नेपालमा अकुपञ्चरको अवस्था : सम्भावना र चुनौतीहरू

नेपालमा परम्परागत चिकित्सा प्रणालीको लामो इतिहास छ, जसमा आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथी, सोवारिग्पा र अन्य प्राकृतिक उपचार विधिहरूले विशेष स्थान ओगटेका छन् । यी उपचार पद्धतिहरूलाई धेरै शताब्दीयौँदेखि अपनाउँदै आइएको छ र तिनले स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । आयुर्वेदको विकास त नेपालको सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतामा आधारित जडीबुटीहरूको प्रयोगमा गरिएको छ, जसले धेरै परम्परागत औषधिहरू निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको छ । युनानी चिकित्सा पनि प्राचीन समयमा मुस्लिम समुदायमार्फत नेपालमा प्रवेश गरेको थियो र विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधानका लागि लोकप्रिय रह्यो । तर, पछिल्लो समय नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको प्रभाव बढ्दो छ । यसले गर्दा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिहरूमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको छ । पछिल्लो केही वर्षमा अकुपञ्चर चिकित्सा विधिको लोकप्रियता बढ्दो छ । यस पद्धतिको प्रयोग विशेषगरी सहरी क्षेत्रहरूमा बढी देखिएको छ, जहाँ आधुनिक चिकित्सा प्रणालीका साथै वैकल्पिक चिकित्सा विधि फिजियोथेरापी, मालिस जस्तैको खोजी हुने गर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नवीन दृष्टिकोण अपनाउँदै, केही नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अकुपञ्चरको उपयोगिता र प्रभावकारितामा गहन अध्ययन गर्न थालेका छन् । अकुपञ्चरले विना औषधि दुखाइको उपचार गर्न सक्ने भएकाले, यसले लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्दा उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावहरूबाट जोगाउन सक्ने मान्यता छ । झन्डै दुई हजार वर्ष पुरानो उपचार विधि हो अकुपञ्चर । यसमा शरीरका विभिन्न ‘मेरिडियन’ भनिने ऊर्जा च्यानलहरूमा सुईहरूको प्रयोग गरी स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचार गरिन्छ । चिनियाँ चिकित्सा सिद्धान्तअनुसार जब शरीरमा ‘चि’ भनिने ऊर्जा प्रवाहमा असन्तुलन हुन्छ, तब विभिन्न रोग र स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन्छन् । अकुपञ्चरले यी च्यानलहरूमा सुई राखेर असन्तुलनलाई सुधार्न र शरीरको प्राकृतिक उपचार क्षमतालाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ । यो विधिले नसासम्बन्धी रोग, शारीरिक दुखाइ, तनाव, पाचन समस्या, निन्द्रा समस्या, माइग्रेन, थाइराइड, हर्मोनल असन्तुलन, मोटोपन, अनुहारसम्बन्धी रोग, र अन्य रोगमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विशेषगरी, तनाव र दुखाइ व्यवस्थापनमा अकुपञ्चरले उल्लेखनीय नतिजा देखाएको छ, जसले गर्दा यो चिकित्सा पद्धति पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएको छ । अकुपञ्चरले विना औषधि नै शरीरका प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाहरूलाई सक्रिय बनाउँछ । यसले गर्दा प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा दीर्घकालीन औषधिको आवश्यकतालाई घटाउने सम्भावना हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अकुपञ्चरको महत्वलाई औँल्याउँदै १०० भन्दा बढी रोगको उपचारमा यस पद्धतिको प्रभावकारिता प्रमाणित गरेको छ । सङ्गठनको मान्यता र अनुसन्धानले गर्दा विश्वभरका मुलुकहरूमा यस पद्धतिलाई व्यापक रूपमा वैकल्पिक चिकित्सा विधि भनेर अभ्यास गरिन थालिएको छ । चीन अकुपञ्चरको उद्गमस्थल हो र यहाँ सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ । जापानमा ‘हरिगेट्सु’ विधिबाट फरक तरिकाले अकुपञ्चर गरिन्छ, जबकि दक्षिण कोरियामा परम्परागत र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको मिश्रणमा यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुखाइ र तनाव व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग बढिरहेको छ र क्यानडामा यसलाई स्वास्थ्य बीमामा समेत समावेश गरिएको छ । अष्ट्रेलियामा यो विशेषगरी दीर्घकालीन रोग र दुखाइ उपचारमा लोकप्रिय छ । जर्मनीमा अकुपञ्चरलाई बीमा कभरेजसहित आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा समावेश गरिएको छभने ब्रिटेनमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाले यसलाई वैकल्पिक उपचार विधिका रूपमा मान्यता दिएको छ । फ्रान्समा अकुपञ्चरलाई औपचारिक चिकित्सा विधिका रूपमा मान्यता प्राप्त छ, र स्विडेनमा तनाव व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन रोगहरूको उपचारमा यसको व्यापक प्रयोग गरिन्छ । भारतमा पनि अकुपञ्चरको प्रयोग वैकल्पिक चिकित्सा विधिका रूपमा बढ्दो छ र नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो विधि सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक मलेसिया, थाइल्यान्ड, भेतनाम, सिङ्गापुरजस्ता देशमा अझै अकुपञ्चरको लोकप्रियता लोभलाग्दो छ । साथै, वैज्ञानिक र चिकित्सा अनुसन्धानहरूले अकुपञ्चरको प्रभावकारिता र यथार्थतामा गहिरो अनुसन्धान गर्न थालिसकेका छन् । विभिन्न बिश्वप्रख्यात जर्नल जस्तै ल्यान्सेट, नेचर, शेलमा अकुपञ्चरसम्बन्धी अनुसन्धान प्रकाशित भएको पाइन्छ । यो विधि स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारमा मात्र सीमित नरहेर, रोगहरूको रोकथाम र समग्र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पनि उपयोगी साबित भएको छ । यसको उपयोगबाट मानिसहरूले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यमा सुधारको अनुभव गर्दछन् । नेपालमा अकुपञ्चर पद्धतिको प्रयोगको इतिहास लामो नभए पनि पछिल्ला दुई–तीन दशकमा यसको लोकप्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यो चिकित्सा विधि चीनसँगको सांस्कृतिक, शैक्षिक, र स्वास्थ्य सम्बन्धको परिणामस्वरूप नेपालमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । अझै भैगोलिक विकासको रुपमा मुख्य गरेर अरनिको राजमार्ग बन्ने समयमा नेपालमा भित्रिएको दस्तावेज पाइन्छ । सन् १९८० को दशकमा वीर हस्पिटलमा अकुपञ्चरको शाखा नै खुलेर १७ वर्ष चलेको इतिहास छ । प्रारम्भमा सीमित स्थानहरूमा मात्र अकुपञ्चर सेवा उपलब्ध भए पनि अहिले यो सेवा नेपालका प्रमुख सहरहरूमा सहज रूपमा पाइन्छ । अझै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो वैकल्पिक चिकित्सालय नरदेवी चिकित्सालयमा यसको उपयोगिता व्यापक रुपमा छ । पछिल्लो समय धेरै स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, र व्यक्तिगत क्लिनिकहरूले अकुपञ्चरलाई उपचारको एक विकल्पका रूपमा समावेश गरेका छन् । न्युरोसम्बन्धी नेपालको प्रमुख हस्पिटल अन्नपूर्ण न्युरोमा आइसियुदेखि नै अकुपञ्चर प्रयोग गरिन्छ भन्दा नौलो पनि लाग्न सक्दछ । नेपालमा अकुपञ्चरको विस्तारलाई चिकित्सा पर्यटनसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ । सन् २००० को दशकदेखि नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्दै अकुपञ्चर सेवा प्रदान गर्न थालिएको थियो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली वातावरण, र योग तथा ध्यानको प्राचीन परम्पराले गर्दा नेपाल शारीरिक र मानसिक उपचारका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ । डा नरेन्द्र लामिछाने पर्यावरणीय शान्ति र आध्यात्मिकता खोज्ने पर्यटकहरूले अकुपञ्चरलाई आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा देख्न थालेका छन् । अकुपञ्चरलाई ध्यान, योग, र प्राकृतिक उपचार विधिहरूसँग एकीकृत गरेर थेरापी दिन थालेपछि यसको प्रभावकारिता र लोकप्रियता झन् बढ्दै गएको छ । एकजना ब्राजिल पर्यटकले परम्परागत भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद र चिनियाँ चिकित्साको एकैचोटि अनुभव लिनको लागि नेपाल आएको सुन्दा त पर्यटन क्षेत्रमा अकुपञ्चरको अझै विकास हुन धेरै बाँकी रहेको भान हुन्छ । नेपालमा अकुपञ्चरले विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा राम्रो परिणाम दिएको छ । विशेषगरी, ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा यसको पहुँचले गर्दा धेरै नेपाली जनतालाई प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरूमा पुनः आकर्षित गरेको छ । चीनमा अध्ययन गरेर फर्किएका नेपाली चिकित्सकहरूले अकुपञ्चरलाई नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीमा समावेश गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् तर हालसम्म सरकारी तवरबाट धेरै चासोको विषय नबनेको देखिन्छ । अकुपञ्चरको प्रभावकारिता विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारमा प्रमाणित भइसकेको छ । अनुसन्धानहरूले देखाएको छ कि अकुपञ्चरले विशेषगरी दुखाइ व्यवस्थापन, तनाव र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, निद्राको समस्या, पाचनसम्बन्धी विकारहरू, र प्रजनन स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्न सक्छ । दुखाइ व्यवस्थापनमा, अकुपञ्चरले शरीरमा प्राकृतिक पीडा निवारण गर्ने एन्डोरफिन्सको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । मांसपेशी र स्नायुहरूको रक्त प्रवाह सुधार गरेर यसले लामो समयदेखिको पुरानो दुखाइ, खासगरी घुँडा, डाढ–कम्मरको दुखाइ र माइग्रेनको उपचारमा सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूमा अकुपञ्चरले तनाव र चिन्ता घटाउन मद्दत गर्दछ, जसले निद्राको गुणस्तरलाई सुधार्न प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसैगरी, प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्न र महिलाहरूमा मासिक धर्मसम्बन्धी समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न पनि अकुपञ्चर प्रभावकारी छ । विशेषगरी बच्चा जन्माउन चाहने महिलामा यसको प्रयोग बढ्दो छ । यसको प्रभावकारिता प्रमाणित भएपछि यो पश्चिमी देशहरूमा पनि लोकप्रिय बनेको छ र पारम्परिक औषधिको कुनै असरविना दीर्घकालीन समस्याहरूको समाधान दिन सक्छ भन्ने विश्वासले यसको लोकप्रियता अझै बढ्दै गएको छ । साथै, प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले अकुपञ्चरको प्रयोग गरेपछि आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्न थालेपछि यसको विश्वसनीयता र पहुँच पनि बढेको छ । विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूले अकुपञ्चर सेवा उपलब्ध गराउन थालेपछि यो सहज रूपमा पहुँचयोग्य बनेको छ, जसले यसको लोकप्रियतालाई थप बल प्रदान गरेको छ । नेपालमा अकुपञ्चर सेवाको विकाससँगै औपचारिक शिक्षा र प्रशिक्षणमा देखापरेका प्रमुख समस्यामध्ये एक भनेको देशभित्र अकुपञ्चर शिक्षाका लागि कुनै विशेष कलेज वा विश्वविद्यालयको अभाव हो । विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र पाठ्यक्रम विकास नहुनु ठूलो चुनौती बनेको छ । अकुपञ्चर अभ्यासका लागि औपचारिक शिक्षाको मान्यता नहुनाका कारण धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले चीन, दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता मुलुकहरूमा गएर अध्ययन गर्नुपरेको छ, जसले आर्थिक र सांस्कृतिक चुनौती थप्दछ । विदेशमा शिक्षा प्राप्त गरेर फर्किएका विशेषज्ञहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रिया भने अझै अस्पष्ट र जटिल रहेको छ । विदेशमा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूले नेपालमा दर्ता गराउन र लाइसेन्स प्राप्त गर्न लामो समयसम्म प्रक्रियामा अड्किनुपर्ने हुन्छ । प्रमाणीकरणका क्रममा उनीहरूको योग्यता र दक्षतालाई ठोस रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसले अकुपञ्चर अभ्यास गर्ने योग्यतावान चिकित्सकहरूको प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नमा अवरोध खडा गरेको छ । यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले अकुपञ्चरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ठोस मापदण्ड निर्माण गर्न आवश्यकता छ । विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका डाक्टरहरूको योग्यता र अनुभवलाई मान्यता दिने सरल, छिटो र विश्वसनीय प्रक्रिया विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले नीतिगत स्पष्टता ल्याएर अकुपञ्चरको गुणस्तरीय अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र यो पद्धतिलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । साथै, आन्तरिक रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरूको विकास गर्नसमेत प्राथमिकता दिइनु पर्नेछ, जसले नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्छ । हालसम्म अकुपञ्चर अभ्यासलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने कुनै विशेष ऐन वा नियमावलीको अभावले यस पद्धतिका गुणस्तर र पारदर्शितामा विभिन्न चुनौती देखापरेका छन् । कानुनी संरचनाको अभावले गर्दा अकुपञ्चर सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको प्रमाणीकरण, योग्यता मापदण्ड र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न समस्या परेको छ । कानुनी आधारविना, यो पद्धतिको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ, जसले सेवाग्राहीहरूलाई ठगी र त्रुटिपूर्ण उपचारको जोखिममा पार्न सक्दछ । अकुपञ्चरलाई चिकित्सा सेवाका रूपमा कानुनी मान्यता दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । कानुनी संरचनाले मात्र अकुपञ्चरको औपचारिकता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सक्छ । यसले अभ्यास गर्ने विशेषज्ञहरूको योग्यता, दर्ता र लाइसेन्सिङ प्रक्रियालाई पारदर्शी र सङ्गठित बनाउँछ, जसले अकुपञ्चर सेवाको गुणस्तर बढाउन र सर्वसाधारणमा यसको लोकप्रियता फैलाउन सहयोग पुर्याउनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद, होमियोप्याथी र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधिहरूसँगै अकुपञ्चरलाई पनि समान तहमा राखेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि एकीकृत शिक्षा, अभ्यास, र अनुसन्धानको संरचना तयार पार्न जरुरी छ । अकुपञ्चरलाई वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा आधिकारिक रूपमा समावेश गरिएमा यस विधिको अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिने, विशेषज्ञहरूको प्रशिक्षणलाई सुव्यवस्थित गर्ने र जनमानसलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने अवसर मिल्नेछ । अकुपञ्चरप्रति सर्वसाधारणमा अझै पनि केही हदसम्म गलत धारणाहरू देखिन्छन् । धेरैजसोले यसलाई केवल परम्परागत वा धार्मिक उपचारका रूपमा मात्र हेर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा यसको वास्तविक विज्ञानमा आधारित पक्ष र प्रमाणित प्रभावकारितालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । कतिपय मानिसहरू अकुपञ्चरलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नभएको र वैकल्पिक उपचारका रूपमा मात्र लिने प्रवृत्ति देखिन्छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभरिका अध्ययनहरूले अकुपञ्चरको वैज्ञानिक आधार पुष्टि गर्दै आएका छन्, विशेष गरी पीडा व्यवस्थापन, तनाव निवारण र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूमा यसको सकारात्मक प्रभाव प्रमाणित भएको छ । जनचेतना अभावका कारण यस्तो गलत धारणा अझै कायम छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि व्यापक जनचेतना कार्यक्रमहरू आवश्यक छ । यसले अकुपञ्चरको वैज्ञानिक आधार र यसको प्रभावकारितालाई सर्वसाधारणसमक्ष पुर्याउन सक्दछ । प्रचार–प्रसार र सही जानकारीको अभावमा यो चिकित्सा पद्धतिको वास्तविक फाइदा बुझ्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । स्थानीय स्तरमा समेत अकुपञ्चर सेवा प्रदायकहरूलाई सही तालिम दिनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तालिमप्राप्त विशेषज्ञहरूमार्फत मात्र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नुपर्छ । तालिम र प्रमाणीकरण बिना सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको कारणले बिरामीहरूले गलत सेवा प्राप्त गर्ने जोखिम हुन्छ । योग्यतावान् विशेषज्ञहरूले मात्र यो सेवा दिनुपर्ने बाध्यता राखेर सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसले अकुपञ्चरलाई व्यापक रूपमा फैलाउन र सर्वसाधारणमा यसको सही जानकारी पुर्याउन सहयोग पुग्नेछ । भविष्यको सम्भावना र आवश्यक सुधारहरू नेपालमा अकुपञ्चरको भविष्य वास्तवमै उज्ज्वल देखिन्छ, किनकि यो प्राकृतिक र वैकल्पिक चिकित्सा विधिका रूपमा जनस्तरमा स्वीकृति पाउँदैछ । दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरूको रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनामा अकुपञ्चरको भूमिका महत्वपूर्ण बन्न सक्छ । यसको प्रभावकारितालाई बुझ्दै, नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । नेपालमा अकुपञ्चरको अभ्यासलाई कानुनी मान्यता दिएर, शिक्षा र प्रशिक्षणको मापदण्ड विकास गर्दै योग्य विशेषज्ञहरू उत्पादन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा संस्थाहरू र विशेषज्ञहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । जनचेतनामा सुधार ल्याउनु र सही जानकारी सम्प्रेषण गर्नु महत्वपूर्ण छ, ताकि अकुपञ्चरको वैज्ञानिक पक्ष र चिकित्सकीय लाभ सर्वसाधारणले बुझ्न सकून् । सरकारी र निजी क्षेत्रले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि यो सेवा विस्तार गर्न पहल लिनुपर्छ, जसले गर्दा सहरी र ग्रामीण सबै क्षेत्रका जनताले एकैसमान सेवा पाउन सकून् । यसले अकुपञ्चरको पहुँच बढाउनाका साथै यस पद्धतिको स्थायित्व र लोकप्रियतामा सहयोग पुग्नेछ । रासस (लेखक ब्लू लोटस हेल्थ होममा कार्यरत छन्)

रेमिट्यान्स घडेरी किन्नमै सकियो, विश्व बैंकको आर्थिक वृद्धिको अनुमान मिल्दैन

केही वर्षदेखि नेपालमा बाढीको प्रकोपले बहुक्षेत्रीय अकल्पनीय क्षति पुर्याउन थालेको छ । धेरै जिल्लाका सयौँ गाउँ बाढीमा पुरिएका छन् । पानीको आपूर्तिमा व्यवधान आएको छ र जति आपूर्ति भएका छन् ती प्रदूषित छन् । अब विशेष गरेर डेङ्गु र हैजाका बिरामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चितप्रायः छ । जथाभावी खोला, नदी पुरेर सहरीकरण तीव्र पारिएकाले प्राकृतिक पानी जम्मा हुने क्षेत्र नाश भएको छ । यसले गर्दा वर्षाको पानीले सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । यातायात संरचना ध्वस्त भएर मुलुकभरि अधिकांश ठाउँमा आवतजावत ठप्प भएको छ । यसले उद्धार कार्यलाई पनि विलम्ब गराएको छ । अहिले भएको क्षतिले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ तथा स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय संकटको रुपमा देखापरेकाले संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूइँचालोमा घरबारविहीन भएका सेवाग्राही अहिलेसम्म विस्थापित छन् । अब यो नयाँ सङ्कटमा परेका दुःखीहरुलाई सरकारले कहिले पार लगाउने हो भन्ने आशाा जनता रहेका छन् । यसपटक संकटकालीन सेवाको अति नै आवश्यकता भएको बेला स्थानीय सरकारले आफूनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ । अहिले आएको बाढीले तीव्र रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा क्षति पुर्याएको छ । झन्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी क्षत्विक्षत भएका छन् । यस्तो क्षतिले विद्युत् उत्पादन घटाएर सरकारको आम्दानीमा मात्र असर पार्ने हैन, उत्पादनकर्ताको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हस ल्याउनुका साथै ऋण लिन गरिने सामथ्र्य समेत कमजोर तुल्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको तत्कालिक क्षति आँकलनअनुसार २ दशमलव ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ऊर्जा र सिँचाइमा थप ४ दशमलव ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ । वास्तविक क्षतिको अनुमान सकिँदासम्म बढ्दो मागको कारण यो वर्ष हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । बंगलादेशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै भोग्नु परेको समस्याले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । हालको क्षतिले धान बाली, पर्यटन र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएकाले विश्व बैंक, र एशियाली विकास बैंकको पाँच प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको आँकलन सत्य साबित हुन निकै कठिन देखिएको छ । आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दा तथा अन्तरिक राजश्वबाट गरिने खर्चको बाँडफाँट समेतमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्मको व्यापार घाटाले हामीलाई निकै कमजोर तुल्याएको छ । दीर्घकालीन घाटाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा व्यवधान पुर्याउँछ किनभने यसले आन्तरिक उत्पादन घटाउँछ र स्थानीय उद्योगमा बेरोजगारी बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको तुलनामा आन्तरिक माग बढ्ने हुनाले आयात बढेर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तुले उपभोग बढाए पनि यसको दीर्घकालीन असर भनेको आर्थिक अस्थिरता र न्यून वृद्धि हो । यसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । उपचारको लागि हामीले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर नीतिगत सुधारद्वारा आयातको निर्भरता घटाँउनुपर्छ । हामी औँलामा गन्न सकिने वस्तुहरुको निर्यातमा सीमित छौँ । त्यसैले स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन हुनसक्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सीमित वस्तु तथा व्यापार साझेदारहरुसँंगको निर्भरता घटाउँदै  निर्यात गरिने वस्तु तथा बजारको विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता वस्तुहरुमा सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवा, हस्तकला, र बागवानीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पर्न  सक्दछन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा लागत र निर्यात गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री र यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । ठूलो बजार भएका नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यातको पहुँच बढाउन द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन र आयात विस्थापनको नीति प्रवर्द्दन गर्नु पनि त्यतिकै जरूरी छ । सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २५ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन खाद्यान्न विशेषगरेर चामल र गहुँको अभाव कम गर्न अन्य मुलुकका साथै भारतबाट ४२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अधिकतम् आयात गरियो ।  हाल आर्थिक संकट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन । यसको समाधानको उपयुक्त उपाय भनेको खेती गर्ने अभ्यासहरुमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार र किसानहरुलाई आवश्यकता परेको बेला चाहिँदो सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । लघुवित्त संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय व्यवसायहरूलाई विशेस सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थामा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिन सकिन्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा विशेस सुविधा दिएर भए पनि यिनीहरुको स्थापनार्थ पहल गरिदिनु पर्छ । यसका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेस सुविधा दिइने नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय लाई दबाब दिनुपर्छ । निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियामक प्रक्रियामा सुधार ल्याएर लगानीको वातावरण तयार गर्ने, अन्तरपार्टी समझदारी अनुरुप आर्थिक समृद्धिको साझा धारणा बनाई असफलतासँग नआत्तिएर  राजनीतिक अस्थिरता हटाउने प्रयास निरन्तर जारी गर्नु आवश्यक छ । उद्योगपतिहरुले उच्च प्राथमिकतामा परेका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा थप आकर्षणको लागि समयानुकूल औद्योगिक नीति पुनः तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिमा कर छुट, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अनुदान र अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रकम, प्रविधि विकास र अनुसन्धानकर्ता जुटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । शुरुमा सरकारको लागत वृद्धि भएता पनि दिगो विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो सहयोग सधैँको लागि कायम राख्नु पर्ने भन्ने होइन । लगानीलाई निरन्तरता तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न र उद्यमीको आकर्षण बढाउन सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरु उदासिन हुनु हुँदैन । लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताले भौतिक संरचना तथा आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराइने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको लागि सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ । हामीकहाँ लगानी बोर्डले साना लगानीकर्तालाई आवश्यकता अनुरुप समयमै निर्देशन तथा सल्लाह प्रदान गर्न सकेको महशूस गरिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहेको देखिन्छ । आधुनिकीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र कामदारहरुको प्रशिक्षण नियमित गर्न सके वैदेशिक लगानीमा आकर्षण थपिन सक्छ । गरिबी र वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक असमानताले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको महत्व बढाएको छ । गरिबलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लक्षित, समाज कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरूरी छ । अनुदानको लागि प्रावधान गरिएका अति आवश्यक वस्तुहरु, स्वास्थ सेवा र खाँचो परेका समुदायको पहुँचमा रहेको किफायती शिक्षाको उपलब्धता र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । बजेटमा राखिएका अनुदान उपलब्ध हुन नसके सेवाग्राहीले कानुनी उपचार पाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानताको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षणमा थप लगानी आवश्यक छ । आर्थिक असमानता घटाएर आम्दानी र सम्पत्तिको पुनःवितरण गर्न प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिअन्तर्गत धनीलाई बढी कर र गरिबलाई कूल कर लागत घटाउन कर घटाउने अथवा कुनै निश्चित किसिमको आमदानीमा कर छुट दिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करदाताले थोरै करको कारण ऊर्जा कुशल प्रविधिको प्रयोग नेपालमा उच्च प्राथमिकतामा परेका कृषि पैदावारमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गर्ने तथा बजारको पहुँचमा सरकारले खासै सहजता पुर्याउन सकेको छैन । अन्त्यमा, सरकारले अबिलम्ब सेवाहरु प्रदान गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, विस्थापित जनसमुदायको सुरक्षाको लागि पाल तथा अस्थायी आवास, आकस्मिक खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानी, आवश्यकीय औषधिको बाकस र स्वास्थ सेवा, उद्धार कार्यको निरन्तरता, असर परेका स्थानहरुमा पहुँच पुर्याउन बन्द बाटो खुलाउने, सञ्चार सुबिधा पुनःस्थापना गर्ने, बसेकै ठाउँमा नगद सहयोग पुर्याउन ढिला नगर्ने, स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित पानी पिउने र स्वच्छताबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्वराजदूत हुन्)

यस कारण बीमितले नपाउन सक्छन् दाबी भुक्तानी

केही दिनअघिको निरन्तरको वर्षाको कारण आएको बाढी-पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । क्षति भएका कयौं सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । बीमा नभएको सम्पत्तिको दाबी पाउने कुरै भएन । तर, बीमा भएका केही सम्पत्तिको पनि बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने देखिन्छ । पाए पनि निकै कम पाउने स्थिति छ । हालैको वर्षाले कोठा भाडामा बस्नेहरूको सम्पत्तिदेखि ठूल्ठूला आयोजनाहरू समेत ध्वस्त भएका छन् । बाढीले यसरी क्षति भएको अवस्थामा बीमा गरेको भएतापनि विभिन्न कारणले बीमा कम्पनीबाट दाबी पाइने कुरामा ढुक्क हुन सकिँदैन । बीमा दाबीमा असर पर्न सक्ने धेरैवटा कारण छन् । जसमध्ये केही कारण यहाँ उल्लेख गरिएका छन् । सम्पत्ति बीमालेखको हकमा प्रायः सम्पत्ति बीमा गर्दा आफूसँग भएको पूरा मौज्दातको बीमा गराउने भन्दा पनि बैंकले मागेजतिको मात्र सम्पत्ति बीमा गराउने प्रचलन छ । यसो गर्दा स्टकमा भएको मौज्दातभन्दा जति प्रतिशतले कम बीमा भएको देखियो दाबी पनि त्यति नै प्रतिशतले घटेर मात्र फर्छ्याैट हुने भएकोले वास्तविक क्षतिभन्दा निकै कम मात्र दाबी पाइन्छ । त्यसकारण सम्पत्ति (पसल तथा गोदाम) बीमा गराउँदा वास्तविक मौज्दात बमोजिम बीमा गराउनुपर्छ । बीमा गराउँदा स्टकमा भएको सम्पत्तिको मौज्दात र बीमा गरेको रकम मिलेता पनि मौज्दातअनुसारको खरिद अथवा आयात गरेको निस्सा जुटाउन सकिएन भने खरिद अथवा आयात प्रमाणित भएबमोजिमको मात्र दाबी भुक्तानी पाइन्छ । त्यसकारण गोदाम अथवा पसलमा मालसामान भएर मात्र पनि हुँदैन, क्षति भएको वास्तविक रकम प्रमाणित गर्नको लागि सर्भेयरलाई मालसामानको खरिद अथवा आयात गरेको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि निस्सा उपलब्ध गराउन सकिएन भने सर्भेयरले क्षति प्रमाणित गर्दैन र प्रमाणित नभए बराबरको दाबी पाइँदैन । बीमा गरिएको मालसामानको परिमाण बीमालेखअनुसार मिलेता पनि यदि बिजक रकम कम गरी खरिद गरेको पाइएमा बीमा कम्पनीले दाबी फर्छ्याैट गर्दा मालसामान खरिद गरेको बिलबमोजिम मात्र भुक्तानी दिने गर्दछ । त्यसर्थ वास्तविक बजार मूल्य सही भएतापनि सर्भेयरले खरिद बिजकमा उल्लेख भएको रकमलाई मात्र आधार मानेर क्षति प्रमाणित गर्ने भएको दाबी रकम कम हुन जान्छ । बीमा कम्पनीमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र वास्तविक क्षति भएको सम्पत्ति मेल नखाएमा पनि बीमा दाबी भुक्तानी हुँदैन । आफ्नो सम्पत्ति बीमा गराउँदा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आफूसँग भएको र हुनसक्ने प्रत्येक मालवस्तुको परिमाण र मूल्य खुलेको विवरण बीमालेखसँग संलग्न गराउनु पर्दछ । अन्यथा दाबी परेको बेलामा बीमालेखले कभर गरेको र नगरेको वस्तु चिन्न नसक्ने भएकोले दाबी रकममा फरक पार्न सक्छ । जलविद्युत अथवा अन्य उद्योगहरूमा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी दिँदा बीमा कम्पनीले निर्माण पुरा भएको वर्षअनुसार ह्रास कट्टी कटाएर मात्र भुक्तानी दिने गर्दछ । यदि क्षति भएको बेलामा पुनर्निर्माण गर्न पुग्ने रकम बराबरको दाबी लिन चाहनुहुन्छ भने बीमांक रकम आजको (पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त) बजार मूल्य बराबर कायम गरी ह्रास कट्टी नगरिकन बीमांक कायम गरी ‘पुनर्स्थापना सम्पत्ति बीमालेख’ लिनुपर्दछ । ‘पुनर्स्थापना सम्पत्ति बीमालेख’को बीमादर एउटै हो । तर, बढेको बीमांकको मात्र थप बीमाशूल्क लाग्ने गर्दछ । यसरी खरिद गरेका बीमालेखमा दाबी परेको खण्डमा क्षति बराबरकै दाबी भुक्तानी पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीको हकमा निर्माण व्यावसायीले कुनैपनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा मासिक प्रगति विवरण बनाएर बीमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्छ । मासिक नसकिएता पनि त्रैमासिक अथवा प्रत्येक वर्षको वर्षात सुरु हुनुभन्दा पहिला अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । उक्त रिपोर्ट बनाउँदा बिओक्यू बमोजिम कुन शीर्षकमा कति प्रतिशत काम सकियो भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ । किनकि यसरी अहिलेको जस्तो ठूलो बाढीले बगाउँदा आयोजना स्थलमा जति काम सकिएको भएतापनि केही पनि बाँकी नरहने गरी बगाएर लान सक्छ र सर्भेयरले हेर्दा केही पनि देखिँदैन र सोहीअनुसार आफूले आयोजना स्थलमा केही पनि संरचना नदेखेको लेखेर पठाइदिनसक्छ । जसको फलस्वरूप बीमा कम्पनीले चाहेर पनि दाबी भुक्तानी दिन सक्दैन । यदि मासिक प्रगति विवरण बनाएर बुझाएको भए त्यसै रिपोर्टलाई आधार मानी वर्षात अघिसम्म सकिएको निर्माण बमोजिम दाबी भुक्तानी पाइन्छ । आयोजनाको बीमा दाबीमा असर गर्नसक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको ‘सम्भावित क्षति अध्ययन’ (रिस्क एसेसमेण्ट रिपोर्ट) पनि हो । यो रिपोर्ट तयार गरिएन अथवा रिपोर्ट बनाएता पनि रिपोर्टले भने बमोजिम सम्भावित क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कुनैपनि कार्य गरेको पाइएन र रिपोर्टमा उल्लेख भएको सम्भावित तत्वले क्षति भएको खण्डमा दावी रकम नपाउन अथवा निकै कम मात्र पाउन सक्छ । यदि म्याद थप गरिएका आयोजनाहरू हो भने अनिवार्य रूपमा सर्भेयर खटाएर वास्तविक स्थितिको रिपोर्ट बनाएर बीमा कम्पनीमा पेस गर्नुपर्छ । यदि बीचमा काम सुरु गर्दाको वास्तविक स्थितिको सर्भेयर रिपोर्ट पेस गरिएन भने हालको वर्षाले क्षति पुर्‍याएको भएतापनि बीमा कम्पनीले पहिलेदेखि नै भइराखेको क्षति भनेर दाबी नदिन सक्छ । निर्माणाधीन आयोजना क्षति हुँदा सबैभन्दा बढी निर्माण सामग्री तथा मेसिनरीहरू बगाएर लाने गर्दछ । कार पोलिसीले निर्माण सामग्रीहरू जम्मा तीन दिनको लागि मात्र कभर गर्ने र आयोजना क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्माण सामग्री पनि कभर नगर्ने भएकोले बीमा दाबीमा निकै कमी आउन सक्छ । यसको लागि तीन दिनभन्दा बढी र आयोजना स्थलभन्दा बाहिरको निर्माण सामग्रीको छुट्टै बीमा गराउनुपर्छ । साथै आयोजना स्थलभित्र जतिपनि मेसिनहरू छन् ती सबैलाई मुख्य बीमालेखमा समावेश गराएर थप बीमाशूल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । अनिमात्र निर्माण सामाग्री तथा मेसिनरी बीमालेखबाट सुरक्षित रहन्छ । बीमालेखमा ‘मनसुन क्लज’ लगाएको छ भने वर्षातको समयमा काम बन्द गर्नुपर्छ । र, काम रोकिनुभन्दा अगाडिसम्म बिओक्यू अनुसार जति काम सकिएको हो त्यसको विवरण बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा बाढीले क्षति भएता पनि हालसम्म सम्पन्न गरिएका निर्माणमा क्षति पुगेको खण्डमा बीमा कम्पनीबाट सजिलै दाबी पाइन्छ । यदि मनसुन क्लोज लगाएको अवस्थामा वर्षातको समयमा काम सुचारु भइरहेको खण्डमा निर्माण सामग्रीलगायत सो अवधिमा गरिएको कार्यको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले दिँदैन । आयोजना क्षति भएको बेलामा खर्च गराउने तत्वमध्ये एउटा तत्व बाह्य भग्नावशेष (फोरेन डेब्रिज) पनि हो । यदि बीमालेखमा बाह्य भग्नावशेष हटाउने कभर छैन भने ती बाह्य भग्नावशेष हटाउँदा भएको खर्च बीमा कम्पनीले दिँदैन । (लेखक श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)