गलकोट दरबारमा दैनिक दुई सय बढी पर्यटक आउने
ढोरपाटन । तलतिर हरिचौर बजार र दरमखोला । माथितिर घुम्टे पहाड र टेउवा । बीचमा छ गलकोट दरबार । यही दरबार परिसरमा दैनिक आगन्तुकको भीड लाग्ने गरेको छ । कुनैबेला राजाले राजगरेको यो ठाउँ अहिले पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । वि.सं १९७९ मा ढुङ्गा, माटो, इँटा र काठ प्रयोग गरेर कलात्मकशैलीमा बनेको यो दरबार जीर्ण बन्दैगएको छ । पछिल्लो समय दरबारको वरपर तस्बिर खिच्ने, भिडियो बनाउने र रमाउनेको सङ्ख्या बढ्दैगएको छ । सडकको सहज पहुँचले गर्दा हरिचौरमा रहेको दरबारमा देशभरबाट आन्तरिक पर्यटक घुम्न आउन थालेका छन् दरबारसम्मै गाडीमा पुग्न सक्ने भएपछि दिनप्रति दिन आन्तरिक पर्यटक दरबारमा आउनेगरेको स्थानीयको भनाइ छ । भरतपुर चितवनबाट ढोरपाटन घुम्न आएका आकाश परियारले गलकोट दरबारको पनि अवलोकन गरे । शान्त वातावरणमा रहेको दरबारले यहाँ आउने जोकोहीलाई आकर्षित गर्ने उनले बताए । परियारले भने, ‘सयौँ वर्ष पुराना सम्पदा अहिले पनि देख्न पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो, यस्ता एतिहासिक महत्व बोकेका सम्पत्ति अहिले पनि छन् हाम्रो देशमा, यो ठाउँ पनि धेरैलाई आकर्षित गर्नेखालको रैछ, त्यसमाथि यति सुन्दर दरबारले मलाई अझै केही दिन यतै बसेर घुमौँघुमौँ गरायो ।’ बागलुङ आउँदा ढोरपाटन, कालिका मन्दिर, पञ्चकोट, टेउवाको मूर्तिकला र गलकोट दरबार घुमेर जाने योजना बनाएको परियारले बताए । यहाँका संरचनाको मर्मतसम्भार गरी व्यवस्थित बनाउन सके देशी तथा विदेशी पर्यटकलाई तान्न सकिने उनको सुझाव छ । ‘यो दरबारको बारेमा मैले युट्युबमा एउटा भिडियो देखेको थिएँ, भिडियो देख्दा यहाँ आउने रहर जागेको थियो, विदेशमा भएको हुँदा पहिले चाहेर पनि आउन पाइएन’, जापान बस्दै आएका परियारले भने, ‘बागलुङ आएको बेला यहाँ भएका धार्मिक तथा पर्यटकीय ठाउँ घुमेर जाने हो ।’ ‘पहिले त यहाँसम्म आउने सडक राम्रो थिएन, अहिले त सडक पनि राम्रो छ, दरबार हटिया बजार नजिकै भएर पनि होला, यहाँ धेरै मान्छेको चहलपहल हुँदो रैछ, हामी सानो हुँदादेखि नै मान्छेहरु गलकोट दरबार घुम्न जाने भन्दै आउँथे, अहिले पनि घुमफिर गर्न आउने धेरै हुने रहेछन्’, गिरीले भने, ‘म पाँच पटकसम्म यहाँ घुम्न आएँ, फेरि पनि मेसो मिले आउँछु, सडक राम्रो छ, यहाँ आउन धेरै समय पनि लाग्दैन ।’ स्थानीयका अनुसार यहाँ दैनिक दुई सय बढी आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् । बिदाको दिन अझ बढी आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । गलकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले गलकोट दरबारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरेको बताए । दरबारले एउटा बिरासत बोकेको भन्दै यसको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘यो दरबार अहिले पनि व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको छ, व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको संरचनालाई हामीहरूले पनि मर्मतसम्भार गर्ने गरी छलफल गरेका थियौँ, अहिले केही जीर्ण बनेको छ, अहिले त्यसलाई मर्मत गर्न लागेका छन् ।’ दरबार करिब पाँच रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । विसं २०१७ सम्म दरबार अस्तित्वमा थियो । भरत बम मल्ल तत्कालीन राजा थिए । यहीबाट गलकोटको राजकाज चल्थ्यो । त्यो बेलासम्म गलकोट राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक अधिकार दरबारमा केन्द्रित थियो । पहिलो जननिर्वाचित सरकारले राजा, रजौटा उन्मूलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने गलकोटकै राजा भरत बम मल्ल थिए । उनी २०१५ को निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचितसमेत भए । तत्कालीन राजा भरत बम मल्लका पनाती मञ्जेशबम मल्लले अहिले दरबारको संरक्षणमा जुटेका छन् । उक्त दरबार मल्लकी आमा सरोजा मल्लको नाममा छ । विसं २०३९ मा राजा भरत बमको निधन भयो । राजा मल्लको निधनपछि दरबार संरक्षणको जिम्मा नाति माधवबममा आएको थियो । परिवारसहित दरबारमा बस्दै आएका मल्लको द्वन्द्वका समयमा मृत्यु भएको थियो । विसं २०५९ वैशाखमा भएको उक्त घटनासँगै मल्ल परिवार त्यहाँबाट विस्थापित बनेर काठमाडौँ सरेको थियो । राजा भरत बमका पनाती मञ्जेश बमले अहिले दरबारको मर्मतसम्भार गर्न थालेका छन् । उनले पछिल्लो समय दरबारमा पर्यटक आउन थालेको भन्दै जीर्ण बनेको दरबार पुरानै शैलीबाट मर्मतसम्भार गर्न लागेको बताए । मल्लले भने, ‘दरबारलाई हामीहरूले पुरानै शैलीमा मर्मत गर्न थालेका छौँ, दरबारको तल्लो तलालाई सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने र माथिल्लो तलालाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी पुनःनिर्माण हुँदैछ, यहाँ थप अरु संरचना पनि व्यवस्थित रुपमा निर्माण गर्नेगरी लागेका छौँ ।’ रासस
चिसोका कारण बढ्न थाले बिरामी
जलेश्वर । विगत एक सातादेखि बढेको चिसोको कारण महोत्तरी जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। चिसो हावा, हुस्सु र बाक्लो कुहिरो लागेका कारण यहाँको मौसम असहज भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचारको लागि पहिलेभन्दा बढी बिरामी आउन थालेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सतिश साहले बताए। उनका अनुसार चिसोकै कारण यहाँका स्वास्थ्य केन्द्रलगायत जिल्ला अस्पतालमा ज्वरो, रुघाखोकी, दम, कोल्ड डायरियाका बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। सामान्य अवस्थामा औसतमा ४०/५० जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा पछिल्लो समय दैनिक एक सय ५० सम्म बिरामी उपचारको लागि आउने गरेको डा साहले बताए। लगातार बढ्दै गएको जाडोबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित भएका छन्। साथै आर्थिकरुपले कमजोर व्यक्तिसमेत बढ्दै गएको जाडोको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिलामा रुखाखोकी, ज्वरो, दम, हातगोडा सुनिने, दुख्नेलगायत समस्या देखिएको डा साहले बताए। दश नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको महोत्तरीको विभिन्न गाउँ बस्तीमा जाडोबाट बच्नका लागि ठाउँठाउँमा स्थानीयले आगो बालेर ताप्ने गरेको देखिन्छ। यसैबीच ग्रामीण भेगमा वस्तुभाउसहित कृषिबालीमा पनि चिसोका कारण समस्या भइरहेको छ। रासस
चितवनको दर्जन बढी गाउँमा टिप्दैन मोबाइलको नेटवर्क
भरतपुर । कञ्चनपुरबाट शिक्षण पेसाका लागि चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–१ को आधारभूत विद्यालय भाराङमा आएकी सरस्वती रायमाझीको घरमा सम्पर्क नभएको एक साता भयो । घरका सदस्य र आफन्तसँग कुराकानी गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि उनले मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा फोन गर्न पाएकी छैनन् । ‘फोन सम्पर्क नहुँदा मन आत्तिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ आएको एक वर्ष भयो नेटवर्कको समस्या उस्तै छ ।’ भाराङ आसपासका एक दर्जन गाउँमा मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा स्थानीय फोन सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । कोलभञ्ज्याङकी लालमाया चेपाङ मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा विदेशमा भएको श्रीमान्सँग सहजरुपमा कुरा गर्न नपाएको बताउँछिन् । ‘सबै कुराले पछाडि परेका हामी मोबाइल नेटवर्कले झन् पछाडि पारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा गाडी आइपुग्दा पनि घरबाटै मोबाइलमा कुरा गर्न पाइएको छैन ।’ इच्छाकामना गाउँपालिका–१ को चौकी डाँडा, बङ्घ्याङ, जैथली, विङलाङ, कोलभञ्ज्याङ, थाप्राङ, राजभोग, ज्यान्दला, जौतेस, कालिन र तिपाङमा मोबाइलको नेटवर्क टिप्दैन । यस्तै, हात्तीबाङको पनि केही क्षेत्रमा नेटवर्कको समस्या रहेको वडाध्यक्ष सन्तबहादुर मगरले बताए । ‘मेरो वडाको एक दर्जन गाउँमा फोन सेवा छैन,’ उनले भने, ‘भएको ठाउँमा पनि नेटवर्क समस्याले राम्रोसँग कुरा गर्न पाइँदैन ।’ वडाध्यक्ष मगरले वडाको झण्डै तीन हजार जनसङ्ख्या सञ्चार सेवा फोनबाट वञ्चित रहेको बताए । सो वडामा अधिकांश चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ । नेटवर्कको समस्या समाधान गरिदिन नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे। भने, ‘यसै त भौगोलिकरुपमा पछि परेको ठाउँ हो हाम्रो । विकास र प्रविधिको जमानमा पनि हामी फोन गर्न पाउँदैनौँ ।’ इच्छाकामना–१ चौकी डाँडाकी सरस्वती रायमाझीले फोन गर्न आफ्नो गाउँबाट कालिका नगरपालिकातर्फ फर्कनुपर्ने बताइन् । उनले नेटवर्क कमजोर हुँदा फोन पटक–पटक काटिने गरेको गुनासो गरिन् । रायमाझीले इन्टरनेट त टाढाको कुरा भएको भन्दै सहज रूपमा फोन गर्न पाए पनि खुसी हुने बताइन् । ‘अकस्मात् केही भइहाल्यो भने सूचना पाउन र पु¥याउन पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘लामो समयसम्म आफन्तसँग सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको छ ।’ आधारभूत विद्यालय भाराङका प्राचार्य दीपबहादुर गुरुङले गाउँमा मोबाइलको नेटवर्क नहुँदा धेरै दुःख पाएको बताए । भने, ‘मोबाइलको टावर जडानका लागि पटक–पटक आश्वासन दिइयो तर कार्यान्वयन गरिएन ।’ नेटवर्कको समस्याका कारण स्कुलमा वाई फाई जडान गर्न नसकिएको भन्दै गुरुङले गाउँबाट चार सय बढीको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर समेत टेलिकममा बुझाइएको बताए । भने, ‘गाउँपालिकाले वाई फाई जडानका लागि दिएको रकमसमेत फिर्ता गर्नुर्यो ।’ दूरसञ्चार कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नवीनकुमार मिश्रले इच्छाकामना गाउँपालिका–१ मा भएको नेटवर्कको समस्याबारे केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराइसकेको बताए । उनले कार्यालयले पनि नेटवर्क नभएको ठाउँमा सर्वेका लागि कर्मचारी पठाउने भन्दै त्यस ठाउँलाई प्राथमिकता राखेर काम गरिने जानकारी दिए । उनले अहिले भएका टावरबाट नेटवर्क मिलाउन सक्ने जति मिलाइने र बाँकी टावर निर्माण गरेर समस्या समाधान गरिने बताए । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ७ नम्बर वडाका विभिन्न क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको समस्या रहेको बताए । उनले वडा नम्बर २ को हुस्ती, माझ खर्क, होरल्याङमा र तल्लो काउलेमा नेटवर्कको समस्या रहेको जानकारी दिए । यस्तै, वडा नम्बर ७ को गर्दा, सुन्दर बस्ती पनि राम्रोसँग नेटवर्क नटिप्ने समस्या रहेको छ । पालिकाभित्र रहेको नेटवर्कको समस्या समाधानका लागि दूरसञ्चार कार्यालय र एनसेललाई जानकारी गराएको भन्दै उनले नेटवर्कको समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए । रासस
प्रतितोला ९९ हजार सात सय रुपैयाँ पुग्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९९ हजार सात सय रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार बिहीबार सुनको मूल्य ४ सय रुपैयाँले बढेर तोलाको ९९ हजार सात सय पुगेको हो । बुधबार सुन तोलाको ९९ हजार तिन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । साथै, आज चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले बृद्धि भई प्रति तोला १ हजार ३६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुन दलको कति सिट ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सात राजनीतिक दलले मात्र ‘थ्रेस होल्ड’ अर्थात् खसेको कूल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत कटाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सात राजनीतिक दलले ९२ लाख ७१ हजार सात सय १२ मत प्राप्त गरेका छन् । यजसअनुसार नेकपा (एमाले) ले कूल सदर मतको ३० दशमलव ६९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी ३४ सिट प्राप्त गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले २९ दशमलव २९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी ३२ सिट पाएको छ । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कूल सदर मतको १२ दशमलव ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १४ सिट प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १२ दशमलव १९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १३ सिट पाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ६ दशमलव ३५ मत प्राप्त गरी सात सिट, जनता समाजवादी पार्टीले ४ दशमलव ५४ मत प्राप्त गरी पाँच सिट र जनमत पार्टीले ४ दशमलव २६ मत प्राप्त गरी पाँच सिट प्राप्त गरेको छ । सातै प्रदेशको मतपरिणामअनुसार निर्वाचनमा सहभागी दललाई आयोगले सिट बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ नेकपा (एमाले) ले प्राप्त गरेको ३८ दशमलव ५५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १५ सिट प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसले ३२ दशमलव ६१ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १२ सिट प्राप्त गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ११ दशमलव ५ प्रतिशत मतले ४, नेकपा ( माओवादी केन्द्र) ले १० दशमलव ५ प्रतिशतले ४ सिट, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३ दशमलव ५ प्रतिशतले एक, नेकपा (एस)ले ३ दशमलव २४ प्रतिशत मतले एक सिट प्राप्त गरेको छ । यस प्रदेशमा छ राजनीतिक दलले मात्र ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएका छन् । मधेस प्रदेश यस प्रदेशमा १० राजनीतिक दलले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले २० दशमलव ४९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी नौ सिट पाउँदा नेकपा(एमाले) ले १८ दशमलव मतले आठ सिट प्राप्त गरेको छ । जनमत पार्टीले १६ दशमलव ८६ मत प्राप्त गरी सात सिट प्राप्त गरेको छ भने जनता समाजवादीले १५ दशमलव ३ प्रतिशत मतले सात सिट प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले नौ दशमलव २६ प्रतिशत मत प्राप्त गरी चार सिट, नेकपा(एस)ले ५ दशमलव ८३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी तीन सिट र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले ५ दशमलव ८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी दुई सिट प्राप्त गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३ दशमलव ३३ प्रतिशत मतले एक, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले २ दशमलव ५७ मतले एक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई प्रतिशत ५५ दशमलव मतले एक सिट प्राप्त गरेको छ । बागमती प्रदेश यस प्रदेशमा सात राजनीतिक दलले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएका छन् । नेकपा(एमालले) ३२ दशमलव ३९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी १४ सिट प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसले २७ दशमलव २४ प्रतिशत मत पाई १२ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले १५ दशमलव ५५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४ दशमलव ८३ प्रतिशत मतले ६ सिट प्राप्त गरेको छ । यता, नेकपा(एस)ले ३ दशमलव ७४ प्रतिशत मत र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ३ दशमलव ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी समान दुई सिट प्राप्त गरेका छन् । हाम्रो नेपाली पार्टीले २ दशमलव ५७ प्रतिशत मतले एक सिट संङ्ख्या प्राप्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा चार राजनीतिक दलले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएर प्रदेशसभा सदस्य प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (एमाले)ले ३९ दशमलव ०३ प्रतिशत मतले १० र नेपाली कांग्रेसले ३७ दशमलव ०८ प्रतिशत मतले नौ सिट प्राप्त गरेको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले १२ दशमलव ४ प्रतिशत मतले तीन सिट र हाम्रो नेपाली पार्टीले ६ दशमलव ३१ प्रतिशत मतले दुई सिट प्राप्त गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश यस प्रदेशमा १० राजनीतिक दलले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएका छन् । नेकपा (एमालले) ले ३२ दशमलव १२ प्रतिशत मतले ११ सिट र नेपाली कांग्रेसले २८ दशमलव १३ प्रतिशत मतले १० सिट सङ्ख्या प्राप्त गरेको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले ११ दशमलव १६ प्रतिशत मतले चार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ दशमलव १७ प्रतिशत मतले दुई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७ दशमलव ०६ प्रतिशत मतले दुई र जनमत पार्टीले ४ दशमलव ५९ प्रतिशत मतले दुई सिट प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी जसपा नेपालले ३ दशमलव ४२ प्रतिशत मतले एक, नेकपा(एस)ले २ दशमलव ४ प्रतिशत मतले एक, लोसपा नेपालले २ दशमलव १२ प्रतिशत मतले एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ दशमलव ८४ प्रतिशत मतले एक सिट प्राप्त गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा छ राजनीतिक दलमध्ये पाँच दलले सिट प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (एमाले)ले ३२ दशमलव ७१ प्रतिशत र नेपाली कांग्रेसले ३० दशमलव ३६ प्रतिशत मतले समान पाँच सिट सङ्ख्या प्राप्त गरेका छन् । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले २४ दशमलव ४७ प्रतिशत मतले चार सिट प्राप्त गरेको छ । यस्तै नेकपा(एस)ले ६ दशमलव ३७ प्रतिशत मत र राप्रपाले ४ दशमलव ४७ प्रतिशत मतले एक/एक सिट प्राप्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यस प्रदेशमा छ राजनीतिक दलले ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएका छन् । नेकपा(एमाले)ले ३२ दशमलव २३ प्रतिशत मतले सात सिट सङ्ख्या प्राप्त गरेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसले ३१ दशमलव ६३ प्रतिशत मतले सात सिट सङ्ख्या प्राप्त गरेको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले १४ दशमलव २५ प्रतिशत मतले तीन सिट र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ११ दशमलव ५६ प्रतिशत मतले दुई सिट प्राप्त गरेको छ । यता नेकपा (एस)ले ५ दशमलव १४ प्रतिशत मत र राप्रपाले ५ दशमलव १९ प्रतिशत मतले एक/एक सिट प्राप्त गरेको छ ।
प्रदेश सभामा कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद, संघीय संसद भन्दा के फरक छ ?
काठमाडौं । मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काँग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ । संघमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्व र कौतुहलता छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले) ले पाएको छ । एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो । दोस्रोमा रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा २९ सिट जितेको छ । नेकपा एमालेले प्रदेश १ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, वागमतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिमा ७ सिट पाएको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, वागमतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, वागमतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश १ मा ४, मधेस प्रदेशमा १, वागमतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल संघीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन् । प्रदेश सभाको कुरा गर्दा संघीय संसदको जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरु चुनिन्छिन् । प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन् । प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १.५ प्रतिशत न्युनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ १.५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल । कुराकानीमा उनले बाडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएकाले १.५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताए । उनले यी आधारहरुबाट नै दलहरुले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा संख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने बताए । सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानूनबमोजिम मिले÷नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुका लागि प्रदेश १ मा प्रतिष्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरुले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो ? पहिलो आधार त्यो भयो ।’ त्यस्तै कुल सदर मतमा दलहरुले थ्रेस होल्ड कटाउनका लागि न्यूनतम १.५ प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरुले प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत न्युनतम कटाएकै हुनुपर्छ । १.५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुनपनि सक्छ । किनकी बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएको हुनाले १.५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यि दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरुले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो । १,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर संख्याले दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ । पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई तपाईहरुको भागमा यति सिट प¥यो प्रदेश नम्बर १ मा । तपाईहरुले पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यही अनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइन्छ ।’ प्रदेश संसदको आकार किन फरकफरक छ ? कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ की, ७ प्रदेश सभामा सांसदहरुको संख्या भने फरक फरक रहेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना संसदहरु रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको संख्या फरक फरक छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताउनु भयो । उहाँले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद, मधेस प्रदेशमा १०७, वागमतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ जना सदस्य रहेको तत्तत् प्रदेश सभा रहेको छ । यसको लागि मुल आधार के लिइयो भन्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग जुन गठन गरियो नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि, सबभन्दा पहिला १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने तरिकाले उक्त समितिले निर्धारण ग¥यो । एउटा जिल्लालाई कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने जति जनसंख्या र जत्रो ठूलो भुगोल भएपनि । आधारहरु जस्तै जनसंख्या, भुगोल, यातायातको सुगमता, जनसांख्यिक बसोवास र सांस्कृतिक निरन्तरता यि विभिन्न आधारहरु लिएर निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ । त्यसको टिओआर बेग्लै थियो ।’ तत्कालीन टिओआर अनुनसार नै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धाण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो टिओआर अनुसार त्यति बेलाको जनसंख्यालाई आधार मानेर, सबै कुरालाई हेरेर र वडा नफुटाउने गरी शर्त थियो । त्यसरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरियो । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बनाइयो । यसको डबल हुनेगरी सातवटा प्रदेश सभाहरु हुनेगरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेश सभा बनाउने । यसलाई मानक मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेश सभाका कति निर्वाचन क्षेत्र भए भनेर हिसाव गरियो । जस्तो, प्रदेश १ मा २८ वटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यसको डबल प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र ५६ भयो । ५६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी ४० प्रतिशत भनेको ३७ हुन आउँछ । जुन समानुपातिकका लागि सिट बाँडफाँट गरियो । अब यो ३७ मा कुन कुनबाट कति आउँछ भन्ने कुरातिर जाँदा त्यहाँको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ ? जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा उनले भने, ‘जनजातिको बसोवास सबैभन्दा बढी छ भने त्यहाँको क्लष्टरमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व जनजातिबाट हुन्छ । त्यसैगरी मधेस प्रदेशको जनसांख्यिक बनावट हेर्दाखेरी त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो बसोवास मधेसी समुदायको छ भने त्यहाँको संसदमा प्रतिनिधित्व मधेसी समुदायबाट बढी हुनसक्छ । यसरी प्रदेश–प्रदेश अनुसारको जनसांख्यिक बनावट कस्तो छ, त्यही अनुसार त्यहाँको प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो जाति, समूह जुन् छ त्यसले बढी प्रतिनिधित्व गराउँछ र सबभन्दा कमले कम प्रतिनिधित्व गराउँछ । किनकी समानुपातिकको के हो भन्दा जनसंख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठूलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।’ महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताको प्रतिनिधित्व सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताए । बन्दुसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा संघीय संसदमा एक तिहाई महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ । कम्तिमा एक तिहाई महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पत्र लेख्छ । सोही अनुसार दलहरुले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ । संविधानले विशेषतः दलहरुलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्छ । त्यस लगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाामुख र उपसभामुख निर्वाचन गर्नेछन् । यसरी निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।
भृकुटीमण्डपमा पुस २१ गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुँदै, १२ देशको सहभागिता हुने
काठमाडौं । फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपालले भृकुटीमण्डपमा औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ । फुटवेयरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी गर्न लागेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुरज बञ्जाडेले बताए । प्रदर्शनी पुस २१, २२ र २३ गते हुनेछ । बञ्जाडेका अनुसार प्रदर्शनीमा विश्व भरि छरिएर रहेका उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका जुत्ता चप्पल तथा छाला जन्य बस्तुहरू उपभोक्ताहरूले एउटै छानामुनि अवलोकन तथा छनौट गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा खरिद गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ । प्रदर्शनीमा विभिन्न १२ वटा देशका फुटवेयर उद्योगीहरूको सहभागिता हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनी विभिन्न ब्राण्डका छाला तथा अन्य चप्पल बनाउने कम्पनीहरूको सहभागितामा हुनेछ । प्रदर्शनीमा जुत्ता चप्पलका साथसाथै जुत्ता चप्पल बनाउने मेसिन तथा कच्चा पदार्थहरूको पनि प्रदर्शनी गरिने बताइएको छ । भारतबाट तीन दर्जन भन्दा बढी र चीनबाट करिब एक दर्जन उद्योगी तथा कच्चा पदार्थका उत्पादक कम्पनीहरूको सहभागी हुने बञ्जाडेले बताए । नेपालका पनि फुटवेयरसँग सम्बन्धित ठूलादेखि साना सयौं कम्पनीहरूको सहभागिता प्रदर्शनीमा हुनेछ । ‘हामीले पुसमा यो प्रदर्शनीको आयोजना गर्न लागेका हौं, भृकुटीमण्डपमै फुटवेयरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शन हुन्छ, जुन नेपालको लागि फुटवेयरमा पहिलो हो,’ उनले भने । होलसेल तथा खुद्राका डिलरहरूलाई लक्षित गर्दै औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको हो । औद्योगिक प्रदर्शनीमा ५ सय वटा स्टल हुने पनि बञ्जाडेले बताए । आयोजकका अनुसार अनुमानित एक सय ८० वटा फुटवेयरका कम्पनीहरूको उपस्थिति हुने छ । आयोजक टिमले ५० औं हजार व्यापारी, उद्योगी तथा फुटवेयरका डिलहरूलाई प्रदर्शनी आव्हान गरिएको छ । ‘यस प्रदर्शनीमा फुटवेयरसँग सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने छौं, जसले गर्दा प्रविधिको साटासाट तथा फुटवेयरका सामान उत्पादन गर्नमा व्यापारी तथा उद्योगीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । तीन दिने प्रदर्शनीमा लाखौं विदेशी तथा नेपाली नागरिक अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकले लिएको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यक्ती र उद्योगी, व्यापारी, नीति नियम बनाउने सरकारी निकाय तथा राजनीतिज्ञ एकै साथ एकै ठाउँमा भेला भई एक अर्काका समस्या सुन्ने र सुनाउने अवसर प्रदान गर्ने साझा मञ्चको रूपमा स्थापित गराउन समेत साे औद्योगिक प्रदर्शनी गर्ने योजना बनाएको बञ्जाडेले बताए ।
कुमारी र एनसीसी बैंक मर्जमा एनबी समूहको मुद्दा, छोरालाई सञ्चालक र १२५ रोपनी जग्गा माग
काठमाडौं । कुमारी र एनसीसी बैंकबीचमा मर्जमा एनबी समूहले भाँजो हालेको छ । एनबी समूहका ९ कम्पनी, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, उनको श्रीमती बिनु श्रेष्ठ, उनका छोराहरु एल्सन श्रेष्ठ र विन्सन श्रेष्ठले दुई बैंकबीचको मर्ज र विशेष साधारणसभामा भाँजो हाल्दै उच्च उदालतमा मुद्दा हालेका छन् । मर्ज सम्बन्धि अन्तिम निर्णयको लागि एनसीसी बैंक र कुमारी बैंक दुबैले मंसिर २५ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । उक्त विशेष साधारणसभा रोक्न माग गर्दै उनीहरुले मंसिर १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका हुन् । अदालतले २० गतेको लागि छलफलमा दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । छलफलमा दुबै बैंकबाट उपस्थिति भएपनि निवेदकहरु नै उपस्थित भएनन् । २० गते नै अदालतभित्र सेटिङ गराएर लक्ष्मी बहादुरले २५ गते सुनुवाईको पत्र लिएका रहेछन् । लगत्तै दुबै बैंकको तर्फबाट लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको जालझेल छिर्न फुटकर निवेदन अदालतमा दर्ता भयो । त्यसको सुनुवाई मंसिर २१ गते भयो । २१ गते पनि लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका परिवार र उनका निजी कम्पनीहरुको तर्फबाट छलफलमा सहभागी नभएपछि इजलासले उनीहरुको नाममा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा र राष्ट्रिय टेलिभिजन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मंसिर २३ गतेका लागि तोकिएको पेशीमा छलफल भाग लिन आउने भनेको छ । २३ गतेको छलफल पेशीमा अनिर्वाय उपस्थिति हुन इजलासले तोकेको र उनीहरुको नाममा सार्वजनिक सूचना दिने निर्णय पनि भएको अदालत स्रोतले बतायो । ‘दुई ठूला बैंकहरु मर्जमा जाँदै गरेको र उनीहरुले बोलाएको विशेष साधारणसभालाई प्रभावित गर्ने उदेश्यले मुद्दा हालेको देखियो, अदालतले बैंकहरुको विशेष साधारणसभा प्रभावित् नहोस भनेर २३ गते नै सुनुवाई राखेका हो’ अदालत स्रोतले भन्यो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मी बहादुरकी श्रीमती विनु श्रेष्ठ, उनका छोराहरु एल्सन श्रेष्ठ र विन्सन श्रेष्ठ, उनीहरुको प्राइभेट कम्पनीहरु भिमसेन इन्भेष्टमेन्ट, एनबी ग्रुप (नेपाल), एनबी इन्भेष्टमेन्ट, एनबी मार्केटिङ, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्यूरिटी, हिमालयन क्यापिटल मार्केट् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट, मनाङ इन्भेष्टमेन्ट र दिब्वेशवारी इन्भेष्टमेन्ट (सबै कम्पनीहरु प्रालि हुन्) हरुलाई २३ गते छलफल पेशीमा बोलाइएको छ । मुद्दासँगै लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले कुमारी बैंकसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतले बतायो । उनले मर्जपछिको बैंकको सञ्चालक समितिमा आफ्नो छोरालाई राख्न माग गरेका छन् । साथै, एनसीसी बैंकको नाममा रहेको हरिसिद्धिको १२५ रोपनी जग्गा आफूलाई फिर्ता गरिदिन माग गरेका छन् । एनसीसी बैंकको सेयर पुँजी ७० करोड रुपैयाँ हुँदा एनबी समूहले हरिसिद्धिको जग्गा धितो राखेर ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । बैंकमा प्रवद्र्धकले हालेको पुँजी भन्दा बढी कर्जा लिएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नै बैंकबाट प्रवद्र्धकले कर्जा लिन नपाउने नियम बनाएको थियो । एनबी समूहले उक्त कर्जा भुक्तानी नगरेपछि एनसीसी बैंकले धितो सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याएको छ । मर्जपछि उक्त सम्पत्ति कुमारी बैंकमा जानेछ । मर्जपछि कुमारी बैंकमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको सेयर हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएको छ । ठूलो बैंकमा सानो सेयरधनी भएपछि उनको केही लाग्दैन । त्यसैले मर्जपूर्व नै उक्त सम्पत्ति आफ्ना नाममा ल्याउन उनले बार्गेनिङ गरेको छन् । ‘५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्छु, उक्त जग्गा मलाई दिनुपर्छ भनिरहेका छन्’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘त्यो सम्भव छैन ।’ साथै, ३ प्रतिशत सेयर हुँदैमा उनको छोरालाई सञ्चालक बनाउन नसकिने बताइएको छ । विवादस्पद इतिहास भएको एनबी समूहलाई अरु सेयरधनीले प्रोक्सी दिएर पनि समर्थन गर्दैनन् ।
