नवलपरासीमा सात महिनामा १० हजारले लिए राहदानी
नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट –सुस्ता पश्चिमबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सात महिनाको अवधिमा दश हजारले राहदानी लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार चालु आवको माघसम्म १० हजारले राहदानी लिएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजनाले वैदेशिक रोजगारमार्फत ५६ प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स भित्रिएको र करिब ४० लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा देश बाहिर रहेका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण समाजमा सामाजिक र वैदेशिक समस्या बढ्दो रहेको परियोजनाले जनाएको छ । विगतमा महिला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि कुण्ठित भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले मानिसको सोच परिवर्तन भएसँगै महिलालाई समाजमा बस्न, घुलमिल हुन केही सहज भएको परियोजनाले निष्कर्ष निकालेको छ । रासस
आइएमई पेबाट चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट काट्दा ५० प्रतिशतसम्म छुटसहित कपल डिनर पनि
काठमाडौं । आइएमई पे र चन्द्रागिरि हिल्सबीच फील द एयर नामक अफर सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएको छ । अफर अनुसार आइएमई पे वालेट एप प्रयोगकर्ताहरूले चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट आइएमई पे एप मार्फत काट्दा चन्द्रागिरि हिल्समा रहेको विभिन्न राइड्सहरुमा छुटहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सीमित समयको लागि मात्र लागू भएको यस अफर मार्फत प्रयोगकर्ताले जिप लाइनिङमा १५ प्रतिशत छुट, स्विङ्स र वाल क्लाइम्बिङ प्रत्येकमा ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हरेक दिन १ भाग्यशाली विजेताले चन्द्रागिरि केबलकारको निः शुल्क इभिनिङ् (साँझ मात्र लागु हुने) टिकट जित्ने मौका पनि पाउनेछन् । सो टिकट वितरण गरिएको दिनदेखि एक हप्तासम्म मात्र मान्य हुनेछ । साथै, यी दुई कम्पनीबीच प्रणय दिवसको अवसर पारि अर्को अफर पनि सार्वजनिक भएको छ । माघ २८, २०७९ (फेब्रुअरी ११) देखि फाल्गुन १, २०७९ (फेब्रुअरी १३) सम्म आइएमई पे एपबाट चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट काट्ने ५ भाग्यशाली विजेताहरुले प्रणय दिवसको दिन चन्द्रागिरिमा रोमान्टिक कपल डिनर जित्ने मौका पाउने छन् । सो अफरको विजेताहरुको घोषणा एवम् सम्पूर्ण जानकारी आइएमई पेको सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
माओवादी आन्दोलनका विभिन्न पक्षलाई एकताबद्ध हुन अध्यक्ष दाहालको अपिल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी आन्दोलनका विभिन्न पक्षधारलाई सामाजिक न्याय र रुपान्तरणका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गरेका छन् । २८औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको समृद्धिका लागि माओवादीका विभिन्न धारबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘यो हामी सबैका निम्ति खुसी र गर्वको कुरा पनि हो, केही समयदेखि आन्दोनललाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘सबैले आआफ्नो ढङ्गले त्यो एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् ।’ आफैँले पनि धेरै समूहको नेतृत्वसँग पनि पार्टी एकताका लागि विभिन्न छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘त्यसले माओवादी नेता कार्यकर्तामा मात्र होइन आम नेपाली जनतालाई पनि फेरि एक पटक नयाँ ढङ्गले उत्साहित गर्नेछ, नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने काम हुनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनभित्रका मात्रै होइन, कम्युनिष्ट र समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरुसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको बताए । ‘भोलिको नेपालको नेतृत्व लिन विकल्पका रुपमा छिट्टै एउटा समाजवादी मोर्चा अगाडि आउनेछ’, उनले भने, ‘यसका लागि तपाईंहरुले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने छ ।’ जनयुद्ध राष्ट्रकै सम्पत्ति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध माओवादीको मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको बताए । ‘जनयुद्ध माओवादीको मात्र नभएर राष्ट्र र आम नेपाली जनताकै सम्पत्ति बन्न पुग्यो । यसलाई ठीक ढङ्गले स्थापित गर्ने जिम्मेवारी भने तपाईं हाम्रै छ’, उनले भने, ‘हामीले नै यसलाई आम जनताका बीचमा स्थापित गर्ने र यसै प्रक्रियाबाट सुशासन र विकासको नयाँ अभियानतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।’ ऐतिहासिक दिन भएकाले वैधानिक तवरले जनयुद्धलाई यसअघि नै स्थापित गरिनुपथ्र्यो भन्दै उनले ढिलै भए पनि सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताए । ‘यो निर्णय सम्पूर्ण सहिद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको सम्मान हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो परिवर्तनलाई अब सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणतर्फ अगाडि बढाउने सङ्कल्प पनि हो ।’ यो दिवसलाई स्मरण गर्दै अहिले आफूहरु सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र र राजनीतिको गम्भीर चुनौतीको वर्तमान अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको जनाउँदै उनले आफूहरुलाई असफल हुने कुनै छुट नभएको बताए । ‘अर्थतन्त्र र राजनीतिको स्थिति के छ तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । यो सबै सन्दर्भमा मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीलाई असफल हुने बिल्कुल छुट छैन । हामीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सुशासनका क्षेत्रमा र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नै पर्ने छ ।’ केही समयदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमाथि कैयौँ कोणबाट प्रश्न उठाउने कोशिस भइरहेका जनाउँदै उनले यस्तो बेलामा यो परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले यसको औचित्य सिद्ध गर्नका लागि दृढताका साथ अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । रासस
नवलपुरमा वनभित्र संरक्षण पोखरी निर्माण
नवलपरासी। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका सामुदायिक वनमा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत राजमार्ग छेउका वनमा पोखरी निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको हो । सडक विस्तारका क्रममा रूख कटान गरिएका सामुदायिक वनलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप जैविक विविधता संरक्षण गर्न बजेट प्रदान गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गौतमका अनुसार राजमार्गसँग जोडिएका २७ सामुदायिक वनलाई जैविक विविधता संरक्षण गर्ने योजना पेश गर्न भनिएको थियो । आयोजनले सुरुमै रूख कटान गर्दा कुन–कुन क्षेत्रमा असर गर्छ भन्ने अध्ययन गरेको थियो । उनले भने, ‘अध्ययनले वन्यजन्तु र वातावरणमा असर पर्ने देखायो । यसलाई मध्यनजर गरी जैविक विविधता संरक्षणअन्तर्गत वातावरणमैत्री, वन्यजन्तुमैत्री कार्य गर्न सामुदायिक वनसँग योजना माग्यौँ, धेरैले संरक्षण पोखरी निर्माणको योजना पेश गरे । सोही कार्य अहिले भएको हो ।’ राजमार्गमा पर्ने २७ सामुदायिक वनमध्ये २६सामुदायिक वनले संरक्षण पोखरी निर्माण र एउटा सामुदायिक वनले मेसवालसहितको तारजाली लगाउने योजना पेश गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रत्येक सामुदायिक वनलाई तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सात सामुदायिक वनले पोखरी निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । मेसवालसहितको तारजाली लगाउने कार्य पनि सकिएको छ । बाँकी रहेका १९ वटा सामुदायिक वनमा संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य भइरहेको उनले बताए । बाँकी रहेका सबैले दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने उनको भनाइ छ । ‘पोखरी निर्माण गर्ने योजनाअनुसार केही निर्माण सम्पन्न भएका छन्, कतिपय वनमा पोखरी निर्माणको अवस्थामा रहेका छन्’, उनले भने । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका क्रममा वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु वारपारका लागि जैविक मार्गसमेत निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । पानी निकासका लागि बनाइएका कल्भट तथा पुललाई वन्यजन्तु वारपार गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका क्रममा करिब ३६ हजार रुख कटान गरिएको छ । रासस
बजेट खर्चमा कन्जुस बन्यो अर्थमन्त्रालय, ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै खर्च
काठमाडौं । बजेट बनाउने अर्थमन्त्रालय नै बजेट खर्चमा पुछारमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्म अर्थमन्त्रालयले कुल बजेट विनियोजनको १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा प्रतिवेदनमा अर्थकै खर्च न्यून देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा अधिकांश विकासे मन्त्रालयले २० प्रतिशतपनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मन्त्रायले १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु आवको ६ महिनाको अबधिमा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाका लागि जग्गा मूल्याङ्कन र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात २४.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । ज जग्गाको अधिग्रहणमा समस्या रहेको, नदी क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकोले समय हेरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र निर्माण सामाग्री र वन्यजन्तुको समस्या, निर्माण सामग्री अभाव, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट अनावश्यक मागको सिर्जना गरी आयोजनामा अवरोध जस्ता कारणले आयोजना सञ्चालन समयमा हुन नसक्द्या खर्च न्यून भएको जनााईएको छ । २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको खानेपानी मन्त्रालयले ६ महिनाको अबधिमा ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आयोजनाको बहु–वर्षीय गुरुयोजना तयारीमा ढिलाई, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नाले विनियोजित रकम कम खर्च भएको उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा समस्या, केही आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत समयमा हुन नसकेकोले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उल्लेख छ । अर्थविद विश्वास गौचन अधिकांश विकासे मन्त्रालयले अध्ययन बीनै ठूला योजना राख्दा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विकासे मन्त्रालयले खर्च न्यून हुनु पुरानै रोग हो, हामीले बजेटमा नयाँ योजना राख्दा नै महत्वकान्छी योजना राख्दा खर्च हुन सकेन’, उनले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्रका बजेट बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘हामी सबैले सरकारले मात्र खर्च गर्न सकेनौँ भनेर भन्छौँ, सरकारले त योजना दिने यो, कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रको हो, विकासे मन्त्रालयको विकास खर्च न्यून हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ’, उनले भने । उनले धेरै महत्वकान्छी योजना मात्र ल्याउने गर्दा खर्च न्यून हुने गरेको बताए । ‘हामी धेरै ठूला योजना राख्छौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष्य जनशक्ति भए नभएको विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै गर्दैनौँ, चीन सरकारकाभन्दा ठूला योजना राखिदा खर्च न्यून भयो’, उनले भने । कुन मन्त्रालयको खर्च कति ? अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात १५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यान्वयन विधि निक्र्याेल नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि वस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोेजित रकम खर्च हुन नसकेको । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । संक्रमण कालीन न्यायका बाँकी कामका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोेमा १ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख अर्थात ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात् ३६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनको समीक्षामा भएको ढिलाइले खर्चमा प्रभाव पर्न गएको हो । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात् ४२.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने क्रियाकलापको सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न भए पश्चात् मात्र भुक्तानी हुने, संरचना निर्माण कार्यहरू प्रक्रियामा रहेको र कतिपय क्रियाकलापहरू तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा गएर मात्र सुरु हुने भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदानको लाइडार बाट भू–मापन कार्यक्रमको विकास साझेदारसँग सम्झौता हुन नसक्दा खर्च हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा नव प्रवर्तन केन्द्र र इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन तथा नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी हुन तथा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई हुँदा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
साउदी अरबले साउदी महिलालाई अन्तरिक्षमा पठाउने
रियाद । साउदी अरबले सन् २०२३ मा पहिलो साउदी महिला अन्तरिक्ष यात्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा पठाउने योजनाको घोषणा गरेको छ । महिला अन्तरिक्षयात्री राययानाह बर्नावी र साउदी पुरुष अन्तरिक्षयात्री अली अल-कर्नीलाई एक्स-२ अन्तरिक्ष मिसनको चालक दलका सदस्यमध्ये अन्तरिक्षमा पठाइनेछ । उनीहरु अन्तरिक्षमा जाने पहिलो साउदी अन्तरिक्षयात्री पनि हुनेछन् । यस कदमको उद्देश्य मानव अन्तरिक्ष उडानमा राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै स्वास्थ्य, स्थिरता र अन्तरिक्ष प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा योगदान पुर्याउनु हो । यो कदम साउदी मानव अन्तरिक्ष उडान कार्यक्रमको एक भागको रूपमा हो । यस कार्यक्रममा थप दुई पुरुष र महिला अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई सबै मिशन आवश्यकताहरूमा प्रशिक्षण दिनु पनि समावेश छ । रासस/सिन्ह्वा
कुचोबाट मनग्य आम्दानी गर्दै इलामका किसान
मंगलबारे । इलाम आठ ‘अ’ ले प्रख्यात मानिन्छ । आठमध्येको अम्रिसो गाईवस्तुलाई घाँस खुवाउने गरिन्छ । त्यसैको फूल अर्थात् कुचोबाट इलामका किसानहरूले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । अम्रिसो खेतीबाट किसानलाई दोहोरो आम्दानी हुने गरेको छ । घाँस वस्तुलाई र फूल घर आँगन सफा गर्न । उब्रिएको कुचो बेचेर आम्दानी भइरहेको छ । इलामका किसानको एक महत्त्वपूर्ण आम्दानीका रूपमा यसलाई समेत लिइएको छ । हाल कुचो एक सयदेखि एक सय २० रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो बिक्री भइरहेको छ । पूर्वी पहाडी जिल्लामा यसको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। कुचोका लागि प्रयोग हुने अम्रिसोको फूलबाट मूल्य राम्रो पाइने भएपछि किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको हो । बहुवर्षीय, बहुउपयोगी घाँस अम्रिसोको फूल नै कुचो हो । डाँठसहितको फूल घरआँगन बढार्न प्रयोग हुन्छ । यसको डाँठ दाउराका रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसको पात गाईवस्तुलाई घाँसमा प्रयोग हुन्छ । बहुउपयोगी अम्रिसो यहाँका किसानले व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । बहुउपयोगी भएपछि अन्न उत्पादन गर्ने बारी मासेर पनि प्रयोग हुन थालेको छ। यहाँका किसानले एक क्विन्टलदेखि २० क्विन्टलसम्म उत्पादन गर्ने गरेका छन् । लामो डाँठ भएको रातो रङमा कुचो फुल्छ। यसलाई सुकाएर प्रयोग गरिन्छ। अम्रिसो खेती एकपटक लगाएपछि १२–१५ वर्षसम्म हरियो घाँस र फूलबाट आम्दानी लिन सकिने देउमाई नगरपालिकाका डिल्ली आचार्यले बताए । उनका अनुसार यहाँका प्रायः सबै किसानले अम्रिसो लगाउने गरेका छन् । यसको खेती नेपालका पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा खेती हुँदै आएको छ। इलाममा व्यावसायिक खेती हुने अम्रिसो झापाको बिर्तामोड र धुलाबारीमा जम्मा भएर भारत निर्यात हुने गरेको छ। अम्रिसो किसानले बारीको डिल र बारी नै मासेरसमेत लगाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय दूधबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि गाईभैँसीलाई घाँसका लागि अम्रिसो रोप्न थालिएको छ। रासस
सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने सरकारको नीति छैन : उपप्रधानमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पौडेलले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पछि पार्ने नीति नलिने स्पष्ट पारे । उनले सामुदायिक रेडियोहरू पछि नपर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम र समाचार सम्प्रेष्ण गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको नविकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिमुलक ढंगबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गरे । उनले रेडियोको गति तिब्र रुपमा अघि बढ्न जरूरी रहेको बताए। उनले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने सन्देश रेडियोमार्फत विश्वभर पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए । विगतका शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। ‘सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति लिँदैन। यसमा स्पष्ट हुनुहोला। पछि पर्ने कुरा सरकारको जिम्माको कुरा होइन । यो यहाँहरुको जिम्माको कुरा हो’, उनले भने, ‘सरकारले पछि पार्ने नीति लिँदैन र यहाँहरु पछि पर्नु पनि हुँदैन । कहिले काहीँ म्याराथनमा मान्छे पछि छुटे जस्तो लाग्छ, तर त्यो पछि छुटेको मान्छे, लास्ट डेस्टिनेशनमा पछि अगाडि पुगिसकेको हुन्छ । हन्ड्रेड मिटरको दौडमा यसो पछि हेर्दा पनि अर्कोले उछिनिसक्छ । यो यहाँहरु सय मिटरको रेसमा होइन । म्याराथनमा हुनुहुन्छ ।’ उनले अगाडि भने- नविकरण, दर्ता, करका विषयहरुमा समस्याहरु के हुन्, यहाँहरु प्रतिनिधि मुलक ढंगले आउनुहोला । सबै समस्याहरु छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले सामाुदायिक रेडियोको भुमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। यस वर्ष रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित यस वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ ।
