अनुदानका पाउने आशामा करोडौं लगानी गरेका कृषकको विचल्ली
काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपक्षीं मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको कृषक अनुदान कार्यक्रम विखलबन्दमा परेको छ । देशका २८ जिल्लाका २८९ नगर तथा गाउँपालिकामा आ.व. २०७४–०७५ देखि कार्यान्वयनमा रहेको सो कार्यक्रम एक बर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ । फलस्वरुप ३ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आएको आयोजनाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डा. प्रवेश शर्माले बताए । विश्व बैंकको ८० मिलियन अमेरिका डलर सहयोगमा २५,०० कृषक समुह र ५ सय सहकारीलाई लाभ पुर्याउने उदेश्य रहेको सो कार्यक्रम आवेदक किसान गंगाबहादुर थापाको सर्वाेच्च अदालतमा दिइएको रिटका कारण अवरुद्ध छ । रिट निवेदक थापाले कृषक समुह, सहकारी तथा उत्पादक संघलाई अवधारणापत्र पेश गर्न आवहन गरेको आयोजनाले अवधारणापत्र पेश भएपछि आवेदक संस्थाको अन्तिम नतिजा ननिकाल्दै निजी कम्पनी तथा फर्मलाई आफनो कार्यविधि संशोधन गरी सहभागी गराएको आरोप लगाएका छन् । सोही आरोपका साथ उनले सर्वोच्च अदालतमा ०७९ बैशाख ६ गते मुद्धा दायर गरेको थिए । रिट निवेदकले राष्टिय सहकारी बैंक आधिकारिक नभएको, छनौटको सबै चरण पास भइ सकेकोमा एक मात्र ऋण स्वीकृतिपत्रको कारण देखाई कृषक समुहलाई बञ्चीत गराउनु गलत भएको, नीजि फर्म तथा कम्पनी र समुह सहकारीलाई फरक–फरक सर्त राखि नीजि र्फमलाई कार्यविधिमा सहज बनाएको, आफुले ऋण स्वीकृतिपत्र बुझाएको हुुँदा आफुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने, मुद्धा टुङगो नगोसम्म भुक्तानी प्रकृया रोक्नुपर्ने जस्ता मागहरु राखी मुदा हालेका थिए । सो मुद्धा उपर २०७९ साल वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोजना सम्झौतामा निर्धारित समुह बाहेक अन्य फर्म, समुह र कम्पनीका हकमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्स निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको भुक्तानी दिने कार्य रोक्का गरी यथास्थीतिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको सोही आदेशले कार्यविधि संशोधनपछि छनौटमा परेका ३८० कृषि फर्म मर्कामा परेका छन् । आयोजनाका सुचना अधिकारी डा. प्रवेश शर्माले विश्व बैकसँग कार्यविधि संशोधन गर्न सकिने गरी सम्झौता भए अनुसार संशोधन गरिएको बताए । शर्माले अदालतको आदेशका कारण विश्व बैंकबाट प्राप्त हुन लागेको रकम फिर्ता हुने अवस्था आएको बताए । उनले अन्तरिम आदेश आएको लामो समयसम्म पनि पुर्ण फैसल्ला नआउँदा गरिव किसानको करोडांैको लगानी डुब्न खतरा बढेको बताए । कृषकहरुले अहिले आफैले ७० प्रतिशत र बैंकबाट ३० प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना संचालन गरेका छन् । काम सम्पन्न भएपछि आयोजनाले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम मोडल भएकोले उनीहरुको अनुदान रकम सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको हो । तेश्रो आवहन अन्र्तगतको नीजि कृषि फर्मको हाल स्व–लगानी ४० करोड ३१ लाख, बैंक लोन ९० करोड ३४ लाख र पुरक अनुदान १ अर्ब २७ करोड जोखिममा परेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेश र पुर्ण फैसल्लाको ढिलाइको कारण आउँदो २०८० असार १५ गते सकिन लागेको विश्व बैंकसँगको सम्झौताले किसानहरु अनुदानबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । त्यसबाट बहुआयामिक क्षती भएको आयोजनाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत डा. प्रवेश शर्माले बताए । शर्माले भने ‘सरकारले नै किसानसँग सम्झौता गरेको, विश्व बैंकबाट कार्यक्रमको म्याद थपिने सम्भावना पनि न्युन रहेको अवस्थाले आयोजना अन्यौलको अवस्था छ । हामी किसानहरुकै प्रश्नबाट भाग्नु परेको अवस्था छ ।’ हाल सो कार्यक्रममार्फत २४९ वटा समुह सहकारी लाभाम्वितत भएका छन् भने ३८० नीजि कृषि कम्पनीहरु लगानी डुवानमा परेका छन् । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट चर्को दरमा ऋण लिएर कृषि फर्म चलाएका कृषकहरुले आफुहरु ऋणको बोझले अतालिएको बताउन थालेका छन् । पिडित किसानहरु मध्येकी मधुमाया काफलेले भनिन–‘दुइ बर्ष भयो अनुदानको लागि प्रस्ताव गरेको अझै रकम पाइएको छैन । जग्गा धितोमा राखेर, ऋण निकालेर लगानी गरेको डुब्ने चिन्ता भएको छ।’ उनले भनिन् ‘आवदेन गर्नलाई नै ४–५ लाख खर्च भएको छ । अब हाम्रो पैसा सरकारले व्यर्होन पर्छ कि आयोजनाले त्यो व्यहोर्नै पर्छ ।’ हाल मुधमाया काठमाडाैको बुढानिलिकण्ठमा १२ वटा गाई पालिरहेकी छिन् । त्यस्तै अर्का काभे्रका किसान रामचन्न्द्र घिमिरे पनि आयोजनाबाट अनुदान पाउने आशामा ३ वटा गाइ, ६ वटा भैंसी पालीरहेको बताउँछन् । ३५ लाख बैंकबाट ऋण लिएर र २० लाख आफैले गरी जम्मा ५० लाख लगानीमा गरेको घिमिरेले बताए । अनुदान नपाएपछि ऋण तिर्न गार्हाे भएको उनले सुनाए । आफुले सम्झौता अनुसार ३० लाख पाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने ‘एक व्यक्तिले रोक्त्तैमा अदालतले किसानमारा निर्णय गर्नु देशमा सरकारै नभए जस्तो भयो’ ।
मर्जर पश्चात् कुमारी बैंकले ठूलो फड्को मार्छ : अध्यक्ष सुनिल केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले मर्जर पश्चात् कुमारी बैंकले ठूलो फड्को मार्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कुमारी र एनसीसी बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नयाँ वर्षको शुभ साइतमा एकिकृत कारोबारले थप उत्साह छाएको बताए । अध्यक्ष केसीले कुमारी र एनसीसी सबैभन्दा छोटो ६५ दिनमै एकीकृत कारोबार गर्न सफल हुन धेरै ठूलो फड्कोभएको बताए । उनले नेपालको बैंक क्षेत्रमा थपिएको चुनौती मर्जरले सहज हुने बताए । उनले कुमारी र एनसीसी बैंकको मर्जरमा बैंकर संघले पुर्ण सहयोग गर्ने पनि बताए ।
लगानीकर्तालाई धेरै प्रतिफल दिन सक्दाे प्रयास गर्नेछु : सीईओ अर्याल
काठमाडौं । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश अर्यालले लगानीकर्तालाई धेरै प्रतिफल दिन आफुले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कुमारी र एनसीसी बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मर्जर पश्चात् कुमारी बैंक विभिन्न सूचकमा टप पोजिसनमा हुने र त्यसलाई आफुले निरन्तर राख्ने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीलाई सहि दिशामा अघि बढाउन र दुई बैंकलाई एक आपसमा गाभ्ने नीति अनुसार मर्जर गरेको बताए । यस्तै, सीइओ अर्यालले व्यवस्थापनलाई सहि रुपमा परिचालन गर्न ठूलो चुनौती रहेपनि आफुले सही व्यवस्थापना गर्ने बताएका छन् । ‘सबै संचालक र कर्मचारीको सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने ।
नुवाकोटमा अझै स्थानीय तहले गरेनन् जग्गाको वर्गीकरण
नुवाकोट । तोकिएको समयसीमाभित्र नुवाकोटमा रहेका बाह्रवटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम पूर्णरूपमा बन्द छ । स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर उक्त परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ भित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्न त्यो सम्भव नभएमा कृषि र गैह्रकृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका स्थानीय तहले अटेर गरेको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढाईँका अनुसार गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारीपश्चात छ महिनाभित्र २०७९ मङ्सिर २२सम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी आएको छैन । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट जेठ अन्तिम सातादेखि बन्द छ । सोही कारण कारोबारदेखि अंशवण्डा, दानबकसपत्रलगायतको कामसमेत रोकिएको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्नसमेत आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको मलपोत प्रमुख सेढाईँ बताउँछन् । मुलकको बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ बढ्दो सहरीकरणलगायत व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई महत्वका रूपमा लिनुपर्नेमा याहाँको स्थानीय तहले चासो कम दिएसँगै जग्गासँग सम्बन्धित स्वामित्व हस्तान्तरण प्रभावित भएको हो । ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएपछि हामीले स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि कृषि र गैह्रकृषि दुई वर्गमा विभाजन गरेर अवरुद्ध काम सुरु गरौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ’, उनले भने, ‘तोकिएको अवधि छ महिनामा कुनै पनि पालिकाले निर्णण नसक्दा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ ।’ जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये केहीले छ महिना समय गुजारेपछि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म सडक पहुँच भएको स्थान गैह्र कृषि र बाँकी कृषि क्षेत्र कायम गर्न’ मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन् । त्यसरी पठाइएको पत्र स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट निर्णय भएर आएको भएमा स्वीकार गर्न सकिने थियो । पालिकाको प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतबाट आएको अनुरोध मान्य नहुने मालपोत प्रमुख सेढाईँले बताए । राजस्वमा गिरावट भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपातमा कामको चाप निकै घटेको छ । हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएकाले सेवाग्राहीको चाप ७० प्रतिशत गिरावट आएको मालपोत प्रमुख होमनाथ सेढाईँको भनाइ छ । ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्वमा पनि ठूलो परिमाणले घटिरहेको छ”, उनले भने, “गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्मको पाँच महिनामा सात करोड राजस्व सङ्कलन भएकामा यो आवको सोही अवधिमा तीन करोड रुपैयाँ पुग–नपुग छ ।’ स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गिरावट भएको राजस्वको असर स्वयं पालिकालाई पर्ने गर्दछ । मालपोतले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । स्थानीय सरकारको आन्म्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ। रासस
अब कुमारी विभिन्न सूचकमा ठूलो बैंक हुनेछ : वरिष्ठ डिसीईओ खनाल
काठमाडाैं । कुमारी बैंकका वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीइओ) रामचन्द्र खनालले कुमारी र एनसीसी मर्जरपछि विभिन्न सूचकमा ठूलो बैंक हुने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित बैंकको एकीकृत कारोबार शुभारम्भको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले दुई बैंकले सबैभन्दा छाेटाे समयमा नै एकीकृत कारोबार गर्न सफल भएको बताए । वरिष्ठ डिसीइओ खनालले मर्जरपश्चात बैंककाे पूँजी २६ अर्ब २३ कराेड र सेयर हाेल्डर ३६ सय पुग्ने बताए । मर्जरपछि बैंकको नाम कुमारी बैंक भएकाे छ । मर्जरपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनसीसी बैंकका रमेशराज अर्याल र कुमारी बैंकका रामचन्द्र खनाल वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका छन् ।
बजारमा नेपाली कागजको माग उच्च, मासिक ४ लाख आम्दानी हुने
गोरखा । गोरखामा उत्पादन हुँदै आएको नेपाली कागज उत्पादनका लागि कच्चा पर्दाथको अभाव भएपछि बजारको माग धान्न गाह्रो परेको छ । गोरखा नगरपालिका–६ स्थित नयाँबस्तीमा सञ्चालित गोरखा मनकामना नेपाली हाते कागज उद्योगमा मागअनुसार नेपाली कागज उत्पादनका लागि कच्चा पर्दाथको अभाव हुँदै आएको हो । कागज उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने लोक्ता जङ्गलबाट खोजेर ल्याउनुपर्ने भए पनि आवश्यकताका आधारमा कच्चा पर्दाथ आयात गर्न नसकिएको उद्योगका सञ्चालक पासाङनिमा शेर्पाले बताए । ‘जङ्गलमा त खोजेजति लोक्ता पाइन्छ’, उनले भने, ‘तर जङ्गलमा गएर झिक्ने, सुकाउने र यहाँसम्म ल्याउने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ ।’ शेर्पाले घरेलु कार्यालयमा उद्योग दर्ता गरी नेपाली कागज उत्पादन गरेको झण्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ । ‘बजारमा जति उत्पादन गरे पनि बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन’, शेर्पाले भने, ‘बरु कागज उत्पादनका लागि सधैँ कच्चा पर्दाथको अभाव हुने गरेको छ ।’ जङ्गलबाट झिकेर ल्याएको लोक्ता उद्योगले प्रतिक्विन्टल १५ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेको उनको बताए । एक क्विन्टल कच्चा पर्दाथबाट दुई हजार थान २०–३० साइजको कागज उत्पादन हुने शेर्पाले जानकारी दिए । उद्योगमा अहिले परिवारका तीन सदस्यसहित १० जनाले रोजगारी पाएका छन् । शेर्पाले करिब आठ लाख रुपैयाँको लागतमा उद्योग सञ्चालन गरेको बताए । ‘उद्योगका लागि दक्ष कामदारलाई खाने–बस्ने सुविधासहित १० हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार तलब दिने गरेको छु’, शेर्पाले भने, ‘चर्को घाम लागेको दिन एक जना कामदारले दैनिक दुई सय पन्ना कागज उत्पादन गर्न सक्छ ।’ उद्योगले उत्पादन गरेको कागज काठमाडौँमा बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगमा १० ग्राम, २० ग्राम, ३० ग्राम र ४० ग्राम तौलका कागज उत्पादन हुने गर्दछ’, उनले भने, ‘बीस ग्राम कागजको प्रतिपन्ना २० र ४० रुपैयाँ ग्राम कागजको प्रतिपन्ना ४० रुपैयाँमा नै ठूला उद्योगले खरिद गरेर लैजान्छन् ।’ उनले उद्योगबाट गर्मी मौसममा दैनिक १ हजार ६ सय थान र जाडो मौसममा आठ सय थानसम्म कागज उत्पादन हुने बताए । ‘जाडो मौसममा सुक्न अलिक समय लाग्ने भएकाले गर्मी मौसममा भन्दा कम उत्पादन हुन्छ’, शेर्पाले भने, ‘गर्मी मौसममा बढीमा तीन घण्टाभित्रमा जालीमा राखेको लेदो सुकेर कागज तयार हुन्छ, तर जाडो मौसममा सुक्न झण्डै पाँच घण्टा जति समय लाग्छ ।’ राम्रोसँग उद्योग चल्दा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म उद्योगमा आम्दानी हुने गरेको शेर्पाले बताए । उद्योगले मागअनुसार कागज उत्पादन गर्दै आइरहेको सञ्चालक शेर्पाको भनाइ छ । उनले उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पर्दाथ वन कार्यालयको अनुमति लिएर उत्तरी गोरखाको लाप्राक, लापु, मान्वु, खरिबोटलगायतका क्षेत्रबाट सङ्कलन गरी ल्याउने गरिएको जानकारी दिए । उद्योगबाट उत्पादित नेपाली कागज अघिकांश सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुने गरेको भए पनि थाङ्का र्कोने, धुप बनाउने, डायरी बनाउने, नोटबुक बनाउने काममा समेत प्रयोग हुने गरेको सञ्चालक शेर्पाको जानकारी दिए । ४० ग्रामका कागज भने नेपाल बाहिर निर्यात हुने गरेको शेर्पाको भनाइ छ ।
बर्षदिन नपुग्दै डेरी व्यवसायीले एकतर्फी बढाए दूधको मूल्य
काठमाडौं । केही डेरी व्यवसायीले आफूखुसी दूधको मूल्य बढाएका छन् । किसानबाट खरिद गर्दा महँगो परेको भन्दै उनीहरुले दूधको बजार मूल्य प्रतिलिटर१४ सम्म बढाएका हुन् । सीमित व्यवसायीले दूधको मूल्य बढाएको बारे निकायम निकायले कुनै कदम चालिसकेको छैन । डेरी क्षेत्रकै अन्य व्यवसायीलेसमेत यसको विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा भनिएको छ, ‘वार्षिक मूल्य वृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ को दफा ६ (ख) मा दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेपछि व्यवसायीले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन् । यसअघि बोर्डको सिफारिसमा सरकारले २०७८ माघमा दूधको मूल्य तोकेको थियो । एक वर्ष नपुग्दै व्यवसायीले एकतर्फी रुपमा मूल्य बढाएका हुन् । दूधको उत्पादन लागत बढेको र किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य नै महँगो परेपछि मूल्य बढाउनुपरेको डेरी उद्योगीहरूको भनाइ छ । किसानको उत्पादन लागत नै महँगो परेपछि बाध्य भएर मूल्य बढाएको नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘दाना, चोकरको मूल्य बढेका कारण लागत बढ्यो, कर्मचारीको तलबदेखि बैंकको ब्याजसम्म बढेको छ, मूल्य बढाउन किसानले पटकपटक दबाब दिए । महँगोमा नकिने किसान पलायन हुने र दूध नपाउने अवस्था आयो’, उनले भने । सरकारले दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भएपनि अधिकतम मूल्य भने बजार मागअनुसार तोकिने उनको भनाइ छ । गतवर्ष माघमा सरकारले दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकेको थियो । त्यसमध्ये किसानले प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ चार पैसा पाउँछन् भने प्रतिलिटर ९३ पैसा चिस्यानमा राख्ने खर्चका रुपमा रहन्छ । तर पछिल्लो समय किसानले नै प्रतिलिटर ७० रुपैयाँसम्ममा दूध बेच्न थालेको र किसानबाट खरिद मूल्य बढेपछि बजारमा उपभोक्ता मूल्य पनि बढाइएको उनको भनाइ छ । दूधमा मूल्य बढाउँदा त्यसको लाभ किसानले नभई व्यवसायीले नै लिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर दाहाल भने किसानले पाउने दूधको मूल्यको मार्जिन बढेको दाबी गर्छन् । डेरी उद्योग सङ्घले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरे पनि नेपाल डेरी एशोसियशन र केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले भने त्यसमा सहमति जनाएका छैन । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले भने केही व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाउनु उचित नरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले सीमित दुग्ध व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गर्न नपाउने बताए । दुग्ध व्यवसायीले एकलौटी मूल्यबारे आइतबार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल राखिएको पनि उनको भनाइ छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख १७ सय रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाली बजारमा आज सुनको चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले वृद्धि भइ प्रति तोला १ लाख १ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रति तोला १ लाख १ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । साथै आज चाँदी तोलामा ५ रुपैयाँले वृद्धि भइ प्रति तोला १ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
