स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । बैंकले माघ २६ गतेदेखि निष्काशन गरेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रमा आज फागुन ८ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । बैंकले वार्षिक १०.३० प्रतिशत ब्याजदर भएको ‘१०.३० स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ऋणपत्र’ बिक्री गरेको हो । बैंकको उक्त ऋणपत्रको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २४ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ४० हजार किता ब्यक्तिगत तवरबाट र ४० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६० हजार कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई निष्काशन गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेकोबाट ५ प्रतिशत अर्था् ४८ हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएर बाँडफाँट गरिसकेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले ऋणपत्र निष्काशन तथा ब्रिकी प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुका साथै मरो शेयर खाता मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बिपिडब्लु लघुवित्तको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । लघुवित्तको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आज फागुन ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तले लघुवित्तले माघ २२ गतेदेखि जारी पूँजी ३ करोड रुपैयाँको ३२.३३ प्रतिशत अर्थात् ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ९७ हजार कित्ता निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ९ हजार ७ सय कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि खुला गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आज फागुन ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुका साथै मरो शेयर खाता मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा नेपालले इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
एमालेबाट बाहिरिने दुर्गा प्रसाईंको घोषणा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले एमालेबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । प्रसाईंले आइतबार एमालेबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै प्रदेश १ कमिटीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनले फागुनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सहभागी गराएर झापामा कार्यक्रम गरेका थिए ।
कर्जाको किस्ता नियमित तिरिरहेका प्रसाईं किन भड्काउँदैछन् जनता ?
काठमाडौं । ‘बैंकहरुलाई जता भेट्यो, त्यतै कालो मोसो दल्नु । यो तरिकाले बैंकहरु भोलिदेखि बन्द हुन्छन् । अब यी टाई लगाएका गुण्डाहरुले होसियार हुँदा हुन्छ,’ व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बोलेको यो भिडियो क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । उक्त भिडियोको जवाफमा एक बैंकरले भने, ‘हामीले सुरक्षाका लागि गेटमा राखेका सेक्युरिटीहरुको हातमा दही जमेको छ ? प्रसाईंले कालो मोसो दल्दा हामीले के हेरेर बसौंला ? उनले थप प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्य संयन्त्र के हेरिरहेको छ ? यस्ता उश्रृङ्खल अभिव्यक्ति दिएर समाजलाई भड्काउने पात्रहरुलाई सरकारले किन समात्दैन ? पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्द दिइरहेका यी र यस्तै अभिव्यक्तीले उनलाई थप परिचित गर्न प्रशय मिलेको छ । कतिपयले उनको बोलीमा साथ दिएका छन् भने कतिपयले उनी उश्रृङ्खल बनेकोले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । कतिपय बैंकरहरुले उनको अभिव्यक्तिपछि बैंकको आईडी कार्ड झुण्ड्याएर बाहिर निस्कन पनि डर लागिरहेको बताएका छन् । गत फागुन ३ गते नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले बैंकरलाई धम्क्याउने अभिव्यक्ति दिइरहेकोले बैंकरलाई कार्ड लगाएर बाहिर निस्कन पनि डर लाग्ने गरेको गुनासो गरे । उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामी सबैतिरबाट च्यापिँदै गएका छौं, अहिले हाम्रा साथीहरु बजारमा टाई लगाएर जान पनि डर लाग्न थाल्यो भनिरहनु भएको छ, कतिपयले जता भेट्यो त्यतै कालोमोसो दल्ने भनिरहेका छन्, यो प्रवृतिको अन्त्य सबै मिलेर गर्नु पर्छ, अहिले देखिएको परिस्थितिको सामना गर्नको लागि हामी सबैले सहकार्य गर्नु पर्छ ।’ व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले केही दिन यता सार्वजनिक कार्यक्रम र विभिन्न युट्युब तथा टेलिभिजनहरुमा बैंक विरोध धारणा राखिरहेका छन् । उनले बैंकको नाफा र ब्याजदरको विषयमाथि प्रश्न गर्दै बैंकरहरु टाई लगाउने गुण्डा भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारण उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले पनि आत्महतया गर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइरहेका छन् । उनले कसैले पनि बैंकको ब्याज नतिर्न पनि आव्हान गरिरहेका छन् । उनले बैंकमा राखेको पैसा निकाल्नु पर्ने, मालपोत तथा राजस्व पनि नतिर्ने र विदेशबाट रेमिट्यान्स पनि पठाउन नहुने बताइरहेका छन् । यो अभ्यासको अभियान आफैबाट सुरु हुने उनले बताउँदै आएका छन् । अरुलाई सार्वजनिक रुपमै ऋण नतिर्न भनिरहेका व्यवसायी प्रसाईंले भने नियमित बैंकको सावाँ ब्याज तिर्दै आएको खुलेको छ । उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब बढी ऋण लिएको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउने गरेका छन् । झापाको बिर्तामोडमा बीएन्डसी अस्पताल निर्माणका लागि उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब बढी ऋण लिएका थिए । प्रसाईंले ग्लोबल आइएमई, कुमारी र प्रभु बैंकबाट एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन् भने नबिलबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्यबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड र गुडविल फाइनान्सबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ । यी बैंकहरुले प्रसाईंले नियमित किस्ता तिरिरहेको बताएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत रत्नराज बज्राचार्यले प्रसाईंले किस्ता पछिल्लाे समय केही अनियमित भएकाे बताए । यसअघि नियमित भएपनि केही किस्ता भने रोकिएको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले समाज भड्काउने गतिविधि गर्नु राम्रो होइन । यस्तै, नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले पनि उनले नबिल बैंकबाट लिएको कर्जाको नियमित किस्ता तिरिरहेको बताए । ‘बैंकहरुले जनताको पैसा चलाएका हुन्छन्, भोलि बैंकलाई समस्या पर्यो भने ती सबै निक्षेपकर्तालाई समस्या आउँछ, ऋण लिएपछि तिर्दैन भन्न मिल्दैन, प्रसाईंले सार्वजनिक कार्यक्रममा नतिर्नु भनेपनि उनले भने नियमित किस्ता तिरिरहेका छन्,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, प्रसाईंले गुडविल फाइनान्सबाट पनि १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा ऋण लिएका छन् । गुडविल फाइनान्सका सीईओ सरोजकाजी तुलाधारले पनि उनको नियमित किस्ता आइरहेको बताए । उनका अनुसार गुडविल फाइनान्समा उनको गत महिनाको किस्ता भने आएको छैन । ‘ऋण लिने दिने र उठाउने पनि एउटा साइकल हुन्छ, हामीले उनीहरुलाई पैसा तिर्न भनेर दबाब दियौं भने उनीहरुले पनि जहाँबाट पैसा उठाउनु पर्ने हो उनीहरुलाई पनि दबाब दिएर उठाउनु पथ्र्यो तर यहाँ त्यस्तो छैन, व्यक्तिले जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, त्यो प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाईंदैँन,’ उनले भने, ‘पैसा तिर्दैनौं भन्नु यो एउटा फण्डा मात्रै हो ।’ यस विषयमा राष्ट्र बैंकले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएको छ ।
एक वर्षमा ७ हजार ३७६ को मानवअधिकार हनन्
काठमाडौं । सन् २०२२ मा नेपालमा महिलाको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३’ मा देशभर कूल सात हजार तीन सय ७६ घटनामध्ये महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी चार हजार दुई सय २८ जना पीडित देखिएको छ । इन्सेकको आज आयोजित समारोहमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त पुस्तकमा महिलाविरुद्धको हिंसामा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार छ सय २३ घटना भएको देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय ५६, प्रदेश १ मा चार सय ५७, बागमती प्रदेशमा चार सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ११ र मधेस प्रदेशमा दुई सय १० वटा घटना भएको देखिएको छ । त्यसमध्ये मानव बेचखिनको प्रयासका घटनामा २४, घरेलु हिंसाका घटना तीन हजार ३१, बोक्सीको आरोपमा २३, बलात्कारका घटनामा पाँच सय पाँच, बलात्कार प्रयास एक सय ४५, यौन दुव्र्यवहार एक सय ४५ र बेचबिखनका घटनामा २४ महिला पीडित भएका छन् । यस वर्ष पारिवारिक हत्याका घटनामा एक सय ११ महिला मारिएका छन् भने भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा एक महिलाको हत्या भएको छ । यस्तै दोस्रोमा बाल अधिकारविरुद्धका एक हजार चार सय ५३, कुटपिटका चार सय ४८, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारसम्बन्धीका चार सय पाँच, हत्याका तीन सय ३२ र घाइतेका दुई सय ५६ घटना भएका छन् । त्यस्तै गिरफ्तारका ८१, कारागारका ५३, अपहरणका ३५, धम्कीका २७, अमानवीय व्यवहारका २५, जातीय विभेदका २२, यातनाका पाँच, हिरासतमा मृत्युका चार र बेपत्ताका दुई घटना भएका छन् । सन् १९८८ देखि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि कार्यरत इन्सेक संस्थाको सात प्रदेश कार्यालय तथा ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिमार्फत इन्सेकका नियमित कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अध्ययन अनुगमन गर्नका लागि यसले देशका ७७ जिल्लामा प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा कुन्दन अर्यालले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्, हिंसापीडित न्यायबाट वञ्चित नै रहे पीडकलाई जवाफदेही बनाउने वा पीडितले विधिसम्मतरूपमा क्षमादान दिने इच्छा व्यक्त गरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने सम्भावित प्रक्रियाका विषयमा सार्वजनिक छलफल भए पनि सार्थक परिणाम निस्किएको छैन ।’ सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । “सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका उत्तराधिकारी शक्तिले यस सम्बन्धमा राजनीतिक दृढता नै प्रदर्शन गरे न्याय र परिपूरणका माध्यमले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गरिएन”, इन्सेकको ३१औँ वर्ष पुस्तकको बारेमा कुरा गर्दै अध्यक्ष डा अर्यालले भने, ‘लोकतन्त्रका खम्बाका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने राज्यका सवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण निकाय कमजोर बन्दै गए र संस्थागत सुधारको मार्ग प्रशस्त हुन सकेन ।’ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी जनाएको ऐक्यबद्धता र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकारका मूल्य र मान्यतालाई इन्सेकले प्रलेख तथा पैरवीमार्फत थप सुदृढ गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालको न्यायालयको आन्तरिक विवाद र विग्रह मूलतः सत्ता स्वार्थप्रेरित खिचातानीका कारण उत्कर्षमा गरेको र परिणामस्वरूपः न्यायालयप्रति जनआस्था निराशाजनक ढङ्गले प्रभावित बन्न पुगेको उनको ठहर छ । ‘विधिको शासनको अभ्यासमा पनि प्रतिकूल असर पर्न गयो’, डा अर्यालले भनुभयो, ‘नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवस्था व्यवहारमा भने अत्यन्त कमजोर छ ।’ सशस्त्रद्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवाल आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पूरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको तस्तै रहेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ । संविधान निर्माण भएकै वर्ष ६३औँ बाट पाँच स्थान उक्लिएर ५८औँ मा पुगेको विधिको शासनसम्बन्धी विश्व सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २०२२ सम्म पुग्दा झरेर ५९ मा पुगेको छ । नेपालमा परम्परागत र प्रथाजनित अभ्यास वा अन्धविश्वासका कारण हुँदै आएका उत्पीडन, हत्याका घटनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु दुःखद् विषय भएको र यस वर्ष घरेलु हिंसा तथा ‘बोक्सी’को आरोपमा सामाजका सदस्यबाट हुने हत्याका घटनाबाट खासगरी दुर्गम गाउँका महिलाको जीवनको अधिकारको समेत उल्लङ्घन भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । कमजोर अर्थ सामाजिक प्रभाव भएका, महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति पीडित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानविन परम्परागत शक्ति सम्बन्धबाट प्रभावित हुने गरेको यथार्थ नखुलेको पुस्तकमा उल्लेख छ । \संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका समानताको उद्देश्यविपरीत भूगोल, वर्ग वा जाति विशेष वा वञ्चितीमा परेका समुदायका लागि व्यवहारमा विद्यमान विभेदका कारण कानुनी प्रक्रिया वा फौजदारी अपराधविरुद्धको न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन । ‘राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनताको बढ्दो अपेक्षाको बेवास्ता वा संविधानको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका तीनवटै अङ्गबाट पूरा हुन नसकिरहेको वर्षका रूपमा सन् २०२२ लाई सम्झना गरिने पुस्तकमा लिइनेछ’, अध्यक्ष डा अर्यालले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, राजनीतिक दल, संसद् तथा सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण शान्ति सम्झौताको बाँकी रहेको कार्यभार पूरा हुन सकेन ।’ राजनीतिक दलको वैचारिक, साङ्गठनिक समस्या वा जनताका खास मुद्दासँगको विच्छेदको अवस्था र आन्तरिक विग्रहको प्रभाव संसद्, सरकार र न्यायालयमा पनि परेको पुस्तकमा उल्लेख छ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको इच्छाशक्तिको अभावका कारण नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिजनित राष्ट्रसङ्घीय संयन्त्रहरूको सार्थक परिपालनाका हुन सकेको नसकेको उल्लेख छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रतिबद्धतासमेत बेवारिसे बन्न पुगेका छन्’, डा अर्यालले भन्नुभयो, ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चक्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वीकार गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला हकको संवैधानिक तथा कानुनी असमानता अन्त्य गर्न कानुनी सुधार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि पेरिस सिद्धान्त अनुकुलको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषय अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’ इन्सेकले स्थानीय मानव अधिकार संस्थासँगको सहकार्यमा मानव अधिकार शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्दैआएको छ । सचेतनामार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा जागरण फैलाउन यस कार्यक्रममार्फत मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम समूह परिचालन, सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । सन् २०२२ का निर्वाचनको अभिमतलाई नेपाली राजनीतिका बाहक शक्तिले गम्भीर पाठका रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् भने अघिल्ला वर्षदेखिकै निराशाको शृङ्खलाले अर्को परिणाम निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । तर संसद्लाई जनताका सरोकार मुखरित गर्ने प्रभावकारी थलो बनाउनसक्ने हो भने फेरि देशमा उत्साहको सञ्चार हुनसक्ने पुस्तकमा छ । ‘संसदीय समितिहरूलाई निहीत राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बनाइएको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र संसदीय सुनुवाइजस्ता महत्वपूर्ण कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने नियोजित प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नदिने हो भने देशमा आशाको नयाँ किरण देखा पर्न सक्छ’, उनले थपे, ‘मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सङ्घीय मात्र होइन प्रादेशिक संसद्समेतको प्रभावकारिताको अभावमा सम्भव हुँदैन ।’ संसद् जनताका जल्दाबल्दा सवालबाट विमुख तथा सरकारलाई संविधानका प्रबन्ध र मर्मअनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानुनको निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएपछि राज्यका अन्य अङ्ग प्रभावकारी हुन नसकेको पुस्तकमा उल्लेख छ । राजनीतिक दल, संसद्, सरकार र न्यायालयले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको प्रचलनका लागि तदारुकता देखाएनन् । जनताको संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित भई सुशासनको प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र मानव अधिकारको सम्मान, परिपालना र बहाली हुन सक्दछ । मानव अधिकार अवस्थाको समग्र अभिलेखको खाँचो भएकाले वर्ष पुस्तकलगायतका अवधारणालाई सन् १९९२ देखि सुरुआत गरिएको हो । इन्सेकले गरेका प्रलेख र पैरवीको कार्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना न्यूनीकरण गराउन र मानव अधिकार संरक्षणको नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । इन्सेकले प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । रासस
खाद्य गुणस्तर विधेयक हुवहु पारित भए सबै उद्योग बन्द हुन्छन् : महासंघ
काठमाडाैं । व्यवसायीहरुले ससंदमा प्रस्ताव भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरूप संशोधनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल कम्युष्टि पार्टी(एमाले)का अध्यक्ष ओलीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यस्ताे आग्रह गरेकाे हाे । महासंघले संसदमा प्रस्ताव भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका प्रस्तावित प्रावधान हुवहु पारित भएमा खाद्य र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग/व्यवसायहरू बन्द हुने परिस्थिति आउने बताएकाे छ । महासंघकाे उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठकाे टाेलीले आइतबार बिहान अध्यक्ष ओलीकाे निजी निवास बालकोटमा भेटी सो ध्यानाकर्षण गराएको हो । भेटवार्ताका क्रममा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा महासंघले तयार पारेको तीन महले सुझाव समेत पेश गरिएकाे थियो । महासंघले पेश गरेका सुझावमा मुलत अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्समा उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम मिति, लेवलमा खुलाउन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने र बस्तुगत आधार बेगर शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक : उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने
काठमाडौं । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १०औं बैठकले दुई मुलुकबीचको विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले ऊर्जा गरेको सिफारिस माथि छलफल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । बैठकमा सहभागी घिसिङका अनुसार भारतको प्रसारण ग्रीडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। निर्यात गरिने जलविद्युत आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको छ । उनका अनुसार बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् बिक्री गर्न अहिले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई एक वर्षभन्दा बढाउन प्रस्ताव नेपाली पक्षले गरेको थियो । यसलाई जाँच गरी पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाहरुको विद्युत निर्यातका लागि हामीले पेस गरेका प्रस्तावहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ। साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको घिसिङले बताए । उनले नेपाल-भारत अन्तर सरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारणलाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ । ‘यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमास्थित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘साथै हाल रहेको प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारे सम्भावित विकल्पहरु खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशक दिएको छ ।’ नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारणलाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावमा भारतले प्रस्ताव अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावट आदि विषय रहेकोले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले भारतका निकायहरुसँगको समन्यमा टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा पूर्निया र नयाँ लम्की (दोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८ र २९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ । नेपालले उक्त प्रसारणलाइनहरु नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुग्याउने सहमति भएको छ । यी दुई प्रसारणलाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँचवटा प्रसारणलाइन हुने छन् । नयाँ बुटवल-गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। यो लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ । बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ । ‘उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता करिब २ हजार मेगावाट हो, अरुण तेस्रोका विद्युत प्रवाह भएपछि जगेडामा रहने करिब एक हजार एक सय मेगावाटको क्षमता प्रयोग गर्न प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सतलजले नै निर्माण गर्ने तल्लो अरुण निर्माण हुन केही समय लाग्छ, त्यतिबेलासम्म उक्त लाइन हामीले प्रयोग गर्न पाउनु सकारात्मक हो ।’ भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोधलगायतमा विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, कोसी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरणहरु लैजान नसकिंदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकोले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो । नेपाली पक्षले समस्या समाधान गरी तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आयोजनाको निर्माण मार्च २०२४भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कटैया (बिहार)- कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारणलाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनको दोस्रो सर्किट अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया-सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । यसैगरी, नानपारा (भारत)-कोहलपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन जनवरी २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । नेपालमा सौर्य लगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटिपिसीसँग समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ। बैठकमा हरित हाड्रोजनको क्षेत्रमा द्धिपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । संयुक्त निर्देशक समितिको ११औं बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।
एनओसी आवेदन कसरी गर्ने, लिन जाँदा के–के कागजात लैजाने ?
काठमाडौं । नेपालीहरुले विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न जाँदा विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा कलेजले तोकेको शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सटही सुविधा भएपनि अन्य मुलुकहरुमा नेपाली पैसा चल्दैन । त्यसैले विश्वविद्यालय वा कलेजलाई शुल्क भुक्तानी गर्नको लागि विद्यार्थीले सामान्यतया नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकी डलर वा सम्बन्धित देशमा चल्ने मुद्रामा सटही गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाँदा शिक्षा अध्ययन गर्न जाँदा विद्यार्थीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालय वा कलेजलाई आवश्यक पर्ने शुल्क पठाउन सक्दैनन् । छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० अनुसार नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्रै मुद्रा सटही सुविधा लिन सक्नेछ । नो अब्जेक्सन लेटरका लागि कसरी आवेदन गर्ने ? विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नो स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनको लागि मन्त्रालयले डिजिटल रुपमा नै आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसको लागि विद्यार्थीहरुले जततउकस्ररलयअ।mयभकत।नयख।लउर मा गएर आवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । noc.moest.gov.np मा गएर आवेदन गर्दा पहिला मोबाइल नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि मोबाइल नम्बरमा ओटीपी नम्बर प्राप्त हुन्छ । प्राप्त गरेको ओटीपी नम्बरलाई भर्ने । ओटीपी नम्बर भरिसकेपछि पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ । पासवर्ड सेट गरिसकेपछि इमेल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । इमेल भेरिफिकेसन गर्न आफ्नो इमेल भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरिसकेपछि इमेलमा आएको टोकन नम्बरलाई फेरि ल्याएर भर्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यसपछि आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्ने फारम आउँछ । सो फारममा आफ्नो नागरिकता र फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रकृया पुरा भएपछि पासपोर्ट भर्ने र पासपोर्टको फोटो अपलोड गरी कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ । पासपोर्ट भरेर कन्फर्म गरिसकेपछि आफूले पढेको देश, अध्ययन गरेको तह, अब जाने देश, विश्वविद्यालय, विषय लगायतका विषयहरु भर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अन्तिममा स्वीकृतिलागि क्लिक गरिसकेपछि आवेदन सबमिटेड हुन्छ र तपाईंलाई एप्लिकेसन नम्बर प्राप्त हुन्छ । के–के कागजात सहित जाने पत्र लिन ? एनओसी पत्र लिन जाँदा विद्यार्थीले मन्त्रालयले तोकेको कागजात लिएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि विद्यार्थीले आफूले भरेको अनलाइन एप्लिकेसन फर्म, सक्कल नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र, पहिले एनओसी लिएको भए त्यसको र बैंकको सक्कल प्रति २ थान, पहिले विदेशी मुद्रा सटही गरेको एनओसीको सक्कल प्रति र बैंकले प्रदान गरेको रिफन्डेबल स्टेटमेन्ट र पहिले लिएको एनओसी हराएको भएमा प्रहरी रिपोर्ट र बैंकले प्रमाणित गरेको स्टेटमेन्ट लैजानुपर्छ ।
