अर्बौं खर्च गरेर बुद्धलाई विश्वकै गुणस्तरयुक्त कम्पनी बनाएका छौं : विरेन्द्र बस्नेत
काठमाडौं । अर्बौं खर्चेर बुद्ध एयरलाई विश्वकै टप सेन्टाइल गुणस्तरयुक्त वायूसेवा कम्पनी बनाएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बस्नेतले १५०० कर्मचारीहरुलाई नियमित तालिम, भौतिक पूर्वाधार, जगेडा पार्टपुर्जा एवं टुल्सहरुमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दै बुद्ध विश्वकै टप सेनटाइल कम्पनी बनेको बताए । ‘सन् २०११ सेप्टम्बर २५ को बुद्धको पहिलो दुर्घटनापछि हामीले सुक्ष्म र मिहिन ढंगले इञ्जिनियरिङ, अपेरशन, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, जनशक्ति, वित्त तथा बजार व्यवस्थापनजस्ता हरेक तप्कामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुरुपको कार्य एवं प्रणाली अँगालेका छौं,’ उनले भने । माघ १ गते पोखरामा भएको हवाई दुर्घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले नेपालका सबै हवाईसेवा असक्षम एवं असुरक्षित भनेर सम्प्रेषण गरेका खबरले आफुहरुलाई चिन्नित बनाएको बताउँदै उनले बुद्धले गुणस्तर कायम गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको बताए ।
बुद्धले बेच्यो २५ वर्ष चलाएको जहाज
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित बुद्धले पुरानो जहाज बिक्री गरेको छ । २५ वर्ष अगाडी उडान यात्रा सुरु गरेको पहिलो जहाज बिचक्राफ्ट जहाज बिक्री गरेको हो । बुद्धले आजभन्दा २५ वर्ष अगाडी बिचक्राफ्ट ‘बी १९०० डी’ जहाजबाट हवाई यात्रु सुरु गरेको थियो । नेपालका वायुसेवा कम्पनीले पुरानो जहाज मात्रै ल्याएर सञ्चालन गर्छन भनिरहँदा बुद्धले २५ वर्ष चलाएको बिचक्राफ्ट जहाज क्यानडाको कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो । नेपाली आकाशमा ७५ हजार पटक उडान अवतरण गरेको पुरानो चहाल क्यानडाको कम्पनीलाई बिक्री गरिएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्र वहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली आकाशमा उडान गर्ने सबै जहाज थोत्रा र पुराना हुन भन्नेहरुका लागि बुद्धले बिक्री गरेको बिचक्राफ्ट जहाज उदाहरण हो । जहाज पुरानो नहुँने भन्नै तोकिएको समयमा मेन्टेनेश गरेर २५ वर्षदेखि जहाज चलाईएको उनको बताए । १९९७ सेप्टेम्बर ३० मा नेपाल पहिलो पटक नेपाल ल्याईएको बिचक्राफ्ट जहाजको नेपाली दर्ता नम्बर ‘नाइन एन –एईई’ र दोस्रो जहाज सन् १९९८ मा खरिद गरिएको बिचक्राफ्टको दर्ता नम्बर ‘नाइन एन –एईडब्लू’ रहेको छ ।
सभ्यता र संस्कृतिमा नेपाल विश्वमै वैभवशाली : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सभ्यता र संस्कृतिमा नेपाल विश्वमै वैभवशाली भएकोबताएका छन्। २८५९औँ सोनाम ल्होछार पर्वको उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको कला, संस्कृति र सभ्यताको आफ्नै मौलिकता र विशेषता रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आजदेखि सुरू भएको तामाङलगायत हिमाली, पहाडी आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय ल्होछार पर्व–२८५९ ह्योई/तावर ल्हो (बिरालो वर्ष)को पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण ल्होछारप्रेमी दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैलाई सु–स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रगति र समस्त मानव जगतको कल्याणको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’ नेपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणका प्रमुख सभ्यताको सङ्गमस्थल भएको उल्लेख गर्दै उनले यहाँ एक सय २५ जातजाति, एक सय २३ भाषाभाषी र १० भन्दा बढी धर्म मान्ने समुदाय बसोबास गर्ने बताए। नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जाति/जातजातिको आ—आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कृति रहेका र यी सबै संस्कृतिको समग्रता तथा एकीकृतस्वरुप नै नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे। ‘हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक हुनु नै नेपाल र नेपालीका लागि गौरवको कुरा हो’, उनले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संज्ञा दिए। उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी ल्होछार परम्परा र तामाङ संस्कृति हो । ल्होछार विश्वकै सबैभन्दा पुरानो सांस्कृतिक परम्परा हो ।’ मानव जातीले पशुपालन र कृषिको सुरुआत गरेदेखि नै प्रकृतिको स्वभाव र गतिको नियम पत्ता लगाउने प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांस्कृतिक पाटोको बारेमासमेत जानकारी दिए । उनले चन्द्रमाको गतिको आधारमा समय गणना हुन थालेको र सोही पद्दति अंगालेर तामाङ सभ्यताले सूर्य दक्षिणबाट उत्तरतिर फर्कने छेका अर्थात् चन्द्र पात्रोको माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिनदेखि नयाँ वर्ष सुरू हुन्छ भन्ने मान्ने पनि बताए । कृषिको थालनीसँगै विकास भएकोले यो पर्वलाई सोनाम (किसानको) ल्होछार पनि भन्दछन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको बताए। ‘ल्होको अर्थ साल, सम्बत्, वर्ष, उमेर र छारको अर्थ नयाँ अर्थात् ल्होछारको अर्थ नयाँ वर्ष हो । यो परम्परामा विभिन्न बाह्र पशुपक्षीको नामबाट १२ ल्हो को नाम राखिएको हुन्छ र बाह्र वर्षको चक्र बनाइन्छ’ उनले भने, ‘बाह्र ल्होमध्ये प्रत्येक वर्ष एक–एकवटा ल्हो फेरिन्छ । ल्हो (वर्ष) सँग खाम (पाँच तत्व)हरू- आगो, पानी, माटो, फलाम, काठ,सँग जोडिएका हुन्छन् । यही ल्हो फेरिने दिनलाई तामाङ समुदायले ल्होछार पर्वको रुपमा मान्दै आएका छन् ।’ तामाङ समुदायले मान्ने ल्होछार (नयाँ वर्ष) तामाङ मत्तजुश्री पात्रोको पहिलो महिनाको पहिलो दिनको रुपमासमेत लिइने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हिजो ताकल्हो (बाघ वर्ष) लाई बिदा गरियो । आजबाट ह्योई (खरायो वर्ष) ल्हो सुरु भयो । यसैले यो तामाङ सभ्यताले मानव र प्रकृतिको जीवनलाई बुझ्ने विज्ञान र दर्शन पनि हो । यसले तामाङ जातिको उद्गम, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानलाईसमेत प्रतिविम्बित गर्दछ । तामाङ जीवन र संस्कृतिको यही ल्हो परम्परा र विश्वासबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ भन्ने मैले बुझेको छु ।’ नेपालमा मात्र नभएर चीन, मङ्गोलिया, जापान, कोरिया, भियतनाम, लाओस, थाइल्याण्ड, ताईवान, मलेसिया, सिङ्गापुरलगायतका मङ्गोल—चिनियाँ सभ्यता पुगेका संसारका सबै महादेश र देशहरूमा मनाइन्छ । आज नै कामको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोजगारी वा अन्य कामको सिलसिलामा पुगेका नेपाली तामाङ सङ्घ–संस्थालेसमेत ल्होछार पर्व धुमधामसँग मनाउँदै आएका छन् । तामाङ जीवनमा ल्हो परम्पराको ज्यादै ठूलो महत्व छ । यो परम्पराले धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्य जीवनको क्षेत्रमासमेत विशेष महत्व राख्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले भने, ‘ल्होछार पर्व केवल तामाङ समुदायको मात्र होइन, यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्व पनि हो । नेपालमा यस्ता ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक महत्व बोकेको थुप्रै पर्व छन् । तर विगतको सामन्ती राज्यले एउटालाई काखा र अरुलाई पाखा गर्नाले नेपालका धेरै संस्कृति लोप भएर जादैँछन् । मानव सभ्यता मर्दैछ । अर्कातिर पाश्चात्य संस्कृतिले राष्ट्रिय संस्कृतिलाई विस्थापन गर्दैछ । यो परिप्रेक्ष्यमा राज्यले ती सबै राष्ट्रिय संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
सातौं पर्वत महोत्सव माघ ११ गतेदेखि हुँदै, ५ करोड बढी कारोबार हुने
काठमाडौं । पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले ‘सातौं पर्वत महोत्सव’ आयोजना गर्ने भएको छ । पर्वतको कृषि, उद्योग, खेलकुद, पर्यटन लगायत समग्र आर्थिक व्यवसायका क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य सहित उक्त महोत्सव गर्न लागिएको संघले जनाएको छ । पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपी अधिकारीका अनुसार उक्त महोत्सव यही माघ ११ गतेदेखि २१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । १० दिन चल्ने उक्त महोत्सवमा आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटक सहित करिब ३ लाख भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । ‘पर्वत महोत्सव ११ गतेबाट सुरु हुँदै छ, हामी महोत्सव व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा छौं, यहाँका स्थानीय उत्पादनदेखि हरेक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नको लागि सो महोत्सवको आयोजना गर्न लागेका हौं,’ उनले भने । उक्त महोत्सवमा २ सय ७५ वटा स्टल रहने र पर्वतका व्यवसायीहरुलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको पनि अधिकारीले बताए । मेलामा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीकाे आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा राखेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
होटल हब बन्दै बाँके, व्यवसायीले गरे १२ अर्ब लगानी
बाँके। पश्चिम नेपालको आर्थिक हब मानिने बाँकेको नेपालगञ्ज होटल हवको रुपमा अघि बढ्दै गएको छ । नेपालगञ्जबाट हुम्ला सिमिकोट हुँदै तिब्बत्को मानसरोबर पुग्ने छोटो रुट भएका कारण खासगरी भारतीय पर्यटक बढन थालेसँगै यहाँ होटलमा लगानी बढेको हो । होटल व्यवसायीका अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुरका होटल व्यवसायमा १२ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । यसअघि सञ्चालनमा आएका होटललाई पनि स्तरोन्नति गरेर लगानी बढाउने क्रम जारी छ । होटल व्यवसायी सङ्घका अनुसार जिल्लाभरि साना र ठूला गरी करिब तीन हजार होटल सञ्चालनमा छन् । जसमा पाँच हजार कोठा छन् भने एकै पटक १० हजार जनासम्मलाई राख्न सकिने क्षमता छ । जिल्लामा पछिल्लो समय ठूलो लगानीमा तारे होटल खोल्नेक्रम पनि बढेको छ । बाँकेमा हालसम्म दुई वटा पाँचतारे होटल खुलिसकेका छन् भने दुई वटा चारतारे होटल छन् । बाँकी तीनतारे र अन्य सुविधासम्पन्न पर्यटकस्तरीय होटल छन् । पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकलाई नेपालगञ्ज हुँदै मानसरोवर जान सजिलो हुनेभएपछि ती पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटकस्तरीय सुविधा सम्पन्न होटल खुल्ने क्रम बढेको हो । मानसरोवर मात्र नभएर नेपालगञ्जदेखि हुम्ला, डोल्पा, खप्तड, रारामा ट्रेकिङ सुरु भएपछि तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि आउन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । होटलको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा व्यवसायी होटल स्तरोन्नतिका साथै थप सेवा विस्तारमा लागेकोे सिद्धार्थ विजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका प्रबन्धक केशव न्यौपानेले बताए। आफूहरूले पनि दुई हजार जना क्षमताको ब्याङ्केट हल बनाइसकेको बताउँदै नेपालगञ्ज र कोहलपुर बजारका दृश्यावलोकन गर्न मिल्ने गरी होटलको आठ तलामा ‘रुफटप रेस्टुराँ’ सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । पर्यटनको सम्भावना बाँकेमा पर्यटन व्यवसायको ठूलो सम्भावना छ । यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूको उचित संरक्षण सम्बद्र्धन हुनसकेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ । पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बागेश्वरी मन्दिर, बाघ संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न ताल तलैया, वाटरपार्क, गाभर उपत्यका होमस्टेमा विभिन्न समुदायका संस्कृती, प्रांगारिक कृषि प्रणाली, जैविक पार्कलगायत पर्यटक बहलाउने थुप्रै मनमोहक दृश्यहरू छन् । जसलाई संरक्षण र सम्बर्दन गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकियो भने जिल्लाको समृद्धिको आधार तय गर्न पर्यटन क्षेत्रले टेवा दिने देखिन्छ । जिल्लामा धार्मिक पर्यटनको समेत ठूलो सम्भावना छ । यहाँ बागेश्वरी मन्दिर, जुगेश्वर महादेवको मन्दिर, सङ्कटमोचन हनुमान मन्दिर, जामा मस्जिद, इदगाहा मस्जिद, कर्बला, गुरुद्वारा, सरस्वती मन्दिर, बौद्ध गुम्बाजस्ता विभिन्न धर्म संस्कृतिका आस्थाका केन्द्रहरू रहेको धर्मगरु बागेश्वरी मन्दिरका मूल महन्त चन्द्रनाथ योगीले बताए । त्यस्तै अन्य पर्यटकीयस्थलमा महेन्द्रपार्क, रानी तलाउ, बोटिङ विहार, वाटरपार्कआदि पर्यटकका लागि गन्तव्यस्थल हुन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोहलपुर गोलपार्क, ढकेरी वनभोज क्षेत्र, सिक्टा पनि पर्यटनको रोजाइमा पर्दछन् । पछिल्लो समय पर्यटक आकर्षित गर्न यहाँ निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको भनाइ छ । पर्यटक आकर्षित गर्न यहाँका विभिन्न स्थानमा डेढ अर्ब लगानीमा तीनवटा वाटरपार्क सञ्चालनमा छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ स्थित बाले गाउँमा मानसरोवर एम्युजमेन्ट पार्क एण्ड रिसोर्टले ‘नेपालगञ्ज थ्रिलर जोन’ वाटर पार्क निर्माण गरेको सञ्चालक मिश्रले बताए । त्यस्तै राँझा विमानस्थल नजिकै ‘वन्डरल्याण्ड वाटर पार्क’ निर्माण भएको छ भने अर्को कोहलपुरको हवलदारपुरमा मानसरोवर होलिडेइनमार्फत् वाटर पार्क र मनोरञ्जन केन्द्र निर्माण भएको छ । व्यवसायीहरु नेपालगञ्जमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन पर्यटकीयस्थलमा लगानी बढाउन जरुरी भएको बताउँछन् ।
बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा समस्या
काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ । फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगर्काको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिन्न । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनहरु सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतकाे खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार,अस्थिर नीति अहिले विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक (टेक्निसियन) तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेता कम्पनी आफैँ चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त होइन’, उनले भने, ‘प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मत सम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधन नेपालभित्रै बनाउन निजी क्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’ विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करका सम्बन्धमा पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिनसक्न भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । बढ्दैछन् उपभोक्ता पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेञ्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फमेन्स् कस्तो हुन्छ ? कति रेञ्ज दिन्छ ? जस्ता विषयहरु उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले यो बुझिसकेका छन्’, श्रेष्ठले भने । सवारी साधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ’, उनले भने। सहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमै पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युती सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमै चार्ज गर्छन् । बिक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्ज स्टेसनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेसनहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ’, उनले भने । लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ । तर लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए । ‘ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन छ वा छैन भन्ने पूर्व जानकारी लिनु भने आवश्यक छ’, उनले भने । अन्य सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधनतुलनात्मक रुपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारी साधन भने महँगो नै छन्’, श्रेष्ठले भने । कहाँ-कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ३८ करोड सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा दुईवटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको बिराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधिन छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेको छन् । दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेसन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग पनि सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नेपाल विद्युत्ले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेशनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेशन बनाइरहेको छ’, उनले भने । गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईवटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरु थप १५ वटा स्थानमा गरी कुल १७ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचवटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारवटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । त्यस्तै तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ । त्यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर रहनेछ । सबै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल भने काठमाडौँबाट हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेसनमा अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत् बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । घरमै राख्न सकिन्छ चार्जिङ स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ साल माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन सक्नेछन् । यसरी घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयुभीमा रू ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा रू १ दशमलव २० पैसा लागत पर्ने देखिन्छ । कुन वर्ष कति गाडी भित्रिए ? चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालमा तीन अर्ब ८२ करोड ५७ लाख बराबरको एक हजार तीन सय ५३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये एक हजार तीन सय २० वटा सय किलोवाट क्षमताका छन् भने बाँकी ३३ वटा सवारीसाधन त्योभन्दा बढी क्षमताका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार आठ सय सातवटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई सय ६१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच सय ७५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा चार हजार सात सय ४५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेकोछ ।
प्रविधिमैत्री बन्दै सरकारी कार्यालय, हाजिरीदेखि कार्यालयका काम डिजिटलाइज्ड हुँदै
काठमाडौं । विश्वमा पछिल्लो तीन दशकमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भएको एउटा महत्वपूर्ण विषय सूचना प्रविधि हो । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, रोजगार, लगायतका क्षेत्रमा नेपालले विकास गर्न नसकेतापनि आयातित प्रविधिको प्रयोगमा भने नेपालले पनि फड्को मार्न थालेको छ । कार्यालयका कामहरुलाई कागजी प्रकृयामार्फत गर्ने विधि नटुंगिएपनि केही सरकारी कार्यालयहरुले भने पूर्ण डिजिटल अभ्यासतर्फ आँफूलाई उन्मुख गराउन थालेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुलाई सुरक्षित तवरले भण्डारण र सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी क्लाउडको स्थापना गरिएको छ । सो क्लाउडले सरकारी निकायका वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेसनहरु सर्भरमा होस्ट गर्न, भण्डारण र ब्याकअपको काम गर्छ । सो क्लाउडले भर्चुअल रुपमा सिपियु, र्याम, स्टोरेज, पब्लिक आइपी लगायतका रिसोर्सहरु उपलब्ध गराउने काम गर्छ । सूचना तथा प्रविधि विभागले विकासन्युजलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १ सय ३५ वटा स्थानीय तहहरु केन्द्रीय जी–क्लाउडमा जोडिएका छन् । त्यस्तै १२ वटा स्थानीय तहहरु जोडिने क्रममा रहेका छन् । जि–क्लाउडमा जोडिएपछि सरकारी कार्यालयहरुको सुचना सम्बन्धी विवरण चुहिने तथा हराउने डर हुँदैन । सूचना प्रविधि विभागले गत वैशाखबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो प्रणालीमा कर्मचारी हाजिरी, टिप्पणी र तोक आदेश, बिदा तथा काज, जिन्सी व्यवस्थापन, बैठक व्यवस्थापन, लगायतका कार्यहरुलाई डिजिटल रुपमा एकीकृत ढंगले व्यस्थापन गरिन्छ । विभागका अनुसार यो प्रणाली शुरुवात भएपछि सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयहरु लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध हुने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म जिआइओएमएस प्रणालीमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग लगायत ५१ वटा कार्यालयहरु आवद्ध भएको विभागले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रणालीमा आवद्ध भएको कार्यालयको कर्मचारीहरुले बिदा लिँदा पनि कागजी प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दैन । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारका केही मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले कागजी रजिष्टरमा हाजिरी गर्नु पर्दैन । कर्मचारीले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयबाट अन्य कार्यालयमा काजमा जान परेको अवस्थामा, भ्रमण आदेश, बिमारी विदा लगायतका कामहरुमा पनि अनलाइनबाटै काम गर्न सकिन्छ । ०७१ साल चैतको सचिवस्तरीय बैठकले सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको केन्द्रीकृत हाजिरी प्रणालीमा कर्मचारीहरुलाई आवद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सूचना विभागका अनुसार सञ्चालनमा आएको ८ वर्षमा अहिलेसम्म १२९२ वटा सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । सो प्रणालीमा आवद्ध भएका कार्यालयहरुको कर्मचारीको हाजिरी सम्बन्धी अवस्था केन्द्रीकृत रुपमा संग्रहित हुने गर्छ । डिजिटल प्रणालीबाट हाजिरी गर्दा उपस्थिति नभएको बेलामा नक्कली हाजिरी गर्ने र हाजिरी हराउने समस्या हुँदैन । विभागले विकास गरेको जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेर प्रयोगमा ल्याउनको लागि यतिबेला सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय स्तरमा तालिम दिने काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी तेजकुमार केसीले बताएका छन् । विभागले धेरै निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेपनि सबैमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको सूचना अधिकारी केसीले बताएका छन् । यो प्रणाली जोडिइसेकपछि काम गर्न सजिलो र पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोग शुरुवातकै अवस्थामा रहेको र यसलाई प्रयोग, विकास र विस्तार गरिरहेको उनले बताए ।
नेपाललाई आँखा उपचारमा विश्वकै प्रमुख गन्तव्यस्थल बनाउन सकिन्छ : डा. रुइत
काठमाडौं । नेपालले गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व हुन डा सन्दुक रुइत । मोतिबिन्दुका कारण नेत्रज्योति गुमाउँदा अन्धकारमय जीवन बिताउन विवश लाखौँ नेपालीको आँखा देखाइदिएका उनले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि गएर सेवा गरेका छन् । विश्व समुदायमा नेपालको नाम चिनाउन त्यो पनि चिकित्सा प्रविधिमा उनले पुर्याएको योगदानलाई सबैले उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ । मोतिबिन्दु उपचार गर्ने सरल विधि (इन्ट्राअकुलर लेन्स) हो विकास गरेर अन्धोपन हटाउन खेलेको भूमिकाको योगदान गर्दै हालै उनलाई अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। बहराइनका राजा सेख हमद विन इसा अल खालिफाले सन् २००९ मा पूर्वराजा सेख इसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापना गरेको ‘इसा अवार्ड फर सर्भिस टू ह्युमानिटी’ संस्थाले उनलाई ‘इशा अबार्ड’बाट सम्मानित गरेको छ। पुरस्कारको राशि १० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। आफू पुरस्कृत भएको खबर पाउँदा उनी बिरामीको उपचारमा व्यस्त रहेका थिए। सुरुमा उनको मोबाइलमा एसएमएस आएको थियो। त्यसपछि पुरस्कारबारे फोनबाट जानकारी भएको थियो। उनले अवार्डले प्राप्तले आफू ३५ वर्ष काम गरेको प्रतिफल पाएको बताए। पुरस्कारले नेपालीलाई संसारको मानचित्रमा नेपालले राम्रो काम गर्दा रहेछ भन्ने देखाएको उनको भनाइ रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालीको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठालाई बढाउन पाएकामा उनी आफ्नो जीवनलाई सार्थक ठान्छन्। उनले सुरुमा पुरस्कार पाउने खबर सुन्दा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए। उक्त अवार्डका लागि एक सय ४५ व्यक्ति तथा संस्थाले मनोनयनमा दर्ता गराएका थिए। पुरस्कारका लागि उनले कुनै पनि मनोनयन दर्ता गराएका थिएनन्। जुरी कमिटी (निर्णायक)ले नै उनले आँखा उपचारमा पुर्याएको योगदानलाई महत्व दिँदै छनोट चरणमा छवटा व्यक्ति तथा संस्था अन्तिम सूचीमा राखेपछि मात्रै जानकारी गराइएको थियो। प्रस्तुत छ उनीसँग गरेको कुराकानीको अंश: तपाईँले हालै अन्तर्राष्ट्रियकरण पुरस्कार पाउनुभएको छ, ठुलो राशिको पुरस्कार पाउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ? मलाई यो अवार्ड पहिलो चोटि पाएको खबर सुन्दा विश्वास पनि लागेन। पुरस्कारका लागि मैले नाम दर्ता पनि गरेको थिइनँ। पछि निर्णायक टोलीले नै नाम राखेछ। नेपालमा बसेर काम गरिरहेको मान्छेले यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनु मुरा लागिभन्दा पनि देशकै गौरवको कुरा हो। पुरस्कारले मेरो जीवनभरिको लामो तपस्याको (३५ वर्ष) गरेको कामको संसारमा कुनै संस्थाले सम्झेकामा गौरवको अनुभव भएको छ। पुरस्कारको प्राप्तिको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ? तिलगङ्गा आँखा अस्पतालका मेरा सहपाठीलाई यसको पहिलो श्रेय दिन्छु। त्यसपछि मेरो परिवार र यतिका वर्षदेखि मलाई विश्वास गरेका बिरामीहरुलाई श्रेय दिन चाहन्छु। केही मात्रामा मेरा अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरुलाई यसको श्रेय जान्छ। आफ्नो कुन कामका लागि यो पुरस्कार दिइएको हो भन्ने लाग्दछ ? मलाई के लाग्छ भने अन्धोपन निवारणमा मैले खेलेको भूमिकाको कारणले पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। नेपालजस्तो ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेर आँखाको इन्ट्राअकुलर लेन्सको प्रणालीको विकास गरेबापत प्रदान गरिएको हो। अन्धोपन निवारण गर्न नेपालबाहिर अरू देशमा पनि हामीले सीपको विकास गरेका छौँ। यो पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय योगदान नगरीकन दिइँदैन। पुरस्कारमा नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पारेको हुनुपर्दछ भन्ने लेखिएको थियो। पछाडि परेका समुदायमा पनि पहुँच, सर्वसुलभ तरिकाले पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने गरिन्छ। यी विभिन्न मापदण्डहरु पूरा भएका कारण नै मलाई पुरस्कृत गरिएको हो। अन्धोपन निवारणमा तपाईँले कस्तो खालको लेन्स बनाउनु भएको थियो नि ? हामीले आधुनिक मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण गर्यौँ। मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियालाई सरलीकरण गरेर देशबाहिर हामीले पुर्याएका छौँ। त्यस्तै हामीले ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ को विकास पनि गरेका छौँ। तिलगङ्गामा आँखामा हाल्ने लेन्स अन्तर्राष्ट्रियकरण ‘इन्ट्राअकुलर लेन्स’ हो। त्यो लेन्स सुरु गर्दा सन् १९९० सुरुमा अमेरिकालगायत विदेशबाट बनेर आउने गर्दथ्यो। यसको मूल्य एक युनिटकै दुई सय डलर जति पर्ने गर्दथ्यो। त्यसैले यो सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन। हामीले यहाँ छ÷सात वर्षमा धेरै मिहेनत गरेर उत्पादन गर्न थाल्यौँ। त्यो लेन्सको दामलाई हामीले पाँच डलरभन्दा कममा झार्न सक्यौँ। त्यो झार्ने बित्तिकै धेरै आँखाका बिरामीले सेवा पाएका छन्। लेन्स एकदमै विशेष खालको प्लास्टिकको सामग्री हो। यो आँखामा राखिसकेपछि (इनप्लान्ट गरेपछि) मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि मोटो चस्मा लगाउनु पर्दैन। यसले आँखाको नजरलाई मोतियाबिन्दुको शल्यक्रियापछि राम्रो देख्नमा मद्दत गर्दछ। यसरी हामीले तिलगङ्गामा नै लेन्स उत्पादन गर्दछाँै। बाहिर पनि उत्पादन हुन्छ। तपाईँले अन्धोपन हटाउनका लागि चलाउनु भएको अभियान कहाँ पुग्यो ? हो हामीले विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरेका छौँ। आज अफ्रिका, एसियाका विकासोन्मुख देशहरुमा नेपालमा विकास गरेको मोतीबिन्दुका शल्यक्रियाको प्रणाली निकै प्रयोगमा आएको छ। हामीले त्यहाँका चिकित्सकलाई पनि तालिम गराएका छौँ। विश्वमा नै अन्धोपनबाट हटाउने अभियानअन्तर्गत वर्षमा ७० हजारदेखि एक लाख मानिसलाई आँखा देख्नसक्ने बनाएका छौँ। हामीले धाना, इथोपियालगायत देशमा अभियान सञ्चालन गरिसकेको छौँ भने इन्डोनेसिय र लाओस देशमा गर्ने तयारीमा छौँ। ती देशमा हामीले अन्धोपन हटाउन गरेको प्रणालीका बारेमा अवगत गराएका छौँ। नेपालमा पनि ग्रामीण भेगमा गएर अन्धोपन निवारणका लागि विभिन्न शिविरहरु सञ्चालन गरिएका छ। नेपालमा अन्धोपनको समस्या खासगरी कुन क्षेत्रमा धेरै रहेको छ ? खासगरी ग्रामीण र विपन्न समुदायमा अन्धोपनको समस्या बढी रहेको छ। अज्ञानता र गरिबीले गर्दा आँखाको ज्योति फर्काउन सकिन्छ भन्ने थाहा नपाउने धेरै मानिस छन्। खासगरी कर्णाली प्रदेशमा यो समस्या अझ धेरै रहेको छ। त्यसैले हामीले सुर्खेत आँखा अस्पतालसँग मिलेर कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरेर वर्षौंदेखि मोतीबिन्दुका कारण अन्धोपनमा रहेका धेरैलाई पुनः देख्न सक्ने बनाएका छौँ। नेपालबाट अन्धोपन हटाउनका लागि अभियानलाई सफल तुल्याउन राज्यले के गरिदिओस् भन्ने लाग्दछ ? देशबाटै अन्धोपन निवारण गर्ने कुरा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। हामीसँग ज्ञान र प्रविधि भएकाले सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। हामीले यहाँ बनाएको लेन्सलाई नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग हाम्रो आग्रह हो। प्रमाणीकरण नगरीकन बाहिरका लेन्स गैरकानुन तरिकाले गरेर यहाँ आइरहेका छन्। त्यसले एकातिर विदेशी मुद्रा बाहिर गएको छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले आँखाजस्तो संवेदनशील अङ्गमा जथाभाबी प्रयोग हुनु गम्भीर कुरा पनि हो। अझै पनि विपन्न र पछाडि परेका समुदायका मानिसमा अन्धोपनको समस्या धेरै छ। उनीहरुलाई आँखा देख्न सक्षम बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले लेन्सको उत्पादन बढाउनका लागि अलिकति आर्थिक सहयोग (फन्ड) गरेमा ती विपन्न वर्गका मानिसलाई सेवा दिन सकिन्थ्यो। लेन्सलाई देशको नमुना बनाएर नै हामी उत्पादन गर्दछौँ। लेन्सका लागि कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। लेन्सका हामीले धेरै नै उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले वर्षको तीन लाख उत्पादन गरिरहेका छौँ भने सरकारले सहयोग गर्यो भने १५ लाख उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपाल मात्र नभएर बाहिर पनि पठाउन सक्छौँ। त्यतिबेला लेन्स निर्यातयोग्य वस्तु बनाउन सकिन्छ। आँखाको उपचारको क्षेत्रमा नेपाल विश्वका कति औँ स्थानमा रहेको छ ? अहिले त्यो भन्न गाह्रो हुन्छ। नेपालमा आँखाको सेवा पहिलेभन्दा धेरै नै विकसित भएको छ। तैपनि अझै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मोतिबिन्दुलगायत आँँखाको सामान्य रोगबाट पनि अन्धकारमय जीवन व्यतीत गर्न विवश छन्। आँखा उपचारको सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनौँ। हामीकहाँ आँखाको उपचार सेवा सरल र सुलभ रहेको छ। अनि यसको गुणस्तर पनि राम्रो छ। गुणस्तर राम्रो भएकाले नै विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालमा आँखा उपचारका लागि आउने गर्दछन्। नेपाललाई आँखा उपचारमा विश्वकै प्रमुख गन्तव्य स्थल बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ।
