निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबरा आजबाट अनिवार्य अवकाशमा
काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आजदेखि कार्यकाल सकिँदैछ । विसं २०७५ पुस १८ गते उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको सुद्धीकरण’ को अभियान सुरु गरेका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर २० गते उनले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो । संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥योे । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जबराले अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुनसकेन । जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की छन् । प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढन सक्ने बताए ।
एकैदिन ५८ करोडले घट्यो सेयर कारोबार, नबिलको सर्वाधिक किनबेच
काठमाडौं । मंगलबारको दोश्रो बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबै घटेको छ । बजारमा परिसूचक २.५७ अंकले घटेर १८९९.७० बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.१३ प्रतिशतले घटी हो । त्यस्तै, कारोबार रकम पनि घटेर ७७ करोडमा सीमित भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँले घटी हो । सोमबारको बजारमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । २४८ वटा स्क्रिप्सको किनबेच भएको बजारमा कूल २० लाख ५८ हजार ५१० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । जसमध्ये नबिल बैंकको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको एकैदिन ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । तर कम्पनीको सेयर मूल्य भने प्रतिकित्ता ७.९० रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता ८०७.१० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ । त्यस्तै, सर्वाधिक कारोबार गर्नेको दोश्रोमा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी रहेको छ । मंगलबार कम्पनीको ६ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । घटेको बजारमा सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा भने सर्किट लागेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २२६०.२० रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा २०५.४० रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीको पनि सेयर मूल्य ७.७३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशतले गुमाउनेमा तेह्रथुम पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ३.२९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ३२० रुपैयाँमा झरेको छ । बजारमा हाइड्रोपावर, माइक्रोफाइनान्स, म्युचुअल फण्ड र निर्जीवन बीमा समूह हरिया देखिएका छन् भने बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्स बन्यो दोश्रो उत्कृष्ट निर्जीवन बीमा कम्पनी
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सगरमाथा इन्स्योरेन्स दोश्रो उत्कृष्ट बीमा कम्पनी बन्न सफल भएको छ । न्यू बिजनेश एज प्रालिले सगरमाथालाई शिखर इन्स्योरेन्सपछिको उत्कृष्ट निर्जीवन बीमा कम्पनी घोषणा गरेको हो । यससँगै कम्पनीले दोश्रो बेष्ट म्यानेज्ड ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २०२२’ अवार्ड पाउन सफल भएको छ । सोमबार आयोजित सातौं न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एण्ड अवार्डमा कम्पनीले उक्त अवार्ड पाएको हो । उक्त अवार्ड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा दिन छोडे, राष्ट्र बैंक मौन
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्न बाध्य बनाए पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्र तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्र निर्धारण गरेर कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, बैंकहरुले ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र एसएमईमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश बैंकहरुले यो व्यवस्थाको अटेर गरेका हुन् । प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकहरुले औषत २७.७१ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले ५८.७२ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ३७.७३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३६.७९ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ३१.४५ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ३०.४१ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ३०.२१ प्रतिशत, सानिमा बैंकले २९.६२ प्रतिशत कूल प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १८.८२ प्रतिशत, प्रभु बैंकले २१.१४ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले २१.४४ प्रतिशत, नबिल बैंकले २२.१८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०.४७ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएपनि औषतमा १२.३८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, ११ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै १२ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले ३०.०९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.७९ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १३ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १३.०४ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.०५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, सनराइज बैंकले १२.४८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १२.२७ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १२.८५ प्रतिशत र मेगा बैंकले १२.२१ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । अन्य बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा भित्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । सबैभन्दा कम बैंक अफ काठमाण्डूले ९.४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ९.८ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ९.८४ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ९.९२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले ९.९७ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १०.३ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा जम्मा कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको भएपनि औषतमा बैंकहरुले ५.८४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तोकेको सीमा भित्र १४ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । सानिमा बैंकले १०.०६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.४७ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ८.३२ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ७.६३ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ७.३६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.६४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.६५ प्रतिशत लगायत बैंकले कर्जा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । सबैभन्दा कम एनआई एशिया बैंकले १.४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २.६१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले ३.१५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ४.७ प्रतिशत र मेगा बैंकले ५.०६ प्रतिशत जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एसएमई क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएपनि औषतमा ९.४९ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । एसएमई क्षेत्रमा विभिन्न ७ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले २३.९४ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १९.४९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.१४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ११.४६ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ११.३ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकले ११.१४ प्रतिशत र एनएमबि बैंकले ११.०२ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकले १.५२ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १.९३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३.६६ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ४.४३ प्रतिशत, नबिल बैंकले ४.९७ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले ५.८१ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७ वटा वाणिज्य बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा तोकेको कर्जा लगानी गरेका छैनन् । सिद्धार्थ बैंक, प्राइम मकिर्सयल बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नबिल बैंक, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकले तोकिएको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई ऐन अनुसार कारवाही हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नियम बैंकहरुले अटेर गर्नु हुँदैन, नीतिगत व्यवस्था भित्र रहेर काम गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नीति नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ मा राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने बताए । हाल परिस्थिती असहज भएकाले २०८० पुससम्मको लागि समय थप गरेको उनले बताए । अर्काे वर्षको पुस मसान्तसम्म तोकिएको सीमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह नगरे कानुन अनुसार कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई बाध्य बनाइरहेको छ, प्राथमिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ, बैंकहरुले कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत, एसएमईमा ११ प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन लागि रहेका छन्, अहिले सहज अवस्था छैन, अहिलेको परिस्थितीले गर्दा सकस परेको देखिन्छ, अलिकति समय दिनुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि केही समय थप गरेको छ ।’ उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत् २०८० पुससम्म तोकिएको क्षेत्रमा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न समय थप गरेको बताए । यदि २०८० पुस मसान्तभित्र तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘असार मसान्तसमम राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र कर्जा पुर्याउनुपर्ने थियो तर परिस्थिती अफ्ठ्यारो भएकाले समय थप गरिएको छ, अब २०८० पुससम्म तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंकलाई जरिवाना गरिन्छ,’ उनले भने ।
कसरी चुनिन्छ प्रधानमन्त्री र सभामुख ? यस्तो छ प्रक्रिया
काठमाडौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ । दलहरुले समानुपातिक तर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् । दलहरुले समानुपातिक सूची सच्याएर पठाइसकेपछि आयोगले सम्पूर्ण सांसदहरुको नाम राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्छ । बिहीवार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत गर्दैछ । सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ । सभामुख चयन नहुन्जेलसम्म ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् संसद बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् । संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ । ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउनका लागि संसद सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुमा सूचना जारी गर्छ । शपथग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरुलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद सचिवालयको रहन्छ । सबै दलहरुसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद सचिवालयले गर्नेछ । पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहनेगरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसदको पहिलो बैठकको एजेण्डा के-के हुने ? के कस्ता विषयहरु लैजाने ? भन्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ । साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ । सर्वदलीय बैठकमा संसदको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने की नगर्ने ? भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ । साथै सोही बैठकमा नै दलहरुलाई सिट प्लानको बारेमा पनि जानकारी संसद सचिवालयले गराउँछ । संसद बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद आह्वानका लागि पेस गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनुहुनेछ । संसद आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखबाट सदस्यहरुको स्वागत हुन्छ । दलका नेताहरुले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । आगामी दिनमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरु जारी भएका भए ती अध्यादेशहरु पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरुले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ । कस्तो हुन्छ सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया ? त्यस्तै संसदको कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ । सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुुखको निर्वाचनको मिति तोकिनसक्छ । संसद बैठकले निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिन्छ । त्यसपछि मात्रै संसद सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुहुनेछ । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रश्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रश्ताव पेस गरेको भए त्यस्तो प्रश्तावक र समर्थक सदस्यहरुले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रश्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रश्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ । एक भन्दा बढी प्रश्ताव आए दर्ता क्रम अनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रश्ताव माथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ । एक मात्र प्रश्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन । त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुहुनेछ । यसरी चुनिन्छ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको नर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ । संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन हुनेछ । तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । पहिलो बैठकमा सदस्यको आसनको व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? कुनैपनि पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यका लागि पहिलो बैठक वा त्यसपछिका अरु बैठकको आसन छुट्टै हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको संसद सचिवालय बताउँछ । पहिलो बैठकबाट नै संसद सचिवालयले दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दलहरुकै राय, सल्लाह बमोजिम नै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष रहने सिटहरुको व्यवस्था गर्नेछ । सम्भव भएसम्म सबै दलहरुको कम्तिमा एक जना सदस्य अगाडि रहनेगरी संसद सचिवालयले सिटको व्यवस्थापन गर्नेछ । दलका नेताहरु सबैलाई अघि राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनेपनि संसद भवन साँघुरो भएका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने सचिवालयको भनाइ छ । (संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलासँगको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको)
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा पाएनन् छुट
काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको सम्बद्ध पक्षले गुनासो गरेका छन् । अपाङ्गता व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाई टिकटमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक यातायातले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिनुको सट्टा अपाङ्गता देख्ने वित्तिकै चालक वा सहचालकले गाडीमा चडाउन आनाकानी गर्ने गरेको राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घको दाबी छ । महासङ्घका अध्यक्ष देवदत्त आचार्य अपाङ्गतासम्बन्धी नीति नियमबारे स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण गर्न, उनीहरुको अधिकारको पक्षमा भएका कानुनी व्यवस्था लागू गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषय समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरिन् । विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या झण्डै ३० लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार कूल जनसङ्ख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।
यस वर्ष हिउँदमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने, अधिकतम तापक्रम बढी हुने
काठमाडौं । यस वर्षको हिउँदमा देशभर अधिकतम् तापक्रम् सरदर भन्दा बढी हुने र देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ । सामान्यतया सरदर वर्षा/सरदर तापक्रम भन्नाले कुनै पनि स्थानको लामो समय १९९१ देखि २०२० को ३३।३ देखि ६६।६ प्रतिशतको वर्षा/तापक्रमलाई जनाउँदछ । यसैगरी सरदर भन्दा कम वर्षा/तापक्रम भन्नाले क्रमशः ३३।३ प्रतिशत भन्दा कम र बढी भन्नाले ६६।६ प्रतिशत भन्दा बढीको वर्षा/तापक्रमलाई जनाउँदछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम–पश्चिम, रोल्पा, प्यूठान बाहेकका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखालगायतका मध्य तथा पूर्वी जिल्ला, वाग्मती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु लगायतका उत्तरी जिल्लामा न्यूनतम् तापक्रम सरदर हुने र बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त विभागले हिउँद अवधि ९मङ्सिर १५ देखि फागुन १६ गते० को वर्षा तथा तापक्रमको आँकलन सार्वजनिक गरेको विभागका वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलले जानकारी दिइन् । वर्षाको आकलन विभागका अनुसार हिउँदमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ । प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीलगायतका पूर्वी तथा तराईका जिल्ला, मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका पश्चिमी भू–भाग, वाग्मती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर लगायतका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका कास्की, स्याङ्जा, पर्वतलगायतकामध्य तथा दक्षिणी जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, कञ्चनपुर र कैलाली लगायतका जिल्लामा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु र डोल्पाको उत्तर–पश्चिमी भू–भाग बाहेक देशका अन्य बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । अधिकतम् तापक्रमको आकलन यसैगरी यस हिउँदमा देशभर अधिकतम् तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद् कँडेलले बताइन् । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला र मुगुका पश्चिमी भू–भाग र सुदूपश्चिम प्रदेशका बाजुरा जिल्लामा अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । प्रदेश नं १ का सोलुखुम्बु तथा इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी लगायतका दक्षिणी जिल्ला, वाग्मती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन लगायतका मध्य तथा दक्षिण–पश्चिम जिल्ला, मधेश प्रदेशको पर्सा र सप्तरी, गण्डकी प्रदेशका उत्तर–पुर्वी जिल्ला बाहेकका अधिकांश जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भू–भाग र कर्णाली प्रदेशका पूर्वी तथा उत्तरी भू–भागमा अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी भू–भागमा अधिकतम् तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । न्यूनतम तापक्रमको आकलन यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम–पश्चिम, रोल्पा, प्यूठान बाहेकका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा लगायतकामध्य तथा पूर्वी जिल्ला, वाग्मती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बुलगायताका उत्तरी जिल्लामा न्यूनतम् तापक्रम सरदर हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । आकलनको आधार विभागले यस आकलन विश्व मौसम सङ्गठनको विश्वभर क्षेत्रीयस्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारुपको आकलन, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको हावापानी आकलन गर्ने प्रविधि र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चको आकलनको आधारमा तयार गरेको हो । साथै नेपालको हिउँद अवधिको जलवायुमा प्रभाव पार्ने पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने ‘एन्सो’ तथा हिन्द महासागरमा विकसित हुने दुई ध्रुवीय प्रणालीको हालको अवस्था तथा जलवायु प्रारुपहरुको हिउँद अवधिको आकलन र अन्तरऋतु परिवर्तनशीलताका कारकलाईसमेत मध्यनजर गरी तयार गरिएको छ । हाल प्रशान्त महासागरमा ‘लानिना’ अवस्था रहेको देखिएको छ र आगामी हिउँद अवधिमा पनि लालिना कायम रहने आकलन गरिएको छ । त्यसैगरी हिन्द महासागरमा विकसित हुने दुई ध्रुवीय सामुद्रिक तापक्रम सूचक हाल तटस्थ रहेको र हिउँद अवधिभर तटस्थ नै रहने आकलन गरिएको छ । रासस
२८ करोडमा निर्माण गरिएको वीरगञ्जको होल्डिङ सेन्टर अलपत्र
वीरगञ्ज । कोरोना महामारीको समयमा भारतबाट नेपाल भित्रिने यात्रुलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको वीरगञ्जस्थित होल्डिङ सेन्टर अलपत्र परेको छ । तत्कालीन समयमा विद्यालय तथा कलेजमा क्वारेन्टिन बनाउँदा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले विसं २०७८ वैशाख ५ गते मुलुकका विभिन्न आठ नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको थियो । सरकारले २०७८ साल असार २५ देखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको पश्चिमपट्टिको गोदाम नजिक करिब दुई बिघा जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको थियो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा हनुमान कन्स्ट्रक्सनले होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि ठेक्का पाएको थियो । निर्माण सुरु भएको नौ महिना अर्थात् २०७८ साल चैत मसान्तमा होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सकिएको थियो । पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले होल्डिङ सेन्टर सरकारले सञ्चालनको निर्णय गरेपछि हस्तान्तरण हुने बताए । उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा २८ करोड लगानी भएको छ भने ६० वटा भवन छन् । जसमा १३ वटा भान्सा घर, २२ वटा शौचालय तथा एक हजारभन्दा बढी मानिस अट्ने २२ वटा क्वारेन्टिन भवन छन् । क्वारेन्टाइनमा नौ सय शय्यामा सामान्य लक्षण भएकालाई राखिने र बाँकी एक सय शय्यामा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई राखिनेछ । साथै सरकारी प्रतिनिधिका लागि तीनवटा एसीसहितका भवन निर्माण गरिएको छ । निर्माणमा कम्पनीका साइट इञ्चार्ज विशाल दाहालका अनुसार होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरणमा ढिलाइका कारण आर्थिक तथा सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ । सेन्टरबाट केही समयअघि १६ वटा पङ्खा चोरी भएको थियो । हाल होल्डिङ सेन्टरमा दुई सशस्त्र प्रहरी र एक नेपाल प्रहरीले सुरक्षार्थ खटाइएको छ ।
