‘घरका सबै फेसबुकमा झुण्डिने र एक जनाले मात्रै कमाएर देश सम्वृद्ध बन्दैन’
आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् दिपेन्द्र पोमु । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम गरेका अध्यक्ष पोमु गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका साथ विजयी भए । एक दशकभन्दा बढी समय निर्माण व्यवासायी क्षेत्रमा काम गरेका पोमु अहिले पालिकाको विकासको निमित्त लागेका छन् । पोमु आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा नमुना बनाउने गर्ने योजनामा छन् । गाउँपालिकाको विकास र नागरीकको सेवा गर्नमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पोमु बताउँछन् । अध्यक्ष पोमुसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम लगायतका सन्दर्भमा गरेको कुराकानी गरेका छन् । तपाईं अहिले केमा व्यस्त हुनहुन्छ, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको विकासको निमित्त तपाईंले चालेका कदमहरू के हुन्, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको पनि ८ महिना पुरा हुन लाग्यो । हामी हिजोको दिनमा भएका काम भन्दा अझै राम्रो के काम गर्न सक्छौं भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । पालिकाको विकास गर्नको निमित्त नीति तथा कार्यक्रममा धेरै योजनाहरू समेटेका छौं । जस अन्तर्गत रहेर केही कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं । केही समय चुनावले विकास काममा बाधा पुग्यो । योजनाको कार्यान्वयन गर्दै तीव्र गतिमा पालिकाको विकासा निमित्त लागि रहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका काममा व्यस्त छौं । पूर्वाधारको कुरा गर्दा सबै भन्दा पहिला सडकको कुरा नै आउँछ, तपाईं निर्माण व्यवसायी भएर पनि काम गरिसकेको व्यक्ति, तपाईंको पालिकामा अझै धेरै सडकको कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती हुन बाँकी छ, यसप्रति तपाईंको ध्यान कत्तिको केन्द्रित छ ? नागरिकबाट स्थानीय सडकको कालोपत्रे भएन, समयमा मर्मत सम्भार भएन भनेर गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट हाम्रो पालिका करिब ३०/४० किलोमिटर दुरीमा छ । पालिकाका धेरै सडकहरू कच्ची छन् । सदरमुकामबाट बान्नदेसम्म करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । त्यहाँदेखि करिब २० किलोमिटर जति कालोपत्रे भएको छैन । सो सडक अहिले उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ताप्लेजुङबाट पालिकाको दोभानसम्म कालोपत्रे गर्नको लागि ठेक्का लागेको छ । महानगर तथा उपमहानगरपालिका बाहेक गाउँपालिकाले आफ्नै लगानी गरी कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दिन । किनभने प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आएको १२÷१५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चले पालिकाहरूले प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्यचौकी लगायत संरचनाको निर्माण गरिरहेका छन् । धेरै पालिकामा यो काम पनि हुन बाँकी छ । त्यसैले पनि स्थानीय तह आफैले सडकको कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् भनेर मलाई लाग्दैन । हामीले सडकको कालोपत्रे गर्न नसके पनि सोलिङ् लगाउने, स्तरोन्नती गर्ने, नाली काट्ने लगायतका सामान्य काम चाहिँ गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा आएको बजेटले कालोपत्रे गर्न सकिँदैन भन्नु भयो, तर केन्द्र सरकारको सहयोगमा तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा पालिका क्षेत्र भित्र यति किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्छु भनेर योजना बनाउनु भएको छैन ? कालोपत्रे भन्ने कुरा आजको भोलि गर्न सकिदैन र हुँदैन । यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ । कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का पनि लाग्न सक्छ । कालोपत्रे बर्खाको समयमा हुँदैन । कालोपत्रे गर्ने निश्चित समय हुन्छ । अरू समयमा गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर माग गर्दा बजेटको व्यवस्थापन केन्द्रले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकामा अहिले २ ठाउँमा सडक पिच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । एउटा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरबाट नजिकै रहेको सुके पोखरीबाट तोरुङ एरिया हुँदै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी घरसम्म जोड्ने सडक पिचको गर्ने ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । अर्को दोभान बजारबाट चागो उच्च माविसम्म लगभग ७ किलोमिटर सडक पिच गर्न ठेक्का लाग्ने भएको हो । यि दुवै सडक केन्द्रिय सरकारको बजेट कालोपत्रे हुन लागेको हो । यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको धेरै काम पूरा गर्नुभयो होला, अब त्यही नियमको परिपालना गरेर काम गर्दा केही सहज पक्कै होला, अब नीति नियतको अड्चन छ कि छैन ? नीतिगत तथा कानुनी विषयहरू पूर्व जनप्रतिनिधिले बनाउनु भयो । उहाँहरू हामी भन्दा पनि अनविज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि उहाँहरू स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती चरणमा हुनु हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले उहाँहरूले नीति नियम बनाउने सबैका गर्नु भयो । तर, पूर्ण भने भएन । हामी आएर पनि सबै काम पुरा गर्न सकेका छैनौं । हामी पनि नीति नियम बनाउने क्रममा छौं । कतिपय नीति नियमहरू केन्द्रले बनाउन बाँकी छ । केन्द्र तथा प्रदेशले नबनाइकन स्थानीय तहले बनाउन नमिल्ने । त्यसैले गर्दा अहिले हामीले पनि कार्यविधि नियमावली थप्दै जाँदैछौं । तर, हामी पनि यसलाई पूर्ण भने बनाउन सक्दैनौं । किनभने प्रदेशले नै बनाउँदैन । शिक्षा ऐन स्थानीय तहले बनाउने भनेको छ । हामीले यसको नियमावली पनि बनाएका छौं । केन्द्र सरकारले अझै शिक्षा ऐनको संशोेधन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म हामी वि.सं. २०२८ मा बनाएको शिक्षा ऐनलाई लागू गरिरहेका छौं । हामी २०५९ मा केन्द्रले बनाएको शिक्षा नियमावलीलाई पछ्याएर अहिलेसम्म चलिरहेका छौं । हामी गुणस्तरिय शिक्षाको बारेका धेरै कुरा छौं तर कार्यान्वयन गर्नमा पछि परिरहेका छौं । हिजो बनाएको ऐन नियममा पनि क्रुटीहरु छन् । हामीले गरेको काम पनि क्रुटी छन् । यसलाई सच्चाएर काम गर्दै जाने हो । पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको काम भन्दा अहिले केही न केही सहज छ । तपाईंले आफ्नो पालिकाभित्र व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अगाडि सारेका योजना के हुन् ? हाम्रो गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा उत्पादन गरी व्यवसाय गर्ने साथीहरू आउनु भएको छैन । उत्पादन गर्यो भने बजार कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले बजारको सुनिश्चित गर्न सक्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्न सकेका छैनौं । बजारको व्यवस्थापन गर्नेछौं । तर, समय लाग्ला । स्थानीय तहसँग जनताले धेरै आशा गरेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनताको सुख दुखसँग सरोकार राख्छ । यहाँ बजेटको अभाव छ । हाम्रो जिल्लामा ८ वटा गाउँपालिका छन् । ती पालिकाको आन्तरिक आम्दानी २०÷३० लाख होला । हाम्रो पनि त्यही हो । यदि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान आएन भने स्थानीय तह सञ्चालन नै हुँदैन । व्यवसायिक रूपमा यहाँका व्यवसायिक साथीहरूलाई उत्प्रेरित गरी लगानी गर्नु होस्, हामी बजारको सुनिश्चित गर्छौं, हामी वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैनौं । हिजो परम्परागत तरिकाले खेती हुन्थ्यो । तर, अहिले खेती गर्ने कुरामा पनि आधुनिकता झल्कन थालेको छ । सुन्तला, कागती, कफी, आदि खेती चाहिँ अब व्यवसायिक रूपमा गर्नु पर्छ भनेर केही स्थानीयहरूले सोच बनाएका छन् । केही कृषकहरुले सुरु पनि गर्नु भएको छ । पालिकाले पनि कृषिका कार्यक्रम राखेको छ । जस अन्तर्गत रहेर कृषिमा ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ बिजन उपलब्ध गराउने योजनामा पनि छौं । बजेट अनुसारको कार्यक्रम बनाउने हो । कृषिमा ४०/५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छ । प्रदेश सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ, अहिले संघीयता खारेज गर्ने विषयलाई लिएर टिक्का टिकाटिप्णी भइरहेका छ, प्रदेशको आवश्यकता नभएको हो, यसमा तपाईंको धारण के छ ? प्रदेशले केन्द्रबाट आउने जति अनुदान आउँदैन । अहिले प्रदेशलाई अधिकारको हिसाबले खुम्चाइएको देखिन्छ । अधिकार दिएर प्रदेशलाई मजबुद बनाउनु पर्छ । प्रदेश खारेज गरियो भने अहिलेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अधिकार कम खर्च बढी भएकाले पनि जनगुनासो स्वाभाविक हो । तर, त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जानु पर्छ । र, प्रदेश खारेज नै चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाइ लाग्छ । हामी रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्दै अर्बौं खर्च गरेर विभिन्न् कार्यक्रम ल्याउँछौं, सीप पनि सिकाउँछौं, तर यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन, स्थानीय तहबाट नै साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी वा गर्न लगाइ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ? स्थानीय तह आफै कला कलकारखाना खोल्ने अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्छ । हामी सुरुवाती चरणमा छौं । संरचनाहरू बनाउनु आवश्यक छ । लगानी गरेर रोजगार दिन सकेका छौं । स्थानीय तहले यहाँका युवालाई चाहिँ यहाँका सीप सिकाउन सक्छ । सीप दिँदै पनि आएका छ । हामी व्यवसायिक उत्पादनमा चुकिरहेका छौं । अहिले कस्तो ट्रेन्ड विकास भएको छ भने सीप र तालिम दुवै लिने काम चाहिँ नगर्ने । त्यो काम प्रति नलाग्ने । बरु विदेश जाने ट्रेन्डको विकास भयो । मलाई लाग्छ, यो नेपाल भरको समस्या हो । राज्यले कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिँदै लगानी गरिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशले पनि यस क्षेत्रलाई नै जोड दिइरहेको छ । अनुदान आइरहेको छ । कृषकले फर्म भर्छन् । अनुदानमा आएका बिउ बिजन लान्छन् । तर, त्यो लगेर रोप्दैनन् । रोपे पनि संरक्षण गर्दैनन् । युवा काम गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त भए । एउटा जमात बनाए हल्ला गरे हिँडे । मैले यसो भन्दा युवालाई गाली गरे जस्तो हुन्छ । तर, उनीहरूको उमेर अनुसार नयाँ व्यापार बिजनेस गरे उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्र हो । कसैले राम्रो भिजन ल्याएर पालिमा भित्र व्यवसायिक काम गर्न सक्छ भने अवश्य पनि सहयोग गर्छौं । तर, तत्काल उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन सक्छौं भन्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौं । गाउँघरमा ९/१० जना परिवारका सदस्य हुन्छन् । त्यहाँका २÷४ सदस्यले काम गर्ने बाँकी हल्लिएर हिँड्ने चलन छ । यसले पनि हामी अल्छी हुँदै गएको देखिन्छ । पालिकाले गर्न सक्ने सहयोग पालिका भित्रका जनतालाई गर्छ । काम गर्न चुनौती छ । तर, सामना गर्दै अगाडि बढ्छौं । स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन नसक्ने भए, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर निजी लगानी भित्र्याउन सकिने अवस्था पनि पालिकामा छैन ? स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्दैन । तर पालिकाले सानो संख्यामा देला । त्यो भन्दा पहिला दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नतर्फ लाग्ने हो । दक्ष शक्ति उत्पादन भइसकेपछि मात्र स्थानीय तह सरकारले पनि लगानी गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । हाम्रो पालिका पूर्वीको नेपालको अन्तिम जिल्ला हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि नाफा खोज्छ । सामाजिक सेवाका हिसाबले लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउँदैन । निजी क्षेत्र नाफा कमाउने उद्देश्यले आउँछ । उसले यहाँ लगानी गरेर भन्दा काठमाडौं या सहरी इलाकामा काम गर्दा फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्र यहाँ तत्काल आएर ठूलो लगानी गर्न सक्दैन । स्थानीय उत्पादन जस्तो अलैँची लिनको लागि व्यापारी आउँछ । उत्पादन गरौं भनेर मनसायका साथ निजी क्षेत्र आउँदैन । तपाईंले घोषणापत्रमा पनि धेरै कुरा समेट्नु भएको छ, आगामी ५ वर्षको कार्यकालपछि आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका कस्तो बन्छ ? मैले गर्न नसकिने विषयलाई घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छैन । गर्न सकिने कामको बारेमा अध्ययन गरेर घोषणापत्र ल्याएको थिएँ । धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । निःशुल्क बिजुलीको कुरा ल्याएको थिएँ । अहिले पालिका भित्र घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतलाई निःशुल्क गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन सो ठाउँमा पनि पूर्याउने योजना बनाएको छु । विद्युत प्राधिकरणको पालिकामा काउन्टर नहुँदा बिल तिर्नको लागि सदरमुकाम जानुपर्छ । सदरमुकाम जान समय धेरै लाग्छ । एक दिनको बाटो जाँदा आउँदा बिजुली बिलमा उठेको पैसा भन्दै बढी खर्च भयो । यस हिसाबले पनि हामीले निःशुल्क गरेका हौं । अहिले विद्यालयकामा १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीले पढाई गर्दा लाग्ने शुल्कलाई पनि निःशुल्क गरेका छौं । ५ वर्षमा हरेक क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन भएको देख्न सक्नु हुन्छ ।
अर्थमन्त्री समक्ष मोरंग व्यापार संघको पुनः पहल
काठमाडौं । आज मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थ मन्त्री माननीय विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेट गरी विद्यमान बैंकिङ जटिलताहरु निराकरणका लागि पुनः पहल गरेका छन् । संघका अध्यक्ष रिजाल सहित उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्द किशोर राठीले अर्थ मन्त्रीलाई भेट गर्दै बैंकहरुको उच्च प्रिमियम दरका कारण बैंक व्याज दर चर्को हुन गएको बताउँदै बढिमा १ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । त्यस्तै, बैंकहरुले पछिल्लो अवस्थामा बैंकिङ शुल्कहरु अचाक्ली रुपले बढाएकोले त्यसलाई समेत न्यून गराउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेका छन् । साथै, अध्यक्ष रिजालले मोरंग व्यापार संघको विगतका पहलहरुबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले निक्षेप लगायतका व्याजहरुमा केहि लचकता अपनाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए भने ऋणीहरुको व्याज दर घटाउने कार्य चाहीँ भई नसकेको जिकिर गरेका थिए । सो क्रममा अर्थ मन्त्रीज्यूले विद्यमान निजी क्षेत्रका उद्योगीरव्यवसायीहरुको पछिल्लो खस्कँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचक नियमहरु क्रमिक रुपमा ल्याइरहेको जनाए ।
भोलि सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको हो । वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय लिएको हो । यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थियो ।
भिभिआईपी सवारी सरलीकृत बनाउन सांसदको माग
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले भिभिआईपीको सवारीलाई सरलीकृत गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसद रघुजी पन्तले शुक्रबार राष्ट्रपतिको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक सम्बोधन गर्न आउने र जाने क्रममा भएको सवारी अवरोधपछि चौतर्फी टिप्पणी भएको बताए । सांसद पन्तले राष्ट्रपतिको सवारीको पटक(पटक विरोध भइरहेको भन्दै सवारीलाई सरलीकृत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो । उनले भने, ‘म आफै पनि एक घण्टा सवारी जाममा परे । जनताले आक्रोश पोख्न थालेपछि म सांसद हो भन्ने परिचय दिनसमेत असहज महसुस भयो । यो समस्या एक पटकको होइन’, उनले भने, ‘यो काम सुरक्षा संयन्त्रको हो । सवारीसँग सम्बन्धित मापदण्ड लोकतन्त्र अनुकूल सर्वसाधरणलाई मर्का नपर्ने गरी सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ सांसद मुक्ताकुमारी यादवले राष्ट्रपति सवारीलाई व्यवस्थापन गर्नपर्नेमा जोड दिए । सवारी व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । भिभिआइपीको सवारीले सर्वसाधरणलाई मर्कामा पार्न नहुने भन्दै सांसद रामहरि खतिवडाले भनाइ व्यक्त गरे । बैठकमा सांसद महेशकुमार बर्तौलाले किसानले आवश्यक मल र कृषि उपजले बजार नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘मकवानपुर क्षेत्र नं २ का किसानले आवश्यक मल पाउन सकेको छैनन् । अनुदानका मल बिचौलीका कारण महँगोमा किन्न बाध्य छन् । उनीहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजले न बजार पाएको छ न मूल्य ।’ उनले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलार्ई तीव्रता दिनसमेत माग गरे । सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले किसानका उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजारीकरण गर्न माग गरे। सांसद राजकिशोर यादवले किसान र व्यापारी चर्को ब्याजदरका कारण मर्कामा परेको बताए । उनले भने, ‘व्यापारी बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन् । किसान मल र बजार अभावका कारण उत्पादन सडकमा फाल्न बाध्य छन् । जनता र राज्यबीच विश्वासको खाडल कम गर्न राज्यले गरेको वाचा पूरा गर्न सक्नपर्छ ।’ सांसद रुपा सो शि चौधरीले किसानले कृषि उपजको मूल्य नपाएको तर बाह्य देशबाट कृषि उपजको आयात बढिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रेखा यादवले सिमानाका किसानलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीबाटै अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले भूकम्प पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको रकम उपलब्ध नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रत्येक गाउँपालिकामा मोटररेबल सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका विद्यालयमा पुस्तक पुग्नपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘फागुन १ बाट शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । यसपटक पनि हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउनेमा द्विविधा देखिन्छ । मतपत्र छाप्न सक्ने सरकारले किताब छाप्न किन सक्दैन ? ‘ सांसद मैनाकार्कीले जाजरकोट जिल्लामा चार सय १७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना लामोसमयसम्म निर्माण सम्पन्न नभएको बताए । सांसद योगेशकुमार भट्ट्राईले जग्गाको मूल्य समान राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रनेन्द्र बरालीले दलित समुदायका व्यक्तिमाथि भइरहेको अपराधसम्बन्धीका घटनामा सरकारको ध्यानार्कषण गराउँदै दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।सांसद रमा कोइलारा पौडेलले भक्तपुर जिल्लामा खानेपानीको अभावप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनाइ व्यक्त गरे। उनले चिया उद्यानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद रामकृष्ण यादवले धनुषा जिल्लामा विभिन्न समयमा शिलान्यास भएको सडक र पुलको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । सांसद लक्ष्मी तिवारीले नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न बेहोर्नु परेको सास्तीबारे भनाइ राखे । रासस
३ लाख मानिसले अवलोकन गरे क्यान इन्फोटेक
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा जारी क्यान इन्फोटेक २०२३ मेलामा ३ लाख मानिसले अवलोकन गरेका छन् । आज मेलामा ३ लाख मानिसहरुले मेलाको अवलोकन गरेको कम्प्युटर एशोसिएशन महासङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोद्दारले बताए । उनले क्यान इन्फोटेकमा क्यानले सोचेअनुसार नै अवलोकन कर्ताहरुको उपस्थिति भएको बताए । उनले मेलामा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीदेखि क्याम्पस स्तरमा टेक्नोलोजी अध्ययनरत विद्यार्थी र सूचना प्रविधिमा चासो राख्ने मानिसहरु अवलोकनका लागि आएको बताए । उनले काठमाडौंमा आजबाट सकिने इन्फोटेक सात आगामी दिनमा सात प्रदेशमा पनि सञ्चालन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा फागुन ५ देखि फागुन ९ गतेसम्म, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फागुन १३ देखि फागुन १७ गतेसम्म, गण्डकी प्रदेशमा फागुन २६ देखि फागुन ३० गतेसम्म र वागमती प्रदेशमा चैत २ देखि चैत ६ गतेसम्म क्यान इन्फोटेक हुनेछ । प्रदेश १, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि चाँडै नै क्यान इन्फोटेकको आयोजना मिति घोषणा हुने बताइएको छ । क्यान इन्फोटेक २०२३ यही माघ २४ देखि २९ गते आजसम्म सञ्चालन भएको हो ।
‘भारतसँग कुटनीतिक पहल बिना भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सहज छैन’
काठमाडौंं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीले भारतसँग कुटनीतिक पहल बिना भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् । आईतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महानिर्देशक अधिकारीले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अहिले नै लाभ खोज्ने बेला नभइसकेको भन्दै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन भारतसँग सरकारले वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए । समितिको बैठमा सांसदहरुले रुटको कारणले विमानस्थल सञ्चालनमा नआएको भन्ने जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम हुनुमा रुटमात्रै बाधक नरहेको बताए । उनले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न अहिलेको प्रचारप्रसार पर्याप्त नभएको समेत जनाए । महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थलको बारेमा छिमेकी देशहरुमा उडान माग्ने र प्रचारप्रसारको कामलाई पनि तीव्र बनाउँदै लगे विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने उनको भनाई छ । साथै, उनले भैरहवा विमानस्थल चलायमान बनाउन विमानस्थलकेन्द्रित गतिविधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भैरहवा र पोखराको विमानस्थलको कुरा छ, तत्काल हामीले बेनिफिट खोजेर हुँदैन, त्रिभुवन विमानस्थलमा जति लगानी गरेका छौं, त्यहाँ त्यति लगानी कहाँ भएको छ र ? त्रिभूवन विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ७५ वर्ष भइसक्यो आज पनि पूर्ण क्षमतामा छैन, त्यसैले यसलाई केही समय अझै धैर्य गर्नुपर्छ, सबै मिलेर यसको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ, पोलिसी निर्माण गरेर भैरहवाकेन्द्रित गतिविधि निर्माण गराउनुपर्छ, रुटको कारणले मात्रै विमानस्थल नचलेको भन्ने होइन, हामीले भारत र चीन दुवै देशको चाहना छ भने न हामीले विमानस्थलमा उडान पाउने हो, यसलाई त कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महानिर्देशक अधिकारीले पोखरामा भएको दुर्घटनामा विमान धेरै नै तल आइसकेपछि ल्याण्डिङ प्रक्रिया शुरु भएको भन्ने गुनासा आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न एक हजार फिट माथि नै सबै व्यवस्थापन गरेर मात्रै ल्याण्डिङ गर्नुपर्ने नियम ल्याएको बताए । उनले नियमित मौसम सूचना उपलब्ध नहुने हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मौसमी क्यामेराहरु जडान भइसकेको उल्लेख गर्दै जोमसोममा भएको दुर्घटनापछि प्राधिकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर पोखरादेखि जोमसोम रुटका सबै ठाउँमा अहिले लाइभ वेदर क्यामेरा जडान गरिसकेको बताए । अब चाँडै नै लुक्ला र सिमिकोटमा जडान गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै लाइभ वेदर क्यामेरा जडानपछि पाइलटले उडान गर्नुपूर्व नै रुटको सम्पूर्ण जानकारी लिनसक्ने उनको भनाइ छ । महानिर्देशक अधिकारीले उडानपूर्व बाध्यकारी रुपले उडान सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
१२ वर्ष खर्चेर बनेको पुल भाँसिएपछि …..
गोलबजार । साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुलको काम १२ वर्षपछि सम्पन्न हुँदै थियो । निर्माण कम्पनीले झण्डै ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो भनेपछि सर्वसाधारण सहजरुपमा यातायात सेवा सञ्चालन हुने भन्दै हर्षित थिए । त्यसको केही समयमै पुलका दुई पिलर भाँसिएपछि सर्वसाधारणको खुशी केही समय पनि टिकेन । बाह्र वर्ष खर्चेर निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको पुलका दुई पिलरमध्ये गत वर्ष असार १७ गतेको बाढीले सिरहातर्फको बसपिट्टामा र कात्तिक ३ गते धनुषातर्फको तीन नम्बर पिलर केही धक्कामै भाँसिए । भाँसिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि हुलाकी सडकको मेरुदण्ड र मधेश प्रदेशको लाइफलाइनका रुपमा रहेको यो पुल निर्माण हुन सकेको छैन । वर्षौँपछि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको पुल बाढीले भाँसिएपछि ‘हात्ति छि-र्यो पुच्छर अड्क्यो’ जस्तै अवस्था छ । त्यही अवस्था देखेर यस क्षेत्रका सर्वसाधारण निरास छन् । सिरहाको नवराजपुरका ७२ वर्षीय अशोक यादवले पुल निर्माणपछि वर्षौदेखि सास्तीबाट मुक्ति पाउने अपेक्षामा खुसी भएकामा त्यो पूरा हुन नपाउँदै भाँसिएको र अहिलेसम्म निर्माण सुरु नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘वर्षौँपछि पुल सम्पन्न हुँदैछ भन्ने सुनेर खुसी लागेको थियो, तर पिलर भाँसिएर अवरुद्ध भयो’, उनले भने ‘तीन वर्षमा बन्ने काम १२ वर्ष लाग्यो, पुल भाँसिएको पनि वर्ष दिन भइसक्यो, त्यो बन्न फेरि कति समय लाग्ने हो रु’ कमला पुल निर्माण हुँदा सिरहा सदरमुकामबाट छोटो दूरीमै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम पुग्न सकिन्थ्यो । अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुदैँ लामो यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सिरहा नगरपालिका–१ का मनिष यादवले अहिले भारतीय बजार जयनगर हुदैँ जनकपुर जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘पुल निर्माणपछि छोटो दूरीमै सिरहाबाट जनकपुरधाम जान पाइएला भनेर हामी खुसी थियौंँ, तर त्यो पूरा हुन पाएन’, उनले भने ‘एक वर्षसम्म पनि पिलर बनेन, कहिलेसम्म सास्ती भोग्नुपर्ने हो ?’ पुल भाँसिएपछि बाँसको भ-याङ प्रयोग गरी स्थानीयले सकसपूर्ण यात्रा गरिरहेको सिरहा–२२ हकपराका ललित यादवले सुनाए । ‘पुल बन्न फेरि १२ वर्ष पो लाग्ने हो कि’, उनले शंसय व्यक्त गरे, ‘एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्राविधिक अध्ययन नै नभएको चर्चा छ, यिनै जिज्ञासा लिएर हामीले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरलाई जानकारी माग ग-यौँ ।’ योजना प्रमुख इन्जिनीयर कृष्णकुमार गोइतलेका अनुसार पुल के कारणले भाँसिएको हो भन्नेबारे थाहा भएको छैन । ‘पुल भाँसिएको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान चलिरहेको छ’, उनले भने । निर्माण कम्पनीले क्षति भएका स्थानको जग र अन्य संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न नयाँ प्रस्ताव पेश गरी अहिले निर्देशनालयले स्वीकृतको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक इन्जिनीयर धर्मेन्द्र झाले तीन दिनअघि निर्माण कम्पनीबाट आवश्यक निर्देशनपछि सुधारसहितको प्रस्ताव प्राप्त भएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययनको काम भइरहेको बताए । उनले सडक विभागले स्वीकृत गरेपछि यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुलको बाँकी काम सुरु हुने बताए । उनका अनुसार पुलका चार स्पान नयाँ बनाउने र बाँकी पिलरलाई संरक्षण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले प्रतिवद्धता जाहेर गरी प्रस्ताव पेश गरेको छ । ‘ठेकेदारकै लगानीमा चार स्पान निर्माण गर्ने र बाँकी पिलरमा पुग्नसक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी संरक्षणको काम हुनेछ’, उनले भने, ‘यस कार्यमा राज्यको थप लगानी नलाग्ने भए पनि नागरिकले दुख पाए, अब एक वर्षभित्रै पुल तयार हुन्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सुचिकृत हुलाकी सडकको सप्तरी–सिरहा–धनुषा खण्डमा कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा भए पनि कमला नदीमाथिको पुल भाँसिएपछि सडक सञ्चालन हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले आगामी आवसम्म पुल निर्माण गरिसक्ने गरी समय माग गरेको छ । सिराहा–धनुषाको सीमा जोड्ने कमला नदीमा रु २४ करोड ९१ लाखको लागतमा चार सय ७० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पुल बनाउने ठेक्का पप्पु लुम्बिनी बिल्डर्स जेभी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । विसं २०६८ जेठ ३१ गते निर्माणको सम्झौता भएकामा पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेन । त्यसै कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई हटाएर २०७६ असोजमा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । लुम्बिनी बिल्डर्सले काम गरिरहेकै बेला पुल भाँसिएको हो । त्यसले सिरहा र धनुषालाई छोटो दूरीमा जोड्ने सपना चकनाचुर भएको छ । पुल पुनःनिर्माणका लागि हुलाकी सडक संघर्ष समिति बनाएर पटक पटक आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम भइरहेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक प्राध्यापक रामरिझन यादवले भाँसिएको पुल बनाउन दबाब दिन रिले अनसन, हुलाकी सडकमा पैदल यात्रा, अन्तरक्रिया, प्रर्दशनलगायत गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकल्पका रुपमा लिइएको हुलाकी राजमार्ग समयमै निर्माण गर्न जरुरी छ । रासस
राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगले आफ्नो सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन र चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकामा आयोगलाई धन्यवाद दिए । उनले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएकाले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गरेकामा आयोगलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य निरन्तररुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफूलाई पायकपर्ने स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । साथै उनले मतदानस्थलको सुरक्षा र सबै मतदाताले आफ्नो मताधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नसक्ने स्थितिको सिर्जना गर्न तथा निर्वाचनको समयपूर्व मतदाता शिक्षालाई घर परिवारस्तरसम्म पु¥याउन देशभरका सबै माध्यमिक विद्यालयलाई लक्षित गरी निर्वाचनसम्मबन्धी विशेष जागरण अभियान सञ्चालन गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा भएका मुख्य गतिविधि र प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए । उनले निर्वाचनको सञ्चालन, व्यवस्थापन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनका क्रममा आयोगले संविधान तथा कानुनको अधिनमा रही कार्य सम्पादन गर्दै आएको र प्राप्त सुझावका आधारमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका साथै निर्वाचन आयुक्तहरू इश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमारी तुलाधर, सगुन शमशेर जबरा र आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसमेतको उपथिति थियो । रासस
