इसेवाको प्रादेशिक कार्यालय अब मधेश प्रदेशमा, हरेक प्रदेशमा प्रादेशीक कार्यालय सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । योसँगै इसेवाले हरेक प्रदेशमा आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको छ । हरेक महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म आफ्नो उपस्थिति जनाएको इसेवाले आफ्ना सेवा र सुविधालाई अझ सुविधापूर्ण र सरलस्कृत गर्दै अगाडी बढ्ने उदेश्यका साथ क्षेत्रीय कार्यालय विस्तार भएको इसेवाले जनाएको छ । प्रादेशीक कार्यालय जनकपुरको मिल्स् एरीयामा जनकपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर किशोरी शाह र इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिश खड्काले संयुक्त रूपमा उद्घााटन गरेका थिए । इसेवाले अबदेखि दुई नम्बर प्रदेशका ग्राहक तथा एजेन्टहरूले इसेवाका सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधा प्रादेशीक कार्यालय मार्फत सहज ढंगले प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ । देशभर एक लाख ६५ हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेको इसेवाबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा करिब एक करोड ७० लाख जनसंख्याले सेवा लिइरहेका छन् । इसेवाको मोबाईल एप्स् डाउनलोड गर्नेको संख्या पनि करिब ७० लाख पुगिसकेको छ । इसेवाबाट इन्सयोरेन्स्को प्रिमियम भुक्तानी मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
नुवाकोटमा जग्गा वर्गीकरण : तीन पालिकाको कित्ताकाट खुल्यो, नौ वटाको अन्योल
नुवाकोट । नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमध्ये विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गा वर्गीकरण भएसगैँ गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला भएको छ । गत मङ्सिर २२ गतेसम्मको समयसिमा तोकिए पनि जिल्लाका बाँकी पालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाको ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ मार्फत सिफारिस भएको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँले जानकारी दिनुभयो । विदुर नगरपालिकाको सिफारिसमा केही ‘प्राविधिक पक्ष’ सुधार गनुपर्ने भएकाले सच्याउन एक साताको समय दिइएको छ । कार्यालयलाई प्राप्त निर्णयपत्रका अनुसार किस्पाङ र म्यागङको जग्गा वर्गीकरण विस्तृतमा उल्लेख भएसगैँ कित्ताकाट खुला भएको जानकारीको पत्र शुक्रबार पठाइएको सेढाइँले बताए । उनले भने, ‘विदुर नगरपालिकाको वर्गीकरण पनि सन्तोषजनक छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम भएको पालिका भएकाले जग्गाको कारोबारको चापको आधारमा कित्ताकाट गर्न सहजताका लागि थप स्पष्ट बनाउन एकसाताको समय दिएर सच्याउन सुझाव दिएका छौंँ ।’ जेठ अन्तिम सातादेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सहज भएको छ । बाँकी नौ पालिकाले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ । स्थानीयतहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यत : कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ । गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल दश समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप नभएको र अब निवेदन लिने कि नलिने भन्नेबारे अन्योल भएको अधिकृत सेढाइँले बताए । मन्त्रालय र विभागबाट थप निर्देशन नभएका कारण बाँकी पालिकाको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अन्योल छ । तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्रलगायत काम बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्न आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको प्रमुख सेढाइँ बताउँछन्। ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि गुमाएका छौँ’, उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा सात करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा रु तीन करोड पनि उठ्न सकेको छैन । मालपोत कार्यालयमा सङ्कलन हुने रावस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मालपोत कार्यालयको रावस्व गिरावटको असर स्वंयम् पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई पर्ने देखिन्छ ।
चार वर्षमा पाकिस्तानमा ४२ पत्रकार मारिए
एजेन्सी । गत चार वर्षमा पाकिस्तानमा ४२ पत्रकार मारिएका छन् । पाकिस्तानका संसदीय मामिला मन्त्री मुर्तजा जावेद अब्बासीले शुक्रबार सिनेटलाई जानकारी दिदै सो बारे जानकारी गराएका हुन् । सूचना मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ती पत्रकारहरूमा १५ जना पत्रकार पञ्जाबका, ११ जना सिन्ध, १३ जना खैबर पख्तुनख्वा र तीन जना बलुचिस्तानका थिए। पत्रकारहरूलाई या त आतङ्ककारीहरूले गोली हानेर मारे या अन्य कतैबाट मारिए यकिन भने छैन। तथ्याङ्कअनुसार यस्ता घटनामा पञ्जाबमा सात संदिग्ध पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये दुई हाल जमानतमा छन्। पक्राउ परेका अन्य सातमध्ये पाँचजना विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ भने आठजना फरार छन् । एक जना अभियुक्तलाई भने अदालतले रिहा गरेको छ । सिन्धमा चार संदिग्ध पक्राउ परेका छन् भने सात जनामाथि मुद्दा चलिरहेको छ। यसैगरी केपीका दुई अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् चारजना मुद्दा चलिरहेका छन् र एकजना फरार छन् । बलुचिस्तानमा दुई संदिग्धहरू फरार छन् । एकजना मुद्दाको सामना गर्दै छन् भने अर्का एक संदिग्धलाई सजाय दिइएको छ । केही अनुसन्धानको प्रक्रियमा छन् । सिनेटमा बोल्दै जमात(ए(इस्लामी पार्टीका मुश्ताक अहमदले संघीय र प्रान्तीय सरकार पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको बताएका छन्। मन्त्री अब्बासीले अहमदलाई जवाफ दिँदै यो ूगम्भीर अवस्थाू हो र सरकारले अपराधीहरू विरुद्ध छिटो कारबाही गर्नुपर्छ र पत्रकारहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनले पाकिस्तानको आन्तरिक र सूचना मन्त्रालयलाई यस विषयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी दुई महिनाभित्र सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच बलुचिस्तान अवामी पार्टीका सिनेटर दानेश कुमारले दस्तावेजमा देखाइएको तीनको सट्टा प्रान्तमा १० भन्दा बढी पत्रकारको हत्या भएको बताएको डन अखबारले उल्लेख गरेको छ। जवाफमा संसदीय मामिलामन्त्रीले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको र कसैले गलत तथ्याङ्क दिएको भए यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले जवाफदेही हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय देशमा लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेको र विशेषगरी महिलाहरू उत्पीडन र दुर्व्यवहारको चपेटामा परेका छन्। पाकिस्तानमा कडा पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताका कारण महिला पत्रकारहरू हिंसा र धम्कीको अझ बढी जोखिममा छन्।
कागेश्वरी मनोहरामा नौ करोड १९ लाख राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा नौ करोड १९ लाख २९ हजार पाँच सय ८० राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो नगरपालिकाले चालु आवको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म नौ करोड १९ लाख २९ हजार पाँच सय ८० राजस्व सङ्कलन गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले नगरपालिकाले लक्ष्यअनुसार नै राजस्व सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए । नगरपालिकाले अहिले ५० ठेक्का योजनाको काम गरिरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । गत आवबाट दायित्व सरेर आएका ठेक्का योजना ४६ रहेको र यस आवमा नयाँ ठेक्का चार गरी जम्मा ५० रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त ठेक्कामध्ये छ वटा योजना सम्पन्न भएका, १६ योजनाको ८५ प्रतिशतभन्दामाथि भौतिक प्रगति भएको नगरप्रमुख कार्कीले बताए। यस्तै १९ वटा योजनामा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको र नौ योजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको सो नगरपालिकाले जनाएको छ । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, व्यवस्थित सहरी विकास, विपद् व्यवस्थापन, फोहरमैला तथा वातावरण व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, खेलकुद, पर्यटन, उज्यालो नगर सुरक्षित नगर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार योजना, कृषि पशुपक्षी, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण लगायतको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले काम गरेको बताए।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को ५८ औं वार्षिकोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय परिसर, प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट ‘वित्तीय साक्षरताका लागि प्रभातफेरी’ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बैंकको ५८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै सर्वसाधारण प्रति बैंकिङ्ग संचेतना गर्ने उद्धेश्यले समाज प्रतिको उत्तरदायीत्व बहन गर्दै बैंकले वित्तीय साक्षरताका लागि प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा शाखा कार्यालयहरुमा एकसाथ आयोजना भएको प्रभातफेरी कार्यक्रममा करिब एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि बैंकको लोगो अंकित विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर बाजा गाजा व्यानर सहित शुरु गरिएको उक्त प्रभातफेरीको ¥याली बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट शुरु भई भद्रकाली, शहिदगेट, न्युरोड गेट, रत्नपार्क, बागबजार, पद्यकन्या कलेज, पुतलीसडक, पद्योदय मोड, राष्ट्रिय सभा गृह र पुनः भद्रकाली हुदैं केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर समापन भएकोे थियो । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु देवेन्द्ररमण खनाल, सरस्वती अधिकारी, उपकार्यकारी अधिकृतहरु पवन रेग्मी, विनयरमण पौडेल र दुर्गाकुमारी कँडेल, रा.वा.बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेय, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, रा.वा.बैंकका अध्यक्ष ईश्वरबहादुर सिंह, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, रा.वा.बैंकका अध्यक्ष दिपेन्द्र कार्की, विभागीय प्रमुखहरु, शाखा प्रबन्धकहरु लगायत कर्मचारीहरुको भब्य उपस्थिति रहेको थियो । साथै, बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरु भएको सहर बिराटनगर, वीरगंज, पोखरा, नेपालगंज, सुर्खेत, धनगढी, शाखा कार्यालय भरतपुर, बुटवल र जनकपुरमा एकै पटक सोही प्रकारको प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता, आँखा परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यालयहरुको सरसफाई, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजना भैरहको छ । यही माघ १० गते बैंक ५७ वर्ष पूरा गरी ५८औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । बैंकको हाल ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकाममा सहित २६५ वटा शाखा कार्यालय, ५१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, २६८ वटा एटिएम र १०२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।
नागरिकलाई प्रोटिनजन्य खानेकुरा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रोटिनयुक्त खानपानको व्यवस्था सबै नागरिकमाझ पुर्याउन सरकारबाट भइरहेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित दोस्रो संस्करणको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले खेल क्षेत्रबाट स्वस्थ र अनुशासित जीवन पद्धतिको विकास हुने बताए । उनले भने, ‘समग्रमा खेल क्षेत्रबाट स्वस्थ र अनुशासित जीवन पद्धतिको विकास गर्नेकुरामा जोड गर्दै आएका छौँ । नेपाल सरकारको तर्फबाट भइराखेका प्रयासहरु पर्याप्त छैनन् भन्नेकुरा तथ्य तथ्यांकले देखाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले एकातिर पशुजन्य खाद्यान्नको विकासको निम्ति व्यवसायलाई उत्प्रेरित गर्छ भने गेडागुडीलगायतका खाद्यपदार्थको विकासमा पनि किसानहरुलाई उत्प्रेरित गर्छ । आत्मनिर्भरताको दिशातिर जानसक्छौँ ।’ उनले देश अहिले पोल्टी व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको बताए । उनले वनस्पतिजन्य खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मर्भिर हुने र बालबालिकालाई त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘यतिबेला हामीले पोल्टी व्यवसायमा झन्डै आत्मनिर्भर भएका छौँ । यो खुशीको कुरा हो । वनस्पतिजन्य खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकालाई त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ शुरुवात गद्र्रछ । यो क्षेत्रमा जनताको सेवाको लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ’, उनले भने । उनले अहिलेको सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ शुरुवात गर्ने तयारी गरेको भन्दै जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्न लागेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै रहेको भन्दै आगामी दिनमा जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सबैको साथ आवश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सरोकारवाला सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शनिवार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक दृष्टिकोणले खडा भएको चुनौतिको सामना गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था र सामथ्र्यलाई सुधार गर्ने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले अर्थमन्त्रालय मुलुकको चुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारको लागि सुशासन,आर्थिक मितव्ययिता,खर्च कटौती,सुविधा कटौती गर्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘अहिले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मितव्ययिता,खर्च कटौती,सुविधा कटौतीका निम्ति सिंगो राष्ट्रलाई आग्रह गर्नुपर्ने ठाउँमा छु । हामी सबैलाई थाहा छ मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य कहाँ आइपुगेको छ । मुलुकको आम्दानी र खर्च कस्तो रहेको छ । खर्च गर्ने मुलुकको सामथ्र्य कहाँ छ । आजका मितिसम्म आइपुग्दा पनि राजश्व परिचालनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको मात्रै होइन । गत वर्ष यही समयमा जति राजश्व परिचालन गरेका थियौं । त्यो भन्दा पनि पछाडि छौं । राजश्व परिचालनको अवस्था यस्तो छ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको मध्यावधिक समिक्षा गर्ने बेलामा समेत राजश्व संकलनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले गत आर्थिक वर्षमा यही समयमा भएको राजश्व संकलन बराबरको समेत हुन नसकेको बताए । उनले मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनुदान तथा ऋण परिचालनमा समेत समस्या रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले साधरण खर्च लिमिट भन्दा माथि भएको भन्दै पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको बताए । ‘मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनुदान तथा ऋण परिचालनमा समेत समस्या रहेका छन् । खर्चको सामथ्र्यको कुरा गर्दा साधरण खर्च लिमिट भन्दा माथि छ । पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेका छौं । जब हामी बजेटको मध्यावधिक समिक्षा गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं । मुलुकको आर्थिक अवस्था यस्तो रहेको छ । त्यसले गर्दा यो सबै आर्थिक दृष्टिकोणले जुन किसिमको चुनौति खडा भएको छ । चुनौतिको सामना गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था र सामथ्र्यलाई राम्रो बनाउने अभियानमा सबैको साथ सरकारलाई आवश्यक भएको छ । त्यस अर्थमा खर्च कटौतीका निम्ति,मितव्यीताका निमित्त कृषि विकास बैंकको व्यवस्थापनको समेत समर्थनको लागि आग्रह गर्दछु’, उनले भने । उनले बजेटको मध्यावधिक समिक्षा गर्ने बिन्दुमा आइपुग्दा समेत १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु अर्थतन्त्र सुधारको लागि चुनौति देखिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतिलाई सुधार गर्नको लागि खर्च कटौतीका निम्ति,मितव्ययिताका निमित कृषि विकास बैंकको व्यवस्थापनको समेत साथ पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
शुक्ष्म जीवाणुले मल समस्या समाधान गर्न सक्ने
एजेन्सी । लामो समयदेखि उच्च स्तरको उत्पादन गरेर ग्राहकको माग धान्नको लागि किसानहरुले कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, जसले प्रकृतिलाई हानी पुर्याउँदै आइरहेको छ । धेरै रासायनिक मलको उत्पादन कोइला र ग्याँसमा निर्भर रहेको छ । विश्वको तापमान वृद्धिमा मल उत्पादन प्रकृयाले २ प्रतिशत भूमिका खेलेको अनुमान वैज्ञानिकहरुले गरेका छन्, जसले बन्यजन्तु र कृषि उत्पादन क्षमतालाई समेत घटाइरहेको छ । पछिल्लो समय नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमको मूल्य पनि विश्वजारमा निकै उच्च भएको छ । यिनै समस्याहरुले गर्दा रासायनिक मलको विकल्पको अध्ययनमा वैज्ञानिकहरुले निकै मेहनत गरिरहेका छन् र पछिल्लो समयमा त्यसको सकारात्मक नतिजा पनि प्राप्त हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रका हेभीवेट कम्पनी बायर,-क्रोटेभा-आर्चर डेनियल मिडल्यान्डहरुले परम्परागत मलको प्रयोगको सट्टामा रासायनिक वस्तुको मात्रा समावेश नगरिएका प्राङ्गारिक फोहोर र शुक्ष्म जीवाणुहरुको प्रयोगबाट नयाँ प्रकारको जैवीक मलको आविश्कार गरिरहेका छन् । रसिया–युक्रेन युद्धका कारण युरोपका देशमा ग्यासको आपूर्तिमा भएको समस्या र रासायनिक मलको विश्वव्यापी रुपमा देखिएको उत्पादन र वितरण समस्याको कारण जैवीक मलको उद्योगलाई बलियो हुन मद्दत पुर्याइरहेको छ । मलको रुपमा प्रयोग हुने शुक्ष्म जीवाणुहरुले प्राकृतिक रुपमा प्राप्त हुने पोषक तत्वहरु प्राप्त गर्न बनस्पतीहरुलाई सहयोग पुर्याउँछ । क्यालिफोर्नियामा रहेको साउन्ड एग्रीकल्चर कम्पनीले शुक्ष्म जीवाणुको लागि उत्तेजक उत्पादन गर्छ । जसले बिरुवालाई बायुमण्डलबाट आवश्यक मात्रामा नाइट्रोजन लिन र माटोमा रहेको फस्फेटलाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । साउन्डको मार्केटिङ मेट्रियलमा यसलाई ‘शुक्ष्म जीवको क्याफिन’ भनिएको छ । शुक्ष्म जीवाणुलाई परम्परागत मलसँग मिसायर प्रयोग गर्दा यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र रासायनिक मलको प्रयोगलाई कटौती गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एडम लिटल बताउँछन् । यसको प्रयोगले जलाई लामो र ठूलो हुन मद्दत पुर्याउने उनको भनाइ छ । भेरोनामा मकै, गहुँ र सोया उत्पादन गर्ने ५६ वर्षका बब पावोलस्कीले रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै जाँदा शुक्ष्म जीवाणुको प्रयोगको शुरुवात गरेका हुन् उनले मकैको लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने नाइट्रजनको मूल्य सन् २०२२ मा दोब्बर भएको छ । मूल्यवृद्धिको कारण मलको वैकल्पिक विकासमा धेरै उत्पादकहरुको ध्यान जान लागेको उनको भनाइ छ । ‘सबैले आफ्नो फार्मिङबाट थोरै भएपनि बचत गर्न खोजिरहेका छन’, उनी भन्छन् । पछिल्लो समयमा पुँजीपतीहरुले एग्रो–टेकमा लगानी बढाउन थालेका छन् । सन् २०२१ मा पुँजीपतीहरुले एग्रो–टेकमा १०.५ बिलियन डलर लगानी गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ प्रतिशतले बढी हो । विश्वमा बद्लीदै गएको अर्थराजनीतिक परिस्थिति र यसले मलको क्षेत्रमा पारेको विश्वव्यापी प्रभावका कारण एग्रो–टेकको क्षेत्रमा आगामी दिनमा थप लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । विश्वमा धेरै एग्रो–टेक कम्पनीहरुले जलबायु परिवर्तनको समस्याले कृषि क्षेत्रमा सिर्जना गरेको समस्याको समाधान खोज्ने काम गरिरहेका छन्, साथै सो क्षेत्रमा थप लगानी र अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालमा पनि शैलेन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणाले आरोह फर्टिलाइजर प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट करोडौं लगानी गरेर जैविक मल तथा शुक्ष्म जीवाणु उद्योगको शुरुवात गर्ने तयारी गरेका छन् । यो पनि पढ्नुस् । २८ करोडको लागतमा ‘आरोह फर्टिलाइजर’ले जैविक मल कारखाना खोल्दै
