पूर्व सचिव पुडासैनी कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा पूर्व सचिव पुडासैनी नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले पूर्व राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । बैंकको बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पुडासैनीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको सञ्चालक समिति सदस्य सन्जीव पौडेलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालले पुडासैनीलाई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेको थियो । पुडासैनी गत साउनमा सेवाबाट निवृत्त भएका थिए । अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा ३३ वर्ष काम गरेर उनी गत साउन २४ गते सेवानिवृत्त भएका हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा पुडासैनीको ठूलो योगदान रहेको छ । २०४५ साल असार २० गते निजामति सेवामा प्रवेश गरी २५ वर्ष अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत थिए । पुडासैनीसँग विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । निजामति सेवामा ३३ वर्ष विताएका पुडासैनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण साउन २४ गते सेवानिवृत्त भएका थिए ।
तारा एयर दुर्घटना : जाँचबुझ आयोगले औल्यायो ८ गल्ती
काठमाडौं । तारा एयरको दुर्घटना जाँच गर्न बनेको आयोगले विभिन्न ८ गल्ती औल्याएको छ । गत जेठ १५ गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडान भरेको तारा एयर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटना पछि छानबीनका लागि गठन भएको समितिले चालक दलको त्रुटिका कारण दुर्घटना भएको औल्याएको हो । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालक दलको गल्ति औल्याएको हो। प्रतिवेदन अनुसार जहाजमा अगाडिको पहाड र त्यसको जोखिमबारे जानकारी दिने ‘एयरक्राफ्ट अभोइडेन्स एण्ड वार्निङ सिस्टम (टीएडब्लूएस)’ बन्द (अफ) गरिएको उल्लेख छ । पाइलटको असावधानिका कारढ दुर्घटना भएको उल्लेख छ। यस्तै, उपलब्ध स्रोतको न्यून उपयोग गरेको तथा न्यूनअनुभवी कोपाइलट हुँदा दुर्घटना भएको समितिको निष्कर्ष निकालेको छ । दुर्घटना जाँच आयोगले प्रचलित कानून त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम अमेरिकाको नेशनल ट्रान्सपोट सेफ्टी बोर्ड समेतको सहयोगमा विस्तृत जाँचबुझ गरि मस्यौदा अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाएको छ । तारा एयरको जहाज जेठ १५ गते बिहान १० बजेतिर पोखराबाट जोमसोमका लागि उडान भर्ने क्रममा मुस्ताङको सानुशरेमा दुर्घटना भएको थियो। जहाज दुर्घटनामा दुई जना जर्मन नागरिक, चारजना भारतीय, १३ जना नेपाली यात्रुसहित चालक दलका ३ सदस्य सबैको निधन भएको थियो । जाँचबुझ आयोगमा वरिष्ठ एरोनेटिकल इन्जिनियर रतिश चन्द्रलाल सुमन, क्याप्टेन दीपुराज ज्वार्चन, बरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, बरिष्ठ मौसमविद् मणिरत्न शाक्य र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका थिए ।
अब बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। लघुवित्तबाट ऋण लिने ग्राहकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिएको हुन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाले एक भन्दा बढी ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्न पनि नपाउने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋण प्रवाहमा पनि कडाई गरेको हो ।
१५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न लघुवित्तलाई कडाई, ७ लाखभन्दा बढी ऋण पनि दिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । बुधबार लघुवित्तहरुलाई एकिकृत निर्देशनमा जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा कडाई गरेकाे हाे । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तले कर्मचारीलाई दियो प्रभावकारी फिल्ड व्यस्थापन तालिम
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्तको फिल्ड कर्मचारीहरुका लागि प्रभावकारी फिल्ड व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरेको छ । लघुवित्तको मधेश प्रदेश कार्यालयले प्रदेश अन्तर्गतका शाखामा कार्यरत कर्मचारीकाे लागि उक्त तालिम सम्पन्न गरेकाे हाे । कार्यालयले चरणबद्ध रुपमा सो क्षेत्रका जितपुर, लालबन्दी, बर्दिबास, चोहर्वा, तथा रुपनी आदि स्थानहरुमा उक्त तालिम सञ्चालन गरेको थियो । तालिममा प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका १०४ जना फिल्ड कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । संस्थाको कर्पोरेट कार्यालयका चिफ अपरेसन एण्ड सपोर्ट ईकोसिष्टम राजेन्द्र न्यौपाने, मधेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख विजय यादव, उप-प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरु चन्दन कुमार शाह तथा ढाल प्रसाद तिमिल्सिना आदिले सहजीकरण गरेका थिए ।
आठौं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोको तयारी तीव्र (फोटोफिचर)
काठमाडौं । आठौं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो भोलिबाट भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदै छ । भोलिबाट सुरु हुने एक्स्पोको लागि विभिन्न कम्पनीहरूलाई आफ्नो स्टल सजाउन भ्याइनभ्याइ छ । स्टल बनाउन तथा सजाउनमा श्रमिकहरू निकै व्यस्त देखिन्छन् । आठौं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोको तयारी पनि लगभग पुरा भइसकेको छ । भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने उक्त एक्स्पो फागुन १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ । नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोसँगै नेपाल हाउजीङ्ग एण्ड इनभेसटमेन्ट एक्स्पो, नेपाल हेवी इकयुपमेन्ट एण्ड कन्सट्रकसन अन्तराष्ट्रिय एक्स्पो पनि हुँदैछ । उक्त प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका ३०० भन्दा ब्राण्डहरुका २०० भन्दा बढी स्टल रहने आयोजक टिमले बताएको छ । निर्माण कम्पनी, डिलर, सब डिलर र बिक्रेताहरूले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको बारेमा र यस क्षेत्रमा आउने नयाँ-नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पनि सो एक्स्पो हुन लागेको हो । प्रदर्शनीमा निर्माण सामग्री, निर्माण मेसिनरी, निर्माण उपकरण, आवास कम्पनी, अपार्टमेन्ट कम्पनी, प्रि–फ्याब संरचना, युपीभीसी झ्याल ढोका उत्पादन गर्ने मेसिनरी, युपीभीसी प्रोफाइल, आर्किटेक्चरल हार्डवेयर, बाथरूम फिटिङ्स, पाइप, टाइल र सेनेटरी वेयर, पावर औजार, कंक्रिट ब्लक मेसिनरी उत्पादक, मटेरियल ह्यान्डलिंग उपकरण, एल्युमिनियम कम्पोजिट प्यानल आदि देख्न पाइने छ ।
दक्षिण कोरियाको प्रजनन् दर इतिहासमा नै न्यून
फाेटाे : राेयटर्स/किम हाेङ-जी एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको प्रजनन् दर गत वर्ष न्यून बिन्दुमा झरेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कले प्रत्येक महिलाहरुको संख्याको अनुपातमा कम बच्चाहरुको जन्मदरले डरलाग्दो समस्या देखिएको छ । सन् २०२२ मा प्रति दक्षिण कोरियाली महिलाहरुले ०.७८ वटा बच्चालाई जन्म दिए । जुन एक वर्ष अगाडि ०.८१ थियो । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) का देशहरू मध्ये दक्षिण कोरियाको जन्मदर सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । जसको २०२० मा औसत दर १.५९ थियो, र सोही वर्ष संयुक्त राज्यमा १.६४ र जापानमा १.३३ भन्दा तल थियो। बाल हेरचाह अनुदानमा वर्षेनी अर्बौं डलर खर्च गर्दा पनि घट्दो जन्मदरलाई उल्टाउन कोरिया सरकार असफल भएको छ । २०२० को तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरिया ओइसीडी सदस्यहरू मध्ये एक मात्र देश थियो जसको दर १ भन्दा कम थियो । दक्षिण कोरियामा सन्तान जन्माउनको लागि विवाहलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा हेरिन्छ, तर घर र शिक्षाको व्यवस्था गर्न उच्च खर्च लाग्ने भएकाले विवाहमा मानिसहरुले कम रुची देखाउँदै गएका छन् । देशको राजधानी सियोलमा सबैभन्दा कम जन्मदर ०.५९ रहेको छ। रोयटर्स ।
‘कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ, लघुवित्तविरुद्ध सुनियोजित रुपमा भ्रम फैलाइयो’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले सुनियोजित रुपमा लघुवित्तविरु भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । बुधबार लघुवित्तकर्मीहरुसँग छलफल गर्दै उनले अनेक विषयहरु उठाएर लघुवित्त विरुद्ध भ्रम फैलाउने काम भएको बताएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त सम्बन्धि सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई बोलाएर चार घण्टा छलफल गरेको हो । सो छलफलमा गभर्नर अधिकारीले अहिलेको परिस्थितिलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै कर्जा लिनेले तिर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् । अधिकारीले लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘लघुवित्तले राम्रो काम गर्दै आएका छन्, काम गर्दै गर्दा केही कमजोरी पनि भएका हुन सक्छन् तर जसरी सुनियोजित रुपमा लघुवित्तमाथि आक्रमण भएको छ, यसले समग्र क्षेत्रमा आक्रमण गर्छ, लघुवित्त विरुद्धका भ्रमहरुलाई चिर्नुपर्छ, कतिपय कुराहरु असत्य छन, अहिलेका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो विषयमा राम्रोसँग बुझेका छैनन्,’ गभर्नरले उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, ‘गभर्नर अहिलेको परिस्थितिको विषयमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।’ यस्तै, उनले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्ने पनि धारणा राखेका थिए । कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ, यसमा कुनै छुट हुँदैन, राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ, अहिले कर्जा नलिने मान्छेले आन्दोलन गरेका छन्, कर्जा लिनेहरुले चुक्ता गरिरहेका छन्, यस विषयमा राष्ट्र बैंक सजग छ,’ गभर्नरले छलफलमा भनेका थिए । यस्तै, कार्यक्रममा लघुवित्त नीति रिभ्यू गर्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो । छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नरहरु, कार्यकारी निर्देशकहरु, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, सांसदहरु योगेन्द्र मण्डल, लिला श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री गोपाल दहित, लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु छलफलमा थिए ।
