‘मर्जरपछि पनि बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई हुनुपर्छ, लाभांश पनि उत्कृष्ट दिन्छौं’
काठमाडाैं । ग्लाेबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बैंक अफ काठमाण्डू(बिओके)सँग मर्जरपश्चात् पनि नाम ग्लाेबल आइएमई नै हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न बैंककाे १६ औं वार्षिक साधारणसभा उनले मर्जरपछि बैंककाे नाम ग्लाेबल आइएमई नै राख्नु पर्ने बताएका हुन् । ‘मर्जर पश्चात् बैंकको नाममा कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि सबै व्यवस्थापन मिलाएका छाैं, नाम परिवर्तन भयो भने सुरुवातदेखि नै सबै काम गर्नु पर्छ, सबैको सुझाव अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंक नै राख्ने सहमति गर्नु पर्नेछ,’ उनले भने । ढकालले पुस १८ देखि २५ गतेभित्र बिओकेसँग एकीकृत कारोबार गर्न लक्ष्य रहेकाे जानकारी दिएका छन् । उनले मर्जरपछि बैंकले अहिले भन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने पनि बताए । यस्तै, उनले हेड अफिसले मात्र सेवा दिएर सबै ग्लोबलको बैंकको सेवा राम्रो हुन नसक्ने बताए । ‘बैंक ठूलो भएका हुँदा ४० लाख ग्राहकलाई सर्भिस दिन सके सक्षम र सफल हुन सकिन्छ, व्यवस्थापन रहेका कर्मचारीलाई तत्काल सेवा तिब्र बनाउन सीईओ लगायत सबै कर्मचारीलाई निर्देशन छ,’ उनले भने । मर्जर पश्चात् बन्ने नयाँ बैंकको सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रत्नराज बज्राचार्य रहने सहमति भएको छ। मर्जर पश्चात् बैंकको कूल पुँजी ५२.२९ अर्ब, चुक्ता पूँजी ३४.४१ अर्ब, कूल निक्षेप ३८४ अर्ब, कूल कर्जा ३८० अर्ब सहित कूल पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठूलो बैंक हुनेछ । दुई बैंकहरुको ३८५ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६१ विस्तारित शाखा कार्यालयहरु, ३ वटा विदेश स्थित सम्पर्क कार्यालयहरु, ३७ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु सहित अन्य धेरै वित्तीय परिसूचकहरुमा ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड मुलुकको सबै भन्दा ठूलो बैंक हुनेछ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितबाट १० प्रतिशत शुल्क लिने, उपचार पनि प्याकेजमा गरिने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । बीमितले अस्पतालमा जथाभावी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क लिइने भएको हो । त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ । बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बीमित बिरामीले जथाभावी परीक्षण गरेकाले रेफर अस्पतालमा उपचार गरेबापत १० प्रतिशत सहभुक्तानी तिर्नुपर्ने बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रदेशस्तरीय अस्पताल र आकस्मिक सेवाबाहेकका अर्को जाँचका लागि सिफारिस गरिएको रेफरल अस्पतालमा उपचार गर्दा १० प्रतिशत शुल्क बीमितले व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ । ‘बीमितले जथाभावी परीक्षण गर्ने गरेको गुनासो अस्पतालले हामीसँग गरे’, ज्ञवालीले भने, ‘बीमितलाई जथाभावी परीक्षण नगरुन् भनेर १० प्रतिशत शुल्क तोकेका हौँ ।’ बीमितले जिल्ला तहमा उपचार भए पनि काठमाडौंका अस्पतालमा जाँचका लागि सिफारिस रेफर माग्ने गरेको अस्पतालबाट गुनासो आएको उनी बताउँछन् । ‘जिल्ला तहमा पनि उपचारको राम्रो व्यवस्था भए पनि बीमितले काठमाडौंका अस्पतालमा रेफर मागेका गुनासो चिकित्सकबाट आएका छन्’, उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले नै १० प्रतिशत रेफर गरिएको अस्पतालमा उपचार गरे शुल्क लाग्ने कार्यविधि बनाउँदैछौँ ।’ बोर्डले लक्षित वर्गलाई भने शुल्क नतोक्ने भएको छ । लक्षित वर्गमा अतिगरिबी, अति अशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक पर्दछन् । बोर्डले अब प्याकेजमा आधारित उपचार गर्ने भएको छ । कुनै रोगमा कुनकुन रोग देखिन्छन् सोही आधारमा प्याकेजमा नै बीमितको उपचार गरिने भएको हो । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र गम्भीर प्रकारका रोगको प्याकेजमा नै उपचारको व्यवस्था गर्न थालिएको बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । एक पटक रेफर गरेपछि फेरि गर्न नपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको बताइएको छ । प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालले रेफर गरे पनि अन्य जुनसुकै अस्पताल पनि उपचारका लागि जान पाइने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालबाट रेफर कुनै अस्पतालमा गरेपछि त्यहा पनि उपचार नभए पनि फेरि प्रथम सेवा बिन्दुकै अस्पतालमा आएर रेफर लेख्नुपर्ने रहेको थियो । त्यसले बीमितलाई समस्या पर्ने भएकाले एकपटक रेफर गरेपछि पुनःरेफर गर्नु नपर्ने भएको छ । विसं २०७२/०७३ कैलाली, इलाम र बागलुङ गरी तीन जिल्लाबाट सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले सबै जिल्लामा लागू छ । अहिलेसम्म ४५ लाख ६२ हजार दुई सय सात जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन् । प्रतिपरिवार पाँच जनासम्म वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँको बीमा गरे एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सेवा निःशुल्क पाउने गर्दछन् । बीमा गरेबापत बीमितले एक हजार एक सय २३ औषधिजन्य सामग्री निःशुल्क पाउने गर्दछन् । सरकारले अतिगरिबी, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खाका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको भने सरकारले नै बीमा गरिदिने गर्दछ । रासस
म्याग्दे गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न ११ विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति
तनहुँ । म्याग्दे गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने ११ विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । भेटेरिनरी र जेटीए कार्यक्रमअन्तर्गत जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइएको हो । गाउँमै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी कृषकलाई सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । सुत्केरी कार्यक्रमअन्तरर्गत १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । २५० सुत्केरीलाई जनही ५ हजारका दरले रकम प्रदान गरिएको उनले बताए । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत ४५ लाख बजेट विनियोजन गरी तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य थालिएको छ । हालसम्म गाउँपालिकामा ४० युवाको तथ्यांक संकलन भइसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले २ चरणमा घुम्ती शिविर सञ्चालन समेत गरेको छ ।
बाँकेमा मिर्गौलाका बिरामीलाई सास्ती, चार महिनादेखि पालो कुर्दै
राँझा । समयमा उपचार नपाउँदा मिर्गौलाका बिरामीले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । शिक्षण अस्पताल कोहलपुर र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मिर्गौलाका बिरामी डायलासिसका लागि पालो कुरेर बसे पनि सेवा पाउन सकेका छैनन् । भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा मिर्गौलाका बिरामीले चार महिनादेखि डायलासिसका लागि पालो कुरेर लाइनमा बस्दा पनि उनीहरुको पालो आएको छैन । भेरी अस्पतालमा अहिले ३६ बिरामीले नियमितरुपमा डायलासिस गराइरहेको हेमोडायलासिस युनिटका प्रमुख डा पारस श्रेष्ठले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार भदौदेखि ८५ बिरामीले पालो कुरिरहेका छन् । उनीहरुले पालो पाएका छैनन् । भेरीमा चार वटा डायलासिस मेसिन छन् । तीमध्ये एउटा आपत्कालीन अवस्थामा र अरु तीन वटा नियमितरुपमा बिरामीका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । गत भदौदेखि शिक्षण अस्पताल कोहलपुरभित्र ठेकेदार कम्पनीले चलाएको डायलासिस मेसिन बिग्रिएपछि भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको श्रेष्ठले बताए । अहिले शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा डायलासिस सेवा ठप्प छ । कोहलपुरमा मेसिन बिग्रिएपछि धेरै बिरामी भेरीमा आउँदा चाप बढेको डा श्रेष्ठको भनाइ छ । कोहलपुरमा डायलासिस सेवा नभएपछि अप्ठेरो अवस्थामा पुगेकाहरु निजी तथा भेरीको आपत्कालीन कक्षमा आएर सेवा लिन थालेका छन् । नियमित डायलासिस सेवा लिनेहरु भेरीमा लाइनमा बस्ने गरेका छन् । भेरीको तीनवटा मेसिनले पहिलेदेखि नै पालोअनुसार सेवा दिइरहेको छ । भदौदेखि यता नयाँ बिरामीको पालो आएको छैन । भेरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले मिर्गौलाका बिरामीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पाँचवटा डायलासिस मेसिन थप गर्ने तयारी भएको बताए । आठवटा मेसिन सञ्चालन भएपछि पाँचवटा मेसिनबाट सामान्य, दुईवटाबाट सङ्क्रमित र एउटा मेसिनबाट आपत्कालीन बिरामीलाई सेवा दिने योजना रहेको उनको भनाइ छ । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको १३ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको १६औं वार्षिक साधारण सभाले बैंक सञ्चालक समितिको १३.६ प्रतिशत लाभांश प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्षको २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १०.६ प्रतिशत नगद लाभांश र ३ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने छन् । रकमको आधारमा सेयरधनीले करिब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबको नगद लाभांश र ७१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर पाउने छन् । २३ अर्ब ७९ करोड रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी बोनस सेयरपश्चात २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यस्तै, साधारणसभाले ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू मर्जर प्रयोजनका लागि मुल्याङ्कन कर्ताबाट प्राप्त चलरअचल सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (डीडीए) का आधारमा निर्धारण गरिएको सेयर स्वाप अनुपात १ः१ स्वीकृत गरेको छ । दुई बैंकबीच मर्जर सम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने तथा मर्जर सम्बन्धी अन्य प्रकृया पुरा भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकको खुद व्याज आम्दानी तर्फ गत वर्ष भन्दा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । बैंकको खुद मुनाफामा गत बर्षको तुलनामा १२.५९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । हाल बैंकले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्नुका साथै २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । देशका ७७ वटै जिल्लामा २९२ शाखा सञ्जाल तथा ३ अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क कार्यालय सहित ८९० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकमा ३ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् ।
काठमाडौंवासीलाई बाह्रै महिना पानी खुवाउँछौं : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अस्थायी रुपमा भएपनि काठमाडौंवासीलाई १२ महिना नै पानी खुवाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले काठमाडौंवासीलाई अस्थायी रुपमा भएपनि पानी खुवाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले मेलम्चीको पानीको दीर्घकालीन रुपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडिभीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने चरणमा रहेको जानकारी दिँदै मेलम्ची खानेपानीका संरचना सुरक्षा गर्दै स्थायी समाधान खोज्नेतर्फ सरकार लागेको बताए । ‘विज्ञहरुले दिएको सुझाव र एडिभीले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरे बाह्र मास नै काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउन सकिन्छ, काठमाडौंवासीलाई बारम्बार मेलम्चीको पानीको लागि पर्खिनुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि सरकारले मेलम्चीको विकल्पको रुपमा यस वर्ष वर्षातको बेलामा वागमतीको पानी ल्याएर मेलम्चीकै ट्रिटमेण्ट प्लान्टमा जम्मा गरेको छ, याङ्ग्री र लार्केको योजना पनि अध्ययन गरी अघि बढाएका छौं, साथै सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाको कार्ययोजना बनिसकेको र काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले काठमाडौंवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी खुवाउन महादेव खोलाको पनि विकल्पमा काम भइरहेको बताए । मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा काठमाडौंमा पानी व्यवस्थापन गर्न अन्य ठाउँको विकल्प दिनसके काठमाडौंवासीले कसैको मुख हेर्न नपर्ने बताएका छन् ।
इन्स्योरन्स इन्स्टिच्युटले ३०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, चुक्ता पुँजी २० करोड पुर्याउने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुको लगानीमा स्थापना भएको इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपाल (आईआईएन) ले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । इन्स्टिच्युटले चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल इन्स्टिच्युटको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित २० करोडको पुँजी पुर्याउन कम्पनीले ३०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, हाल १० करोड रुपैयाँ रहेको अधिकृत पुँजी पनि बढाएर ३० करोड रुपैयाँ पुर्याउने कम्पनीको योजना छ । कम्पनीले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न अधिकृत र जारी तथा चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, कम्पनीले विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत आफ्नो व्यवसायिक क्रियाकलापलाई वृद्धि तथा विकास गर्ने विषयलाई सभामा लैजाँदै छ । उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्छ । कम्पनीको आगामी अर्थात चौथो वार्षिक साधारण सभा आगामी पुस २२ गते दिनको साढे एक बजे काठमाडौंको कान्तिपथ मार्गस्थित होटल एल्लो प्यागोडामा हुँदै छ । प्राधिकरणको निर्देशन पाए बीमा कलेज सञ्चालन गर्ने त्यस्तै, इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट नेपालले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट निर्देशन भए बीमा कलेज सञ्चालन गरी बीमा सम्बन्धी स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्ने जानकारी गराएको छ । साथै, प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालनको लागि सम्बन्धन प्राप्त गरी एकेडेमिक कार्य गर्ने समेत इन्स्टिच्युटले जनाएको छ । उक्त सभामा कम्पनीका अध्यक्ष एवम् बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । त्यस्तै, लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम २०७९/८० को लेखापरिक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । हाल नियुक्त लेखा परिक्षक नबिस एण्ड एसोसियटस पुनः नियुक्त हुन सक्ने समेत कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माण रोकिदा यात्रुलाई सास्ती
म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नम्बर वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक निर्माण रोकिदाँ यात्रुलाई सास्ती र जोखिम बढेको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरीडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स–खड्का–कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले गत कात्तिक ६ गतेयता सडक निर्माणको काम गरेको छैन । ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र रोडा नपाएपछि काम रोक्नुपरेको बताए । ‘तिहार अघिसम्म तीव्र गतिमा काम गरेका थियौँ । छ किलोमिटर सडक विस्तार, नाली र पर्खाल सकेर ग्राभेल गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार सडक निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य कच्चा पदार्थको स्रोत कालीगण्डकी हो । नदीजन्य पदार्थ नपाएपछि प्रशोधन गर्न स्थापना गरेको अस्थायी क्रसर सञ्चालन भएको छैन । ग्राभेल गर्न आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नभएपछि सयौँ मजदुर, दर्जनौँ डोजर, टिप्पर थन्काएर राख्नुपरेको छ ।’ नदीजन्य कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने र काम गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोधसहित सडक विभाग, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना, पर्वतको जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिकामा यही मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरे पनि पहल नभएको दाहालले गुनासो गरे । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको आदेशानुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेकाले ठेक्का लगाउन नसकिएको, करोडौँ राजस्व गुमेको र विकास आयोजनामा असर देखिएको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । विसं २०७९ चैत महिनासम्मको म्याद रहेको यो सडक योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । सडक निर्माणको काम रोकिँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुहरुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको बेनीका बद्री शर्माले बताए । ‘सहज हुँदा ३० मिनेटमा बेनीदेखि मालढुङ्गा पुगिन्थ्यो, अहिले डेढ घण्टा लाग्छ,’ उनले भने ‘धुलो, हिलो र साँघुरो सडकमै राखिएका निर्माण सामग्रीले आवतजावतमा असहजतासँगै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।’ यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले सडक निर्माणमा देखिएको समस्याका विषयमा सडक विभागमा जानकारी गराएको र रोकिएको कामलाई सञ्चालन गराउन स्थानीयस्तरमा सहजीकण गरिएको बताए । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरला नाकादेखि दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर चौडा र कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । रासस
