विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि कूल तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख बराबरको आयव्ययको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभाको १८औँ अधिवेशनको कार्यसूचीअनुसार महानगर प्रमुख एवं नगरसभाका अध्यक्ष नागेश कोइरालाले उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीलाई सो बजेट सार्वजनिक गर्न अनुमति दिएका हुन् । सार्वजनिक भएको बजेटमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान चालुतर्फ ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ५६ लाख रुपैयाँ गरी सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब सात करोड २८ लाख रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान तीन करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुमोदन प्रदेश सरकार चालुतर्फ चार करोड एक लाख २४ हजार रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ६ करोड ६३ लाख गरी प्रदेश सरकारबाट जम्मा १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये सवारीसाधन करबापत तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन कर ४० लाख रुपैयाँ, विज्ञापन कर ६० लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर ६७ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि करबाट १५ करोड ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्क वापत पाँच करोड १३ लाख नौ हजार रुपैयाँ गरी कूल ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ एक अर्ब २७ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ, विभिन्न सङ्घसंस्था अनुदानबापत एक करोड १६ लाख रुपैयाँ र बैंक मौज्दातबापत १४ करोड रुपैयाँ गरी कूल तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आय हुने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा आव २०८३/८४ को अनुमानित क्षेत्रगत व्ययतर्फ सामाजिक विकासमा शिक्षातर्फ रु १० करोड नौ लाख २८ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु सात करोड तीन लाख ९० हजार, महिला विकासमा रु ६६ लाख, बालबालिकामा रु ४८ लाख ६० हजार, अपाङ्गतामा रु ५७ लाख, ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु १६ लाख, लैङ्गिक हिंसा निवारणतर्फ रु ४२ लाख ७५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाईमा रु १६ लाख, सामुदायिक विकास कार्यक्रममा रु ५९ लाख ३६ हजार, सङ्घसंस्था अनुदान रु ६ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी सामाजिक विकासतर्फ कूल रु २६ करोड ५० लाख ५९ हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ कृषि विकास रु ४६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी तथा भेटनरीतर्फ रु एक करोड ४२ लाख ५० हजार, सहकारीतर्फ रु ११ लाख ५० हजार, उद्यमशीलता विकासमा रु ६४ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणमा रु आठ लाख, रोजगार प्रवद्र्धनमा रु २१ लाख ४७ हजार, पर्यटन प्रवद्र्धनमा रु १२ लाख, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रु १० लाख, सुरक्षित आप्रवासनमा रु १० लाख ४० हजार गरी आर्थिक विकासतर्फ रु तीन करोड २६ लाख ३७ हजार व्यय हुने बजेटमा अुनमान गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ म्याचिङ फण्डका लागि रु एक करोड, वडास्तरीय योजनातर्फ रु ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार, सहरी विकास घर नक्सा इजाजत रु ४० लाख, भूउपयोग आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रममा रु २३ लाख, बहुवर्षीय तथा गैरवका आयोजनामा रु १५ करोड, बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व सरी आएका योजनामा रु २५ करोड, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड, विद्युत्तर्फ रु एक करोड, सडक बोर्डबाट सञ्चालित योजनतर्फ रु एक करोड गरी रु एक अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने उल्लेख छ । सुशासन तथा संस्थागत विकासमा राजस्व व्यवस्थापनतर्फ रु २४ लाख, कानुन तथा न्यायिकमा रु ४७ लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा रु ३२ लाख ८० हजार, सूचना तथा सञ्चारमा रु ४८ लाख, सूचना प्रविधिमा रु ६६ लाख ८० हजार, सुशासन तथा सेवाप्रवाहमा रु ४० लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणमा रु ३४ लाख गरी सुशासन तथा संस्थागत विकासमा कूल रु दुई करोड ९३ लाख १० व्यय हुने बताइएको छ । यस्तै, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ फोहरमैला व्यवस्थापनमा रु एक करोड २८ लाख, विपद् व्यवस्थापनमा रु ९६ लाख, वन, वातावरण तथा हरियाली प्रवद्र्धनमा रु ३५ लाख ६० हजार गरी यस क्षेत्रमा कूल रु दुई करोड ५९ लाख ६० हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार, सङ्घीय सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु ७३ करोड २९ लाख, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ५६ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु चार करोड एक लाख २४ हजार, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ६ करोड ६३ लाख गरी कुल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख व्यय हुने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अधिवेशनमा विभित्र विधेयक र समितिहरुका प्रतिवेदनमा छलफल एवं विभिन्न समयमा भएका बैठकका निर्णयहरुको अनुमोदन हुने महानगरपालिकाका प्रमुख कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार मीनकुमार नवोदित श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
ललितपुर महानगरपालिकाले ल्यायो ७ अर्ब ४८ करोडको बजेट
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बुधबार महानगरपालिकाको नवौं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जरी शाक्य बजचार्यलेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । महानगरले आगामी आवमा चालुतर्फ ३ अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन चाल आवको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्र्तै पूँजीगततर्फ ४ अर्ब २३ करोड ६९ लाख २७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख २९ लाख विनियोजन गरिएको थियो । पूँजीगत बजेट आगामी आवका लागि ६ प्रतिशतले घटेको छ ।
रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेसँगै महाधिवेशनस्थल परिसरमा प्रचारप्रसारले तीव्रता पाएको छ । रास्वपाको सदस्य पदका लागि पहिलो चरणमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने नेता एवं तिनका प्रस्तावक, समर्थक, शुभेच्छुक र कार्यकर्ताहरू आज बिहानैदेखि आआफ्नो पक्षमा मत माग्न व्यस्त देखिन्छन् । अत्यधिक गर्मीका बाबजुत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने नेपाल सरकारका मन्त्रीसहित सांसद तथा नेतागणसमेत प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुँदा चुनावी माहोल तातेको छ । पार्टीसम्बद्ध केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरी नसकेकाले कति जना मन्त्री उम्मेदवार छन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि केही मन्त्रीहरुलाई भ्याइनभ्याइ मत मागिरहेका छन् । बिहानैदेखि महाधिवेशन परिसरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका मन्त्री र सांसदका शुभेच्छुक तथा कार्यकर्ता प्रचारप्रसारका सामग्री बाँडी मत मागिरहेका देखिन्छ । उम्मेदवारको सङ्ख्या धेरै भएको र सबैलाई चिन्न नसक्ने भएकाले मत माग्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ । महत्वपूर्ण पदमा रहेकालाई पराजित हुने डर भएकाले दुईदिन अघिदेखि नै मत माग्न थालेको बताउँदै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमले भने, 'मन्त्री, सांसद र नेताहरुले निरन्तर फोन गर्दै भोट मागिरहनुभएको छ, निर्वाचनका क्रममा यसलाई स्वभाविक रुपमै लिनुपर्दछ ।' नेता गौतमले पर्चा, पम्प्लेट, गीत, झाँकी, समाचार र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार भइरहेको अवस्थामा उद्योग सङघको परिसरभित्र पर्चा पम्प्लेटलगायतका प्रचार सामग्री निषेध गरिएको बताउँछन् । रास्वपाको विधानमा सभापति र केन्द्रीय सदस्यका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने तथा निर्वाचित सदस्य मात्र दास्रो चरणमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार पाउने व्यवस्था रहेकाले सदस्यको निर्वाचनले प्राथमिकता पाएको रास्वपा चितवनका सचिव तेजेन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनले महाधिवेशनमा चार हजार बढी प्रतिनिधिले मताधिकार प्रयोग गर्ने चितवन महाधिवेशनमा ९९ सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा चार सयभन्दा बढीको उम्मेदवारी पर्ने देखिएको अवस्थामा अहिले व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार हुनुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताए । राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार रास्वपाको यसअघि प्रदेशहरुमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीका संस्थापक नेता एवं सांसदहरु समेत अप्रत्यासित रुपमा पराजित भएकाले पनि पदमा रहेकाहरु चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिन बाध्य हुनुपरेको हो । पार्टीको ९९ निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य पदका लागि विद्युतीय मतदान प्रक्रियामार्फत हुने निर्वाचनमा ४०० भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छ । खुलातर्फको भन्दा पनि क्लस्टरबाट धेरै सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान भएकाले निर्वाचन थप पेचिलो बनेको देखिन्छ । रासस
रास्वपा महाधिवेशनका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक पुनः स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः स्थगित गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै बिहीबार (भोलि) बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित भएको जनाएको हो । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ । यसअघि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधिसभा बैठक ६ दिनपछि सारिएको थियो । तर चितवनमा जारी महाधिवेशन निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा लम्बिएपछि बैठक पुनः स्थगित गरी असार १२ गतेका लागि तोकिएको हो । हाल प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य तथा रास्वपाका सांसदहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवनमा रहेका छन् । महाधिवेशनको कार्यक्रम अझै जारी रहेकाले संसद् बैठक सञ्चालनमा प्रभाव परेको बताइएको छ । लगातार बैठक स्थगित हुँदा संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ भने महाधिवेशन सकिएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महाधिवेशन तयारीः कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा खटायो केन्द्रीय प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण अभियानका लागि देशभरका ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रतिनिधिहरू तोकिएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रतिनिधिहरू असार ७ गतेदेखि २० गतेसम्म सम्बन्धित जिल्लामा खटिनेछन् । कांग्रेसले विशेषगरी ३५ वर्षमुनिका युवाहरूको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । खटाइएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले जिल्लामा पुगेर सदस्यता वितरण प्रक्रियाको समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । विज्ञप्तिअनुसार बागमती प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौंमा कांग्रेसका सह–महामन्त्री उदयशमशेर राणा, चितवनमा डा. केदारनरसिंह केसी तथा ललितपुरमा मनोजमणि आचार्यलाई प्रतिनिधि तोकिएको छ । यस्तै, कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा पनि केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनको तयारीस्वरूप संगठन विस्तार, नयाँ सदस्य आकर्षण र युवाको प्रतिनिधित्व बढाउने लक्ष्यसहित सदस्यता वितरण अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । पार्टीले तोकिएका प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित जिल्लामा सक्रिय रूपमा परिचालन भई अभियान सफल बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सेयर बजारमा ४ अर्बको कारोबार, ३ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १४.४५ अंकले घटेर २६६० बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३३८ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखु खोलाको २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोपन फर्माको १७ करोड, युनाइटेड मोदीको ११ करोड ८२ लाख, सप्तकोशी डेभलपमेन्टको ११ करोड ४ लाख र साहस ऊर्जाको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । टक्सार पिखुवा खोला र यम्बलिङ हाइड्रोको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ । भुजुङ हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।
खुला मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य पदमा मन्त्री यादवको उम्मेदवारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘खुला मधेसी’ कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । रास्वपाको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ७ गते देखि चितवनमा जारी छ । सोही महाधिवेशनका लागि यादवले केन्द्रीय नेतृत्वमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका हुन् । भारतको आईआईटी मद्रासबाट एम.टेक गरेका यादवले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा नीतिगत स्पष्टता र सामाजिक रूपान्तरणलाई जोड दिनएका छन् । रास्वपाले समावेशी र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अँगाल्दै महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिरहँदा आफ्नो उम्मेदवारीले मधेसी समुदायको सम्मान, पहिचान र राष्ट्र निर्माणमा युवा इन्जिनियरहरूको भूमिकालाई स्थापित गर्ने विश्वास यादवको छ । आफूलाई मतदान गरी विजयी गराउन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग अपिलसमेत गरेका छन् ।
रूस–युक्रेन युद्ध नयाँ मोडमा
काठमाडौं । युक्रेनले पछिल्लो समय हासिल गरेका राजनीतिक सफलताहरू र भित्री क्षेत्रका सफल आक्रमणहरूले युद्धको अवस्था किभको पक्षमा मोडिन सक्ने आशा पुनर्जीवित गरेको छ । तर विश्लेषकहरूले रूसमाथि युद्धको लागत बढाउने प्रयासले थप तनाव र युद्धको विस्तार निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेको चार वर्षभन्दा बढी समयपछि युक्रेनले गाजप्रोमको मस्को रिफाइनरीमा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणपछि ठूलो विस्फोट भएको थियो भने रुसको राजधानीमाथि कालो धुवाँको मुस्लो आकाशतर्फ उडेको देखिएको थियो । भण्डारण ट्याङ्कीको माथिल्लो भाग उडाइदिएको उक्त आक्रमणले युक्रेनको मध्यमदेखि लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने ड्रोन क्षमतामा भएको उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ । यसले रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि युक्रेनले गरिरहेको लगातारको आक्रमण श्रृंखलालाई पनि विस्तार गरेको छ । सन् २०१४ मा रुसले बलपूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको क्रिमियामाथि पनि युक्रेनले आक्रमण तीव्र बनाएको छ । प्रायद्वीपलाई एक्लो पार्ने रणनीति अन्तर्गत गरिएका यी कदमहरूलाई पछिल्ला केही साताहरूमा राजनीतिक रूपमा पनि अनुकूल वातावरण प्राप्त भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई पुनः अमेरिकी समर्थन मिल्न सक्ने संकेत दिएका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर म्याग्यारको निर्वाचनले युक्रेनको युरोपेली संघमा एकीकरणका लागि रहेको एउटा ठूलो अवरोध हटाएको छ । साथै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गर्दै खुला पत्र लेखेपछि कूटनीतिक रूपमा प्रशंसा प्राप्त गरेका छन् । अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम शान्ति सम्झौताले पनि रुस–युक्रेन युद्धलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ । यसैबीच तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले मस्कोले हालै प्राप्त गरेको अतिरिक्त आम्दानी घटाउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेनको कमजोर बन्दै गएको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली युद्धक्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न प्रमुख बाधा बनेको छ । साथै रुसले अझ कडा प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने जोखिम पनि कायम रहेको छ । च्याथम हाउसका युरोप, रुस तथा युरेसिया कार्यक्रम निर्देशक ग्रेगोइर रुसले मस्कोस्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमाथिको ड्रोन आक्रमणलाई ‘पछिल्लो एक वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना’ भनेका छन् । उनका अनुसार यस घटनाले युक्रेनको बढ्दो सैन्य आत्मविश्वासलाई देखाउनुका साथै रुसलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने क्षेत्रमा प्रहार गर्नुपर्ने किभको रणनीतिलाई पनि पुष्टि गरेको छ । विशेषगरी रूसको ऊर्जा आम्दानी घटाउने प्रयासलाई उनले महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । ‘रुसका लागि यो कठिन समय हो । साना तथा मध्यम उद्यमहरू टाट पल्टिने संख्या बढिरहेको छ,’ रुसले भने । रुसको केन्द्रीय बैंकका अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ५.६ प्रतिशत रहेको थियो, जुन अघिल्लो महिनाभन्दा कम हो । तर स्विडेनको गुप्तचर निकायले रुसले आर्थिक तथ्याङ्कमा हेरफेर गरिरहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूका अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति दर १५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । रुसका अनुसार यस्तो अवस्था निकै गम्भीर विषय हो । उनले मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदा तेलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगे पनि रुसले उत्पादन वृद्धि नगरेको उल्लेख गरे । ‘रुसले अतिरिक्त आम्दानी त प्राप्त गर्यो, तर उत्पादन नबढेकाले त्यसको प्रभाव सीमित रह्यो,’ उनले भने । रुसका अनुसार पुटिनले आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्भावित रूपमा सत्ता नै गुमाउने जोखिम नलिई युद्धबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। ‘यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गरेजस्तै हो । एकपटक बाटो समातेपछि फर्किने विकल्प रहँदैन । यही कारणले युरोपका लागि अवस्था खतरनाक छ, किनभने युद्ध विस्तार हुने जोखिम सधैं रहन्छ,’ उनले थपे । रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई रियाबकोभले मंगलबार मस्कोले ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तनका संकेत देखेको बताएका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष अलास्कामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा भएका समझदारीप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिँदै गएको संकेत देखिएको छ । रुसी सरकारी समाचार संस्था टासका अनुसार यी टिप्पणीहरूले मस्कोको बढ्दो असन्तुष्टि झल्काए पनि रियाबकोभले अमेरिका–रूस वार्ता जारी रहने बताएका छन् । किन दबाबमा छ क्रिमिया ? लन्डनस्थित रक्षा अध्ययन संस्था आरयूएसआईकी रुस तथा युरेसियन सुरक्षा विशेषज्ञ नाटिया सेस्कुरियाले रुसविरुद्ध युक्रेनले सञ्चालन गरिरहेको मध्यम तथा लामो दूरीको ड्रोन अभियानलाई ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण’ भनेकी छन् । ‘युक्रेनले रूसलाई यो युद्धको मूल्य दिनदिनै बढ्दै गएको सन्देश दिइरहेको छ । यसको असर केवल पुटिनको शासनमाथि मात्र होइन, सामान्य रूसी नागरिकमाथि पनि परेको छ,’ उनले सीएनबीसीलाई बताइन् । उनका अनुसार पुटिनले लामो समयदेखि क्रिमिया सुरक्षित रहेको र युद्ध जनताको घरसम्म नआउने सन्देश दिँदै आएका थिए । तर अहिले त्यहाँ लामो समययताकै सबैभन्दा खराब इन्धन संकट देखिएको छ । सेस्कुरियाले क्रिमियालाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न युक्रेन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार हुने बताइन् । तर प्रायद्वीपमाथि जारी आक्रमणहरूल रुसको ग्रीष्मकालीन सैन्य अभियानलाई निकै जटिल बनाउने उनको विश्वास छ । युक्रेनी आक्रमण जारी रहँदा रुसी प्रशासनले क्रिमियामा इन्धन आपूर्ति सीमित गर्नुका साथै हाल सर्वसाधारणलाई इन्धन वितरणसमेत स्थगित गरेको छ । विश्लेषकहरूको चेतावनी– युद्ध थप चर्किन सक्छ टीएस लोम्बार्डका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टोफर ग्रानभिलले ‘युद्ध अन्त्यतर्फ बढिरहेको देखिए पनि त्यससँगै तनाव थप बढ्ने जोखिम पनि बढेको’ बताएका छन् । उनका अनुसार रूसको भौगोलिक लक्ष्य अहिले डोनेट्स्क क्षेत्रको उत्तरपश्चिमी भागमा सीमित भएको छ, जुन डोनबास क्षेत्रको अन्तिम बाँकी भाग हो । ग्रानभिलले रूसलाई त्यस्ता एक वा दुई स्थान नियन्त्रणमा लिन मात्र पनि करिब छ महिना लाग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार डोनबासका कोस्त्यान्तिनिभ्का र लाइमन सहर रूसी नियन्त्रणमा जान नजिक पुगेका छन् । तर क्रामातोस्र्क र स्लोभियान्स्कजस्ता प्रमुख सहरहरू अझै रुसी नियन्त्रणमा गइसकेका छैनन् । ‘यस हिसाबले हेर्दा अन्तिम लक्ष्यसम्म पुग्न झन्डै १२ महिना लाग्न सक्छ । त्यसैले युद्धको सम्भावित अन्तिम बिन्दु देखिन थालेको छ,’ उनले भने । यद्यपि उनले अर्को सम्भावना पनि औंल्याए । उनका अनुसार आगामी १२ महिनासम्म युक्रेनले रुसको आपूर्ति प्रणाली र सामाजिक संरचनामाथि दबाब कायम राख्न सके रुसले आफ्नो वर्तमान भू–राजनीतिक लक्ष्य पूरा नगरी युद्धविराम स्वीकार गर्न बाध्य हुन सक्छ । (सीएनबीसीबाट साभार तथा अनुदित)
