गभर्नर र परिसंघ बीच भेटवार्ता, उधारो असुली सम्बन्धी कानूनी माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरसँग निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमागएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको र उद्योगहरुको उधारो असुलिमा असहज स्थिति सृजना भएको कुरा गभर्नर समक्ष राखेका हुन् । यस्तो स्थितिलाई समाधानगर्न उधारो असुली सम्बन्धि कानुनको व्यवस्थागरिन आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । हाल विद्युत उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युतको खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादन सरह गणना गरिनु पर्ने जानकारी दिए । रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनःतालिकाका सार्थै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनर विचार गरि कम गरिनु आवश्यक र बैँकको व्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न पर्ने जनाए । साथै उद्योग–व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नु पर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहिको सुविधा वृद्धि गरिनु वान्छनीय हुने कुरा बताए । नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगहरुको गेस्टेशन अवधि लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म वाच लिष्टमा समावेश गरिनु नहुने माग उक्त अवसरमा गरिएको थियो । उक्त अवसर माग भर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशीमुद्रा सटहीमा समस्यानपर्ने गरी निजहरुको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्था सहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैँकबाट नीतिगत व्यवस्थागर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी दिए ।
एनएमबि बैंकद्वारा बलूनिङ्ग एण्ड रिभर्स बलूनिङ्ग घर कर्जा सुविधा शुरु
काठमाडाैं । एनएमबि बैंकले आफ्नो घर कर्जा सुविधा अन्तर्गत एक नयाँ एनएमबि बलूनिङ्ग एण्ड रिभर्स बलूनिङ्ग योजना शुरु गरेको छ । एनएमबि बैंकमा घर कर्जा सुविधा लिन चाहने ग्राहकहरुले यस नयाँ योजना अन्तर्गत अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार सम–मासिक किस्ता (इएमआई) बुझाउने विधि चयन गर्न सक्नेछन् । बलूनिङ्ग सुविधाले घर कर्जा लिने ग्राहकलाई लिएको सम्पूर्ण कर्जाको साँवा पुनःभूक्तानी गर्नलाई छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ जसमा तिर्नुपर्ने किस्ताको केही अंश सम मासिक किस्ताबन्दीका दरले तिर्दै जाने र बाँकी हिस्सा वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ दरले तिर्न पाउने सुविधा दिइन्छ । अर्को, वैकल्पिक रिभर्स बलूनिङ्ग सुविधाले घर कर्जा लिने ग्राहकलाई लिएको सम्पूर्ण कर्जाको साँवा पुनःभूक्तानीमा छनौट गर्ने मौका दिन्छ जस अनुसार ग्राहकको रोजाई र आवश्यकता बमोजिम प्रत्येक ५ देखि १० वर्षको अवधिमा मासिक किस्ता कम गर्दै लान सकिनेछ । ‘यस हितकर योजनाले ग्राहकहरुलाई उनीहरुको सुविधा र प्राथमिकतामा आाधरित रहेर कर्जा पुनःभुक्तानीमा सहजता दिलाउने उद्देश्य लिएको छ । हामी विश्वस्त छौं कि यी नयाँ योजनाहरुले बैंकद्वारा उपलब्ध गराइएको विद्यमान घर कर्जा सुविधामा ग्राहकहरुका लागि थप सुविधा प्रदान गर्नेछ’ बैंकद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । एनएमबिले हाल १६३ वटा शाखाहरु, १२८ एटिएमहरु र ५ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टरहरुको बृहत्तर सञ्जालमार्फत् देशभर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सम्पत्ति बेचेर २३ वर्ष पुरानो ऋण चुक्ता गर्दै विश्वास गार्मेन्ट
काठमाडौं । विश्वास गार्मेन्टले २३ वर्ष अघि नेपाल बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने भएको छ । धुलिखेल र चितवनको जग्गा धितोमा राखेर गार्मेन्टले उति बेला ६ करोड ९० लाख ऋण लिएको थियो । अहिले कर्जा र त्यसको ब्याज बढेर १४ करोड ६३ लाख पुगेको छ । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो कर्जा गत असोजमसान्तसम्म असुल उपर गरी सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो । गार्मेन्टले अहिलेसम्म करिब ११ करोड कर्जा तिरिसकेको छ भने वाँकी कर्जा छिट्टै तिर्ने तयारी गरेको छ । वाँकी कर्जा तिर्न उद्योग बन्द गर्दा गर्नु पर्ने अन्य प्रक्रिया पुरा गर्न तिर गार्मेन्ट अघि बढेको बैंकका प्रवक्ता प्रकाश अधिकारीले बताए । सो प्रक्रिया सकिने वित्तिकै बैंकमा तिर्न वाँकी रहेको साँवा र ब्याज भुक्तान हुन्छ,’ उनले भने । गार्मेन्टले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्री गरेर बैंकको ऋण चुक्ता गर्न लागेको हो । २०५२ सालदेखि २०५९ सम्म नेपालमा तयारी पोशाकको लागि स्वर्ण युग मानिन्छ । विजय लोहनी तथा कल्पना लोहनीले २०५३ सालमा गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न उक्त लोन लिएका थिए । व्यापारमा मन्दी आउन थालेपछि काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको उक्त ग्रार्मेन्ट पछि बुटवल नजिक सारियो । तर, पनि उद्योगले गति लिन सकेन । करिब डेढ दशक अघि नै गार्मेन्ट बन्द भयो । केही वर्ष उद्योगको कमाइ पनि राम्रै थियो । उद्योग स्थापना भएको करिब ५ वर्षमै अमेरिकाले अति कम विकशित मुलुकलाई दिएको कोटा सिष्टममा कटौती गर्दै लग्यो । कोटा सिष्टम हटाएपछि विश्वासजस्तै धेरै तयारी पोशाक उद्योगहरू संकटमा परे । राम्रो बजार लिइरहेको उद्योग बन्द भए । याे व्यवस्थाले विदेशी अन्य ब्राण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगहरू बन्द भएका हुन् । त्यतिबेला नेपालमा तयारी पोशाकका ४ सय ठूला उद्योग थिए । अरु साना ८ सय जति तयारी कपडा उद्योग दर्ता भएका थिए । २०५८/५९ मा नेपालको कुल तयारी पोशाक निर्यात ३८ अर्बको हाराहारीमा थियो । अमेरिकामा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात हुन्थ्यो । त्यति बेला सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमा तयारी पोशाक नै थियो । तयारी पोशाक उद्योगले त्यति बेला साढे ४ लाखलाई रोजगारीमात्रै दिएको थिएन राज्यमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा समेत न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको थियो । पहिलाकाे अवस्थामा तयारी पोशाकलाई पुनः लैजान धेरै चुनौती र समस्याहरू रहेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तुमा तयारी पाेशाकलाई समावेश गरेपनि बजार विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगी छैनन् । २०५९ सालपछि विदेशी बजार ओरालो लाग्दै गयो । देशमा द्वन्द्व पनि चर्किँदै गयो र अमेरिकाले २०६२ पछि पूर्ण रुपमा नै कोटा प्रणाली खारेज गर्यो । त्यसपछि अमेरिकातर्फको निर्यात ९८ प्रतिशतसम्म कम भयो ।
