लघुवित्तको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेपछि गभर्नरको सक्रियता बढ्यो, लघुवित्तकर्मीलाई बोलाएर ४ घण्टा वार्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध देशभर नै आन्दोलन चर्केपछि राष्ट्र बैंकले समाधानका लागि छलफल अघि बढाएको छ । लघुवित्त विरुद्ध भएका क्रियाकलापहरुले अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले सबै पक्षलाई बोलाएर समाधानको बाटो खोज्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्तकर्मी र लघुवित्तसँग विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग ४ घण्टा वार्ता गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरु, कार्यकारी निर्देशकहरुसहितको टीमले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, सांसदहरु योगेन्द्र मण्डल, लिला श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री गोपाल दहित, लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुसँग लघुवित्तको विषयमा ४ घण्टा छलफल गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका विरुद्ध आन्दोलन चर्केका बेला राष्ट्र बैंकले समाधानको बाटो खोज्न छलफल गरेको बैठकमा सहभागी एक सीईओले विकासन्युजलाई बताए । राष्ट्र बैंकले सरोकारावाला निकायहरुसँग लघुवित्त विरुद्धका गतिविधि न्यूनीकरण गर्न छलफल सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल भयो, ४ घण्टाको कार्यक्रममा लघुवित्त संस्थाहरु समस्यामा परे, यो नियन्त्रण बाहिर गयो, आगामी दिनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘लघुवित्तमा देखिएका समस्या चिन्ताको विषय हो, यसलाई हलुका रुपमा लिनु हुन्न, लघुवित्तको अस्तित्वमा नै आँच आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सिरियस भएर छलफल गरेको हो, राष्ट्र बैंक र लघुवित्तको भूमिका के हुन सक्छ भनेर छलफल भयो ।’ कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सुनियोजित रुपमा लघुवित्तमाथि आक्रमण भएको धारणा राखेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए । अधिकारीले लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए थिए । ‘लघुवित्तले राम्रो काम गर्दै आएका छन्, काम गर्दै गर्दै केही कमजोरी पनि भएका हुन सक्छन् तर जसरी सुनियोजित रुपमा लघुवित्तमाथि आक्रमण भएको छ, यसले समग्र क्षेत्रमा आक्रमण गर्छ, लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्नुपर्छ, कतिपय कुराहरु असत्य छन, अहिलेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो विषयमा राम्रोसँग बुझेका छैनन्,’ गभर्नरले उदृत गर्दै ती बैंकरले भने गभर्नर अहिलेको परिस्थितिको विषयमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।’ यस्तै, उनले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्ने पनि धारणा राखेका थिए । कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ, यसमा कुनै छुट हुँदैन, राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अहिले कर्जा नलिने मान्छेले आन्दोलन गरेका छन्, कर्जा लिनेहरुले चुक्ता गरिरहेका छन्, यस विषयमा राष्ट्र बैंक सजग छ,’ गभर्नरले छलफलमा भनेका थिए । यस्तै, कार्यक्रममा लघुवित्त नीति रिभ्यू गर्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो ।
तिब्बतीको जीवनस्तर सुधारका लागि २ अर्ब डलर लगानी
ल्हासा । चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न एक अर्ब ९९ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा स्वशाषित क्षेत्र सरकारले गरेको छ । यो वर्ष लगानी हुने उक्त रकम तिब्बतीको जीवितकोपार्जन अनुदान, तिब्बतका चिकित्साकर्मीलाई आर्थिक सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा अक्सिजन आपूर्ति तथा सुविधा वृद्धिमा खर्च गरिने तिब्बतको स्वायत्त सरकारले बताएको छ । समुद्र सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा रहेका तिब्बती भूभागमा अक्सिजनको कमीले जीवन यापन कठिन हुने गरेको छ । चार हजार मिटरभन्दा बढीको औसत उचाइमा रहेको तिब्बत पठारमा अत्यधिक चिसो र अक्सिजनको अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त हुने भएकाले स्थानीयहरूको सुविधालाई तिब्बतको स्वायत्त सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जनाउँदै अस्पताल तथा भवन तताउने परियोजना निर्माण, सामुदायिकस्तरमा पनि तताउने सुविधा व्यवस्था गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको बताएको छ । गत वर्ष तिब्बतमा जनसुविधालाई दृष्टिगत गरी ३८ वटा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । शहरी ढल व्यवस्थापन सञ्जाल निर्माण तथा ग्रामीण सडक परियोजनाका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका थिए । तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा एक हजार तीन सय ३७ वटा ग्रामीण पुनरुत्थान परियोजना सञ्चालन गरेको छ । एक स्थानीय अधिकारीका अनुसार ८४ वटा आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ भने कुल आठ सय नौ आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य भई बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यो वर्ष ती योजना कार्यान्वयन भइसक्ने छन् । कृषि तथा पशुपालनका परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल दिने कृषिकर्म, विशेष कृषि र पशुजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको तिब्बतको ग्रामीण पुनरुत्थान ब्यूरोका उपनिर्देशक जियाङ हुवाले बताएका छन् । आगामी मे महिनाभित्रै सबै परियोजना थालिने जानकारी उनले दिएका छन् । वर्षौंको अथक प्रयासपछि तिब्बतका ग्रामीण बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सुधार आएको छ । सन् २०१२ को तुलानमा सन् २०२१ देखि यस क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आयमा करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि रहेको तिब्बतमा केन्द्र सरकारको निर्देशनमा तीव्र विकासका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याएपछि हालका दिनमा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा शैक्षिक रूपले विश्वको प्रमुख आकर्षक केन्द्रका रूपमा विकास भएको छ । प्रान्तीय र समकक्ष प्रशासनिक इकाइ, केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्यमलाई केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गरेर राजमार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग, र पाइपलाइनसमेतको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेको छ । रासस
मायादेवी मन्दिरमा राखियो सुनको जलप लगाएको गजुर
लुम्बिनी। बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायाँदेवी मन्दिरमा नयाँ गजुर राखिएको छ । सो मन्दिरको गजुर पुरानो र जीर्णभएकाले लुम्बिनी विकास कोषले नयाँ गजुर राखेको हो । नयाँ गजुर राखेसँगै मन्दिर आकर्षक देखिएको छ । सो कोषले दाताहरुका सहयोगमा स्वयम्भू स्तुपा ढाँचाको आधुनिक गजुर राखेको हो । यसका लागि थाइल्याण्डका बुद्धमार्गी रतना मालिनोङ्गे र लर्टट्रथ आक्रापास पोङगले आर्थिक सहयोग गरेको कोषले जनाएको छ । दाता मालिनोङ्गे बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी आएर बौद्धभिक्षुबाट पूजा गरेपछि गजुर स्थापना गरिएको हो । यसअघिको गजुर पूरानो र जीर्ण भएकाले मर्मत गर्ने तयारी भइरहेको बेला थाइल्याण्डबाट सहयोग प्राप्त भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वयम्भू स्तुपाको ढाँचामा रहेको गजुर करिब तीन महिना लगाएर तयार पारिएको थियो । गजुरको बाहिरपट्टीको भागमा सुनको जलप लगाईएको छ । गजुरसँगै बुद्ध जन्मस्मारक (मार्कन स्टोन) को कभर स्थापनाका लागिसमेत टोलीले सहयोग गरेको कोषले जनाएको छ । बुद्धिष्ट अभियानकर्मी राजा शाक्यका अनुसार दाताले बुद्धप्रति श्रद्धा राखेर गजुर स्थापना गरेका हुन् । आधुनिक प्रविधिअनुसार नेपाली मौलिक कलाको गजुर स्थापनाका लागि करिब ६० लाख लगानी लागेको शाक्यले जानकारी दिए। सगहरवामा प्रस्तर मूर्तिकार्यशालाको तयारी आगामी फागुन २३ गतेदेखि ऐतिहासिक बुद्धस्थल सगरहवामा गरिने कपिलबस्तु राष्ट्रिय मूर्तिकार्यशालालाई प्रभावकारी बनाउन तयारी थालिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषले प्रस्तर मूर्तिकार्यशालाका लागि सगरहवाको ऐतिहासिक र बुद्धजीवनीसँग जोडेर विषयस्तुको छनोट गर्न विज्ञ समूहसँग छलफल गरेको हो । बुद्धजीवनसँग जोडेर सगरहवाको कथालाई प्रस्तर (ढुङ्गा) मा उजागर गर्ने गरी ‘थिम’ निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको निष्र्कष छ । लुम्बिनी विकास कोषमा बसेको विज्ञ समूहको बैठकले मूर्ति निर्माणका लागि सगरहवाको थिम निर्माण गरी अन्य व्यवस्थापकीय काम सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । मूर्तिकार छनोट गर्ने, मुर्ति कार्यशालाको स्थलका लागि पुरातत्व विभाग र स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गर्ने, कार्यशालाको लोगो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले जानकारी दिए । कपिलबस्तु नगरपालिका वडा न. ९ मा रहेको सहगरहवालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तर मूर्तीकार्यशाला हुने भएको हो । रासस
समस्यामा दार्चुलाका वादी समुदाय
दार्चुला । यहाँका वादी समुदायको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा दयनीय अवस्था बनेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछि परेका उनीहरूको अवस्था दयनीय बनेको हो । शैल्यशिखर नगरपालिका–९ गोकुलेश्वरको चमेलिया नदी किनारमै बस्दै आएका उनीहरूको आफ्नो नाममा जमिन नहुँदा अहिले समस्या परेको हो । वर्षौैंदेखि अरूकै जमिनमा घर बनाएर भोगचलन गर्दै आएका उनीहरूलाई अहिले घर छाड्न भनेपछि समस्या परेको बताइएको छ । ‘पहिले बगर थियो, बाउबाजे यहीँ बस्थे, अहिले बजारीकरण हुँदै गएपछि मालिकले जमिन खाली गर्न भनेपछि निकै समस्यामा परेका छौँ,’ स्थानीय पुष्पा दमाईंले भनिन्, ‘आफ्नो भूमि छैन, अर्काकै भूमिमा बस्दै आएकामा जमिन खाली गर्न भनेपछि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने दोधारमा छौँ ।’ चमेलिया किनारमा बालुवा निकाल्दै र गिट्टी कुट्दै जीविका चलाएको उनी बताउँछिन् । ‘मालिकले घर जमिन छाड्न भनेपछि कहाँ जान्ने चिन्ताले पिरोलेको छ, घर बनाऊँ जमिन छैन, काम गर्न पनि अहिले पहिलेको जस्तो छैन,’ स्थानीय मुकुट वादीले भने, ‘वादी समुदायको समस्याबारे बुझिदिने कोही छैनन् ।’ झन्डै ५०/६० परिवार यही बगरमा बस्दै आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार थोरैसँग मात्र आफ्नो घर छ । घर भएकाहरूको पनि आफ्नो नाममा स्वामित्व छैन । अहिले घर छाड्न भनेपछि केहीले भाडाको घरमा बस्न थालेका छन् । ‘विगतमा माछा मारेर र भारी बोकेर परिवार चलाउँथ्यौँ,’ उनले भने, ‘अहिले नदीमा माछा छैन, चमेलिया खेलाभरि विद्युत् निकाल्न थालेपछि माछा लोप भए, करेन्ट लगाएर माछा मारियो, हाम्रो पेसा नै संकटमा परेको छ ।’ सडकको पहुँच विस्तारसँगै गोकुलेश्वर बजारमा भारी बोक्ने काम पनि पाउन छाडेको उनले बताए । ‘बालुवा गिट्टी अलिअलि संकलन गरी बेचेर जीविका चलाउँछौँ,’ उनले भने, ‘काम गर्न सक्नेहरू मजदुरी गर्न भारततिर जान्छन्, यहाँ काम नपाएपछि अधिकांश युवा गाउँमा छैनन् । यहाँ रोजगार पाउन सकिँदैन, गाउँभरि सबै बेरोजगार भए, केटाकेटीहरू यही ढुंगागिट्टी कुटेर जीविका चलाउँछन् ।’ वादी समुदायका लागि शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । अहिले पनि उनीहरू नदी किनारमा गएर शौच गर्न बाध्य छन् । गाउँभरिका लागि एक/दुई खानेपानीका धारा छन् । त्यो पनि स्थानीय व्यापारीले पाइप दिएर व्यवस्थापन गरिदिएका छन् । रासस
लघुवित्तबारे केही महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले लघुवित्तबारे केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले लघुवित्तमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानको लागि गम्भिर रुपमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याले लघुवित्तका ऋणीहरु प्रभावित हुने अवस्था आएकाले समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरुले काम थालनी गरेका छन्,’ उनले भने । उनले सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न गम्भिर भएर लागेको बताए ।
राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुन्छ : मन्त्री किराँती
किमाथाङ्का । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपति भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने उनको भनाइ थियो । आज सङ्खुवासभाको तुम्लिङटारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पर्यटनमन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनेमा ढुक्क हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरे । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलबाट स्वीकार हुने राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति बनाउन सहमतिको विकल्प नभएको उनको दाबी छ । माओवादीले सबै दलले स्वीकार्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउन खोजिरहेको पनि मन्त्री किराँतीले बताए । राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन एमाले पनि सहमत हुने उनको भनाइ छ । एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार अहिलनै फुट्ने अवस्था नभएको मन्त्री किराँतीले बताए । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री किराँतीले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पर्यटन भएको बताए । ‘प्राकृतिक सम्पदा र मानव सम्पदाको समायोजनबाट नेपाली विशेषताको पर्यटन हुन्छ । विदेशी संस्कृतिको फोटोकपी भन्दा नेपालीपन भए मात्र धेरै पर्यटन तान्न सकिनेछ’, मन्त्री किराँतीले बताए । पर्यटनमन्त्री किराँतीले तुम्लिङटार विमानस्थलको नवनिर्मित भवनको समेत निरीक्षण गरेका छन् । भवन निरीक्षण गर्दै मन्त्री किराँतीले यही चैत मसान्तसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री किराँतीले तुम्लिङटार विमानस्थलको समस्याबारेमा समेत जानकारी लिएका छन् । रासस
फोहरलाई मोहर बनाउने परियोजनाले जगायो आशा
झापा । झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडसहित तीन नगरपालिकाले सहलगानीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने बायोग्यास परियोजना निर्माण गरेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको परियोजना केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । जिल्लाको मध्यभागमा रहेको विर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरपालिका परियोजनामा जुटेका हुन् । चार वर्षदेखि निरन्तर निर्माण भइरहेको परियोजना कनकाई नगरपालिका-२ को सुकेडाँगीमा रहेको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि ती नगरपालिकामा फोहरमैलाबाट उत्पन्न समस्याको दिगो समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलका अनुसार तीनवटै नगरको फोहरमैलालाई ल्याएर जैविक मल र बायोग्यास उत्पादन गर्ने सोचका साथ २०७५ सालमा कनकाई विर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड स्थापना भयो । परियोजनाका लागि आवश्यक कूल लगानी १३ करोड ६३ लाख रूपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट अनुदान प्राप्त हुने र बाँकी ६० प्रतिशत तीनवटै नगरपालिकाले जुटाउने सहमतिअनुरुप हाल काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । दैनिक पचास टन फोहर प्रशोधन हुने परियोजनास्थलमा दैनिक ५० टन फोहर प्रशोधन गर्नसक्ने चार हजार घनमिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेको छ । यसबाट हरेक दिन १० टन जैविक मल र एक हजार केजी मिथेन ग्यास उत्पादन हुने गर्दछ । तीन बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको परियोजनास्थलमा ग्यासप्लान्ट, पाइपलाइन विस्तार र प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेको परियोजनाका बायोविज्ञ जीवन श्रेष्ठले बताए । अहिले केही महत्वपूर्ण मेसिनरी जडान र विद्युत् आपूर्तिको लाइन निर्माण धमाधम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ग्यास होल्डर, डिजेस्टर पार्टलगायत परियोजनाको ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘कुनै व्यवधान खडा भएन भने अबको एक महिनापछि प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले विर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरबाट निस्कने फोहर परियोजनाका लागि अपर्याप्त हुने बताए । पूर्ण क्षमताका साथ मेसिन चलाउने हो भने आसपासका अरू पालिकाबाट समेत फोहर संकलन गरिनुपर्ने र घाँस, गोबरलगायत अन्य प्रकारका कच्चापदार्थको बन्दोबस्त गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । परियोजनामा सहलगानी गरेका तीन नगरपालिकाबाट दैनिक १५ देखि १८ टन मात्र फोहर संकलन हुने सम्भावना छ । फोहर व्यवस्थापनका लागि लगानी साझेदारीका लागि मेचीनगर, भद्रपुर, बाह्रदशी, शिवसताक्षीलगायतका छिमेकी पालिकाहरुलाई समेत आग्रह गरिएको छ । तर अरू पालिकाहरु अध्ययनकै चरणमा रहेका छन् । रातिराति फोहर पुर्दै विर्तामोड झापाको सबैभन्दा व्यस्त र आवादी सहर भएको कारण विर्तामोडमा फोहरमैलाको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। बजार र सडक क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहर दुर्गन्धित हुँदा नगरपालिका नै बदनाम हुने गरेको छ। विर्तामोडमा फोहर संकलन गर्ने र बाहिर लैजाने स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि फोहरलाई विसर्जन गर्ने ठाउँ नपाएर समस्या भएको नगरपालिकाकी नगरप्रमुख पवित्रा महतारा बताउँछिन् । ‘हामीसँग गल्ली र चोकहरुबाट फोहर संकलन गर्ने र त्यसलाई ओसार्ने स्रोत, साधन र संयन्त्र पर्याप्त छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर, संकलन भएको फोहर कहाँ लगेर फाल्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको हो ।’ हाल निराकार सरसफाइ सेवा प्रालिलाई नगरपालिकाले विर्तामोड बजार क्षेत्रको फोहरमैला सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, बजारबाट संकलित फोहरलाई स्थानीय खोला र सडकको किनारमा खाल्डो खनेर पुर्ने मात्र गरिँदै आएको छ । विर्तामोड नगरपालिकाले विगतमा विभिन्न स्थानमा डम्पिङ साइटको खोजी गरेर फोहरमैला विसर्जनको प्रयास गरेको थियो । स्थानीयवासीले फोहर फाल्न अवरोध गरेका कारण नगरले फोहरलाई उचित ढङ्गले विसर्जन गर्न नपाएको नगरप्रमुख महतरा बताउँछिन् । नगरपालिकाको गाडीले रातिराति फोहर बोकेर खोला र सडक किनारमा फोहरलाई पुर्ने कार्य पनि आलोच्य बन्ने गरेको छ । प्लास्टिकजन्य फोहरको थुप्रोमा आगो लगाएर नष्ट गर्दा वातावरण दूषित हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । ‘कनकाईको ग्यास प्लान्टमा हामीले पनि साझेदारी गरेका छौँ, त्यो सञ्चालनमा आएपछि विर्तामोडको फोहरमैलाको समस्याले उचित समाधान पाउने हाम्रो विश्वास छ’, नगरप्रमुख भन्छिन् । मेचीनगर र भद्रपुरमा पनि छैन डम्पिङसाइट झापामा विर्तामोडबाहेक दमक, मेचीनगर र भद्रपुरमा फोहरमैलाको समस्या अन्यत्रको तुलनामा धेरै छ । दमक नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिसकेको छ। मेचीनगर र भद्रपुर नगरपालिका अझै पनि खोलाको बगरमा फोहर थुपारेर जलाउने गर्छन् । मेचीनगर नगरपालिकाको धुलाबारी क्षेत्रको फोहरमैला स्थानीय निन्दा नदीको बगरमा थुपारेर जलाउने कार्यले बस्तीमा वायु प्रदूषण फैलिने गरेको जनगुनासो छ । खोलाको बगर र जङ्गलका बीचमा फालेर फोहरमैलाको दीर्घकालीन र उचित समाधान नहुने विषयमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सहमत छन्। तथापि, विकल्प केही नहुँदा नगरका फोहर फ्याँक्ने गाडीहरु खोलाको बगर र जङ्गलतिरै गइरहेका भेटिन्छन् । ‘खोला र जङ्गलमा फालेर यो समस्याको दिगो समाधान हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ,’ मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, ‘फोहरलाई मोहरमा परिणत गर्न सकिन्छ र यसको वैज्ञानिक उपायहरु हुन्छन् । तर, यही कुरो स्थानीयले नबुझिदिएका कारण समस्याको दिगो समाधान हुन सकेको छैन ।’ मेचीनगर नगरपालिकाले सेनेटरी ल्यान्डफिल्ड साइटका रुपमा प्रयोग गर्न राजमार्ग उत्तरको क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको केही वर्ष बितिसकेको छ। अनेक प्रयास गर्दासमेत स्थानीय बासिन्दाले परियोजनालाई अघि बढाउन सहमति दिएका छैनन् । गाउँमा फोहरको दुर्गन्ध फैलिने त्रास स्थानीयवासीलाई छ । भद्रपुर नगरपालिकाले पनि वर्षौंअघि मेची नदीको छेउमा ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेको थियो । तर फोहरलाई वैज्ञानिक ढंगले प्रशोधन गरेर जैविक मल बनाउने कार्य नहुँदा त्यहाँबाट दुर्गन्ध फैलिइरहेको गुनासो आउने गरेको छ । मेची नदीको बगरमा डोजर लगाएर बनाएको खाल्डोमा फोहरलाई पुरिँदै आएको छ । ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि खरिद गरिएको जग्गा चन्द्रगढी विमानस्थलको धावनमार्गबाट नजिक रहेको कारण चील र गिद्धहरु आएमा हवाई मार्गमा अवरोध पुग्ने सम्भावना पनि औँल्याइने गरेको छ । आफ्नै ल्यान्डफिल्ड साइटको उचित बन्दोबस्तसमेत गर्न नसकेका भद्रपुर र मेचीनगर नगरपालिकालाई कनकाईको ग्यासप्लान्टमा आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ । कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले हालै मेचीनगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई ग्यासप्लान्टको अवलोकन भ्रमण गराएर सहलगानीमा आउन आग्रह गरेका थिए । अबको चुनौती : फोहर वर्गीकरण दमक र कनकाई गरी दुई स्थानमा फोहरमैलाबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माण भइसके तापनि त्यसको सञ्चालनमा ‘फोहरको वर्गीकरण’ चुनौतीपूर्ण बन्ने सम्भावना छ । कनकाई विर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेडका बायोविज्ञ जीवन श्रेष्ठका अनुसार बायोग्यास प्लान्टमा कुहिने फोहर मात्र हाल्नुपर्ने हुन्छ । घरको भान्सा, होटल, तरकारी तथा फलफूल पसल आदिबाट निस्कने फोहरलाई ट्यांकीमा हालेर कुहाइने र मिथेन ग्यास उत्पादन गरिने प्रविधि परियोजनामा जडान गरिएको छ । बायोविज्ञ श्रेष्ठले नगरपालिकाहरुले परियोजनामा फोहर पठाउँदा नै वर्गीकरण गरेर पठाउनुपर्ने बताए। ‘स्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गर्न अहिलेदेखि तयारी थाल्न नगरपालिकाहरुलाई अनुरोध गर्दछु’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ ल्याएर सबैखालका फोहर थुपार्न थालियो भने डम्पिङ साइट बन्ने सम्भावना हुन्छ ।’ नगरपालिकाहरुले आफ्नै क्षेत्रमा फोहरको तीन किसिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुहिने, नकुहिने र धातुजन्य फोहर गरी तीन किसिमको वर्गीकरण हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । कुहिने फोहरबाट ग्यास र मल उत्पादन हुन्छ भने नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहरबाट निर्माण सामग्री (पेभर्स) उत्पादन गरिने श्रेष्ठले बताए । कनकाईको परियोजनास्थलमा प्लास्टिकजन्य फोहरबाट पेभर्स उत्पादन गर्नका लागि मेसिनरी जडान भइरहेको छ । हाल विर्तामोड नगरपालिकाले घरबाटै फोहरको वर्गीकरण गर्नका लागि नगरवासीलाई तालिम र सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याएपछि त्यसलाई सिधै कनकाईको बायोग्यास प्लान्ट रहेको परियोजनामा लैजाने नगरको तयारी छ। अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीताकुमारी राईले आफ्नो नगरबाट संकलन हुने फोहरमैलालाई वर्गीकरण गरेर कनकाईको बायोग्यास प्लान्टमा प्रशोधनका लागि लगिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। हाल सो नगरमा निजी जग्गा भाडामा लिएर फोहरलाई विसर्जन गरिँदै आएको उनले बताए । विर्तामोडमा ठूला अस्पतालबाट निस्कने फोहरमैला थप समस्या बनेका छन् । अस्पतालहरुले प्रयोग भइसकेका सिरिन्ज र अपरेसन थिएटरबाट निस्कने फोहरलाई एउटै ठाउँमा हाल्ने गर्दा समस्या निम्तिएको हो । खोला, जङ्गल र सडक किनारमा सिरिन्जजन्य फोहर फाल्दा मानवीय क्षति पुग्ने सम्भावना हुन्छ । केही महिनाअघि विर्तामोडका केही अस्पताललाई कनकाईको बिरिङ खोलामा सिरिन्जजन्य फोहर राति फाल्ने गरिएको भेटिएपछि जरिवाना तिराइएको थियो। लगातार बढिरहेको सहरीकरणमा सबैभन्दा चुनौतीको विषय बनिरहेको फोहरमैला समस्या अब कनकाईको वायोग्यास परियोजना निर्माणपछि समाधान हुने आशामा छन् विर्तामोडवासी । कनकाई र अर्जुनधाराजस्ता पर्यटकीय एवम् धार्मिकस्थल रहेको नगरपालिकासमेत यो परियोजनाबाट फोहरमैलाको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने भरोसामा रहेका छन् । ‘फोहरबाट मोहोर निस्कन्छ भन्ने सुनेको धेरै वर्ष भइसक्यो,’ विर्तामोड निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुवास भट्टराई भन्छन् । परियोजनाबाट उत्पादन हुने जैविक मल र मिथेन ग्यासको व्यावसायिक प्रयोग पनि चुनौतीपूर्ण छ । नगरपालिकाहरुले त्यहाँबाट उत्पादित ग्यासलाई पाइपलान र सिलिन्डर दुवै माध्यमबाट उपभोग गर्न सकिने जनाएका छन् । रासस
दर्ता नै नभएका चिकित्सकलाई अस्पतालहरुले इन्टर्नसिप दिने गरेको काउन्सिलको आरोप
काठमाडौं । परीक्षण दर्ता विना अस्पतालहरुले चिकित्सकहरुलाई इन्टर्नसिपमा राख्ने गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । माघ १३ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै काउन्सिलले परीक्षण दर्ता विना नै स्नातक तहका चिकित्सकहरुको इन्टर्नसिप गराउने गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलले विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका इन्टर्नसिप गाइडलाईन र काउन्सिलको नियम विपरित इन्टर्नसिप गराउने जिम्मेवारलाई नियम उल्लंघन गरेवापत ७ दिनमा स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कारवाही गर्ने जनाएको छ । काउन्सिलले गरेको कारवाहीको विषयमा सम्बन्धित मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको तालुकवाला निकाय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जानकारी दिने जनाएको छ । तर, काउन्सिलले के कति सिप परिक्षण बिनाका व्यक्तिहरुलाई कुन अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरुले परीक्षण दर्ता बिना इन्टर्नसिपमा राखिरहेका छन भन्ने विषयमा भने खुलाएको छैन । त्यस्तै अनुमति बिना चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विषयमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने काउन्सिलले जनाएको छ ।
