मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक कालोपत्र : समय रहुञ्जेल सुस्त, सकिएपछि तीव्र
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको (दश किलोमिटर) सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्ड कालोपत्रको कामले केही दिनयता तीव्रता पाएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही र ढिलासुस्तीका कारण सम्झौता अवधि सकिएको आठ महिनापछि बल्ल कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएको हो । निर्माण सुरु गरेको सात वर्षसम्म अलपत्र बनेको उक्त सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडकमा अहिले मेसिनरी पर्खाल र नाला निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । निर्माणाधीन सडकमा उपकरण ९क्रसर० प्रयोग गरेर कालोपत्रका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री (रोडागिटी) तयार गर्नुका साथै सब–बेस हाल्ने कामसमेत भइरहेको पाइएको छ । काम सुरु गरेको सात वर्षसम्म सडक कालोपत्रको काम अलपत्र पार्ने कम्पनीले बाँकी काम पूरा गर्नेमा भने आफूहरु विश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको सेखुवाका स्थानीय इन्द्रबहादुर रोकाले बताए । ‘चार पटक म्याद थप हुँदा पनि कालोपत्रको काम गर्न नसकेको कम्पनीबाट थप कामको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘सडक कालोपत्रको काममा ढिलासुस्ती हुँदा विशेष गरी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन समस्या भएको छ ।’ चखेवाभञ्ज्याङबाट भोजपुर हुँदै सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का जोड्ने उक्त सडक कालोपत्रका लागि ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभीले विसं २०७५ फागुन–३० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७२ चैत–२ गते ३२ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि चौथो पटक थपिएको समयावधिसमेत गत जेठ मसान्त (२०७९ जेठ–३१ गते)मा सकिएको हो । निर्माणाधीन सडकको गुणस्तर कायम गराउन र छिटो सम्पन्न गराउन आफ्नोतर्फबाट खबरदारी गर्ने काम भइरहेको साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका वडाध्यक्ष हेमन राईले बताए। ‘लामो समयसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक कालोपत्रको काम अहिले तीव भइरहेको छ’, उनले भने, ‘छिटो सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गराउन वडाको तर्फबाट दिनरात नभनी अनुगमन गरिरहेको छु । सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।’ छिमेकी जिल्ला भोजपुरका स्थानीय बासिन्दाले समेत राजधानी काठमाडौं आवतजावतमा प्रयोग गर्ने उक्त सडक कालोपत्रको काम ठेकेदारले अलपत्र पारेपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय धुलीखेलले ठेक्का तोड्न सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । योजना कार्यालयले ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको केही समयपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख रविप्रकाश राईको रोहबरमा मैनाचुली निर्माण सेवा कम्पनीका प्रतिनिधि मदनकुमार अधिकारीले कार्यतालिका बनाएर बाँकी काम आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिबद्धतापत्रमा हाल निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँमा सवारी साधनको निर्वाध आवागमनका लागि नियमित सडक मर्मतसम्भार, चखेवाभञ्ज्याङतर्फबाट सब–बेसको काम सुरु गरेर माघ–२५ गतेसम्म सक्ने, माघ–२६ देखि बेस लेइङको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, चैत पहिलो साताबाट डिबिएसटीको काम सुरु गर्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा सक्ने, फागुन मसान्तभित्र कङ्क्रिट पेभमेन्टको काम सक्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले आवश्यकताअनुसार प्राविधिक अनुगमन, निरीक्षण तथा दैनिक कार्य गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख छ । ठेकेदारले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेमा ठेक्का सम्झौता तोड्न आफैँ लागि पर्ने साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख राईले बताएका छन्। ‘ठेक्का तोडेर पुनः प्रक्रियामा जाँदा झनै ढिलो हुने देखिएको छ’, उनले भने, ‘सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ सडक छिमेकी जिल्ला भोजपुरका स्थानीय बासिन्दाको समेत प्रमुख मार्ग भएकाले तत्काल कालोपत्रको काम पूरा गर्न खबरदारी गरिरहेका छौँ ।’ गत पुस १७ गते साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडाका स्थानीय बासिन्दाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाइमार्फत मध्यपहाडी लोकमार्ग योजनाको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै उक्त सडकखण्डको कालोपत्रको ठेक्का सम्झौता तोड्न माग गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्रको काम पूरा गर्ने छाँट नदेखिएको भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालयले समेत ठेक्का तोड्न गत मङ्सिर–१८ गते सडक विभागसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको सेखुवा–चखेवाभञ्ज्याङ कालोपत्रको काम आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा जसरी पनि पूरा गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन–मैनाचुली–सिद्धिशाही जेभीका प्रतिनिधि विमल अधिकारीले बताए । ‘निर्माणाधीन सडकको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले सब–बेसको काम भइरहेको छ । आगामी वैशाख मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई बुझाउने योजना छ । दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डको दिक्तेलतर्फ यसअघि नै कालोपत्र सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । दिक्तेलबाट करिब ४६ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्ड पाँच भागमा विभाजन गरेर काम कालोपत्रको काम सुरु गरिएको थियो । रासस ।
जिम्मेवार निकायको बेवास्ताले बिग्रिएका सडक पूर्वाधार (फोटोफिचर)
ललितपुरको नःटोलमा बीच सडबाट बनाइएको साइकल लेन । ललितपुरको झम्सिखेललगायतका सडकमा यस्तै संरचना देख सकिन्छ । काठमाडौं । सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु त काठमाडौं उपत्यकाका लागि आम कुरा नै भइसक्यो । सडकका खाल्डाखुल्डी त नागकिरले वास्तै गर्न छोडिसके, रहरले होइन, सरकारको अटेरीपनले । घरबाट बाहिर निस्किएर सवारीसाधन चढ्ने बित्तिकै कुनबेला कुन चोकमा जाम पर्ने हो पत्तै हुँदैन । त्यसैले पनि विद्यालय र क्याम्पस जाने विद्यार्थी र कार्यालय जाने कर्मचारीहरुले निर्धारित समयमै गन्तव्य स्थल पुग्न वास्तविक लाग्ने समय भन्दा आधा घण्टा अघि नै घरबाट निस्किनुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौं उपत्यकाको हालत त यस्तो छ भने अन्य शहरको अवस्था कस्तो होला, कल्पना गर्न योग्य हुँदैन नै । कोटेश्वर सडकमा निकालेर फ्याकेपछि ट्राफिक संकेत राखिएको पोल र सडक बत्ती निकालेपछिको पोल । यी सबैको पछाडिको मुख्य कारण सडकमा ट्रफिक पूर्वाधारको कमी र हेलचेक्र्याइँ नै हो । सडकैपिच्छे ट्राफिक पूर्वाधारहरुको अस्तव्यस्त स्वरुप प्रशस्तै देखिन्छन् र भेटिन्छन् । ट्राफिक पूर्वाधारहरुको अस्तव्यस्तताले दिनप्रतिदिन सडक दुर्घटना बढीरहेका छन् । ग्वोर्को फुटपाथमा फ्याकिएको डिभाडर । कतै सडकमा लाइट नै राखिएको छैन भने कतै सडक सुरक्षाका सामग्रीहरु जथाभावी फालिएको छ । नो पार्किङ लेखिएका बोर्डहरु सडकको कुनामा भाँचिएर फालिएको छ भने सडकको बीचमै अस्तव्यस्त रुपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सामग्रीहरु फालिएका हुन्छन् । सडक छेउको बारहरु भत्किएपछि मर्मतसम्भार नै वर्षौंसम्म हुँदैन । खरिबोट सडकमा दुर्घटनापछि भाँचिएको सडकको रेलिङ । ट्राफिक लाइट छ तर प्रयोगमा आएका छैन, वा बिग्रिएको ट्राफिक लाइट छ । यस्ता समस्या काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सडकमा देख्न पाइन्छ । पूर्ण जोमिख मोलेर आम सर्वसाधारणहरु दिनहुँ यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । तर सरकार भने यस्ता कुरामा बेखबर बनेको छ । ललितपुरका सिद्धिपुर सडकमा मन्दिर र कोरिएको ट्राफिक रेखा । फोटो :न्युज एजेन्सी नेपाल ।
आर्थिक संकटका कारण ‘पाकिस्तानलाई आईएमएफको कडा शर्तमा ‘सहमति’ जनाउनुपर्ने बाध्यता’
एजेन्सी । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बढ्दो आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कर्जा सम्झौतासम्बन्धी शर्तमा सहमति जनाउनुपर्ने बताएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक प्रतिनिधिमण्डल महिनौंदेखि रोकिएको महत्वपूर्ण आर्थिक सहायतालाई पुनर्जीवित गर्न अन्तिम वार्ताका लागि मङ्गलबार पाकिस्तान आइपुगेको छ । सरकारले आगामी अक्टोबरमा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले माग गरेको कर वृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोध गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘म विस्तृत विवरणमा जाने छैन तर हाम्रो आर्थिक चुनौती अकल्पनीय छ भनेर मात्र भन्नेछु । आईएमएफसँग हामीले सहमति गर्नुपर्ने शर्तहरू कल्पनाभन्दा बाहिर छन् । तर हामी शर्तमा सहमत हुनैपर्छ ।’ राजनीतिक अराजकता र खस्कँदो सुरक्षाका बीच उच्च स्तरको बाह्य ऋण तिर्ने प्रयास गर्दा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यस साता विदेशी विनिमय सञ्चिति फेरि घटेर ३.१ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो सञ्चिति तीन हप्ताभन्दा कम समयको आयातधान्न पर्याप्त हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । विश्वको पाँचौं ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशले अहिले अत्यावश्यक खाद्यान्न र औषधिबाहेकका समानका लागि ‘लेटर अफ क्रेडिट’ जारी गरिरहेको छैन, यसले गर्दा कराँची बन्दरगाहमा हजारौं मालबाहक कन्टेनरहरूको भीड लागेको छ । यो स्टकले देशले अब खर्च गर्न नसक्ने पुष्टि गर्छ । बुधबारको तथ्याङ्कअनुसार यो बर्ष मुद्रास्फीति बढी ४८ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसका कारण पाकिस्तानीहरू आधारभूत खाद्य वस्तुसमेत किन्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । इस्लामावादको एक बजारमा किनमेल गर्दै गरेकी समिना भट्टीले महङ्गीको अवस्थालाई सङ्केत गर्दै भने, ‘गरिब जनता बाँच्नका लागि कठिनाई भइरहेको छ ।’ ‘पेट्रोल यति महङ्गो छ, उनीहरूले के गर्ने, के उनीहरू पैदल यात्रा गर्न थाल्ने ? दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेले घरको भाडा तिर्न सक्दैनन्’, उनले भने । वर्षौंदेखिको आर्थिक अव्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको छ, विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट र विनाशकारी बाढीले देशको एक तिहाइ भाग डुबाएको छ । राष्ट्रिय सङ्कटको सम्भावनासँगै, इस्लामाबादले हालैका हप्ताहरूमा आईएमएफको अन्तिम मिनेटको भ्रमणको लागि दबाबको अगाडि झुक्न थालेको छ । सरकारले अमेरिकी डलरमा व्याप्त कालो बजारलाई नियन्त्रण गर्न भारुमाथिको नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाएको छ । यो कदमले गर्दा मुद्रा सञ्चिति दर कम भएको छ र पेट्रोलको मूल्य १६ प्रतिशतले बढेको छ । तर आईएमएफले पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्यमा थप वृद्धि गर्न चाहेको छ । कम आय भएका परिवारहरूलाई मद्दत गर्न बनाइएका निर्यात क्षेत्रको लागि कर छूट फिर्ता लिन र कमजोर कर आधारलाई बढाउन चाहन्छ ।
झापामा छ महिनामा पाँच सय पाँच उद्योग दर्ता
झापा । झापामा छ महिनामा एक अर्ब बढीको उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पुस मसान्तसम्ममा स्थायी र चालु गरी एक अर्ब ३१ करोड ३८ लाख ८९ लाख कूल पुँजी भएको पाँच सय पाँच वटा उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् । नयाँ दर्ता भएकामध्ये झण्डै ४४ प्रतिशतअर्थात् दुई सय २२ वटा कृषि तथा वनजन्य उद्योग छन् । दर्ता भएकामा उत्पादनमूलक ७९ र सेवामूलक दुई सय चार रहेको कार्यालयका कर्मचारी चन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। साउनमा एक सय सात, भदौमा एक सय ४४, असोजमा ५३, कात्तिकमा ४९, मङ्सिरमा ७७ र पुसमा ७५ वटा उद्योग दर्ता भए । दर्ता भएका ती उद्योगमा महिला र पुरुष गरी पाँच सय ४२ उद्यमी छन् । ती उद्योग सञ्चालनमा आएमा एक हजार दुई सय ८९ जनाले रोजगारीसमेत पाउने देखिन्छ । दर्ता भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक रु एक अर्ब ३९ करोड ६० लाख चार हजार छ । उद्योग दर्ताबापत कार्यालयले २० लाख १० हजार सात सय राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको प्रश्न
काठमाडौं । सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय ग¥यो । सङ्घीय निकायहरूमा इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भयो । वार्षिक बजेटमा छुट्याएर विभिन्न निकायलाई पठाइसकेको रकम कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर सरकार र मातहतका निकायबाट आएको निर्देशन यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा भएका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिँदा सरकारले यसपटक गरेको निर्देशन पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यद्यपि यसपटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकमा छुट्याइसकेको रकम सोझै कटौतीको निर्णय गरेको छ । अर्थात् वार्षिक बजेटमा चालु शीर्षकअन्तर्गत राखिएका विभिन्न निकायको रू २४ अर्ब ५० करोड बराबर बजेट काटिएको छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाइएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पटक–पटक निर्देशनसमेत दिन्छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने देखिँदैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ पनि अहिले कार्यान्वयनमा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि चालु खर्च कटौतीको बुँदा राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते “आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन” जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्चको मितव्ययिता कसरी कायम गर्ने भनेर सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको कमी भएको भन्दै २०७८ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिपरिषद् निर्णयबाट इन्धन खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताबारे विद्यमान व्यवस्था कसिलो नै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन किन खुकुलो हुन्छ त ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले मितव्ययिता कायम गर्नेबारे विगतमा दिइएका निर्देशनको पालना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको बताउनुहुन्छ । ‘बजेट खर्चका लागि सबै मन्त्रालयलाई अख्तियारी गएको हुन्छ । खर्चमा मितव्ययी भएका छन् वा छैनन् र त्यससम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो’, काफ्लेले भने । वार्षिक बजेट र त्यसको कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् मितव्ययिताका लागि आग्रह गरिने भए पनि यसपटक भने खर्च कटौती नै भएको र त्यो पैसा निकासा नहुने उनको भनाइ छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठान्दछ । पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुन सकेको छ वा छैन भनेर सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय व्यवहारमा देखिएको छ वा छैन भनेर हेर्ने त्यसको नियमित अनुगमन चाहिन्छ । सरकारले लिएको नीतिको प्रभावकारिता लेखापरीक्षण गर्ने बेलामा त्यो देखिन्छ’, उनले भने । चालु खर्च कति चाहिन्छ र त्यसका लागि स्रोत कसरी उपलब्ध हुन्छ भनेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेको पनि ढुङ्गानाको भनाइ छ । अहिले मुद्रास्फीति बढेका कारण पनि चालु खर्च बढ्दै जान थालेको उनले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्दीय विभागका सहप्राध्यापक रमेश पौडेल सरकारी खर्च कटौतीको निर्णय लोकप्रिय हुनका लागि गरिने राजनीतिक ‘स्टन्ट’ का रूपमा नभई त्यसको बहुआयामिक प्रभाव विश्लेषण र कार्यान्वयनको अवस्थासमेतलाई हेरेर हुनुपर्ने बताउँछन् । सङ्कुचित भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा लोकप्रियताका लागि मात्र खर्च कटौतीको निर्णयको अर्थ नरहने उनी बताउँछन् । ‘खर्च कटाउने विषय बजेटसँग तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा कुरा हो । खर्च कटौती गरेर लक्षित आर्थिक वृद्धिदरलाई हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने । फजुल खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहे पनि यस्तो निर्णयबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् कि बढ्दैन् भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने सहप्राध्यापक पौडेलको तर्क छ । सरकारले राजस्व न्यून उठेका कारण खर्च कटौती गर्नुपरेको बताउँदै गर्दा यो विषयको पनि फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो । जसका कारण भन्सार राजस्व कम उठ्यो । तर बन्देज लगाइएका मदिरा, तासजस्ता वस्तु बजार अभाव भएन । किनकि ती वस्तु अवैधरूपमा नेपाल भित्रिरहेकै थिए’, उनले भने । सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने र अवैधरूपमा आयातलाई निरुत्साहित गर्नसके लक्षित राजस्व लक्ष्य भेटिने पौडेलको बुझाइ छ । कुन शीर्षकमा कति खर्च कटौती ? अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्नेसमेत निर्णय भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइनेछ । पूर्वस्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारी खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएका तर काम शुरु हुन नसकेका आयोजनाको तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने निर्णय अर्थले गरेको छ । रासस
नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुवै सुरक्षित छ : वायुसेवा सञ्चालक संघ
काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघले नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुबै सुरक्षित रहेको बताएको छ । शुक्रबार वायुसेवा सञ्चालक संघले काठमाडौंमा हवाई सुरक्षा सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै नेपालको हवाई उडान र उद्योग दुवै सुरक्षित रहेको बताएको हो । संघले हवाई दुर्घटना एउटा मात्रै कारण नभएर धेरै कारणले हुने बताएको छ । संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपालको हवाई उडान र उद्योग धेरै सुरक्षित रहेको बताए । उनले धेरै राम्रो हवाई सुरक्षा भएको देशहरुमा पनि विभिन्न कारण दुर्घटना हुने गरेको बताए । उनले हवाई दुर्घटनालाई सामान्य लिन नहुने भन्दै दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर थप हवाई उडानलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘हवाई दुर्घटना जहाज मेसिन, मौसम,प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापन, नियमन र मानविय गल्ति लगायतको कुनैपनि कारण हुनसक्छ, नेपालको हवाई उडान र उद्योग असुरक्षित छैन, नेपालमा हवाई दुर्घटना हुन नदिनको लागि नियमन निकायले थप सुरक्षित अवधारणाहरु ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । उनले नेपालको हवाई उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको धरोहर भएको भन्दै हवाई उद्योगले पर्यटन उद्योगलाई ठूलो टेवा पुर्याएको बताए । यस्तै, थापाले हरेक विमानस्थलमा प्राधिकरणले पर्याप्त हवाई पूर्वाधारहरु उपलब्ध गराएमा काठमाडौं भन्दा बाहिरका विमानस्थलहरुमा हवाई कम्पनीका जहाजहरु जान तयार रहेको बताए । ‘काठमाडौं विमानस्थलमा जहाज पार्किङको लागि सानो ठाउँ रहेको छ तर काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलहरुमा पार्किङकका लागि पर्याप्त पूर्वाधारहरु छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक श्यामकिशोर साहले नेपालको हवाई उडान सुरक्षित बनाउनको लागि हवाई ट्राफिक कन्टोलरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको बताए । ‘नेपालमा नम्बरका आधारमा विमानस्थलहरु बढाए पनि हवाई ट्राफिक कन्ट्रोलमा जनशक्तिको अभाव छ, विमानस्थल बढेसँगै हवाई ट्राफिक कन्ट्रोल पनि बढेको छ तर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हङकङ र मकाउबाट चीन आउजाउ पूर्णरूपमा खुला
हङकङ । कोरोना महामारीका कारण करिब तीन वर्षदेखि प्राय बन्द रहेको हङकङ र मकाउका बासिन्दाको चीन आउजाउ अब पूर्णरूपमा खुला भएको छ । मुख्यभूमि चीनबाट स्वशासित क्षेत्र हङकङ र मकाउ आइजाइमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ । महामारीले मन्दितर्फ धकेलेको एशियाको आर्थिक केन्द्र हङकङलाई पुनः जीवन्त बनाउने तथा धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पाँच लाख हवाई टिकट निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी घोषणा भएको अर्को दिन चीनले सबै किसिमका यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको हो । बेइजिङले कोभिड–१९ विरुद्ध अख्तियार गरेको शून्य सहनशिलताको नीतिका कारण बिग्रिएको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनलाई अब पुरानै लयमा फर्काउन सहज हुनेछ भने तीन वर्षदेखि घर बाहिर रहेका परिवारका सदस्यको पुनर्मिलनलाई सुनिश्चित गरेको छ । हङकङ र मकाउ राज्य परिषद् कार्यालयका अनुसार आगामी सोमबार मध्यरातदेखि निर्वाधरूपमा चीनबाट मकाउ र हङकङ तथा मकाउ र हङकङबाट चीन जानआउन पाइनेछ । गत महिना एक्कासी बेइजिङ्ले शून्य कोभिड नीति खारेज गरेपछि मुख्यभूमि जाने र त्यहाँबाट हङकङ र मकाउ आउजाउ सीमित मात्रामा हुनेगरेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण नभएको प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि मात्र दैनिक ६० हजार जनालाई आउजाउको अनुमति दिइएको थियो । हङकङका प्रमुख जोन लीले आशिंकरूपमा खुला गरिएको आवागमन व्यवस्थित, सुरक्षित एवम् सहज रहेको बताएका छन् । पर्यटनका निम्ति विख्यात हङकङले तीन वर्षको बन्दाबन्दीबाट २७ अर्ब डलर गुमाएको अनुमान छ । मुख्यभूमिबाट अधिकभन्दा अधिक पर्यटक हङकङ घुम्न आउने गरेका छन् । सन् २०१८ मा पाँच करोड १० लाख मुख्यभूमिका चिनियाँले सुन्दर शहर हङकङको भ्रमण गरेका थिए । हङकङ महानगरका अधिकारीहरूले सबै प्रतिबन्ध हटाइएपछि मुख्यभूमिबाट मात्र नभई अन्य देशबाट पनि पर्यटक ओइरिने अपेक्षा गरेका छन् । कोरोनाविरुद्ध खोप नलगाएका विदेशीलाई पनि हङकङमा सोमबारदेखि स्वागत गरिने भएको छ । अब यहाँको यात्रा गर्दा ‘क्वारेन्टिन’ वा ‘आइसोलेसन’मा पनि बस्नु पर्दैन यद्यपि प्रमुख प्रशासक लीले ‘एन्टिजेन टेष्ट’ आवश्यक हुने बताएका छन् । हङकङमा कोभिडसम्बन्धी सबै प्रतिबन्ध हटाइएको भए पनि ‘मास्क’ अनिवार्यरूपमा लगाउनुपर्छ । यो वर्षको शिशिर याम समाप्तिसँगै त्यो व्यवस्था पनि खारेज गरिने प्रमुख प्रशासक लीले बताएका छन् । रासस
फर्स्ट एसजी इन्टर स्कुल फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न, एनआइसी एकेडेमीले पहिलो
काठमाडौं । फर्स्ट एसजी इन्टर स्कुल फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । सप्तगण्डकी डोजोले आयोजना गरेको फुटसल प्रतियोगिता शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । उक्त एकदिन प्रतियोगितामा एनआइसी एकेडेमीले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने किङडम हिमालयन बोर्डिङ स्कुलले दोस्रो हुन सफल भएको छ । यस्तै, खेलको ‘म्यान अफ दि म्याच’को उपाधी एनआइसी एकेडेमीका अनिस जोशीले पाएका छन् भने ‘बेस्ट गोलकिपर’को उपाधी किङडम हिमालयन बोर्डिङका विष्णु तामाङले पाएका छन् । फुटसल प्रतियोगितामा ८ वटा स्कुलको सहभागीता रहेको थियो ।
