तीन पटक म्याद थप्दा पनि सकिएन बृहत् लिफ्ट आयोजना
गलकोट । पटक–पटक म्याद थप्दासमेत सम्पन्न नहुने बागलुङका थुप्रै ठूला आयोजना छन्, तीमध्येको एक हो –बागलुङ नगर बृहत् लिफ्ट खानेपानी आयोजना । बागलुङ जिल्लाकै ठूलो लिफ्ट आयोजनाका रूपमा रहेको बागलुङ नगर बृहत् लिफ्टको काम तीनपटक म्याद थप्दासमेत अझै सकिएको छैन । यसअघि निर्माण व्यवसायीले पुस मसान्तसम्म खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो । अशुद्ध र अपर्याप्त खानेपानीको समस्या भोग्दै आएको बागलुङ बजारवासी विसं २०७५ देखि उक्त लिफ्ट आयोजनाको आशमा छन् । दुई वर्षमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सक्ने गरी २०७५ असार ३१ गते कन्काई जयमाता जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण २०७७ असारमा सक्नुपर्ने योजना तीनपटक म्याद थप्दासमेत हालसम्म सम्पन्न नभएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक हिमालप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘विसं २०७७ असारमा सक्ने गरी सम्झौता भएको निर्माण व्यवसायीले हालसम्म तीनपटक म्याद थपेको छ, अहिले कोरोनाको कारण माघ मसान्तसम्म म्याद छ, मसान्त आउन लागिसक्यो, काम अन्तिम चरणमा भए पनि निर्माणमा धेरै ढिलाइ भएको छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले बिल भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ, आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ, आयोजना सक्न धेरै समय नलाग्ला तर दुई वर्षअघि बागलुङ बजारवासीलाई खुवाइनुपर्ने पानी अझै खुवाउन नसक्दा नगर खानेपानी दुःखी छ ।’ लिफ्ट आयोजनाले बागलुङ बजारमुनि रहेको काठेखोलाको पानी लिफ्टमार्फत रातमाटामा तानेर शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने गरी निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणमा ढिलासुस्तीका कारण उपभोक्ता हैरानी खेप्न बाध्य छन् । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असार ३१ गते ३२ करोड २५ लाख लागतमा कन्काई जयमाता जेभीले ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण थालेको थियो । कोरोना र आयोजना निर्माणस्थलको भौगोलिक बनावट कमजोर भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएर प्राविधिक काममात्रै बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले रु तीन करोड भुक्तानी नपाएका कारण प्राविधिक परीक्षणमा कठिन देखिएको निर्माण व्यवसायी तर्फका इञ्जीनियर विक्रम अधिकारीले बताए । ‘आयोजना निर्माणमा विभिन्न समस्या आए, तीनपटक म्याद थप हुँदा बल्ल काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, माघ मसान्तसम्म परीक्षणसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा छु’, उनले भने, ‘अहिले केही विद्युतीय तार आउन बाँकी छ, मोटर जोड्नमात्रै बाँकी हो एक–दुई महिनामा काम सबै सकिएर पानी रातमाटा पु¥याउनेमा लागेका छौँ ।’ मोटर सञ्चालनका लागि छ सय ३० केभिएको ट्रान्सफरर्मरसमेत जडान भइसकेको छ । काठेखोलाको पानी शुद्धीकरण गरेर लिफ्टमार्फत बागलुङ बजार ल्याउने आयोजनाको काम कछुवा गतिमा देखिएको स्थानीय रुविन सापकोटाले गुनासो गरे । अब त काठेखोलाको पानी आउला भन्नेमा आशावादी भएकै तीन वर्ष बितेको सापकोटाको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीको भनाइमा आयोजनाको प्रगति ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । बर्खाको समयमा बागलुङ बजारमा अशुद्धमात्रै नभएर धमिलो दूषित पानी वितरण भइरहँदा यहाँका नागरिक खानेपानी वितरणको जिम्मा पाएको बागलुङ नगर खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन् भने नगर खानेपानीले लिफ्ट आयोजना नबन्दासम्म अन्य विकल्प दिन नसक्ने जनाउँदै आएको छ । अहिले बागलुङ बजारमा मागको आधामात्रै पानी काठेखोला गाउँपालिकास्थित रेश र लेखानी खोलाबाट ल्याइँदै आइएको छ । बागलुङ बजारमा खानेपानीको समस्या देखिँदै आएपछि बागलुङ जिल्लाकै ठूलो लिफ्ट आयोजना २०७५ असारदेखि निर्माण थालिएको थियो । डिभिजन खानेपानी कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका र नगर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको सहलगानीमा लिफ्ट आयोजना निर्माण थालिएको थियो । बागलुङ नगरपालिका–३ काठेखोला नजिकैको कैलामपोखरीमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको काम निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नगरपालिकामा चौबीसै घण्टा शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र स्थानीय साझेदारीमा पाँच वर्षअघि आयोजना सुरु भएको थियो । बागलुङ बजारमा खानेपानीको माग प्रतिसेकेण्ड ४० लिटर रहेकामा पानी नपर्दा प्रतिसेकेण्ड ३० लिटरमात्रै खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्नपछि प्रतिसेकेण्ड ७० लिटर खानेपानी आपूर्ति हुने बताइएको छ । रासस
दुना–टपरी बनाएर मासिक २० हजार आम्दानी
कपिलवस्तु । कपिलवस्तु बाणगङ्गा नगरपालिका–१० पटनाकी दिलकुमारी थापाले दुना-टपरी बेचेर मासिक २० हजार कमाइ गर्दै आएकी छन् । थापाले २०६६ देखि दुना–टपरी बनाउने पेसा अँगालेकी हुन् । घरबाट बाहिर निस्कन नखोज्ने उनलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र १ गैरसरकारी संस्थाले दुना-टपरी बनाउने तालिम दिएको थियो । ‘तालिममा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर दुना-टपरी बनाउने सीप सिकेँ, अहिले यही पेसाबाट जीवनयापन चलाइरहेकी छु’, थापाले भनिन्। सुरुमा दुना-टपरी बेचेर पनि के जीविकोपार्जन होला भन्ने सोचेको उनी सुनाउँछिन् । ‘जब यो पेसा अँगाल्दै गएँ, अहिले मासिक २० हजार आम्दानी गर्ने भएकी छु’, उनले भनिन्। उनले लालीगुराँस दुना-टपरी उद्योग नै दर्ता गरेर उनले व्यवसाय सञ्चालन गरेकी छन्। सुरुआती चरणमा ६ जना महिला मिलेर खोलेको उद्योग भए पनि अहिले उनले एक्लैले चलाएकी छिन् । ‘१ जना सदस्यको मृत्यु भयो, १ जनाको मेसिनले हात काट्यो, केही साथीले छाडेु, अहिले एक्लै उद्योग चलाएकी छु,’ उनले भनिन् । सालको पातबाट बनाइने दुना–टपरीको खपत पनि राम्रै छ । जिल्लाका मुख्य बजार सदरमुकाम तौलिहवा, ४ नम्बर, बहादुरगञ्जसम्म उनले बनाएर दुना-टपरी जाने गरेका छन् । हातैबाट दुना-टपरी बनाइने गरिन्छ । त्यसलाई राम्रो बनाउनका लागि मेसिनमा राख्ने गरिन्छ । १ लाख ५० हजारको लगानीमा उनले मेसिनसमेत खरिद गरेकी छिन् । पूर्व वडासदस्यसमेत रहेर काम गरेकी थापा व्यवसायमा जोडिएकै कारण जनप्रतिनिधि हुने अवसर पाएको बताइन्। ‘गाउँलेबाट सालको पात खरिद गर्न थाले, यसले सम्पर्क विस्तार भयो, २०७४ को स्थानीय तहको चुनाव उठेर जिते, दुना–टपरी उद्योगले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा बदलाव ल्याएको छ,’ उनले भनिन् । पटना क्षेत्रमा जङ्गल पर्याप्त छ । सालका पात पाउन खासै समस्या छैन । जङ्गलमा खेर जाने सालको पात सदुपयोग गरेर आम्दानी गर्दा उनी आफैँ दङ्ग छिन्। विशेषगरी उनले बनाएका दुना-टपरी घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्राहकले लैजाने गरेका छन् । चाडपर्व, पूजा, विवाह तथा मृत्यु संस्कारमा पनि हरियो दुना-टपरीको माग हुने गरेको छ । थापाले स्थानीयवासीले ल्याएको सालको पात खरिद गर्दै आएकी छन् । १ सय पातको ४० दिने गरेको उनले बताइन् । थापाले बेच्ने प्रतिदुना-टपरीको मूल्य आकारअनुसार ७ रुपैयाँदेखि डेढ रुपैयाँसम्मको पर्छ । आफूले दुना-टपरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आए पनि स्थानीय सरकारबाट कुनै सहयोग नमिलेको उनले बताइन् । आफू जनप्रतिनिधि हुँदा पटक-पटक यो कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ। ‘स्थानीयस्तरमा सिकेको सीपलाई प्रोत्साहन गर्ने काम स्थानीय तहले गरेको छैन । दुना–टपरी बनाउँदा चाहिने क्वाइल भारतबाट ल्याउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो,’ उलने भनिन् । बजारमा छ्यापछ्याप्ती प्लाष्टिकका साम्रगी पाइने गरेका छन् । पानीपुरी पसलदेखि मुख्य बजारका चोकचोकका रहेका ठेलागाडाले प्लाष्टिकको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा वातावरण नै प्रद्रषित हुने गरेको छ । सालका पातको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यदेखि वातावरण सरसफाइमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय पालिकाले प्लाष्टिकका सामग्री निषेध गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । प्लाष्टिकमुक्त पालिका बनाउनका लागि पनि यस्ता उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । साथै उनले बाणगङ्गा नगरभित्र रहेका दुना-टपरीलाई एकीकृत गरी बिक्रीको प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरिन् । रासस
नवलपुरमा छ महिनामा थपिए २५७ उद्योग
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई सय ५७ वटा नयाँ उद्योग थपिएका छन्। पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपरासीपूर्व नवलपुरको तथ्याङ्कअनुसार नयाँ थपिएका उद्योगमा कृषि तथा वन वातावरण, पर्यटन र सेवामूलक साना उद्योग धेरै छन् । नवलपुर कृषि र पर्यटनको सम्भावना भएको जिल्ला भएकाले यसतर्फ नयाँ उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ। राज्यले कृषिमा दिने अनुदान सहयोगका कारणसमेत यस्ता खालका उद्योग दर्ताको क्रम बढेको हुनसक्ने पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरका प्रमुख सागर खनालले बताए । ‘यहाँ कृषि, पर्यटन र सेवामूलक उद्योग दर्ताको क्रम धेरै छ, सायद जिल्ला यसका लागि अनुकूल भएर हुनसक्छ, साथै कृषितर्फ राज्यले दिने अनुदान सहयोगका कारणसमेत आकर्षण भएको हुनसक्छ’, उनले भने । वाणिज्यतर्फ भने नवलपुरमा तीन सय ६८ वटा नयाँ व्यवसाय थप भएका छन् । ६ महिनाको अवधिमा यो सङ्ख्यामा नयाँ वाणिज्य दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख खनालले बताए । नवलपुरमा उद्योग तथा वाणिज्यको कुल सङ्ख्या १५ हजार दुई सय ५० पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका नयाँ उद्योग तथा वाणिज्यको सङ्ख्या जोड्दा यो मात्रामा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न उद्योग तथा वाणिज्य नवलपुरमा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपुरका प्रमुख खनालले बताए । जिल्लामा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न उद्योग तथा वाणिज्य राजमार्गमा जोडिएका पालिकामा नयाँ थपिने क्रम धेरै रहेको छ। त्यसको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा भने निकै कम मात्रामा उद्योग तथा वाणिज्य थपिने क्रम रहेको छ। जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीसहित देवचुली, गैँडाकोट र मध्यविन्दुमा नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता हुने क्रम धेरै रहेको छ । यसैबीच उद्योग तथा पर्यटन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ताबाट ४० लाख छ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जसमध्ये उद्योग दर्ताबाट १८ लाख ८८ हजार छ सय २५ र वाणिज्य दर्ताबाट २१ लाख १७ हजार चार सय ५० राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख खनालले बताए । रासस
दमकका भूमिहीनले धनीपुर्जा पाएपछि भए खुसी
दमक। झापाको दमक–१० आमबाडीका अमर विश्वकर्माले ८१ वर्षको उमेरमा जग्गाको मालिक बनौंला भन्ने आशा गर्नै छोडिसकेका थिए। श्रीमती पवित्रासहित पाँच छोराका धनी विश्वकर्मा यो उमेरसम्म जग्गाको धनी भने हुनै सकेका थिएनन्। आफू वर्षौंदेखि बसिआएको आमबाडीको त्यो जग्गा श्रीमती पवित्रा विश्वकर्माको नाममा आएपछि विश्वकर्मा परिवारमा पहिलोपटक औधी खुसी भित्रिएको छ। चार दशकदेखि ती दलित दम्पती परिवार सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका थिए। बिहीबार दमक–१० को वडा कार्यालयमा दमक नगरपालिकाले आयोजना गरेको दलित भूमिहीन, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा धनीपुर्जा वितरण कार्यक्रममा विश्वकर्मा दम्पतीको फोटो टाँस गरिएको जग्गा धनीपुर्जा हात परेपछि खुसीले हर्षविभोर भएका थिए। बुढेसकालमा आफूहरूले पाएको जग्गाको मालिक बन्ने सपना पूरा भएको दम्पतीले सुनाए । उनीरूले एकै स्वरमा भने, ‘जीवनमा योभन्दा ठूलो खुसी अरू के हुन्छ र ?’ भूमि आयोगका राष्ट्रिय अध्यक्ष केशव निरौलाको हातबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा ग्रहण गरेका विश्वकर्मा दम्पतीजस्तै सोही वडाकी सञ्चमाया लिम्बूलाई पनि १५ धुर एक पावा जग्गाको धनीपुर्जा हात पर्दा मन उसैगरी खुसीले गद्गद भएका छन् । विश्वकर्मा र सञ्चमायाजस्तै सोही ठाउँका ६३ वर्षीय कालीचन्द्र दास पनि यो उमेरमा आएर आफूले बसोबास गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व आफ्नै नाममा आउँदा उस्तै खुसीले रमाएका छन् । उनीहरूजस्तै सो वडाका कुल २७ परिवारलाई बिहीबार राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष निरौलाको प्रमुख उपस्थितिमा जिल्लामा क्रियाशील तिलकसिंह पाण्डे नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोगले नापजाँच यकिन गरी जग्गाको धनीपुर्जा प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो। दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाको अध्यक्षतामा आयोजित सो धनीपुर्जा वितरण कार्यक्रममा नगरप्रमुख थापा र उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले आफूहरूले चुनावताका जनताका घरदैलोमा पुगेर गरेको वाचामध्येको पहिलो प्राथमिकता भूमिहीनलाई जग्गा धनीपुर्जा दिलाउने नै भएको स्मरण गरे । उनीहरूले नगरपालिकाको सिंगाे टिम नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धताका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाए। सो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै दमक–१० का वडाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीले सो वडामा जग्गा धनीपुर्जाका लागि आवेदन गरेका छ सय बढी आवेदनमाथि आयोगले छानबिन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर धनीपुर्जा उपलब्ध गराइरहेको बताए। उनले भने, ‘वडाले हालसम्म भएका अनेकौं प्रयत्न सफल नहुँदा जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेका भूमिहीनको समस्यालाई वडा कार्यालयले नजिकैबाट बुझेको र जिल्लास्थित भूमि आयोगले समेत सक्रियतापूर्वक काम गर्दा सात महिनामा नै जग्गाधनी पुर्जा दिलाउन सफल भएका छौँ ।’ उनले आवेदन गरेका अन्य आवेदकलाई समेत यथाशीघ्र धनीपुर्जा दिलाउन आफू प्रयत्नशील रहेको पनि जनाए । सो अवसरमा आयोगको जिल्ला नेतृत्व, नगरस्तरीय जग्गा धनीपुर्जा प्राप्ति सहजीकरण समितिलाई विशेष धन्यवाद प्रकट गरिएको थियो । कार्यक्रममा राजनीतिक दलको तर्फबाट कांग्रेस झापाका उपसभापति शेरबहादुर भट्टराईले शुभकामना मन्तव्य राख्दै आयोग र यहँँका जनप्रतिनिधिले नागरिकको अत्यावश्यकताका विषयलाई बुझेर धनीपुर्जा दिलाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । नगरप्रमुख रामकुमार थापाले अहिलेसम्म दमकमा झण्डै आठ हजार जग्गाको धनीपुर्जाका लागि निस्सा वितरण गरी थप प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै आयोगलाई सबै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई यथाशीघ्र नगरवासीको जग्गाको स्वामित्व दिलाउन माग गरे । रासस
मुद्दाको फैसलाको पूरा पाठ नआएसम्म रास्वपाले धैर्य गर्नुपर्छ : माओवादी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दाको फैसलाको पूरा पाठ नआएसम्म सो पार्टीले धैर्य गर्नुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबारे जानकारी दिँदै केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआउञ्जेलसम्म फेरि गृहमन्त्री हुनेबारे धैर्य गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको बताए । ‘रास्वपाले धैर्यता गर्नुपर्छ, किनभने मुद्दाको पूर्णपाठ आएको छैन, मुद्दा सकिएको पनि छैन, मन्त्रिमण्डलमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ,’ उपाध्यक्ष महराले भने, ‘सो विषयमा उनका भनाइ आएका छन्, तर त्यो भनाइले सत्ता साझेदार दलबीचमा कुनै समस्या पैदा भएको छैन ।’ सरकारमा रहने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्नेबारे निर्णय गर्न रास्वपाको केन्द्रीय समिति र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक अहिले वसुन्धरास्थित पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको छ । रास्वपाबाट हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा तोसिमा कार्की छन् । सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि मन्त्री तथा सांसद र पार्टी सभापति पद गुमेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । यही माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कानुनबमोजिम लामिछानेले पुनः नागरिकता लिइसकेका छन् । नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाएपछि रास्वपाले फेरि उक्त मन्त्रालय आफूहरूलाई नै दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । रासस
वैदेशिक लगानीको लागि नेपाल सुरक्षित, कोरियन व्यवसायी भन्छन् : हामी लगानी गर्न इच्छुक छौं
काठमाडौं । नेपालमा लगानी गर्न कोरियन व्यवसायी इच्छुक देखिएका छन् । दक्षिण कोरियामा भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट सेमिनारमा कोरियन व्यवसायीहरुले आफूहरुले लगानी गर्न सक्ने बताएका हुन् । सम्मेलनले कोरोना महामारीले असर पारेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन कोरियाली लगाउन भित्र्याउन महत्वपूर्ण भएको एनआरएनएका अध्यक्ष विनाद कुँवरले बताए । कुँवरका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी कोरियन व्यवसायीहरुले आफूहरुले नेपालको अवस्थाबारे जानकारी पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै लगानी गर्न सक्ने बताएका थिए । दक्षिण कोरियामा हालै नेपाल इनभेष्टमेन्ट सेमिनार सम्पन्न भएको छ । नेपाली राजदूतावासको आयोजना र एनआरएनएको सहकार्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा कोरियाका ५० भन्दा बढी व्यवसायीहरु सहभागी भएका थिए । नेपालका लागि कोरियाका राजदूतको ज्योति प्याकुरेलले जिम्मेवारी समालेको ४ महिनापछि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री डा। विमला राई पौडेलले शुभकामना सन्देश दिएकी थिइन् । सम्मेलनमा उपनियोग प्रमुख रामसिंह थापाले कार्यक्रममा लगानीका सम्भावित क्षेत्र, नेपालका कानून, पुँजी लगायनी क्षेत्र समेटेर कार्यपत्र पेश गरेका थिए । उपनियोग प्रमुख थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आर्थिक विकासको एजेण्डामा राजनीतिक सहमति, सुशासन र आर्थिक वृद्धिमा ध्यान केन्द्रीत, सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती, सन् २०३० सम्ममध्ये आय भएका राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्यमा पुग्न सबै क्षेत्रहरुमा वृहत लगानीको खाँचो रहेको औल्याउँदै लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी कार्यपत्रमा नेपालमा लगानीको लागि उचित गन्तव्य स्थल पनि छुट्इयाएको छ । नेपाल लगानीको एक राम्रो गतन्वय मानिएको बताउँदै जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी प्रतिफलयुक्त रहेको, कुनै पनि क्षेत्र प्रतिस्पर्धारहित रहेको, पूर्ण शान्ति सुरक्षासहित वैदेशिक लगानीको लागि सुरक्षित गन्तव्य, नेपाल विशाल बजार भएका चीन र भारतबीच रहेको, नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुलाई चीन र भारतमा विना भन्सार बजार पहुँचको सुविधा, नेपाली बस्तुमाले युरोपियन बजारमा समेत विना भन्सार र विना कोटा बजार प्रवेश सुविधा, अमेरिकी बजारमा ७० वटा नेपाली वस्तुलाई बजार प्रवेशमा प्राथमिकता रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका व्यवसायी अरुणराज सुमार्गीलगायत पनि सम्मेलनमा सहभागी रहेका थिए ।
वन कार्यालयमा भ्रष्टाचारको आरोपमा महिनौंदेखि ताला, मर्कामा उपभोक्ता
सुन्दरहरैँचा । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० मा लोहन्द्रा केराबारी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विगत एक महिना अगाडि वन कार्यालयमा लगाएको ताला अझै खुल्न सकेको छैन । वन समितिको मिलेमतोमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको हो । उपभोक्ता मित्रसेन योञ्जनले ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ संस्थाका अध्यक्ष दीपनारायण खाँ र सदस्यसचिव सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरका प्रमुख लालबहादुर माझीलगायतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै ताला लगाउनुपरेको बताए । वन कार्यालयको भवन निर्माणमा समेत भ्रष्टाचार भएको योञ्जनले बताए । उनले भने, ‘साझेदारी वन भए पनि विधान दर्ताबिनै काम भएर वन ऐनको निर्देशिकाविपरीत धेरै मात्रामा सालको काठ काटी भ्रष्टाचार गरिएको छ ।’ योञ्जनले वन ऐनअन्तर्गत साझेदारी वनको रूपमा दर्ता भएर सबैसामु नियमानुसार हिसाब पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक भएपछि मात्र वन कार्यालयको ताला खुल्ने जानकारी दिए । योञ्जन सोही साझेदारी वनमा खाँसँग अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए । गत मङ्सिर १७ गते भएको वनको साधारणसभामा पनि पारदर्शिता नभएको, षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले साधारणसभा गराएर पुरानै अध्यक्षलाई विजयी बनाएको स्थानीय उपभोक्ता गीतामणि दाहालले बताए । साझेदारी वनमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको, सार्वसाधारण उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नपाएर काठ कुहिएर त्यसै खेर गएको तथा आफूखुसी बिक्री वितरण भएको स्थानीय मिलन बस्नेतले बताए । लोहन्द्रा केराबारी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष खाँले वन व्यवस्थापन समूहका लागि भएको निर्वाचनमा हार स्वीकार गर्न नसकेर वन कार्यलयमा ताला लगाउने काम भएको बताए । उनले आफू निर्वाचित भएर पनि अहिलेसम्म शपथ खान नपाएको गुनासो गरे । ‘निर्वाचित भएर पनि शपथ खान पाएको छैन, यो कहाँसम्मको न्याय हो,’ खाँले भने, ‘शपथ खाए त्यसबारेमा बोल्नेछु र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने छु, आफू अध्यक्ष भएर पनि काम गर्न पाएको छैन ।’ साझेदारी वनका सदस्यसचिव तथा सबडिभिजन वन कार्यालय सलकपुरका प्रमुख माझीले लोहन्द्रा केराबारी साझेदारी वनमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार नभएको उल्लेख गरे । उनले साझेदारी वन नियम तथा विधानअनुसार नै अघि बढेर काम भएको बताए । साझेदारी वनमा व्यापक भ्रष्टचार भएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा उजुरीसमेत दिएका छन् । आयोग इटहरीका सूचना अधिकृत निरोजकुमार देवले साझेदारी वनमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा अहिले छानबिन भइरहेको उल्लेख गरे । लामो समयदेखि वन कार्यालयमा ताला लाग्दा केही स्थानीय उपभोक्ता अहिले मर्कामा परेका छन् । लोहन्द्रा केराबारी साझेदारी वनमा ३२ हजार घरधुरी सङ्ख्या तथा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी उपभोक्ता रहेका छन् । यसको कार्यक्षेत्र ३२ वडाअन्तर्गत सुन्दरहरैँचा, बेलबारी नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, केराबारी, ग्रामथान, जदाहा, कटहरी गाउँपालिका रहेको छ । रासस
पुँजी वृद्धि र आन्तरिक कारोबार राेक लगाएपछि रेमिट्यान्स व्यवसायी आत्तिए, छलफलका लागि पुगे राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका पदाधिकारीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । साना कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न सकस हुने भन्दै सहजीकरण गर्नु पर्ने माग राख्दै उनीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका उपाध्यक्ष रितेस मित्तलले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति बनाएसँगै सहजीकरण गरिदिन भन्दै राष्ट्र बैंक पुगेको बताए । उनले विनियमावलीमा भएका अफ्ठ्यारा व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नु पर्ने मौखिक माग समेत राखेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १३ गते नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ सार्वजनिक गर्दै पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट र असहज रहेको भन्दै छलफलका लागि रेमिट्यान्स व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ लाई स्वागत गरेका छौं तर, केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट र असहज छन्, त्यसलाई रेमिट्यान्स कम्पनीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने । नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनसहितको पदाधिकारी टीम र नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलबीच बिहीबार राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको हो । रेमिट्यान्स कम्पनीले राखेका आवश्यक मागहरु सच्याउन वा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक बुझिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक अफ्ठ्यारा र असहज भएका व्यवस्थालाई सहज गर्न तयार छौं भनेका छ, लिखित रुपमा सुझाव पेश गर्न भन्नु भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रका लागि विप्रेषण कम्पनीको २ लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीको लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई ५ वर्षको लागि सञ्चलान गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त शुल्क महँगो भएको भन्दै कम गर्न माग गरेका छन् । साथै, इजाजत लिँदा विप्रेषण कम्पनीको लागि २ करोड रूपैयाँ र अन्यको हकमा १ करोड रूपैयाँ धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले रेमिट्यान्स कम्पनीहरु बन्द हुने भन्दै केही समयको लागि कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग उनीहरुले राखेका हुन् ।
