सेयर बजार बढ्नु पर्छ, कहिले काँहि घट्नु स्वभाविक हो : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर बजार बढ्नु पर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सेयरबजार बढ्छ तर कहिले काँहि घट्नु स्वभाविक रहेको बताएका हुन् । त्यस्तै, उनले राष्ट्र बैंक पुँजी बजारप्रति सकारात्मक नै रहेको बताएका छन् । ‘पुँजी बजारको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय छ, यो बजारमा राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरामा पर्ने संस्था धेरै भएको हुँदा केही असर गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने- ‘पुँजी बजारप्रति नकारात्मक भने छैन । ‘ विगतमा पनि विदेशी मुद्राको अभाव रहेको र आगामी दिनमा पनि विदेशी मुद्रा घट्न सक्ने उनले बताए । त्यसैले आयातमा कडाइ गरिएको उनको भनाई छ । ‘आयातमा गरेको काडाइ छोटो अवधिका लागि हो, सुधार हुने बित्तिकै खुकुलो गरिन्छ, जस्तो बैशाखमा कडाइ गरेकोमा भदौमा खुकुलो गरेको थियो,’ गर्भनर अधिकारीले भने ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सीईओ तिमिलाले दिए राजिनामा, जोशीले पाइन् कामुको जिम्मेवारी
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विश्वराम तिमिलाले राजिनामा दिएका छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले सीईओ पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । उनको राजिनामालाई माघ २७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको छ । सोही बैठकले कम्पनीको कायम मुकायम सीईओ पदमा कबिता जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । यससँगै उनले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि कम्पनीको कामु सीईओको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छिन् । उनी कम्पनीको चिफ अपरेटिङ्ग अफिसर तथा आरआई विभागको प्रमुख हुन् । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्म इन्स्योरेन्सको कम्पनी सचिवमा पदम बहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।
पाँचौं नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी सम्पन्न, १७ हजारले गरे अवलोकन
काठमाडौं । मिडिया स्पेस सोलुसन्स र युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस्ले आयोजना गरेको ‘पाँचौं नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ आज सम्पन्न भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त प्रदर्शनी माघ २७ गते सुरु भएको थियो । यही माघ २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म भएको सो प्रदर्शनी चितवन प्रदर्शनी केन्द्र भरतपुरमा सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।प्रदर्शनीमा कुखुरापालन, माछा पालन, बाख्रापालन, गाई भैंसीपालन, डेरी लगायत कृषिका नवीनतम औजार, उपकरण आदि राखिएको थियो । प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कृषिसम्बन्धी कम्पनीहरूका एक सय ५० भन्दा बढी स्टल थिए । आज सम्पन्न पाँचौं नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा १७ हजार भन्दा बढीले अवलोकन गरेको आयोजक टिमले बताएको छ ।
सरकारको ढुकुटी खोक्रो, खर्च र ऋण थपिदै, आम्दानीमा उच्च गिरावट
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारी ढुकुटी खोक्रो भएको र सरकार ऋणमा ढुब्दै गएको स्वीकार गरेको छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले ‘सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब’ रहेको बताएका छन् । उनले सरकारको राजश्व ५५ वर्षपछि उच्च दरमा ऋणात्मक भएको र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च धान्न वैदेशिक अनुदान रू.७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण रू. २८ अर्ब ५७ करोड र आन्तरिक ऋण रू.३० अर्ब लिनु परेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष रू.६६ अर्ब २ करोडले ऋणात्मक रहेकोमा २०७९/८० को पुस मसान्तमा रू.१ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक रहेको पनि उनले बताए । आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणले राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब परेको उनको भनाई छ । ‘सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाई भइरहेको छ । विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारो भएको छ’ उनले भने । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा नहुने उनले बताए । कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको तर उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूणर् क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्त सम्ममा मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेकोमा उनले चिन्ता व्यक्ति गरे । पहिलो ६ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा २.८ प्रतिशतले र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु पनि चिन्ताको विषयको रुपमा उनले प्रस्तुत गरे । सवल पक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को छ महिनासम्ममा नेपाली मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको र यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए । त्यस्तै, यसअवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तको रू.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यस सञ्चितिले १०.४ महिनाको वस्तु आयात र ९.१ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिएको भन्दै यसलाई आर्थिक सुधारको रुपमा चित्रण गरे । चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भई आएको छ तर त्यसको व्यवस्थापन सहज नभएको उनले बताए । रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त, आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको, अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको उनले बतए । रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप रू.६७ अर्व बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था आएको उनले संसदलाई जानकारी दिए । खर्चमा उच्च वृद्धि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल सरकारी खर्च रू.५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड भएको छ जुन गत वर्षको तुलानामा १३.७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चतर्फ ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगत तर्फ ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३७.० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । राजस्व सङ्कलन तर्फ २०७९ पुससम्मको लक्ष्य रू.६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् रू.४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ । एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । उनले चालु आवको बजेट पनि रू.२ खर्ब ४४ अर्बले घटाउने घोषण गरे । चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च रू.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.१५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान उनले सुनाए । चालु खर्च तर्फ रू.११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.१० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । जुन शुरु विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च तर्फ रू.३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू.२ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.२ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत हो । राजश्व उच्च गिरावट सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ शुरु अनुमान रू.१४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा रू.१२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन शुरु अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत हो । संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्येसरकारबाट रू.११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र रू.१ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तर्फ रू.५५ अर्ब ४५ करोड शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरु अनुमान रहेकोमा रू.१ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ५६ अर्बको शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ। खर्च व्यवस्थापनमा ६ प्रयास तर्फ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको लागि ६ वटा प्रयास थालिएको उनले बताए । हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूणर् वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने उनको पहिलो प्रयास हुनेछ । त्यस्तै, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पुरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने दोस्रो प्रसास हुनेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुनःप्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने, विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने र खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिने उनले बताए । जनताका बिकास र समृद्धिको चाहानालाई सम्वोधन गर्न थप श्रोत परिचलन गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकार भने बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको उनले बताए । कोभिड-१९ को असर, युक्रेनमा भएको युद्ध र विश्वका सरकारहरुले लिएको कडा अर्थनीतिको प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा परेको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन, सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विसङ्गति र विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुधार ल्याउन, बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको उनले बताए ।
सोमबार सेयर बजार बन्द
काठमाडौं । भोलि (फागुन १ गते) सोमबार सेयर बजार बन्द हुने भएको छ । सरकारले देशभर सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेसँगै सेयर बजार पनि बन्द हुने भएको हो । माघ २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै जनयुद्ध दिवसका रूपमा फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको हो । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय लिएको हो ।
चितवन २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय
काठमाडौं । आगामी वैशाख १० गते चितवन संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम वैशाख १० गते आइतबारका दिन उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । चितवन संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट मंसिर ४ को निर्वाचनमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध घोषित भएसँगै उनको पद गएको थियो । यससँगै आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका श्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम अयोग्य भएको भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।१०।१३ मा आदेश भै आएको र संघीय संसदको च.नं. ३२ मिति २०७९।१०।१९ को पत्रबाट श्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नेपालको संविधानको धारा ८९ को (ख) बमोजिम रिक्त भएको भनी आयोगमा जानकारी प्राप्त भएको थियो’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले गरेको पीपीए खुल्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ : इप्पान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले यस्तो बताएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत माघ २६ गते १५ सय मेगावाटसम्मको नदी प्रवाही (आरओआर) जलबिद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ सय ४० वटा परियोजनाहरुले ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आबेदन गरेको पनि इप्पानले बताएको छ । बिगत चार बर्षदेखि आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए ठप्प हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नुको साथै नेपालमा समग्र लगानीको वातावरण छैन भन्ने देश, विदेशमा सन्देश प्रवाह हुन थालेको पनि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी उच्च जोखिममा पर्नुका साथै केही वर्षपछि नै मुलुक फेरि अन्धकार (लोडसेडिङ) तिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले देशको कुल जडित क्षमता करिब २४ सय ३० मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान १७ सय मेगावाट भन्दा बढी रहेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगभग १२ खर्व लगानी रहेको पनि इप्पानले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष वर्षा याममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्दा २ अर्ब बराबरको विद्युत् खेर गएको बताइएको छ । इप्पानका अनुसार त्यो समयमा करिब २२ सय मेगावाट मात्र प्रणालीमा जोडिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब ३ हजार मेगावाट पुगेको इप्पानको भनाइ छ । प्राधिकरणका कारणले आगामी वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने समस्या देखिएको इप्पानले जनाएको छ । ईप्पानको पहलमा चार वर्षअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत व्यापारको लागि तयारी अवस्थामा छन् । यसलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार ऊर्जा बजार बिस्तारका लागि आक्रामक हुनपर्ने आवश्यकता रहेको ईप्पानकाको भनाइ छ । प्राधिकरणले सौर्य विद्युतको लागि बोलकबोलको अधिकतम दर ५.९४ रुयैयाँ खरिद दर निर्धारण गरेको छ । यो दर समय सापेक्षित नभएको र यो दरले सौर्य आयोजनाहरु निर्माण गर्न नसकिने भएको हुँदा सौर्य विद्युतको दर पुनरावलोकन गर्न ईप्पानले माग गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने बताएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न हुने भएसँगै ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर लगभग ३ हजार मेगावाट पुग्ने पनि इप्पानले बताएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत माघ २६ गते १५ सय मेगावाटसम्मको नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गरेकाे छ । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ सय ४० वटा परियोजनाहरूले ११ हजार ७ सय १६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आवेदन गरेको पनि इप्पानले बताएको छ ।
