विकासन्युज

बैंकहरुले लिने अतिरिक्त सुविधाले समस्या आयो : गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरुले लिने एक्स्ट्रा सुविधाले समस्या आएको बताएका छन् । शुक्रबार एसोशिएसन अफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस (एक्यान)ले  दीगो आर्थिक विकास विषयमा गरेको कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा अतिरिक्त सुविधा(प्रिमियम) लिएर समस्या परेकाे बताए । संकटलाई बैंकले अवसरको रुपमा लिएको उनले बताए । उनले मौद्रिक नितिले अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउने तरिकाको भएको आरोप लगाएका छन् । ‘मौद्रिक नितिले अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउने तरिकाको छ, ब्याजदर बढ्दा समस्या उत्पन्न भएको छ, उधोग क्षेत्रमा अहिले ४०(५० प्रतिशतको ह्रास आएको छ,’ उनले भने । यस्तै, गोल्छाले पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा एफडिआई बढेको देखिएकाले केही समयमा नै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले लामो समय रेमिटेन्समा निर्भर भए झनै समस्या आउने बताएका छन् ।

ऋणीलाई प्रिमियम फिर्ता नगरेसम्म बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट स्वीकृत नहुने, १५ अर्बको प्रोभिजन गराइँदै

काठमाडौं । बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक आक्रामक बनेको छ । विभिन्न बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नीति नियम कार्यान्वयन नगरेपछि बैंकहरुप्रति राष्ट्र बैंक आक्रामक बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकमै बोलाएर नीति निर्देशन दिइरहे पनि बैंकहरुले  तीन नीति नियम पालना नगरेपछि बैंकका वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न बैंकहरुका सीईओहरुलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएर कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) गर्नेदेखि ऋणीबाट असुलेको अतिरिक्त प्रिमियम फिर्ता गराउन निर्देशन दिइरहेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकहरुले ऋणीबाट नियम विपरित असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता नगरेसम्म गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै स्वीकृत नगर्ने अडान राष्ट्र बैंकले लिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म १६ वटा वटा वाणिज्य बैंक वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । तर, दुई वटा वाणिज्य बैंक र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ । यी तीन बैंकहरुले लाभांश पनि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निदेशक तथा बैंक सुपरभिजन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले दुई/तीन दिनभित्र बैंकहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृत हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामीले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्छौं, कतिपय कम्प्लायन्स मिट गरेको देखिँदैन, त्यसलाई सच्याउनका लागि हामी सम्बन्धित बैंकलाई आग्रह गर्छौं, तीन वटा बैंकले स्वीकृति पाइसेकको छन्, अन्यको पनि अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने । बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा मनलाग्दी किसिमले ऋणको प्रिमियम असुलेका थिए । केही बैंकहरुका सीईओहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले त्यतिखेर नै सचेत गराएको थियो । तर, बारम्बार सचेत गराउँदा पनि नमानेपछि अहिले राष्ट्र बैंक आक्रामक बनेको हो । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकलाई न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे एक अर्ब रुपैयाँसम्म प्रोभिजनका लागि निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुले तत्काल प्रोभिजन गर्न सक्ने अवस्था नभएको र अहिले वित्तीय विवरण स्वीकृत गराएर विस्तारै प्रोभिजन गर्दै जाने धारणा राखेको बुझिएको छ । यस आधारमा वाणिज्य बैंकहरुले १५ अर्ब बढी रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नु पर्ने देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जति सक्दो छिटो ऋणीबाट असुलेको प्रिमियम फिर्ता गर्न भनेको छ । बैंकहरु यसमा पनि सहमत भएको एक बैंकका सीईओले विकासन्युजसँग बताए । ‘राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकहरुलाई न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँदेखि साढे एक अर्ब रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गर्न भनेको छ, त्यसमा पुनः ग्राहकबाट लिएको अतिरिक्त प्रिमिया पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ, कतिपय बैंकहरु डरले पनि वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन्,’ ती सीईओले भने । ठूलो मात्रामा प्रोभिजन र अतिरिक्त रुपमा लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकहरु ठूलो समस्यामा पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । अहिले बिजनेस नै नभएको समयमा ठूलो मात्रामा प्रोभिजन गर्दा बैंकहरु आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्न सक्ने ती बैंकरको भनाइ छ । ऋणीले समयमा नै कर्जाको सावा र ब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) बापत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऊनका कपडा : नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी माग, एउटै १ लाखसम्ममा बिक्री

ढोरपाटन । अहिले पनि बागलुङको माथिल्लो क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयवासीले हापदुला, काम्लो, बख्खु, घुम (भेडाको ऊनबाट बनेको कपडा) लगाउने गरेको देखिन्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाह्रै महिना चिसो हुने हुँदा यहाँका बासिन्दाले यस्ता कपडा लगाउने गरेका हुन् । घामपानी छेक्ने, वर्षौं टिक्ने र न्यानो हुने हुँदा उनीहरुले ऊनको कपडा बढी प्रयोग गर्छन् । यहाँका अधिकांश स्थानीयवासीले सयौँको सङ्ख्यामा भेडापालन गर्ने हुँदा उनीहरुले ऊनबाट कपडा बनाउने पनि गर्दै आएका छन् । निसी, भुजी र तमान क्षेत्रमा बढी प्रख्यात भेडाका कपडा विदेशसम्म पनि पुग्ने गर्छ । कपडा र मासु दुवैका लागि भेडा उपयुक्त हुनेहुँदा भेडापालकले राम्रो आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन् । मासु स्थानीयस्तरमै बिक्री हुने गरे पनि त्यसबाट बन्ने कपडा देशविदेशमा निर्यात हुने गर्दछ । ऊनबाट बन्ने कपडाको माग नेपाली बजारमाभन्दा विदेशमा बढी हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । युवापुस्तामा ऊनबाट कपडा बुन्ने सीप नभए पनि बुढापाकाले भने निरन्तरता दिँदै आएका छन् । तमानखोला गाउँपालिका– ३ तमान गाउँकी छलीमाया बुढाथोकी ६६ वर्षको छिन् । उनले अहिले पनि चर्खामा ऊन घुमाउने र काम्लो, हापदुलालगायत भेडाको रौँबाट कपडा बनाउँदै आएकी छिन् । ऊनबाट बन्ने कपडा सानैबाट बनाउन सिक्दै आएकी छलीमायाले यो सीप आमाबाट सिकेकी हो तर अहिलेका पुस्ताले यसप्रति चासो नराखेको उनको गुनासो छ । ‘मैले सानैदेखि बुन्दै आएको हुँ, सानोमा आमाले बुनेको देखेँ, गाउँमा छरछिमेकीले पनि बुन्ने गर्थे, त्यसपछि मैले पनि बुन्न थाले, अहिलेसम्म बुन्दै छु, हात चल्दासम्म बुन्छु नै,’ छलीमाया भन्छन्, ‘अहिलेका युवापुस्ताले यस्ता काम गर्नै जान्दैनन्, चासो पनि दिँदैनन्, भेडाबाख्रा पाल्नै छोडे, हाम्रो सासपछि यो सबै हराएर जान्छ होला, मैले नातिनातिनीलाई सिकाउन धेरै खोजेँ तर चासो दिएनन् ।’ आफूहरु सानो हुने बेला सिरक, डसना र कपडा नहुने भन्दै भेडाको रौँबाटै डसना र सिरक बनाएर प्रयोग गरेको स्मरण छलीमाया गर्छिन् । ‘हामी सानोसानो हुँदा गाउँमा कपडा पाइँदैनथ्यो, अहिलेको जस्तो सिरक, डस्ना भन्ने बजारबाट आउँदैनथे, गाउँमै बाउआमाले भेडाको रौँबाटै बनेका घुम, काम्लो प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, कपासको कपडा त धेरैपछि आएको हो हाम्रो ठाउँमा’, उनी भन्छिन्, ‘अहिले सबै कपासबाट बनेका सिरक डस्ना ओड्ने दोछ्याउने गर्छन्, त्यसले गर्दा पनि नयाँपुस्ताले ऊनबाट बन्ने कपडा बनाउन छोडे, यता तिर बिक्री पनि हुन छोडे, बरु विदेशतिर बढी जान्छ ।’ ढोरपाटन–९ की फूलकुमारी पुनमगर अहिलेका पुस्ताले परम्परागत सीप नसिकेकामा चिन्तित छिन् । उनी भन्छिन्, ‘जमाना फेरियो, चाल चलन फेरियो, मान्छेको आनीबानी फेरियो, त्यसले गर्दा पुराना कला र सीप पनि फेरिए । हाम्लेजस्तो काम अहिलेकाले गर्नै छोडे, मैले पहिले महिनामा दुईदेखि चार वटासम्म बख्खु बुन्ने गर्थे, अहिले प्रयोग कम हुँदै गएपछि मैले बुन्न पनि छोडेँ ।’ रौँबाट बन्ने कपडा नेपालमाभन्दा विदेशमा बढी माग हुने गरेको फूलकुमारीको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समयमा भेडापालन गर्नेको सङ्ख्यासमेत घट्दै गएपछि ऊनको आपूर्ति नहुने हुँदा कम मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ,’ उनी बताउँछिन्, ‘काम्लो, हापदुलाको माग अहिले नेपालमा निकै कम छ तर विदेशमा निकै बढी छ, मूल्य पनि राम्रो मिल्ने गर्छ, अहिले गाउँमा भेडा पाल्ने पनि घटे त्यही भएर ऊनको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुँदै आएको छ ।’ पहिले एक जनाले कम्तीमा दुई सयदेखि चार सयसम्म भेडा पाल्ने गरेकामा अहिले गाउँका केही व्यक्तिले मात्रै भेडा पाल्ने गरेको फूलकुमारीकोे भनाइ छ । ‘उतिबेला गाउँका धेरै मान्छेले भेडाबाख्रा पाल्ने गर्थे, एउटा व्यक्तिले कम्तीमा दुई सयदेखि चार सय भेडा पाल्थ्यो, कपडा पनि बनाउने, मासुका लागि पनि बेच्ने गर्थे, अहिले त मासु खानका लागि मात्रै थोरै पाल्ने गर्छन्,’ उनी बताउँछन्, ‘पछिपछि त भेडापालन गर्ने मान्छे भेट्टाउनै मुस्किलपर्ने छ, भेडा पनि लोप हुन लागेका छन् ।’ ऊनबाट बुनेको कपडाको मूल्य न्यूनतम सात हजारदेखि ५० हजारसम्म पर्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । न्यानो र पानीसमेत छेक्ने हुँदा यसको माग बढ्ने गरेको निसीखोला गाउँपालिका– ५ की पुतली विक बताउँछिन् । पछिल्लो समय ऊनका कपडाको उत्पादन कम हुँदै गएकाले मागसमेत घटेको र आधुनिक प्रविधिका बजारमा आउने आयातित कपडाले गर्दा ऊनका कपडा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा भएका सीप पहिचान गरी गाउँपालिकाले नयाँ पुस्तालाई सिकाउन सके वर्षौंसम्म ऊनका कपडा उत्पादन हुने र स्थानीयवासीले पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै पुतली स्वदेशमा बढीमा ३० हजारसम्म पर्ने ऊनको कपडालाई विदेशमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म पर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘ऊनको कपडाको मूल्य निकै बढेको छ, स्वदेशमा भन्दा विदेशमा यसको माग पनि बढी भएको हुँदा न्यून आय भएका नागरिकलाई गाउँपालिकाले यो सीप सिकाएर, आयआर्जनसँग जोड्नसके राम्रो हुने थियो, गरिबको जीवनशैली पनि बदलिने थियो ।’

नयाँ बीमा ऐन : कम्पनीको लाभांश रोक्नेदेखि आईपीओ जारी गर्न नदिनेसम्म

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भएको बीमा ऐन २०७९ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने भएका हुन् । जसमा नाफामा रहेका बीमा कम्पनीले मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम जोखिम व्यहोर्न कायम गर्नुपर्ने कोष वा जगेडा कोषको व्यवस्था नगरेसम्म सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन पाउने छैनन् । त्यस्तै, कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा नगरेसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि कम्पनीहरुको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम हुनु पर्ने छ । जसमा कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुने पर्ने छ । जसको लागि कुनै पनि कम्पनीको कुल सम्पत्ति र कुल दायित्वको अनुपात (सोल्भेन्सी मार्जिन) प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । अर्को, प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्ण रुपमा चुक्ता पुँजी भुक्तानी नभएसम्म पनि उक्त कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन । साथै, कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्नु अघि बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । नयाँ ऐन अनुसार पनि कम्पनीले कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । तर विदेशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको कम्पनीले भने सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैन । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको पाँच प्रतिशतसम्म सेयर बीमकले आफ्ना कर्मचारीको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने छ । कम्पनीहरुले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुरा गरेपछि मात्र सर्वसाधारण सेयर निष्काशन गर्न पाउने छन् । र, उनीहरुले सेयर बिक्री गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आर्शिवाद दाल मिल्सको ब्यापार दोब्बरले बढ्यो, एकै वर्ष पौने ८३ करोड आम्दानी

काठमाडौं । आर्शिवाद दाल मिल्सको ब्यापार दोब्बरले बढेको छ । दाल उत्पादनसँगै आयात गर्ने यस कम्पनीले सन् २०२१ मा ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२० को तुलनामा दोब्बर हो । सन् २०२० मा यस कम्पनीले ४० करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विभिन्न देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर  नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । यस्तै, सन् २०१९ मा यस कम्पनीले ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१६ मा स्थापना भएको यो कम्पनील विभिन्न किसिमका दालहरु उत्पादन तथा आयात गरेर बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनी पर्सा बारामा छ । यस कम्पनीले ब्राण्डको नाम भने जगत हो । कम्पनीले विशेष गरेर मुन र मासको दाल बिक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीले ऋण सुविधाका लागि रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण सुविधाका लागि केयर नेपाल रेटिङ एजेन्सीबाछ डबल बीको रेटिङ पाएको छ ।  

मैले शक्तिको भरपुर प्रयोग गरें, धन सम्पत्तिको खाँचो छैन : विनोद चौधरी

काठमाडौं । उद्योगपती विनोद चौधरीले आफूले शक्तिको भरपुर प्रयोग गरेको बताउँछन् । द एसोसिएसन अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (एक्यान) को दीगो आर्थिक विकास कार्यक्रममा बोल्दै उनले ब्यक्तिगत रुपमा शक्तिको नजिक बसेर धेरै प्रयोग गरेको बताएका हुन् । ‘मलाई नाम र धन सम्पत्तिको कुनै खाँचो छैन, मैले शक्तिको भरपुर प्रयोग गरेको छु, ब्यक्तिका हिसावले मैले शक्ति धेरै प्रयोग गरको छु, अब आफूले जनताका लागि सकेसम्म अन्तिम प्रयास गर्नेछु, विनोद चौधरी जनताको प्रतिनिधि हो, विकासका लागि राजनीति गर्न आएको हुँ, उनले भने, ‘जनताले देखेको सपना, लुकेको क्षमतालाई खोज्ने प्रयास गर्नेछु ।’ विकास चाहने प्रत्येक नेपालीलाई विनोद चौधरी तपाइको प्रतिनिधि हो भनेर चिनाउन चाहेको उनको भनाइ छ । साथै, एक्यानले चौधरीलाई कर्पोरेट एक्सलेन्स (उत्कृष्ट व्यवसायी) अवार्डबाट सम्मान समेत गरेको छ । चौधरीले आफू चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्ने इच्छा भएपनि त्यो पुरा नभएको बताए । ‘आफूलाई पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने चाहाना थियो, अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको जमात हेर्दा आफू चुकेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । उनले बहुदलपछि धेरै सरकार परिवर्तन भए तर विकासको नाममा कुनै सिन्को नभाँचेको गुनासो गरे ।

सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेको जस्तै भयो : टंकमणी शर्मा

काठमाडाैं । महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा डंगालले नेपालको अर्थतन्त्र अण्डर भ्याल्यु भएको बताएका छन् । शुक्रबार एसोशिएसन अफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्टस (एक्यान)ले दीगो आर्थिक विकास विषयमा गरेको कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । उनले नेपालको जिडिपी जति हो त्यो सबै एकाउन्टमा नआएको बताए । ‘जिडिपी अहिलेको भन्दा बढी हुनुपर्ने हो तर विभिन्न कारणले ठोस जिडिपी आएको छैन,’ उनले भने । यस्तै, शर्माले उम्मेदवारलाई भेला गराएर दीगो विकासको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले सरकारले गरेकाे लगानी बालुवामा पानी हालेकाे जस्तै भएकाे बताएका छन् ।    

तातोपानी नाका सुनसान : होटल व्यवसाय ठप्प, २८ सय चालक र ५ हजार मजदुर बेरोजगार

चौतारा । केही वर्षअघिसम्म सबेरैदेखि राति अबेरसम्म व्यस्त रहने कामीडोमा शेर्पाको दैनिकी अहिले बदलिएको छ । नेपाल–चीन सीमाछेउ तातोपानी बजारमा विगतमा व्यापार गरेर भ्याइनभ्याइ हुने होटल व्यवसायी शेर्पालाई अहिले एक कप चिया खान ग्राहक आइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । चिया पसल हुँदै १२ वर्षदेखि तातोपानी गेष्टहाउस सञ्चालन गर्दै आएका शेर्पा घर बनाउन लिएको ऋण तिर्न हम्मे परेको बताउँछन् । तातोपानी नाका सञ्चालन हुँदा हुने गरको व्यापारले लोभिएर आफ्नै घर बनाई सुरु गरेको होटल पाँच वर्ष राम्रो चलेको थियो । विसं २०७२ को भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका खुल्ने छाँटकाँट नहुँदा उनलाई तातोपानीको घर ‘नखाऊ भने दिनभरिको सिकार, खाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ । नाका बन्द भएसँगै अन्यत्र बस्ने ठाउँ हुनेहरू तातोपानी छाडेर हिँडेपछि विकल्प नहुनेमात्र अहिले तातोपानी छन् । नाका चल्यो भने गरी खान पाइएला नत्र अब छाक टार्नै मुस्किल पर्छ, शेर्पाले भने । सीमाको करिब पाँच सय मिटर तल कोदारीमा विगतको जस्तै नाका खुल्ने आशमा चार परिवार बसिरहेका छन् । अन्यत्र जान ठाउँ छैन, यहाँ बस्न पनि त्रासबाहेक केही छैन, कोदारीमा भेटिएका पूर्णबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो ठाउँ त अब कर्णालीभन्दा पनि विकट हुन थाल्यो ।’ असुरक्षा र असहजताका कारण तातोपानी नाकाबाट व्यापार गर्न छाडेका व्यवसायी सहज अवस्था आएमा पुनः व्यापारमा फर्कन इच्छुक छन् । तर व्यवसायमा निरन्तर आउने उतारचढावका कारण तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापारमा सहजता आउनेमा उनीहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । लामो समय तातोपानी नाका हुँदै चिनियाँ सामानको कारोबार गरेर नाम र दाम दुवै कमाएका अधिकांश व्यापारीले व्यवसाय परिवर्तन गरेका छन् । तातोपानी नाकाबाटै सबै सहजता हुने हो भने आफूहरू व्यवसायमा फर्कन तयार रहेको अर्जुन सापकोटा बताउँछन् । सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले तातोपानी नाकाबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्या ७० प्रतिशतले घटेको छ । व्यवसायीमात्र होइन, नाकाबाट हुने व्यापार पनि त्यही अनुपातमा घटेको श्रेष्ठ बताउँछन् । लामो समयदेखि तातोपानीको व्यापारबाट टाढिएका अमृत खड्का विगतको जस्तै सहज वातावरण निर्माण भएमा पुनः व्यापारमा फर्कन इच्छुक छन् । तर अझै उनले सोचेजस्तो सहज हुनसकेको छैन । तातोपानी नाका पुनः पहिलेझैँ चल्ने आशमा बसिरहेका व्यापारी, कन्टेनर र होटल व्यवसायी नाका ‘खण्डहर’ बनिदिँदा निराश भएको उनले बताए । प्रतिदिन सातदेखि आठ कन्टेनरबाट अधिकांश रोल रेडिमेड कपडाजस्ता सामग्री भित्रिरहेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद गौतमले जानकारी दिए । कोरोनाकालअघि ५० कन्टेनर भित्रिएकामा अघिल्लो आव २०७६/७७ मा एक अर्ब ५९ करोड राजस्व उठाइएको थियो । ‘सीमित कन्टेनर भित्रिएर सामग्री आउने भएकाले राजस्व अझै वृद्धि हुनसकेको छैन । सडक अवरुद्ध भइरहने समस्या उस्तै छ’, उनले भने । तातोपानी नाकाले गत आवमा लक्ष्यको १८ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौंबाट चीनको व्यापारिक क्षेत्र खासा एक सय २४ किमी र रसुवागढी एक सय ६४ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । केरुङभन्दा तातोपानी नाकाबाट सिगात्से ३० किलोमिटर कम दूरीमा छ । तर उत्तरी तातोपानी नाका भौतिक संरचनासँगै व्यापारिकरूपमा अव्यवस्थित बन्यो । भूकम्पको चार वर्षपछि मालवाहकरूपमा खुलाइएको नाका भोटेकोसी बाढीपहिराको अवरोधपछि खुले पनि पछिल्लो समय ताल फुट्ने हल्ला र कोभिडले खुम्च्याइदियो । बीस वर्ष अघिदेखि चल्दै आएका एक हजार चार सय मालवाहक कन्टेनर, दुई हजार आठ सय चालक र पाँच हजार मजदुर परिवार बेरोजगार भए । ‘नजिकैको दूरी भएकाले व्यापारी उत्तरी तातोपानी नाकाप्रति आकर्षित छन् । तर यस्तो समस्या बारम्बार व्यहोर्नुपर्दा निराश हुँदै छन् ।’ मुलुककै राजश्वमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तातोपानी भन्सारबाट हुने कारोबार घटेपनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको व्यापारीको गुनासो छ ।