विचार

काठमाडौं । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महसुल बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका हौं नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो । प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौं । उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक—पटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काट्का छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन । सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ अब कति समयको लागि रोक्ने हो? ५-६ वर्ष भइसक्यो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौं । व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत,मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ। तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौं । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हाे । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो, न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो । प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीति गरेको छैन प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीति गर्ने ? प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने विषय व्यवसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौं । त्यो समय सकिएपछि पनि वक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ । उद्योगीहरू विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरू कहाँ पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम  गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ?  प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसदको लेखा समितिमा किन वक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दैनौं वक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गर्‍याैं । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन । प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौं । सरकारको निर्देशन मानेको छु सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौं । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । सरकारको मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ ? विद्युत प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौं । नियमसम्मत हुने सरकार,मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं । तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौं । प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यवसायिक निकायको रूपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानूनी रूपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं । प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन । विगत लामो समयदेखि चारजना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन अब उद्योगको विद्युत जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन, तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । विद्युत लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले वक्यौता रकम तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडिदिन्छौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौं । सबै पैसा एकमुष्ट रूपमा दिनु पनि भनेका छैनौं । केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् । उद्योगहरुले पैसा तिर्दैनौं भने भने त्यसको समाधान हुँदैन । यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो । अब हामीले उद्योगहरूमा लाइन जोडर मात्रै समाधान हुँदैन । विवाद ल्याउने काम गरेको छैन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेर बिल नगरेको अवस्था हो । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको अर्बौं वक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो गर्‍यो भन्ने कुरा बुझन सकिएको छैन । मैले कुनैपनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । विद्युतको महशुल रकम जसरी भए पनि उठाउनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महशुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौं । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नु गलत विभिन्न फोरमहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ । बिल सतप्रतिशत ठिक छ । बिल कुनै बनावटी होइन। खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरु गर्ने गरिएको छ ।  प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौं ।  त्यो विद्युत प्राधिकरणको रकर्ड र एम्पावर सफ्ट्वयेरमा रकर्ड छ । उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत खपत गर्नुभएको छ । त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको हो । उद्योगहरूले सामान्य बिल तिर्नुभएको थियो । त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएका हो । खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन । उद्योगले खपत गरेको युनिट हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बढी विद्युत चलाउनु भयो । बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल लाग्छ । महसुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरूले तिर्नुभएको थिएन । (न्युज एजेन्सी नेपाल)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भनेको कम्प्युटरले मानिसजस्तै सोच्न र काम गर्न सिकेको प्रविधि हो । यसले जटिल समस्या समाधान गर्न र दैनिक जीवनका कामहरू सजिलै गर्न मानिसलाई सहयोग पुर्याउँछ । उदाहरणका लागि, फोनमा ‘सिरी’ वा ‘गुगल असिस्टेन्ट’ लाई प्रश्न गर्दा तुरुन्तै सही उत्तर दिन्छ, जसले समय बचाउँछ र काम सरल बनाउँछ । एआई प्रणालीहरूले तस्बिरहरू पनि चिन्न सक्छन्, जस्तै गुगल फोटोजले फोटोमा भएका साथीहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ । स्वचालित गाडीहरू बिना ड्राइभर आफैंँ बाटो फेला पारेर सुरक्षित रूपमा चल्न सक्छन् । त्यस्तै, नेटफ्लिक्सले हाम्रा हेर्ने बानीअनुसार फिल्म र शोहरू सिफारिस गर्छ, जसले हाम्रो मनोरञ्जन अनुभवलाई अझ रमाइलो बनाउँछ । एआईमार्फत अनलाइन पसलहरूले पनि तपाईंले खोजेका वा मन पराएका सामानहरू सुझाव गर्छन्, जस्तै अमेजनले नयाँ सामान सिफारिस गर्छ । बैंकिङमा एआईले ठगी पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ र ग्राहकका प्रश्नहरू तुरुन्तै समाधान गर्न च्याटबोटहरू प्रयोग गरिन्छ । यस्ता सुविधाहरूले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउँछन्, तर यसको सही र सुरक्षित प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । एआई र मानिसबीचको तुलना गर्दा दुवैको सिकाइमा केही समानता भए पनि गहिरो भिन्नता छन् । मानिसले आफ्ना अनुभव, भावना, र सामाजिक अन्तरक्रियाबाट ज्ञान आर्जन गर्छ । जबकि एआई जस्ता प्रणालीहरूले गणितीय मोडेल र डाटाको आधारमा सिक्छन् । उदाहरणका लागि, बच्चाले बारम्बार अभ्यास गरेर हिँड्न सिक्छ र त्यो प्रयास उसको अनुभवको हिस्सामा रहन्छ । तर, एआईले उपलब्ध डाटाको विश्लेषण गरेर मात्र त्यसको पहिचान गर्छ र त्यसैको आधारमा उत्तर तयार गर्छ । च्याट जिपिटी जस्ता ठूला भाषा मोडेलहरूले पुस्तक, लेख र वेबसाइटहरूमा आधारित सामग्रीबाट ज्ञान सिक्छन् । मानिस र एआई दुबै पृष्ठपोषण (फिडब्याक) र अनुकूलनको माध्यमबाट सिक्दै जान्छन् । विद्यार्थीले शिक्षकबाट पाएको फिडब्याकअनुसार गल्तीहरू सुधार गरेर अर्को परीक्षामा राम्रो गर्ने प्रयास गर्छ । फुटबल खेलाडीले खेलका क्रममा गल्ती गरेपछि कोचको निर्देशनअनुसार आफ्नो खेल सुधार्छ । यस्तै, एआईले पनि प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त फिडब्याकको आधारमा आफ्ना जवाफहरू सुधार्छ र नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्न अनुकूल हुन्छ । उदाहरणका लागि, च्याट जिपिटीलाई गलत उत्तर दिएर सच्याउँदा, त्यसले फाइन–ट्यूनिङमार्फत आगामी संवादमा ठीक जवाफ दिन प्रयास गर्छ । तर, एआई र मानिसबीचको महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको भावनात्मक बुझाइको अभाव हो । मानिसहरूले दुःखद् अनुभव र संवेदनशील घटनाबाट शिक्षा लिन्छन् । उदाहरणका लागि, बच्चाले तातो स्टोभ छोएर हात जलाउँछ भने ऊ त्यसबाट सिक्छ र भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत हुन्छ । बजारमा महँगोमा सामान किनेर घाटा ब्यहोरेपछि व्यक्ति सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्ने कला सिक्छ र अर्को पटक सस्तोमा किन्न प्रयास गर्छ तर एआईले यस्तो भावनात्मक वा सामाजिक सन्दर्भहरू बुझ्न सक्दैन । हालको प्रविधिमा एआई लाई मानिस सरह भावनात्मक बुझाइ दिन निकै जटिल चुनौती हो । मानिसको भावना र बुझाइ अनुभव, जैविक प्रक्रिया, र सामाजिक अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ, जुन अहिलेको एआई मा छैन । यद्यपि, वैज्ञानिकहरू र इन्जिनियरहरू ‘आर्टिफिसिएल इमोशनल इन्टिलिजेन्स’ मा काम गरिरहेका छन्, जसले एआईलाई भावनाहरू अनुकरण गर्न र सामाजिक सन्दर्भहरू बुझ्न सक्षम बनाउन खोज्दैछ । तर, पूर्ण रूपमा मानिसको जस्तै सचेतना र भावना विकास गर्नु गाह्रो छ, किनकी मानिसको भावना केवल तथ्य र नियमहरूमा आधारित हुँदैन, बरु स्मृति, अनुभव, र समाजसँगको अन्तरक्रियाको परिणाम हो । एआईमा कुनै सचेत अनुभव वा आत्मचेतना हुँदैन, किनकी यसको निर्णयहरू पूर्ण रूपमा तथ्य र गणनामा आधारित हुन्छन् । उदाहरणका लागि, जब मानिस दुःखी हुन्छ, उसको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तन अनुभव र सन्दर्भसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित हुन्छ । तर, एआईले केवल डाटामा आधारित अनुमान गरेर प्रतिक्रिया दिन्छ, जसमा वास्तविक भावना हुँदैन । मानिस सरह भावनात्मक बुझाइ विकास गर्न एआईलाई सचेतना दिनुपर्नेछ, जुन अहिलेसम्म सम्भव छैन । मानिसको भावना केवल व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित हुँदैन, बरु स्मृतिहरू र समयक्रममा भएका सामाजिक अन्तरक्रियाहरूले पनि आकार दिन्छ । यसैकारण एआईलाई पूर्ण रूपमा मानिससरह बनाउनु चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, सम्भवतः असम्भव पनि हुन सक्छ । अन्ततः एआई र मानिसबीचको यो भिन्नता सदैव रहन सक्छ । यद्यपि, एआई लाई पूरकका रूपमा प्रयोग गरेर मानिसको अनुभवलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एआईले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समर्थन दिन वा मानिसको भावनात्मक अवस्थालाई बुझेर उपयुक्त सहायता दिन प्रयास गर्न सक्छ । तर, स्मृति र संवेदनाहरूको वास्तविक अनुभव बिना एआई कहिल्यै पनि मानिससरह पूर्ण रूपमा सोच्न र महसुस गर्न सक्षम हुने छैन । एआईको निर्णय प्रक्रियामा पनि सीमाहरू छन् । मानिसले निर्णय गर्दा वर्तमान सन्दर्भ, भावनात्मक अवस्था, र विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राख्छ । उदाहरणका लागि, चालकले घुमाउरो सडक देखेपछि गाडीको गति घटाउँछ र सावधानी अपनाउँछ । यस्तै, विद्यार्थीले पछिल्लो परीक्षामा फेल भएपछि आफ्नो अध्ययन पद्धति परिवर्तन गरेर अर्को पटक राम्रो नतिजा ल्याउन प्रयास गर्छ । तर, एआई मोडेलहरूले डाटाको विश्लेषण र गणनामा मात्र भर पर्छन् र संवेदनशील सन्दर्भलाई विचार गर्दैनन् । यद्यपि, एआई र मानवको सहकार्यले धेरै क्षेत्रहरूमा विशाल लाभ पुर्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, अस्पतालमा एआईले बिरामीको रिपोर्टहरूको विश्लेषण गरेर चिकित्सकलाई सही निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा, व्यक्तिगत ट्युटरका रूपमा प्रयोग गर्दा एआईले विद्यार्थीहरूको अध्ययन पद्धति र कमजोर पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी उनीहरूका लागि व्यक्तिगत अध्ययन योजना बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। व्यवसायमा पनि, एआईले पछिल्लो बजार ट्रेन्डहरू विश्लेषण गरेर कम्पनीहरूलाई रणनीतिक निर्णयहरू लिन सघाउँछ । तर, एआईलाई मानवको प्रतिस्थापन नगरी पूरकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, चिकित्सकको काम एआई ले पूरै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, तर डाटाको विश्लेषण गरेर सही उपचार योजना तयार गर्न मद्दत गर्छ । यसरी, एआईले मानिसको क्षमता बढाउन भूमिका खेल्छ, न कि उसलाई विस्थापित गर्न । निष्कर्षमा, एआई र मानवको सिकाइमा समानता भए पनि, तिनका आधार र प्रक्रिया एकदमै फरक छन् । मानिसको सिकाइ अनुभव, भावना र सामाजिक अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ, जबकि एआईले केबल तथ्य र गणितीय मोडेलहरू प्रयोग गरेर सिक्छ । भविष्यमा, एआई र मानिसको सहकार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानमा प्रगति ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । जिम्मेवार र सुरक्षित रूपमा मानव र एआईको सहकार्यले हाम्रो जीवनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ । अन्ततः, यस सहकार्यले सम्भावनाहरूको नयाँ ढोका खोल्दै समाजलाई दिगो प्रगतितर्फ अगाडि बढाउनेछ । रासस (लेखक हाल अमेरिकामा एआई विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्)

स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र समग्र विकाससँग जोडिएको हुनाले आम जनताका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो । नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बन्ने नीति, नियम, योजना र  कार्यक्रमका बारेमा धेरै नै टिप्पणी पनि हुन्छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रिया र टीकाटिप्पणीले पाठ सिकाउँछ र सुधार कार्यक्रमलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ । देशका हरेक कुनामा रहेका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा प्रदान गर्नु हरेक सरकारको दायित्व हो । समग्र स्वास्थ्य सेवाको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने, आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी सेवा प्रदायकहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने र सबैको लागि सबै प्रकारका स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि सरकारको मुख्य कामअन्तर्गत पर्छ । यसका साथै जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन र रोग रोकथाम गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । जब नयाँ सरकार बन्छ र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली हुन्छ, तब स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने सुधारको निकै लामो सूची सार्वजनिक हुन्छ । यस्ता सूचीहरु हतारमा तयार हुने र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक एवं पर्याप्त परामर्श र छलफल नहुने हुनाले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि गर्नुपर्ने सबै कामको लागि कार्यदिशा, कार्ययोजना, स्रोत र साधनको व्यवस्था, आवश्यक रकमको विनियोजन, विभाग र विभागीय प्रमुखहरुको कार्यविभाजन आदि काम गर्दा निकै नै कमीकमजोरीहरु रहेको आभास हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजनाहरु अपूरो, अधुरो र कमजोर हुन्छन् । जब सुधार कार्यक्रमको सुरुआत नै अधुरो र कमजोर हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन र अन्तिम परिणाम पनि स्वाभाविक रुपमा अपूरो र कमजोर नै हुन्छ । हरेक सुधारको पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त सेवाप्रदायक निकाय, पेसाकर्मी र हरेक सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुलाई सुधारको कार्ययोजनामा सहभागी गराउनु हो । स्वाभाविक छ, स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदान गर्छन् । उनीहरुको संलग्नता, उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहयोगबिना कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम तय  गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय, व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने पेसाकर्मीहरूसँग परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ तर परामर्शका लागि लाग्ने समयले राम्रो र उचित प्रतिफल दिन्छ । केही आशा र महत्वाकाङ्क्षा बोकेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसालै सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो एक सय दिनमा भएका मुख्य कामको सूची हेर्दा संघीय तहमा धेरै नै सुधारका कामहरुले सुरुआत गरेको देखिन्छ । सुरुआतमै घोषणा गरेको बीमा पाँच लाख पुर्याउन सकिने विषय कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशको स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । उहाँले घोषणा मात्र नगरी स्रोत बढाउन सकिने व्यावहारिक मार्ग पनि देखाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीको समेत इच्छाशक्ति र समर्थन रहने हो भने देशको स्वास्थ्य सेवामा निकै महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय यो बन्नेछ । देशमा जटिल समस्याका रुपमा देखिन थालेको क्यान्सर रोगको उपचार सातै प्रदेशमा थाल्ने निर्णय सामान्य मात्र होइन, सङ्घीय देशका प्रदेश तहमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अनि आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने दूरगामी सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । यही समयमा सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले मुटु उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नेगरी गरेको निर्णयले अर्को दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । केही सहरमा मात्र सीमित विशेषज्ञ उपचार प्रदेशका केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पतालमा पुर्याउन सक्ने हो भने त्यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरण र आम नागरिकको पहुँचका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । देशमा विपन्न भएकै कारण जलनमा परेर ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने समस्या बढिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय पनि आम स्वास्थ्यमा पहुँच हुन नसक्नेका लागि महत्वपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रका नभए पनि दृढ इच्छाशक्ति र केही गर्छु भन्नेले थोरै समयमै पनि केही आशा देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण एक सय दिनभित्र मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ । देशमा चिकित्सकीय क्षेत्रमा एमबिबबएस माथिका चिकित्सकका लागि अध्ययन गराउन सक्ने कोटा जम्मा वार्षिक एक सय १३ छ । यसले बढ्दो स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यस्तोमा चिकित्सक गोविन्द केसीसमेतले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउने माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्री पौडेलले न्याम्समार्फत गर्नुभएको चार सय चिकित्सक अध्ययन गराउन सक्नेगरी शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय देशमा अभाव भएको दक्ष चिकित्सकीय जनशक्ति स्वदेशमै न्यून शुल्कमा अध्यापन गर्न निकै महत्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा महङ्गो भएको अवस्थामा उपत्यका बाहिर सरकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ५०/५० चिकित्सक अध्यापन सुरु गर्नुले चिकित्सक केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख माग सम्बोधन मात्र गरेको छैन, आर्थिक अभाव हुनेलाई स्वदेशमै चिकित्सा अध्ययनका लागि निकै ठूलो अवसर दिलाएको छ । यसले ती संस्थामा अभाव भएको चिकित्सक समस्यालाई समेत विद्यार्थी चिकित्सकमार्फत भए पनि केही राहतसमेत दिने र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समेत सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । डा बच्चुकैलाश कैनी अस्पतालमा भीड व्यवस्थापनका लागि थालिएको अनलाइन प्रणालीले केही हदसम्म पहिलेभन्दा सुधार गरेको महसुस भए पनि यसको कुशल व्यवस्थापनमा अस्पतालका नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य जनशक्तिले केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले लाइन अझै घटेको छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाले उनीहरुमा यसप्रति आशा भए पनि नतिजा सोचेजस्तो नआएकामा असन्तोष देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरैले बुझ्न सक्ने गरी प्रणालीबारे प्रचारप्रसार अनि गुनासो सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । निर्णय गरेर मात्र हुँदैन व्यावहारिक कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपिडी सेवा सुरु, लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको चिकित्सकहरुको समायोजनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयले धेरै चिकित्सकलाई राहत दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । तर यससँगै चिकित्सक अभाव पूर्ति गर्न अझ ठोस कदम स्वास्थ्यमन्त्रीले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वीर अस्पताल तथा देशमा हालसम्म व्यावहारिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विशिष्टीकृत जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई तीन सय शय्या निर्माणका लागि छिमेकी भारतसँग समझदारीको काम अघि बढ्नु वास्तवमै महत्वपूर्ण छन् । अस्पतालको स्तरोन्नति प्रस्तावलगायतका कार्य सङ्घीय अस्पताल केन्द्रित देखिन्छन् । केही नीतिगत र अन्य तहगत सुधारका कामहरु पनि छन् । अब यस्तै सुधारको कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको हरेक तह, विषयगत क्षेत्र र सेवा प्रदायकहरुमा तत्काल तय गर्ने र सुधारको प्रत्याभूति हरेक जनताले महसुस गर्नेगरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सामान्यतया स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर र बिरामीलाई गर्नुपर्ने हेरचाहको जटिलताको आधारमा विभिन्न श्रेणी वा स्तरहरूमा वर्गीकृत गरिन्छ । जस्तै प्राथमिक वा सामुदायिक, विशिष्ट, अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा आदि । यी हरेक तह वा स्तरहरुको बीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग भएन भने स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्ध छुट्छ वा टुट्छ । साथै, यीमध्ये कुनै तह वा श्रेणी कमजोर भयो भने पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच धेरैको लागि असम्भव जस्तै हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या यो पनि हो । यो समाधान गर्नका लागि हरेक तह र श्रेणी समेटेर समस्त स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत विकास र सुधार गर्न सक्ने योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सेवाको माग र आपूर्तिबीच खाडल छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपलब्धता कमी छभने माग निकै बढी छ । माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको कस्तो र कतिसम्मको भूमिका रहेको छ वा रहनुपर्ने  हो, त्यसको लेखाजोखा पनि छैन । यस्तो अस्पष्ट अवस्थामा बन्ने रणनीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरुले अहिलेको स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यो समस्या समाधान गर्न अहिले हामी कहाँ छौँ, अर्को वर्ष वा एक निश्चित अवधिमा कहाँ र कसरी पुग्ने हो, त्यसको निक्र्यौल गर्न वस्तुगत तथ्यांकसहित तथ्यगत आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैको आधारमा बन्ने योजना र कार्यक्रमले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले तोकेको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । समस्या र चुनौतीको खातमाथि बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोको आजै वा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्दैन । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता नीति र कार्यक्रमहरु पहिले पनि नबनेका हैनन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वास्थ्यमन्त्रीले पूरै पाँच वर्ष वा संसद्को अवधिभर नरहने तथा मन्त्रीकै पनि दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा विगतमा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु बीचैमा अलपत्र गर्ने गरेका छन् । नयाँ आउने स्वास्थ्यमन्त्री वा उसको दलको आ–आफ्नै प्राथमिकता र कार्यक्रम हुने हुनाले पहिलेको मन्त्रीका प्राथमिकता, राम्रा नीति र कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रचलन पनि छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत र साधनको कमी, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको कमजोर कार्यान्वयन, फितलो मूल्याङ्कन र अनुगमन पद्धति, कर्मचारीमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनको कमी, पदीय दायित्वमा राम्राभन्दा हाम्राहरुको हालीमुहाली आदि कारणले पनि स्वास्थ्य सेवामा भनेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन । यी कमजोरीहरु हटाउन सबै दलको राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, हरेक तह र क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको तथ्यांक हेर्दा मातृ एवं बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा भएका सुधार र उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खुलेरै तारिफ भएको छ । यस्तै, काम अब कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै हैन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण गर्न वर्तमान सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई जानकारी नै छ । तर ती कमी कमजोरीहरुलाई कसरी सुधार गर्ने र त्यसको लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो काम मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुको दीर्घकालीन सोच, प्रतिबद्धता र कुशल नेतृत्वले मात्रै सम्भव छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समस्याको समाधान पनि हुन्छ । समस्याको समाधान स्वचालित वा यन्त्रवत रुपमा आफैँ हुने हैन । आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्न पद्धति, प्रणाली र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैका लागि सरकार, नीतिनियम, विभिन्न संरचना, निकायहरु, नागरिक समाज आदि हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी जनताको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न, सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राजनीतिक दल, नेता, सरकारी निकाय र संयन्त्रले अहिले नै आ–आफ्नो ठाउँबाट उचित कदम राख्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रुपान्तरण गर्न सम्भव छ । रासस (लेखक बेलायतमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा परामर्शदाता  र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत छन्)