८ करोडमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट पाथीभरा मन्दिरमा खानेपानी
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरमा ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिबाट खानेपानी पुर्याइएको छ । ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिबाट साढे चार किलोमिटर पम्पिङ गरेर पाथीभरामा खानेपानी पुर्याइएको हो । पाथीभरा मन्दिर तीन हजार सात सय ९४ मिटर उचाइमा अवस्थित छ । फुङ्लिङ नगरपालिका–११ फावाखोलाको डढेलेस्थित मुहानबाट काफ्लेपाटी हुँदै ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिबाट मङ्गलबार पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा पानी पुर्याइएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले जानकारी दिए । पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा रहेको लिफ्टिङ प्रविधिको पानी सञ्चित गर्ने अन्तिम ट्याङ्कीसम्म पानी पुर्याइएको छ । ‘यो साता गरिएका सबै प्रयास सार्थक बनेपछि अन्ततः पानी मन्दिरसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ’, उनले भने । यो सँगै लामो समयदेखि पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा पानी पुर्याउने कार्यको प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको निर्माण कम्पनी प्रेरा विष्णु जेभीका स्थानीय प्रतिनिधि खड्गबहादुर थापाले बताए । डढेले मुहानको पानी सञ्चित गर्न काफ्लेपाटीमा प्रमुख इन्टेक ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । पाथीभरा मन्दिरमा खानेपानी पु¥याउन २०७७ असोजमा सम्झौता भएको थियो । लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत प्रतिघण्टा ३० हजार लिटर पानी मन्दिरमा झार्ने योजना छ । यो आयोजना कुल आठ करोड २२ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको हो । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामको ७० प्रतिशत तथा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको ३० प्रतिशत लागतमा पाथीभरा ताप्लेजुङ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना अघि बढेको हो । सरकारको पाँच करोड ७५ लाख र समितिको दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । काफ्लेपाटीबाट बलुडाँडा, माथिल्लो फेदी, दोबाटो, नयाँपाटीमा निर्माण भएका ट्याङ्की हुँदै लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत पाथीभरा मन्दिरमा पानी पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । काफ्लेपाटीसहित छवटा ट्याङ्कीमा पाँचवटा स्टेशनमार्फत लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत पानी पम्पिङ गरेर लगिएको छ । यसअघि पाथीभरा मन्दिरमा पानीको समस्या हुँदा तीर्थालुले हैरानी खेप्दै आएका थिए । तीर्थालुले माथिल्लो फेदीबाटै पानी बोकेर लैजानुपर्ने बाध्यता थियो ।
वैदेशिक रोजगारीको भयावह अवस्था, ६ महिनामा ६ सय बढी कामदारको मृत्यु
काठमाडौं । रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली श्रमिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक भयावह छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशका गएका ६ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु भएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म विभिन्न २३ देशका ६ सय १२ नेपालीको मृत्यु भएको हो । तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको अबधिमा सबैभन्दा धेरै साउदी अरेबीयामा १८७ नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै, युएईमा १०४, दक्षिण कोरियामा ११, कतारमा ११७, मलेसियामा १२३, कुवेतमा ३०, बहराइनमा १२, जापानमा ५ र साइप्रसमा ४ नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन । रोजगारीका क्रममा विदेशमै ज्यान गुमाएका ३५० नेपालीको शव ढुवानी गरिएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार विभिन्न देशबाट नेपाल ल्याईएका ३४९ नेपालीको शव सम्बन्धीत व्यक्तिको घरसम्म ढुवानी गरिएको हो । तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै साउदी अरेबियाबाट ल्याईएका १०९ जनाको शव सम्बन्धीत स्थानमा पुर्याईएको छ । यस्तै, युएईबाट ५३, कतारबाट ५०, मलेसियाबाट ९२, कुवेतबाट १९ र बहराइनबाट ७ नेपालीको शव ढुवानी गरिएको हो । ६ महिनामा ११४ नेपालीले विभिन्न देशमा अंगभंग भएका छन् भने विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका १५५ नेपालीको शव नेपाल ल्याईएको छ । ३ महिनामा १८ करोड सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा १८ करोड रुपैयाँ बढी बैदेशिक साहायतामा खर्च भएको जनाएको छ । बोर्डले विदेशमा मृतु भएका कामदारको परिवारलाई सहायता, औषधोपचार, शव झिकाएर सम्बन्धीत घर ठेगानासम्म शव पुर्याउने तथा अभिमुखीकरण तालिमका लागि १८ करोड ५३ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको हो । तथ्यांक अनुसार २८० मृतक कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि १६ करोड ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, अंगभंग भएका ३१ जना कामदारको परिवारलाई १ करोड ३३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, ७ जना कामदारका परिवारलाई औषधोपचारमा ३ लााख ५० हजार रुपैयाँ, ३९ कामदारको उद्धारका लागि सम्बन्धित नियोगसँग समन्वय गर्दा ८ लाख १९ हजार, ६३ जनाको शव झिकाउन ४५ लाख ९८ हजार, २७३ जनाको शव घर ठेगानासम्म पुर्याउन ५३ लाख ६६ हजार र ८५ जनाको अभिमुखीकरण तालिमका लागि ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
४२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न रिडी पावरले बोलायो साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीले लाभांश पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको बुधबार बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले माघ २९ गते आइतबारको लागि साधारण सभा बोलाएको हो । संचालक समितिले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४२.१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । साधारण सभाले प्रस्तावित उक्त लाभांश पारित गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीले साधारण सभाको लागि माघ १८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ माघ १७ सम्म कम्पनीको सेयरधनीको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्नेहरुले मात्र कम्पनीको लाभांश पाउनेछन् ।
‘अब साना लगानीकर्ताले कर्जा नपाउन सक्छन्, बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंकहरु कम भएपछि साना ऋणीले कर्जा नपाउन सक्ने अवस्था आउने बताएका छन् । पछिल्लो समय एकपछि अर्को बैंकबीच मर्जर भएको कारण अब बैंकमा ऋण पाउन सकस हुने बताएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने उनको भनाइ छ । उनले थोरै बैंक धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे । उनले बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्ताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेका थिए, ठूला बैंक बनाउँदा ठूला व्यवसायीहरुको स्ट्रेन्थ बढ्यो, अझ बलियो भए, पुँजी र निक्षेप बढेर गयो, बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ, बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्ताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताहरुले लाभ पाउन सक्छन्, थोरै मान्छे धेरै फाइदा पाउने धेरैले थोरै उनीहरुले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजानलाई बैंकहरुको बिग मर्जरले मद्दत गर्दैन, मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पु¥याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए । उनले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुलाई अन्यायमा पार्नसक्ने भन्दै केन्द्रिय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै, पूर्व गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए । उनले बैंकहरुको सञ्चालन खर्चमा कमी आउने, प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुने, संस्थागत सुशासन कायम भई स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट सेवा प्रदान हुने दाबी गरे । पूर्वगभर्नर डा. नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहँुच पु¥याउनको लागि बैंक खोल्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिएको भन्दै सोचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै लाइसेन्स बन्द गरेको बताए । उनले मुलुकमा बैंक वित्तीय पँहुच बिस्तार भएसँगै बैंकहरुको संख्या घटाउन तथा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता र निक्षेप कर्ताको २० अर्ब रुपैयाँ डुबेर राष्ट्र बैंकमा १८ बैंकको समस्याग्रस्त बैंकका शाखा स्थापना गरिएको समेत बताए । उनले बैंकहरुको अवस्था हेरेर धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर धेरै नागरिकको पैसा डुब्ने, बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनको लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई आफू गर्भनर रहँदा अगाडि बढाएको नीतिले अहिले सार्थकता पाइरहेको धारणा राखे । डा.नेपालले गभर्नर भएको बेला बिग मर्जरको नीति ल्याएपनि विभिन्न कारणले रोकिएका र मुलुकको आवश्यकता अनुसार अहिले बैंकहरु आफैँ मर्जरमा गएको भन्दै बैंकहरु मर्जरमा जानु आवश्यक रहेको पनि धारणा राखे । ‘अहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्र गयो भने केन्द्रिय बैंकले १५ वटा बैंक कायम रहनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या समयले माग गर्ने हो, देशको अर्थतन्त्र देशमा भएका आर्थिक क्रियाकलाप, कुन क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता दिएको र रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ, त्यही अनुसार क्षेत्रगत रुपमा बैंकहरु विभाजन भएर जान्छन्,’ उनले भने । पूर्वगभर्नर डा.नेपालले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने चुनौति थपिएको धारणा राखे । ‘बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो, बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको बीचबाट नाफा झिकेर खाने हो, बैंकको स्पेडदर घटाउनुपर्छ, अहिले घटेको छ, साना लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुको लागि राष्ट्रिय स्तरका माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंक रहेका छन्,’ उनले भने ।
‘कालीगण्डकीलाई आफ्नै गतिमा बग्न दिऔँ’
रामपुर । कालीगण्डकी नदी ऐतिहासिक धार्मिक तथा पौराणिक एवं पर्यटकीय सभ्यता बोकेको नदी हो। दामोदर कुण्डबाट बहेकी कालीगण्डकी नदीको महत्व र पर्यटन विकासका विषयमा बेला–बेलामा बहस हुने गरेका छन्। नेपालमा कालीगण्डकीको सभ्यता निकै पुरानो मानिन्छ। धार्मिक महत्व बोकेकाले पनि नदीको पानीलाई जोडेर विकासका नाममा एकपक्षीय खेलवाड गर्न नहुने सरोकारवालाको तर्क छ। पाल्पाको राम्दीमा नदी डाइभर्सन र नवलपुरको बुलिङ्टार गाउँपालिकाको खाल्डेमा करिब पाँच सय वाट क्षमताको विद्युत् निकाल्ने योजनाको विरुद्ध प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तथा सरोकारवाला, राजनीतिक दल, सांसद, समाजसेवी, बुद्धिजीवीले त्यसको विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सो योजना अगाडि बढ्न नदिनेमा जोड दिइएको छ। नदीको माथिल्लो भाग (राम्दी क्षेत्र)मा डाइभर्सन गर्ने योजना र तलको भाग (खाल्डे)मा विद्युत् प्राधिकरणले हाईड्याम बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याएकामा यसले सो ठाउँको आसपास तथा मध्यभागमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीलाई नराम्रो असर पार्ने भएकाले नदीलाई आफ्नै गतिमा बहन दिनुपर्नेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कालीगण्डकी नदीको आफ्नै धार्मिक महत्व र विशेषता रहेता पनि यस नदी डाइभर्सनका प्रक्रियाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा सधैँ पिरोल्ने गरिरहेको हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सीमा भएर बहेको कालीगण्डकी नदीको पर्यावरण, धार्मिक अस्तित्व, यसको पर्यटन विकास, सभ्यता जोगाउन सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन्। पवित्र धार्मिक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र केलादीधाममा कालीगण्डकीको संरक्षण र सभ्यता जोगाउँदै पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरोकारवालाबीच भएको बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नदीलाई कुनै पनि हालतमा तोडमोड गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी नदीका कारण धेरै धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर बनेको बताए। विश्वमा नै छुट्टै पहिचान बनाएको यस नदीको सभ्यता र पर्यावरणलाई जोगाएर संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘यसको महत्व अन्य नदीको तुलनामा बेग्लै छ, यो नदी भनेकै प्रकृति हो, यससँग सम्बन्धित नदीका सबै कुरालाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै यसको महत्वलाई उजागर गर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘यसको तटीय क्षेत्रमात्र नभई प्रशोधन क्षेत्रका हरेक नागरिक जागरुक हुनु आवश्यक छ, डाइभर्सनको विरुद्धमा लगातार विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् तर डाइभर्सनको प्रक्रिया रोकिएको छैन।’ गएको आर्थिक वर्षदेखि नै यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर)को चरण अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै पूर्वमन्त्री गुरुङले त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजनसमेत गरेको जानकारी गराएका छन्। कालीगण्डकी नदीलाई कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन हुन नदिने पक्षमा आफू लागिरहेको बताउँदै उनले प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक घरका नागरिक यसको विरुद्धमा जागरुक भएर लाग्नुपर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सनको पक्षमा प्रभावित क्षेत्रमा कोही पनि नरहेको उल्लेख गर्दै कालीगण्डकी करिडोर र शालिग्राम करिडोर यस नदीसँग जोडिएकाले कालीगण्डकीबेँसीका क्षेत्रलाई समेटेर एउटा रिङरोड बनाइनुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘यस नदीलाई जोगाउन राम्दीबाट देवघाटसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्ने, राम्दीबाट देवघाट क्षेत्रमा पर्ने प्रभावित क्षेत्रका ११ पालिकाको बृहत् छलफल गरेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट नदी डाइभर्सन हुन नदिन मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ।’ पाल्पाको राम्दीबाट देवघाटसम्म एक ठाउँमा कालीगण्डकी उत्तर दिशातर्फ बगेकाले यसलाई उत्तरवाहिनी नदी पनि भनिन्छ। यो नदीलाई शालग्रामी नदी, कालीनदी र काली आदिजस्ता नामबाट पनि चिन्ने गरिन्छ। यस नदीको जल स्पर्श गरेमा मात्र पनि मानव शरीर पवित्र हुन्छ भने यहाँ स्नान, दान, तप, तर्पण, श्राद्ध आदि जस्ता कार्य गरेमा असङ्ख्य फल प्राप्ति हुन्छ र अन्तमा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यस क्षेत्रमा मनाइने विभिन्न पर्व जस्तै वैशाखे सङ्क्रान्ति, जनै पूर्णिमा, श्रावण महिनाको सोमबार, एकादशी तिथि, माघे सङ्क्रान्ति, सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहण लागेका समय एवं घरमा जुनसुकै यज्ञ–यज्ञादि गर्दा कालीगण्डकी स्नान गरेर यहाँको जल घरमा लैजाने चलन छ। कालीगण्डकी नदीलाई कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन गरेर अन्यत्र लैजान दिन नहुने र अहिलेलाई नेपालका तराईका क्षेत्रमा जमिन सिञ्चित गर्ने भनिए पनि पछि भारतमा लैजाने षड्यन्त्र बनाइएको हुनसक्ने भएकाले यहाँको वातावरण नै खलबलिने गरी पानी अन्यत्र लैजान नहुने नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशका सचिवालय सदस्य विष्णुभक्त सिग्देल बताउँछन्। ‘कालीगण्डकी नदी हाम्रो सभ्यता हो, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर क्षेत्रका चारै जिल्लाका नागरिक एकीकृत भएर सरकारलाई नदी डाइभर्सन र यसको पर्यावरण खलबल्याउने कार्यविरुद्ध खबरदारी गर्नेछौँ, यस अभियानको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नेछौँ’, उनले भने। कालीगण्डकी मानवको जीवनसँग जोडिएको छ। नदीलाई अन्यत्र लैजाने षड्यन्त्रविरुद्धको खबरदारी गर्दै, यस वरिपरिका सिञ्चित नभएका खुला चौर, जमिनलाई प्रविधिको प्रयोग गरी हराभरा गराउने, पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्नुपर्नेमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले सुझाव दिएका छन्। विद्युत् उत्पादनका लागि तटबन्ध गराउँदा नदी आसपासका क्षेत्र जलाशय हुने भएकाले यस क्षेत्रमा बसोबासका लागि जोखिम हुने हुँदा बुलिङ्टारको खाल्डेमा पाँच सय वाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन कार्य अगाडि बढाउन नहुनेमा स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएको बौदीकाली गाउँपालिका नवलपुरका स्थानीय पत्रकार वीरबहादुर बिसी बताउँछन्। लुम्बिनी र गण्डकी यी दुई प्रदेशबीचको साझा नदी भएकाले एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको सहमति र समन्वयबिना नदीलाई तोडमोड गर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन नगरिकन विद्युत् योजना ल्याउँदा स्थानीयवासीमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। कालीगण्डकी नदीको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ, फाइदा लिने गरी यसमा कसैले राजनीतिक तवरबाट काम गर्न नहुने बौदीकाली गाउँपालिका नवलपुरका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले बताए। ‘राज्यले गरेको कालीगण्डकी डाइभर्सन र हाइड्याम्प निर्माणको कुरा यस क्षेत्रका स्थानीयका लागि सान्दर्भिक छैन’, उनले भने, ‘बृहत्तर कालीगण्डकी हितका लागि राम्दीबाट देवघाटसम्म जोडिएका क्षेत्रको संरचना बनाएर सबै नागरिक एक भएर लाग्नुपर्नेछ, कालीगण्डकी बेँसीको सभ्यता, अस्तित्व बोकेको यस नदीका नाममा कसैले खेलवाड गर्न पाइने छैन।’ कालीगण्डकी डाइभर्सन र विद्युत्गृह उत्पादन गर्ने मात्र नभई यसको स्वच्छता, पर्यावरणिय, निर्मलीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेछ। ठाउँ–ठाउँमा नदीमा मिसिने खोलानालामा माछा मार्ने निहुँमा विष राख्ने काम भइरहेको छ। यसलाई पनि सचेत नागरिकले रोक्नुपर्ने देखिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी नदीमा ल्याइरहेको विद्युत् उत्पादन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा सचेत नागरिकले जोड दिएका छन्। एक ठाउँको विकासका लागि अर्को ठाउँमा विनाश गर्ने कार्यले स्थानीय आक्रोशित छन्। विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूमा कालीगण्डकीको महिमाबारेमा गरिएका वर्णन, यसको तटीय इलाका तथा प्रसवण क्षेत्रमा रहेका विभिन्न तीर्थस्थल, ऋृषि महर्षिका आश्रमस्थल, धाम, घाट र मानव बस्तीका कारण यसको सभ्यता वैदिककालसँग जोडिएको मान्न सकिन्छ। कालीगण्डकीको पौराणिक महत्व र यहाँ पाइने शालिग्राम शिलाबाट आकर्षित भई विभिन्न ऋृषिगणले यसको प्रसवण क्षेत्रमा आई योग, तपस्या र साधना गरेका दृष्टान्त भेटिन्छन्। कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि महत्व छ। कालीगण्डकी स्वयं राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। यसको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई डाइभर्ट गरी अन्यत्र रुपान्तरण गर्ने योजना राष्ट्रिय गौरवको योजना हुन सक्दैन भन्नेमा स्थानीय जुर्मुराइरहेका छन्। कालीगण्डकी मानिसको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएकाले बेला–बेलामा नदीका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कालीगण्डकी डाइभर्सनलगायत जलविद्युत् तथा सिँचाइको पूर्वाधार निर्माणले नदीको अस्तित्वलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। पौराणिक र धार्मिक महत्वमात्र होइन कि यसको बहाव क्षेत्रको वरपरका गाउँवासीका लागि यो नदी जीविकोपार्जनको स्रोतसमेत बनेको छ। यही नदीमा माछा मारेर, नदी किनारको बालुवा चाली सुन निकालेर, ढुङ्गा तथा बालुवा बिक्री गरी जीवन निर्वाह गर्ने माझी, बोटेलगायत जाति छन्। जल, जमिन र जङ्गलको अग्राधिकार सम्बन्धित आधार क्षेत्रका बासिन्दाको हुने गर्छ।
तोलाको ६ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेर प्रति तोला १ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रति तोला १ लाख ४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै आज चाँदी तोलामा एकैदिन १५ रुपैयाँले घटेर प्रति तोला १ हजार ३७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
देउवा निवास धुम्बाराहीमा काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक शुरु
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक शुरु भएको छ । बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा शुरु भएको हो । आजको बैठकमा सभामुखको निर्वाचन तयारीको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । संसदमा आज सभामुख मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची छ । सभामुखको उम्मेदवार कसलाई उठाउने भन्ने बारेमा काँग्रेस पदाधिकारी बैठक बसेको हो । काँग्रेसले सभामुखको उम्मेदवार बनाइसकेको छैन । पार्टीले उम्मेदवारी नदिएको खण्डमा पनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ ।
वार्षिकोत्सवमा ग्लोबल आइएमई बैंकले सञ्चालन गर्यो निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको १६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मेरी उनीलाई स्वस्थ नारी पहलअन्तर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । बैंकले १६औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा देशव्यापीरुपमा मेरी उनीलाई स्वस्थ नारी पहल अभियान सञ्चालन गरेको हो । बैंकले सबै प्रदेश समेट्ने गरी सप्ताहव्यापीरुपमा निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो । शिविरमा स्त्रीरोग विज्ञहरुले स्त्रीरोग सम्बन्धी विभिन्न सेवाहरु जस्तै महिलाहरुको स्वास्थ्य परिक्षण, पाठेघरको क्यान्सर (भीआईए) परीक्षण, गर्भाशय प्रोल्याप्स केसको उपचार, औषधी वितरण लगायतका सेवाहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको बैंकले जानकारी दिएको छ । नेपाल परिवार नियोजन संघको प्राविधिक सहयोग तथा सम्बन्धित गाँउपालिका÷नगरपालिकाको समन्वयमा सम्पन्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश १ को ईलाम जिल्ला, ईलाम नगरपालिका वडा नं. १, साँखेजुङ्ग स्थित वडा कार्यालयको प्राङ्गण, मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्ला, फतुवा विजयपुर नगरपालिक वडा नं. ७ स्थित रौतहट प्राथमिक उपचार केन्द्र, बाग्मती प्रदेशको दोलखा जिल्ला कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नं. ६, लापिलाङ्ग स्थित पारच्याङ स्वास्थ चौकीमा निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो । त्यसैगरी बैंकले गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्ला, निसिखोला गाउँपालिका–३, झिवाखोला स्थित बोहोरा गाउँ स्वास्थ चौकी, लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पा जिल्ला, रुन्टी गढी नगरपालिका, होलेरी स्थित होलेरी प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला, लेकबेसी नगरपालिका वडा न ६, कल्याण स्थित कल्याण स्वास्थ चौकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोटी जिल्ला, जोरायाल नगरपालिका वडा नं. ५, खहडा स्थित गडशेरा स्वास्थ चौकीमा निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्य शिविरमा ८०९ जना महिलाहरुले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । स्वास्थ्य शिविरले ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएका महिला तथा बालिकाहरुका निम्ति प्रभावकारी हुने र महिलाहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित वा पहुँच नभएका दुर्गम स्थानहरूमा पुगी यस्ता किसिमका स्वास्थ्य शिविरहरुको आयोजना गर्ने गरेको जनाएको छ ।
