इनड्राइभरका १७ जना चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । प्रयोजन विपरीत शेयर राइडिङ सञ्चालन गर्ने २ पाङ्ग्रे १७ वटा सवारी साधन चालक कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरेको जाँचका क्रममा नियम विपरीत राइडिङ गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको जानकारी दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले नियम विपरीत शेयर राइडिङ गरेको पाइएकाले कारबाही गरिएको जानकारी दिए । ‘कारबाहीमा परेकामध्ये अधिकांश इनड्राइभरका छन्, इनड्राइभर नेपालमा दर्ता बिना नै चलेकाले कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ । उनले गुनासो आएका आधारमा कारबाही गरिएको बताए ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न छुट्याएको बजेटले ३ किलोमिटर सडक निर्माण
बैतडी । बैतडीका दुई स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अन्योलमा परेको छ । जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–५ र पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ मा स्थापना हुने भनिएको औद्योगिक ग्रामको काम अन्योलमा परेको हो । मेलौली नगरपालिकाले ३ वर्षसम्म औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ बजेट प्रदान गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य संरचना बाहेकको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७७ को पुसमा सडकलगायत संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । वडा नं ५ को सामुदायिक वनमा ग्राम स्थापनाका लागि स्थान छनोट गरिएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई)समेत नगरिएकाले थप काम अघि नबढेको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशप्रसाद जोशीले बताए । ‘नगरपालिकाले यस वर्ष वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइइई) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसपछि अन्य कामहरू सुरु हुन्छन्,’ उनले भने । औद्योगिक ग्रामका लागि उक्त क्षेत्रमा फलाम, चुनढुङ्गा, तामालगायत खानीको सम्भावना रहेको छ । यसबाहेक नेपाली कागज बनाउने लोक्ता, बाँस, निगालो, केत्तुके, भिमल, सल्लाको खोटो, जडीबुटीतर्फ रिट्ठा, अमलालगायत बहुमूल्य जडीबुटी प्रशोधन गरिनेछ । यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ प्राप्त भएको बजेटबाट केही संरचना निर्माण गरेको छ । वडा नं ४ मा स्थापना गर्ने औद्योगिक ग्रामका लागि पहिलो पटक आएको ७५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताइन् । उक्त बजेटले ३ किलोमिटर सडक निर्माण, खानेपानी र संरचना निर्माणका लागि मैदान तयार पारिएको हो । सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटका लागि माग गरिएको र त्यसपछि अन्य काम अघि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सरकारले साना तथा घरेलु उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र त्यसमा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुलीलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसका साथै सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रण केन्द्रलगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न भनिएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी २०७५ सालमा कार्यविधि पारित गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम स्थापनापछि साना तथा मझौला उद्योग खोल्नका लागि सहज हुने र रोजगारीको ढोका पनि खुल्ने उपाध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यका साथ औद्योगिक ग्रामको स्थापना गरिन लागिएको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्दले बताए । ‘स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर प्राप्त भई युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन औद्योगिक ग्राम स्थापनाले सहयोग पुग्नेछ, यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि सुधार ल्याउनेछ,’ उनले भने ।
कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष दुवाडीले दिए राजीनामा, २ महिनामै किन बाहिरिए ?
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष रमेश दुवाडीले राजीनामा दिएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो राजीनामा दिएको स्रोतले बताएको छ । बैंकको अध्यक्ष बन्न योग्यता नपुगेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । ‘अध्यक्ष्यज्यूले मन्त्रालयमा गएर राजीनामा दिईसक्नु भयो तर, राजीनमा दिएको पत्र बैंकमा आएको छैन, उहाँको राजीनामा पत्र शुक्रबारसम्म बैंकमा आइपुग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको नियुक्ति मन्त्रालयले गरेको थियो तर, योग्यता नपुग्दा कानुनी प्रश्न आयो, त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुभयो ।’ उनीहसँग बैंकको अध्यक्ष बन्न योग्यता र अनुभव नपुगेपछि बोर्डकै अन्य सदस्य र अर्थमन्त्रालयले राजीनामा माग गरेको थियो । यसअघि उनी बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य थिए । गत मंसिर २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, अहिले उनको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको विषयमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ (बाफिया)ले तोकेको भन्दा उनको शैक्षिक योग्यता न्यून रहेको छ । बाफियाका अनुसार बैंकको अध्यक्ष बन्नका लागि स्नातकोत्तर पास र कार्यकारी तहमा रहेर पाँच वर्ष काम गरेको हुुनु पर्छ । अर्थात् नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने उल्लेख छ । दुवाडीले भने स्नातक तह मात्रै पास गरेका छन् । दुवाडी २०७८ कात्तिक १२ गते अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि उनी बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । तर, अध्यक्ष बनेको २ महिनामा नै अध्यक्षबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । माघ २२ गतेभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्गयाएर सीईओ नियुक्त गर्ने बैंकको योजना थियो । तर, सो योजना अध्यक्षको कारणले रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षले राजीनामा दिएपछि बैंकले सीईओका लागि ५ जनाको नाम पनि सर्टलिष्ट गरेको छ । बैंकको सीईओ छनोट समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सीईओका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । बैंकको सीईओ पदका लागि सिभिल बैंकका पूर्व सीईओ गोविन्द गुरुङ, कृषि विकास बैंकका निमित्त सीईओ प्रताप सुवेदी, कृषि विकास बैंकका कायमुकायम नायव महाप्रबन्धक, यज्ञप्रकाश न्यौपाने, नेपाल एसबिआई बैंकका डीसीईओ विष्णुदेव यादव र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बैंकका बद्रि कुमार गुरागाँईको नाम सर्ट लिष्ट गरिएको बैंक स्रोतले बताएको छ । सम्बन्धीत समाचार : कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष दुवाडीको राजीनामा माग, अटेर गरेपछि रोकियो सीईओ छनोटको प्रक्रिया
कृषि विकास बैंकको सीईओका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट, को-को सिफारिस भए ?
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लागि ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरिएको छ । बैंकको सीईओ छनोट समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सीईओका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । बैंकको सीईओ पदका लागि सिभिल बैंकका पूर्व सीईओ गोविन्द गुरुङ, कृषि विकास बैंकका निमित्त सीईओ प्रताप सुवेदी, कृषि विकास बैंकका कायमुकायम नायव महाप्रबन्धक, यज्ञप्रकाश न्यौपाने, नेपाल एसबिआई बैंकका डीसीईओ विष्णुदेव यादव र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बैंकका बद्रि कुमार गुरागाँईको नाम सर्ट लिष्ट गरिएको बैंक स्रोतले बताएको छ । योग्यता र अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा ५ जनाको नाम छनोट गरेर सिफासिर गरेको हो । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव र पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङकनको आधारमा ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार छनौट भएका उम्मेदवारहरुमध्ये शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव, व्यावसायिक कार्य योजनाको मूल्याङ्कन प्रस्तुतीकरण तथा अन्तवार्ताको आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने ३ जनालाई सीईओका लागि सिफारिस गरिनेछ । बैंकको सीईओ बन्न २२ जनाले आवेदन दिएका थिए । बैंकका सीईओका लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका सीईओ पूर्ण प्रसाद आचार्य र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ)कविराज अधिकारीले आवेदन दिएका थिए । यस्तै, बैंकको सीईओका लागि भानु कँडेल, ताराखर अधिकारी, प्रमेश कायस्थ, नरेश कुमार रोका, विश्व प्रकाश सुवेदी, कुमार केसी, रामराज उपाध्याय, अशोक कुमार पौडेल, रमेशराज जोशी,सुन्दरराम बोहोरा, तिलराज पाण्डेय, भवानी शंकर चापागाईँ, अरुण कुमार ढुंगाना र प्रमोद वावु तिवारीले बैंकको सीईओ पदका लागि दाबी गर्दै आवेदन दिएका थिए । बैंकका पूर्व सीईओ अनिल उपाध्यायको कार्यकाल गत पुस १० गते सकिएपछि बैंकले पुस २५ गते विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । उक्त पदका लागि माघ १५ गतेसम्म आवेदन खुला थियो ।
नुवाकोटमा बस दुर्घटना : तीनको मृत्यु, २३ घाइते
काठमाडौं । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१२ मा आज बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा २३ जना घाइते भएका छन् । विदुर-४ बट्टारबाट नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका-१ दाङसिंहतर्फ जाँदै गरेको बा२ख ८४५ नंको बस विदुर-१२ चैनपुरस्थित पिपलबोट भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको नुवाकोट प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुई जनाको घटनास्थलमा र एक जनाको उपचारका क्रममा त्रिशूली अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा तारकेश्वर गाउँपालिका-६ भमराका अन्दाजी ६२ वर्षीय रामप्रसाद अर्याल, उनकी श्रीमती ६० वर्षीया सीतादेवी अर्याल र विदुर-३ का ५८ वर्षीय बाबुराम दर्जी रहेका छन् । दुर्घटनामा घाइते भएका २३ जनामध्ये पाँच जनाको नुवाकोटमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । नमस्ते पासाङ ल्हामु यातायात प्रालिमार्फत सञ्चालित उक्त बस चैनपुरस्थित पिपलबोट भन्ने स्थानको उकालोमा यात्रु ओरालेर अघि बढ्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । उकालोमा अघि बढ्नुपर्ने बसपछि हटेर एक सय ५० मिटर तल पुगेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख मिलनकुमार सिंहले जानकारी दिए । रासस
अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पद निलम्बन हुने, महाअभियोग ५ महिनाभित्र टुंग्याउनैपर्ने
फाइल फोटो काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सहमति जुटाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएको हो । बैठकमा केही सदस्यहरुले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भनेपनि सबै कुरामा सहमति भएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले बताए । उनले बैठकमा महाअभियोग प्रश्ताव, फौजदारी अभियोग र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निष्कर्ष निकालेको बताए । समितिले कुनैपनि प्रतिनिधि सभासदहरुलाई फौजदारी अभियोग लागेर अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा अभियुक्त पूर्पपक्षका लागि थुनामा बसेको अवस्थामा वा फरार भएको अवस्थामा समेत सांसदबाट निलम्वन हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको उनले बताए । साथै, अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको उनको भनाई छ । ‘हामीले प्रतिनिधि सभाको नियमावली टुंग्याएका छौं, कुनैपनि मान्य सदस्यहरुलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा उहाँ पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुभयो भने पनि निलम्वन हुन्छ, अथवा पूर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भनेर अदालतले आदेश ग¥यो तर उहाँ थुनामा जानुभएन, फरार हुनुभयो भनेपनि निलम्वन हुन्छ, अदालतले फैसला गरेर कसैलाई कैदमा पठायो भने कैदमा राखिएको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ, कैदमा बस्नुपर्ने तर कैदमा नबसेर फरार रहेको अवस्थामा पनि निलम्वन हुन्छ,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक लेखकले महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने समितिको मुल भाव रहेको बताए । उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि प्रश्तुत हुने महाअभियोग ५ महिना भित्र टुंगो लगाइसक्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । उनले संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएपनि द्रुत गतिमा बाँकी रहेको समय भित्र नै महाअभियोगको टुंगो लगाउने नर्णय गरेको पनि जानकारी गराए । ‘सकेसम्म महाअभियोगलाई अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुँदैन भन्ने नै मुल भाव रह्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि महाअभियोग जुन प्रश्तुत हुन्छ, त्यस्तो महाअभियोग प्रश्तुत भएमा ५ महिना भित्र महाअभियोग टुंग्याउने निर्णय गरेका छौँ । ५ महिनामा टुंग्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । संसदको अवधि ५ महिना भन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग आयो भने जति समय बाँकी रहेको छ, त्यही समयभित्र द्रुत गतिमा त्यसलाई टुंग्याउने पनि व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । यदि द्रुत गतिमा टुंग्याउन सकेनौँ भने त्यस्तो महाअभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रुपमा रहने, त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘अर्को प्रतिनिधि सभाले अघि बढाउने निर्णय गरे अघि बढ्छ नबढ्ने निर्णय गरे बढ्दैन, हामीले अर्को प्रतिनिधि सभाले के गर्नुपर्छ भनेनौँ, यसै गर्नुपर्छ पनि भनेनौं, तर अर्को प्रतिनिधि सभासम्म त्यो पुग्छ,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक लेखकले अरु संवैधानिक पदका सदस्यहरुको महाअभियोग प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाईबाट टुंगिने भएपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाअभियोग भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नै टुंगिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले प्रचलित कानूनले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने व्यवस्थामा सहमति भएको पनि बताएका छन् ।
कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष दुवाडीको राजीनामा माग, अटेर गरेपछि रोकियो सीईओ छनोटको प्रक्रिया
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष रमेश दुवाडीको राजीनामा माग गरिएको छ । बैंकको अध्यक्ष हुनका लागि योग्यता र अनुभव नपुगेपछि उनको राजीनामा माग गरिएको हो । गत मंसिर २९ गते बैंकका अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनको बोर्डकै अन्य सदस्य र अर्थमन्त्रालयले समेत राजीनामा माग गरेको स्रोतको भनाइ छ । बुधबार बसेको कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पनि उनको राजीनामा माग गरेको बताइएको छ । यसअघि बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका उनलाई गत मंसिर २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, अहिले उनको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनको राजीनामा माग गरिएको हो । ‘पहिले सदस्य भएर काम गरिसक्नु भएको थियो, त्यतिबेला कुनै वास्ता नगरेर उनलाई बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरियो, अहिले बोर्ड सञ्चालकहरुबाटै उनको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको विषयमा प्रश्न उठेको छ, राजीनामा पनि माग भएको छ तर उहाँले राजीनामा दिन मान्नु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ (बाफिया) ले तोकेको भन्दा उनको शैक्षिक योग्यता न्यून रहेको स्रोतको दाबी छ । बाफियाका अनुसार बैंकको अध्यक्ष बन्नका लागि स्नातकोत्तर पास र कार्यकारी तहमा रहेर पाँच वर्ष काम गरेको हुुनु पर्छ । अर्थात् नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने उल्लेख छ । दुवाडीले भने स्नातक तह मात्रै पास गरेका छन् । अध्यक्ष दुवाडीले भने आफुलाई सरकारले नै नियुक्त गरेको हुनाले त्यही नै आधिकारिक भएको बताए । सीईओको छनोट प्रक्रिया नै रोकियो अध्यक्ष दुवाडीको विषयले नै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । बोर्डका अधिकांश सदस्यहरुले राजीनामा माग गरेपछि सीईओको छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो । उनकाे राजीनामापछि मात्रै सीईओको छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतको भनाइ छ । कृषि विकास बैंकका निवर्तमान सीईओ अनिल उपाध्यायको कार्यकाल गत पुस १० गते सकिएपछि बैंकले पुस २५ गते सीईओका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । उक्त पदका लागि माघ १५ गतेसम्म आवेदन खुला थियो । माघ २२ गतेभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्गयाएर सीईओ नियुक्त गर्ने बैंकको योजना थियो । तर, सो योजना अध्यक्षको कारणले रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । बैंकको सीईओका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । ती २२ जनाको शैक्षिक योग्यता तथा कार्याअनुभव र पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनको आधारमा ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिनेछ । ५ जनाबाट पुनः तीन जनालाई सीईओका लागि सिफारिस गरेर माघ २२ गतेसम्म सबै प्रक्रिया सक्ने योजना भएपनि अध्यक्षकै कारणले सबै काम रोकिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले सबैले अयोग्य अध्यक्षले छनोट गरेको सीईओ मान्य हुँदैन भनेर बोर्ड बैठकमै कुरा हुन्छ, अर्थमन्त्रालयबाट समेत राजीनामा माग हुँदा उहाँले राजीनामा दिन मान्नु भएको छैन, यो विषयको टुङ्गो लागेपछि सीईओ छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष दुवाडीले भने २२ जना उम्मेदवारको सबै कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले समय लागेको बताए । उनले अब चाँडै नै सीईओको छनोट हुने बताए । राष्ट्र बैंक भन्छ : हामीले सपथ खुबाउने काम हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कमि कमजोरी तथा गल्तिलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल सच्याउन लगाउँछ । अध्यक्ष वा सञ्चालकका लागि बोर्ड नै सकारात्मक भएपनि कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले कैफियत जनाउँछ । तर, यो विषयमा भने राष्ट्र बैंक अनविज्ञ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै दुवाडीलाई अध्यक्षको सपथ खुवाएका थिए । अध्यक्षको योग्यताको विषयमा बाफियामा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै चासो देखाएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले नियुक्ती भएपछि सपथ खुवाउने काम हो, यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ विकासन्युजसँग भने । क–कसले दिए आवदेन ? कृषि विकास बैंकको सीईओका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । सीईओका लागि सिभिल बैंकका पूर्व सीईओ गोविन्द गुरुङ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सीईओ बद्रि कुमार गुरागाईं, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका सीईओ पूर्ण प्रसाद आचार्य र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) कविराज अधिकारीले आवेदन दिएका छन् । यस्तै, कृषि विकास बैंकका निमित्त सीईओ समेत रहेका वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदी र चिफ सर्भिस अफिसर यज्ञ प्रकाश न्यौपानेले पनि सीईओका लागि आवेदन दिएका छन् । बैंकको सीईओका लागि विष्णुदेव यादव, भानु कँडेल, ताराखर अधिकारी, प्रमेश कायस्थ, नरेश कुमार रोका, विश्व प्रकाश सुवेदी, कुमार केसी, रामराज उपाध्याय, अशोक कुमार पौडेल, रमेशराज जोशी,सुन्दरराम बोहोरा, तिलराज पाण्डेय, भवानी शंकर चापागाईँ, अरुण कुमार ढुंगाना र प्रमोद वावु तिवारीले पनि आवेदन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पुस्तक छपाइमा तीव्रता, विद्यार्थीले समयमै पाउलान् त पाठ्यपुस्तक ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस पटक समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी चैत १५ गतेभित्र सबै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ दैनिक दुई सिफ्टमा पुस्तक छपाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय टोलीले आज जनक शिक्षा समग्री केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरी पाठ्यपुस्तक छपाइको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको हो । केन्द्रले कक्षा ६ देखि १० सम्मको कूल एक करोड ५० लाख पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म ७९ लाख थान पुस्तक छपाइ भइसकेको छ । बाँकी रहेको पुस्तक आगामी चैत १५ भित्रै छापिइसकिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय टोली, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सञ्चारकर्मीलगायतको टोलीले केन्द्रको छपाइको अवस्था, पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरलगायतका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले यस पटक विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् भन्ने गुनासो सुन्नु नपर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले दैनिक दुई सिफ्टमा काम भइरहेको र आवश्यक कामदारदेखि सबै प्रक्रिया मिलाइएको बताए । ‘हरेक वर्ष विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन् भनेर चौतर्फी गुनासो आउने गरेको थियो, यस पटक त्यो गुनासो नआउने गरी काम गरिरहेका छौं, एक महिनाका लागि पुग्ने कागज मौज्दात छ, थप कागज आउने क्रममा छ । हामी युद्धस्तरमा काममा लागिपरेका छौं,’ उनले भने -‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ कक्षा एकदेखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसका लागि १३ वटा प्रेस तथा छापाखानाको छनोट गरिएको छ । निजी क्षेत्रका छापाखानाले पनि यही फागुनको दोस्रो सातादेखि पुस्तक छाप्ने काम शुरु गर्नेछन् । निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाइको जिम्मा दिइएको भन्दै यसबीचमा आलोचना पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय टोलीले हरेक दिन छापिएको पुस्तकको विवरण, वितरण केन्द्रमा पठाइएको विवरण तथा छाप्न बाँकी सबै विवरण हरेक दिन उपलब्ध गराउन केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झालाई निर्देशन दिएको छ । एक जना विद्यार्थीले पनि आगामी शैक्षिक शत्रको शुरुवातमा पुस्तक पाइएन भनेर गुनासो गरेको खण्डमा केन्द्रका सम्बद्ध अधिकारीमाथि कारवाही हुने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक पाठ्यपुस्तकको समस्या समयमै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले सरकारका सबै सचिवलाई एकमुष्ठरूपमा जनताको दैनिक जीवसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । केन्द्रले हरेक दिन एक लाख ६० हजार पुस्तक बाइन्डिङ गर्ने गरेको छ । त्यसलाई बढाएर दुई लाख बढी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य कक्षाका पुस्तक छापिने क्रममा रहे पनि कक्षा ८ को भने यस पटक पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएका कारण छपाइमा समस्या हुने हो कि भन्ने आशङ्का देखिएको छ । त्यस सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरीय टोलीले चासो राखेको थियो । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले कुनै पनि गुनासो नआउने गरी छपाइ सम्पन्न गरी पुस्तक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयसमेत सम्हालेका उनको बढ्ता चासो रहेकाले कुनै पनि बहानामा पुस्तक छपाइमा तलमाथि गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिए । उनले भने, ‘यसपटक कुनै पनि बहानाबाजी गर्न पाइने छैन, पुस्तक जस्तो सामान्य विषयमा पनि सधैँ समस्या देखिनु हुँदैन, कुनै पनि बहाना गरेर छुट पाइँदैन, छुट दिइँदैन ।’ हरेक वर्ष पुस्तकको विषय राष्ट्रिय महत्त्वको बन्ने गरेको छ । संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतले चासो राख्दै पुस्तक छपाइ र वितरणमा समस्या देखिएको बताउने गरेका थिए । यसपटक कुनै पनि निकायले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने पुस्तकको गुणस्तरमा समस्या रहेको, छपाइमा पनि समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्न केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सचिव सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालको यस विषयमा असाध्यै ठूलो चासो छ, हरेक दिनको विवरण उपलब्ध गराउनुहोला ।’ रासस
