफारिसअनुसार हरेक वर्ष भिन्नभिन्न प्रदेशमा फागुन २३ र २४ मा हुने गरेको छ । आठवटै लोक सेवा आयोगले गरेका कामकारबाहीमा एकरुपता कायम गर्न, एकअर्काका कामकारबाहीमा परेका कठिनाइमा छलफल गर्न र लोक सेवा आयोगले अपनाएका असल अभ्यासलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न तथा त्यहाँ परिआएका समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । यसबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले आफूले बलियो भएको महसुुस गरेका छन् भने दक्ष विज्ञको रोष्टरलगायत अन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुका साथै लोक सेवा आयोगको अनामनगरस्थित कार्यालयमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको सम्पर्कस्थलको व्यवस्था गरेर उहाँहरुलाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ । नेपालको निजामती सेवामा जनशक्ति परिपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगको ढाँचालाई थप वैज्ञानिक बनाउन के–कस्ता कार्यप्रणाली अपनाइएको छ ?  संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, नियम र निजामती सेवा ऐन नियमबामोजिम आयोगले काम गरिरहेको छ । अहिलेको विश्व परिवेश तथा बदलिँदो प्रविधिअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आयोगका कामकारबाहीलाई परिमार्जन गर्ने भनेर परीक्षण प्रविधि तथा पाठ्यक्रम महाशाखा गठन गरिएको छ । त्यसबाट हामीले निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । आयोगका कामकारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र विकसित तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य मुलुकका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा वैदेशिक भ्रमणलगायत विदेशी मुलुकसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ । त्यहाँको प्रविधि पनि ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सुधारका क्रम जारी रहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ । यसपालिको लोक सेवा आयोगहरुको सम्मेलनले पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने ‘एजेण्डा’ पारित गरेको छ । लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुले पनि पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने विषयलाई महत्व र प्राथमिकता दिएका छौँ । विभिन्न सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर दक्ष विज्ञको सहयोगमा लोक सेवा आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । निजामती सेवाका अतिरिक्त सङ्घसंस्थामा पनि पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा आउनु गौरवको विषय छ । निष्पक्षताका दृष्टिकोणबाट सर्वसाधारणलाई अवसर पनि हो तर, कार्यबोझप्रति उठेका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?  आयोगमा तीन सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यो संविधान जारी हुनुअगावैको हो । यसपछि थप भएको छैन । तर संविधान जारी भएपछि हामीले सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित महाशाखा गठन गरेर निजामती बाहेकका पदमा पनि पदपूर्ति गर्दै आइरहेका छौँ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकार कारण लोक सेवा आयोगको कार्यबोझ केही कम भएको छ । त्यसकारण आयोगले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था तथा विश्वविद्यालयका काम गर्न सकेका छौँ । सङ्गठित संस्थाको पनि निजामती सेवाको जस्तो ‘क्लष्टरिङ’ गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि आयोगले अध्ययन गरेको छ । समग्रमा आयोगको चुनौती र भावी कार्ययोजना के छन् ?  आयोगको दरबन्दी पुनरावलोकन हुनुपर्छ । विगतका ऐनले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिएका थिए । तर पछि जारी भएको लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्य संवैधानिक निकायसरह भनेर आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामा केही कटौती भएको छ । यसलाई आयोगले सकारात्मकरुपले लिएको छैन । हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ । आयोगको चासो सम्बोधन हुन सकेन भने संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगलाई आफ्नो कामकारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । प्राविधिक पक्षमा पनि आयोगले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम दिनुपर्ने, विश्वव्यापीरुपमा अपनाइएको परीक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा भएका सुधारलाई आत्मसात् गरेर अहिलेको समयको मागअनुसार युवा विद्यार्थी तथा परीक्षार्थीलाई आकर्षण गरी नेपालको निजामती, सरकारी, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्ति गर्नु आयोगको चुनौती हो । कर्मचारीको नयाँ भर्ना र छनोटपछि राष्ट्र सेवाप्रति जुन समर्पण भाव र झुकाव हुनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न भन्ने सुनिन्छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?  त्यस्ता कुरा हामीले पनि सुन्छौँ, बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ, बडो दुःख लाग्छ । छनोट प्रक्रिया र उनीहरुले गरेका काम कारबाहीमा सङ्गति त्यति मिलिराखेको देखिँदैन । यद्यपि, हामीले संसारकै प्रचलित परीक्षण विधिलाई प्रयोग गरेका छौँ । तथापि, अहिले अझ ‘रिजरर्स’ परीक्षण गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि प्रविधि र ठूलो खर्च हुने स्थिति पनि छ । हामीले बजारमा उपलब्ध भएका उम्दा कर्मचारी छनोट गरेका छौँ । पाठ्यक्रम हामीले बनाएका होइनौँ, पाठ्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गरी पठाएर विश्वविद्यालयलगायत दक्ष विज्ञ जनशक्ति लगाएर पाठ्यक्रमलाई ‘मोडरेड’ गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई पनि दुई सिद्धान्त अपनाइएको छ । कुनै कर्मचारी नातागोता रहेमा उ संलग्न नहुनेलगायतका सिद्धान्त अपनाई प्रशिक्षार्थी छनोट त गरिएको छ, तर कार्यक्षेत्रमा पुग्ने सन्दर्भमा सरकारबाट प्रभावकारी तालिम/प्रशिक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउनपर्नेमा केही कमीकमजोरी भई त्यसो भएको हुन सक्ला १ दोस्रो कुरा नेपालमा कर्मचारी मात्रै इमान्दार हुनेभन्दा पनि समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थिति र परिवेशको पनि मोटामोटी प्रभाव यसमा नपर्ला भन्न सकिन्न । कार्यक्षेत्रमा गएर पनि जनताको सेवालाई सेवा प्रवाह राम्रो गर्नसक्ने कर्मचारी छनोट गर्नुपर्ने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध छ । तथापि कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई बाटो बिराउन नदिने वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ भन्ने लाग्छ । समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यावहारिक बनाउन प्रत्येक १० वर्षमा यससम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय थियो, अब त्यो गर्ने बेला भएन ?  यो विशुद्ध नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय हो । विसं २०६४ मा आएको समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्था १०–१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । तर अहिले १६/१७ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । समावेशीता जे उद्देश्यले आएको छ, कतिपय उद्देश्य पूरा भए पनि कतिपय बाँकी नै हुन सक्छ । यो अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिने विषय हो । अहिलेसम्म समावेशी पदपूर्तिबाट निजामती सेवामा २४/२५ हजार कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् । निजामती र सुरक्षा सेवामा महिला र जाति, जनजातिको ठूलो सङ्ख्या प्रवेश भएको छ । दलित, पिछडिएको क्षेत्र र मधेसी समूहका केही ‘क्लष्टर’मा पूर्णरुपमा पदपूर्ति भइसकेको छैन । तथापि, ती पद आगामी परीक्षामा त्यहीबाटै पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तेस्रो वर्षमा मात्रै खुलातर्फ जाने व्यवस्था छ । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा भएको फैसलाबाट केही सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पटक समावेशी उम्मेदवारका रुपमा भाग लियो, समावेशीतामा जात हेरियो, आर्थिक अवस्था र वर्ग हेरिएन । समावेशीताका सन्दर्भमा सुविधा पाएकै छ, यसमाथि पनि बढुवामा समेत एक वर्ष सुविधा दिने कारणले प्रतिस्पर्धीभन्दा केही कमजोर व्यक्ति निजामती वा सरकारी सेवामा प्रवेश भइरहेको यथार्थता हुँदाहुँहै त्यही कमजोर प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई नै एक वर्षअघि बढुवाको अवसर दिनाले कालान्तरमा निजामती सेवा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग प्रतिस्पर्धामा जानपर्नेमा कमजोर भई गुणस्तरमा ह्रास आउने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । यी सबै विषय अध्ययन भएर नयाँ ऐन निर्माणपछि आयोगले त्यसको अवश्य नै कार्यान्वयन गर्नेछ । कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धति व्यावहारिक भएन भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिएला ?  कार्यसम्पादनका आधार वस्तुनिष्ठ र वस्तुगत हुनुपर्नेमा त्यसो छैन । त्यो नभएपछि के आधारले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ? कर्मचारीले लिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्पूर्ण परिस्थिति उसको हातमा पनि छैन । विभिन्न वातावरणीय प्रभावले प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, बजेट निकासा, मुआब्जा निर्धारण, निगरानी गतिविधि, निर्माण सामग्री उपलब्धतासँग एउटा कर्मचारीको मूल्याङ्कनका आधार जोडिएका हुन्छन् । त्यसले असर र प्रभाव पारेको हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले पनि आफूले गर्नसक्ने मूल्याङ्कन निष्पक्ष, स्वच्छरुपमा गर्नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण नभएको महसुस गरिएकाले यथार्थमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । सबै कर्मचारीलाई पूरा पूर्णाङ्क दिने काम भइरहेको छ । उता आयोजनाका कामकारबाहीको प्रगति ५० प्रतिशतमा सीमित हुने, बेरुजु बढिरहेको देखिने, विकास खर्च भइरहेको नदेखिने तर यता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन शतप्रतिशत अर्थात् पूर्ण पूर्णाङ्क नम्बर प्राप्त गर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देखापरेको छ । यसले समग्र देश निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । प्राविधिक पदमा प्रारम्भमै दरखास्त कम पर्ने, परीक्षामा सहभागी कम हुने, अनि उत्तीर्ण भए पनि काममा नआउने प्रवृत्ति छ भन्ने गुनासोलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?         बाहिर हल्ला आएजस्तो त्यति समस्या प्राविधिक पदमा छैन । मेडिकल क्षेत्रको केही पदमा दरखास्त नआउने, आए पनि कम सङ्ख्यामा आउने विषय कहिलेकाहीँ देखिएका छन् । अरु कतिपय स्थानमा रोजाइको अधिकार कर्मचारीलाई भएको हुनाले आफूलाई परीक्षण गर्न पनि परीक्षा दिने त्यसपछि आफ्नो मूल्याङ्कन गरी अर्को राम्रो संस्थामा जान्छु भनी छाडेर जाने प्रवृत्ति पनि छ । अहिलेको समसामयिक नेपालमा जति युवा नेपालमा वातावरण छैन कि भनी विदेश नै गइरहेको अवस्था छ । त्यसले पनि यो विषयलाई प्रभाव पारेको छ । विदेश गएकाले ठीक गरेका छन् कि ती नेपालमा बस्दा सन्तुष्टि हुन्छ कि भन्ने अध्ययनको विषय होला ? यहाँ कति अवसर छ, कति छैन, यो  मैले भन्नसक्ने विषय भएन । प्राविधिक अध्ययनमै पनि अरु साधारणभन्दा अलि कठिनाइ नै हुन्छ । पढाइ पूरा भएपछि अरु संस्था होस् वा विदेशमा, अरु स्वरोजगारका क्षेत्रमा खपत हुने स्थिति छ भने सरकारी हुन् वा सङ्गठित संस्थामा आकर्षण नहुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । आयोग ७४ वार्षिकोत्सवको सम्मुखमा छ, यस अवसरमा यहाँको सन्देश के छ ?  लोक सेवा आयोगले निष्पक्ष, स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गले कामकारबाही गर्दै आइएको छ । एउटा आस्था र विश्वास आर्जन गरेको संस्था हुनाले हाम्रा कामकारबाहीमा यहाँहरु सबैले सुक्ष्मरुपमा निगरानी गरिदिनुस् । केही समस्या र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुभएमा रायसुझाव दिनुस् । आयोग निष्पक्ष, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी भएकाले परीक्षामा उत्तीर्ण र छनोट हुनका लागि ऐन कानून र संविधानमा भएका विषयबाहेक केही आवश्यक छैन । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन, उत्तीर्ण हुन र राष्ट्रसेवामा लाग्न आमप्रतिस्पर्धी युवा/विद्यार्थीलाई आह्वान गर्छु । प्रतिस्पर्धी र उम्दा व्यक्तिले मात्र देश सेवा गर्ने हो, अरु सबै निजामती वा सरकारी सेवामा आउन पनि सक्दैनन् । जो कोहीले सेवा गर्ने स्थिति र अवस्था पनि होइन । देशमा भएका योग्य, उम्दा र प्रतिस्पर्धीले नै मुलुकको सेवा गर्न पाउने भएकाले यो गौरव प्राप्त गर्न तपाईंहरु अघि बढनुस् । आयोग एउटा सवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले यसको स्वच्छता र स्वायत्ततालाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकार, संसद्, न्यायलय, सञ्चार जगत् तथा सर्वसाधारण नागरिकमा आग्रह गर्न चाहन्छु । रासस

२ वर्षअघि पुँजी बजारको विकास तथा विस्तार र दायरा बढाउन नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लियो । नयाँ ब्रोकर आउने क्रममा सेबोन र पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूसँग ठूलो टसल पर्याे । बजारमा नयाँ लगानीकर्ता र पुराना ब्रोकरबीच पनि दरारपूर्ण सम्बन्ध विकास भयो । अन्ततः सरकारले विभिन्न ४३ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्याे । नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले स्वागत गरेनन् । त्यसपछि नयाँ ब्रोकर व्यवसायीहरूले आफ्नै संघ खडा गरे, धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपाल । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्, सागर ढकालले । नयाँ ब्रोकरले लाइसेन्स पाउनुमा ढकालको ठूलो योगदान छ । हिमालयन ब्रोक्रेरेज कम्पनी (ब्रोकर नं.६३) का अध्यक्ष समेत रहेका ढकालसँग पुँजी बजारमा करिब २ दशकको अनुभव छ । लामो समयदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई नजिकसँग बुझेका ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पुँजीबजार फोरमको सदस्य समेत हुन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि गरिरहेका गतिविधि, भोग्नुपरेका समस्या, समाधानका लागि भइरहेका पहलका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नयाँ ब्रोकर सञ्चालनमा आएपछि बजार विस्तार हुनेछ । लगानीकर्ताले लाभ पाउनेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले नयाँ सुविधा के दिए ? पछिल्लो चरणमा ४३ वटा नयाँ ब्रोकर र स्टक डिलर सञ्चालनमा आए । ती कम्पनीमा ११ अर्ब ६० करोडको लगानी छ । ती कम्पनीको न्यूनतम पुँजी स्टक डिलरको डेढ अर्ब र ब्रोकर कम्पनीको २० करोड छ । यी कम्पनी बजारमा आइसकेपछि लगानीकर्ताहरूले सहजता पाएका छन् । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरू परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए भने नयाँ कम्पनी आएपछि लगानीकर्ताले सेवामा फरक किसिमको महसुस गरेका छन् । विगतमा समयमा भुक्तानी समयमा नभएको गुनासो धेरै सुनिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो गुनासो सुन्न पाईदैन । र, व्यवसाय वृद्धिसँगै धेरै ठाउँमा पहुँच पुर्याउन सफल भएका छन् । जसले गर्दा पुँजी बजारको दायार वृद्धि भएको छ । साथै, नयाँ ब्रोकरको आगमनसँगै पुँजी बजार सूचक उच्च अंकमा पुग्ने अपेक्षा थियो । तर, बजामा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव छ । अर्बाैं पोर्टफोलियो भएका कम्पनीले २० करोडभन्दा बढी कर्जा नपाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने, १ प्रतिशत सेयर पनि १ वर्षपछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइ गरेको छ । बजामा संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव खड्किएको छ । बजारमा प्रयाप्त सप्लाइ भएपनि खपतका लागि माग सिर्जना गर्न कसैको ध्यान छैन । त्यसैले नयाँ ब्रोकरले मात्रै माग बढाउन सक्दैनन् । अहिले बजारले सहज नीति खोजिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाई गरेका नीतिलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नेगरी नीति आउनुपर्छ । बचतकर्ताहरू ४÷५ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राख्न तयार छन् । तर, वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य आईपीओ सरह झर्दा पनि खरिद गर्न तयार छैनन् । पुँजी बजारप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक नभएकाले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको सकारात्मक नीतिका लागि लगानीकर्ताहरू पर्खिरहेका छन् । पुँजी बजारमा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूले माग सिर्जना किन गर्न सकेनन् ? नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई सेयर खिरद–बिक्रीको काम मात्रै गर्न अनुमति छ । पक्कै पनि निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । व्यवसाय वृद्धि गर्न र दायरा बढाउन सबै कम्पनी आआफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । अहिलेको परिस्थति र समग्र आर्थिक अवस्था हेर्दा बजार बढ्नु नै पर्ने हो । साढे २ वर्षमा १८ सय ७ को न्यूनतम बिन्दु पनि परीक्षण भइसक्यो । त्यसैले बजार ‘रेडि टू मूभ’ मा छ । तर, अहिले कायम नीतिले सहयोग नगर्दा मनोबलमा वृद्धिमा ग्याप छ । त, दीर्घकालमा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढीसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै विषय समावेश भएनन्, अब मौद्रिक नीति हेरौं न त भन्ने मनोविज्ञान बनाएका छन् । यो समीक्षामा सहज हुने अपेक्षा थियो तर, केही समेटिएनन् । अब अर्काे समीक्षामा त केही गर्ला नि भन्ने आशमा लगानीकर्ता बसेका छन् । विगतमा पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई पुतलीसडक, कमलादी, डिल्लीबजार अर्थात् राजधानी केन्द्रीत मात्रै भए भनेर आरोप लगाइन्थ्यो । नयाँ आएका ब्रोकरहरू पनि यही क्षेत्र वरपर वा उपत्यकाभित्र मात्र सीमित छन् । उपत्यका बाहिर व्यवसाय नभएको हो कि, अन्य कुनै कारण पनि छन् ? नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) काठमाडौंमा भएकाले कम्पलायन्स, डकुमेन्ट पुर्याउने÷ल्याउने, सेटलमेन्ट, रिपोर्टिङ गर्न एउटा कार्यालय काठमाडौंमा आवश्यक छ । अनि अलिहेको व्यवस्था अनुसार ब्रोकर कम्पनीको शाखा खोल्न उच्च लागत लाग्छ । शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दा ५ जना कर्मचारी, कम्प्युटर, १२ सय वर्गमिटरको ठाउँ लगाउतको व्यवस्थाले धान्न सकिँदैन । त्यसैले यो मोडालिटी परिवर्तन गरेर एजेन्सी मोडलमा जानुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी राखेर एजेन्सी मोडलमा जाने हो भने धेरै उद्यमी पनि जन्मिन्छन् । जस्तो बुटवलमा सेवा दिन चाह्यो भने एक जनालाई एजेन्ट नियुक्त गर्न सकिन्छ । एजेन्टले बैंक ग्यारेन्टी दिन्छ । त्यसपछि उसले काम गर्न पाउँछ । जस्तो बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी, पेमेन्ट गेटवेहरूले एजेन्ट राखेर कारोबार गरिरहेका छन् । विदेशमा पनि ब्रोकर कम्पनीहरूले एजेन्ट राखेर काम गरिरहेका हुन्छन् । एजेन्सी मोडल लागु गर्याे भने एकैपटक चारैतिर पुँजी बजार पुग्छ । त्यसको लागत पनि कम हुन्छ । अहिलेको मापदण्ड अनुसार शाखा कार्यालय खोल्न खर्चै खर्च छ । नियामक पनि शाखा अनुगमनमा ३÷४ पटक जानुपर्छ । नियामकले तोकेको संरचना, डिजाइन हुनुपर्छ । एक जना आईटीमा स्नातक गरेको कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्छ । राजधानी बाहिरको सेयर बजार कस्तो छ ? कोरोनाअघि (२०७६ सालसम्म) ३/४ लाख मात्रै रहेका डिम्याट अहिले ६२ लाख पुगेका छन् । २०/२२ लाख टिएमएस खाता सक्रिय छन् । पहुँच र ज्ञान राजधानीमा बढी हुनु स्वभाविक हो । जिल्लामा सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । उपत्यका बाहिर सेयर बजारकाबारे बुझाई कम भएकाले लगानी गर्ने परिपाटी न्यून छ । इन्भेष्टमेन्ट विकमा देशैभरि सचेतना लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्दा पुँजी बजारप्रतिको सचेतना धेरै कम रहेको देखिन्छ । अब विद्यालय तहबाट नै पुँजी बजारको बारेमा पढाउन आवश्यक छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरममा सदस्य भएकाले देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटघाट हुन्छ । उहाँहरूले उद्योग व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ । तर, अधिकांशलाई सेयर बजार के हो भन्ने थाहा छैन । त्यसैले उपत्यका बाहिर सर्वसाधारण मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूमा समेत पुँजी बजारबारे सचेतनाको अभाव छ । लगानीकर्ताको मागबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाएको छ । यसले ब्रोकर कम्पनीहरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? ३ वर्ष अगाडि दोस्रो बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्थ्यो । सेबोनले औसत ६ अर्ब कारोबार र तत्कालीन समयमा ५० वटा ब्रोकरलाई आधार मानेर कमिसन घटाइएको थियो । अहिले मुस्किलले २/३ अर्ब कारोबार हुन्छ भने ब्रोकर कम्पनी १ सयको हाराहारीमा छन् । ब्रोकर कमिसन दीर्घकाल होला भनेर कम्पनीले ५ वर्षीय व्यवसायिक योजना बनाएका छन् । तर, लाइसेन्स पाएर सञ्चालनमा आउन नपाउँदै कमिसन घटाउँदा मनोबल कमजोर बनाएको छ । ब्रोकरमा ११ अर्ब ६० करोड लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जरूरी थिएन । त्यो रकम अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने अवसर थियो । ब्रोकर कमिसन घट्दा दैनिक ४ करोडको व्यवसाय गर्ने कम्पनीले अब डेढ करोड बढी अर्थात् साढे ५ करोडको व्यवसाय गर्नुपर्छ । तर, अहिले कमिसन घट्दा न लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ न ब्रोकर कम्पनीलाई । त्यसैले पुँजी बजारका लागि अहिलेको समस्या ब्रोकर कमिसन होइन । लगानीकर्ता साथीहरू स्टेकहोल्डर पनि हुन् । आफू हिरो बन्न र उठाउनैका लागि यस्ता विषय नउठाउन लगानीकर्ताहरूलाई मेरो आग्रह छ । किनभने लगानीकर्ताहरू पनि यही क्षेत्रमा आवद्ध भएकाले ब्रोकर, मर्चेन्ट कम्पनी लगायतको बारेमा सोच्नुपर्छ । यो इकोसिस्टम हो नि त । ब्रोकर कमिसन फिक्स्ड हुनुपर्छ कि खुला छाड्नुपर्छ ? अर्थात् सरकारले तोक्ने कि बजारले तोक्ने ? अब ब्रोकर कमिसन खुला छाड्ने कि सरकारले तोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न जरूरी छ । कमिसन तर्जुमा गर्दा कम्पनीले आरओआई खोज्छ । अहिले २० करोड पुँजीका कम्पनी छन् । कमिसन घटाएपछि भोलुम बढ्छ भनेर सरकारले बहस गर्छ । विश्वका अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालमा ब्रोकर कसिमन न्यून छ । कमिसन घटाएपनि सेयर किन्दैनन् । किनभने मान्छेसँग सेयर किन्न पैसा हुनुपर्छ । बजारले खुला रूपमा निर्धारण गर्न दिनुपर्छ । जस्तो कुनै होटलको एउटा कोठा एक लाखमा बिक्री हुन्छ, १ हजारमा पनि बिक्री हुन्छ । होटलको क्षमताका आधारमा कोठा भाडामा जाने हो । होटल चले चल्छ, नचले बन्द हुन्छ । कमिसन शून्य गराउनुहोस् तर हामीलाई काम गर्न अन्य प्रडक्ट पनि दिनुपर्याे नि । ५ करोड पुँजी भएका मर्चेन्ट क्यापिटलले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न पाउँछन् । तर, २० करोड पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीलाई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अनुमति दिएको छैन । त्यसैले ब्रोकरलाई प्रडक्ट थपेर अन्य आम्दानीको स्रोत बढाउनु पाउनुपर्छ । ब्रोकरको अन्य आम्दानीको स्रोत भयो भने कमिसन शून्य गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । ब्रोकर कम्पनीहरूको व्यवसाय कस्तो छ ? अधिकांश ब्रोकर कम्पनी घाटामा चलिरहेका छन् । संख्यात्मक हिसाब निकाल्न सबैको ब्यालेन्ससिट हेर्नुपर्छ । विगत २ वर्षको कारोबारको ब्यालेन्ससिट हेर्दा ५०÷६० प्रतिशत ब्रोकरहरू घाटामा छन् । जतिबेला भोलुम बढी हुन्छ वा त्यही बुलको बेलामा व्यवसाय राम्रो हुने हो । औसत ६ अर्बको कारोबार हुन्छ भनेर ब्रोकर कमिसन घटाएपछि १ अर्ब मात्रै हुँदा ब्रोकर कम्पनी धेरै टिक्दैनन् । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार भइरहँदा लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? ज्ञान आदान-प्रदान कतिको हुन्छ ? अहिले अधिकांशले अनलाइनबाट कारोबार गर्ने भएकाले कार्यालय भिजिट पनि थोरै हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा स्क्रिप्ट राखेर सेयर खरिद बिक्री गर्न लगाउनु राम्रो होइन । सेयर कारोबार बुझेर नै लगानी गर्ने विषय हो । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम ब्रोकर कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ग्राहकहरू ब्रोकरमा आइरहेका छन्, तर त्यो काम अन्य कम्पनीले गरिरहेका छन् । विदेशमा ब्रोकर कम्पनीले मात्रै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम गर्न पाउँछन् । अक्सन मार्केट पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । ब्रोकरलाई एउटा मात्रै प्रडक्ट दिएको छ । तैपनि सबैको आँखा कमिसनमा जान्छ । सेयर बजारमा राम्रा भनिएका कम्पनीको सेयर मूल्य कम छ । घाटामा गएका, साधारण सभा गर्न नसकेका, लामो समयदेखि प्रतिफल दिन नसकेका कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ, किन ? विदेशमा कुनै पनि कम्पनीलाई सूचीकृत गराउनु भनेको धेरै गाह्रो विषय हो । कम्पनी दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण मान्छे पनि जोडिने भएकाले अब्बल कम्पनी मात्रै सूचीकृत गराउनुपर्छ । कम्पनीले थप व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजी संकलन गर्ने भएकाले राम्रा कम्पनी मात्रै पुँजी बजारमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिएपछि गलत अभ्यास मौलायो । पहिला लगातार ३ वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाउँथ्यो । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अहिले २ वर्षमा झार्दा राम्रो सन्देश गएको छैन । कम्पनी टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने विषय थाहा हुनुपर्छ । कम्पनीमा सर्वसाधारण जोडिएपछि कमाउनुपर्छ र रिटर्न पनि दिनुपर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा जस्तो पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाएको छ । कम्पनी जस्तो भएपनि सेयर किन्ने नकिन्ने अधिकार व्यक्तिको हो भन्ने भाष्य बनाईयो । विशेषगरी २०५०÷६० को दशकमा यो अभ्यास मौलाएको थियो । त्यो समयमा सूचीकृत भएका कम्पनी धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगे । कम्पनी बन्द हुँदा पुँजी बजारलाई नै घाटा हुने हो । कम्पनीलाई पैसा चाहिएपछि आईपीओ ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यदि कम्पनीलाई पैसा आवश्यक परेको हो भने प्राइभेट इक्टिी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) फण्ड प्रयोग गरेर राम्रो भएपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन लेण्डिङ कति गरिरहेका छन् ? मार्जिन लेण्डिङको काम सुरु भएकै छैन । ६० करोडको कम्पनीले मात्रै मार्जिन लेण्डिङको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । मार्जिन लेण्डिङ सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक र सेबोन स्पष्ट नभएकाले कुनै पनि कम्पनीले काम सुरु गरेका छैनन् । ब्रोकर कम्पनीहरूले मर्ज चाहेका हुन् ? हो, ब्रोकर कम्पनीले मर्जर चाहेका हुन् । मर्जर नीति छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डले पास गर्नुपर्छ । होइन भने दीर्घकालमा कमिसन घटाउँदै जाने, प्रडक्ट नथप्ने हो भने मर्जरको विकल्प छैन । र, एकाध वर्षपछि ठूला ब्रोकर र डेढ अर्ब माथिका ब्रोकर कम्पनी मात्रै टिक्न सक्छन् । कुनाकाप्चामा कार्यालय राखेर ब्रोकर चलाउने सम्भवना छैन । त्यसैले मर्जर नीति तुरुन्तै पास गर्नुपर्छ । पुराना ब्रोकरले २० करोड पुँजी पुर्याउनु पर्ने बाध्यताले अधिकांश कम्पनी मर्जरका लागि तयार छन् । २/३ करोड पुँजीलाई एकैपटक २० करोड पुर्याउँन गाह्रो छ । जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चलिरहेका छन्, त्यसैगरी ब्रोकर कम्पनीहरू प्रोफेसन बन्न खोजिरहेका छन् । अहिले ब्रोकरको संख्या बढी भएको होइन, व्यवसाय नपुगेको हो । संख्याका हिसाबले ब्रोकर कम्पनी धेरै ठाउँ जानुपर्ने छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शाखाबाट समेत सेवा पाउँछन् । तर, नियामकले सहायक कम्पनीका रुपमा मात्रै लाइसेन्स दिईयो । यसले त कम्पनी थपिएको मात्रै हो । यदि बैंकलाई लाइसेन्स दिएको भए बैंकको हरेक शाखाबाट कारोबार हुन्थ्यो । देशैभरी पुँजी बजारको पहुँच र विकास हुन्थ्यो । पुँजी बजारका लागि माइलस्टोनका रुपमा काम हुन्थ्यो । बैंकका सहयाक कम्पनीले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? बैंकको सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा आउँदा पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । कम्पनी प्रतिको विश्वास बढेको छ । बैंकसितको टाइअपले ग्राहकको संख्या बढेको छ । नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा ब्रोकरहरू विभाजित भए । पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवसायीलाई स्वागत गरेनन् । कहिलेसम्म दुई ब्रोकर एशोसिएसन रहन्छन् ? यो विषयमा ठ्याककै निर्णय केही भएको छैन । नयाँ र पुराना साथीहरूले एक भएर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नु भएको छ । व्यक्तिगत रूपमा केही कुराहरू र वैमनष्यता थिए होलान् । तर, विगतमा जेजस्तो भएपनि सानो उद्योगमा दुई संघ मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव छ । एउटा बैठकमा छलफल पनि भयो । त्यसपछि थप छलफल भएको छैन । साथीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार एक हुनेछौं । अहिले कुन-कुन बेमेल हो भन्ने विषयमा पुगेका छैनौं ।

डा. नवराज अधिकारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यकारी निर्देशक हुन् । निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको वि.सं २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि डा.अधिकारीले सेबोनको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । हाल अध्यक्षको पद रिक्त र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम सहसचिव नरेन्द्र कुमार राना अध्यक्ष बनेका छन् । त्यसपछि डा.अधिकारीलाई सेबोनको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार दिएकाहरूमा उनी ५ जनाको सर्टलिष्टमा परेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका काम तथा कारबाही, बोर्डका आगामी योजना लगायत विषयमा विकासन्यजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष गर्न लागेका कामहरू के-के हुन् ? पुँजी बजारमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, दोस्रो बजार पुर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, स्टक एक्सचेञ्ज लगायत संस्थाको संरचनागत सुधारमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, बजारमा लगानीकर्ताहरूले सूचना अध्ययन, विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रशिक्षण, सचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छौं । व्यवसायीहरूको सुपरीवेक्षण गर्दा ऐन नियम परिपालना र अभ्यासमा अपेक्षित रूपमा राम्रो हुन सकिरहेको छैन । हालसम्म पनि जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू भएको छैन । धितोपत्र व्यवसायीहरूको जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न फ्रेमवर्क तयार भइरहेको छ । अब जोखिममा आधारित सूचना प्रणाली आगामी वर्षदेखि सुरू गर्नेछौं । साथै, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार वा नियमन अभिवृद्धि गर्न आफ्नै कार्यालय भवन आवश्यक छ । बोर्डको आफ्नै भवन नभएका कारण आधुनिक सूचना प्रविधि संयन्त्र तयार हुन सकिरहेका छैनन् । एकीकृत स्वचालित बजार सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु भएको छैन । बोर्डको कार्यालय भवनका लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । हाल धितोपत्र बजारमा साधारण सेयर, सामूहिक लगानी योजना, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र मात्रै अभ्यासमा छन् । लगानीकर्ताहरूले नयाँ उपकरण वा औजारहरूको अपेक्षा गर्नु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा पुँजी बजारमा सुधार गर्ने भनेर केही विषय समावेश भएका छन् । ती विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले अग्रसरता जनाउनेछ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आकर्षित गर्न विभिन्न गतिविधि गर्नेछौं । यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तयार हुनेछ । गत वर्षको बजेटमा १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका सबै कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने भनियो, यसपटकको बजेटमा निश्चित पुँजीभन्दा माथि रहेका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । सरकारको घोषणालाई कसरी बुझ्ने ? नियामकले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? सरकारले लयाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मावेश गर्नुपर्ने विषय धितोपत्र बोर्डले सुझाव तथा मागका रूपमा पेस गर्छ । यसअघि चुक्ता पुँजी १ अर्ब र वार्षिक कारोबार ५ अर्ब भएका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने व्यवस्था थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेपछि निश्चित पुँजी भएका कम्पनीलाई आधार मानेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएपछि बजेटमा त्यही समेटिएको हो । बजेटमा सीडीएस, नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् । नयाँ स्टकका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्ने कि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने हो ? ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छु र सुधार गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनज्यूले पदबहाली गर्दा भन्नुभयो । उहाँको भनाइबाट लगानीकर्ता वा सबै स्टेकहोल्डरहरूले महत्व र अपेक्षा पनि गरेका थिए । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिले सबै स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरेर पुँजी बजारमा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेका थियौं । तीनै विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । नेप्से र सिडिएसको संरचनागत कमीकमजोरीलाई कम गर्ने भनिएको छ । साथै, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि विगतमा विज्ञहरूबाट अध्ययन गरेर अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । र, त्यो प्रक्रियामा प्रक्रियागत कमीकमजोरीका कारण विवादित बन्यो । अर्थसमिति र अदालतले प्रक्रिया ठिक छ भनेपछि अगाडि बढाइएको हो । लगानीकर्ताहित, बजार अवस्था अनुकुल नभएपछि धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ११३ को व्यवस्था अनुसार प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । अध्ययन समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले पढेपछि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने विश्वास छ । लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष पद खाली हुँदा बोर्डका कामहरू कति प्रभावित भएका छन् ? गत वर्षको पुस २० गतेसम्म तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल थियो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर नआउँदा दैनिक प्रशासन र नियमीत कामहरू सबै सूचारू छन् । तर, केही नीतिगत निर्णय, विकासात्मक काम, अनुमति दिने प्रक्रिया प्रभावित भएका छन् । धितोपत्र व्यवसायी, कमोडिटी एक्सचेञ्ज, स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय भएका छैनन् । आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगन छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिइरहेको छ । पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर रोजेका बीमा कम्पनी अनुमति माग्दै बोर्डमा आएको धेरै भयो । २ वटा नियामकको चेपुवामा बीमा कम्पनीहरू परेका छन् । नीति नियम अनुसार पुँजी वृद्धि गर्छु भन्दा सरकारबाट सहजीकरण भइरहेको छैन । यो पीडा कम्पनीहरूले कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ? प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्दा विवाद आए । सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफलको विषय पनि बन्यो । समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिन र प्रिमियममा सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकेर बुक बिल्डीङ विधिबाट अनुमति दिन निर्देशन आएको छ । तत्कालीन समयमा दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन भएको थियो । ती संशोधन लगानीकर्ताको हितमा नभएको हुँदा पुर्नविचार गर्न निर्देशन आएकाले पूर्णकालिन अध्यक्ष नभएको र ती निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा छ । सञ्चालक समितिले पनि एकिन निर्णय गर्न नसक्दा ती विषय स्थगन नै छन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनमा अर्काे अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । जेठ ७ गते बोर्ड सदस्य र अध्यक्षको सपथ ग्रहण गरेर विधिसम्मत नरेन्द्र कुमार राना अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले यी सबै विषयमा अध्ययन थाल्नु भएको छ । विभागीय प्रमुखसँग छलफल थाल्नु भएको छ । उहाँको अध्यक्षतामा एउटा बोर्ड बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस बैठकमा सेयर निष्काशन सम्बन्धी र विविध विषयमा छलफल भएको थियो । आगामी बोर्ड बैठकमा प्रस्तावको रूपमा पेस गरेर निर्णय गरिनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने कि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न समिति गठन गर्ने विषय छ । हकप्रद, एफपीओ वा खुद मूल्यमा कैफियत नभएका कम्पनीलाई निष्काशन अनुमति दिने गरी अध्यक्ष रानालाई अख्तियारी दिएको छ । लगानीकर्ताले हरेक सेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसनसँगै सेबोन कमिशन पनि बुझाउनुपर्छ । यसरी हरेक कारोबारमा नियामकले कमिशन वा नियामकीय शुल्क भनेर पैसा लिनु अलि व्यवहारिक भएन कि ? तपाईले बजारबाट उठाउने ब्रोकर कमिशन, शुल्क, पुँजीगत लाभकर र अन्य करका विषय उठाउनु भयो । शुल्क र कमिसनलाई समान रूपमा लिनु हुँदैन । नियामकले कारोबारवापत न्यून प्रतिशतमा शुल्क लिने गरेको छ । नियामकको आफ्नै पूर्वाधार, कार्यालय भवन नभएको र विकासात्मक काम गर्न शुल्क लिइएको हो । स्टक ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएससीले कति लिने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नियामकले तोके अनुसार नै हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । न्यून दरमा संकलन गरेको शुल्कले बजारको प्रवद्र्धन तथा विस्तार, लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण, देशभर विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । यी सबै कार्य पूर्ण भएपछि न्यून दरमा लिएको शुल्क पनि हटाउन सकिन्छ । राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य न्यून छ । तर, कमजोर अवस्थामा रहेका कम्पनी, जसले समयमा साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि प्रतिफल दिन नसकेका कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । यस्तो विषयमा धितोपत्र बोर्डको ध्यान गएको छ कि छैन ? साथै, लगानीकर्ताहरूले वास्तविक मूल्यको पहिचान कसरी गर्ने ? धितोपत्र बोर्डले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । लगानीकर्ताहरू अध्ययन, विश्लेषण नगरी लगानी गर्ने अभ्यास व्याप्त छ । त्यसकारण यसमा सुधार ल्याउनु पर्नेछ । लगानीकर्ताहरूलाई सूसुचित गराएर लगानी गर्न प्रेरित र सबलीकरण गर्न बोर्डले गतिविधि निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । फण्डामेन्टल बेस बनाउन ग्लोबल मनी वीक, विश्व लगानी सप्ताहको अवसरमा देशका कुनाकुनामा कार्यक्रम गरेका छौं । साथै, अन्य पक्षबाट यस्ता कार्यक्रम हुँदा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पनि सेबोनले गरिरहेको हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीलाई समयमा सूचना दिन नेप्से र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बजारमा हुने चलखेल रोक्न बोर्डले सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेका छ । भित्री सूचना र जालसाझीमा हुने कारोबारलाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीलाई नगद जरिवाना समेत गरिएको छ । कार्यलय खुल्दा कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्छ । दिनभरी नेप्सेमा सेयर कारोबार हुन्छ । दोस्रो दिन नियामकले अस्वीकृत गरेको सूचना आउँछन् । यस्तो अभ्यासले लगानीकर्ता डुब्ने मात्र होइन, बजारप्रतिको विश्वास पनि खस्कदै गएको छ । यति धेरै संवेदनशिल विषयमा नियामक निकाय किन मौन छ ? यस्तो वातावारण भइरहेको हामीले पनि देखेका छौं । पछिल्लो समय लाभांश घोषणा गर्ने र वित्तीय प्रणालीको नियामकबाट रोक्ने लगायतका गतिविधि भएका देखिन्छन् । यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने भएकाले नियामकले परिपक्व तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजी बजारका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धीत निकायलाई घचघच्याएका छौं । नेप्सेमा सानो ४० लाख चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीदेखि ३७ अर्ब पुँजी भएका कम्पनी सूचीकृत छन् । सानो पुँजी भएका कम्पनीमा सेयर कम भएकाले निश्चित व्यक्ति र समूहले सेयर होल्ड गरेर मिलेमतोमा मूल्यमा चलखेलका काम भइरहेका छन् । यसमा अध्ययन गरेर सुधारका लागि साना पुँजी भएका कम्पनीलाई कारोबार छुट्टै हुने एसएमईज प्ल्याटफर्म तयार गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो व्यवस्था भयो भने साना कम्पनी वा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले समग्र इण्डेक्समा पार्ने प्रभाव रोकिनेछ । आगामी दिनमा यसलाई कडाईका साथ लागु गरी सुधार गरिनेछ । यूरोप, अमेरिकामा १७/१८औं शताब्दीमा हुने रंगभेद जस्तो विभेद २१ औं शताब्दीमा नेपालको सेयर बजारमा छ । संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरमा विभेद किन राख्नु परेको हो ? यो विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ ? विकसीत वित्तीय प्रणाली र दक्ष पुँजी बजार भएका देशमा विभेद नहुने गरी कर्पाेरेट प्रणाली र संस्कारको विकास भएका छन् । सोही अनुसार नियमन र सुशासन व्यवस्था कायम छ । त्यसैले विदेशमा संस्थापक र सर्वसाधारणमा फरक छैन । तर, नेपालमा कर्पाेरेट सेक्टर विकासको चरणमा रहेकाले सुशासन अभ्यास पनि विस्तारै सुधार हुँदैछ । संस्थापकहरूले खास किसिमको उद्यमशीलता र प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । तर, सर्वसाधारणसँग दक्षता, अनुभव नहुने भएकाले संस्थाहरू व्यवस्थीत नहुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको निश्चित प्रतिशत प्रमोटर र पब्लिक हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीमा पनि सोही अनुसार कायम गरिएको छ । त्यसैले सम्बन्धीत नियामकले गरेको व्यवस्थालाई सेबोनले सुधार गर्न सक्दैन । विशेष नियामक नभएका संस्थाहरूमा विकृति देखिएको छ । संस्थापकहरू नभएपछि संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने किसिमका गुनासा छन् । विशेष नियामक बाहेकका कम्पनीहरूका बारेमा अध्ययन गरेर कति प्रतिशत संस्थापकको राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ । त्यसैले विशेष नियामक भएका कम्पनीको खुला छाड्न अझै कुनुपर्ने देखिन्छ । प्रमोटर र पब्लिक सेयर समान भएका वा लकिङ अवधि सकिएका कम्पनीमा कुनै समस्या आएको छ ? जलविद्युत कम्पनीमा कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गरेको हुँदा उहाँहरूको लगाव कायमै रहन्छ । तर, अन्य कम्पनीको हकमा भने पब्लिकलाई छोड्दा गाम्भिर्यता नभएको, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । ती कम्पनीमा सुधार गर्नुपर्ने सझुाव आएका छन् । भनेपछि हाइड्रोपावर, सीमेन्ट उद्योग लगायतका कम्पनीमा लकिङ अवधि बढाउने तयारी भइरहेको छ ? धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा जलविद्युत कम्पनीको प्रमोटर सेयर बिक्री, हकप्रद सेयर जारी सम्बन्धमा अध्ययन भएको छ । त्यो अध्ययनमा प्रमोटर सेयर बिक्री सन्दर्भमा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । र, कानुनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनिएको छ । ब्रोकर कम्पनीको पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर नीति चाहियो भनिरहेका छन् । साथै, ब्रोकर कमिसन घट्दा र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न नपाउँदा समस्या आएकाले प्रडक्ट थप्न माग गरिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले के गरिरहेको छ ? ब्रोकर कम्पनीहरूको माग जायज छ । डिस्काउन्ट ब्रोकरको पुँजी २० करोड, मार्जिन÷फाइनान्सिङ ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सेबोनले निर्देशन दिएको छ । डिस्काउन्ट ब्रोकर काम गर्ने मात्र नभई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न दिएको भए पुँजी वृद्धि औचित्यपूर्ण हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको सुझाव छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी वृद्धि अनुसार कार्य क्षेत्र बढाउछौं । अध्ययनपछि सम्बन्धीत नियमावलीमा सुधार गरेर दायरा बढाउन बोर्ड सम्वेदनशील छ । ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जर आवश्यक परेको हो ? मर्जर एण्ड एक्विजीशन कर्पाेरेट क्षेत्रमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ । यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्छ । २ वटा स्टक डिलरसहित ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी छन् । संख्या बढ्दै गएका कारण केही कम्पनी टिक्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुन खोज्नु स्वभाविक हो । त्यो वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं । एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो, एनआरएनएलाई नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भनिएको छ । कार्यान्वय किन हुन सकेन ? अवरोधहरू के छन् ? नेपालको पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताहरूको बुझाईको स्तरन्यून छ । वित्तीय साक्षरता कमजोर छ । सुसूचीत निर्णय गर्न सक्ने अभ्यास छैन । बजारका पूर्वाधार पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका छैनन् । बजारको आकार सानो छ । एनआरएनए अथवा बाहिरका लगानीकर्ता यहाँ प्रवेश गर्न दिँदा उनीहरूसँग ज्ञान, क्षमता र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता बढी भएकाले नेपालका लगानीकर्ताहरू मारमा पर्न सक्छन् । विगतका वर्षहरूमा त्यो सोच राखेर नेपाली पुँजी बजार प्रवेशमा पहल नगरेको हो । पछिल्लो समयमा धेरै सुधार भएको छ । संविधानले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक दिइसकेको छ । छट्टै किसिमको नागरिकताको व्यवस्था समेत भएकाले खुला नगरेर रहन सक्ने अवस्था छैन । क्यानका अध्यक्ष सुजन काफ्लेको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले एनआरएनए प्रवेश गराउने विषयमा विभिन्न राय सुझाव पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि प्रतिवेदनसहित सुझाव पठाएका छौं । हाल विदेशबाटै भिडियो केवाइसी गरेर डिम्याट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी दिनमा आइक्यान, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य अगाडि बढ्छौं । पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा ट्याग लगाइएको छ । लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा नपाएको गुनासो छ । ब्रोकरलाई कर्जा सुविधा छैन । अनुत्पादक भन्नु र कर्जा नियन्त्रण गर्नुलाई धितोपत्र बोर्डले कसरी लिएको छ ? सेबोनको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विचार र प्रतिक्रिया राख्दा उपयुक्त हुन्छ । पुँजी बजार उत्पादनशील गतिविधिमा पुँजी परिचालन गर्ने एउटा संयन्त्र हो । त्यसैले राम्रा कम्पनीले सर्वसुलभ तरिकाले पुँजी परिचालन गर्न सकेको छ । राम्रो कार्यसम्पादन भएका कम्पनीको मूल्य निर्धारण पनि सोही तरिकाले भइरहेको छ । त्यसैले पुँजी बजार उत्पादनशील हो । पुँजी बजारले उत्पादनशील गतिविधिलाई बढावा दिने र प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छ । पुँजी बजारमा जाने कर्जामा कडाइ सही हो की गलत ? नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको हुँदा यस सन्दर्भमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन । सही र गलत पनि भन्न मिल्दैन । किनभने अर्काे नियामकले गर्ने वा बजारमा स्थायीत्व ल्याउने सन्दर्भमा कुनै किसिमको अध्ययन गरेर नीति निर्देशन बनाइएका हुन्छन् । त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया नदिँदा उपयुक्त हुन्छ ।