सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट १७.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । बैंकले निरन्तर उल्लेख्य प्रगति गरी सेयरधनीहरुलाई आकर्षक प्रतिफल प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकको आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा वर्तमान अर्थतन्त्र समस्याका कारण साँवा तथा ब्याज रकम असुलीमा कठिनाई भोगेको बैंकले जनाएको छ । जसले गर्दा बैंकको नाफामा केहि संकुचन आएको र कर्जाहरुबाट बैंकले उल्लेख्य रुपमा बक्यौता रकम असुली गरी सकेको हुँदा दोस्रो त्रैमासमा बैंकको समग्र वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले हाल देशभर १९३ वटा शाखा, ४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ११८ शाखारहित बैंकिङ्ग, २१५ एटिएम, १ हजार ७०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन र २० हजारभन्दा बढी क्यूआर मर्चेन्ट मार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले आफ्नो सेवा सञ्चालनमा डिजिटल माध्यमलाई अधिकतम महत्व दिदै सुरक्षित तरिकाले अनलाईनबाटै बचत, मुद्दती र डिम्याट खाता खोल्न सकिने, डेबिट र क्रेडिट कार्डका लागि आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने बैंकले १५ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाले आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्न अर्थमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाले व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा कार्ययोजना पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । हेजिङ्ग नियमावली, २०७९ को नियम ६ मा हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैकले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै हेजिङ्ग सम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ्ग गर्ने संस्थाको रूपमा तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्न चाहने संस्थाले १५ दिनभित्र आफ्नो व्यावसायिक योजना अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेस गर्न आग्रह गरेको हो । नेपाल सरकारले गत भदौम विदेशी विनिमय ऐन २०१९ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हेजिङ नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो । सम्बन्धित समाचार सामाग्री : हेजिङ कार्यविधि नबन्दा समस्यामा बैंक, विदेशी ऋणले जोखिमको त्रास सरकारी बैंकलाई मात्रै हेजिङको सुविधा, क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारले २०% व्यहोर्ने
बालेन अब सिंहदरवार भित्र छिर्ने, कुनै पनि मन्त्रालय कारवाहीमा पर्न सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सिंहदरवार लगायत सार्वजनिक तथा निजी कार्यालय परिसर सरसफाइ गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिंहदरवार भित्र भएका मन्त्रालय परिसरमा कुनै पनि फोहोरजन्य बस्तु फेला परे उक्त मन्त्रालयलाई महानगरपालिकाले कारवाहीमा गर्ने भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरको क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा निजी संस्थाको परिसरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन नभएको देखिएमा कारवाही गर्ने चेतवानी दिएको हो । महानगरपालिकाले एक सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक तथा निजी कार्यालय परिसरमा रहेको फोहोर ३५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । ‘महानगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, संस्थान, विभिन्न प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था, गैह्रसरकारी संस्था, कम्पनी तथा अन्य प्रकृतिका निजी कार्यालयको परिसरमा भएका फोहोर ३५ दिनभित्र आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, नियमित सरसफाइ नगरेका कारण यत्रतत्र छरिएर रहेका पुराना उपकरण तथा अन्य प्रकृतिका फोहोर मैला आदिले उक्त स्थान मात्र नभई सिङ्गो सहरको सुन्दरतामा नै ह्रास आएको छ,’ महानगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हरेक व्यक्ति तथा निकायको कानूनी कर्तव्य रहेको महानगरपालिकाले भनेको छ । यदि महानगरपालिकाको निर्देशन नमानेमा कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको हो । ‘फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ तथा नियमावली, २०७० को कानूनी व्यवस्था बमोजिम सबै प्रकारका सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले आफ्नो परिसरको फोहोर मैला ३५ दिनभित्र आफैँ व्यवस्थापन गरी सहरलाई सफासुग्घर राख्न सहयोग गर्नुहोला, अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम दण्ड जरिवाना गरिने र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न लागेको खर्च समेत सम्बन्धित कार्यालयबाटै असुल गरी त्यस्ता कार्यालयको नाम समेत सार्वजनिक गरिने छ,’ महानगरले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपाल लाइफको १५.७८ प्रतिशत लाभांश तपाइको खातामा आयो ?
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सले लाभांश वितरण गर्न सुरु गरेको छ । कम्पनीको मंसिर ८ गते २२ औं बार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको लाभांश सेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गर्न सुरु गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५.७८९५ प्रतिशत (कर सहित) का दरले नगद लाभांश वितरण गरको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश सेयरधनीको हितग्राही खातामा उल्लेख भएको बैंक खातामा जम्मा गरेको जनाएको छ । यदि उक्त लाभांश सेयरधनीहरुको खातामा नआएको भए सेयरको प्रमाणपत्र अभौतिकिकरण गरिसकेकाले पनि हितग्राही खाता खोलेको सम्बन्धित निक्षेप सदस्यमा सम्पर्क गरि नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको आईपीएस सदस्यता प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको आफ्नो बैंक खाता सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ । यस्तै, हालसम्म हितग्राही खाता खोल्न बाँकी सेयरधनीहरुले आफुलाई पायक पर्ने सम्बन्धित कुनै पनि निक्षेप सदस्यकोमा हितग्राही खाता खोली आफ्नो सेयरहरु अभौतिकीकरण गराउनुपर्नेछ । साथै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन अनुसार कुनै शुल्क लाग्ने भएमा सो शुल्क सेयरधनीले नै व्यहोर्नु पर्ने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीको सेयर कात्तिक १७ गतेसम्म धितो बन्धक राखि कर्जा सुविधा उपभोग गरेका सेयरधनीहरुले नो अब्जेक्सन लेटर ल्याएपश्चात् मात्रै नगद लाभांश बैंक खातामा जम्मा गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
सुपरमाई हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि निष्काशन, कति कित्ता आवेदन दिने ?
काठमाडौं । सुपरमाई हाइड्रोपावर कम्पनीले आज (मंसिर २१ गते) देखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा र विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ५० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंंकित मूल्य दरका १० लाख कित्ता साधारण सेयरनिष्काशन गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड रुपैयाँको ५ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरु (आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र इलामको इलाम नगरपालिका (बरबोटे) ५, इलाम नगरपालिका (सुम्बेक) २ र माईजोगमाई गाउँपालिका ५ सोयाङका स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि ४० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता र आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र बाहेक इलाम जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि ६० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख) निष्काशन गरिनेछ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५० हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा पुस ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको पूर्ण आवेदन नपरेमा पुस २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले गुडविल फाइनान्स, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालय र सुपरमाई हाइड्रोपावरको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरुले भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ट्रिपल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बाराही हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । बाराही हाइड्रोपावर पब्लिकले आज (मंसिर २१ गते) देखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि छुट्याएको सेयरमा आवेदन नपरेको बाँकी १ लाख ४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ४ लाख ५० हजार सेयर गरी कूल ५ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये १ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी १ लाख ४ हजार कित्ता सेयरमा आवेदन परेको थिएन । सोही १ लाख ४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ४ लाख ५० हजार सेयर गरी कूल ५ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् २७ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुको लागि, २ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र बाँकी ५ लाख १५ हजार २२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा मंसिर २६ गते र ढिलोमा पुस ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता सेयर र अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आईपीओमा आवेदन दिन सकिन्छ । साथै सिडिएससीको मेरो सेयर वेबसाइट वा एपबाट पनि सि आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमालाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग बि माइनस प्रदान गरेको छ । यसले वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
आयात फुकवा भएपनि आन्दोलन यथावत राख्छौं : ध्रुब थापा
काठमाडौं । सरकारले वस्तु आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपनि नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले भने आन्दोलन यथावत राख्ने बताएको छ । आफ्ना मुख्य मागहरु पूरा नभएको बताउँदै नाडाले २२ गते गर्ने भनिएको आन्दोलन यथावत राख्ने बताएको हो । नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाले २२ गतेका लागि निर्धारण गरिएको आन्दोलन यथावत नै रहेको बताए । ‘हाम्रो माग आयात फुकुवा मात्रै होइन, महत्वपूर्ण मागहरु बाँकी नै छन्, २२ गतेका लागि तय भएको आन्दोलन रोकिँदैन,’ थापाले विकासन्युजसँग भने । गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नाडाले मंसिर २२ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म कालो लुगा लगाई धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा, जोखिम भारमा वृद्धि, प्रतितपत्र मार्जिनमा वढोत्तरी लगायत विभिन्न नीति नियमहरुमा गरेको कडाईका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु पूर्णतः धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरुले बताएका छन् । तर, सरकारले पुस १ गतेदेखि फुकुवा हुने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । यस्ता छन् नाडाका माग – विगत ८ महिना देखि नीजि प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सि।सि माथिका दुई पाँग्रे सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिवन्ध तत्काल खोल्नु पर्ने । – नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने । – सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतित पत्र खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने । – नेपालको वित्तिय निकायहरुले यही २०७९ साल कार्तिक १ गते देखि लागु हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा व्याज बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र लगायत समग्र उद्योग व्यवसायनै गम्भिर रुपले प्रभावित भएको कारण, व्यवसायीहरुले व्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने । – अटोलोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने । – बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पूनरावलोकन गर्नु पर्ने । – बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने । – त्यस्तै बैंकहरुवाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन भ्यालु टु रेसियोको हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने । – पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनु पर्ने । – भीड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
आयातमा प्रतिबन्ध हट्यो, पुसबाट विलासी वस्तु आयात गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २९ मंसिरदेखि लागू हुनेगरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ प्रकारका विलासी वस्तु आयातमा कायम प्रतिबन्ध २९ मंसिर पछि नलम्ब्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गत १३ वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध थप परिस्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुहरुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलर भन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलर भन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरसम्म लम्ब्याइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि अब १ पुस एकदेखि यी वस्तुहरु आयात गर्न पाइने छ । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले सरकारले आयात फुकुवा नगरे मंसिर २२ गते आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नाडाको सो चेतावनीपछि सरकारले वस्तुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । तर, नाडाले भने आन्दोलन यथावत नै राख्ने बताएको छ ।
