लोन प्रोडक्टमा गभर्नर पौडेल असन्तुष्ट, उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरेर डिजाइन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ‘लोन प्याकेज’मा पुनरावलोकन गर्ने निर्देशन दिएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले विभिन्न क्षेत्रहरुबाट बैंकहरुको लोनका बारेमा प्रश्न उठेको बताउँदै अब बैंकहरुले त्यस्ता प्याकेजहरू पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताए । उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर बैंकका सीईओहरुले त्यस्ता प्याकेजहरू डिजाइन गर्नुपर्ने गभर्नर पौडेलले बताए । हाल बैंकहरुले सञ्चालन गरिरहेका लोन प्याकेजहरू त्यसरी डिजाइन नगर्दा प्रभावकारी रुपमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको र बैंकमा पैसा थ्रुपिएको उनको भनाइ छ । साथै, बैंकहरुका प्रोडक्ट मौद्रिक नीतिअनुसार नआउने गरेको समेत उनले बताए । ‘बैंकको फाइनान्सियल प्रोडक्टहरु मोनटिरी पोलिसीअनुसार नयाँ आइरहेको देखिँदैन । फार्मरहरुदेखि टुरिजम सेक्टरको फार्मर, एन्ट्ररप्रेनरहरुले पनि भनिरहेका छन् की लोन प्रोडक्टहरुले जुन रुपमा डिजाइन भइरहेको छ, त्यो डिजाइनहरू उहाँहरूको आवश्यकता अनुकूलको भएर आएको छैन । लोकल विजनेशम्यानहरुलाई फोकस गरेर फाइनान्सियल प्रोडक्टहरु ल्याउन म अनुरोध पनि गर्दछु,’ गभर्नर पौडेलले भने । उनले मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाइएको बताउँदै यसले कृषि, पर्यटनलगायतका उद्यमी व्यवसायीले ऋणका लागि सहजता थप्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पर्ने अवस्था आउन नदिने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले बैंकहरुलाई महानगरभित्र शाखा खोल्ने, गाभ्नेमा मौद्रिक नीतिले स्वतन्त्र छाडिदिएको बताए । त्यसले बैंकहरुले व्यवसाय बढेर नाफा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
एनआईसी एशिया बैंक र एनसीएचएलबीच नेपालपे कार्ड सञ्चालनका लागि समझदारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (एनसीएचएल) बीच नेपालपे कार्डको सेवा विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि समझदारी भएको छ । सम्झौतापछि एनआईसी एशिया बैंकले नेपालपे कार्ड सेवालाई अझ प्रभावकारी रूपमा ग्राहकसम्म पुर्याउने भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार शाक्य र एनसीएचएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार बैंकले एनसीएचएलद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय कार्ड स्विच (एनपीएस–एनसीएस) मार्फत घरेलु कार्ड योजनाअन्तर्गत नेपालपे कार्डको निरन्तर सेवा प्रदान गर्नेछ । यसले देशभरका एटीएम, पोस, मोबाइल तथा अन्य भुक्तानी प्रणालीमार्फत डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको बैंकले जनाएको छ । नेपालपे कार्डमार्फत कार्डधारकले देशभित्रका विभिन्न सेवा प्रदायक, व्यापारी, एटीएम तथा पोस नेटवर्कबाट सरल र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । साथै, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रव्यापी नगदविहीन कारोबार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । समझदारीपछि दुवै संस्थाले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको दायरा विस्तार गर्दै ग्राहकमैत्री र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
२ खर्बको एनआरबि बण्ड जारी हुँदै, लाइसेन्स राजबाट वाक्क छन् गभर्नर
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ) मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने । गभर्नर पौडेलका अनुसार २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । गभर्नर पौडेलले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको समाधान गर्न कर्जाको माग बढाउनु नै मूल विकल्प हो । तर, कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका क्षेत्रहरू खुला नरहेको उनले सुनाए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न लगानीका ढोका खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन,’ गभर्नर डा. पौडेलले भने, ‘सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ ।’ लगानीको वातावरण नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न एनआरबि बण्ड अर्थात् ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । तर, अन्तिम अवस्था मात्रै एनआरबि बण्ड जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । पहिलोपटक हामीले २०४८ सालमा निकालेका थियौं । त्यसपछि हामीले २०७२ सालमा पनि एनआरबि बण्ड जारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले तरलता अधिक रहेको हुँदा तेस्रो पटक जारी गर्न लागेका हौं ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र जस्ता विभिन्न उपकरण जारी गर्छ । तर, कहिलेकाहीं ती उपकरणले मात्रै समस्याको समाधान नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बण्ड अर्थात् ऋण पत्र जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका धेरै उपकरणहरु छैनन् । छन् तर थोरै मात्रै १०/१२ अर्बका ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र । त्यसले बजारमा अर्थपूर्ण रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ । एनआरबि बण्डको अवधि एक वर्षको रहनेछ ।’ उनका अनुसार २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तरलता खिच्ने गरी बण्ड जारी गर्ने तयारी रहेको छ । एनआरबि बण्ड जारी गरेपछि ब्याजदर स्थिरतामा कायम गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘२ खर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा एनआरबि बण्डबाट जारी गर्ने योजना छ । तर, सञ्चालक समितिले थपघट गरेर पनि स्वीकृति दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बण्ड जारी गरेर बजारमा तरलता व्यवस्थापन हुने विश्वास छ । यो पुरै नयाँ उपकरण भने होइन । तर, कहिलेकाहीँ प्रचलनमा आउने उपकरण हो ।’ एनआरबि बण्डा क्रमिक रुपमा निष्काशन गरिनेछ । उनका अनुसार प्रमाणपत्रमा मात्रै एनआरबि बण्ड भनेर दिने हो, प्रक्रिया अन्य ऋणपत्र जस्तै हो । एनआरबि बण्ड जारी गरेर खिचेको रकम राष्ट्र बैंकमै रहने छ । यदि लगानी गर्यो भने त्यो रकम फेरि बजारमै जाने छ । उनका अनुसार एनआरबि बण्डका ब्याजदर निर्धारणका लागि दुई वटा विधि हुने छन् । जस्तै उदाहरणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्दैछ भने बिडिङ प्रक्रियामा अन्तिममा २.८१ प्रतिशत ब्याजदर आयो भने सोही ब्याजदर लागू हुन्छ । तर, एनआरबि बण्डमा भने सबैभन्दा कम ब्याजदर छ भने पनि सोही ब्याजदर दिइने तयारी छ । ‘यदि कसैले कम ब्याजदर माग्छन् भने कम दरमै बिड एसेप्ट गर्छाैं । त्यसलाई लागू गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब प्राविधिकतर्फ राष्ट्र बैंकको सफ्टेवयर सच्याउन भेण्डरसँग छलफल गर्न सम्पत्ति तथा सेवा विभाग र आईटी विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कस्ट इफेक्टिभ पनि हुने, बजारमा तरलताको प्रशोचन भएर बाञ्छितस्तरमा तरलता रहने र ब्याजदर स्थायित्व कायम रहन्छ ।’
