पुसभित्रमा ८७ अर्ब फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई सकस, भन्छन् : तरलतामा दबाव पर्छ, समय थपौं
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्न सकस पर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सहज गर्न दिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समय नजिकै आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भने सकस पर्ने देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुसमा पुनकर्जा वापतको बाँकी रहेको ८७ अर्ब रुपैयाँ रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइएको पुनर्कर्जा वापतको रकम फिर्ता गर्दा बैंकहरुमा तरलता अभाव झनै चुलिने देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । हाल स्थिति असहज रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने समयको थप गर्न बैंकहरुको माग छ । राष्ट्र बैंकले तरलता असहज रहेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता दिएको थियो । एनएमबि बैंकका डीसीईओ सुदेश उपाध्यायका अनुसार हाल समय सकिएको हुँदा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्ने समय सीमा सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सकस परेको उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता अभाव थियो, राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहुलियत दरमा तरलता दिएको थियो, उक्त रकमको सयम सीमा निर्धारण हुन्छ, राष्ट्र बैंकले फिर्ता लिने भएकाले गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुले रिफाइनान्स वापतको रकम फिर्ता गनुपर्ने भएकाले पुसमा सकस हुने देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पुस मसान्तसम्मको समय भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नवीकरण नगर्ने भनेको छ । अहिले स्थिति सहज नभएको हुनाले फिर्ता गरेपछि गाह्रो हुने समेत उनले बताए । ‘५०/६० अर्ब भन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको हो, सबै बैंकलाई बाँड्दा प्रत्यकलाई ४/५ अर्ब हुन्छ, कुन बैंकको कति भन्ने नभएपनि बैंकले जति दावी गर्याे राष्ट्र बैंकले त्यति स्वीकृति दिएको थियो, बैंकहरुको भागमा दामाशाही ५०/६० अर्ब बाँडिएको हो, अहिले फिर्ता गर्यौं भने लिक्विडिटीमा दबाव पर्छ, त्यसैले यसलाई केही समयको लागि निरन्तरता दिऔं भन्ने माग हो,’ उनले भने । पुनर्कर्जाका लागि विभिन्न दायरा छुट्याएको हुन्छ । तरलता असहज भएको बेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहुलियतमा कर्जा दिन्छ । सहुलियत कर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज (शुल्क) लिन पाउँदैनन् । अन्य सेक्टरको कर्जा प्रवाह गर्दा ३/४ प्रतिशत प्रिमियम तोकिएपनि कृषि, साना तथा मझौला कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैनन् । सोही बमोजिम बैंकहरुले ब्याजदर लिने गरेको उनले बताए । ‘रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्दा बैंकहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ, अहिले पनि तरलताको अभाव भइरहेको बेला ५०/६० अर्ब फिर्ता भएपछि झनै गाह्रो हुन्छ, तरलता सहजको सुधार संकेत देखिएको छ तर रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्दा पुनः समस्या आउन सक्छ, आन्तरिक ऋणमार्फत् ३० अर्ब, करबाट ४५ अर्ब, रिफाइनान्समा ६० अर्ब र स्थानीय तहको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना हट्छ,’ उनले भने, ‘पुसपछि बैंकहरुलाई सहजता कायम गरेन भने गाह्रो हुन्छ, सहज हुनका लागि निक्षेप बढ्नु पर्याे, रिफाइनान्सको समय थप गर्नुपर्याे, स्थानीय तहको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउनु पर्ने सुविधा दिनुपर्छ ।’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ रिफाइनान्सका लागि ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अझै समस्या आउने बताउँछन् । ठूलो रकम बैंकबाट बाहिर जाने भएकाले सम्हालिएर काम गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘पुस मसान्तसम्ममा ठूलो मात्रामा रिफाइनान्सका लागि राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, रिफाइनान्स रकम फिर्ता गरेपछि त्यसले सीडी रेसियो टाइट गराउँछ, एउटा बैंकको २ अर्बदेखि ४ अर्बसम्म रिफाइनान्समा बुझाउनु पर्नेछ, जसले गर्दा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ फर्काउँदा गाह्रो हुन्छ, पुसमा केही हदसम्म करमा पनि रकम जान्छ, यसले गर्दा अहिले धेरै सम्हालिनु पर्ने स्थिति छ,’ उनले भने । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको भएपनि विभिन्न कारणले झनै गाह्रो हुनेछ । बजारमा धेरै तरलता नभएकाले पनि गाह्रो स्थिति श्रृजना हुने उनको भनाइ छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्यायका अनुसार स्थानीय तहको रकमलाई पुससम्म मात्रै गणना गर्न पाइने र रिफाइनान्सको दबाव रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पोख्रेल पुनर्कर्जा सुविधाको अवधि एक वर्ष अवधिको लागि मात्रै हुने भएकाले समय थप हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज होस् भनेर यस्तो सुविधा दिने गरेको हो, जुन हटाउने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा हटाउँदै छ, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र अन्य संस्थाको गरेर कूल ८७ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनकर्जा वापत राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा उपभोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘रिफाइनान्स भनेको राष्ट्र बैंकको एउटा स्किम हो, जसबाट बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय रिकभर गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १५८ अर्ब रुपैयाँ रिफाइनान्स वापत लिएका छन् । जसमध्ये ८७ अर्ब मात्र तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै ५३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । ‘पुनर्कर्जा कार्यविधि अनुसार रिफाइनान्स १ वर्षको लागि मात्रै हुन्छ, पछिल्लो रिफाइनान्स कहिले लिएका थिए सोही हिसाबमा फिर्ता गरिसक्नु पर्छ, बैंकहरुले समय थपको लागि माग गरेको भए किन थप्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ,’ उनले भने ।
हिमालयन एयरलाइन्सको सेल्फग्राउन्ड ह्यान्डेलिङ अनुमति स्थगित
काठमाडाैं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालयन एयरलाइन्सले पाएको भूमिस्थप्रबन्ध (सेल्फ ग्राउन्डह्यान्डेलिङ) को अनुमति स्थगित भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुस ४ गते बसेको बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । एयरलाइन्सले २०७७ साल असोजमा आफ्नो उडानको ग्राउन्डह्यान्डेलिङ सेवा आफैँ सञ्चालन गर्ने गरी यस्तो अनुमति पाएको थियो । अनुमति पाएको एक वर्षभित्र एयरलाइन्सले ग्राउन्ड इक्युप्मेन्ट खरिद गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि सो सर्त पूरा नगरेकाले अनुमतिपत्र स्थगित गरिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउन्डह्यान्डेलिङको सेवा दिइरहेको छ । हिमालयन एयरलाइन्सले सेल्फग्राउन्डह्यान्डेलिङको अनुमति पाउँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको आम्दानी गुमेर थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था थियो । सोही अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि प्राधिकरणले एयरलाइन्सलाई पठाएको पत्रमा भने हाल ग्राउन्डह्यान्डेलिङ प्रयोजनका लागि इक्विप्मेन्ट यन्त्र उपकरण व्यवस्थापनका लागि स्थान उपलब्ध गराउने अवस्था नभएको भन्दै अनुमतिपत्र स्थगन गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतबाट नेपाललाई गहुँ आयात गर्न अनुमति
काठमाडाैं । भारत सरकारले नेपाललाई गहुँ आयात गर्न अनुमति दिएको छ । भारतले पाँच महिना अगाडि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गहुँ आयात रोकिएसँगै चोर बाटोबाट नेपालमा गहुँ भित्रिएको भए पनि बुधबार भारतले ५० हजार टन गहुँ नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको हो । नेपालमा भारतमै उत्पादन भएको गहुँ चोरी भएर भित्रिँदा महङ्गो मूल्य तिर्नुपरेपछि व्यवसायी र नेपाल सरकारले वैधानिक बाटोबाट गहुँ ल्याउन दिन भारतसँग आग्रह गरेका थिए । नेपाली पक्षको आग्रहपछि भारतीय पक्ष पनि नेपाललाई गहुँ दिन सहमत भएको हो । बुधबार भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले २०२३ मार्च ३१ सम्मका लागि भारतबाट नेपालमा ५० हजार टन गहुँ निर्यात गर्ने अनुमति दिएको हो । त्यसैगरी महानिर्देशनालयले नेपाललाई ५० हजार टन गहुँ आयातका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनसमेत भनेको छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा गहुँको मूल्य महङ्गो परेको थियो भने व्यवसायीहरू कालोबजारीबाट गहुँ किन्न बाध्य भएका थिए । भारतले गहुँ निर्यात बन्द गर्दा गहुँको मूल्य नेपाली बजारमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । रासस
नेपाल एयरलाइन्सलेले तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्ने
काठमाडाैं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक भूमिस्थ प्रबन्ध (कमर्सियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ) सेवा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्सले) ले गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालयले पाएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि निगमलाई पोखरा विमानस्थलको पनि ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सेवाको बाटो खुलेको हो । क्यानको गत पुस ४ गतेको बैठकले हिमालयले दुई वर्ष अगाडि पाएको सेल्फ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्यानका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार यस निर्णयबाट राष्ट्रिय ध्वजाबाहकका पक्षमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । अब तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमले कमर्सियल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा गर्नेछ । यसअघि निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डिलिङ गर्दै आएको छ । ‘प्राधिकरणको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएकाले निजी वायुसेवा हिमालय एयरलाइन्सले पाएको सेल्फग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अनुमति खारेज गरी वायुसेवा निगमको पक्षमा राष्ट्रवादी निर्णय गरेको छ’, क्यानको निर्णयमा भनिएको छ । हिमालयलाई सेल्फ ह्यान्डलिङको अनुमति दिँदा निगमको २० प्रतिशत आम्दानी गुम्ने खतरा रहेको भन्दै क्यानले पछिल्लो निर्णयले निगमको साविक आम्दानी प्रभावित नहुने अवस्था बनेको उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकाबमोजिम अनुमति पाएको एक वर्षभित्र ग्राउण्ड इक्युपमेन्ट खरिद गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हिमालयले सो नगरेपछि उसको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय भएको क्यानले जनाएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यही पुस १७ देखि व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा आउँदैछ । उक्त विमानस्थलमा आज आन्तरिक उडानका बुद्ध एयर र यती एयरलाइन्सले डेमो उडान सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छन् । वायुयानको भूमिस्थ प्रबन्ध तथा अन्य ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ को दफा ४ बमोजिम साताको ३५ वटाभन्दा बढी नियमित उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले सेल्फ ह्यान्डलिङ गर्न पाउने नियमअनुसार ४ असोज २०७७ मा हिमालय एयरलाइन्सले यो अनुमति पाएको थियो ।
केएफसीको पन्ध्रौं शाखा काठमाडौं मलमा खुल्यो
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुड चेन ब्रान्ड केएफसीले नेपालमा पन्ध्रौं शाखा विस्तार गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २२ स्थित कर्मचारी सञ्चयकोष भवन (काठमाडौं मल) मा केएफसी नेपालको आधिकारिक फ्रेन्चाइजर देवयानी इन्टरनेसनल नेपाल प्रालिले केएफसी फ्ल्यागसिप स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको हो। केएफसी रेस्टुरेन्ट स्वादिष्ट चिकेनको परिकार उपलब्ध गराउने रेस्टुरेन्टका रूपमा संसारभर परिचित छ। यस आउटलेटमा केएफसीका विभिन्न चिकेन परिकार जस्तै; हट एन्ड क्रिस्पी चिकेन, चिकेन पपकर्न, चिकेन स्ट्रिप्स लगायत बर्गर र अन्य परिकार पाइन्छ। नयाँ शाखा सञ्चालनसँगै केएफसीले आउँदै गरेको क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा केएफसी सेलेब्रेसन मिल लगायतका नयाँ अफर पनि ल्याएको छ। यहाँ ग्राहक आफैंले अर्डर गरेर अनलाइन माध्यमबाट रकम भुक्तानी गरी सेवा लिन सक्नेछन्। ग्राहकले कस्टमर डिस्प्ले स्क्रिनबाट आफूले गरेको अर्डर बनिराखेको समेत ट्रयाकिङ गर्न सक्नेछन्। यो रेस्टुरेन्टमा एक पटकमा ७० जना ग्राहकले सेवा लिन सक्नेछन्। रेस्टुरेन्टले हाल बिहान ९ः०० बजेदेखि राती ९ः०० बजेसम्म डाइन–इन र टेक-अवे मार्फत सेवा दिइरहेको छ। साथै फुडमाण्डू, भोज डिल र पठाओ फुड डेलिभरी सेवामार्फत परिकार मगाउन सकिनेछ। यस रेष्टुराले १५ जना लाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ ।
भाइबुहारीद्वारा घरबाट निकालिका व्यक्तिको महेन्द्र पुलिस क्लव नजिकै निधन
काठमाडौं । शुक्रबार विहान महेन्द्र पुलिस क्लावको पछाडि अद्धैत मार्गमा एक वृद्ध मानिस मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । स्थानीयका अनुसार उनी विगत केही समय सोही स्थानमा सडक पेटीमा सुत्दै आएका थिए । उनको घर भक्तपुर जिल्लाको सल्लाघारीमा भएको बताइएको छ । स्थानीयका अनुसार उनको नाम महेन्द्र बैंजु हो । तर आधिकारिक रुपमा उनको नाम पुष्टि हुन बाँकी रहेको प्रहरी जवान मनोज आलेले बताए । स्थानीयका अनुसार उनले आफूलाई भाइबुहारीले घरबाट निकालेकोले सडकपेटीमा बस्न बाध्य भएको बताउँदै आएका थिए । उनले भक्तपुरमा घरसहित ७ रोपनी जग्गा भएको लालपुर्जको फोटोकपी पनि देखाएका थिए । उक्त जग्गा बेच्ने उनको चाहान थियो । ‘७ रोपनी जग्गा बेचाउन सके कमिशन दिन्छु भन्थे । सडकमा सुत्दै आएका मान्छेको जग्गा बेचेर के कमिशन लिनु भनेर मैले प्रयास नै गरिन’ उनको मृत्युसँगै जमघट भएका स्थानीय मध्ये एकले भीडलाई सुनाए । पछिल्लो समय उनी रक्सी पिएर सडकमा ढलिरहेका हुन्थ्ये । रक्सी र चिसोले उनको ज्यान गएको हुन सक्ने स्थानीयको भनाई छ । मृतकको पूणर् विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको प्रहरी जवान मनोज आलेले बताए । आफन्तहरु सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा वेवारिस सवलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल बुझाइने उनले बताए ।
कैलालीमा पुस्तकालयका उत्कृष्ट पाठकलाई १० हजार पुरस्कार
टीकापुर । कैलालीस्थित टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयका उत्कृष्ट पाठकलाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । महिनाभरि पुस्तकालयमा आई अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट पाठकलाई पुरस्कार दिने घोषणाअनुसार मङ्सिर महिनाको पाठकका रुपमा टीकापुर सरोकार समूहले टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थी उपेन्द्र चौधरीलाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ । चौधरीलाई नगद र सम्मानपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिएको हो । टीकापुर सरोकार समूहले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा पठन संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो अभियान थालेको सरोकार समूहका सचिव नवराज भट्टराईले जानकारी दिए । ‘हामीले पठन संस्कृतिको विकास गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘पुस्तकालयमा सबैभन्दा बढी पटक आउने र बढी समय बिताउने पाठकलाई पुरस्कार दिन थालेका छौँ । अध्ययनमा नागरिकको रुचि जगाउन यो गर्न थालिएको हो ।’ सरोकार समूहका सचिव भट्टराईले पुस्तकालय र समूहको सहकार्यमा आगामी एक वर्षसम्म प्रत्येक महिना यो पुरस्कार प्रदान गरिने बताए । यस महिनाको पुरस्कार नेपाल अफ्रिका साहित्य समाजले प्रायोजन गरेको हो । पुस्तकालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा चौधरीलाई टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहन विक र शिक्षाप्रेमी यज्ञमूर्ति अर्यालले संयुक्तरुपमा पुरस्कार हस्तान्तरण गरे ।
गुल्मीमा स्वास्थ्य बिमामा ३८ प्रतिशत मात्र सहभागी
गुल्मी । गुल्मीमा कूल जनसङ्ख्याको ३८ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भएको पाइएको छ । झन्झटिलो प्रक्रिया, जनचेतनाको कमी र बिमाको महत्व नबुझेका कारण स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या कम देखिएको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड शाखा कार्यालय गुल्मीका दर्ता अधिकारी धुव्रराज बोगटीले गुल्मीमा अहिलेसम्म कूल ४० हजार एक सय १८ घरपरिवारका ९४ हजार पाँच सय ८९ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार गुल्मीको कूल जनसङ्ख्या दुई लाख ४६ हजार आठ सय ३३ रहेको छ । यो अनुसार जम्मा ३८ दशमलव ३२ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बिमा गराएको देखिन्छ । गुल्मीमा २०७६ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा लागू भएको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड जिल्ला शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन हजार आठ घरपरिवारका सात हजार आठ सय १७ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका थिए । यसबाट रु ५३ लाख ४५ हजार सङ्कलन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा कूल २१ हजार एक सय ५८ घरपरिवारका ५८ हजार तीन सय ९२ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका थिए । यसबाट नवीकरणसहित तीन करोड ५८ लाख ९२ हजार रपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा भने स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या घटेको छ । कूल १५ हजार नौ सय ५२ घरपरिवारका २८ हजार तीन सय ८० जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । यसमा अघिल्लो पटकको नवीकरणसहित चार करोड ७५ लाख ६० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड शाखाका प्रमुख दर्ता अधिकारी बोगटीले जानकारी दिए । गुल्मी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचारको सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या निकै न्यून छ । आव २०७८/७९ मा सो अस्पतालबाट कूल ६९ हजार चार जनाले उपचारको सेवा लिए पनि २१ हजार छ सय जनाले मात्र स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा लिएको अस्पतालका प्रमुख डा उत्तम पच्याले जानकारी दिए । यस वर्ष स्वास्थ्य बिमा गराउने सङ्ख्या भने बिमा बोर्डले एकीकृत गर्दैछ । यस अवधिमा गुल्मी अस्पतालबाट कूल ४७ हजार चार सय चार बिरामीले स्वास्थ्य बिमामार्फत नभई शुल्क तिरेर उपचार गराएका छन् । स्वास्थ्य बिमा गराएमा रु तीन हजार पाँच सयमा घरका पाँच जनाले एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा लिन सक्छन् । स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराउने बिरामीले गुल्मी अस्पतालबाट कूल चार करोड ७३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा लिएको डा पच्याले बताए । पछिल्ला वर्षमा तुलनात्मकरुपमा बिमितको सङ्ख्या बढ्नुपर्ने हो । अस्थायी बसोबास गर्नेले अन्यत्र स्वास्थ्य बिमा गराएको एउटा कारण हुनसक्ने शाखाको अनुमान छ । सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्न नसकिएको बिमाका दर्ता अधिकारी धुव्रराज बोगटीले बताए । जिल्लाभर ९३ बिमा दर्ता सहयोगीमार्फत काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकलाई प्रेरित गर्ने काम भने कमै भएको पाइन्छ ।
