फोन पे एपमार्फत बिना इन्टरनेट अफलाइनमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । फोन पे एपमार्फत अबदेखि बिना इन्टरनेट –अफलाइनमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । सोल्टी क्राउन प्लाजामा सम्पन्न भएको बिशेष कार्यक्रमकाबीच फोन पे ले यो नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रमुख अतिथीको रुपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले फोन पेको आफलाइन फिचरको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘यो नविनतम सोचकालागि सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु । डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन्, ‘क्युआरको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा फोन पे को आफलाइन फिचर कोशेढुंगा सावित हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’ ‘फोन पे को यस फिचरमा ग्राहकले इन्टरनेटको प्रयोग बिना भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । तसर्थ यसले देशको ठूलो जनसंख्यालाई डिजिटल भुक्तानी गर्न प्रेरित गर्छ र राष्ट्र बैंकका क्यासलेस अर्थतन्त्र बनाउने अभियानलाई पनि साकार पार्न मद्दत गर्छ’, डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन् । फोन पे को अफलाइन भुक्तानीलाई अझै अगाडी बढाएर सबैसामु पुर्याउनका लागि आफ्ना ग्राहक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि अमूल्य भूमिका निर्वाह गर्नेमा आफूहरुको विश्वास रहेको फोन पे का सिईओ दिवश सापकोटाले भने । फोन पे ले सार्वजनिक गरेका नविनतम फिचरले डिजिटल भुक्तानीलाई ग्राहक र व्यावसायहरुका लागि अझै सरल, छिटो र सुरक्षित बनाउने विश्वास लिएको छ । फोन पे ले विगत ३ बर्षदेखि डिजिकटल भुक्तानीको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । फोन पे मा अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख प्रयोगकर्ताहरु जोडिएका छन् भने ११ लाखभन्दा बढी व्यवसाय तथा ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् ।
विमानथलको सुधार चित्त बुझ्दो छैन, अझै प्रयत्न गर्नुहोस् : मन्त्री किराँती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानथलको सुधार चित्त बुझ्दो नभएको बताएका छन् । शनिवार बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले तुलनात्मक रुपमा विमानस्थलको सुधार हुँदै गएपनि चित्तबुझ्दो रुपमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अझै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले यसअघिको अनुगमनमा निर्देशन गरिएका कुराहरु चित्तबुझ्दो रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले आजको अनुगमनमा टर्लिमा ब्रेक नभएको पाइएको भन्दै तत्काल त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘तुलनात्मक रुपमा सुधार छ तर चित्तबुझ्दो रुपमा सुधार छैन । हिजो निर्देशन गरिएका कुराहरु सम्पूर्ण रुपमा पूरा गर्न र आज देखिएको टर्लिमा ब्रेक छैन, तुरुन्त त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन गरिसकेको छु । बाँकी जतिपनि त्रुटी देखेको छु, सम्बन्धित निकायमा कडाइका साथ अझै निर्देशन गर्नेछु । सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ, म बाँकी निर्देशन गर्नेछु ।’ मन्त्री किराँतीले आज (शनिवार) बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका थिए । गत माघको पहिलो साता विमानस्थलको अनुगमन गर्दै मन्त्री किराँतीले शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन तथा प्रस्थान कक्षलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
किसानका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको कृषिमन्त्रीलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेको समाचारप्रति कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले किसानका माग सम्बोधनको आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । चितवनका किसानले तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको भन्दै शुक्रबार सडकमा तरकारी फालेपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । चिवतनमै रहनुभएकी मन्त्री साहलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री साहले आफूले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा आवश्यक पहल लिने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् । मन्त्री साहले सरोकारवाला किसानसँग छलफल गरेर फर्किएपछि मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले थप छलफल गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बढ्दै बैंकिङ कसूर, पुस मसान्तसम्ममा मात्रै ३ हजार घटना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शान्तिनगर बस्ने ४३ वर्षीय भुवनबहादुर माझीले बैंकिङ कसूर गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटन ललितपुरको फैसलाले एक करोड १९ लाख ७३ हजार बिगो बराबरको जरिवाना ठहर गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि गएको भदौदेखि फरार रहेका उनलाई दुई दिनअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ कसूर मुद्दामा रू नौ लाख ६० हजार बिगो कायम भएका ४७ वर्षीय भीमबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कसूर प्रमाणित भएका तथा बैंकिङ् कसूरका सयौँ आरोपी अझै फरारको सूचीमा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । परिसरबाट सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीका अनुसार आव २०७७/७८ मा एक हजार सात सय ४१ बैंकिङ कसूरका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आव २०७८/७९ मा दुई हजार सात सय १५ बैकिङ कसूरसम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार नौ सय ९९ पुगेको छ । प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले पछिल्ला समयमा बैंकिङ कसूर तथा अपराधका घटना बढिरहेको बताउदै मानिस जति सहज तरिकाले बैंकिङ पहुँचमा पुगेको छ ‘बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को प्रावधानबारे सचेत नहुँदा जोखिम पनि बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाको चाप बढ्न गई संलग्न व्यक्ति हिरासतमा पर्नु, संस्था कालो सूचीमा पर्नु र न्याय निरुपण गर्ने क्रममा मुद्दा फैसला हुँदा कैद र जरिवाना भई फरार रहने व्यक्तिको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको छ । इन्टरनेटको माध्यमद्वारा ९कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक एपहरुमार्फत०गरिने कारोबारका कारण बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता भए पनि त्यसको कानूनी तवरले जानकार नहुँदा ह्याकरले वन टाइम पासवर्ड ९ओटिपी० ह्याक गरी खाताको रकम चोर्ने, एक जनालाई रकमान्तर गर्दा अर्कैको खातामा जानेलगायतका गतिविधि बढेको छ । बैंङिङ कसूर नियमनका लागि ‘बैंङिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ ले व्यवस्था गरेअनुसार दश लाखसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, दश लाख भन्दा बढी पचास लाखसम्म बिगो भए १ देखि २ वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भए दुई देखि ३ वर्षसम्म कैद, र एक करोड भन्दा बढी बिगो भए तीन देखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । साथै यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा, विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा रू पाँच हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक दिएर त्यो चेक नसाटिँदा हुने बैंकिङ कसूरको सङ्ख्यासमेत बढिरहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन् । रासस ।
बागमती प्रदेश : छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड खर्च
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको कूल बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौँडाका अनुसार चालु आवमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवको छ महिनामा ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । चालु आव २०७९/८० को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा १५ दशमलव ७८ प्रतिशत कूल खर्च भएको बताइएको छ । सो अवधिमा सरकारले १६ अर्ब १५ करोड विभिन्न शीर्षकबाट राजस्व सङ्कलन गरेको प्राप्त तथ्याङ्कले जनाएको छ । चालु आवको छ महिनामा उक्त राजस्व सङ्कलन सरकारको खर्चभन्दा बढी देखिएपनि गत आवको तुलनामा कम रहेको छ । गत आवको छ महिनामा सरकारले आठ अर्ब खर्च गरेको थियो भने सो अवधिमा सरकरले २३ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा प्रदेश सरकारको खर्च बढेको छ भने राजस्व सङ्कलनमा २९ प्रतिशतले कम भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारको मुख्य आयस्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन, मूल्य अधिवृद्धि कर, लोकसेवाको परीक्षा शुल्क, कृषि फार्मको उत्पादन, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, बेरुजु असुललगायत छन् । साथै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धिकर घट्दा प्रदेश सरकारको आम्दानीसमेत कम भएको तथा घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क रु सात अर्ब अनुमानित रहेकोमा सो शुल्क कम भएकाले पनि आम्दानी कम भएको बताइएको छ । सरकारको आम्दानी कम भइरहको र खर्च बढी भइरहको विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ । छ महिनामा खर्च भएकोमध्ये छ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार पाँच सय ६३ चालु र चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार आठ सय ५९ पुँजीगत खर्च हो ।
मानवताको लागि सहयोग नेपालद्वारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । मानवताको लागि सहयोग नेपाल (हेल्प फर ह्यूमानीटि नेपाल, एचएचएन) ले ‘हाम्रो इच्छा, सबैलाई शिक्षा’ नारा सहित शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । गैह्र नाफा मुलक संस्था एचएचएनले कापी कलम अभियान अन्र्तगत शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको हो । त्यस अभियान अन्तरगत संस्थाले काठमाडौंको झोरमा रहेको झोर महांकाल माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षीक सामाग्री वितरण गरेको छ । संस्थाले कक्षा दुईका विद्यार्थीहरुलाई कापी कलम र सार्पनर वितरण गरेको हो । शैक्षीक सामाग्री हस्तान्तरण गर्दै संस्थाका अध्यक्ष मुधुसूदन ध्वज खड्काले सहयोग गर्न पाउँदा निकै खुशी भएको बताए । उनले भने, ‘यस विद्यालयलाई सहयोग गर्न पाउँदा संस्थालाई निकै हौसला मिलेको र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तो कार्यलाइ निरन्तरता दिनेछौं ।’ यस्तै विद्यालयका सहायक प्रधानध्यापक रमेश कुमार अधिकारीले संस्थाको सहयोग प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । ‘एचएचएन संस्थाले हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउनु भएको छ । त्यसको लागि म हाम्रो विद्यालय संस्था प्रति आभारी छु ।’ उनले भने । कापी कलम अभियानको उद्धेश्य आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष खड्काले जानकारी गराए ।
बढ्दो ब्याजदर र घट्दो पर्यटकले पोखराका पर्यटन व्यवसायी चिन्तित
पोखरा । केही समययता एकाएक पर्यटकको चहलपहल घटेपछि पोखरेली पर्यटन व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ । देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा पर्यटन लक्षित पूर्वाधारको लगानीमा हौसिएका पर्यटन व्यवसायीलाई यतिखेर कम हुँदै गएको पर्यटकको आगमन र बढ्दो बैंकको ब्याजदर समस्या बनेको छ । पर्यटकीय राजधानीको उपमा पाएको पोखरा माघ १ गते भएको विमान दुर्घटना पछि सुनसान प्रायः छ । काठमाडौंपछि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने पोखरामा कोरोना कहर पछि भने पर्यटकको आगमन बढ्ने आशा पलाएको थियो । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका बेलामा आसपासमा स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकले खचाखच भरिएको पोखरामा पर्यटनको आशा जगाए पनि एकाएक भएको विमान दुर्घटनाले यतिखेर सुनसान बनाएको हो । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ व्यवसाय नै धान्न धौधौ परेको वास्तविकतालाई बुझ्दै सरकारले ब्याजदर घटाउन र किस्ताको समयावधि बढाउनका लागि पहल गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको स्वागतार्थ आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूहरू बैंकको ऋण तिर्ने कुरामा पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध भएको र नतिर्ने कुनै चाहना नभएको बताए। व्यवसायलाई बचाउन किस्ता तिर्ने समय बढाइदिनुपर्ने र ब्याज घटाएर दिनुपर्ने मुख्य माग रहेको उनले बताए । ‘सिजन’ होस् या ‘अफ सिजन’ पोखरा अधिकांश समय पर्यटकको चहलपहल हुने गन्तव्य हो । कोरोना कहरको महामारी बीच पनि यहाँको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटकले केही न केही भरथेग गरेका थिए । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत पोखरा आउँछन् । कोरोना कहरपछि विस्तारै लयमा फर्कन लागेको पर्यटन आगामी दिनमा कसरी बढ्ने हो यतिखेर चिन्ताको विषय बनेको छ । हिउँदको समय भएका कारण यतिखेर माछापुच्छ्रे« र अन्नपूर्णलगायतको हिमालको काखमा रहेका फेवातललगायतका तालतलैयामा पर्यटकको चहलपहल बढ्नुपर्ने हो । बढ्दो ब्याजदर र घट्दो पर्यटकका कारण व्यवसाय नै जोगाउने विषय प्रमुख चिन्ता बनेको टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका अध्यक्ष धर्म पन्थी बताउँछन् । तथ्याङ्कअनुसार पोखराका होटेल तथा रिसोर्टमा सात सय व्यवसायीको लगानी छ । यसअघि सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्दा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न गरेको आग्रहलाई दृष्टिगत गरेर तत्कालीन समयमा उत्साहित बनेका यहाँका पर्यटन व्यवसायीले कोरोना पूर्वको बीचको समयमा पनि ठूलै लगानी गरेका थिए । पोखरामा होटलमा मात्रै करिब पौने चार खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । पर्यटकस्तरीय होटलको सङ्ख्या एक हजार दुई सय हाराहारी छ । लेकसाइड र ड्यामसाइड क्षेत्रमा सात सय होटल छन् भने पाँचतारे दुई वटासहित अन्य तारे होटलको सङ्ख्या १८ छ । प्रदेश सभाका जारी बैठकमा सदस्यले व्यवसायीमा परेको मारबारे संसद् तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँगको भेटघाटमा पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सूर्य भुजेल, होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, महिला पर्यटन व्यवसायी सङ्घ (ओटेफ)का अध्यक्ष पार्वती पाण्डे, नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका महासचिव खेमराज आचार्य, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष उदय सुवेदी, पोखरा पर्यटन परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीलगायतले व्यवसायीमा परेका समस्यालाई बुझ्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। व्यवसायीका कुरा सुन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले व्यवसायलाई बचाउने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नआत्तिन आग्रह गरे। प्रकृतिको बरदानसँगै पोखराको आतिथ्यताको संस्कार राम्रो रहेको बताउँदै उहाँले आउने समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस ।
काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : खोकनामा प्रभावकारी राजनीतिक पहल आवश्यक
काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ । मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको दु्रतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, ‘खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।’ द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरु विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका हुन् । श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करिब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम भकाभक गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, ‘सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।’ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताउनुभयो । उनी भन्छन्, ‘खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।’ द्रुतमार्गका लागि पाँच हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म चार हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण सुरु भएको दु्रतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन सुरुङ तथा करिब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ पुल रहने छ । करिब एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ । सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरिद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले दु्रतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ । सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौँ उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करिब १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको दु्रतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । रासस ।
