अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी
काठमाडौं । वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट स्रोत व्यहोरिने गरी वार्षिक बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको करिब ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेर अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार विभिन्न दातृ निकायबाट ३६ अर्ब ९० करोड २२ लाख ५७ हजार चार सय ५४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको हो । जसमध्ये वैदेशिक अनुदानतर्फ १५ अर्ब २७ करोड ८५ लाख ४६ हजार दुई सय १० शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणको २१ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख ११ हजार दुई सय ४४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने वार्षिक बजेटको आकारको तुलनामा सरकारी राजस्व न्यून हुने गरेको छ । जसकारण विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिएर सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्छ । तर दातृ निकायबाट लिएको ऋण र अनुदानको रकम भने समयमै सरकारको खातामा आउन सकेको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गरेको रकमको शोधभर्ना पाउन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहले १४ अर्ब नौ करोड एक लाख ८५ हजार तीन सय ६८ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम चार अर्ब ११ करोड ६८ लाख ५५ हजार दुई सय चार र वैदेशिक ऋणतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम नौ अर्ब ९७ करोड ३३ लाख ३० हजार एक सय ६४ बराबर छ । त्यस्तै प्रदेशको आठ अर्ब ५१ करोड १८ लाख ५२ हजार आठ सय ९२ शोधभर्ना हुन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फ चार अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ५६ हजार आठ सय ९२ र ऋणतर्फ रु तीन अर्ब ५५ करोड ५० लाख ९६ हजार शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयले समेत शोधभर्ना लिन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले १३ करोड ५८ लाख ७२ हजार एक सय ४४ अनुदान शोधभर्ना लिन बाँकी छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फको १३ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख १९ हजार चार सय ७४ ऋण रकम पनि शोधभर्ना भएको देखिँदैन । शोधभर्ना पाउन बाँकी अनुदान रकमतर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मात्रै चार अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ८७ हजार नौ सय ४७ बाँकी छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु १९ करोड ४५ लाख ७९ हजार नौ सय १५, गृह मन्त्रालयले रु ६५ करोड ४३ लाख ६० हजार एक सय ५९, सहरी विकास मन्त्रालयले १७ करोड ३१ लाख ५४ हजार नौ सय ८७ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले २८ करोड १६ लाख २६ हजार २२ बराबर शोधभर्ना लिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको रकम शोधभर्ना हुन नसक्दा त्यसको नकरात्मक असर अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । गत चैत १५ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ४९ औं बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा सरकारले पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म शोधभर्ना हुन नसक्दा यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा समेत नकारात्मक असर देखिएको भन्दै त्यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना पाउन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको औँल्याएको छ । ‘शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने ऋण तथा अनुदानको स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत, दातागत, प्रदेश तथा स्थानीय तहगत देखिने गरी लेखाङ्कन र अभिलेख गरिनुपर्छ’, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
माघदेखि मदिरा, चुरोट र गुट्खा उद्योगले अनिवार्य ई-बिलिङ गर्नुपर्ने
काठमाडौं । आगामी माघदेखि मदिरा, चुरोट, गुट्खा र सुर्ती उद्योगले अनिवार्यरुपमा विद्युतीय बीजक (ई-बिलिङ/कम्प्युटर बिलिङ) जारी गर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई ई–बिलिङ प्रणालीमा आवद्ध हुन भनेको हो । माघपछि मदिरा, वियर, वाइन, स्प्रिट, चुरोट र गुट्खा उत्पादन गर्ने उद्योगले कारोबारमा अनिवार्यरुपमा ई-बिलिङ गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सुर्तीजन्य उद्योगमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । विभागले विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयन गरेपछि विभिन्न वस्तुको कारोबारमा ई-बिलिङ अनिवार्य गर्दै आएको छ । कार्यविधि लागू भएसँगै २०७५ सालबाट वार्षिक पाँच करोडभन्दाबढीको कारोबार गर्ने होटल, रेस्टुराँ तथा चमेनागृह र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट र फ्लोरिङ तथा फर्निसिङको कारोबार गर्ने करदातालाई पनि विद्युतीय बीजक अनिवार्य गरिएको थियो । विभागले गत साउनयता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आय विवरणमध्ये कुनै एकको कारोबार वार्षिक १० करोडभन्दा बढी भएका त्यस्ता जुनसुकै वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई ई-बिलिङ प्रणालीमा आवद्ध हुन भनेको थियो । त्यसैगरी, बक्सअफिस प्रणालीमा आबद्ध भएका देशभरका सिनेमा हलमा पनि ई-बिलिङ लागू भइसकेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने करदाताले विभागमा सूचीकरण गरिएका विद्युतीय उपकरण र सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । ई-बिलिङ प्रणालीमा आवद्ध भएपछि केन्द्रीय बीजक अनुमगन प्रणाली (सिबिएमएस)मार्फत् करदाताको कारोबारको विवरण विभागले प्राप्त गर्छ र सोहिअनुसार कर निर्धारण हुन्छ । कर लेखा प्रणालीलाई विश्सनीय, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ । यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएका बाहेक अन्य करदाताले पनि स्वेच्छिक रुपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्न सक्नेछन् ।
नेपालगञ्जमा सडक अतिक्रमण हटाउन सुरु
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरक्षेत्रको सडक अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ । सडकपेटी र नाली अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन अभियान नै सुरु गरिएको नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालगञ्जको बीपी चोकबाट अतिक्रमित संरचना हटाउन थालिएकामा यहाँको सदरलाईन, एकलैनी, ईदगाह रोड, सुर्खेत रोड, घरबारी टोल, धम्बोझी, फुलटेक्रा रोड र न्युरोडसम्म अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले सडकपेटी खाली गर्न केही महिना अघिदेखि नै पटक पटक सूचना जारी गर्दै आए पनि स्थानीयवासीले बेवास्ता गरेपछि डोजर चलाउनु परेको नगरप्रमुख बिष्टको भनाइ थियो । सडक पेटी र नाला कब्जा गरेर व्यापार गर्न थालेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिमालय शाहले बताए । यो अभियानले नगरको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल रेल्वे कम्पनीले माग्यो १० जना प्राविधिक कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल रेल्वे कम्पनीले प्राविधिक कर्मचारी मागेको छ । कम्पनीले विभिन्न पदमा कारारको लागि १० जना कर्मचारी मागेको हो । कम्पनीले चार जना रेल चालक, चार जना स्टेसन मास्टर, १ जना ट्र्याक इन्जिनियर र १ जना एयर कन्टिसनर इन्जिनियर मागेको छ । कम्पनीको अनुसार रेल चालक र स्टेसन मास्टरका लागि कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने छ । यस्तै, सिभिल इन्जिनियरङ विषयमा डिप्लोमा वा सो सरह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ वर्ष ट्र्याक इन्जिनियर भई काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ । कम्पनीको अनुसार एयर कन्डिस्नर इन्जिनियरका लागि इलेक्ट्रिकल वा एयर कन्टिस्नलर विषयमा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरी एयरकन्डिसन मर्मत सम्भारमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । रेल्वे कम्पनी काम गर्न चाहनेहरुले १५ दिन आवेदन दिन सक्नु पर्ने पनि कम्पनीले बताएको छ ।
भटमास खेतीबाट तीन लाख ५० हजार आम्दानी गर्दै कञ्चनपुरका किसान
कञ्चनपुर । दोधारा चाँदनी नगरपालिका ९ का उत्तम सिंह घिमिरेले भटमास खेती गरेर राम्रैसँग आम्दानी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष उनले दुई विघा जग्गामा भटमास खेती गर्दा करिव डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरे । यस वर्ष सोही जग्गामा गरिएको भटमास खेतीबाट घिमिरेले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । थोरै मिहिनेतमा धेरै आम्दानी हुने भएकाले भटमास खेतीलाई निरन्तरता दिदै आएको घिमिरेले बताए । भारतको पन्तनगरबाट भटमासको बीउ ल्याएर यस क्षेत्रका किसानले भटमास खेती गर्दै आएका छन् । ‘भटमास खेतीका लागि माटो उयुक्त छ’ अर्का किसान महेश घिमिरेले भने, ‘आधुनिक तरिकाले भटमास खेती गर्नका लागि किसानलाई तालिमको आवश्यकता छ, किसानको क्षमता वृद्धि भए उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार दोधारा चाँदनी भटमास खेतीको हवका रुपमा विकसित भैरहेको छ । यहाँ उत्पादन हुने भटमास नेपालगञ्ज र धनगढीका व्यापारीले खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् । भटमास खेतीमा सम्लग्न किसान दीपक सापकोटाका अनुसार यो खेती गर्दा त्यतिधेरै सिचाईको आवश्यकता पर्दैन । ‘गाईबस्तुले भटमासका विरुवा खादैनन्’ उनले भने, ‘छाडा चौपायाले खाने समस्या हुदैन, थोरै गोडमेलले पुग्छ, थोरै परिश्रममा धेरै उत्पादन हुनाका साथै मनग्य आम्दानी पनि यस खेतीबाट लिन सकिन्छ ।’ तीन वर्षदेखि भटमास खेती गर्दै आएका सापकोटाले प्रति वर्ष दुई लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भटमास बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘भटमास खेती पहाडी क्षेत्रमा मात्रै हुने गरेको थियो’ दोधाराकै किसान हरिनारायण तिवारीले भने, ‘निकटबर्ती क्षेत्रका भारतीयहरुले भटमास खेती गरेको देख्यौँं र त्यसकै अनुसरण गर्दै परीक्षणका रुपमा खेती गर्न लाग्यौँ, उत्पादन राम्रो भएपछि यसलाई निरन्तरता दिदै आएका छौँ ।’ दोधारा चाँदनीमा करिव सय बिघा जग्गामा भटमास खेती हुने गरेको छ । भटमास काट्न र चुटनका लागि स्थानीय किसानले उपकरणको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । फल र पातमा रोग किराको प्रकोप देखिने भएकाले तीनदेखि चार पटकसम्म बिषादी छर्कनु पर्ने अबस्था रहेको किसान तिवारीले बताए । रोग तथा किरा रोकथामका लागि सल्लाह र सुझाव लिन भारतीय प्राविधिकको भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । भटमासबाट तेल र सोयाविन बन्ने गरेको छ । भटमास प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ । भटमास खेतीमा सम्लग्न किसानले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमै भटमासबाट सोयाविन र तेल निकाल्ने उद्योगको माग गर्दै आएका छन् भटमासलाई बहुउपयोगी कोशेवालीका रुपमा लिइने गरिन्छ । घरमा भटमासको गेडा भुटेर, अचार बनाएर, उसिनेर खाने गर्नाका साथै दालका रुपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ । कृषि प्राविधिक करन सिंह बुढाऐरका अनुसार भटमासबाली काटिसकेपछि गहुँ बाली लगाउदा युरिया मलको मात्रा कमै मात्र प्रयोग गर्दा हुन्छ । भटमासको जरामा नाइट्रोजन प्रर्याप्त मात्रामा हुने भएकाले रासायनिक मलको मात्रा कम गरे पुग्ने उनले बताए । ‘मकैसँंगै भटमास खेतीगर्दा छुट्टै मल आवश्यक पर्दैन’ प्राविधिक बुढाएरले भने, ‘एक्लो बालीका रुपमा लगाउँदा भने मल प्रयाग गर्नुपर्दछ ।’ भटमास खेतीका लागि पानी नजम्ने दोमट किसिमको माटो आवश्यक पर्दछ । समुन्द्री सतहको पाँच सय मिटरदेखि दुई हजार मिटरको उचाईसम्म भटमास खेती गर्न सकिन्छ । रासस
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा एक अर्ब बढीको लागानीमा खानेपानी आयोजना बन्दै
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ‘सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजना’ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । चन्द्रागिरिको खानेपानी तथा ढल निकासको दीर्घकालीन समाधान खोज्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको सो आयोजना चन्द्रागिरी–१२ र १४ वडाबाट सुरुआत हुने र ११, १३ र १५ मा पनि सञ्चालन हुने जनाइएको छ । साथै निकट भविष्यमा नगरका बाँकी सबै वडामा आयोजना सञ्चालन हुने बताइएको छ । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागले चन्द्रागिरिका ती वडामा पहिलोपटक करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा सो बृहत् खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना स्वीकृत गरेको हो । चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयबाट सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजना स्वीकृत भएको जानकारी नगरपालिकामा आइसकेको छ । नगरपालिकाका विभिन्न वडालाई सहज हुने सो बृहत् खानेपानी स्वीकृत भएसँगै अब यसलाई द्रुत कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक नीतिगत विषयहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ ।’ यसका लागि नगरपालिकाले पहिलो चरणमा सम्बन्धित पक्षसँगको सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । उनका अनुसार अब एक महिनाभित्र नै उपभोक्ता समिति गठन भइ ‘सर्भे’ तथा ‘डिजाइन’को काम अगाडि बढ्ने छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामध्ये र देशकै २० नगरपालिकामध्ये पहिलोपटक चन्द्रागिरिमा सो बृहत् खानेपानी आयोजना स्वीकृत भएको जनाइएको छ । आयोजनाका सामाजिक सुरक्षण विज्ञ समिर ढकालका अनुसार यो आयोजना दक्षिण एसियाकै नमूना योजनाभित्र पर्ने छ । उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि सर्भे तथा डिजाइनको काम अगाडि बढ्छ । एक वर्षभित्रमा सर्भे र डिजाइनको काम सकिन्छ र यसपछि काम अगाडि बढ्छ । आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आउँछ ।’ नगरपालिकाले सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने र दुई चरणमा सरोकार पक्षसँगको बैठकसमेत सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाबाट जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक असर कम गर्ने कार्य पनि हुनेछ । सुरक्षण विज्ञ ढकालले भने, ‘आयोजनाले निम्न वर्गका नगरवासीलाई धारा जडान र शौचालय निर्माणमा पनि अनुदान प्रदान गर्नेछ ।’ उनका अनुसार सन् २०२४ भित्रमा सो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘सबैका लागि खानेपानी र सरसफाइ’ भन्ने अवधारणाअनुसार आयोजनाले प्रत्येक घरमा निजी धारा जडान गरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक सय ३५ लिटर राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ अनुसार वितरण गर्ने जनाइएको छ । अर्कोतर्फ सबै नगरवासीलाई खानेपानी र सरसफाइको आवश्यक पहुँच पुर्याउन नगरपालिकाले एकीकृत खानेपानी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । नगरप्रमुख गिरीले भने, ‘चन्द्रागिरिका खानेपानीका प्राकृतिक मुहान तथा भूमिगत स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिएका छौँ ।’ उनले गत स्थानीय निर्वाचनमा ‘एक घर एक धारा’ आफ्ना अवधारणाअनुसार सबै नगरवासीलाई खानेपानीको पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत आयोजनाले समेट्ने सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले आयोजना कार्यान्वयनलाई उतार्न आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा अन्य क्षेत्रहरूलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चन्द्रागिरि–१५ का वडाध्यक्ष घनश्याम लुइँटेलले नगरपालिकाको गौरव र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको खानेपानी आयोजना कार्यान्वयमा उतार्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘चन्द्रागिरि नगरको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको बृहत् खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग हुन्छ । नगरवासीलाई खानेपानीको समस्या सम्बोधन गर्न उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ ।’ चन्द्रागिरि–१२ का पूर्ववडाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी वडा नं १२ मा खानेपानीको समस्या रहेको जनाउँदै यसलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो कार्यकालमा प्राथमिता दिएको बताए । वडा नं ११, १२, १३ र १४ का वडाध्यक्ष क्रमशः नरेन्द्रराज श्रेष्ठ, न्हुच्छेबहादुर महर्जन, श्रीकृष्ण खत्री र राजभाइ महर्जनले खानेपानीको समस्या सम्बोधन गर्न आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
माध्यमिक तह तृतिय श्रेणी पदको नतिजा सार्वजनिक, मधेसबाट सबै फेल
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आयोगले ०७८/१२/१७ र ०७९/०३/११ गते लिएको लिखित परीक्षाको मंसिर १० गते शनिबार सूचना प्रकाशित गर्दै सो नतिजा प्रकाशन गरेको हो । जसमा प्रदेश १ मा २४, बागमती प्रदेशबाट २ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ५ जना, लम्बिनी प्रदेशबाट जना, कर्णाली प्रदेशबाट ७ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट १४ जनाले लिखित परीक्षामा नाम निकाल्न सफल भएका छन् । तर, मधेस प्रदेशमा ८ जनाको लागि आवेदन खुलाइएकोमा एक जनाले पनि नाम निकाल्न सफल नभएको आयोगको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । लिखित परीक्षामा नाम निकालेका परीक्षार्थी मध्ये गणित र विज्ञान विषयको अन्तवार्ता यही मंसिर २८ गते सम्वन्धित प्रदेशमा पर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालयमा हुने आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । आयोगको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लाभांश पारित
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लाभांश पारित भएको छ । बैंकको चौथौं साधारणसभाले सेयरधनीको प्रस्तावित लाभांश पारित गरेको हो । बैंकको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ४.२१०५५ ले हुने रकम ९० करोड ९४ लाख ६८ हजार नगद लाभांस वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कोे वित्तीय विवरणहरु सहितको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव एवं आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, सभाले बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा समयसामयिक संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी वित्त बजारबाट दीर्घकालिन स्रोत संकलन गरी मुलुकको पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा लगानिको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यस बैंक हाल संचालनको चौँथो वर्षमा रहेको छ । आ।व, २०७८/७९ सम्म बैंकले ३२ अर्ब ८९ रुपैयाँको कर्जा स्वीकृत गर्दै १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बरबरको कर्जा प्रवाह गरेको र सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । सभामा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुज अग्रवालका साथै सञ्चालक समितिका सदस्यहरु केदारनाथ शर्मा, चन्द्रप्रसाद ढकाल, लालमणि जोशी, शंकर प्रसाद अधिकारी,सुमन पोखरेल, लिमा अधिकारी आचार्य र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।