हिरोको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटर्स, चैत्रभित्र नेपालमै एसेम्बल गरिने
काठमाडौं । हिरो ब्राण्डको मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादक भारतीय कम्पनी हिरो मोटोकर्पले नेपालको आधिकारिक बिक्रेतामा सीजी मोर्टसलाई नियुक्त गरेको छ । हिरो मोटोकर्प र सीजी मोटर्सले नेपालमा उत्पादनहरू एसेम्बल गर्नको लागि अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन् । मार्च २०२४ भित्रै अर्थात २०८०को चैत्र १८ गतेसम्म नेपालमा हिरो बाइक तथा स्कूटर एसेम्बल थालिने चौधरी ग्रुपले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । एसेम्बल प्लान्ट नवलपुर जिल्ला राखिनेछ । सीजी मोटर्सका अनुसार यसको उत्पादन क्षमता वार्षिक ७५ हजार युनिट क्षमता हुने छ । सहकार्यको बारेमा टिप्पणी गर्दै हिरो मोटोकर्पका ग्लोबल बिजनेस हेड सञ्जय भानले नेपालमा चौधरी ग्रुपसँग साझेदारी गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले विश्वव्यापी रूपमा मोटरसाइकल र स्कुटरको अग्रणी निर्माताको रूपमा चिनिने हिरो मोटोकर्पसँगको सहकार्यको घोषणा गर्न पाउँदा हर्षित भएको विज्ञप्तीमा बताइएको छ ।
चालक अनुमतिपत्रको प्रतिक्षामा साढे १४ लाख, कहिले पाउलान् ?
काठमाडौं । कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ, सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स । सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि गुनासो आउन छाडेको छैन । समाधानका अनेकन उपाय अवलम्बन गरिए पनि सुधारको गुन्जायस छैन । हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि ४ हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको स्वयं यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था पनि छ । नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ । सरकारी निकाय आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । पछिल्लो पटक ६ लाख कार्डको जोहो भएको छ । यस्तै, ६ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ । त्यसो हुँदासमेत २ लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले गरिरहेका छन् । यद्यपि, अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या छ । कतिपयलाई त यो काम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले गर्छ भन्ने थाहा छैन । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी पनि उस्तै छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको प्रणालीभित्र नै प्रवेश गरेर नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएको गुनासो पनि यसबीचमा व्यापक मात्रामा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि आज मन्त्रालयले प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्री, सचिवसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आयोजना गरेको थियो । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे । “लामो समयदेखि गिजोलिएको समस्या समाधान गर्न लामो समय लाग्छ । त्यसका लागि हामीले योजनाबद्ध प्रयास थालेका छौँ । आशा गरौँ, समस्याको समाधान हुन्छ”, मन्त्री ज्वालाले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, चालक अनुमति वितरण प्रणालीलाई थप सहज बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले अब सहज वातावरण बनाइने बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरे । वाग्मती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नपाउने अवस्थाका लागि अनेकन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले अब धेरै समय नागरिक तहबाट आएको दबाब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हाल परीक्षणकालीन रुपमा प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नै स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वाग्मती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर खरिद गरेर आफैँ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरे । कूल सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नगद कारोबाररहित बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भन्दा अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् । विचौलिया हटाउने र सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम लिन सक्ने वातावरण त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुम्जालीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको नतिजा असाध्यै राम्रो भएको जानकारी दिए । “हामीले नगदरहित कारोबारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरु गरौँ, त्यसबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ”, उनले भने । आइतबारको छलफलमा लामो समयसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था, इक्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तथा पछिल्ला दिनमा बढेको सवारी दुर्घटनाको निदानका लागि खोजिने उपाय केन्द्रमा थियो । छलफलमा प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । सवारी चालक अनुमतिको प्रतिक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्दा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । सरकारको प्रणालीमा नै बिचौलियाले अनाधिकृत प्रवेश गरी झण्डै एक लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली बनाएको पाइएको छ । सो विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उहाँले दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यससम्बन्धमा छानबिन गरीरहेको जानकारी दिए । “अहिले नै के कति मात्रामा नक्कली हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, हामीले आवश्यक छानबिन गरिरहेका छौँ । त्यसमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ”, महानिर्देशक रिजालले भने । सवारी दुर्घटनामा पारेका चालकका नाममा रातारात नक्कली अनुमतिपत्र बनेर आएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालक अनुमतिपत्र नभएकाले गाडी चलाएर हिँड्दा मान्छे मारेको प्रणालीमा प्रवेश गरेर नवीकरण गरेको पाइएको छ । “कुन कार्यालयबाट कसरी नक्कली अनुमतिपत्र बनेको छ भन्ने खुल्दै जानेछ । तथ्याङ्क कुनै एक ठाउँबाट हटाए पनि अर्को ठाउँमा गएर बस्ने गरेको छ । त्यो प्रहरी र आयोगले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनेछ । त्यसबाट को–को दोषी हुन भन्नेसमेत पत्ता लाग्नेछ”, उनले भने । परीक्षा नै नदिई अनुमतिपत्र बनाएको, अरुकै नाममा लिएको पाइएको उनको भनाइ छ । छलफलमा सरकारी सवारी साधनबाट नै भए पनि अभियानका रुपमा इक्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सबैलाई अनिवार्य गरेर लैजाने विषय उठेको थियो । सहभागीमध्येका अधिकांशले एकीकृत प्रणालीको व्यवस्थापन विभागले गरिदिए आफू यस क्षेत्रमा रहेको विकृति तथा विसङ््गतिलाई समाधान गर्न सक्ने बताएका थिए । कतिपय प्रदेशका मन्त्रीले त प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको, सङ्घीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको बताएका थिए । प्राविधिक तयारी एवं अन्य सहयोग भएको खण्डमा जुनसुकै प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । उहाँहरुले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विद्युतीय सवारी दर्ताका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन उहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री ज्वालाले सबै खालका समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे ।
आइशरद्वारा सर्भिस क्याम्पको घोषणा, मर्मतमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आइशर कमर्सियल भेहिकलको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता बतास एमएडब्लू कमर्सियल भेहिकलले १० दिने सर्भिस क्यामको सुरुवात गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न १७ वटा विभिन्न ग्राहक सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने १० दिने सर्भिस क्याम्पको सुरुवात गरेको हो । यी केन्द्रहरुमध्ये दुईवटा काठमाडौं उपत्यकाका जगाती र सतुंगलबाट ग्राहकहरूले सेवा लिन सक्नेछन् भने उपत्यका बाहिर बिर्तामोड, इटहरी, जनकपुर, बिरगन्ज, हेटौंडा, दाङ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगडी मध्ये आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट ग्राहकहरूले सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी डिलर मार्फत् पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, नौबिसे, नुवाकोट, त्रिशुलीबाट पनि ग्राहकहरूले सेवा लिन सक्नेछन् । यस १० दिने क्याम्पमा आइशरका १५०० भन्दा बढी व्यवसायिक गाडीहरुको अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले जाँच एवम् मर्मत सम्भार गरिने छ भने जाँच गराउन आउँदा सवारी धनीहरुले स्पेयर्स पार्ट्समा १२ प्रतिशत छुट, लुब्रिकेंट्समा २० प्रतिशत छुट, विशेष मर्मतमा २५ प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी नियमित मर्मत सम्भार, ड्राइभर ट्रेनिंग, ब्याट्री तथा वायरिंग चेक–अप निशुल्क रुपमा पाउनुका साथै अन्य थुप्रै सुविधाहरु पनि प्राप्त गर्नेछन् । ‘बदलिँदो मौसमसँगै गाडीमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गरी ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित आइशरले कमर्सियल भेहिकल सर्भिस क्याम्पको आयोजना गरेको हो । भोल्भो र आइशरको संयुक्त परियोजनामा विविध मूल्य र प्रयोजनका लागि नवीन प्रविधिका उत्पादनहरू उत्पादन गर्दै आएका कारण नेपालसहित विश्व बजारमाआइशर ग्राहकको पहिले रोजाइ बन्दै आइरहेको छ ।’ आइशर कमर्सियल भेहिकलका सर्भिस–जनरल म्यानेजर शरदकुमार मिश्रले भने । विगत ४० वर्षदेखि नेपालको व्यवसायिक सवारीको क्षेत्रमा आत्याधिक लोकप्रिय ब्रान्ड आइशर बतास एमएडब्लूले आधिकारिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । सर्भिस क्याम्पको बारेमा थप जानकारी तथा प्रि–बुकिङ गर्न १६६०१११५५५, ९८०१५७५१११ मा सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।