संघीयता खारेज गरौं, प्रदेशको काम छैन : मेयर थपलिया
खाँदवारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् महेश थपलिया । नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि नगरको विकासका लागि थपलिया निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । उनै थपलियासँग नगर तथा उद्यमशीलता र व्यवसायिक क्षेत्रको विकासमा पालिकाको योजना र उनको प्राथमिकतामा रहेका कामको विषयमा केन्द्रीत रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । खाँदबारी नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासको कामलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? हामी निर्वाचित भएर आएको ७/८ महिना हुन लाग्यो । यो बीचमा हामीले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौं । सो कार्यक्रममा तीन चरणमा बजेट छुट्याई व्यवस्थापन गरेका छौं । हामीले पहिलो नम्बरमा शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिएका छौं । शिक्षालाई प्राविधिक धारतर्फ उन्मुख तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका निम्ति विद्यालयलाई स्रोत साधन चाहियो भने त्यो नगरले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । दोश्रोमा, सेवा प्रवाहलाई समेटेका छौं । सेवा प्रवाह भित्र एकल महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने, भेटेनरीको सुविधा सबै ठाउँमा उपलब्ध गराउने, कुशल सुरक्षा लगायतका विषयहरु समावेश गरेका छौं । यस्तै, सडक बनाउने, जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्ने सेवा प्रवाहको पाटोमा जोडेका छौं । हामी कृषि प्रधान देशका मान्छे । देशको आर्थिक उन्नति पनि कृषि विकासबाट नै सम्भव छ । तर, नगर भित्र प्रायः वितरणमुखी कृषि खेती हुने गरेको छ । नगरले उत्पादनमूलक कृषि खेतीतर्फ जानुपर्छ भनिरहेको छ । त्यसैले अब किसानले कृषि उपजको उत्पादन गर्ने हो । उत्पादन गरेको वस्तु बेच्नका लागि बजार चाहिन्छ । बजार अब किसानले हैन नगरपालिकाले खोज्छ । त्यसो गर्याे भने आम्दानी र उत्पादन बढ्न सक्छन् । र, किसानको आर्थिक अवस्था पनि मजबुद हुँदै जान्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढेका छौं । नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेटको प्रयाप्तता के कस्तो छ ? संघबाट पालिकामा जति बजेट जानु पर्ने हो, त्यो अनुपातमा बजेट आउन सकेको छैन । ठूला कार्यक्रमको लागि प्रायः माथिल्ला निकायबाट बजेट आउँछ । कतिपय कार्यक्रम आउँदा संघ अथवा प्रादेशिक कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने गरी आएका हुन्छन् । धेरै योजनाहरू पालिकाको आवश्यकता पहिचान नगरी आएका छन् । जसले गर्दा एउटा समस्या बनाएको छ । आवश्यकताको पहिचान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम आउनु पर्याे । त्यसैपनि पैसा नै कम आउँछ । तथापि पनि जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिनै पर्छ र दिँदै पनि आएका छौं । बजेट कम भए पनि थोरै स्रोत साधनको उपयोग गर्दै जनताको आवश्यकता चाहाना पुरा गर्न लागेका छौं । नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरेर महाधिवेशनमार्फत् नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । विगतको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ, नगरपालिका संघबाट आगामी दिनमा के-कस्तो साथ सहयोगको अपेक्षा छ ? हामीले नगरपालिका संघको महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गर्याैं । हामीले २७ बुँदे अवधारणा पत्र पनि अघि सार्याैं । यसले महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका भित्रका समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । महाधिवेशन हुँदै गर्दा उपमहानगरका साथीहरू भेला भएर छुट्टै संघ बनाउनु पर्छ भनेर लागेको बुझेको छु । केही समय अगाडि महानगरले पनि पोखरामा बैठक सम्पन्न गर्याे । यसरी पालिकाहरू बेग्ला-बेग्लै हुनु हुँदैन । किनभने सबै स्थानीय तहले जनतालाई एकै किसिमको सेवा दिने हो । स्रोतका हिसाबले महानगरपालिकालाई बजेट धेरै आउँला गाउँपालिकालाई थोरै पर्ला । प्राकृतिक स्रोत साधनको कारणले गर्दा कही नगरलाई कम पर्ला कतै बढी पर्ला । यो सामान्य कुरा हो । तर एउटै प्रकृतिको भइसकेपछि त्यहाँ बेग्ला बेग्लै संघ बनाएर जानु पर्ने आवश्यकता छैन । अबका दिनमा सबै पालिकाहरूको एउटै संघ बन्नु पर्छ । यहाँ के देखिएको छ भने धेरै सिट हुने पार्टीको अध्यक्ष, दोस्रो हुने अर्को तेस्रो हुने अर्को जस्तो प्रक्रियामा जानुभन्दा पनि हामी चुनावी प्रक्रियामा किन जान सकेनौं ? स्वभाविक रूपमा पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी छ । यस्तो हुने हो भने महाधिवेशन किन गर्ने ? प्रविधिको जमाना छ । उही नगरपालिकाबाट समस्या यी-यी हुन् भनेर पठाइ एउटै टेबुलेसन गरेर सरकारलाई जिम्मा लगाउँदा राम्रो हुन्छ । यहाँ किन यत्रो खर्च, लगानी गर्नु ? जब कि चुनावी प्रक्रिया पनि नहुने । स्थानीय तहको चुनाव हुने बित्तिकै, को मान्छेले कति पाउने भन्ने कुरा त्यसै कम्फर्म छ, भने पार्टीले कुन लिष्ट ल्याउँछ भनेर किन पर्खनु पर्ने । यहाँ केही प्रक्रियामा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्छ । नगरपालिका संघले अहिलेसम्म गरेका गतिविधिलाई पारदर्शी रूपमा लिएर जान सकेको छ वा छैन, कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएका छन् वा छैन, वार्षिक रूपमा नगरपालिकाबाट लिएर आएको पैसाको सहि सदुपयोग भयो कि भएन लगायतका थुप्रै विषयहरु छन् । भोलिका दिनमा अहिले चुनिएका नेतृत्वसँग बसेर आवश्यक छलफल गरी अगाडि बढ्न छौं । सहकार्य हुँदै जान्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, निर्वाचित सांसदबाट जिल्लाको विकासमा कतिको सहयोग पुग्ला ? तपाईंहरुले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ? मलाई लाग्छ संखुवासभाबाट निर्वाचित हुनुभएका सांसदले आफ्नो कार्यकाल भित्र राम्रो नै काम गर्नु हुनेछ । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो । आजका दिनमा हेर्ने हो भने सांसदहरुले स्कुलको मुद्दा बोकेर सचिव र मन्त्रीकोमा धाउने परिस्थिति छ । यस्तो हो भने नगरपालिका किन चाहियो ? उसैले काम गरे भयो ? यदि स्थानीय निकायले सेवा दिने हो भने सरकार त्यहाँ भित्र आउनु पर्छ । सरकारले केही समय अगाडि भू उपयोग नीति ल्यायो । उक्त नीति अन्तर्गत कृषि तथा घडेरी योग्य जमिनको छुट्याउनु भनेर पालिकामा खबर आयो । तर, पैसा आएन । खर्च नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्याे । त्यसको लागि ४०÷५० जना मान्छे भर्ना गरी उनीहरूलाई प्रत्यकको घरमा पुर्याउनु पर्यो । टेबुलेसन गरी मालपोत पढाउनु पर्याे । त्यहाँसम्मको खर्च नगरपालिकाले धान्नु पर्याे । अहिले हामीले संघसँग यस्तो कुरा गर्ने भने कम्तीमा अधिकार पाउनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ । अधिकारले मात्र भएन स्रोत पनि आउनु पर्याे । यस्ता केही कुरा नमिलेका छन् । पालिका प्रदेश र संघमा पनि नमिलेका कुरा छन् । प्रदेश र पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मागी रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधन क्षेत्रभित्र जाऔं, वन जङ्गल खोलाको कुरा गरौं, पालिका यो मेरो हो भन्छ, प्रदेश मेरो क्षेत्रको भन्छ, संघ हामीले प्रयोग गर्ने तिमीले हैन भन्छ । आफ्नो क्षेत्र अधिकार हुन्छ । यस्ता नमिलेका विषयलाई मिलाउन जरुरी छ । हाम्रो जस्तो देशमा प्रदेशको आवश्यक छैन । संघले दिएको पैसाबाट नै प्रदेशले कार्यक्रम बनाउने हो । पालिका पनि सिधै संघसँग जोडिएको छ । संघ प्रदेशसँग पनि जोडिएको छ । बीचमा प्रदेश ल्याएर खासै औचित्य देखिँदैन । पालिकाको आर्थिक आम्दानी वृद्धिको लागि खाँदावारीले कस्तो गृहकार्य गर्दैछ ? खाँदाबारी नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक साढे ३ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । जुन अत्यन्तै न्यून हो । नगरको आन्तरिक आयको क्षेत्रलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छौं । खाँदबारी जलस्रोतको पनि महत्वपूर्ण ठाउँ हो । र, खाँदबारी नगरपालिका भएर अरुण तेस्रो लगायत थुप्रै जलविद्युतका आयोजनाहरू सञ्चालन तथा निर्माणको तयारीमा छन् । नगरपालिकाको धेरै ठाउँमा प्रसारण तथा तारका लाइनहरू जडानको काम भइरहेका छन् । नगरभित्र सब स्टेसन पनि राखिएका छन् । त्यहीँबाट बिजुलीको सप्लाई हुन्छ । यसले गर्दा हामी तार मुनिको बास जस्तो भयौं । त्यसैले अहिले हामीले हाइड्रो कम्पनीहरूलाई आम्दानीको स्रोतमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । नगरभित्र सञ्चालन भएका हाइड्रो कम्पनीहरूलाई अहिले प्रतिमेगावाट ५० हजार लिने भनेर पनि सम्झौता गरेका छौं । केही कम्पनीसँग सम्झौता पनि भएको छ भने केहीसँग हुँदै छ । यसले पनि पालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौं । घरवाहल करलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जाने हो । यातायातलाई प्रत्यक्ष कर लगाउन नसके पनि प्रदूषण न्यूनीकरण शुल्क उठाउन सक्छौं । पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सक्यौं भने पनि आन्तरिक स्रोत बढ्न सक्छ । हाम्रो जस्तो ठाउँमा ठूला उद्योग कलकारखाना छैन । घरेलु उद्योगलाई प्रमोट गरी सञ्चालन गर्नेहरूको पनि आयमा वृद्धि हुने छ । र, नगरलाई पनि सहयोग पुग्ने छ । यस्ता सबै पाटाहरू हेरेर अगाडि बढेका छौं । खाँदवारीमा अहिले व्यावसायिक वातावरणको चहलपहल घटेको हो ? पहिला खाँदबारीबाट साना बजारका व्यपारीहरुले सामान किनेर लिएर जान्थे । त्यतिबेला सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेको थिएन । अहिले प्राय प्रत्येक ठाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । आयातित सामानहरू बाटोको पहुँच भएपछि सहजै त्यही ठाउँमा पुग्यो । त्यसकारण खाँदबारीमा आएर सामान किनेर लाने प्रक्रिया कम भयो । घरबाट बिहान खाँदबारी आएको मान्छे बेलुका सहजै आफ्नो स्थान पुग्ने भयो । त्यसले गर्दा बजार र होटलमा मान्छेको कमि नै आएको छ । हामीले यहाँको उद्योग वाणिज्य संघलाई पहिलादेखि जुन तरीकाले व्यापार व्यवसाय गर्नु भएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु भनेका छौं । खुल्ला सामानभन्दा पनि थोक सामान दिन माग गरेका छौं । जसले गर्दा धरान, विराटनगरबाट ल्याउने सामान सहज रूपमा साना बजारका व्यापारीहरुले यहीँबाट लान सक्ने छन् । यसमा संघ पनि लागि रहेको छ । संघ र नगर मिलेर खाँदबारीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका छौं । केही योजना दुवै मिलेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर लागि रहेका छौं । खाँदवारीका अधिकांश सडकको अवस्था नाजुक छ । सबै सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन भइरहेको छैन । अब कहिलेदेखि नगर भित्रका सडक सञ्जाल समस्याविनै सञ्चालनमा आउँलान् ? पालिकाबाट अन्य जिल्ला जोड्ने सडकहरू मर्मत तथा कालोपत्रेको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने । नगरले नै एउटा लोडरको व्यवस्था गरी सडकको मर्मत सम्भार गर्ने योजना बनाएका छौं । अब नगरको सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था केही समयपछि हुन्छ । आउँदो वर्षादेखि पालिकाको ७५ प्रतिशत सडकमा गाडी चल्न सक्ने बनाउँछौं । खाँदवारी रुद्राक्षको व्यापार व्यवसायले पनि निकै चर्चित मानिन्छ, तर पछिल्लो समय यसको बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यवसायीहरू मारमा परका छन्, यसको बजार व्यवस्थापनको लागि नगरले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? रुद्राक्षको आकार, रूप, मुख हेरेर बजारमा यसको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । तर मूल्य निर्धारण नभएको कारण केही समस्या देखिन्छ । मूल्य निर्धारणको लागि व्यवसायीहरूले रुद्राक्ष किनेपछि रुद्राक्ष स्टल राख्न सक्नु पर्छ । अहिले रुद्राक्ष विशेष गरी चीन भारत निर्यात हुँदै आएको छ । चाइनिज वा इन्डियन व्यापारी पनि रुद्राक्षको स्टलमा गएर किन्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अब यसको बजार विस्तार सबै मिलेर गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट नगरपालिकामा लगानी गर्न चाहनेहरूको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं । नगर क्षेत्रमा कसलै लगानी गर्न चाहन्छ भने साथ, सहयोगको लागि हामी तत्पर छौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि, साना तथा मझौला उद्योगलाई बढवा दिने भनेका छौं । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि खाँदवारी नगरपालिका कस्तो बन्छ ? खाँदवारीको विकासको लागि अहिले कृषि, पर्यटन आदिको मास्टर प्लान तयार गर्दै छु । नगर भित्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गुरु योजना तयार गरेका छौं । साना तथा ठूला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सोचमा छु । हामी खाँदवारी नगरपालिकालाई उपमहानगर बनाउन सकिन्छ की भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि अगाडि बढेका छौं । अब उपमहानगरपालिका हुनको लागि विश्वविद्यालय हुनपर्छ भनिएको छ । नगर भित्रै योगमाया विश्वविद्यालय बन्दै छ । एयरपोर्ट छदैँछ । रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । जनसंख्या नपुग्ने कुरामा छिमेकी गाउँपालिकालाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं कि भन्ने लागेको छ । राज्यबाट हिमाली पहाडि क्षेत्रमा उपमहानगर लिन सकिन्छ भन्ने लागेका छ । र, मैले पाँच वर्ष व्यतित गरेर अर्को चुनाव भइरहँदा खाँदबारी उपमहानगर होस् भन्ने अपेक्षाका साथ अगाडि बढेको छु ।
बागलुङमा थपिए १० झोलुङ्गे पुल
बागलुङ। बागलुङमा १० झोलुङ्गे पुल थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै जिल्लाभर उक्त झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका हुन् । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा तीन, बरेङ गाउँपालिकामा दुई र ताराखोला गाउँपालिकामा पाँच पुल निर्माण भएका हुन् । गत वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिल्लाभरि ३३ झोलुङ्गे पुलको सर्वे भएको थियो । सर्वे भएकामध्ये १० झोलुङ्गे पुलको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको विवाइसीका झोलुङ्गे पुल कार्यक्रम संयोजक प्रेम केसीले जानकारी दिए । ढोरपाटन–२ सिमलचौर, ढोरपाटन–७ का पँधेरी र ढोरपाटन–९ को रासीबाङ्ग, बरेङ–२ को काउला, बरेङ–१ को दोभानखोला, ताराखोला–२ को दोभान, ताराखोला–३ को निस्दीखोला, ताराखोला–३ को सादी, ताराखोला–४ को दोगाडी र ताराखोला–५ को मैन पकाउने घाट खोलामा पुल निर्माण गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले पुलको योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको सम्झौताअनुसार पुल निर्माण गर्न बागलुङमा झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइ (टिविएसयु) र पिटिएपी पोखराले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको केसीले जानकारी दिए । टिविएसयुले पुलको लठ्ठा, फलामे सामग्रीको व्यवस्थापन र वितरणमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेको छ । कार्यक्रम संयोजक केसीका अनुसार एक सय २० मिटरसम्मका पुल उपभोक्ता समिति र त्यसभन्दा लामा पुल निर्माण व्यवसासायीमार्फत बनाउने गरिएको छ । झोलुङ्गे पुलको परिचय बनाएको बागलुङमा थप पुल बनेपछि सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । सङ्घीय सरकारले पुल निर्माणका लागि सशर्त बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कूल बजेटमध्ये पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमको ८५ प्रतिशत, स्थानीय तहको १३ प्रतिशत लगानी र दुई प्रतिशत जनश्रमदान गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको केसीले जानकारी दिए । जिल्लामा पुल रणनीति २०६२ अनुसार निर्माणको काम भइरहेको छ । विसं २०७६ भदौसम्म जिल्लाभर चार सय ५३ पुल बनिसकेको तथ्याङ्क छ भने बितेको दुई वर्षमा ३३ पुल निर्माणाधीनमध्ये १० निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा २५ पुल निर्माण गरिने कार्यक्रम संयोजक केसीको भनाइ छ । सबै पुलको गत वर्ष सर्वे गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बागलुङ नगरपालिकामा दुई, काठेखोलामा तीन, ताराखोलामा तीन, निसीखोला गाउँपालिकामा पाँच, ढोरपाटन नगरपालिकामा सात र जैमिनी नगरपालिकामा पाँच पुल निर्माण हुनेछन् । रासस
प्रधानमन्त्रीद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका छ । आईतबार पर्यटकीय नगरी पोखरामा आयोजित विशेष समारोहमा पानसमा दिप बालेर प्रधानमन्त्री दाहालले सो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको औंपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यस अघि त्यस क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत् पुष्प वृष्टि गरिएको थियो । समारोहमा पोखराबासीको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकलाई फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र पुरानो बानेश्वर स्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटलबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले फ्रन्टलाइन हस्पिटलका विभिन्न सेवाहरुमा १३% सम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंकले भारतको दिल्ली स्थित मेदान्त हस्पिटल लगायत मुलुकको करिब २५ अस्पतालसग छुट सहकार्यको सम्झौता गरेको छ । हाल बैंकमा करिब १५ लाख ग्राहकहरुले सेवा लिइरहेका छन् । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८० वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १३३ वटा ए.टि.एम. र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
फाइभजी चल्ने मोबाइल कम भएपछि रोकियो ट्रायल
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फाइभजी चल्ने मोबाइल फोनको संख्या न्यून रहेको भन्दै ‘फाइभ जी परीक्षण’ स्थगित गरेको छ । टेलिकमले जनवरी १ तारिखबाट बबरमहल र सुन्धारा क्षेत्रमा फाइभजी को परीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो । तर फाइभ जी चलाउने प्रणाली अनुसार फाइभजी चल्ने मोबाइल फोनको संख्या न्यून रहेको पाइएपछि परीक्षण स्थगित गरिएको कम्पनीले जनाएकोे छ । फाइभजी परीक्षणको सम्पूर्ण आन्तरिक सम्पूर्ण तयारी भएपनि केही प्राविधिक कारण अन्तिममा परीक्षण रोकिएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए । तोकिएको समयमा परीक्षण नभएपछि थप तयारी गरेर परीक्षण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । परीक्षणका लागि टेलिकमले उपकरण, प्रविधि जडानसहित जनशक्तिलाई तालिमसहितका तयारीहरु सकाइसकेको छ । फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई २६०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो ।
लक्ष्मी बैंकद्वारा महिला छात्रवृत्तिका लागि १ करोडको अक्षयकोषको स्थापना
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सवको प्रतिबद्धतास्वरुप काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ वा गणित विषयमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि अध्ययन गर्न चाहने महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरेको छ । समझदारीपत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय विक्रम शाह र काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्डेमेन्ट ड्राइभ समितिका संयोजक प्रा. डा. विपिन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त छात्रवृत्तिमार्फत लक्ष्मी बैंकले आर्थिकरुपमा विपन्न तथा जेहेन्दार महिला विद्यार्थीलाईे उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ । छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको छनोट सम्बन्धी प्रकृया काठमाडौं विश्वविद्यालयकै मातहतमा हुनेछ भने बैंकले छात्रवृत्तिका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने तथा त्यसको प्रबर्द्धन गर्नेछ । छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बैंकले १ करोड रुपैयाँ बराबरको अक्षयकोषको स्थापना गर्नेछ । सो कोषमा प्राप्त हुने ब्याजको ५० प्रतिशत रकम कोषमै थप हुने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम विद्यार्थीको अध्ययन सम्बन्धी खर्च व्यहोर्न प्रयोग हुनेछ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगाले मर्जरकाे लागि राष्ट्र बैंकबाट पायाे अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। राष्ट्र बैंकको बिहीबार बसेको संचालक समितिको बैठकले दुवै बैंकलाई मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएसँगै अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति पाएपछि बैंकलाई एकिकृत कारोबारको बाटो खुल्ने छ । दुवै बैंकको पुस ७ गते सम्पन्न साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । दुई बैंकबीच १००ः९० को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको हो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक कित्ता सेयर बराबर मेगा बैंकको ०.९० कित्ता हुने सहमति दुई बैंकबीच भएको छ । हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १८.३१ अर्ब रुपैयाँ छ भने मेगा बैंकको १६.१२ अर्ब रुपैयाँ छ । दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३४.४३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । मर्जरपछि बन्ने बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड रहने छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति, नाममा बीओके नहुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डू(बीओके)लाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको १४ पुस बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले दुई बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । यस्तै, एकिकृत कारोबारको लागि दुवै बैंकको साधारणसभाबाट पारित गरिएको ‘ग्लोबल आईएमई बीओके लिमिटेड’ नाम भने परिवर्तन भएको छ । दुवै बैंकले अब ‘ग्लोबल आईएमई बैंक’को नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । यसअघि प्रस्ताव गरिएको बैंकको नाममा बैंक शब्द नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नाममा ल्याउन भनेको थियो ।
