‘भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले भवन संहिताबिना बनेका घर तथा भवन भूकम्प प्रतिरोधी नभएकोे जनाएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने, ‘कर्णालीमा भवन संहिताअनुसार नै घर तथा भवन बनाउनुपर्छ । यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ ।’ यही कात्तिक २२ गते मध्यराति २ः१२ बजे खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नै केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६।६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले घर भत्किँदा पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ डोटीको ठाडागाउँका छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच घाइते भए । आठ घर ध्वस्त भए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा तीन लाख ७१ हजार एक सय २५ घर परिवार सङ्ख्या छ भने सुदूरपश्चिममा पाँच लाख ८७ हजार ५४ घर परिवार सङ्ख्या छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ र सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्या २७ लाख ११ हजार दुई सय ७० छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले भने, ‘सरकारी, सामुदायिक निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।’ सो मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले साझा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न र यस अभियानमा सहयोग पुर्याउन पनि उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
आज सुनको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनका तुलनामा प्रतितोला एक सय रुपैयाँले घटेर ९७ हजार दुई सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको मूल्य अघिल्लो आइतबार प्रतितोला ९७ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार सात सय रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार तेजावी सुनको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला ९६ हजार आठ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला पाँच रुपैयाँले घटेर एक हजार दुई सय ९५ रुपैयाँ तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
लाभांश पारित गर्न युनिलिभर नेपालले बोलायो साधारणसभा
काठमाडाैं । युनिलिभर नेपालले लाभांश पारित गर्नकाे लागि वार्षिक साधारणसभा बाेलाएकाे छ । कम्पनीले मंसिर २० गतेकाे लागि २९ औं वार्षिक साधारण सभा बाेलाएकाे हाे । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीलाई प्रतिसेयर १२१५ रुपैयाँ लाभांश दिने घाेषणा गरेकाे छ । कात्तिक १६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । कम्पनीले आगामी मंसिर ४ गतेदेखि मंसिर २० गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै मंसिर ३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । उक्त लाभांश विगत ४ वर्ष यताकै उच्च हो । कम्पनीले आव २०७३/७४ को नाफाबाट सेयरधनीलाई प्रतिसेयर १ हजार २७० रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले प्रतिकित्ता क्रमशः ७००, ७७०, १०० र ६५० रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नेपालमा महिला विश्वकप क्रिकेट आयोजना गर्न ५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले सन् २०२७ मा हुने अन्डर नाइन्टिन महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी नेपाल र बंगालादेशलाई संयुक्त रुपमा दिने निर्णय गरेको छ । नेपालको खेलकुद इतिहासमा नेपालले विश्वकप स्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको यो पहिलो पटक हो । आइसीसीमा विश्वका १ सय ५ वटा राष्ट्र सदस्य राष्ट्रको रुपमा रहेका छन् । डेढ महिना अगाडि उक्त अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप नेपालले आयोजना गर्ने भन्दै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसीसीको आवेदन प्रकृयामा प्रवेश गरेको थियो । यो नेपालको खेलकुद इतिहासमा ठूलो अवसर भएकोले यसलाई आवश्यक तयारी गरेर सफल पार्नु पर्ने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादर चन्दले बताएका छन् । तर, नेपालमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि खेल मैदान योग्य छैनन् । त्यसैले अबको झण्डै साढे ४ वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार बनाउने दायित्व पनि नेपाललाई आएको छ । सन् २०२३ मा इङ्ल्यान्डमा हुन लागेको अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकपमा १६ वटा राष्ट्रहरु सहभागी हुँदैछन् । सन् २०२७ मा हुने विश्वकपमा प्रतिस्पर्धामा समूह थपिन पनि सक्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । त्यसको लागि अहिलेको भन्दा थप भौतिक संरचनाको आवश्यकता पनि पर्छ । नेपालले बंगालादेशसँग मिलेर विश्वकप सञ्चालन गर्दा नेपालमा पनि कम्तिमा २ वटा क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने क्यानका अध्यक्ष चन्द बताउँछन् तर विश्वकप आयोजनाका लागि कम्तिमा ५ वटा खेल मैदान तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नै आइसीसीले ४ वर्षको समय उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘पूर्वाधारको अवस्था वर्ल्डकप आयोजना गर्ने खालको छैन्, ४ वर्ष अगाडि नै जिम्मा दिनुको अर्थ पूर्वाधार तयार गर्नलाई नै हो’, उनले भने, ‘आइसीसीको स्ट्याण्डर्डअनुसार यो अवधिमा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष चन्दका अनुसार अहिलेसम्म राम्रो मानिएको किर्तिपुर क्रिकेट मैदान पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि योग्य छैन । त्यस्तै पोखराको खेल मैदानमा पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि धेरै भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । किर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि योग्य बनाउन १५ करोड भन्दा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने चन्द बताउँछन् । खेलकुद खेलाउनको लागि खेलमैदान मात्रै नभएर सुरक्षा, एयरपोर्ट, होटल लगायतका सुविधाहरुको पनि जरुरत पर्ने हुँदा सोही अनुसार नै खेल मैदानहरुको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ग्राउन्ड फेसिलिटी मात्रै नभएर सेक्युरीटी, होटेल, इन्टरनेशनल एयरपोर्टको हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘सम्भव छ, हामीले सम्भव भएर नै प्रस्ताव गरेका हौं ।’ सबै सम्भाव्यताका आधारमा क्यानले किर्तिपुर, मुलपानी, पोखरा, भैरहवा र चितवनका खेलमैदानलाई तयारी अवस्थामा राख्नको लागि छनोट गरेको अध्यक्ष चन्दले बताए । ती खेलमैदानलाई ४ वर्षभित्रमा तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ वटा खेल मैदान निर्माण गर्नको लागि कम्तिमा ५ अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । खर्च व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ, पछि आवश्यक मर्मत आइसीसीले गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘बनाउन सजिलो छ, मेन्टेन गर्न गाह्रो छ ।’ किर्तिपुर मैदानलाई संरक्षण गर्नको लागि १७ जना कर्मचारी सहित अन्य खर्चको व्यवस्था आइसीसीले गर्दै आएको उनले बताए । स्टेडियम, भिआईपी कक्ष, लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा बढी खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । आइसीसीले पनि क्यानले विश्वकपको आयोजना गर्न सक्छ भनेर नै दिएकाले अब अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पहल गर्न छलफलमा जुट्ने उनको भनाइ छ । कतिपय संरचनाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरिने उनले बताए ।
उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कारबाही हुन्छ : निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको पक्ष/विपक्षमा उभिने स्थानीय प्रशासनमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनले स्थानीय प्रशासनले निर्वाचनमा कुनैपनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा उभिएको पाइए कडा कारबाही हुने बताएका हुन् । उनले स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीहरुले चुनाव लक्षित राजनीतिक दलका कुनैपनि उम्मेदवारहरुसँग पक्ष/विपक्षमा लागेर काम गरेको पाएमा सरकारी सेवा नै धरापमा पर्नसक्ने बताए । उनले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कुनैपनि स्थानीय प्रशासनहरु उम्मेदवारहरुको पक्ष/विपक्षमा उभिएको पाइए आयोगलाई जानकारी गराउन पनि सञ्चारमाध्यामहरुलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचनलाई असर पार्ने खालका कुनैपनि क्रियाकलाप गर्न नपाईने पनि बताए । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु कामको सिलसिलामा राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता उम्मेद्वारसँग नजिक भएर काम गर्ने भएकोले निर्वाचनको समयमा पक्ष/विपक्षमा उभिने सम्भावना भएको भन्दै सबै सजग हुनुपर्ने बताए । आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोग र मातहतका कार्यालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको गतिविधिमा सुक्ष्म ढंगले निगरानी राखेको पनि जानकारी दिए । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, दलहरुको पक्ष र विपक्षमा स्थानीय प्रशासन लाग्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । कुनै ठाउँको स्थानीय प्रशासन कुनै उम्मेदवारको पक्षमा लागेर अरुको विपक्षमा लागेको देखियो भने तत्क्षण नै कारबाही हुन्छ । यति ठूलो जोखिम उठाउनु पर्छ कि उनीहरुको त्यो सेवा अवधि, सरकारी सेवा, निजामती सेवा नै धरापमा पर्नसक्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रकृतिको कसैलाई समर्थन गर्नेगरी आदेश, निर्देशन जारी गर्छन् भन्ने आयोगले विश्वास नै गर्दैन । अहिलेसम्म हामीले पाएको प्रगति विवरण अनुसार कुनैपनि ठाउँबाट त्यस्ता चुनौति आएका छैनन् । र, अब आउँदा पनि आउँदैनन् । चुनौति आउनु पनि हुँदैन । त्यसैले विषय विषयमा पनि हामीले मसिनो ढंगले निगरानी गरिराखेका छौं । यदी तपाईहरुलाई कुनै ठाउँबाट यस्तो निर्देशन आयो भने कृपया आयोगलाई जानकारी दिनुस् आयोगले तत्कालै कारबाही गर्छ । कतिपय ठाउँबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृत र त्यहाँको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच समन्वय भएन भन्ने आयो । मैले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छु । यदी त्यस्तो कसुर आयो भने त्यो गम्भिर प्रकृतिको कसुर हुन्छ । निर्वाचनलाई असर पार्ने किसिमको कुनै पनि क्रिया गर्न नै पाईदैन । रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघन हुन नदिने पनि बताएको छ । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघन गर्नेहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न आयोग सचेत रहेको बताए । अबको ३ दिन राजनीतिक दल वा त्यसका उम्मेदवारहरुले आचारसंहीता उल्लंघनको घटना बढाउने सक्ने आँकलन गरी आयोगले सोही अनुसारको सुरक्षाकर्मी परिचालनको व्यवस्था गरेको पनि बताए । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आचारसंहीता कुनैपनि ठाउँमा उल्लंघन हुन लागेको छ भने त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै पनि सचेत भएर लागेका छौं । यसको अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई पनि अब जटिल समय आउनसक्छ त्यसो भएर तपाईहरु सचेत भएर कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले भनिसकेका छौं । त्यसो हुनाले आयोगलाई लाग्छ कि, अब यस्ता किसिमका घटनाहरु हुँदैनन् । सबै अनुशासित भएर, आचारसंहीताको परिधिभित्र रहेर चारसंहीताको ख्याल गर्नुहुन्छ । त्यो पनि कहिलेसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउने हो, त्यसको सीमा निर्धारण पहिल्यै गरिएको छ । त्यो भनेर अब त्यस्तो घटना आउँदैन भन्ने होइन, आउन सक्छन् । तर त्यसलाई तत्क्षणमा नियन्त्रण गर्न हामीसँग साधन सक्षम छ । एकदम सचेत छ । सुक्ष्म ढंगले हेरिराखेको छ । र, यो तत्क्षण नियन्त्रण हुन्छ ।’ रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त उनले निर्वाचन आयोगले गृह प्रशासनले सम्भावित झडप हुने ठाउँमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न गृह प्रशासनलाई पटकपटक निर्देशन दिएको पनि बताए । उनले भने, ‘गृह प्रशासनलाई पनि हामीले प्रशस्त निर्देशन दिएका छौं । कुनैपनि ठाउँमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचैन उल्लंघन हुने कुनैपनि काम हुनुहुँदैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न बेलामा विभिन्न किसिमका झडपहरु हुनसक्छन् । त्यो सबै नियन्त्रण हुनुपर्दछ । त्यो झडप नहुने प्रकृतिले पहिल्यै तयारी गरेर सम्बन्धित ठाउँमा बस्नुपर्दछ भनेर हामीले भनिसकेका छौं । सोही अनुरुप गृह प्रशासनले पनि उहाँहरुका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र त्यसको अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीहरुलाई सबैलाई एकदम सचेत गराएर राखेका छन् ।’ रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत बनाउन आयोगले सबै खालका शक्ति परिचालन गरिरहेको पनि बताए ।
बालबालिकामा योग तथा संस्कारले ल्याएको परिवर्तन
कैलाली । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ का निराजन उपाध्याय खड्ग स्मृति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनत छन् । निर्धारित समयमा विद्यालय पुग्ने र छुटी भएपछि घर फर्कने उनको दैनिकी थियो । केही दिनमै त्यो दैनिकीमा उनको परिवर्तन आएको छ । उनी घरपरिवार, विद्यालय र समाजको बारेमा सम्म सोच्न थालेका छन् । सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्रै सबै कुराको सिकाइ हुने उनको मनस्थितिलाई योग तथा संस्कार शिविरले परिवर्तन गरिदिएको छ । विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत एक सय ५० विद्यार्थीलाई आयोजित योग तथा संस्कार शिविरमा सहभागी भएका उनी भन्छन्, ‘पाठ्यक्रमको सिकाइभन्दा शिविरमा सिकेको ज्ञान निकै महत्वपूर्ण छ । जुन सिकाइले हाम्रो व्यवहारमा समेत परिवर्तन गरेको छ ।’ कक्षा १० मा अध्ययनत रेनुका विष्ट योगले शारीरिक र संस्कारले व्यवहारमा निकै परिवर्तन आएको बताउँछिन् । ‘हामी व्यक्तिलाई हेरर व्यवहार गर्छौं । विद्यालय बाहिर शिक्षकलाई भेट्दा लुक्छौँ । त्यो मेरो जीवनमा पनि लागू हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘चार दिनको सिकाइले धेरै परिवर्तन आएको महसुस मैले गरेकी छु । सबैसँग घुलमिल हुनसक्ने क्षमताको विकास भएको छ ।’ विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत सरस्वती घर्तीमगरमा अपरिचित व्यक्तिसँग बोल्ले बानी थिएन । कक्षा कोठामै आफ्नै साथीहरूसँग बोल्न नसक्ने सरस्वती चार दिने सिकाइले आफूलाई धेरै परिवर्तन महसुस गरेको बताउँछिन् । ‘पाठ्यक्रमको अध्ययनले मात्रै सबै कुरामा सक्षम छु भन्नु गलत रहेछ । हाम्रा अभिभावक अझै पनि सैद्धान्तिक ज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ । सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्रै नपुग्दो रहेछ,’ सरस्वतीले भनिन्, ‘त्यो कुरा अभिभावकलाई सम्झाउन सक्ने भएको छु । जुन कुरा मेरो लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।’ नेहारिका चौधरी योग तथा संस्कार शिविरमा सहभागी नहुँदा निकै पछुतो भएको बताउँछन् । आफैँसँग अध्ययन गरिरहेका साथीहरूले चार दिनमा सिकेको कुराले उनमा एक किसिमको आक्रोश पनि देखिन्थ्यो । ‘आफ्नै कारणले मैले शिविरमा सहभागी हुने अवसर गुमाए । आज साथीहरूले सिकेको कुराले मलाई ईष्र्या भएको ‘”, उनले भने, ‘अब यस्ता अवसर म जीवनमा कहिल्यै गुमाउने छैन । शिविरमा सिकेका कुरा साथीहरूबाट सिक्ने प्रयास गर्ने छु ।’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशरबहादुर रावल पनि योग तथा संस्कार शिविरबाट विद्यार्थीमा भएको सिकाइले खुसी छन् । वर्ष दिनसम्म सिकाएको भन्दा चार दिन सिकेको कुरा विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण भएको जनाउँदै उनले विद्यार्थीमा संस्कारको विकास मात्रै नभई जिम्मेवारीको बोधसमेत भएको बताए । ‘शिविरमा सहभागी भएका विद्यार्थीमा देखिएको उत्साहले हामीलाई पनि गर्व महसुस भएको छ’, उनले भने, ‘शिविरमा सहभागी नभएका विद्यार्थीमा पनि सिक्ने उत्सुकताले विद्यालयमा योग तथा संस्कारसम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’ योग प्रशिक्षक रवीन्द्र बस्नेत बालबालिकाका लागि संस्कार निकै आवश्यक कुरा भइसकेको बताउँछन् । उनले बालबालिकामा योग शिक्षा र संस्कारको विकास गर्न नसके त्यसले ठूलोठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई समय दिन सकेको अवस्था छैन । बालबालिकाको ध्यान अभिभावक र आफ्नो समाजभन्दा मोबाइलसँगै अहिलेको आधुनिकतामा बढी केन्द्रित भएको छ’, उनले भने, ‘यस्ता कुराले बालबालिकालाई मानसिकरुपमा निकै असर पार्न सक्छ । संस्कार बालबालिकाका लागि निकै महत्वपूर्ण विषय बनिसकेको छ ।’ टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले विद्यालयमा योग शिक्षा निकै आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्यार्थीमा योग शिक्षाले विद्यार्थीको शारीरिक तथा तथा संस्कारले मानसिक विकास गर्नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘अभिभावकले बालबालिकालाई समय दिन नसकेकै कारण बालबालिका गलत क्रियाकलापमा फस्दै गएको तितो यथार्थ हाम्रो अगाडि छ’, उनले भने, ‘समाजमा भइरहेका गलत क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि बालबालिकालाई संस्कार सिकाउन जरुरी छ । भविष्यप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।’
चुनाव लागेसंगैं घर जानेको चाप बढ्यो, अनुगमनमा छैन सरकारको चासो
काठमाडौं । यतिखेर मुलुकभर चुनावी माहौल तातेको छ । मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मत हाल्नका लागि घर जानेको संख्या केही दिनयता ह्वात्तै बढेको छ । शिक्षा, रोजगारीका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका नागरिक बस्छन् । दशैं मनाउनका लागि काठमाडौंबाट २८ लाख सर्वसाधारण काठमाडौंबाट आफ्नो घर फर्किएका थिए । चुनावमा घर जानेको संख्या पनि उस्तै छ । गाेगबु बसपार्कमा टिकट काट्नेको भीड छ । काउण्टरमा टिकट छैन् भन्छ तर बिचौलियाहरुले एक हजार रुपैयाँ पर्ने टिकटलाई १५ सयमा बेचिरहेका छन् । विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगहरुलाई छुट पनि दिइएको छैन् । काउण्टरमा टिकट पाँइदैन्, बिचौलियाबाट लिँदा छुटको कुरा गर्ने ठाँउ रहदैन् । कंलकी, बल्खु, कोटेश्वर, जडीबुटी, सल्लाघारी, सुर्यविनायकलगायतका स्थानमा गाडी कुरेर बस्नेको अत्याधिक चाप छ । कंलकीबाट चितवन गएको भाडा सरकारले तोकेअनुरुप सात सय रुपैयाँ हो । १२ सय रुपैयाँ तिरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यही पनि गाडी पाइए त हुन्थ्यो नि ! बल्खुबाट हेटौडा गएको ६ सय रुपैयाँ छ तर लिइरहेको छ हजार । जडीबुटीबाट पाँचखाल गएको भाडा एक सय २० रुपैयाँ छ । तर, यात्रुलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोटेश्वरबाट सिन्धुली गएको भाडा सात सय छ । तर, टिकट काट्ने काउण्टर र यातायात व्यवसायीले १५ सयसम्म लिइरहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । गाउँ जाने सर्वसाधारणको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यातायात व्यवसायीले सीटभन्दा बढी यात्रु बोकेर हिँडिरहेका छन् । दोब्बर भाडा तिरेर उभिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात व्यवसायीले नक्कली सीट हालेरसमेत यात्रा गराइरहेका छन् । तर, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमन गरेको छैन् । गत सातादेखि गाउँ जानेको चाप ह्वात्तै बढेको छ । उपत्यका छोड्ने गाडीहरु एकदमै प्याक देखिन्छन् । आफ्नो उम्मेदवार जिताउन र चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागि हुन भटाभट काठमाडौं छोडिरहेका छन् । निर्वाचन भनेको जनताका लागि ठुलो चाड हो । आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पनि ठुलो कुरा हो । भोलि आफ्नो क्षेत्रमा विकास होला, रोजगारी पाइएला भनेर मँहगो भाडा तिरेर हुन्छ कि उभिएर यात्रा गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीलाई यतिखेर दशैं लागेको छ । कमाउने मौका जो पाएका छन् । यता, कतिपय त उम्मेदवारले बुक गरेर गाडीमा गइरहेका छन् । कति आफ्नै खर्चमा झोलाझ्याम्टा बोकेर हिँडेका छन् । यतिखेर भाडा यातायात व्यवसायीको जिब्रोमा छ । उनीहरुले जति भन्यो त्यति तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो कामधन्दा छोडेर सर्वसाधारणहरु चुनाव सफल पार्न हिँडेका छन् । तर, सरकारलाई कुनै चासो छैन् । यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि नै अग्रिम टिकट बुकिङ खोलिदिनुपथ्र्यो । यता, सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्न दिँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । थोत्रा, पुराना गाडीहरु यात्रु बोकेर गुडिरहेका छन् । २० वर्षे पुराना गाडीहरुले पनि यात्रु बोकेको देखिन्छ । तर, ट्राफिकले यो देखेको छैन् । कागजपत्र चेकजाँच नै गर्दैन् । गाडी कति वर्ष पुराना हो ? सीटभन्दा बढी यात्रु हालेका छन् कि छैनन् ? गाडीको अवस्था ठिक छ कि छैन ? ट्राफिक महाशाखाले चेकजाँच गरेको छैन् । गृह मन्त्रालयले यसअघि गाडीको यान्त्रिक जाँच गर्ने बताएको थियो । त्यो पनि हुन सकेको छैन् । विभाग र ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेको छैन् । यातायात व्यवसायीसंग पैसा खाएर विभाग र महाशाखा हात बाँधेर बसेको देखिन्छ । गृहले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बाटोमा अनुगमन कडाइ गर्नु भन्न ढिलो भइसकेको छ । २० वर्ष पूराना गाडी चल्नमा रोक लगाउनुपर्ने हो । सीटभन्दा बढी यात्रु हालेर यातायात व्यवसायीले गाडी दौडाउँदा पनि ट्राफिकले समात्दैन् । अगाडिको सिसा सबै फुटिसकेको हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दै आयु नाघिसकेकोजस्तो देखिन्छ तर टन्न यात्रु कोचेर गुडेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीहरुको आँखा अगाडिबाट त्यस्ता गाडी गुड्दा पनि अनदेखा गर्छन् । कारबाही त परकै कुरा भयो । ट्राफिक प्रहरीहरु बाटोमा उभिएर घाम तापेर बस्छन् तर कारबाही गर्न चासो देखाउँदैनन् । विभागले आफ्ना कर्मचारी टिकट काउण्टरमा अनुगमन गर्न खटाउदैनन् । ट्राफिक महाशाखाले पनि सिभिलमा प्रहरी खटाएको छैन् । बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सिभिलमा प्रहरी खटाउदैन् । कुनै पनि टिकट काउण्टरमा सरकारले तोकेको भाडा लिष्ट राखेको छैन् । भएपनि दराजमा थन्काएर राखेका छन् । टिकट काट्ने काउण्टरले आफु खुसी भाडा यात्रुसंग लिइरहेका छन् । आफूले तिरेको पैसा मँहगो हो कि सस्तो यात्रुलाई थाहा छैन् । काउण्टरले जनता ठगेको छ कि भनेर सरकार कहिले अनुगमन गर्दैन् । जसले गर्दा काउण्टरवाला र यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । टिकटमा सरकार पक्षको फोन नम्बर राखिएको छैन् । यात्रुले आफूले तिरेको भाडा मँहगो हो कि सस्तो ? कहाँ गएर सोध्ने ? काउण्टरको फोन नम्बर टिकटमा हुन्छ । सरकारले नै यातायात व्यवसायीलाई लुट भनेर छुट दिएको छ । टिकटमा रकम र टिकट काट्नेको नाम लेखेको हुन्छ । तर, गाडी साहुको नाम, फोन नम्बर, सीट नम्बर र गाडी दर्ता भएको मिति पनि लेखेको हुँदैन् । त्यस्तै, उक्त गाडी सुपर डिलक्स, डिलक्स, साधारण कुन वर्गमा पर्छ उल्लेख गरिएको हुँदैन् । थोत्रा गाडीको सीट भिराएर सुपर डिलक्सको भाडा असुल्ने काम भइरहेको छ । सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र परेका गाडीले तीन वर्षसम्म मात्र भाडा जोडेर लिन पाउँछन् । उक्त अवधिपछि ती गाडी पुराना हुन्छन्, सुपर डिलक्स, डिलक्सको भाडा लिन पाँउदैनन् । १७–१८ वर्ष पुगेका गाडीहरुले थोत्रा टिभी राखेर सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेका छन् । यता, जम्बो हायस, टाटा सुमोलगायत सानो गाडीहरुले पनि भाडा जोडेर लिइरहेका छन् । तर, यिनीहरु मापदण्डभित्र पर्दैनन् । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि सो गाडी रात चल्न पाँउदैनन् । तापनि, एक दशक नाघिसकेका गाडी पनि राति चलिरहेका छन् । त्यस्ता गाडीहरुलाई कारबाही नगर्दा दुर्घटनामा परेर जनता मरिरहेका छन् । १३ सीटको गाडीमा २६ जनासम्म हालिरहेका छन् । गाडीको सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । यातायात व्यवसायीलाई बढी यात्रु हालेर, थोत्रा गाडी चलाएर कमाउनु परेको छ । तर, सरकार मौन छ । यातायात व्यवसायी र सरकार मिलेर जनता मार्ने काम भइरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन्, लुगा लगाएका छन् तर कामचाँहि यातायात व्यवसायीको गर्छन् । गाडी दुर्घटनामा पर्दा दशैंमा एकै ठाँउमा १५–२० जनाको मृत्यु भयो । ६ महिनाको शिशुदेखि ९० वर्षको वृद्धको ज्यान गयो । चुनावमा फेरिपनि उही घटना नदोहोरियोस् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरी प्रशासनलाई ठाँउठाँउमा चेकजाच गर्न निर्देशन दिनुपर्यो । जनताको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्यो । जनताको अभिभावकत्व निभाउन नसक्ने हो भने राजनीमा दिनुपर्यो । विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले तत्काल ट्राफिकलाई पत्र लेखेर कडाइ गर्नुपर्यो । कि त आफैं एक्सनमा उत्रिनुपर्यो । एकछिन ढिलाइ गर्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी पनि सडकमा उत्रिनुपर्यो । मिडियाबाजी गर्न छोडेर अनुगमनमा खटिन आवश्यक छ । अहिलेसम्म काम गर्न नसक्ने असक्षम ट्राफिक प्रहरी प्रमुखमा उनको नाम आँउछ । केही गर्न नसक्ने हो भने सरुवा भएर अन्तै जानुपर्यो कि गृहमन्त्रीले सार्नुपर्यो । जनताले तिरेको कर पचाउने काम मात्र नहोस् । प्रमुख चौधरीले काम गर्न नसक्दाखेरि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएन् । पुराना गाडी पनि हटेन् । प्रदुषण र दुर्घटना पनि घटेन् । लामो रोड होस् या छोटो रोडको सरकारले तोकेको भाडा लिष्ट छैन् । यातायात व्यवसायीले आफूखुसी भाडा लिष्ट राखेका छन् । सरकारले एक किमिबाट पाँच किमिसम्म २० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, आधा किमिमै २५ रुपैयाँ लिन्छ । जहाँ मनलाग्यो त्यही रोक्छ । भेडाबाख्राझैं यात्रु खाद्छ, पैसा लिन्छ टिकट दिँदैनन् । सहचालक, चालकले यात्रुलाई राम्रो व्यवहार गर्दैनन् । ट्याक्सीले पनि मिटरमा यात्रु बोक्दैन् । अनि सरकार कहाँ छ ? यातायातका महानिर्देशक र ट्राफिक प्रमुख कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन् ?
हाते ट्र्याक्टरले गोरु विस्थापित, समय र पारिश्रमिकको बचत
खप्तड । खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ का भरत गिरीलाई अहिले हलो समात्नै झमेला लाग्छ । उनले हलो नसमात्ने अडान नै लिएका छन् । गोरु जोतेर ढाड दुखाउनुभन्दा एकै छिनमा ट्र्याक्टर जोतेर घर फर्कनु आनन्द भएको उनले बताए । ‘कसैले पणिमा मागे पनि बरु सित्तैमा ट्र्याक्टर लगाइदिन्छु तर, हलो समात्न भने मनै लाग्दैन’, उनले भने, ‘गोरु जोतेरै बूढो भइसके । मेरै घरमा दर्जनभन्दा बढी हल गोरु फेरबदल भए तर, कहिल्यै समयमा काम सकिएन । न त सोचेजस्तो काममा रहर नै लाग्यो । अहिले ट्र्याक्टरले धेरै सजिलो भएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले हाते ट्र्याक्टरले १० दिनमा हुने काम एकै दिनमा हुने गर्छ । छिटो पनि हुने, सजिलो पनि हुने हुँदा अहिले कृषकका लागि ट्र्याक्टर नै विकल्प भएको उनी बताउँछन् । तीन वर्षअघि जयपृथ्वी नगरपालिका–९ का यादवी जोशीको घरमा भर्खर किनेका एक हल गोरु थिए । चरिचराउन गर्न वन नभएको हुँदा उनी असार र मङ्सिरबाहेक बाँकी समय पल्लो गाउँ चरिचराउनका लागि पुर्याउँथे । उनको घरमा गोरु भएपछि छिमेकीले समेत खेत जोत्ने मौका पाउँथे । घरमा ल्याएपछि दुई महिना गोरु दैनिकजसो जोतिन्थ्यो । पानी नलाग्ने ठाउँमा त कहिल्यै महिनासमेत कुर्नुपर्दथ्यो । गोरु जोत्ने बेलामा ठूला खेतमा त दुई हल गोरुसहित दुई दर्जनभन्दा बढी खेतालाको काम हुन्थ्यो । गत मङ्सिरमा एक जना आफन्तले हाते ट्र्याक्टर किनेर ल्याए । यसले उनले आफ्नो खेती मात्रै नभई तीन/चार जना छिमेकीकै खेती बताए । त्यो देखेर उनको परिवारले पनि गोरुको ठाउँमा ट्र्याक्टर नै राख्ने सोच बनायो । किनेका गोरु बिक्री गर्न खोजे पनि किन्ने मान्छे नै भेटिएनन् । पछि अर्कै पालिकाका मान्छेलाई उनको परिवारले सित्तैमा एक हल गोरु दिए । ट्र्याक्टर ल्याइसकेपछि भने थोरै जनशक्तिमा पनि धेरै काम, छिटो हुन थालेको उनी बताउँछन् । जयपृथ्वी नगरपालिका–९ पिठालेखकी सीता थापाले पनि तीन वर्ष अगाडि हाते ट्र्याक्टर किने । गोठमा भएका गोरुलाई बेचेर कृषिको अनुदानसहित ७० हजारमा ट्र्याक्टर भित्र्याए । रोपाइँ गर्न महिनाभरि लाग्ने खेतमा ट्र्याक्टरपछि हप्ता दिनमै सकिन थाल्यो । उनी सुरू–सुरूमा आफ्नो मात्रै नभएर छिमेकीको खेतमा मद्दत गर्न थाले । पछि डिजेलको मूल्य बढ्दै जाँदा ट्र्याक्टर भाडामा समेत प्रयोग गर्न थालेको उनी बताउँछन् । ट्र्याक्टरमा डिजेल भर्ने तथा केही रकम लिएर छिमेकीको खेत जोत्ने गरेको उनले सुनाए । उनको देवलको खेतमा पहिले दुई दिन गोरु जोत्नै लाग्थ्यो । बीस जनाले रोपाइँ गर्थे । गहुँको सिजनमा पनि दुई दर्जन मान्छे चाहिन्थे । हलीसहित सात/आठ जना पुरुषले बिहानैदेखि खट्नुपथ्र्यो । आजभोलि भने तीन/चार घण्टामै काम सकिने गरेको छ । ‘आज पनि हामी दुई जना मात्रै थियौँ । तीन घण्टामै जोतेर सकियो । रोपाइँको दिनमा पनि थोरै मान्छे भए नी पुग्छ ।’ उनले भने । महिलाले ट्र्याक्टर जोत्नु हुँदैन अन्धविश्वासका कारण नगरपालिकाभित्रका महिला गोरु मात्रै नभएर ट्र्याक्टरसमेत जोत्दैनन् । ‘हाम्रोतिर गोरु पनि पुरुष, ट्र्याक्टर पनि पुरुषले नै जोत्छन् ।’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त महिलाले अहिलेसम्म हलो छोएकै छैनन् । ट्र्याक्टर पनि जोत्दैनन् ।’ महिलाले हलो जोत्दा देउताले रिसाउने भन्ने पूर्खाको भनाइलाई पालना गरेको अर्की कृषक लक्ष्मी जोशीले बताइन् । ‘हाम्रोतिर अहिलेसम्म कुनै महिलाले हलो जोत्यो भन्ने सुनेका पनि छैनौँ । मैले जोत्ने त परको हो ।’ उनले भनिन् । गाउँमा कसैको बारीमा ट्र्याक्टर जोत्नु परे पनि पुरुष मान्छे नभए बारी बाँझै रहने उनले बताइन् । ‘मेरो घरमा सधैँ छोराले मात्रै ट्र्याक्टर जोत्छ ।’ छोरा नभएको बेलामा कुटो कोदालोले आफूले खन्ने गरेको उनले बताइन् । उनले आफ्नोतिर मात्रै नभई माइतीघरमा समेत पुरुषले मात्रै ट्र्याक्टर जोत्ने गरेको बताइन् । ‘ट्र्याक्टर जोत्न एकदमै सजिलो हुन्छ भन्छन्, थकाइ पनि लाग्दैन रे तर, हामीले भने अनुभव गरेका छैनौँ ।’ उनले भनिन् । खेतमा गोरु जोत्नुभन्दा ट्र्याक्टर जोत्नु धेरै सजिलो हुने कृषक पिठालेककै सुनिल थापाले बताउँछन् । ‘मेसिनरी चिज र पशुहरूमा धेरै फरक हुन्छ । गोरुलाई लाइनमा ल्याउनै मुस्किल पर्छ । मान्छे पनि धेरै हुनुपर्छ । ट्र्याक्टर चलाउन भने जसले पनि सक्छ ।’ ‘ट्र्याक्टरले उत्पादन घटायो’ हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगपछि हलोको भन्दा बढी उत्पादन घटेको कृषक बताउँछन् । देवलकी कृषक लक्ष्मी जोशीले भनिन्, ‘हाम्रो खेतमा ट्र्याक्टर चलाएको तीन वर्ष भयो । तीनै वर्ष धान उत्पादनमा कमी आयो । गहुँ पनि उत्पादन घटेको छ ।’ उनले आफ्नो खेतमा तीन कट्ठा गहुँ हुने ठाउँमा अढाइ कट्ठा मात्रै गहुँ उत्पादन भएको सुनाइन् । ‘ट्र्याक्टरले गहिरो भएर हो कि के हो । गोरुले जोतेअनुसारको गहुँ हुँदैन’, खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ कि कविता हमालले भनिन्, ‘धान भने पहिलेकै जति उत्पादन भइरहेको छ । गहुँमा भने अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा उत्पादन केही घट्यो ।’ उनले हलोले जोतेमा गहिरो हुने र ट्र्याक्टरले जोतेमा मथलो कम गहिरो हुने हुँदा उत्पादनमा केही कमी भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘हलोले गहिरो खनेर मलभित्र जाने र ट्र्याक्टरले मथलो खनेर गोठे मल सुकेर जाने हुँदा उत्पादनमा कमी आएको हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’ जयपृथ्वी नगरपालिकाले भने हाते ट्र्याक्टरले नभई अन्य कारणले उत्पादन कम भएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ । रासस