अटो

काठमाडौं । तीनै तहका सरकारका कार्यालयहरूको कुल सम्पत्ति २ खर्ब बढी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कार्यालयहरूको कुल २ खर्ब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति अभिलेख राखेको देखिएको हो । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ३ हजार ५८४ कार्यालयको कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये १ हजार ३०७ कार्यालयमा कुल २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फको ७११ को ३६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको विवरणअनुसार तीनै तहका कार्यालयहरूमा ६७ हजार ३१७ सवारीसाधन रहेका छन् । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूमा २४ हजार ६६० वटा मोटरसाइकल र ११ हजार ९ कार जिप, प्रदेशस्तरका कार्यालयहरूमा ९ हजार ५७१ मोटरसाइकल र १ हजार ९७६ कार जीप, भ्यान तथा स्थानीय तहमा १८ हजार ७११ मोटरसाइकल र १ हजार ३९० वटा कार जीप भ्यान सवारी साधन रहेका छन् । तर, यस्ता सवारी साधान परिचालनको मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत २०७९/८० मा ४ हजार ५२ कार्यालय रहेकोमा ३ हजार ५८४ कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै सबै तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागु भए तापनि हालसम्म पनि सबै कार्यालयको विवरण प्रविष्टि नभएकोले उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । तसर्थ सबै प्रकारका सामानको आम्दानी, खर्च र मौज्दात प्रविष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । सो अभियान बुधबारदेखि प्रारम्भ भई आगामी शनिबारसम्म चल्ने छ । कम्पनीका अनुुसार ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियानले स्मार्ट कनेक्ट, आरटी–एफआई, बीएस, राइड मोडहरू र जीटीटी अर्थात ग्लाइड थ्रु ट्राफिक जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूले सुसज्जित टीभीएस मोटरसाइकल मोडलहरूमा रोमाञ्चक लाभहरू प्रदान गर्ने छ । यी सुविधाहरूले सवारी चलाउने अनुभव, सुधारिएको प्रदर्शन र उच्च इन्धन दक्षता सुनिश्चित गर्दछ। सो सीमित अवधिको अभियानमा ग्राहकहरूले टीभीएसका बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा ६ हजार रुपैयाँ सम्मको क्यास डिस्काउन्टका साथै पुरानो मोटरसाइकलमा ६ हजार रुपैयाँसम्मको थप मूल्याङ्कन पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुुसार त्यसैगरी यी प्रस्तावहरूलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन जगदम्बा मोटर्सले बजारकै सबैभन्दा कम ३ हजार ९९९ रुपैयाँ प्रति महिनाको ईएमआई पनि उपलब्ध गराएको छ। साथै, ग्राहकहरूले हेल्मेट, बाइक कभर र ब्याग लगायत निःशुल्क सामग्री पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडी (ईभी)मा कर बढाउने चर्चा चलेको छ । यो चर्चाले अटो व्यवसायीलाई प्रभाव परेको छ । बजेटमाफत् ईभीमा कर बढ्ने बहस हुन थालेपछि व्यवसायीले ईभीको आयात बढाइरहेका छन् । कर बढेपछि महँगो पर्न सक्ने भन्दै धेरै अटो व्यवसायीले अहिले नै गाडी आयात गरिरहेका हुन् । त्यसको एउटा संकेत भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाखमा मात्रै २१ सय विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । विगतका महिनाहरूमा मासिक ६÷७ सयको हाराहारीमा आयात हुने विद्युतीय गाडी बैशाखमा तीन गुणासम्म बढ्दा अटो व्यवसायीमा पनि कर बढ्न सक्ने त्रास रहेको बुझ्न सकिन्छ । उसो त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउने कि भन्ने किसिमले बजेट लेखन समितिसँग छलफल चलाएका छन् । तर, यस विषयले अन्तिम रूप भने पाउन सकेको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् पनि ईभीको आयातमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । सरकारले गत वर्ष कर बढाए पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य भने बढेन । बरु दिनप्रतिदिन ईभीको मूल्य घट्दै गएको छ । अटो व्यवसायी भने कर बढेपछि महँगो पर्ने भन्दै अहिले नै सस्तोमा गाडी भित्र्याएर पछि महँगोमा बिक्री गर्ने रणनीति बुनिरहेका छन् । तर, कर बढे पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य भने अहिले तुलनामा नबढ्ने देखिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडी उत्पादकहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । कुन देशमा आफ्नो बढी स्वामित्व कायम गर्ने भनेर उनीहरू बजार विस्तारमा लागिरहेका छन् । कम मार्जिन राखेर नाफा राखिरहेका छन् । विश्व बजारमा विद्युतीय गाडीको प्रतिस्पर्धा बढ्दा मूल्य पनि झन सस्तिदै जाने जानकारहरू बताउँछन् । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोशियसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी व्यवसायीहरूमा यस वर्ष पनि ईभीमा कर बढ्न सक्ने डर रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यस कारण पनि व्यवसायीले गाडीको आयात बढाइरहेका छन् । ‘करको दर बढ्छ, कर बढेपछि गाडी बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ, व्यवसायीहरू हतोत्साहित नहुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ईभी बाहेक अन्य अटोमोबाइल्स व्यवसाय थलिएको छ, थप कति प्रतिशत कर लगाएर सरकारले यो व्यवसायलाई थल्याउने हो भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले ईभी गाडीको आयातमा कर बढाए पनि मूल्य भने सस्तिएको देखिन्छ । विश्वभर ईभी गाडीको माग र प्रतिष्पर्धा बढ्दै जानु नै ईभी गाडी सस्तिनुको मुख्य कारण रहेको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् । ‘ईभीको माग हाल विश्वभर नै बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ, किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ, पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ईभी महँगो हुने भनेकै ब्याट्रीको कारणले हो, अहिले उत्पादकले मूल्य घटाउँदा ईभीको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ ।’ उनका अनुसार यो प्रतिस्पर्धा अझैं ८/१० वर्ष कायम रहने देखिन्छ । नेपाली बजारमा ईभीको मूल्य अझै ८/१० वर्ष सस्तो हुँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘ईभी उत्पादनका लागि नयाँ-नयाँ कम्पनी आइरहेका छन्, पुराना स्थापित कम्पनीहरूले पनि ईभी उत्पादन गरिरहेका छन्, उत्पादन बढेकोले बजारमा एकदमै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ, त्यसैले पनि बजार अझै केही समय सस्तिन्छ, मूल्य बढ्ने त्रासमा व्यवसायीले बस्नु हुँदैन,’ उनले भने । बैशाखमा विद्युतीय गाडीको आयात बढी हुनुलाई उनी व्यवसायीमा अन्योलता रहेको बताउँछन् । बजेटमा कर बढ्छ कि भन्ने त्रासले आयात बढेको हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यस्तो त्रासमा नबस्न सुझाव दिन्छन् । ‘बजेटपछि मूल्य बढ्छ भन्ने भएर पनि व्यवसायीहरूमा केही थान स्टकमा राखौं न भन्ने सोच हुन्छ त्यसैले बजेट अघि आयात बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व बजारमा ईभीको मूल्य घटिरेहकोले नेपालमा बढ्ने सम्भावना छैन ।’ उनी ५/१० प्रतिशतको कर वृद्धिले ईभीको मूल्य नबढ्ने धारणा राख्छन् । विगतमा पनि कर बढ्दा कम्पनीहरूले पनि मूल्य नबढाएको बताउँदै अझै पनि नबढ्ने उनको विश्वास छ । उत्पादक कम्पनीले नाफमा कम मार्जिन राखेर पनि बजार हिस्सा बढाउनकै लागि पुरानै मूल्यमा पठाउने गरेका छन् । विश्व बजारमा अहिले पनि विगतको तुलनामा ईभीको मूल्यमा ४० प्रतिशत गिरावट आएको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएको छ । लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ पनि ईभीको मूल्य अब धेरै नबढ्ने तर्क राख्छन् । उनका अनुसार अहिले विश्व बजारमा ईभीको बढी उत्पादन र माग रहेकोले विगतको तुलनामा गाडी सस्तो नै पर्न जान्छ । लक्ष्मी मोटर्सले हालै मात्र नेपालमै गाडी उत्पादन थालेको छ । यो व्यावसायिक समूहले एक वर्षभित्रै विद्युतीय गाडी उत्पादनको तयारी पनि गरिरहेको उनले बताए । ‘प्लान्टबाट तत्काल भेन्यू उत्पादन सुरु भएको छ, केही महिनामा आईटेन र क्रेटा उत्पादन गर्छौं, एक वर्षभित्र हुण्डाईका विद्युतीय कार पनि उत्पादन सुरु गर्छौं,’ नेपालमै उत्पादन सुरु भएपछि ईभीको मूल्य नेपालमा झन घट्छ,’ उनले भने । सबैको चाहना ईभी  अहिले सबैले ईभीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ । प्रयोगकर्ताको रोजाइमा पनि ईभी पर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि ईभी अधिकांशको रोजाइमा परेको बुझ्न सकिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने १० महिनाको अवधिमा कुल २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको १६ हजार ४६७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । १० महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ९७० वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने कुल ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५० किलोवाट भन्दा माथिका ३ हजार ४७२ वटा गाडी आयात भएका छन् । सरकारले सो बापत १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, १० महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका कुल ४ हजार ८९६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सो बापत् सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटका कुल १०५ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन् । सो गाडीको भेलू ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने २०१ किलोवाट माथिका २४ वटा विद्युतीय गाडी यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कुल ६९८ वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् भने ५० किलोवाटसम्मका ५७० वटा र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म्का ८१९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, बैशाख महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका कुल १२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि माथिका तीन वटा मात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए