सरकारका १०० दिन: ‘मिसन मोड’मा अघि बढ्यो १०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना
रमेश लम्साल काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ । जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनमा राजश्व संकलनमा भएको सुधार तथा अर्थतन्त्रको समग्र स्वरुपमा आशातित परिवर्तन देखा परेको छ । निजी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विश्वास, लगानीमा भइरहेको विस्तार तथा दातृ निकायको विश्वासमा समेत बढोत्तरी भएको छ । दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यवहारिक कानुनको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अव्यवहारिक र अनावश्यक कार्यालयलाई खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कामका कारण थप विश्वास वृद्धि भएको छ । गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक सङ्गठनका सिफारिसका आधारमा सो निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो । पदभारको दिन व्यक्त गरेको मार्गदर्शनका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको छ । १०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, १०० खर्ब रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । गत फागन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख थियो । ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसका लागि मिसन मोडमा काम सुरु भएको अर्थमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरुप नै केन्द्रीत गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सोही नीतिलाई अभिव्यक्त गरेको छ । बाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल ‘विश्व बैंकको मापदण्ड’ अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकमा छ । आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ । मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन गर्ने र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रुप दिइएको छ । आर्थिक फड्को मार्न बाधक मानिएका दर्जनौं ऐन र नियमावलीहरू एकैपटक खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । दोस्रो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान । तेस्रो, मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिट । यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ पर्यटन, संसकृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार हो । यसलाई बजेटमा निदृष्ट गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकाले इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा देशले आर्थिक उन्नयनको दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र रासायनिक मल लगायतमा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको विश्लेषण गरी सम्बोधन गरिएको छ । शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक विदा सोही प्रयोजनका लागि दिइएको छ । आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन र खर्चमा देखिएको ‘खडेरी’ तथा बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ । बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता सरकारले बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक सुझाव संकलन गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो । सो पोर्टलका माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय सुझाव दिए । सो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगियो । अर्थमन्त्रीको ‘मिसन’ मोड अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ‘मिसन मोड’ कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने अर्थमा अगाडि सारेका छन् । भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिएको छ । परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोडिएको छ । डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, र कडा कानुनी सुधार गरिएको छ । यसको मुख्य विशेषतामा परिणाममुखी कार्यशैली रहेको छ । भाषण वा सतही योजनामा सीमित नभई नतिजा निकाल्न अभिप्रेरित गरिएको छ । समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकांकको प्रयोग गरिएको छ । डिजिटल अनुगमनमार्फत आयोजना र नीति कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनी प्रत्यक्ष ट्रयाक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत अड्चन हटाइएको छ । संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गरिएको छ । खर्च नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गरिएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, खुद्रा योजनाहरू क्रमशः बन्द गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको आत्मसात् गरिएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव र निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार क्रमशः विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ । विगतमा खस्केको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र बजारमा रोकिएको माग सिर्जना गर्न कर कटौती र नीतिगत सहजता कायम गरिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयास गरिएको छ । पेन्सनमा राहत अर्थमन्त्रालयले यसबीचमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो पेन्सनकर्ताले पाउँदै आएको अनावश्यक झन्झट । साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट,अन्त्य गरेर ई पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात भएको छ । दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झरेको छ । निवृत्तभरक भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट सेवा प्राप्त गने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैँक कमिसनको भार वार्षिक सरदर १५ करोड रुपैयाँले घट्नेछ । नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटी कम भएको छ । यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ (निष्क्रिय ४४ हजार समेत) निवृत्तभरकको हैरानी समाप्त भएको छ । अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त भएको छ । कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब यस्तै, सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ कार्यान्वयन गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गरेका थिए । बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले त्यस्तो नवीन निर्णय गरेको सरकारको प्रष्टोक्ति थियो । संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने र उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने अपेक्षा छ । सो व्यवस्थाले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने छ । सो व्यवस्थाले कर्मचारीको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार आउने छ । वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भन्दा वढीको कारोवार गर्ने करदातालाई केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले थप प्रभावकारी काम अगााडि बढाएको छ । यसबाट राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन बल मिलेको छ । कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छ । मध्यमवर्ग विस्तार गर्ने बजेट अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने, कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ,पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ न्यून हुन जान्छ । सो पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि न्यून हुने ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भने आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमबाट ७ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यस्तै, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहनेछ । उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी करका दरमा पुनरवलोकन गरिएको छ । आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाखसम्म एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । बजेटले पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको छ । ऊर्जा, सडक पूर्वाधारको विकास तथा अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ । अर्थतन्त्र सबल चालु आर्थिक बर्षको १० महिनासम्ममा विदेश गएका नेपालीले १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको विप्रेषण पठाएका छन् । गत बैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यस्तै, गत वैशाख मसान्तमा कूल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्म चालु खाता ७२९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । इन्धन सुविधामा कटौती सुधारको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर मात्रै पाएका छन् । कूल १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले ५० लिटर पाएका छन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा उपलब्ध छ । शासकीय सुधार सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकाय/महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्येको बुँदा नं. ९४ मा समावेश भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई सशक्तीकरण गर्नको लागि माग गरिएको बजेट निकासा गरियो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेका अनुसार, बहु-च्यानल गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउँदै गुनासो सुनुवाई एवम् व्यवस्थापन गर्न क्यूआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना, २०८२ स्वीकृत भई लागू भएको छ । राजस्व प्रशासन तथा भन्सार सहजीकरण पश्चिम एसियामा उत्पन्न भएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व वजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइयो । शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची मध्येको बुँदा ९६ अनुरूप भन्सार विन्दुमा जफथ भएका सवारी साधनमध्ये ६५१ वटा मोटरसाइकल र ४१ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन सुरक्षा निकायको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय लगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तःशुल्क अधिकृत तोकियो । आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवद्र्धन सघन आर्थिक कूटनीतिलाई पनि अर्थमन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढायो । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता सहित नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहल थालिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित विकासका लागि वित्त सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा एवं हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित ‘द नेपाल डिस्कोर्स’ मा अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता सम्वन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरियो । लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजिकरण बैठकमा बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचनाका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समितिको पुनर्सरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनमा गएको छ । रासस
पाल्पामा डिएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो
काठमाडौं । पाल्पामा बर्सेनि डिएपी मलको माग बढ्दै गएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जिल्लामा डिएपी मलको माग बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ भने युरिया मलको खपत क्रमशः घट्दो देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, पाल्पाका शाखा प्रबन्धक सिर्जना पाण्डेका अनुसार आव २०८०/८१ मा २ हजार मेट्रिक टन युरियाको माग गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार २९१.९५ मेट्रिक टन खपत भएको पाण्डेले बताए । सोही वर्ष ६०० मेट्रिक टन डिएपी माग गरिएकामा ६३७.७० मेट्रिक टन खपत भएको उनको भनाई छ । पोटास १२५ मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२.६५ मेट्रिक टन खपत भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि युरियाको माग २ हजार मेट्रिक टन नै रहे पनि खपत घटेर १ हजार १८६ मेट्रिक टनमा सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । डिएपीको माग ६०० मेट्रिक टन रहेकामा ६३७ मेट्रिक टन खपत भएको थियो भने पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ९२ मेट्रिक टन मात्र खपत भएको थियो । चालु आव २०८२/८३ मा भने डिएपीको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेर एक हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा हालसम्म ५७१ मेट्रिक टन मात्रै प्राप्त भएको छ भने ४३६ मेट्रिक टन खपत भइसकेको छ । यसैगरी चालु आवमा युरियाको माग १ हजार ५०० मेट्रिक टन गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार २८८ मेट्रिक टन प्राप्त भएको र १ हजार २६० मेट्रिक टन खपत भइसकेको शाखाले जनाएको छ । पोटास १५० मेट्रिक टन माग गरिएकामा ११० मेट्रिक टन प्राप्त भएको र ८३ मेट्रिक टन खपत भएको छ । धान रोपाइँको सुरुआती चरणमा प्रयोग हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा डिएपी मलप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको शाखा प्रबन्धक पाण्डेले बताए । युरियाको प्रयोग भने बालीको वृद्धि चरणमा हुने भएकाले यसको माग र खपत फरक समयमा हुने गरेको उनको भनाइ छ । सन्तुलित मल प्रयोगबारे किसानमा चेतना बढ्दै जाँदा युरियाको अत्यधिक प्रयोग पनि घट्दै गएको पाण्डेले बताए । पाल्पामा हरियो मल विशेष गरी माँडी फाँटमा प्रयोग बढी भएका कारण अन्यत्रजस्तो धान बालीमा युरिया मलको प्रयोग कम हुने गरेको छ । परापूर्वकालदेखि नै यहाँ ढैंचा छर्ने गर्दछन् । यसले माटो हलुवा मात्र होइन उत्पादन बढाउने भएका कारण आफ्नो क्षेत्रमा युरिया मलको प्रयोग धान बालीमा नगर्ने गरेको रुप्सेका किसान छवि थापा बताउँछन् । पाल्पामा रहेका १० स्थानीय तहमा सूचीकृत सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय तहकै सिफारिसमा कम्पनीको कार्यालयबाट मल लैजाने र किसानहरुलाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
अश्लिल क्रियाकलाप गर्ने ५ विदेशी महिला पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ठमेल क्षेत्रमा अश्लिल क्रियाकलापमा लाग्ने पाँच विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएको प्रहरी टोलील काठमाडौंको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न भएको र प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पाँच जना विदेशी महिलालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा चार युगान्डा र एक इण्डोनेसियाका नागरिक रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले काठमाडौं महानगरपालिका-२६ ठमेलस्थित सडकमा बाटो हिँड्ने स्वदेशी तथा विदेशी पुरुष पर्यटकलाई अनावश्यक रूपमा बाटो छेकेर अश्लील क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई गरी दुःख हैरानी दिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी टोलीले पक्राउ परेका उनीहरुलाई सम्झाईबुझाई गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि नै अभद्र व्यवहार गरेका थिए । पक्राउ परेका उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
डीआर कङ्गोलाई हराउँदै इंग्ल्यान्ड अन्तिम १६ मा
काठमाडौं । इंग्ल्यान्डले डीआर कङ्गोलाई २–१ ले पराजित गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरेको छ । एटलान्टा स्टेडियममा बुधबार सम्पन्न अन्तिम ३२ को प्रतिस्पर्धामा एक गोलले पछि परेको अवस्थाबाट पुनरागमन गर्दै इंग्ल्यान्डले रोमाञ्चक जित निकालेको हो । खेलको सातौं मिनेटमै ब्रायन सिपेङ्गाले गोल गर्दै डीआर कङ्गोलाई अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफभर इंग्ल्यान्डले गोल फर्काउन नसक्दा डीआर कङ्गो १–० को अग्रतासहित ब्रेकमा गएको थियो । दोस्रो हाफमा खेलमा फर्किएको इंग्ल्यान्डका लागि कप्तान ह्यारी केन नायक बने । उनले ७५औं मिनेटमा बराबरी गोल गरे भने ८६औं मिनेटमा उत्कृष्ट प्रहारमार्फत व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीका लागि निर्णायक गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई २–१ को जित दिलाए । डीआर कङ्गोले उत्कृष्ट प्रतिरोध गरे पनि अग्रता जोगाउन सकेन । पराजयसँगै पहिलो पटक विश्वकपको नकआउट चरण पुगेको डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रा अन्त्य भएको छ । इंग्ल्यान्डले अब अन्तिम १६ मा मेक्सिकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वित्तीय ग्राहकको सन्तुष्टिको स्तर मापन गर्ने उद्देश्यका साथ ७७ वटै जिल्लामा सबै प्रकारका स्थानीय तह समेटेर ‘र्याडम स्यापिङ’ विधिबाट वडा छनोट गरी १० हजार ४०५ नमूना सङ्कलन गर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणमार्फत वित्तीय सेवाको पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता, गुनासो व्यवस्थापन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा समग्र वित्तीय सेवासम्बन्धी वित्तीय ग्राहकहरूको धारणा र अनुभव सङ्कलन गर्ने बताइएको छ । सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय सेवाका गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा नियामकीय व्यवस्थामा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित सबैमा यथार्थ तथा निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध गराई तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यमा सहयोग गर्न सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गरेको छ ।
अस्पतालमा अनलाइनबाट टिकट, मेसिनबाट रिपोर्ट
काठमाडौं । बिरामीको उच्च चापका कारण लामो समय लाइन बस्नुपर्ने भरतपुर अस्पताल आउने बिरामीले अब अनलाइनबाटै टिकट र मेसिनबाट रिपोर्ट लिन सक्ने भएका छन् । दैनिक तीन हजार हाराहारी बिरामी आउँदा चाप थेग्न कठिन भइरहेका बेला अस्पतालले प्रविधिको प्रयोग गरी बिरामीलाई सहज बनाउन लागेको हो । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विश्वबन्धु बगालेका अनुसार अस्पतालमा रहेको पुरानो मेसिनलाई मर्मतसंहार गरी थप अर्को मेसिन जडान गरेर आजदेखि परीक्षणका रूपमा टिकट काट्न र रिपोर्ट लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मोबाइल वा कम्प्युटरबाट टिकट काट्न, विवरण लिन, भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । पहिला पनि अस्पतालले अनलाइन टिकट काट्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अस्पतालमा आएर लाइन बसेर टिकट प्रिन्ट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्रभावकारिताका आधारमा मेसिन थप गर्दै लगिने उनले बताए । हाल अस्पतालमा १० वटा काउन्टरबाट टिकट काट्ने गरिएको छ । क्रमशः नसक्नेका लागि एक/दुई वटा मात्रै काउन्टर राख्ने योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘म अस्पताललाई काउन्टरलेस बनाउने योजनामा छु, नसक्नेहरूका लागि एकदुई वटा काउन्टरमा झार्नुपर्छ ।’ मोबाइल एपबाट समेत काम गर्न मिल्ने गरी योजना बनाएको डा. बगालेले बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्ड स्क्यान गरेर बीमाको बाँकी रकम र मान्य अवधिसमेत हेर्न मिल्ने व्यवस्था अस्पतालले गरेको छ । आजदेखि परीक्षण थाले पनि मेसिन र भौतिक रूपमा काउन्टरबाट टिकट काट्ने दुवै कामसँगै हुनेछ । क्रमशः काउन्टर घटाउँदै लैजाने उनले बताए । रगत परीक्षणलगायतको रिपोर्ट पनि मेसिनबाटै लिने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण गर्दा दिईएको रसिदमा रहेको बार कोर्ड मेसिनमा राखेर रिपोर्ट आउने व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट बिरामी आउने गर्दछन् । निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा बन्द भएपछि यहाँ बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । अस्पताल आउने ७० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी बीमाका हुने गर्दछन् । सबै सुविधा अस्पतालमा हुने भएपछि टाढाटाढाबाट पनि बिरामी आउने गरेका छन् ।
विद्युत् आपूर्ति अनियन्त्रित हुँदा सेवा प्रभावित
काठमाडौं । गर्मीसँगै विद्युतीय उपकरणको अत्याधिक प्रयोगलाई धान्न नसक्दा विद्युत् आपूर्ति अनियन्त्रित हुनाका साथै सेवा प्रभावित भएको छ । कतिपय ठाउँमा ट्रान्सफर्मरहरूमा समस्या आउने गरेको छ भने कतिपय ठाउँमा तार जलेर चुडिने समस्या आउने गरेको हो । प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र चौधरीका अनुसार गर्मी बढेसँगै अस्वभाविक माग हुँदा पुराना तारमा भार बढेर जल्ने गर्दछ । एकै पटक धेरै ठाउँमा यस्ता समस्या आउँदा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुने र समय लाग्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘मेसिन तार भएको ठाउँमा पग्लिने, तार जोडेको ठाउँमा चुडिने, ट्रान्सफर्मरमा रहेको फ्युज जल्ने, ट्रान्सफर्मर नै जल्ने समस्या हुने गरेको छ । हामी सीमित स्रोत साधनमा काम गर्नुपर्दा, समयमा काम भ्याइएको छैन ।’ गर्मीले घर, कार्यालयमा एसी, पङ्खालगायत उपकरण चल्ने, किसानले मोटर चलाएर खेत रोपाई गर्नेजस्ता काम गर्दा विद्युत्को खपत बढेको छ । हरेक वर्ष १० प्रतिशत विद्युत्को माग बढ्ने उनी बताउँछन् । भरतपुर महानगरको अधिकांश भाग र इच्छाकामना गाउँपालिका क्षेत्र हेर्दै आएको यस कार्यालयमा ७५ हजार ५०० ग्राहक छन् । हरेक वर्ष तीन हजार हाराहारी ग्राहक थपिने गरेको उनले बताए । दिगो समाधानका लागि ट्रान्सफर्मर थप गरी कमजोर तार परिवर्तन गरी स्तरोन्नति आवश्यक रहेको छ । चौधरीले पावर ट्रान्सफर्मरको अवस्था भने २० वर्ष धान्ने गरी व्यवस्था भएको बताए । आँपटारीमा रहेको नयाँ सवस्टेशनमा ९० मेघावाटको पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरी जगेडा क्षमता बनाइएको छ । बसेनीमा रहेको स्टेशनमा ११२.५ मेघावाट पावर ट्रान्सफर्मर रहेको छ । उनले भने, ‘हामीसँग विद्युत्को अभाव छैन, तार र ट्रान्सफर्मर समस्या हो ।’ ट्रान्सफर्मर जडान गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा स्थानीयको अवरोधका कारण कतिपय ठाउँमा जडान गर्न नसकिएको उनले बताए । १४ ठाउँमा पोष्ट तयार गरिएको छ । छिट्टै ती ठाउँमा ट्रान्सफर्मर आउने पनि उनले बताए ।
कमीकमजोरी हटाएर पार्टीलाई नयाँ उँचाइमा लैजान्छौं: संयोजक प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीमा देखिएका कमीकमजोरी हटाएर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पोखरामा आज (बुधबार) आयोजित गण्डकी प्रदेशको एकता बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका र वडातहसम्म सङ्गठन विस्तार गरेर महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अठोट व्यक्त गरे । ‘हामीले यो पटक असाधारण परिघटनाको सामना गर्नुपरेको छ तर हामी ध्वस्त भइसकेका छैनौं । सबैभन्दा पहिला आफ्नो कमजोरी सुधार्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिनुपर्छ,’ संयोजक दाहालले भने, ‘विगतमा जस्तै राष्ट्रिय स्वाधिनता र वर्गीय हितका निम्ति जस्तोसुकै त्याग गर्ने सङ्कल्प गरेमा हामी यहीबाट सुधारिनेछौं र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा लैजान सम्भव हुनेछ ।’ आगामी महाधिवेशन सामान्य र नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित नभइ वैचारिक र सङ्गठनको हिसाबले क्रमभङ्ग गर्नेगरी अघि बढ्ने उनले बताए । ‘पार्टीको नेतृत्व र विचार निर्माण गर्दा पनि नयाँ रणनीति र कार्यनीति सहित विचारको विकास गर्नेछौं । हामी अब अर्को क्रान्तिको सुरुआत गरेर मात्र विश्राम लिने छौं,’ संयोजक दाहालले भने । पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता सम्भव नरहेको बताए । राष्ट्रियतामाथि सङ्कट आउने अवस्था देखिएकाले बामपन्थी दलहरूकाबीचमा सहकार्य हुने उनले उल्लेख गरे । ‘पहिला आफ्नो पार्टी बलियो बनाउन लाग्नुहोस्, पार्टी ठूलो र बलियो भयो भने मात्र एकताको आशा जाग्छ । तत्कालै कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुँदैन’, सहसंयोजक नेपालले भने । उनले ठूलो पार्टी कमिटी नबनाउन आग्रह गर्दै उनले गाउँगाउँका जनताको बीचमा पार्टीलाई स्थापित बनाउने गरी खटिन निर्देशन दिए । कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, हितराज पाण्डे गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज देवेन्द्र पौडेल, सहइञ्चार्ज श्रीनाथ बराल, केन्द्रीय सदस्य ज्ञानु आचार्य, शिव बास्तोला, पार्टी प्रदेश संयोजक कृष्ण नेपाली, सहसंयोेजक गायत्री गुरुङलगायतले तल्लो तहसम्मको पार्टी एकतालाई छिटो पूर्णता दिएर जनताको बीचमा जाँदा पार्टीप्रतिको जनआकर्षण वृद्धि गर्न सकिने बताएका थिए । कार्यक्रममा गण्डकीका ११ वटै जिल्लाका संयोजकहरूले चुनावी समीक्षा तथा एकता प्रक्रियाका बारेमा रिर्पोटिङ गरेका थिए ।
