विचार

सहकारी आफैमा अर्थ-सामाजिक व्यवस्थाको एउटा अंग हो । अहिले धेरैले सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्‍यो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् तर सहकारी क्षेत्र हल्ला भएजति बिग्रिएको छैन । अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत नभए पनि केही सुधार भएकै हो । अर्थतन्त्र सही दिशामा छ । अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सन्तोषजनक नै छन् । विगतमा सहकारीलाई समस्यामा पार्ने बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या अहिले समाधान भएको छ । त्यो भनेको सहकारीहरू समस्याउन्मुख छन् भन्ने भाष्य अब भनिराख्न आवश्यक छैन । समस्यामा छन् भन्नु ठीक हो । तर, सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाको गहिरो सम्बन्ध हुने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव सहकारीमा पनि पर्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रबाट सहकारीमा समस्या पर्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत ल्याएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भएको छ । किनभने अहिले बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ६० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ब्याज औसत ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । अहिले बैंकमा निक्षेप राखेका निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । अब निक्षेपको उपयोग कसरी गर्ने भनेर बचतकर्ताले सोच्न थालेका छन् । राम्रा सहकारीमा बचत राखेर राम्रो आम्दानी आउँछ भने किन नराख्ने भन्ने अवस्थामा बैंकका निक्षेपकर्ता पुगेका छन् । त्यो सोचको विकास हुँदैछ । तर, उहाँहरूले सहकारीमा जोखिम पनि देख्नु भएको छ । उहाँहरूको जोखिम निवारण हुने र त्यो अवसरलाई सहकारी क्षेत्रले उपयोग गर्न सकियो भने राम्रो लाभ पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय पर्यटन र कृषि क्षेत्र चलायमान हुँदैछ । कृषिमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छौं । अबको चार/पाँच वर्षमा कृषिको केही वस्तुमा हामी आत्मभिर्नर हुने किसिमले काम भइरहेको छ । प्रशोधन तथा वितरणमा संलग्न सहकारी पनि राम्रैसँग चलिरहेका छन् । । केही संस्था बिग्रिएको भएपनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारी संस्था राम्रा छन् । अब सहकारीलाई अन्य ठाउँबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । अब पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो भने सहकारीका सञ्चालक र सहकारीको शुसासन नभएको खण्डमा हुन सक्छ । हामीले वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासन पालना नगरेको खण्डमा हुन्छ । अहिले सहकारीमा दुई किसिमको धारणा विकास भइरहेको छ । एउटा, सबै सहकारी समस्यामा छैनन् । सबै सहकारीमा बिकृति छैन । अर्को, सहकारी अभियान बिग्रियो, अब त्यसमा संकुचित नियमन आवश्यक छ, भन्ने भ्रम फैलिँदैछ । तर, त्यसमा सानो समूह छ, त्यही समूहले ठूलो आवाज निकालिरहेको अवस्था छ । त्यसले समग्र अभियान गलत छ भन्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यो जोखिम सहकारी अभियानलाई अझै पनि छ । वित्तीय प्रणालीमा शतप्रतिशत वित्तीय संस्था ठीक हुँदैनन् । अधिकांश संस्थाहरू ठीक छन् । हामी सुशासनमै चलेका छौं । बिग्रिएको सहकारीलाई पनि सुधार गर्छौं भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसलाई चिर्नको लागि सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका हुनुपर्छ । अहिलेको यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ । समग्रमा सहकारीप्रतिको धारणा बदलिँदै गएको छ । सबै सहकारी गलत रहेनछन्, जसले गलत गर्छ ऊ कारवाहीको भागेदार पनि बन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्दै गएका छन् । त्यसैले दण्डहीनताको अवस्था होइन । हामीलाई सुशासनमा बस्नुपर्ने र प्रणालीप्रतिको विश्वास गर्न पनि दबाब सिर्जना भएको छ । अहिले चलिरहेको अर्को चर्चा भनेको सहकारी ऐनको संशोधन हो । सहकारीमा हामीले स्वनियमनलाई अगाडि बढायौं । तर, स्वनियमन भएन, नियमनकारी प्रणाली पनि गतिलो भएन, कारवाही प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएन र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि नतिजामुखी काम भएन र असीमित कारोबार गर्ने संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयको कोणबाट सहकारीको ऐनको संशोधनको बहस भइरहेको छ । त्यसको मस्यौदाको तयारी पनि भइरहेको छ । यस विषयमा थप बहस आवश्यक छ । अहिलेको समस्या भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता हो । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चर्चामा छ । बचत फिर्ता भनेको सरकारले चेक काटेर दिने होइन । म अर्थमन्त्री भएको भए दिने थिइनँ । तपाईंले आफ्नै बचतकर्ताको बचत राख्नु भएको हो । अनि, कसरी तपाईंको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ ? बचत तपाईंको घर हो । आफ्नो घरको व्यवस्थापन नगर्ने अनि छिमेकीलाई सहयोग गरिदिनु भनेर हुँदैन । सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्छ भन्ने होइन । पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्ने भनेको संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरेर हो । सम्पत्ति बिक्री गरेर हो । फाष्टट्र्याकबाट काम गर्ने भन्ने हो । अन्य निकायबाट आकर्षित नहोस् भन्नका लागि सरकारले नै फाष्टट्र्याकमा बचत फिर्ता गर्नका लागि यो नीति ल्याएको हो । पाँच लाख मात्रै किन ? ६ लाख रुपैयाँ बचत गर्नेको बचत होइन ? उसले पनि मकै बिक्री गरेर ज्याला गरेर बचत गरेको हो । यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसमा पनि मुद्दती खातामा राखेकोले सुरुमा पाउँदैन । सुरुमा बचत खाता भएकोले नै पाउने हो । सहकारी तथा सञ्चालकको सम्पत्तिले धानेसम्म विस्तारै बचतको सीमा अनुसार बचत फिर्ता गर्दै जाने हो । तर, बचत फिर्ताका लागि एउटा निकाय चाहिन्छ । त्यो संस्थाको स्थापना गरेर यो काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्को विषय भनेको तेस्रो पार्टी धितो राखेर ऋण लिने विषय । मैले कुनै प्रारम्भिक संस्थामा धितो राखेर ऋण लिएँ । मैले ऋण तिरिसकें तर प्रारम्भिक संस्थाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर मेरो धितो राख्छ अनि म चाहिं फँसेको फँस्यै हुन्छु । यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि मुख्य छ । टाउको दुख्यो भने घाँटी काटेर फाल्ने कुरा हुँदैन । ‘थर्ड पार्टी कोल्याटर’ भनेको मान्यता प्राप्त वित्तीय उपकरण हो । मैले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग पनि छफल गरेको छु । व्यक्तिले प्रारम्भिक संस्थाबाट लिएको ऋण तिरिसकेको छ भने उसको धितो फरफार गर्नुुपर्छ । धितो नहुनेले कारोबार नै गर्न नपाउने स्थिति बन्यो । यसले सहकारीलाई उल्टो चक्रमा लाने डर हुन्छ । कारोबार, बचत तथा पुँजीको सीमाको कुरा पनि आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको हिसाबले वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण भएको छ । पुँजीको हिसाबले वर्गीकरण गर्नु ठीकै होला तर सहकारीमा बचत र कारोबारको सीमा तोक्नु राम्रो हुँदैन । एक करोड रुपैयाँको बचत गर्नेले माथिल्लो निकायले हेर्न भन्नेवित्तिकै एक करोड एक लाख रुपैयाँ बचत राख्नेलाई माथि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ । वि.सं २०५८ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा यस्तो अभ्यास गर्न थालिएको थियो ‘क’ वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ख’ मा झार्ने, ख वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ग’ मा झार्ने जस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । तर, हामीले त्यसलाई रोक्यौं । यो कक्षा घट्ने कुरा राम्रो होइन, बढ्नु राम्रो हो तर घट्नु राम्रो होइन । पुँजीको आधारमा घट्ने र बढ्ने ठीक होला तर कारोबार र बचतको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्नु हुँदैन । बचतको सीमा पुँजीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । बचत संकलन पुँजीको १० गुणा संकलन गर्यो भने सीमा तोक्नै पर्दैन । अब बन्ने कानुनमा पुँजीको अनुपात, पुँजीको लगानी र लगानीका क्षेत्रहरु तोकिनुपर्छ । धितो लिलाममा पनि धेरै दाबी गरिन्छ । यसमा बैंकको अधिकार पहिलो कि सहकारीको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । एउटै धितो दुई÷तीन ठाउँमा राखेको विषय पनि चर्चामा आइरहेको छ । सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको पनि चर्चा छ । तर, म त्यसलाई कर्जा सूचना केन्द्र भन्दा पनि ‘ऋण सूचना केन्द्र’ भनौं भन्छु । कर्जा भनेको बैंकिङको र ऋण भनेको सहकारीको हो । अहिले केही समयको लागि कर्जा भएपनि दीर्घकालीनका लागि ऋण सूचना केन्द्र नै उत्तम हो । कुनै सहकारीवालाले बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन र बैंकवालाले सहकारीबट ऋण लिएको छकि छैन भन्ने कुराको जानकारी त्यही ऋण सूचना केन्द्रले दिन्छ । तर, ती दुई संस्थाबीच समन्वय भने जरुरी पर्छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलाई अहिले बचत बीमा गर्न दिने कुरा पनि आइरहेको छ । १४/१५ अर्बको संस्थाले १२ खर्बको दायित्व अहिले नै बोकेर बसेको छ । त्यो दायित्वमा सहकारी संस्थाको पनि दायित्व थपिँदा कस्तो होला ? हामी आफैं मनन् गरौं । बचत सुरक्षणको व्यवस्था सहकारीबाटै हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रले प्रयोग गर्ने बाटो सहकारीले प्रयोग गर्यो भने सहकारीको स्वनियमनको कुरा झिकिदिए हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुुरा नियमनको पनि छ । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, यसबाट पनि सहकारीले धेरै पाठ सिक्न आवश्यक छ । यसबाट अब पनि चेत्नु भएन भने मेरो भन्नु केही छैन । अहिले राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको बैंकिङ सुरक्षित छैन । बचतकर्ताको ६० खर्ब सुरक्षित छैन । त्यहाँ कठोर कदमहरु चाल्नु परेको छ । गभर्नरहरु राजनीतिक व्यक्ति नभएको कारण संस्था टिकिरहेका छन् । तर, तपाईंहरु राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीतिक गर्ने मान्छे नियामक बन्न सक्दैन । नियामक भनेको उसले नियमन बाहेक अरु केही पनि देख्दैन । वित्तीय क्षेत्रको पोलिसिङ गर्छ उसले । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई हामीले सहकारीमा तान्यौं भने सहकारी अभियानका धेरै कुराहरु कुण्ठित हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा वित्तीय प्रणाली राख्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो भन्दा राम्रो र स्वनिर्देशितमा चल्ने प्रणाली हामीले खोजेका हौं । राष्ट्र बैंकको मोह छोड्नुस्, त्यो भन्दा राम्रो हामी बनाउँछौं । राष्ट्र बैंकका पनि कतिपय कर्जा लगानी ठीक छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा सरेन्डर गर्नु राम्रो होइन । यो अभियानलाई भोलि समस्या पर्छ । सहकारीको बचतकर्ताको बचत सहकारी संस्थाले नै डुबाएको हो । त्यसलाई निकाल्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सदस्यकै हो । बचत फिर्ता पाइँदैन भने बचतलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्नुस्, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुस् । सञ्चालक समिति फेर्नुस् । विकास गर्नुस् । संस्थालाई बलियो बनाएर चलाउनुस् । बाह्य समाधान खोज्नतर्फ नलाग्नुस् । सहकारीमा आफ्नो पैसा नभएर धेरैलाई चिन्ता नभएको हो । चिन्ता भएकाहरु समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् । सहकारी अभियानमा जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य छोडौं । कुनै एउटा देशले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर धेरै कमायो । तर, नेपालमा अवैधानिक छ । हामी अन्य मुलुकले गरेका छन् भनेर त्यसैमा लाग्ने होइन, त्यो पनि वित्तीय कारोबार नै त होनि भनेर नलागौं । देशले निर्देशित गरेका नीति कानुनहरुको पालना गरेर काम गर्ने हो । सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक सजग बन्नुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । अब यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । र, उत्पादनमा लगानी गर्न तर्फ जानुपर्छ । उत्पादनमा लगानी बढाएनौं भने कुनै पनि वित्तीय प्रणाली टिक्दैन । त्यसतर्फ हामीले सोच्न आवश्यक छ । सहकारी प्रबर्द्दन कोषको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनमा सरकार र सहकारीको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । तर, त्यो कोष पारदर्शी र स्वच्छ बन्नुपर्छ । कोष परिचालनमा सुशासन आवश्यक छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा सुशासन महत्वपूर्ण हन्छ । लेखा परीक्षकले पनि पेशागत धर्म छोड्नु हुँदैन । अमेरिका, शिलिकन भ्यालीका बैंकहरु किन कोल्याप्स भए भन्दा अडिटरले आफ्नो पेशागत धर्म छाडेर नै हो । संस्थाले पनि आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अन्य कुरामा जथाभावी खर्च गर्ने र अडिटरलाई केही पैसा दिएर कुरा मिलाउने प्रवृतिले कसैको भलो हुँदैन । (राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रबर्द्दन सम्बन्धि प्रादेशिक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको विचार । हाल उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आर्थिक विकास सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरिरहेका छन् । )

नेपालमा २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका कुल ४४ पदमा निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गतेका दिन उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पदमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार र रुकुम-पश्चिमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ को वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोले ४१ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको हो । जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  र वडा अध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचनमा पुराना तथा नया राजनीतिक दलहरूले कसैले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने शंखनाद गर्दैगर्दा नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना जुँगामा ताउ लगाएर बसेका थिए । नयाँ दलका नेताहरूले अब त पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउने मौका यही हो भनेर तानावाना गुथिरहेका थिए । उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएको निर्वाचन परिणामले नयाँ दलका नेताहरूको दावीलाई हावामा उडाइदिएका छन् । मच्चिईमच्चिई भ्यागुतो उफ्रिँदै गरेका धेरै दलहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताले उनीहरूको औकात देखाइदिएका छन् । २००७  सालको जनक्रान्तिदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएका हालका पुराना राजनीतिक दलको नामले चिनिने नेकपा एमाले, हालको माओवादी केन्द्र (तत्कालीन  संयुक्त जनमोर्चा) र ३० वर्षे पञ्चायतको विरासत बोकेर आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो प्रवृति, कार्यशैली, चुनावी एजेन्डा र उम्मेदवार चयनमा गम्भीर हुन संकेत पनि दिएका छन् । उपनिर्वाचन भएका पदहरूमा विजयी हुने प्रतिनिधिमा संख्याका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने क्रमशः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले फुरुङ्ङ भएर भुइँ न भाडामा हुने सोच र प्रवृतिलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने आम बुझाइमा छ । नयाँ दलहरू उप चुनावबाट हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । भुइँ न भाँडामा हुने बुरुकबुरुक भ्यागुतोजस्तो उफ्रने नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताको क्षमता र इमानलाई गहन र निर्मम रूपमा समीक्षा गर्ने समय आएको छ । नयाँ दल र यसका नेताहरूको जाँच पडताल नेपाली जनताले यस उपनिर्वाचनको परिणामबाट समय खड्किनु अगावै मूल्याकंन गर्न पाएका छन् । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना दलका नेताहरूले भ्यागुतोले दम्भले भुँडी फुलाएर बसेजस्तो गर्न नहुने संकेत पनि दिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो संघर्ष र बलिदानले स्थापना भएको वर्तमान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानका सम्बन्धमा जनस्तरमा उठेका प्रश्न र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई निरूपण गर्नेतर्फ अबिलम्ब लाग्न जनताको सुझाव पनि छ । समानुपातिक चुनाव प्रणाली, मन्त्रीहरूको संख्या र प्रदेश सभाको औचित्य, संघीय र प्रादेशिक संसदको क्षमता र इमानमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा तिनको निरूपण गर्न गराउन अत्यन्त जरुरी छ । संसदबाट बनाइने संघीय वा प्रादेशिक सरकारको छनौट र बनौटमा  फेरबदल जरुरी छ । जनताको चाहना र मागलाई संबोधन गर्न हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि संसदलाई समावेशी बनाउन खोजिएको हो भने वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी बनाउन सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिगंका लागि छुट्याउने अनि तिनैतिनै क्षेत्रबाट सोही समुदाय, सोही वर्ग र सोही लिंगहरूका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा सम्बन्धित वर्ग र समुदायकै प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सही प्रतिनिधित्व हुने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भार आवश्यक हुने छैन । राज्यले ठूलो आर्थिक भारबाट पनि मुक्ति पाउँछ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, प्रादेशिक सभाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्छ । दुवै तहका सरकार प्रमुखले आ-आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दछन् । यो विधिमा पनि केही परिवर्तनको आवश्यकता नेपालका बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरेका छन् । नम्बर एक,संघीय संसद र प्रदेशिक सभालाई समावेशी बनाउन वर्तमान संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाई तत् समुदाय, ततवर्ग र ततलिंगहरूकै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष चुनाव पनि गर्ने अनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने वर्तमान हेनरी पफेर्ड मोडलले मुलुकका लागि अत्यधिक आर्थिक भार सिर्जना गरायो । यसैले यस खालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो संशोधनबाट मुलुकलाई समानुपातिक प्रतिनिधत्वको आर्थिक भार कम हुन गई झन्डै  खर्ब रुपैयाको वार्षिक बचत हुनेछ । पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्बको बचत हुन गई सो बचतबाट ५०० देखि ७०० मेगावाटको जलविद्युत योजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । बर्सेनि खर्ब रुपैयाँको जलविद्युतको ऊर्जा निर्यात गरी नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने  राजनेताहरूको सपना साकार हुने छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समावेशी सासंदहरूमध्येबाट संघीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीले छनौट गरेका मन्त्रीहरू सम्बन्धित संसदबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सिनेटबाट मन्त्रीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि विद्यमान छ । यस अर्थमा मन्त्री पनि व्यक्तिगतरूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने परम्परा बस्ने छ । प्रदेश सभा वा केन्द्रको संघीय संसदले क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा समेतलाई मूल्याकंन गरी मन्त्री चयन गर्ने परम्पराले मन्त्रीहरूलाई घुसखोरी तथा आर्थिक विचलन, प्रशासनिक अनियमितता, कर्मचारीप्रति विभेद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी भैरहने खराब प्रवृत्तिबाट अलग राख्न पनि सघाउने देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको वेष्ट मिनिष्टरीयल ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्ने र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दिएको छैन । धेरै दलहरूको उपस्थिति देखिने नेपालको संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको मन्त्री सम्म आफूले छान्न पाउँछ, सहयोगी दलको मन्त्री सम्बन्धित दलको संसदीय दल वा दलको नेताले छानेर पठाउँछ । उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री निरीह हुन्छ । गठबन्धनका सहयोगी दलका मन्त्रीहरूले गरेको गलत कार्यको अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु पर्दछ कि संसदले खराब मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्ने निकास निकाल्नु पर्छ । गल्ती गरेर पनि पदमा बसिरहन पाउने हालको अवस्थाले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउदै लगेको छ । हाम्रोजस्तो विदेशी सहयोगमा निर्भर राष्ट्रका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन र यसको संरचना फ़र्कने हो कि भन्ने विचार पनि विभिन्न कोणबाट आउन थालेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन उही प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदा संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अनौठो राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीय तहसँग आबद्ध हुने ढोगले गरिदिएमा संघीय सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुननपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव इलेक्ट्रोन मतबाट छानिएजस्तै नेपालको प्रादेशिक सभाको चुनावका लागि निर्वाचक (एलेक्टोरल) मण्डल बनाई चुनाव गराउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचक मण्डल बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने संघीय सासंद र प्रदेश सभाका सांसदको मतदाता एउटै हुँदैनन्। एकातिर यसले प्रदेश सभाको भड्किलो चुनाव खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतिर संघीय सांसद र प्रदेश सभाको निर्वाचक मण्डल फरक हुँदा दुबै खाले प्रतिनिधिहरूको बीच स्वार्थको द्वन्द्व कम हुन जान्छ । संघीय संसद र प्रादेशिक सभाका बीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध निर्माण भई अधिकार प्रक्षेपणमा संघीय संसद अग्रसर हुने छ र जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नमुना संस्था प्रदेश सरकार पनि हुने विश्वास गर्ने आधार तयार हुने छ।

मानसिक रोग लागेका व्यक्तिले समयमै उपचार पाउनेभन्दा पनि अपहेलनामा पर्ने सम्भावना छ नेपाली समाजमा । यो दुःखको विषय हो । शारीरिक रुपमा कुनै चोटपटक लाग्यो वा बिमारी भयो भने अवस्थाअनुसार अस्पताल लैजाने, मेडिकल जाने, नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने र उपचार प्राप्त गर्ने गरिन्छ । कुनैकुनै अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा झारफुक गर्ने, लामा झाँक्रीको सहयोग लिने काम पनि हुन्छ । थाहा पाउने छिमेकीहरु पनि सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएको वा शल्यक्रिया भएको वा केही दिन अस्पताल बस्नुपर्यो वा केही औषधिसहित घर फर्केकै अवस्थामा पनि भेट्न आउनेहरुले सहानुभूति व्यक्त गर्दछन् । कतिपयले त बिमार हुँदा खान मिल्ने तागतिलो खानेकुरा समेत लिएर भेट्न आउने क्रम देखिन्छ । तर मानसिक समस्या भएको व्यक्तिलाई पनि यो पनि एक रोग हो उपचार गरेमा सञ्चो हुन्छ भन्ने बुझाई किन हुन नसकेको होला रु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको स्वास्थ्यको परिभाषामा मानसिक रुपमा स्वस्थ हुने विषय पनि त परेको छ । मानसिक स्वास्थ्य विग्रदै जाँदा उपचार र चासो प्राप्त नगरेर कति मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् । कतिले त लामो समयसम्म साँग्लामा बाँधिएर वा कोठामा थुनिएर निकै कठीन जीवन विताएका छन् । नेपालमा पनि मानसिक तनाव र डिप्रेसनका कारण आफ्नो जीवनको अर्थ नरेहेको अनुभूत गरेर आत्महत्या गर्ने क्रम बढेर गएको छ । आधुनिक जीवनशैली र विकसित समाजका विभिन्न उमेरका सदस्यहरुले राखेका असङ्ख्य चाहनाहरु पूरा नहुनेबित्तिकै निराश हुने र आशा जगाउने खालको परिवेश प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । खासगरी बढ्दो उमेरका किशोरकिशोरी र ३० वर्षभित्रका युवाहरुमा धैर्यता कम र मानसिक अस्थिरता बढी देखिन्छ । सो समयमा आमाबाबु तथा घरपरिवारका अन्य सदस्यहरुबाट पाउने सरसल्लाह वा सहयोग तथा उसले लामो समय बिताउने विद्यालय वा कार्यालय वा कारखाना वा अरु कुनै पेशा व्यवसायको वातावरणमा उसको संवेग व्यवस्थापन गर्ने र मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चासो देखाउने केही न केही प्रबन्ध हुनुपर्दछ । तर के हामीकहाँ त्यस्तो खालको वातावरण छ त ?  मानसिक स्वास्थ्यको सबालले समाजको र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न सकेको छ त ?  यो नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो । खप्तड स्वामीले भन्नु भएको छ कि शुद्ध, स्वस्थ, सुखी मन सुन्दर स्वास्थ्यको प्रथम रहस्य हो । मन नै मनुष्यको सुख दुःखको कारण हो, जसले मनलाई जित्न सक्छ उसले जगतलाई जित्न सक्छ । मनलाई सुखी राख्नका लागि पुराना विकारहरुको निराकरण गर्नुहुँदैन र मनमा नयाँ दोष विल्कुलै आउन दिन हुँदैन । सावधानीपूर्वक जीवनलाई सधैँ नियमित रुपमा संयमित राख्न जरुरी छ । उदारचित्त भएर प्रभुभक्ति र जनसेवाको भावना राखेमा चित्त प्रश्न हुन्छ । प्रसन्नचित्त व्यक्तिको शरीरमा शक्ति, स्फूर्ति, बल, ओज र स्वस्थता हुन्छ । चिन्ता गरेमा शरीर कमजोर बन्दछ । यसबाहेक मन, बचन र कर्ममा एकता हुनु र मोह त्याग गर्नु पनि मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । संयम क्षमता बढाउनका लागि ब्रत वस्नु पनि उपयोगी हुन्छ । यसबाहेक पनि मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्ने अरु विधिहरु पनि अपनाउन सकिन्छ । संस्थागत तथा सामूहिक तहमा मानसिक स्वास्थ्यका उपायहरु समाजमा मानसिक असन्तुलन बढिरहेको, जटिल जीवनशैलीका वीचमा चिन्ता र नैराश्यता बढ्दै जाँदा मानिसले जुनसुकै माध्यमबाट पनि प्राण त्याग्ने जोखिम हुने हुँदा संभावित आत्महत्याको न्युनिकरणका लागि समेत मानसिक स्वास्थ्य बढाउने खालका गतिविधिहरु अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा शारीरिक खालका रोगहरुको उपचारमा ध्यान र जोड देखिएको छ तर मानसिक प्रकृतिका रोगहरुका सम्वन्धमा सर्वसाधरणले बुझ्ने र जान्ने मौका पाएका छैनन् र उपचारको उपलव्धता पनि कमै छ । तसर्थ मानसिक रोगको उपचारलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ । हाल रहेका अस्पतालहरुमा पनि मनोचिकित्सकको व्यवस्था गरेर मानसिक रोगको उपचारको प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । मानसिक रोग र मानसिक रोगीलाई परिवार तह र समुदायको तहमै स्वीकार नगर्ने चलन तथा मान्यता रहिआएको छ । यो सरासर गलत विषय हो । तसर्थ मानसिक रोग भनेको अरु रोग जस्तै र त्यो भन्दा सरल समेत हुन सक्छ र उपचारपछि पूर्ण रुपमा निको हुन्छ भन्ने जागरण ल्याउनु जरुरी छ । मानसिक रोग लागेको अनुमान हुनासाथ निज व्यक्तिलाई मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोसामाजिक परामर्शदातासँग सहयोग लिने खालको संस्थागत व्यवस्था तीन तहकै सरकारले प्राथमिकतापूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा कमसेकम एउटा जिल्लामा सरकारी तवरबाटै एकजना मनोचिकित्सक उपलव्ध हुनेगरी प्रवन्ध गरिनुपर्दछ । जटिल मानसिक रोग लागेमा मानसिक रोगको विशेषज्ञ अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्दछ । यसखाले विशेषज्ञ अस्पताल सबै प्रदेश तहमा हुनु उपयुक्त हुन्छ । शुरुशुरुमा मानसिक रोगको उपचार सम्भव छ भन्ने विश्वास जागृत गर्नकै लागि पनि मानसिक रोगीलाई अस्पताल लगेर उपचार गरी सञ्चो गराउने प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहले जिम्मा लिनु उपयुक्त हुन्छ । समुदायमा जागरण ल्याउने मार्गमा शिक्षक, विद्यार्थी र स्वास्थ्यकर्मीको पनि विशेष भूमिका हुने गर्दछ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मानसिक रोगको कारण र समाधानका उपाय सम्वन्धमा प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा मात्र भन्दा पनि सन्तुलित रहने र मानवीयता प्रवद्र्धन एवं संस्कारसहितको शिक्षाको प्रवन्ध विद्यालयमा उपलब्ध हुनुपर्दछ । सबै शिक्षकहरुलाई आधारभूत अभिमुखीकरण गर्नुको साथै मानसिक स्वास्थ्यको विषय हेर्न एकजनालाई शिक्षकलाई फोकल पर्सन तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालयमा ती नर्सहरुलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय अगुवाहरू, धार्मिक संस्था र समाजसेवीहरूको अग्रसरतामा मानसिक समस्याका विज्ञहरु तथा परामर्शकर्ता समेत संलग्न गरी समुदायमा आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू, शिविरहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, ताकी समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याबारे खुलारूपमा छलफल गर्न सकियोस्, समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल पनि समयमै गर्न सकियोस् । व्यक्तिगत तहमा मानसिक स्वास्थ्य कायम गर्ने तरिकाहरु पूर्वीय सभ्यताका मूल आधारका रुपमा रहेका धर्मशास्त्रहरुमा वर्णित वा आध्यात्मिक साधक र गुरुहरुले भन्ने गरेका र खासगरी मानसिक स्वास्थ्य तथा स्वयम् व्यवस्थापनसम्बन्धी पुस्तकका लेखकहरुले अगाडि सारेका आधारभूत विषयहरुका आधारमा सारांश रुपमा भन्नुपर्दा देहायका १२ वटा विधि वा तरिका वा जीवनशैलीबाट मानसिक रुपमा सन्तुलित र स्वस्थ रहन सकिन्छ : ब्रम्हमुहुर्तमा नै दिनको सुरुआत गर्नु धेरै किसिमले उपयुक्त छ । बिहान ५ बजे वा सो भन्दा अगावै उठ्नु र दिन शुभारम्भ गर्नु भनेको जीवनलाई सार्थक बनाउने महत्वपूर्ण आधार हो । यसो हुन सक्यो भने आफ्नो काम व्यवस्थित हुने र अरुलाई सहयोग गर्नका लागि समेत समय निस्कने हुन्छ । बिहानी समयमा शारीरिक अभ्यासका साथै योग, ध्यानसहितको साधना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । आजकल त अनलाइन माध्यमबाट पनि साधना संभव छ । समय मिल्दा १० दिन अवधिको विपश्यना ध्यानमा सहभागी हुन सकियो भने आफ्नो क्षमता र विकारहरुको सुक्ष्म समीक्षा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । समय मिल्नासाथ केही न केही काम प्रकृतिको सानिध्यमा गर्नु राम्रो हुन्छ । खेतीपातीलगायतका घरायसी काम, करेसावारीसँग सम्बन्धित काम भए झनै राम्रो हैन भने पनि आफू बसोबास गरेको स्थान वरपर उपलव्ध प्राकृतिक स्थलहरु पुग्ने, छतमा बसेर आकाश नियाल्ने, ताल, पोखरी, खोला नजिक पुगेर केही समय बिताउँदा आफु रिचार्ज भएको प्रतित हुन्छ । उपभोग्य बस्तु र चिजहरु अर्थात नभई नहुने र कम मात्र प्रयोग गर्ने गर्दा जीवन सरल बनेर जान्छ । यो अवधारणालाई कम प्रयोगवाद वा मिनिमालिज्म पनि भनिन्छ । आफूले सकेको सहयोग त आश्रमहरु र अनाथहरुलाई सहयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो विचार चल्ने दिमाखमा दुईवटा शाखा छन् । एउटा ज्ञानेन्द्रीयसँग सम्बन्धित चेतन र अर्को कहिल्यै नरोकिने तर बाहिर निष्क्रिय देखिने अवचेतन दिमाग ।  अवचेतन मनलाई जागृत राख्ने र प्रयोग गर्ने कला सम्बन्धमा सुसूचित भई राति निदाउने बेला र बिहान उठ्ने बखत आफूले गर्न खोजेका सकारात्मक प्रतिज्ञाका विषयहरु चिन्तनमनन गरियो भने अवचेतन मनले ती विषयहरु प्राप्तिमा हरतरहले सहयोग गर्ने मनोवज्ञानिकहरुले बताएका छन् । अवचेतन मनमा चमत्कारिक क्षमता रहेको र प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने विचार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं लेखक जोसेफ मर्फिले राखेका छन् । आफ्नो रुचिका अध्ययन, सङ्गीत, नाचगानलगायतका विषयमा समय दिनुपर्छ । नियमित रुपमा पढ्ने तथा पढेको तथा थाहा पाएको कुरा डायरीमा टिपोट गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । नयाँनयाँ स्थानको भ्रमण गर्ने र ती स्थानका विविध राम्रा पक्षको सम्बन्धमा डायरीमा लेखी राख्नु राम्रो हुन्छ । मनमिल्ने साथीसँग समय बिताउने, पारिवारिक हिसाबले पनि छलफल गर्ने र आफूमा आएको संवेग तथा मानसिक उतारचढाव सम्बन्धमा भरपर्दो व्यक्तिसँग सेयरिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । दैनिक रुपमा गरिने सानातिना घरायसी कामका साथै आफू संलग्न भएको काम वा पेशा व्यवसायलाई पूरै मन दिएर काम गर्नु नै सफल हुने र खुशी हुने उचित मार्ग हो । खानपानमा सुधार नगरिकन स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन । शारिरीक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य आपसमा अन्तरसम्वन्धित छन् र दुवैका लागि उचित खानपान आवश्यक छ । समयसमयमा मौन रहने कलाको विकास र अरुको कुरा सुनेर मात्र प्रतिकृया दिने बानी भयो भने मानसिक अस्थिरता र बेचैनी हुने संभावना घटेर जान्छ । अरुबाट प्राप्त भएको सहयोगका लागि कृतज्ञ हुनुपर्दछ । समय वा सहयोग प्राप्त गर्नु नै अवसरको विषय भएकोले अरुप्रति अहोभाव प्रकट गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट थप साथ सहयोग र ऊर्जा प्राप्त हुने पनि सम्भावना बढेर जान्छ । एउटा व्यक्तिले जीवनमा पूर्णता पाउनका लागि मानवीयता र सामाजिक सद्भाव आवश्यक पर्दछ । यसका लागि घरपरिवार र विद्यालयमा समेत यस्तो खालको गुण विकासका लागि सबैजना जागरुक हुनुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो मन र विचारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्दछ । जुनसुकै घटनाक्रम जीवनभित्रको एक अनित्य पाटोको रुपमा देखापर्ने र दुःख वा सुख दुवैखाले क्षणहरु सधैँका लागि रहँदैनन् भन्ने भाव राख्नु आवश्यक छ । अन्त्यमा जीवन जिउने क्रममा बेलाबखत तनाव हुनु अनि नैराश्यता आउनु अस्वाभाविक होइन । तर कुनै संवेग हावी हुनासाथ बिचलित हुनु भने समस्या हो । सकारात्मक भावका साथ अरुको सहयोग समेत लिएर काम गर्दै गयो भने तनाव व्यवस्थापन हुन्छ । सेवा भाव र आध्यात्मिक साधनाले पनि मनलाई अस्थिर हुन दिँदैन र अन्तर्ह्रदयको सन्देश पालना गरी काम गरेमा सबैको भलो हुने अवस्था आउँछ । सन्तुलित जीवन जिउने र अरुको समस्याप्रति समानुभूति राखी समाधानको पहल गर्नु नै मानसिक समस्या कम गर्ने सही बाटो हुन सक्छ । मानव स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण आयामका रुपमा मानसिक स्वास्थ्यलाई लिइनु र सोहीअनुसारका अभियानरुपी कार्यक्रमहरु सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सञ्चालन गर्न भने ढिलाई गर्नु हुँदैन । रासस (लेखक बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)