नयाँ लगानी रोकेर अल्पकालीन सापटी चुक्ता गर्दै बैंक, पुनरकर्जा ४७ अर्बमा झारे
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा नयाँ लगानी रोकेर भए पनि राष्ट्र बैंकको सापटी भुक्तानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका त्यस्ता संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्य नजिक पुर्याएका हुन् । गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उपयोग गरेको एसएलएफ सुविधा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो आकार २ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावलीमा भएको संशोधनका कारण यस्तो उपयोग घटेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले गत पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै एसएलएफ सुविधाको सीमालाई १० गुणाभन्दा धेरै सङ्कुचित बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो हप्ता कायम रहेको निक्षेपको बढीमा १ प्रतिशतसम्मको तरलता मात्रै तोकिएको बैंकदरमा उपयोग गर्न सक्छन् । झण्डै ५२ खर्ब रुपैयाँका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले बढीमा ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै पाउने अवस्था छ । त्योभन्दा बढी तरलताका लागि बजारको प्रतिस्पर्धी बजारअनुसार ब्याज तिर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप उपकरणको प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ । संशोधित नियमावली लागू हुनुअघि बैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा पाउँदै आएका थिए । विनियमावली लागू गरेर बैंकलाई स्थायी तरलता सुविधालाई अत्यावश्यक औजारका रुपमा मात्रै उपयोग गराउन खोजेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिले राष्ट्र बैंकले जति पनि एसएलएफ दिने भएकाले बैंकहरुले यसलाई सामान्य वित्तीय औजारका रुपमा उपयोग गर्थे, विनियमावली संशोधनपछि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै उपयोग गर्ने गरी स्पेस राखेका छन्, भोलिका दिनमा तरलताको समस्या आजभन्दा बढ्न सक्छ, त्यस्तो भयो भने उपयोग गर्नुपर्छ भनेर अहिले उपयोग नगरेको देखिन्छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार पुसभित्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप विस्तार र सङ्कलन गर्दा थप २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका थिए । त्यस्तै पुस पहिलो साता २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै वृद्धि भएको थियो । यो रकम बैंकहरुले एसएलएफ तथा पुनरकर्जाको भुक्तानीका लागि उपयोग नगरेको देखिन्छ । ६५ अर्ब पुनरकर्जा भुक्तानी असारदेखि हालसम्म बैंकहरुले झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा भुक्तानी गरेका छन् । असार मसान्तसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनरकर्जाको आकारलाई पुस पहिलो सातासम्म आइपुग्दा बैंकहरुले ४७ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । अघिल्लो वर्ष लिइएको उक्त पुनरकर्जा सुविधाको समयावधि एक वर्ष हुने गर्छ । यसमध्ये धेरैजसो पुनरकर्जाको अवधि यही पुसभित्र सकिँदैछ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाका लागि आवेदन नखुलाएपछि बैंकहरुले सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस कारण पनि बैंकहरुले बजारमा थप लगानी नगरेर आन्तरिक ट्रेजरीलाई सुधार गर्ने नीति लिएका छन् ।
कालीगण्डकी करिडोर : गैँडाकोट राम्दी सडकखण्ड अन्तिम चरणमा
नवलपरासी । राष्टिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि पाल्पाको रामपुुर जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुुगेको छ । करिडोरको एक सय ३२ किलोमिटर सडकको निर्माण सुुरु भएको ६ वर्षमा सम्पन्न हुुन लागेसँगै स्थानीयवासीमा खुुसी छाएको बुुलिङटारका होमराज रानाभाटले बताए । पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटबाट पाल्पाको राम्दी सम्मको एक सय ३२ किलोमिटर निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी इकेके कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ८० प्रतिशत काम सकेको र अब २० प्रतिशत काम आगामी वैशाखसम्म सक्ने गरी दु्रत गतिमा काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर हेमराज ओलीले बताए । चार वर्षमा सम्पन्न हुुने लक्ष्य लिइएको सो सडक आयोजना करिब पाँच अर्ब ४७ करोडमा ठेक्कामा गएको थियो । ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी इकेके कन्स्ट्रक्सन स्थानीय निर्माण व्यवसायीको प्रयोग गरी सो सडक निर्माण सुरु गरेको आयोजनाका ठेकेदार पक्षका साइड इन्चार्ज कपिल गौलीले बताए । कोरोनाको उच्च जोखिमका कारण करिब एक वर्ष ढिला भएको सो सडक अहिले भने निर्माणले गति लिन थालेको छ । पाँच अर्ब ४७ करोडको लागतमा निर्माण सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको अहिले गैँडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दीसम्म एक सय ३२ किलोमिटरको काम भएको र यसको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी इकेके कन्स्ट्रक्सनले स्थानीय नेपाली ठेकेदार गौली ग्रुपलाई ठेक्का दिएको हो । आयोजनाको सडक ११ मिटरको चौडाइमध्ये सात मिटरमा कालोपत्र, एक–एक मिटरको किनारा र एक–एक मिटरको नाला हुुने गरी कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुुगेको छ । करिडोरको चार खण्डमध्ये गैँडाकोटको कालीगण्डकी चोकदेखि बुलिङटारको थामबेँसीसम्म, थामबेँसीदेखि भारतीपुर, भारतीपुरबाट भलायटार र भलायटारदेखि पाल्पा रामपुरको पीपलडाँडासम्म रहेको छ । २०७५ साल मङ्सिर १७ गतेदेखि सुरु गरिएको कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण कार्य २०७८ मङ्सिर १६ भित्र सक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि कोरोनाले एक वर्ष धकेलिएको आयोजनाले जनाएको छ । करिडोरको एक सय ३२ किलोमिटरमध्ये अहिले ३९ पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने हालसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको सरकारका तर्फबाट सडक हेर्ने सव इन्जिनियर पदम अधिकारीले बताए ।
अघि बढ्यो काठमाडौं केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन
काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढेको छ । गत सोमबार काठमाडौं आइपुगेको चिनियाँ टोलीले काम सुरु गरेको रेल विभागले जनाएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा गर्न लागिएको अध्ययनका लागि यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । अध्ययन सुरु गर्न आएको टोलीले विभागमा भेट गरेर छलफल गरेको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनले भने, ‘काम गर्न उनीहरु आइपुगेकाले सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ ।’ अध्ययनका लागि अवधि साढे तीन वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ । अहिले केरुङबाट काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग अध्ययन गर्न लागिएको हो । विगतमा चीन सरकारले काठमाडौं हुँदै पोखरा वा लुम्बिनीसम्म अध्ययन गर्ने भने पनि तत्कालका लागि त्यो योजना नरहेको महानिर्देशक बिसुरालले जानकारी दिए । यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सो रेलमार्गमा नेपालभित्रै ७२ किमी लामो देखिएको उनले बताए । केरुङबाट रसुवागढी हुँदै रेलमार्ग काठमाडौँतर्फ आउने विभागले जनाएको छ । तिब्बतभित्र केरुङबाट माथि एउटा ताल रहेको र त्यहाँबाट छुटिएर यता आउने छ । महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘तालबाट मानसरोवर जाने मार्गबाट छुटिएर यतातर्फ आउने गरी रेलमार्गको अध्ययन हुनेछ ।’ पाँच वर्ष पहिले भएको सहमतिका आधारमा चीन सरकारले एलवोयू लेटर अफ अन्डरटेकिङ पठाएको थियो । सरकारले गत ७ गते अनुमोदन गरेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो तर्फबाट अघि बढाउनासाथ चिनियाँ टोली तुरुन्त आइपुगेका थिए । महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘उनीहरु आउन तयार थिए र यताबाट गर्नुपर्ने काम गरिएपछि तुरुन्त आइपुगेका हुन् ।’ चिनियाँ पक्षले गत नोभेम्बरमा एलवोयू नेपाल पठाएको थियो । सो कागजात विभागले अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अलमल भएको उनले बताए । अहिले काम अघि बढेकाले चिनियाँ पक्ष नेपाल आइपुगेको उनले बताए । विसं २०७५ मङ्सिरमा सो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । विसं २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी सहमति भएको थियो । त्यसपछि विसं २०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्ययन चाँडो अघि बढाउने गरी समझदारी भएको थियो । चीन सरकारले कोभिडका कारण केही वर्षयता कतिपय योजना सुरु गर्ने भने पनि अघि बढाएको थिएन । तीमध्ये यो रेलमार्गको अध्ययन पनि एक हो । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहित समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुन लागेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौता रहेको थियोे । यस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ । रेलमार्गमा ९९ प्रतिशत सुरुङ नेपालले आशाका साथ हेरिएको रेलमार्ग निर्माण सजिलो भने नभएको बताइँदै आएको छ । कठिन भौगोलिक बनावटका कारण अधिकांश स्थानमा रेलमार्ग सुरुङभित्र हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययनमा रेलमार्ग ९९ प्रतिशत जमिनभित्र र एक प्रतिशत मात्रै बाहिर हुने उल्लेख थियो ।
पुस १८ गतेदेखि अल्का अस्पतालमा स्वास्थ्य शिविर हुँदै, एमआरआइ र सिटी स्क्यान निःशुल्क
काठमाडाैं । अल्का अस्पतालले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्ने भएको छ । जावलाखेलमा रहेको अल्का अस्पतालले पुस १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्न लागिएको प्रशासन प्रमुख भगवान् केसीले जानकारी दिए । अस्पताल परिसरमा हुने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा आइभिएफ, मधुमेह तथा न्युरो साइकियाट्रिक विशेषज्ञबाट स्वास्थ्य जाँच गरिने उनले बताए । शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गरेकालाई चिकित्सकको सिफारिस अनुसार निःशुल्क ल्याब जाँच र औषधी वितरण पनि गरिने अस्पतालले जनाएको छ । यस्तै, शिविरमा सहभागी इच्छुकलाई आइभिएफमा १ लाख छुटका साथै एमआरआइ र सिटी स्क्यान पनि निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको अस्पतालले जानकारी दिएकाे छ । शिविरमा सहभागीहरुले एक महिनासम्म फलो अप गर्दा पनि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
झुप्रोमा टुकी बालेर पढाउन सुरु गरिएको विद्यालय, एसइईमा ल्याउँछन् ४ जिपिए
चितवन । ६० वर्षअघि भरतपुरको एउटा झुप्रोमा टुकी, लालटिन र मैनटोल बालेर राति पढाउन सुरु गरिएको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालय अहिले देशकै उत्कृष्टमध्ये दोस्रो हुन सफल भएको छ । अध्ययनका लागि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न थालेकाले भरतपुर महानगरपालिका–१० मा अवस्थित यो विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्छ । वि.सं २०२० जेठ ६ गते ४ विद्यार्थीलाई रात्रिकालीन कक्षाबाट सुरु गरिएको यो विद्यालयमा अहिले ३ हजार ५७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गुणस्तर मापन केन्द्रको परीक्षणमा ९३.०५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी यो विद्यालय देशकै उत्कृष्ट दोस्रो बन्न सफल भएको हो । हिरक महोत्सव (६०औँ वार्षिकोत्सव) मनाइरहेको विद्यालयको इतिहास आफैँमा मर्मस्पर्शी छ । विद्यालयका प्राचार्य पूर्णप्रसाद दवाडीका अनुसार ४ वर्षमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गराउने उद्देश्यका साथ ‘नारायणी रात्रि हाई स्कुल’ नाम राखी यो विद्यालय स्थापना गरिएको हो । दिनभर कामले व्यस्त उमेर छिप्पिएका युवायुवतीहरूले बेलुका ५ देखि ९ बजेसम्म अध्ययन गर्ने गरेका थिए । ‘बिजुलीबत्तीको अभावमा लालटिन, मइन्टोल र टुकीबत्ती बालेर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने । त्यसबेला प्रौढ वा युवा अवस्थाका विद्यार्थीको पठनपाठनको नतिजा शुन्य नै थियो । रात्रिकालीन समयमा सोचेजस्तो नतिजा नआएपछि वि.सं २०३७ मा विद्यालयलाई बिहानी सत्रमा सञ्चालन गरियो । बिहानी सत्रमा विद्यालय सञ्चालन गरेपछि वि.सं २०३८ मा पनि विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा शून्य प्रतिशत नै भयो । बिहानी सत्रबाट २०४५ सालमा बिहान १० देखि बेलुका ४ बजेसम्म पठनपाठन सुरु भयो । सञ्चालन शैलीमा केही परिवर्तन भएकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर क्रमशः सुधार हुँदै गएको प्रचार्य दवाडीकोे भनाइ थियो । वि.सं २०४९ देखि यस विद्यालयलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सामूहिक प्रयत्न र पहल भएको थियो । बिहान ९ः५० देखि बेलुका ४ः३० सम्म पढाउने, अतिरिक्त अङ्ग्रेजी÷गणित पढाउने, प्रवेश परीक्षा लिने, उत्तीर्ण अङ्क ४० गर्ने, शिक्षकलाई अध्यापनमा प्रतिबद्ध गराउने, नतिजाको विश्लेषण गरी सार्वजनिक गर्ने, परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाउनेलगायत योजनाका साथै लगबुक, गृहकार्य डायरी, दैनिक पाठ योजना आदिको व्यवस्था गर्दै २०५७ सालमा आइपुग्दा जिल्लाकै प्रथम विद्यालयका रुपमा आउन सफल भएको तत्कालीन प्रअ टेकबहादुर थापाले बताए । वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनी वि.सं २०५७ देखि हालसम्म यो विद्यालय जिल्लाको उत्कष्ट स्थानमै छ । वि.सं २०६८ देखि राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा समेत विद्यालय उत्कृष्ट हुँदै आएकोे उनले बताए । वि.सं २०६८ मा मध्यमाञ्चल आठौँ, वि.सं २०६९ मा राष्ट्रिय पाँचौँ, वि.सं २०७० राष्ट्रिय छैटौँ, २०७१ मा राष्ट्रिय २१ औँ, २०७२ मा राष्ट्रिय दोस्रो तथा मध्यमाञ्चल प्रथम, २०७३ मा राष्ट्रिय दोस्रो तथा ३ नं प्रदेशको प्रथम र २०७४ मा राष्ट्रिय चौथोका साथै २०७५ को कक्षा १२ को परीक्षामा ३ नं प्रदेशको प्रथम हुन यो विद्यालय सफल भएको उनले जानकारी दिए । वि.सं २०७८ को कक्षा १० को एसइई परीक्षामा सर्वाधिक जिपिए (३.६ भन्दा माथि ४ जिपिएसम्म) ल्याउने ९३ विद्यार्थी यसै विद्यालयका थिए भने एकजनाले ४ जिपिए प्राप्त गरेको थियो । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, वाणिज्य, डिआइटी, प्री–डिप्लोमाको कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । हाल दृष्टिविहीन र बौद्धिक अपाङ्ग गरी दुवै अपाङ्ग एकाइसमेत सञ्चालित छन् । दृष्टिविहीन ३२ र आवासीय ३४ जना बौद्धिक अपाङ्ग डे–बोडर्सका रुपमा अध्ययनरत छन् । भौतिक व्यवस्थापनमा विद्यालय सबल छ । हरियाली, फूलबारी, सरसफाइलगायतमा विद्यालयले निकै ध्यान दिइएको पाइन्छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरलाई शैक्षिक क्षेत्रमा देशकै नमुना महानगरका रुपमा विकास गर्ने काममा यो विद्यालय कोसेढुङ्गा साबित भएको बताए । यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकशिक्षिका, विद्यार्थी र अभिभावकको मिहिनेतका कारण विद्यालय उत्कृष्ट बनेको भन्दै उनले थप गुणस्तर विकासमा जुट्न आग्रह गरे । महानगरभित्रका अन्य विद्यालयले पनि यो विद्यालयको सिको गरेर गुणस्तर सुधारमा लाग्नुपर्ने महानगरप्रमुख दाहालको सुझाब थियो । विगत ६० वर्षमा जुन उपलब्धि प्राप्त भएको छ । यसले यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई देशभर चिनाउन सकेको चर्चा गर्दै उनले निरन्तरको मिहिनेतले नतिजा आउँछ भन्ने प्रमाण यो विद्यालयले दिएको बताए ।
वीगञ्ज महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्दै
वीगञ्ज । यहाँको घण्टाघर क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा रहेको तार वीगञ्ज महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ । नगरभित्र रहेका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने अभियानअनुरुप महानगरले विद्युत् तथा टेलिकमका खम्बामा गुजुल्ट्याएर राखिएका तार हटाएको हो । महानगरमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका इन्टरनेट तथा केबल टिभीका प्रतिनिधिसहितको टोलीले घण्टाघर चोकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिसम्मका खम्बामा रहेका अव्यवस्थित तार हटाएको छ । जथाभावी टाँगिएका तारका कारण नगरको सौन्दर्य बिग्रिर्नाका साथै दुर्घटनाको जोखिमसमेत देखिएकाले व्यवस्थित गर्न महानगरले सेवाप्रदायकको सहमतिमै व्यवस्थापन गर्न थालेको हो । यसअघि टोलीले आदर्शनगर क्षेत्रका खम्बामा टाँगिएका तार काटेर हटाएको थियो । महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले नगर क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउन निर्देशन दिएसँगै तार व्यवस्थान गर्ने अभियानले गति लिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नै तार काटेर हटाइएको महानगरका सूचना प्रविधिक शाखाका बृजेश प्रधानले जानकारी दिए । महानगरले अहिले अभियान चलाएर तार व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको र आउँदा दिनमा तार लगाउँदा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार मात्रै लगाउन सूचना जारी गरेको छ ।
सहकारीहरुले बचतको रकम जग्गा र गाडीमा खन्याउँदा समस्या आयो : रजिष्ट्रार पण्डित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अहिलेको समस्या देखिएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १२औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले सहकारीहरुले बचतको रकम जग्गा र गाडीमा लगानी गर्दा अहिलेको समस्या आएको बताएका हुन् । ‘अहिले अधिकांश सहकारीले बचतको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, त्यो सबै रकम गाडी र जग्गामा लगानी भएको छ, अभियानकर्मी समस्या मात्रै भयो भन्ने तर समाधान को उपाय नखोज्ने हुँदा झन समस्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहकारीका वेथितिका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुले शसक्त रुपमा लागेर कलम चलाउनु पर्ने धारणा राखे । ‘सहकारी ऐन जारी नगर्ने प्रदेश कुन–कुन हुन्, अहिले धेरै सहकारीहरु अभियानमैत्री छैनन्, अनुसन्धानमुलक काम गरेर वेथितिहरु बाहिर ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकहरुको ब्याजदर १८÷१९ प्रतिशत पगेको बताएका छन् । उनले बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर बढी भएपनि ऋण नै नपाइएको बताएका छन् । ‘अहिले ऋणको ब्याज ह्वात्तै बढेको छ, बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर १८÷१९ प्रतिशत पुर्याएका छन्, ब्याज बढी भएपनि कर्जा पाइँदैन, ऋण स्वीकृत भएपनि पैसा पाइँदैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहकारीमा देखिएको समस्या सहकारीको कारण मात्र नभएको बताए । उनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सबै निकायहरु लाग्नु पर्ने धारणा राखे । सहकारीलाई यो अवस्थाबाट माथि उकास्नु पर्ने अहिलेको चुनौति रहेको उनको भनाइ छ ।
कोरोना रोकथाम गर्न वीरगञ्ज नाकामा कडाइ
वीरगञ्ज । भारतमा पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखापरेपछि सोको रोकथामका लागि वीरगञ्ज नाकामा उच्च सतर्कता अनपाउन थालिएको छ । भारतमा कोभिड सङ्क्रमित दैनिक बढिरहेकाले त्यहाँबाट वीरगञ्ज प्रवेश गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य जाँच गरेर मात्रै भित्र्याउन थालिएको हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छिमेकी देशमा फैलिरहेको र त्यसलाई यहाँ भित्रिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएकाले मुख्य नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कको सेवा प्रवाह थालिएको छ । हेल्थ डेस्कमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामग्रीको कुनै कमी हुन नदिने गरी चुस्त राख्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशनसमेत दिए । कोभिड सङ्क्रमण फैलन नदिन सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएकाले महानगरले आवश्यक आन्तरिक तयारी गर्न प्रवेशद्वारमा रहेको हेल्थ डेस्कको अनुगमन गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । अहिले दैनिक एक जनाको एन्टिजेन परीक्षण हुनाका साथै दुई सय जनाको स्क्रिनिङ गर्ने काम गरिरहेको हेल्थ डेस्कका चिकित्सक डा अनिसा साहले जानकारी दिए । नेपालीको तापक्रम स्क्रिनिङ गर्ने गरिएको र विदेशीलाई भने एन्टिजेन नै परीक्षण गरेर पठाउने गरिएको हेल्थ डा साहले बताए । हेल्थ डेस्कमा अहिले बिहान र बेलुकाको समयमा एन्टिजेन परीक्षण र शरीरको तापक्रम जाँच गर्ने गरिएको छ । हेल्थ डेस्कको सरसफाइ र मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कामलाई अघि बढाउन पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।
