सातै प्रदेशमा केबलकार, पर्यटकको बसाइँ एक साता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो केबलकार परियोजना, जालपादेवी केबलकारको शिलान्यास गर्न पाउँदा अत्यन्तै उत्साह र गर्व महशुस भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारको विकासमार्फत जनजनलाई जोड्दै, मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउने दृढ संकल्प र उच्च उद्देश्यसहित आईएमई समूह सात वटै प्रदेशमा केबलकारसहितका होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा लागि रहेको छ। यसै सिलसिलामा हामीले काठमाडौंको चन्द्रागिरि र पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा मौलाकाली केबलकार, होटल तथा रिसोर्ट र अन्य मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारसहितको गन्तव्य सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ । रूपन्देहीको बुटबलमा केबलकार सञ्चालनमा आइसकेको छ भने पाँचतारे होटलसहित अन्य पूर्वाधार निर्माणको क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा पनि केबलकार निर्माणको अघि बढेको छ । चन्द्रागिरिमा बनेको विशाल पूर्वाधारले केबल ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र सृजना गरेको छैन, यसले समग्र चन्द्रागिरि र यसको वरिपरि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । दैनिक औसत ३ हजार हाराहारीमा मानिसको आवतजावत हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप बढेका छन् । स्थानीयको व्यवसायमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ ।  चन्द्रागिरि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटककै एउटा नवीन र आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने उच्च विदेशी पाहुनाका लागि थप एक दिन बिताउने गन्तव्य बनेको छ । बालबच्चादेखि जेष्ठ नागरिकसम्मलाई एकपटक पुग्नै पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चन्द्रागिरि रहेको छ । बुटवल र गैडाकोटमा पनि चन्द्रागिरि जस्तै सयौँ स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएका छन् । धेरै स्थानीय, भारतीय र अन्य विदेशी पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्य बनेको छ ।  हामीले चन्द्रागिरिकै मोडलमा सातवटै प्रदेशमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्टसहितको विशाल पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका छौँ । यो हाम्रो प्रयासबाट नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ कम्तिमा ७ दिन लम्बियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको संगमस्थल यस कर्णाली चिसापानीमा जालपादेवी केबलकारले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने मात्र नभई समग्र क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास र समृद्धिमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेमा विश्वास छ ।  अहिले मुलुकमा पर्यटन पूर्वाधारको कमी छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको औसत खर्च तथा बसाइ निकै कम छ । र, यो प्रतिदिन झन् घट्दो छ । विदेशी पर्यटकहरु औसत १२ दिन नेपाल बस्ने र दैनिक औसत ५० डलर भन्दा कम खर्च गर्ने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूको नेपाल बसाइ र खर्च बढाउने खालका थप ठूला पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ । संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँको अलौकिक भूगोलको अवलोकन लागि नेपालमा पर्यटक आउने गर्छन् । त्यस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । यी कार्यहरुमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जतिधेरै सहजीकरण गरेर साझेदारीको मोडल अपनाउने नीति लिन्छ, त्यति नै छिटो देशको विकास हुन्छ ।   हामीलाई प्रकृतिले अपार बरदान दिएको छ । पर्यटन, प्रकृति र पर्यावरणमा हामीले गर्नसक्ने सम्भावना अनगिन्ति छन् । त्यसमा हामीले हाम्रो भिजन र इच्छाशक्ति मिसायौँ, र प्रविधि र पुँजी जोड्न सक्यौँ भने साँच्चिकै मिराकल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्र निश्चय पनि यो मुलुकको विकास र परिवर्तनमा यस्तै मिराकल ल्याउन सक्षम छ । हामीले पटकपटक यसको पुष्टि पनि गर्दै आएका छौँ ।  अनुकूल वातावरण पायो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्छ र विकास, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई सघाउन सक्छ । यो हाम्रो आत्मविश्वास हो । अहिले मुलुक संघीय संरचनामा छ । हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरु बिच लगानीकर्ताहरुलाई सम्भावित आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्ने, ठोस र व्यवहारिक नीति मार्फत सहजीकरण गर्ने र आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा धेरै भन्दा धेरै लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तबमात्र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल हुन सक्छ ।  सबै स्थानीय तहहरुले दीर्घकाललाई लक्षित गरी यस्ता संरचनाहरु बनाउन जरुरी छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार र सहुलीयतपूर्ण व्यवस्था आवश्यक पर्छ । तब मात्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । हाम्रो मुलुकको सम्भावनाको क्षेत्र भनौँ वा कुनै क्षेत्रले मुलुकको कायापलट गर्न सम्भव छ भने त्यो पर्यटन नै हो । पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरे मात्र लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सकिन्छ । थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । थप राजश्व उठाउन सकिन्छ, र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पर्यटनले अन्य सेवा क्षेत्रको तुलनामा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ र यसबाट राजस्व पनि बढी सिर्जना हुन्छ । जालपादेवी केबलकार आयोजनाले पक्कै पनि जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने छ । गरिबी घटाउने छ । मुलुकमा अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि आउने छ । आखिर हामी सबैका अपेक्षा पनि यिनै होइनन् र ? सरकारले गर्ने सानो नीतिगत व्यवस्था र हौसलाले यी सबै काम गर्न सम्भव छ भने किन नगर्ने ? सरकारले बिना लगानी नै प्रतिफल प्राप्त गर्ने, विकासको डिभिडेन्ड बुझ्न पाइने भएकाले नै मैले समय समयमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको बिना लगानीको पार्टनर भन्ने गरेको हुँ ।  निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने हरेक आयोजनाले दिने सेवा, सुविधा र यससँग जोडिने अर्थोपार्जन सबै राज्यको दायित्व मै पर्ने विषय हुन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने यिनै भौतिक पूर्वाधार र प्रदान गर्ने सेवाले राज्यको स्टाटस बढ्ने हो । राज्य विकसित हुने आधार पनि यिनै हुन् । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने, निजी क्षेत्रलाई विस्तार र विकास गर्न दिने र उनीहरुको मान, मर्यादा र मनोबल उच्च हुने हो भने निजी क्षेत्रले नै हो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र समुन्नति ल्याउने । समग्र मुलुकको निजी क्षेत्रको नेतृत्वका हैसियतले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई मेरो यो आग्रह तथा सुझाव छ । जालपादेवी केबलकार  आधुनिक विकास र आर्थिकरुपमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अलि पछि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मलाई भने निकै सुन्दर र अलौकिक लाग्छ । यस प्रदेशका रामारोशन, बडीमालिका, खप्तड, शुक्लाफाँट, चिसापानी पुल आफैँमा धेरै सुन्दर गन्तव्य हुन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार यस कर्णाली चिसापानीमा निर्माण हुने यस केबलकार र रिसोर्टले शाहसिक, धार्मिक र मनोरञ्जन पर्यटनलाई बढवा दिने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।   पवित्र कर्णाली नदीमा जल पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना छ । कर्णाली नदीमा र्‍याफ्टिङ, यस क्षेत्र आसपासका धेरै पहाडहरु प्याराग्लाइडिङ र ट्रेकिङ तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारीसहित परम्परागत थारु संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा यो क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासले साच्चै नै फड्को मार्न सक्छ । यसका लागि आज शिलान्यास गरे जस्ता धेरै भन्दा धेरै पर्यटन पूर्वाधारको खाँचो मैले देखेको छु ।  विगत केही वर्षदेखि नेपाल र नेपालका हिल स्टेशनहरु भारतीय पर्यटकको रोजाइका गन्तब्य बन्दै आएका छन् । सप्ताहन्त होस् वा विदामा मनोरञ्जनका लागि आउने होलिडे पर्यटक हुन् वा मिटिङ्ग, इन्सेन्टिभ, कन्फ्रेन्स, एक्जिबिसन हुन् वा डेस्टिनेशन वेडिङ, अहिले नेपालका धेरै पर्यटकीय गन्तब्यहरु भारतीय पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । तर, एयर कनेक्टिभिटि र आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावले ती पर्यटकहरु नेपालमा ल्याउन नसकेको यथार्थ छ ।  अहिले हामी हाम्रो छिमेमी मुलुक भारतको सिमाबाट करिब २ घण्टाको ड्राइभिङ दूरिमा छौँ । भारतीय सिमादेखि सजहै आउन सकिने र पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेवैमा रहेको यस केबलकार र रिसोर्टले ती पर्यटकको केही हिस्सा मात्र पनि आकर्षित गर्न सकेमा यस जिल्लाको मात्र होइन यस सुदूरपश्चिम प्रदेश र समग्र नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा अकल्पनीय फड्को मार्न सक्नेछौँ । हामीले निर्माण गरिरहेका यसअघिका पूर्वाधारहरु जस्तै यहाँ पनि हामी स्थानीय सहभागिताकै मोडल अपनाएका छौँ । किनभने अब यो संरचना यहाँहरुको पनि साझा सम्पत्ति हो । यो आयोजनामा सहभागीताका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ । यहाँहरु पनि कम्पनीमार्फत् यस आयोजनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । यस चिसापानी क्षेत्रको इतिहास र महत्वलाई चिनाइ रहनुपर्दैन । चिसापानी क्षेत्र आफैँमा सुन हो, यो केबलकार आयोजनाले यसमा सुगन्ध थप्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसैगरी तीन प्रदेशको संगम स्थल तथा डल्फिन र र्याफ्टिङमा प्रसिद्ध कर्णालीको यो किनार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको त्रिवेणी बन्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण रुपमा विस्वस्त छौँ । (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । जालपादेवी केवलकार शिलान्यास समारोहमा दिएको मन्तव्य)

औषधीको प्रयोग गरी तौल घटाउँदा स्वास्थ्यमा असर, धनको पनि नाश

‘तपाईंको शरीरको तौल ४५ मिनेटमा नै कम हुनेछ, केही हप्ताभित्रमा सुडौल हुने’, ‘कपालमा भरिसकेका रौँहरु फेरि पलाउने’, ‘अनुहारमा भएका चायाहरु हट्ने फेरि जवान हुने’ आदि कामका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अनेकौँ विज्ञापनहरु हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिन्छ । कतिपयले ती विज्ञापनमा विश्वास गरी त्यस्ता सामग्री किनेर प्रयोग गर्दा आर्थिक हिसाबले नराम्ररी ठगिनु मात्र परेको छैन, त्यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर जटिलता पनि ल्याएको छ । असम्भव कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि विज्ञापनको जालोमा धेरै मानिस फसिरहेका छन् । विशेषगरी मानिसमा रहेका केही कमजोर पक्षहरुलाई समात्न विज्ञापन गर्ने संस्था र गर्न लगाउने कम्पनीले अनेक आकर्षक कुराहरु गरेर झुक्याउन सफल हुन्छन् । त्यही कमजोर पक्षलाई पकडेर गरिने विज्ञापन माछा जालमा फसे झैं हामी फसिरहेका हुन्छौँ । उदाहरणका लागि ‘मोटो मानिसका लागि खानेकुरा कम नगरे पनि हुने, व्यायाम गर्न नपर्ने, नथाकिने, खाली एक क्यापसुल औषधि बिहान बेलुका खाए पुग्ने’ जस्ता विज्ञापनले त मुटुमा यसरी छुन्छ कि मोटा व्यक्तिहरु त्यस्तो औषधि जताबाट पाउन पनि लालायित हुन्छन् । त्यस्तै प्रकारले ‘कम्मर पेटी बाँधेर केही छन बसेपछि पसिना निस्कन्छ अनि कम्मर त एक इन्च घटिहाल्छ’ भन्ने जस्ता लोभलाग्दो कुरा विज्ञापनमा भनेपछि कम्मर घटाउन चाहने मानिस दौडेर त्यो पेटी किन्न तयार हुन्छ । त्यसरी नै ‘छाला गोरो पार्न जिन्दगी सफल पार्न’ भन्दै थरिथरिका क्रिमहरुको विज्ञापन गरिन्छ, त्यसले विरामी फाइदा नपुगे पनि सम्बन्धित कम्पनीलाई राम्रै आम्दानी हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीहरुमध्ये धेरैले विज्ञापनमा भनिएका कुराहरु कति सत्य हुन् भन्ने कुरामा कहिल्यै सोचेका हुँदैनौँ । मोटोपन घटाउन वा औषधि वा कम्मर घटाउन बेल्टले कति सहायता दिन्छ होला त ? शरीरभित्र रहेको बोसो एकैचोटी पगाल्ने कुनै औषधि हुँदैन । यदि त्यस्तो हुँदो त अमेरिकामा २५ प्रतिशत जनसंख्याले त्यो औषधि प्रयोग गर्थे होलान् । कम्मर पेटी बाँधेर पसिना निस्कँदा कम्मरको नाम ३४ इन्चबाट ३३ इन्च हुँदो हो त, त्यस्तो खालको कम्मर पेटीको उत्पादन गर्ने कम्पनी हजारौँको सङ्ख्यामा हुने थिए होला । किनभने एक दिनमा एक इन्च घट्ने कम्मर १० दिनमा १० इन्च घट्दैन थियो होला त ? शरीरको कम्मरको नाप १० दिनमा १० इन्च घट्न शरीरको तौल कति कम हुनुपर्छ होला ? १० दिनमा के आश्चर्यजनक रुपले ‘केही नगरिकन’ तौल कम होला र ? तैपनि किन मानिसहरुले विश्वास गर्छन् र प्रयोग गर्छन् । विज्ञापनमा भनेका कुरा एक दिन–दुई दिन वा एकै दिनमा दशौँ चोटी सुनेपछि जो कोहीलाई पनि ‘हो कि, हो कि’ जस्तो लाग्न थाल्छ । त्यसमाथि पनि साँच्चीकै कुनै मानिसले त्यसमाथि पनि सुडौल खालकी महिलाले आएर ‘आफू पहिला मोटी भएको, तर औषधि खाएर वा कम्मरपेटी लगाएर पातलो भएर जीवन नै अर्को भएको कुरा’ भनेपछि विश्वास नगर्ने पनि कसरी ?’ भन्ने भावना आउँछ । हो यही भावनालाई पकडिएका छन् विज्ञापन निर्माता कम्पनीहरुले । यदि साँच्ची नै यसरी औषधि र पेटीको कारणले पातलोपन आउँदो हो त डाक्टरहरु त्यसमाथि पनि मुटु रोग विशेषज्ञहरुले बिरामीलाई यिनै औषधी वा पेटी किन्न लगाउँथे । चिनीका रोग भएको मोटा व्यक्ति, मुटुको रोग भएर तौल घटाउनु भन्ने रोगीलाई खानेकुरा कम गर्ने, व्यायाम गर्ने आदिको ठाउँमा यस्ता विज्ञापनको बढी काम लाग्थ्यो होला । उमेर बढ्दै जाँदा जीवनशैलीका कारणले (विशेषगरी बौद्धिक काम गर्ने) व्यक्तिहरुलाई त यही पेटी र औषधि प्रयोग गर्नु भन्ने बारेमा विशेषज्ञले बोल्थे होलान् । मोटो मानिसलाई खानेकुरा कम खाएर र व्यायाम गरेर महिनौँ लाग्ने काम त औषधीको एउटा चक्कीले हुने भए किन शारीरिक र मानसिक दुःख गरिरहनु पथ्र्यो र ? यदि साँच्चै यस्तो हुँदो त बिहानबिहान उठेर ‘मर्निङ वाक’ वा जीम गर्नेहरुले बिहानको मीठो निद्रा छोडेर गर्मी, जाडो, पानी नभनी किन दुःख गर्थे होलान् ? आधुनिक समाजमा मानिसहरुलाई विश्लेषण गर्ने समय छैन, विज्ञापनमा भनेको कुरा सुन्दासुन्दा हो जस्तो लाग्छ र फेरि त्यस्ता गलत विज्ञापनहरुको विरुद्धमा कसैले नबोल्ने र नलाग्ने हुनाले मानिसहरुलाई त हो न हो यो कुरा साँच्चीकै जस्तो लाग्छ ? मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाश रेग्मीको विचारमा यसरी औषधि प्रयोगबाट तौल घटाउँदा शरीरमा धेरै हानी गर्छ । यस्ता औषधिहरुले केही समयको लागि घटाए जस्तो हुन्छ तर वास्तवमा शरीरको पानी गएर तौल घटेको अनुभव हुन्छ । पसिना शरीरबाट गएर, पेटी बानेर ठूलो भइन्छ भन्ने त वाहियात विज्ञापन हो । विज्ञापनको अर्को पक्ष देखिन्छ विभिन्न थरिका सौन्दर्य सामग्रीमा । उमेर बढ्दै जाँदा हुँदै जाने शारीरिक भित्री र बाहिरी परिवर्तनहरु रोक्छन्, वा प्रकृतिबाट लिएर आफ्नो छालाको रङ फेर्न सकिने भन्ने गरी जसरी विज्ञापन दिइन्छ, त्यसले एउटा त गलत ज्ञान वा कुराहरु भनिरहेको हुन्छ, अर्को मानवीय दृष्टिकोणले पनि कुनै खास वर्णका मानिसहरुले सोही कारणले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने जस्ता विचार पनि दिइरहेका हुन्छन् । शरीरको छालाको बनोट र रङ हामीहरुले जन्मेदेखि लिएर आएका हुन्छौँ । यसलाई बाहिरी वस्तुहरु लेपन गरेर रङ् परिवर्तन गर्न सकिँदैन । कुनै रोग लाग्यो भने जस्तो छालाको ‘ल्यूकोडर्मा’ जसमा छालाको रङ दिने वस्तु–मेलानिन कम हुँदै जान्छ भने छालाका रङ बदलिन्छ । तर छालाको रङ कालोबाट गोरो हुने वस्तु चाहिँ हुँदैन । तर ‘गोरो’ हुनुपर्ने र गोरो भएपछि केटा र केटीले एक अर्कालाई मन पराउँछन् भन्ने जस्ता विज्ञापन दिएर सौन्दर्य सामग्री बनाउने कम्पनीले मालामाल हुने कारण पनि हाम्रो विश्वास हो । डा. अरुणा उप्रेती विज्ञापनबाट प्रेरित भएर हामी शरीरको छालालाई सफा राखेर, व्यायाम गरेर, पोषणयुक्त खाना खाएर स्वस्थ राख्नको सट्टामा सौन्दर्य सामग्री किनेर, लेप लगाएर राम्रो (गोरी) देखिन चाहन्छौं । तर यस्ता सौन्दर्य सामग्रीहरुको प्रयोग कति ठीक हो, विज्ञापनमा भनिएका कुरा कति सत्य हो, लामो समयसम्म यसको प्रयोग गरेपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा हामी कहिले सोच्दैनौं । छाला रोग विशेषज्ञ डा. बिमला ओझा भन्नुहुन्छ, ‘यस्ता विज्ञापनहरु गलत सौन्दर्य र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि ठीक छैन । मानिसको शरीर स्वस्थ रह्यो भने अनुहारको चमक आफैं आउनेछ । यस्ता विज्ञापनहरुले गलत सन्देश दिन्छन् ।’ त्यसरी नै विज्ञापन दिएर हाम्रो अर्थ व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदैछ खानेकुराको विज्ञापनले । विशेषगरी बच्चाहरुको खानेकुराको विज्ञापन विभिन्न रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिकामा आउने यस्ता विज्ञापनहरुले गलत सूचना त दिइरहेका नै हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हानीकारक, प्रयोग नगर्ने, यस्तो किसिमको सूचना दिन नहुने जस्ता बनाएका नियमहरुलाई पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । फलफूलको रसहरु ताजा फलफूलले बनाइएका बट्टामा बन्द गरी केही बाहिरी वस्तु नमिसाइएको, स्वस्थ भनेर प्रचार गरिन्छ र फलफूलको सट्टामा राखिएको रस हामी साँच्ची नै फलफूलको रस भनेर ल्याउँछौं । तर विचार गर्नुस् त ? के कुनै पनि बाहिरी वस्तु नमिसाई फलफूलको रस ताजा रहिरहन सक्छ ? अर्को कुरा फलफूलका रस बनाएर राख्दा त फलफूलमा भएका कतिपय पोषणतत्व नष्ट हुन्छन् भने अर्कोतिर कहिले बनाएर राखेको र बासी फलफूलको रस चाहिँ सधैं ताजा रहन्छ भन्ने विज्ञापनमा सन्देश दिइन्छ र हामी विश्वास पनि गर्छौं । बिहान पकाएको बेलुका नखाने हामीहरु महिनौंदेखि बासी बट्टामा राखिएको फलफूलको रस ताजा झैं स्वाद मानेर खान्छौं र स्वस्थ भयौं भन्ठान्छौंँ । आर्थिक र स्वास्थ्य दुवै दृष्टिकोणले यसरी बट्टामा राखिएका वस्तुहरुबाट हामीले के फाइदा गर्न सक्छौं त ? विज्ञापनमा सुनिन्छ– ‘बढ्ने उमेरका बच्चाहरुका लागि घरको खाना मात्र पर्याप्त छैन । बढ्ने उमेरका बच्चाहरुलाई चाहिन्छ प्रोटिन र र अनेक किसिमका लवणहरु जुन यही फलफूलजन्य बट्टामा राखिएका वस्तुमा पाइन्छ । यो वस्तु किन्नु भयो भने तपाईंले सित्तैमा चम्चा, बाल्टिन, झोला, आदि पनि पाउनुहुन्छ ।’ अनि सित्तैमा पाइने वस्तुको लोभ र घरको खानाले बच्चालाई पोषण नपुग्ने भन्ने विश्वासमा परेर धेरैले त्यस्ता खानेकुरा किनेर ल्याउने गर्दछन् । मानिसहरुले यसमा विचार पुर्याएको देखिन्न कि त्यस्ता बट्टाहरुमा राखिएका भोजनहरु केबाट बनाइन्छन् ? प्रायः अङ्ग्रेजीमा साना अक्षरमा लेखिएका यी वस्तुहरुमा लेखिएको हुन्छ । प्रयोग गरिएका वस्तु– कोदो, चामल, गहुँ, जौ, दूध, चिनी आदि र त्यसमा यो पनि लेखिएको हुन्छ– अझ बढी क्याल्सियम मिसाइएको हुन्छ । यीमध्ये सबै वस्तु घरमा पाइन्छन् तर १० गुणा बढी मूल्य तिरेर किन्ने गरिन्छ । बाहिरका बट्टाका खानेकुरा स्वास्थ्यकर छैनन् । यस्तै साना शिशुहरुलाई खुवाइने पोषणका बारेमा त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले बनाएका नियमहरुलाई एकातिर फालेर शिशुका पोषण र दूधको लागि विज्ञापन गरिन्छ । बच्चाहरुलाई दूध बनाउने कम्पनीहरुले पहिले त आमाको दूधभन्दा बट्टाको दूध शिशुलाई फाइदा गर्छ भनेर विज्ञापन गर्थे । पछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यससम्बन्धी नियम बनाएपछि यस्ता सन्देशहरु दिन चाहिं छोडेका छन् तर अन्य तरिकाले विज्ञापन र गलत सन्देश दिने काम त अझै जारी छ । घरमा रहेको जाउलो, रोटी, आलु छोडेर विज्ञापनबाट प्रेरित भएर त्यसमा बढी पैसा तिर्ने गर्दछन् । यसरी विज्ञापनको प्रभावमा परेर धेरैजना हरेक पलमा ठगिरहेका हुन्छन् । विज्ञापनकै प्रभावमा परेर हामीलाई आवश्यक नपरेका कुराहरु पनि किन्ने प्रवृत्ति छ । सही ढङ्गबाट विज्ञापन गर्ने नियम कार्यान्वयन तथा उपभोक्ताहरुमा स्वास्थ्यप्रतिको जनचेतनाको विकास नभएसम्म धेरै मानिसहरुले आर्थिक नोकसानीको साथै अनेक स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ । रासस (लेखक जनस्वास्थ्य तथा पोषणविद् हुन् )

सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी आवश्यक, ‘लो बिडिङ’ पूर्वाधार विकासमा गम्भीर समस्या

सार्वजनिक यातायात प्रणाली केवल नागरिकलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने माध्यम मात्रै नभई देशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको ऐना हो । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासलाई मापन गर्न सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर र व्यवस्थापनको विश्लेषण गरे पुग्छ । नेपाल एक अल्पविकसित राष्ट्र हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२-२३ का अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । निम्न तथा मध्यम आय भएका मानिसको दैनिकी सार्वजनिक यातायातमा निर्भर छ । सार्वजनिक यातायातले आममानिसका लागि व्यवस्थित र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सके मात्रै सही अर्थमा देश विकास भएको ठहर्छ । जसले उच्च र निम्न आय भएका मानिसबीचको दूरी घटाउन र सामाजिक न्याय प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । किनभने सार्वजनिक यातायात दिगो र भरपर्दो भए मानिसहरू आफ्नो निजी गाडी छाडेर सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्न रुचाउनेछन् । नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्ने क्रममा व्यवसायीहरूले लक्जरी गाडीहरू ल्याएर नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छन् । तर, सडक पूर्वाधार गुणस्तरीय नहुँदा दिगोपनामा समस्या भइरहेको छ । अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था र पूर्वाधार विकासमा सुस्तताले सार्वजनिक यातायात प्रभावित भइरहेको छ । सडक पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा सडक विकास एवं विस्तारको काम व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ । संघीय शासन प्रणाली लागु भएसँगै ७५३ वटै स्थानीय तहले शाखा सडक विस्तार, सडक निर्माण तथा मर्मतको काम गर्दै आएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ अनुसार २०८० फागुनसम्म प्रदेश र स्थानीय स्तरको सडक सञ्जालमध्ये ६७ हजार दुई सय ४६ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ । जसअन्तर्गत चार हजार आठ सय नौ किलोमिटर कालोपत्रे, १४ हजार दुई सय १४ किलोमिटर ग्राभेल र ४८ हजार दुई सय २३ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार भएको छ । तर, जुन अनुपातमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ, दुर्घटनाको संख्या पनि बढ्दै गइरहेकाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सरकारी हेलचेक्र्याइँ उजागर गरेको मात्र छैन सडक पूर्वाधार विकासलाई पनि गिज्याइरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मात्रै २२ हजार नौ सय २७ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर दुई हजार तीन सय ६९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६ हजार एक सय ६० जना सख्त घाइते भएका छन् । पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा प्रतिवर्ष औसत २५ सय मानिसले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच हजार सात सय ७२ जना सख्त घाइते भएका छन् । तीव्र रूपमा सडक विस्तारको काम भइरहे पनि सवारीसाधनको बढ्दो दुर्घटनाले सडक सुरक्षा र पूर्वाधारको अवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । गत असार, साउन र असोजमा परेको वर्षाका कारण अहिले नेपालका मुख्य राजमार्गहरूको दुर्दशा छ । कालोपत्रे भएका सडकहरू कतिपय ठाउँमा भासिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा पहिरोले पुरेको छ । यसले लामो दूरीका सवारीसाधन तोकिएको समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा चालक, सहचालक तथा यात्रु आफ्नो अधिकांश समय सडकमै बिताउन बाध्य भए । व्यवसायीहरूले अत्याधुनिक तथा आरामदायी सवारीसाधन थपे पनि सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा चाँडो बिग्रिँदा वार्षिक ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया, गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि, सडक इन्जिनियरिङमै समस्या रहेको तथ्य सडक पूर्वाधारको अवस्थाले औंल्याइरहेको छ । सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि सरकारले घटाघटको टेन्डर प्रक्रिया अपनाएको छ । थोरै ‘बिडिङ’ गर्नेलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा सडकको गुणस्तरमा सम्झौता भइरहेको पो छ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । जस्तैः एक प्याकेट चाउचाउको उत्पादन लागत १८ रुपैयाँ छ र कोही आएर ६ रुपैयाँमा उत्पादन गर्छु भन्यो भने त्यहाँ चाउचाउको गुणस्तर कमसल हुनसक्छ । त्यसकारण सडक पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन घटाघट विधिबाट गरिने बिडिङ प्रक्रियामा समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, सडक निर्माणसँगै जोडिएर आउने वातावरणीय पक्ष (ईआईए) मा पनि विशेष ध्यान दिनुुपर्नेछ । खासगरी नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र–जहाँ पहाड नै पहाड छन्, ती ठाउँमा जथाभावी भारी उपकरणको प्रयोग गरी सडक खन्नु, सडक बनाउँदा वातावरणीय पक्षलाई विल्कुलै वास्ता नगर्नु, कट एन्ड फिल सिद्धान्त नपनाउनु, वर्षाको पानीको उचित व्यवस्थापन नगर्नु, सडक विस्तारका क्रममा विपद्को आँकलन गर्न नसक्नु र नियमनकारी निकायले प्रभावकारी काम नगर्दा सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै असुरक्षित हुँदै गएका छन् । यसले सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण बन्दै गएको मात्रै छैन आमनागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाएर भरपाई गरिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका चुनौती र समाधान सम्भवत विश्वमा नेपाल मात्रै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारी लगानी शून्य भएको देश हो । सरकारी लगानी नभएर पनि होला यस क्षेत्रले जति प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो त्यति पाइरहेको छैन । सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी लिने यातायात मन्त्रालयसमेत कहिल्यै एक्लै र स्थिर छैन । समय–समयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोड्दै र छुटाउँदै ल्याएको छ । एक समय निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय रहेको यातायात मन्त्रालय पछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बन्यो । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बनेको छ । तर, यातायात पूर्वाधार विकासका लागि जति काम हुनुपथ्र्यो भइरहेको छैन । सहरी क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर समाधान खोज्न सकिने क्षमता भए पनि सफलता मिलिरहेको छैन । यसमा सरकार र व्यवसायी दुुवैका आ-आफ्ना कमजोरी सुुधार गर्न यातायात व्यवस्था विभागबाट मात्र सम्भव छैन भनेर काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको गठन गरिए पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाउँदा समस्या जहाँको तहीँ छन् । मुलुुकभरका सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधान गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई प्राधिकरण वा आयोग बनाउनुपर्छ । त्यसअन्तर्गत सातै प्रदेशमा प्रादेशिक प्राधिकरण÷आयोग गठन गरेर सहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणले समग्र यातायातको राष्ट्रिय नीति निर्माण, सवारीसाधन आयातसम्बन्धी मापदण्ड, कर व्यवस्थालगायत नीति, नियमहरू बनाउने अधिकार दिने र प्राप्त नीतिहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक यातायातमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् । तर, संघीय र प्रादेशिक सरकारकाबीच शक्ति सन्तुलन नमिल्दा यातायात क्षेत्रका समस्याहरू अहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन । त्यो समस्या भोलि पनि नआउला भन्न सकिन्न । यद्यपि देशभरको सार्वजनिक यातायातलाई सिलसिलाबद्ध प्रविधिमैत्री बनाएर, तथ्यांकमा आधारित भएर चलाउने काममा प्राधिकरण÷आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न सरकारले तयार पारेको सन् २०२१-२०३० नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा समेटिएका सुुझाव कार्यान्वयन गरिए पनि ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । सडक सुरक्षा, रोड पर्मिट, रोड म्यापिङदेखि लिएर वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? भविष्यमा सडक पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ, कसरी त्यो सम्भव छ र कुन निकायले के काम गर्ने, चालक, सहचालकको व्यावसायिकतालगायत विषयवस्तु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । व्यवसायीका कमीकमजोरी, समस्या, सरकार पक्षका कमीकमजोरी, चालक अनुुमतिपत्रको प्रक्रियालगायत सबै विषयवस्तुको समाधान प्रतिवेदनमा छ । नेपालको सबैभन्दा चुनौती नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गतका कानुन कार्यान्वयन नहुनु हो । दुर्घटनापछि चार्जसिट भएको २४ घण्टाभित्र गाडी छाड्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, महिनौंसम्म गाडी होल्ड गरेर राख्ने गरिन्छ । नियमावलीमा गाडी होल्ड भएको अवस्थामा प्रतिदिन तीन हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने नियम छ तर, क्षतिपूर्तिको त कुरै छाडौँ प्रहरीले होल्ड गरेको गाडी लिनै महिनौँ लाग्छ । त्यसैले सरकारले इमानदारीपूर्वक नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै सडक ‘ह्यासल फ्री’ हुनुपर्छ । चेकिङको प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ । एउटै जिल्लाभित्र ३÷४ ठाउँमा चेकिङ गर्नु पर्दैन । चेकिङ गर्नुपर्ने कारण स्पस्ट हुनुपर्छ ? नागढुंगामा जाँच गरेपछि राजमार्गहरूको बीचबीचमा चेकिङ गर्न नपर्ने गरी प्रक्रिया प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । लगानी र आवश्यकता निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा हालसम्म करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो सेवामुखी उद्योग नै सार्वजनिक यातायात हो भन्दा फरक पर्दैन । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा १५ लाख श्रमिक प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । करिब ४० लाख परिवार आश्रित छन् । राजमार्गमा सञ्चालन भएका होटेल, पेट्रोलपम्पको आधार पनि सार्वजनिक यातायात नै हो । हाल नेपालमा ६५-७० हजार ढुवानीका साधन, तीन पाङ्ग्रेदेखि ठुला यात्रुवाहक बसहरू करिब चार लाख छन् । यद्यपि लगानी जोखिमपूर्ण छ । दुर्घटना हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण लगानी शून्य हुन्छ । बिमाबाट केही क्षति न्यूनीकरण हुने भए पनि पूर्ण रूपमा हुँदैन । दुर्घटनापछिको आर्थिक भार व्यवसायीको काँधमा मात्रै नपरोस् र नागरिकलाई पनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ‘बास्केट फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । दुर्घटनाका क्रममा हुने ‘हेड इन्जुुरी’, ‘स्पाइनल इन्जुुरी’ को उपचारका लागि ६०-७० लाख एउटै व्यक्तिमा खर्च हुनसक्छ । त्यो सबै रकम बिमाले व्यहोर्ने ल्याकत राख्दैन । त्यसैले सरकारी पहलले बास्केट फन्ड तयार गर्ने र त्यसमा व्यवसायी तथा बिमा कम्पनीहरूले योगदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । फन्डका लागि राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा एक/दुई रुपैयाँ प्रतिलिटर संकलन गर्न सक्छ । निष्कर्ष नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा चुनौतीहरू भए पनि भविष्य उज्ज्वल छ । तथापि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुअघि व्यवसायीले कुन रुटमा कति बस आवश्यक छ, कति माग छ भनेर अध्ययन गनुपर्छ । रुट पर्मिट लिइसकेपछि गाडी आयात गर्ने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी ‘डिजिटल टिकेटिङ’, ‘ट्याप एन्ड पे कार्ड’ जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोगबाट सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । केन्द्र्रीय स्तरमा प्राधिकरण र प्रादेशिक तहमा प्रादेशिक प्राधिकरणहरूको गठन गरी समग्र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । बास्केट फन्डको स्थापना गरी व्यवसायी र यात्रु दुवैलाई लाभ हुने र यातायात क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयास, सबै पक्षको सकारात्मक सोच, प्रविधिको उचित प्रयोग, नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरणबाट सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । जब यात्रुहरू सुरक्षित महसुस गर्दै गन्तव्यमा पुग्न आफूले सोचेको समयभन्दा अघि पुग्नेछन्, जब यात्रु र चालक तथा सहचालकबीच सौहार्दता बढ्न गई नेपालको सार्वजनिक यातायातले देश विकास र सामाजिक न्यायको प्रेमिल चित्र कोर्नेछ । (स्वाँर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष हुन् । (अर्थचित्रबाट)