सिण्डिकेट बढाउन मिलेमतोमा ल्याइएको वन नियमावली खारेज हुनुपर्छ : महासंघ
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको छ । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सिमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि महासंघले राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रकृयामा सहभागि हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई बञ्चित गरेको बताएको हो । काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रुपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुनबाट बञ्चित गराइएको महासंघले बताएको हो । नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रकृयामा सहभागि हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको तर्फ महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए । ‘फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजना सहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरु बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, श्रेष्ठले भने, ‘नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।’ अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिष्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिष्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्नेतर्फ महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुन सकिने व्यवस्थाप्रति बिरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समुहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिन्डीकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस बन नियमावली २०७९ खारेजिको लागी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,’ महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठ पोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युबराज पौडेलको आरोप छ । ‘नियम २५ को उपनियम ३ मा उल्लेख भए अनुसार “तर तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि सः मिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्” भनि उल्लेख गरेकोमा यस नियमले फर्निचर उद्योग लाई विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ’, महासंघका महासचिव ओम बस्नेतले भने, ‘यस किसिमको विभेदपूर्ण निति नियमको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ घोर भत्सर्ना गर्दछ’ । प्रतिष्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेट मार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको उनको भनाई थियो । यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उधोगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्वास आउने महासंघको भनाई छ । आधुनिक प्रबिधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको बिकासको लागि कुनै किसिमको बन्देज बिना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । ठुलो संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको बिकासमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । देशमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन, राजश्व र रोजगारी बढाउन स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै महासंघले उच्चतम विन्दुमा पगेको व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याएर उद्योगको लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
सेतीमादी पुल निर्माणको प्रगति दुई वर्षमा ६ प्रतिशत मात्रै
तनहुँ । जिल्लाका दुई पालिका जोड्ने मोटरेवल पुल दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति छ प्रतिशत मात्रै सीमित भएको छ । व्यास नगरपालिका–३ को देउरालीनगर र ऋषिङ्ग गाउँपालिका १ को झापुटार जोड्ने सेतीमादी पुल सम्झौता अवधि छ महिना बाँकी छँदा अत्यधिक न्यून प्रगति भएको हो । विसं २०७७ मङ्सिर १९ मा ३० महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौँले उक्र सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कार्यले सन्तोषजनक गति नलिएपछि पटकपटक परिपत्र गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँकी सूचना अधिकारी एवं इञ्जिनियर धनमाया मिश्रले जानकारी दिए । कुल एक सय ५४ लम्बाइ र ९ दशमलव ५० मिटर चौडाइ पुल निर्माणका लागि ३२ करोड ४० लाख २७ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । हिउँद महिनामा कामले गति लिने समय भएकाले निर्माण कार्य अघि बढाउन ताकेता गरिरहेको उनले बताए । पुल निर्माणपछि छिमेकी जिल्ला नवलपुर र पाल्पाबासी समेत लाभान्वित हुनेछन् ।
तमु ल्होसारलाई सरकारी सहयोग बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तमु समुदाय र पुर्खाहरुले आफ्नो वीरतामार्फत् आर्जन गरेको गौरवशाली परम्परालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् । तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् काठमाडौँले आज राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजना गरेको ‘तमू ल्होसार, २०७९’ कार्यक्रममा उनले तमु समुदायको आफ्नो मौलिक र ऐतिहासिक पहिचान स्थापित रहेको बताए । ‘आफ्नो इमान्दारिता, लगन, निष्ठा र मिहेनत, आफ्नो वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदाय नेपाली मात्रमा गर्वको एउटा पहिचान भएको छ भने विश्वभरका लागि इमान्दारिता, पारदर्शिता, निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको पर्यायका रुपमा स्थापित छ’, उनले भने । ल्होसार पर्व तमु समुदाय मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्ने पर्वका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । तमु ल्होसारको सम्मान र सहानुभूतिका निम्ति सरकारले दिने आर्थिक सहयोग रोकिएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले आफूले सरकारी सहयोग विगतमा भन्दा बढाउने घोषणासमेत गरे । ‘तमु ल्होसार निम्ति विगत सरकारले पनि सम्मान र सहानुभूतिस्वरुप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको मलाई थाहा छ, म पनि दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बोलेको थिएँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तर, मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो आर्थिक सहयोग भएन भनेर मलाई सुनाए । यो पटक अहिलेसम्म दिइएको भन्दा बढी रकम दिइनेछ । र मेलै दिनेछु ।’ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विविधतामा एकता नै नेपालीको पहिचान भएको बताए । ‘परापूर्वकालदेखि यस भूखण्डमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिको सम्मिश्रणद्वारा नै नेपालको समग्र राष्ट्रिय पहिचान बनेको छ’, उनले भने, ‘सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको असली पहिचानमा नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान अन्तरनिहित छ ।’ बाघ वर्गको विदाइ र बिरालो वर्गको स्वागतका रुपमा गुरुङ समुदायले आज देशभर हर्षोल्लासका साथ ल्होसार पर्व मनाउँदैछन् । सो अवसरमा गुरुङ समुदायले विभिन्न झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए । टुँडिखेलमा गुरुङ वेशभूषासहित युवायुवतीको बाक्लो उपस्थिति थियो । कार्यक्रम परिसरमा गुरुङ समुदायको खानाको परिकार राखिएको थियो । रासस
बुस्टर खोपका लागि ‘गाभी’लाई सरकारको पत्र
काठमाडौं । सरकारले छिमेकी देशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमण बढिरहेकाले अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउन औपचारिकरुपमा भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स ‘गाभी’लाई पत्र लेखेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले बिहीबार १५ लाख खोपका लागि ‘गाभी’ लाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । गाभीले कोभ्याक्स सुविधामार्फत् नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनेछ । ‘कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि बुस्टर खोप लगाउन खोप ल्याउनका लागि हिजो कोभ्याक्सलाई पत्र लेखेका छौँ’, उनले भने, ‘यही पुसको तेस्रो हप्तामा कोभ्याक्सले खोप पठाउने जानकारी दिन्छ ।’ उनले खोपबारे जानकारी प्राप्त भइसकेपछि चाँडै नै खोप नेपाल ल्याउने बताए । सरकारले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग हुने फाइजर खोप ल्याउन थालेको हो । औषधि व्यवस्था विभागले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गरिने भएकाले ‘आकस्मिक अनुमति प्रयोग’ पत्र दिएपछि खोप शाखाले कोभ्याक्सलाई पत्र पठाएको हो । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखालाई अनुमतिका लागि पत्र दिएको जानकारी दिए । ‘बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले विभागले अनुमति दिएको हो’, उनले भने, ‘बुस्टर डोजका लागि ल्याउन थालेको खोप नियमित खोपभन्दा फरक भएकाले अनुमति दिनुपरेको हो ।’ छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा वि एफ ७ नामक प्रजातिको नयाँ भेरियन्ट फैलिन थालेपछि मन्त्रालयले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सङ्क्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुनपानीले हात धुन वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
कर्णाली सरकारद्वारा करिब १२ लाख कित्ता शेयर खरिद, प्रतिदिन एक करोड आम्दानी गर्ने
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्ला डोल्पामा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ११ लाख ७१ हजार पाँच सय कित्ता शेयर खरिद गरेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजनाको पाँच प्रतिशत शेयर खरिद गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बिहीबार आयोजनाका प्रमुख सञ्जय सापकोटाले ११ लाख ७१ हजार पाँच सय कित्ता शेयरको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । शेयर प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले जलविद्युत्को प्रचुर धनी कर्णालीको डोल्पामा निर्माण हुने उक्त आयोजनाले यहाँको समृद्धि र विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । ‘गत साउनमै प्रदेश सरकारले आयोजनाको पाँच प्रतिशत कित्ता शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘शेयर खरिदले आयोजना निर्माणमा प्रदेश सरकारको अपनत्व बढेको छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रतिशेयर एक सयका दरले ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ शेयरबापतको रकम जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । प्रदेश सरकारले करिब ३६ करोड रुपैयाँ रकम खर्चनु परेको भन्दै त्यसबाट आउने राजस्वले कर्णालीको जनताको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘आयोजनाले प्रतिदिन एक करोड आम्दानी गर्ने देखिन्छ भने त्यसबाट प्रतिदिन हामीले पाँच प्रतिशतका दर पाँच लाख मासिक रुपमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ कमाउँछौँ ।’ शेयरमा भएको लगानी प्रदेश सरकारको आम्दानीको दीर्घकालीन स्रोत हुने उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख सापकोटाले कर्णाली प्रदेश सरकारले खरिद गरेको शेयरले सरकार र आयोजना दुवैलाई प्रतिफल मिल्ने बताए । आयोजनाको विद्युत्गृह मुड्केचुला गाउँपालिका(४, इलमा निर्माण हुने तथा जगदुल्ला गाउँपालिका–१ र २ मा बाँध निर्माण हुने अध्ययनले देखाएको छ । काम सुरु गरेको करिब ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको करिब ७ दशमलव १ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित विद्युत्गृहमा खसालिने छ । आयोजनामा अनुमानित १९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ भने भने आयोजनाले एक सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ ।
च्याउको बीउ उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी गर्दै गृहिणी
महेन्द्रनगर । लालझाडी गाउँपालिका–३ पर्सियाकी राधिका राना गृहिणीबाट माथि उठ्दै पछिल्लो समय गाउँका महिलासित मिलेर च्याउको बीउ उत्पादनमा सक्रिय छिन् । पुस्तौँदेखि कृषि पेसाबाट जीविका चलाउँदै आएका उनी पछिल्लो दुई वर्षयता खेती किसानीसँगै गाउँका १५ महिलासँग मिलेर च्याउको बीउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिरहेकी छिन् । ‘धान, गहुँभन्दा च्याउको बीउ उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुँदो रहेछ’, उनले भनिन्, ‘फुर्सदको समयमा गाउँमै च्याउ उत्पादन गर्ने सानो उद्योग सञ्चालन गरेर आयआर्जनमा जुटेका छौँ ।’ सामान्य लेखपढ गरेकी रानाले एक दिने च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने तालिम लिएर अहिले मेसिन चलाउन सक्ने भएको उनी बताउँछिन् । राधिकाजस्तै पर्सियाका राना थारु समुदायका महिला दातृ तथा स्थानीय वडा कार्यालयको सहयोगमा च्याउको बीउ उत्पादनमा जुटेका छन् । त्यसैगरी लालझाडी–३ का महिला वडा सदस्य शान्ति रानाले च्याउ उत्पादन तथा वितरण महिला समूहको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । ‘कन्या जातको च्याउको बीउ उत्पादन गरेर बिक्रीका लागि धनगढी, गोदावरी र बेलौरीलगायतका बजारसम्म पुग्छ’, उनले भनिन्, ‘गत वर्ष तीन क्विन्टल च्याउको बीउ बिक्री गरेका थियौँ ।’ उनले अहिले भने नौ क्विन्टल बीउ तयार गरिएको जनाउँदै खपतको कुनै समस्या नरहेको बताइन् । ‘च्याउको बीउ प्रतिप्याकेट ८० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘च्याउ उत्पादनमा गाउँबस्तीमा कृषक आकर्षित हुँदै गएका छन् ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा च्याउको बीउ उत्पादनमा वडा कार्यालयबाट पनि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको बताइन् । ‘उत्पादन गरेको बीउ दुई महिनाभित्र खपत भएन भने खराब भइसक्छ’, रानाले भनिन्, ‘बीउ बिक्रीबाट भएको मुनाफा उद्योगमै लगानी बढाउने काम भएको छ ।’ उनले घरको गृहिणी जीवन बिताइरहेका राना थारु महिला पछिल्लो समय च्याउ उत्पादनका साथै विभिन्न आयमूलक काममा लागि परेको जानकारी दिइन् । ‘यहाँ पालिकाले पनि हामीबाट पाँच क्विन्टल बीउ खरिद गरेर कृषकलाई वितरण गरेको थियो’, उनले भनिन्, ‘अब च्याउ उत्पादनमा लागेका किसानलाई बीउका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था रहेन ।’ त्यसैगरी स्थानीय रेखा रानाले च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने मेसिनलगायत प्राविधिक सहयोग नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घबाट प्राप्त भएको बताइन् । ‘हाम्रो महिला समूहबाट ६५ हजार रुपैयाँ लगानी भए पनि राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घबाट चार लाख ४० हजार रुपैयाँ मेसिन खरिदलगायतमा भयो’, रानाले भनिन्, ‘महिलालाई आयमूलक काममा लगाउन दाताले गरेको सहयोगले हामीलाई पनि सहज भयो ।’ उनले बीउ उत्पादनबाट भएको आम्दानी समूहमा बचतसमेत गर्ने गरेको बताइन् । ‘च्याउको बीउ उत्पादनसँगै च्याउखेती गर्ने योजनामा पनि हामी छौँ’, उनले भनिन्, ‘अब गृहिणी पनि आयमूलक काममा लागेर मुनाफा आर्जन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो ।’ उनले पालिकासँगै दाताको सहयोगले पछिल्ला वर्षमा आफ्नो समुदायका कृषक नगदेबालीका रुपमा तरकारी खेती, च्याउखेती, कुखुरा तथा बङ्गुरपालनलगायतका काममा सक्रिय रहेको बताइन्। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ एनएनएसडब्लुएका उत्पादन परियोजना संयोजक विनोदविक्रम जैरुले परियोजनाअन्तर्गत लालझाडीमा महिलालाई च्याउ उत्पादनमा सहयोग गरिएको बताइन् । ‘परियोजनाअन्तर्गत च्याउको बीउ उत्पादन, खेतीदेखि माछापालन लगायतका आयमूलक काममा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिँदै आएको छ’, उनले भनिन्, ‘महिलालाई आर्थिकरुपमा सबल बनाएर आत्ननिर्भर होउन भनेर पनि दाताको सहयोग रहँदै आएको छ ।’ उनले च्याउको बीउ उत्पादनमा पर्सियामा महिला समुहमाथि पहिलोपटक सहयोग गरिएको बताए । ‘लगानीअनुसार बीउ उत्पादन सबल हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘मागअनुसारको बीउ उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’
सफ्टवेरिका जब प्लेसमेन्ट वीकमा रोजगारीका लागि छानिए १०० बढी विद्यार्थी
काठमाडौं । सफ्टवेरिका कलेज अफ आइटी एण्ड इकमर्शले विद्यार्थीहरूका लागि जब प्लेसमेन्ट वीक सञ्चालन गरेको छ । आईटीमा १२ वर्ष पूरानो यस कलेजले विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न कम्पनीहरूमा रोजगारीका लागि पहल गर्नका लागि यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । जब प्रोभाइडर र जब सीकरबीच पुल बन्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ, कलेज प्रमुख प्रमोद पौडेलले भने । रोजगारका लागि विद्यार्थीलाई कसरी तयार पार्ने भन्नेबारे यस कार्यक्रमले सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । यस कार्यक्रममा कम्प्युटिङ, इथिकल ह्याकिङ र साइबर सेकुरिटीबारे विद्यार्थी र विभिन्न कम्पनीका अधिकारीहरूबीच छलफल गराइएको थियो । जब प्लेसमेन्ट वीकमा कलेजका पूर्व विद्यार्थी, अध्ययनरत विद्यार्थीहरू एवम् विभिन्न २० कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो । विहिबार सकिएको कार्यक्रममा १५० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । जसमा १०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी छानिएको कलेज प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । सो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विविध विषयमा प्रशिक्षण समेत दिएका थिए । कलेजका पूर्व विद्यार्थी एवम् आयात डिजिटल कम्पनि प्रा।लिका सञ्चालक प्रशान्त कोइरालाले आफूले विगतमा भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्दा पनि जनशक्ति पाउन नसकेको सुनाए । उनले यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई रोजगारका लागि समेत तयार पारेकोमा खुशी व्यक्त गरे । कलेजले विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र समेत व्यवस्था गरेको छ । यस्तै जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशीपको समेत व्यवस्था गरिएको कलेजका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले बताए । कलेजमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीहरूले ग्राजुएट हुनुअघि नै रोजगारी पाउने गरेको श्रेष्ठले बताए । साथमा ग्राजुएट भएकाहरूले पनि ३ महिनाभित्रै रोजगारी पाउने गरेको उनले बताए । कोड रसका एसोसिएट प्रोडक्ट म्यानेजर सृष्टि श्रेष्ठले विगतमा सफ्टवेरिका कलेजबाट ग्राजुएट भएका विद्यार्थीहरूले रोजगारीका क्रममा राम्रो पफर्मेन्स गरेकाले अहिले पनि आफू कलेजै विद्यार्थीसँग सहकार्य गर्न आएको बताइन् । कार्यक्रममा लिफरक, मिदास टेक्नोलोजी, जिनिस सोलुसन, डिशहोम, हिताची इनर्जी, सुविधा सेवा, आयात डिजिटल, टेक क्राफ्ट लगायत कम्पनीहरू सहभागी थिए ।
सरकारी कार्यालयमा छड्के हान्दै प्रशासन कार्यालय
भक्तपुर । सेवाग्राहीलाई दिएको सेवा, सुविधा तथा कर्मचारीको नियमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी कार्यालयको छड्के अनुगमन अभियान सुरु गरेको छ । सरकारी कार्यालयबाट पाउने सेवाका बारेमा सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दै गएपछि कर्मचारीको नियमित उपस्थिति र सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उदेश्यले बिहीबारदेखि कार्यालयको छड्के अनुगमन अभियान सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले जानकारी दिए । प्रशासनले प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला खतिवडाको नेतृत्वमा बिहीबार जिल्लाका विभिन्न कार्यालयको अनुगमन गरी सरकारी कार्यालयका सेवाका बारेमा जानकारी लिएको उनले बताइन् । प्रजिअ शर्माले भनिन्, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीले कुनै सास्ती भोग्न नपरोस् र सहजरुपमा सेवा प्रवाह होस् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो, हामीले कार्यालय प्रमुखको मासिक बैठकमा पनि सेवा प्रवाह सहज बनाउन छलफल गरिरहेका हुन्छौँ, यद्यपि सेवाग्राहीको गुनासो भने आइरहेकै छ, त्यसैले सरकारी कार्यालयका सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन अनुगमनको अभियान नै थालनी गरेका छौँ, यसले सेवामा सुधार आउँछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ कार्यालयले बिहीबारदेखि सुरु गरेको छड्के अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पनि सेवाग्राहीलाई सहज व्यवस्थापन गरेको र अन्य कार्यालयमा पनि सहज सेवा प्रवाह होस् भन्ने उदेश्य रहेको बताइन् कार्यालयले बिहीबार यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र मध्यपुर थिमि, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारी, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलगायत सात वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । प्रशासनको छड्के अनुगमनमा निर्धारित कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, हेल्पडेस्क, नागरिक वडापत्र, उजुरी पेटिका, पार्किङ व्यवस्थापन, सूचना अधिकारी व्यवस्था, सरसफाइ, अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी निरीक्षण, सेवाग्राही प्रतिक्षालय, खानेपानीको व्यवस्थालगायतका विषयमा अनुगमन गरिएको छ । सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सेवाग्राहीलाई प्रतिक्षालयको व्यवस्था, उजुरी पेटिका राखेको, नागरिक वडापत्र राखेको, सरसफाइ रहेको, जिन्सी निरीक्षणलगायतका व्यवस्था भएको अनुगमनमा पाइएको उनले जानकारी दिइन् । छड्के अनुगमनमा निर्धारित समयमा कार्यालयमा हाजिर नभएका २७ कर्मचारी, पोशाक नलगाएका १२ कर्मचारी, कार्यालयमा विनासूचना अनुपस्थित भएका १८ कर्मचारीलाई कारणसहितको लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिइएको प्रजिअ शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै सबै कार्यालयमा निजामती पोशाक अनिवार्य लगाउन, पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न, हाजिरी अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने गरी सुधार गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।
