नुप्चे लिखु जलविद्युतले ६५ करोडको आइपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल नियुक्त
काठमाडौं । भिजन इनर्जी एण्ड पावरद्वारा प्रवद्र्धित नुप्चे लिखु जलविद्युत आयोजनाले आइपीओ निष्काशन गर्ने भएका छ । कम्पनीले ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ६५ लाख कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजीको १० प्रतिशत सेयर अर्थात ३२ लाख ५० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि र कम्पनीको जारी पूँजीको अधिकतम १० प्रतिशत सेयर अर्थात ३२ लाख ५० हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्काशन गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले यसको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटललाई नियुक्त गरिएको छ । भिजन इनर्जी एण्ड पावर कम्पनी (भिइपीएल) ले ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने (पानी, वायु, सौर्य ऊर्जा, वायो ग्याँस जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतहरुको प्रयोग गरेर साना वा मझौला आयोजनाहरु मार्फत) र ऊर्जा सम्बन्धित परियोजनाहरु आफै निर्माण गर्ने गर्दछ । हाल यस कम्पनीले नुप्चे खोला र लिखु खोलाको पानी प्रयोग गरी रामेछापको उमाकुण्ड गा।पा। वडा नं. १ मा नुप्चे लिखु जलविद्युत आयोजना (५७.५ मेगावाट) निर्माण गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको हाइड्रइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनीको लगानी रहेको यस कम्पनी निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न जनाएको छ ।
‘ग्लोबल आइएमई बैंक धेरै ठूलो भइसक्यो, लाभांशमा नम्बर वान बनाऔं’
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको १६ औं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । बैंकको सधारण सभाले ५ वटा सामान्य र ८ वटा विशेषगरी १३ वटा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको सभाले बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर गर्ने प्रस्ताव र सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । बैंकको साधारण सभामा बोल्ने सेयरधनीहरुले बैंकले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र मर्जरका विषयमा विभिन्न विषयहरु उठाएका छन् । उनीहरुले बैंकले आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमहरुको विषयमा पनि धारणा राखेका छन् । सेयरधनी नुतन ढुंगानाले खातामा कुनै समस्या आउँदा खाता खोलेको शाखाबाट मात्रै काम हुने गरेकाले यसलाई बैंकका सबै शाखामा समाधान गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘मैले थापाथलीमा खाता खोलेको छ भने नाम परिवर्तन गर्नको लागि त्यही शाखामा जानुपर्छ, बुढानिलकण्ठमा रहेको शाखाबाट पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ, खातामा कुनै समस्या आएमा ग्राहकको पायक पर्ने ठाउँबाट नै उक्त समस्या समाधान हुनुपर्छ,’ उनले भने । सेयरधनी अर्जुन गौतमले बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर पश्चात् बैंकको नाम छोटोमिठो हुनुपर्ने बताए । यसअघि जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच मर्ज हुँदा नाममा कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको बताउँदै उनले बैंकको सेवा बारे गुनासो धेरै आउने भएकाले सञ्चालकहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘नाम सर्ट एण्ड स्वीट हुनुपर्छ, हाल छापिएका डकुमेन्टमा ग्लोबल आइएमई बिओके थप्दा धेरै खर्चिलो हुन्छ, हामीले नामभन्दा पनि प्रतिफल कति भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, तत्कालिन जनता बैंकसँग मर्जर गर्दा नाम सर्ट र स्वीट हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेर आज ग्लोबल आइएमई बैंकको ब्यानरमुनी सबै सेयरधनी एकबद्ध भएका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसाय वृद्धि र नाफा आर्जनका लागि सेवा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ तर ग्लोबल आइएमई बैंकको सेवाका बारेमा गुनासो आउने गरेका छन्, सेवालाई चुस्त बनाउँदै उत्कृष्ट व्यवसाय बनाउन सञ्चालक समितिले ध्यान दिनुपर्छ ।’ बैंकले विदेशमा शाखा विस्तार गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुग्ने उनले बताए । रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरुका लागि विदेशमा रहेका शाखाबाट सहज हुने उनले अपेक्षा गरेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक विगतदेखि नै धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन पोख्त रहेकाले बिदेशमा शाखा अझै बिस्तार हुने उनको धारणा छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक पूँजीका हिसावले नम्बर वान भएपछि लाभांशमा पनि एक नम्बर हुनु पर्ने उनले बताए । संस्थापक सेयरधनी सन्दिप अग्रवालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको संकटले गर्दा बैंकको नाफामा समेत असर गरेको बताए । बैंकले आगामी दिनमा लाभांश दर बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदा बैंकको आम्दानीमा ठूलो असर गर्ने भएकाले सेयरधनीहरुले पाउने प्रतिफल पनि घट्न सक्ने उनको भनाइ छ । बिओकेसँग मर्जर गर्दा नाम ग्लोबल आइमएई बैंक नै राख्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घट्दा बैंकको नाफामा १५ प्रतिशत असर गर्छ, जोखिम भार घटाउँदा बैंकले तरलता अभाव भोग्नु परेको छ, जसले गर्दा बैंकको विजनेशमा असर गरेको छ, १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दा बैंकको ब्यापार बढ्ने आपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘बिओकेसँग १ः१ स्वाप रेसियो दुबै बैंकका लागि विन-विन पोजिशन हुन्छ, ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड राख्दा धेरै लामो भयो, यसमा बैंक शब्द उच्चारण छैन, ग्राहकलाई विकास बैंक होकी पुर्वाधार विकास बैंक हो भन्ने दुविधा पर्न सक्छ ।’ उनले नाममा बैंक शब्द उच्चारण हुनै पर्ने बताए । उनले बैंक धेरै ठूलो भएकाले आगामी दिनमा मर्जर आवश्यक नरहेको भनाइ राखे । बैंक धेरै ठूलो भएपछि संचालन गर्न कठिनाइ हुन सक्ने उनको धारणा छ । ‘बैंक धेरै ठूलो भएकोले संचालनमा गर्न अफ्ट्यारो हुनसक्छ, ४ हजार कर्मचारी छन्, ४० लाख ग्राहक पुग्छन्, पूँजी कोष पनि ५३ अर्ब पुग्छ, यो एकदमै ठूलो बैंक भइसक्यो अब धेरै मर्जर नगर्न आग्रह छ,’ उनले भने । सेयरधनी केशब रेग्मीले बैंक ठूलो भएर अन्तर्रास्ट्रिय स्तरमा पुगिसकेको भएपनि धेरै कमीकमजोरी रहेको गुनासो गरे । बैंकका सञ्चालकहरुले बैंक सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा मालिक भन्दा पनि आफूलाई ग्राहक सम्झेर नीति नियम बनाउनु पर्ने उनले बताए । बैंकका एटीएम मेसिनहरु धेरै भएपनि काम नगर्ने भएकाले समाधान गर्न सञ्चालक आफैैंले अनुगमनमा जानुपर्ने उनले बताए । एउटा चेक साट्नको लागि घण्टौ लाइनमा बस्नु परेको गुनासो उनले गरे । ‘एटीएम मेसिन देखाउन राखिएका छन्, आफूलाई पैसा चाहिएको बेला कहिल्यै चल्दैनन्, कहिले पैसा आउँदैन, कहिले बिग्रेको छ भन्छ, कहिले कार्ड नै चपाइदिन्छ, कतिपय बैंकरले त यी खोक्रा मेसिन हुन भन्छन्, यसमा बैंकले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, बैंक सञ्चालकले अनुगमन गर्नपर्छ, चेक साट्न घण्टौ लाइन बस्नुपर्छ, कर्मचारी छैन भने थप्नु पर्याे नी, एउटै कर्मचारीले सबै काम गरेको छ,’ उनले भने । आज स्वदेशी ग्राहकलाई मात्रै सेवा दिइरहेको बैंकले भोलिका दिनमा बिदेशी ग्राहकलाई पनि सेवा दिनु पर्ने भएकाले बैंकको सेवा छिटोछरितो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकका सञ्चालकलाई जिम्मेवारी दिएर शाखा अनुगमनका पठाउनुपर्ने उनको माग छ । सेयरधनी कृष्ण प्रसाद पाण्डेले ग्लोबल आइएमई बैंकले मर्जरपश्चात् कर्मचारी फिल्टर गरेर छनोट गर्नुपर्ने बताए । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा साना उद्योगीहलाई बढी जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दा रिकोभरिमा समस्या आउन सक्ने भएकाले एसएमई प्ल्याटफर्मलाई बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए । जिल्लामा बैंक पुगेकाले कृषकलाई कर्जा दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले बैंकका सेयरधनीहरुलाई आफ्नै बैंकमा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरे । तरलता अभाव रहेकाले बैंकका सेयरधनीहरुले आफ्नै बैंकमा निक्षेप राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘ग्लोबलको एटिएम ठमेलमा नै चल्दैन, एटीएमलाई तन्दुरुस्त राख्नुपर्यो, बैंकका संचालकको कामको बाँडफाँट गर्नुपर्छ, सञ्चालक बसेर भत्ता मात्रै खाने काम भयो, शाखा अनुगमन गर्न पठाउनु पर्छ,’ उनले भने । कम्पनी सचिव विष्णु प्रसाद बाँस्कोटाले पुस १८ देखी २५ गतेभित्र एकीकृत कारोबार गर्न लक्ष्य रहेको बताए । ग्लोबल र बिओकेको ब्रान्ड भ्यालु हेर्दा ग्लोबल अघि रहेकोले नामको विषयमा पनि सहमति हुनेमा उनले विश्वास ब्यक्त गरे । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बिओकेसँग मर्जरपश्चात् ग्लोबल आइएमई नै नाम राख्ने गरी पहल भइरहेको गरिरहेको बताए । मर्जरपश्चात् बैंकको नाममा दुविधा नहोस् भन्नको लागि सबै व्यवस्थापन मिलाइरहेको उनको भनाइ छ । नाम परिवर्तन भयो भने सुरुवातदेखि सबै काम गर्नु पर्ने भएकाले ग्लोबल आइएमई बैंक नै राख्ने गरी सहमति मिलाउने उनले बताए । ‘नाम परिवर्तन पछि ठूलो कस्ट आउँछ, हामीले लगाउने आइडी कार्डदेखि लिएर स्टेशनरी सामाग्री, शाखा कार्यालयमा रहेको बोर्डहरु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत शाखा भएकाले खर्च धेरै आउन सक्छ, ग्लोबल आइएमई बैंक सकारात्मक छ, आफ्नो पार्टनरलाई पनि कन्भिन्स गर्न प्रयत्नरत छ, मर्जर दुवैको समझदारीमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, अन्तिम स्वीकृति आउँदा राम्रो आउन सक्नेछ,’ उनले भने । उनले हेड अफिसले मात्र सेवा दिएर सबै ग्लोबलको बैंकको सेवा राम्रो हुन नसक्ने बताए । बैंक ठूलो भएका हुँदा ४० लाख ग्राहकलाई सर्भिस दिन सके सक्षम र सफल हुन सकिने उनको भनाई छ । उनले व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीलाई तत्काल सेवा तिब्र बनाउन सीईओ लगायत सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘बैंक ठूलो भयो, नेटवर्क ठूलो भयो, चुक्ता पूँजीमा ठूलो भयो, ४० लाख ग्राहक छन्, यदि ४० लाख ग्राहकलाई राम्रो सर्भिस दिन सकिएन भने मल्टिपल हिसावले ग्लोबल आइएमई बैंकको सेवा राम्रो छैन भन्ने सन्देश जान सक्छ, बैंकका विभागीय प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यहिँबाट कडा निर्देशन दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन टीम बसेको हेड अफिसमा मात्रै सेवा राम्रो भएर ग्लोबल आइएमई बैंकको सर्भिस राम्रो हुँदैन, सबै म्यानेजमेन्टको टीमलाई पब्लिकको सेवालाई चुस्त दुरुस्त दिनुस् भन्ने निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने । कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा धेरै रिफाइनान्स गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको उनले बताए । रिफाइनान्स रोकेका कारण सहज भएको उनको भनाइ छ ।सबैका लागि बैंक भन्ने नारा भएकाले सबै ग्राहकहरुलाई कृषकदेखि ठूला उद्योगीलाई कर्जा दिने गरेको उनले बताए ।आगामी दिनमा बैंकले अहिले भन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्नेमा उनको भनाइ छ । सम्बन्धीत समाचार सामाग्री : ग्लोबल आइएमई बैंकको १३ प्रतिशत लाभांश पारित ‘मर्जरपछि पनि बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई हुनुपर्छ, लाभांश पनि उत्कृष्ट दिन्छौं’
खानेपानीको विद्युत् महसुल घटाइनेछ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुल घटाइने बताएका छन् । उज्यालो नेपालको सातौं वार्षिक साधारणसभालाई आज काभ्रेको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयले खानेपानीको विद्युत् महसुल घटाउन प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । ‘खानेपानीको विद्युत् महसुल सकभर निःशुल्क, नसके अहिलेको भन्दा घटाइन्छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘सिँचाइको भन्दा कम विद्युत् महसुलका लागि प्रयासरत छु ।’ उनले निकै क्षेत्रबाट खानेपानीमा विद्युत् महसुल घटाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव आइरहेको बताए । मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र पहाडका पानीका मुहान सुक्दै गएको र तराईमा पानीको सहत घट्दै गएकाले खानेपानीको व्यवथापन गर्न निकै गाह्रो भइरहेको दुःखेसो पोखे । ‘यसकारण मैले हिमाल र पहाडमा मूल फुटाउ अभियान सुरु गरेको हुँ, पोखरी खनेर वा मूल फुटाउने उपाय गरेर खानेपानी समस्या टार्न सकिन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन नेपालले कतिपय स्थानमा खानेपानीको स्रोत नहुँदा सबैलाई पु¥याउन नसकिएकाले थप अध्ययन भइरहेको तर स्रोत भएको स्थानमा सरकारको ‘एक घर–एक धारा’ कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताए । बेचानथोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले स्थानीयस्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा सहयोग गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । संस्थाका उपाध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठले संस्थाको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
बैंक अफ काठमाण्डूको लाभांशसहित मर्जर सम्बन्धी सबै प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको प्रस्तावित लाभांश पारित भएकाे छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको २८औं वार्षिक साधारण सभाले बैंक संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको २०.९५ प्रतिशत पारित गरेको हो । याेसँगै बैंकका सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र १४.९५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश पाउनेछन् । यस्तै, सभाले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जर सम्बन्धि विषयमा संचालक समितिबाट भएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । सभाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशानुसार तयार गरिएको वित्तीय विवरणहरु पनि स्वीकृत गरेको छ । बैंकले हाल १०४ शाखा कार्यालयहरु, ९४ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टर मार्फत आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
आरजु राईस मिलले नेपालमा उत्पादित धान मात्र खरिद गर्ने, तोक्यो न्यूनतम समर्थन मूल्य
काठमाडौं । आरजु राईस मिलले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । मिलले किसान, प्राविधिक, संघीय, प्रदेश र स्थानीय पदाधिकारीको उपस्थितिमा चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति मन ९ सय रुपैयाँ तोकेको हो । धान मिलमा ल्याइएको दुई दिनभित्रै बैंकिङ प्रणालीबाट किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने सुनिश्चितता मिलले गरेको छ भने धानमा ‘नमी’को मात्रा २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । आरजु राईस मिलका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले नेपाली किसानबाट मात्रै मिलले धान खरिद गर्नेभन्दै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोेकिएको बताए । उनले खर्बाेको खाद्यान्न आयातलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै आरजु मिलले नेपाली किसानको मात्रै धान खरिद गर्ने उद्घोष गरे । खाद्यान्न आयातका नकारात्मक परिणाम थुप्रै रहेका छन्, विदेशी मुद्रा रित्तिनु, रोजगारमा कमीका साथै किसानका उत्पादनले सम्मानजनक मूल्य नपाउनु जनाईएको छ । अहिले धेरैजसो किसानले मोटो चामलको उत्पादन र उपभोक्ताले मसिनो र लङ ग्रेन चामल खानामा प्रयोग हुँदा बेमेल देखिएको भन्दै मिलले किसानहरुलाई उपभोक्ताको रोजाई अनुसार धानबाली लगाउन समेत आग्रह गरेको छ । आरजु राईस मिल गामघरमै स्थापित र अबको केही सातामै सञ्चालन आउन लागेको छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी वृद्धि र किसानका धानले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गरेको छ ।
कुमारी र एनसीसी बैंकको साधारणसभा रोक्न परेको मुद्दा फिर्ता, अब मर्जर अगाडि बढ्ने
काठमाडौं । कुमारी र एनसीसी बैंकको साधारणसभा रोक्न भन्दै अदालतमा परेको मुद्दा एनबी समूहले फिर्ता लिएको छ । एनबी समूहका लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले यसअघि दुवै बैंकको साधारणसभा रोक्न भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि शुक्रबार भने मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् । मर्ज सम्बन्धि अन्तिम निर्णयको लागि एनसीसी बैंक र कुमारी बैंक दुबैले मंसिर २५ गते विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । उक्त साधारणसभा रोक्न माग गर्दै एनबी समूहले मंसिर १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो । तर, उनले शुक्रबार नै मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् । अदालतले २० गतेको लागि छलफलमा दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । छलफलमा दुबै बैंकबाट उपस्थिति भएपनि निवेदकहरु नै उपस्थित भएनन् । आज अदालत पुगेर उनले मुद्दा फिर्ता लिएको स्रोतको भनाइ छ । अदालतले आजका लागि पेशी तोकेको थियो । उनले मुद्दा फिर्ता लिएसँगै अब एनसीसी बैंक र कुमारी बैंकको साधारणसभा पूर्व निर्धारित समयमै हुने बताइएको छ । यी दुई बैंकबीच मर्जरको सम्झौता पनि भइसकेको छ । एनबी समूहले मर्जरपछि बन्ने कुमारी बैंकको सञ्चालकमा आफ्नो छोरालाई पनि राख्नु पर्ने र हरिसिद्धीको जग्गा आफुले पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यसैका लागि पनि उनले मुद्दा दर्ता गराएको स्रोतको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दैछ : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भन्दै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताएका हुन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलगायतको भुमिका र सक्रियता आवश्यक रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र निर्मुल गरी स्वच्छ, स्वस्थ, नैतिक र विकसित समाजको निर्माण गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न तीन वटै तहबाट राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ उनले भने । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित भएको डिसेम्बर ९ तारिखका दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ ।
नाफामा निगम, ९८ रुपैयाँमै पेट्रोल पाउने दिन आउला ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ वर्षमा ७७ पटक बढाएको छ । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन लिमिटेडले मूल्य बढार पठाएको भन्दै निगमले २०७४ कात्तिक १५ गतेदेखि २०७९ भदौ १६ गतेसम्म ७७ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । २०७४ को कात्तिक १५ गते १०० रुपैेयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य ५ वर्षमा ८१ रुपैयाँले बढेर हाल १८१ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, ५ वर्षको अबधिमा डिजेलको मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा बढेको छ । २०७४ को कात्तिक १५ गते ७५ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको डिजेलको मूल्य २०७९ कोे भदौ १६ गते आइपुग्दा १७८ रुपैयाँ कायम भएको हो । पछिल्लो समय भने भारतले मूल्य घटाएर पठाएको छ । तर, निगमले भने मूल्य घटाएको छैन । निगमले मंसिर १६ गते इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो । आईओसीले पठाएको सूचीअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३८ पैसा, डिजेल ११ रुपैयाँ २६ पैसा घटेर आएको थियो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ र डिजेलमा ५३ पैसा नाफा हुन्छ । निगमले मूल्य यथावत राख्दा १५ दिनमा नाफा ५३ करोड हुने अनुमान निगमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दै गएपनि निगमले ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै मूल्य घटाएको छैन । नेपाल सरकार, वाणिज्य बैंक र आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन । निगमका सह–प्रवक्ता पुस्कर कार्की अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेपनि निगमको घाटा परिपूर्ति गर्न मुल्य नबढाइएको स्वीकार गर्छन् । ‘हामी ठूलो रकम नोक्सानमा थियौँ, आईओसीलाई तेल खरिद गरेको रकम समेत भुक्तानीमा कठिनाई भएपछि केही समय मूल्य समायोजन नगरिएको हो, हामीले नाफा धेरै राख्न मिल्दैन, अब उपभोक्ता मूल्य घटाउँछौँ’, उनले भने । उनले पछिल्लो साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको भन्दै आईओसीले मूल्य घटाएर पठाउने भन्दै उपभोक्ता मूल्य समायोजन हुने बताए । रसिया–युक्रेन युद्धपछि प्रति ब्यारेल १२० डलरभन्दा माथि पुगिसकेको क्रुड आयलको मूल्य अहिले घटेर ७६.६८ डलर रहेको छ । भारतले मूल्य घटाएर पठाए पनि निगमले सञ्चित नोक्सानी धेरै रहेको जनाउँदै विगत केही महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छैन । निगमले सरकारसँग ६ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँग ४ अर्ब गरी कुल १० अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ भने आइओसीलाई हरेक १५ दिनमा तिर्नुपर्ने बक्यौता समेत चुक्ता गर्न सकेको छैन । आइओसीले चुक्ता गर्न नसकेको बक्यौता रकममा समेत व्याज शुल्क तिराउँदै आएको छ । आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएपछि पछिल्लो समय निगम नाफामा जान थालेको छ । गत साता आईओसीले मूल्य घटाएर पठाएपछि १५ दिनको अबधिमा ५३ करोड बढी नाफामा जाने प्रक्षेपण निगमको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्ता मूल्य उच्च हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउमात्र कारण होइन, सरकारले यसमा थोपरेको उच्च करका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको हो । जसका कारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष र यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने परोक्ष प्रभावको सामना गरिरहेका छन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घटेपनि कर बढाएर र बिक्रेता कमिसन बढाएर उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमै बिक्री गर्दै आएको छ । पाँच वर्षमा ऐतिहासिक मुल्यवृद्धि निगमले चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ऐतिहासिक रुपमा बढाएको छ । २०७४ को कात्तिमा प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १८१ पुगेको छ । जुन पाँच वर्षको अवधिमा ८४.६९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुनु हो । पाँच वर्षको अवधिमा डिजलमा पनि १४०.५४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ । पाँच वर्ष अघि प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल १७८ रुपैयाँ पुगेको हो । २०७५ मा पेट्रोलको मूल्य १०६ र डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ, २०७६ मा ९६ रुपैयाँ पेट्रोल र ८५ रुपैयाँ डिजेलको थियो । २०७७ मा पेट्रोलको ९६ र डिजेलको ८५ रुपैयाँ, २०७८ मा पेट्रोलको १२१ र डिजेलको १०४ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले मूल्य उच्च रुपमा बढेको हो । नाफामा गएपछि केही मात्रामा मूल्य समायोजन गरेपनि धेरै घटाउने पक्षमा भने निगम नभएको बुझिएको छ । विगतका वर्षहरुमा एक÷दुई रुपैयाँको मूल्य घटबढ हुने भएपनि पछिल्लो पटक भने एकैपटक १० रुपैयाँको घटबढ भएको थियो । निगमले अब पहिलेकै मूल्य अर्थात् ५ वर्षअघिकै मूल्यमा पेट्रोल डिजेलको मूल्य पाउन गाह्रो नै हुने बताएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि निगमलाई मूल्य घटाउन सकस परेको बुझिएको छ । मर्कामा उपभोक्ता भारतले मूल्य घटाएर पठाउँदा पनि निगमले पेट्रोलको मूल्य नघटाएपछि उपभोक्ताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्तासँधै मारमा पर्ने गरेको बताउँछन् । आईओसीले तेलको मूल्य घटाएर पठाउँदा निगमले घटाउनु पर्छ तर आईओसीले मूल्य बढाएर पठाउँदा बढाउने र घटाएर पठाउँदा नघटाउँदा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ, जुन अनुपातमा मूल्य घट्नु पर्ने हो तर निगमले नोक्सान भएको भन्दै मूल्य घटाएन’, उनले भने, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नै निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय नै उद्योग मन्त्रालय हो तर सम्बन्धीत मन्त्रालय र सचिव ले नै स्वचालित मूल्य कार्र्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ता मर्कामा परे ।’ उनले सरकारले नागरिक प्रति बेइमानी गरेको बताए । ‘उपभोक्ताबाट संकलन गरेको रकम निगमले कर्पाेरेट भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ तर आईओसीबाट घटेर आउँदा समेत नोक्सानी भएको भन्दै मूल्य नघटाउनु नागरिक प्रति बेइमानी गर्नु हो’, उनले भने ।
