सानिमा बैंकका २१ वटा सवारी फिर्ता गर्न सूर्य कन्स्ट्रक्सनलाई निर्देशन
काठमाडौं । सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म प्रालिले बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा लिएको र बैकसँग गरेको सम्झौता बमोजिम साँवा ब्याज, किस्ता, हर्जाना ब्याज लगायत अन्य बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण दस्तुर नतिरेको हुनाले धितोमा राखिएको सवारीहरु फिर्ता गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । साथै, बैंकको नाममा सुरक्षण स्वरूप रहेका सवारी साधनहरू बैंकमा नबुझाएको हुँदा ७ दिनभित्र पायक पर्ने शाखा वा बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा बुझाउन ऋणी र जमानतकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको हो । हाल उक्त सवारी साधन ऋणी बाहेक अन्य कसैद्वारा प्रयोग गरिएको भएमा गैर कानुनी हुने बैंकको ठहर छ । सवारी साधन नबुझाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बैंकले चेतावनी दिएको छ । सवारी साधन गैर कानुनी कार्यमा प्रयोग भएमा वा कुनै घटना घटेमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी ऋणी तथा सवारी साधन प्रयोगकर्ताले नै लिनु पर्ने बैंकले जनाएको छ । सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ स्थित रहेको सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म प्रालिले बैंकलाई विभिन्न २१ वटा सवारी साधन बुझाउनु पर्ने छ । जसमा बा ३ क १५११, १५१०, १५०९, १५१४ नम्बरको एमसीभि टिप्पर र ट्रक रहेका छन् । यस्तै, ना १ क ५००७ र ५०१० नम्बरका टाटा टिप्पर रहेका छन् । यस्तै, ना १ क ८०१२, ८०१३, ८०१४, ८०१५ नम्बरको अशोक लेल्याण्डका सवारी साधन, बा २ क ७४३० र बा २ क २५४६ नम्बरको भाइब्रेटर स्वाइल कम्प्याक्टर, बा २ क ८५६६ र ८५६५ नम्बरका सेल्फ लोडिङ मोबाइल कंक्रिट मिक्सर, ना १ क ५०११ नम्बरको टाटा ट्रक, बा २ क ३२१३ नम्बरको मोटर ग्रेडर, बा २ क ७८० नम्बरको जेसीबी, बा २ क ६७६ नम्बरको एक्जाभेटर, बा १ क ९१२४ नम्बरको टाटा टिप्पर, बा १ क ६८९७ नम्बरको कोमात्सु एक्जाभेक्टर र बा ७ च ९३५४ नम्बरको टोयोटा पिकअप सवारी फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
सरकारविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको निर्णय
काठमाडौं । अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने निणर्य गरेको छ । चितवनमा शुक्रबार र शनिबार नाडाका अध्यक्ष धुर्व थापाको अध्यक्षतामा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको बृहत भेलाले यस्तो निर्णय गरको हो । सरकारले ८ महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार, जिप तथा भ्यान र १५० सिसिभन्दा माथिका मोटररसाइकलको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाए पनि उच्च ब्याजको कारण सहजता आउन नसकेको र व्यवसायीहरु धमाधम पलाएन हुने अवस्था आएकोले व्यवसायीहरुले दोस्राे चरणको आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको नाडाले जनाएको छ । नाडाले मिति मङ्गसिर १६ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रथम चरणको आन्दोलन घोषणा गरि मङ्गसिर २२ गते काठमाण्डौ लगायत ७ वटै प्रदेशमा एकै साथ धर्ना कार्यक्रम मार्फत विरोध गरेको थियो । भेलाले वार्ता र आन्दोलन दुबैलाई एकैसाथ अघी बढाउने र व्यवसायीहरुले राखेको माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । सोहि दिन बसेको नाडाको १३ औं कार्य समितिको बैठकले नाडाको आउँदो ४६ औं वार्षिक साधारण सभा माघ २७ गते काठमाडाैंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सिंहदरबारभित्र उच्च क्षमताको चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने
काठमाडौं । मुलुकको प्रुमख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा उच्च क्षमताको चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने भएको छ । प्रमुख निकाय भएपनि विद्युतीय सवारी साधनका लागि उच्च क्षमताको चार्जिङ स्टेशन थिएन । हाल सिंहदरबारमा चार्जिङ स्टेशन भए पनि तर कम क्षमता थिए । त्यसको अभाव परिपूर्तिका लागि सरकारले ३० किलोवाट क्षमताका पाँच वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको ‘इनर्जी डेभलपमेन्ट डिकेड एक्सन प्लान प्रोजेक्ट’ले सो परियोजना निर्माण गर्न लागेको हो । आयोजना हेर्दै आउनु भएका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर शालिकराम भण्डारीका अनुसार ३० किलोवाट क्षमताका डिसी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो । मन्त्रालय र आसपासका स्थानमा ती स्टेशन निर्माण हुनेछन् । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएपनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको क्रमले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशन पनि अधिकांश अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । कूल ५१ वटा त्यस्ता स्टेशन प्राधिकरणले निर्माण गरेको हो । त्यसमा १२ वटा सञ्चालनमा आएको र ३२ वटाको जडान सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारभित्रै द्रूत गतिको स्टेशन निर्माण भएपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा थप अभिवृद्धि हुने सिडिई भण्डारीले जानकारी दिए । चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि मन्त्रालयले आज बोलपत्रमार्फत् प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । स्टेशन निर्माणका लागि निजी वा सार्वजनिक संस्थाले आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
